शीतयुद्ध संपून एका सोव्हिएत संघाची अनेक राष्ट्रे झाली. दक्षिण अमेरिकन देश, भारत, चीन, सारे बुरखे फाडून उदार आर्थिक धोरणे राबवू लागले. ह्या सर्व देशांमधील अनेक कोटींचा मध्यमवर्ग आता आपल्या कक्षेत आला, आणि आता आपली उलाढाल आणि आपले नफे दिवसा दुप्पट, रात्री चौपट होऊ लागणार; असा बहु राष्ट्रीय कंपन्यांचा ( MNC, ‘बराकं’) समज झाला. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक अरिष्टे येतच राहिली आणि ‘बराकं’ होत्या तेथेच घुटमळत राहिल्या. अखेर गेल्या अकरा सप्टेंबरला दहशतवादाने जागतिक व्यापार केंद्र प्रतीकात्मक रीत्याही जमीनदोस्त केले.
आता ‘बराकं’नी आपली व्यापारी गणिते नव्याने सोडवायला हवी आहेत. थोड्याशा श्रीमंतांच्या बाजारपेठेत न वावरता अब्जावधी ‘होतकरू’ (aspiring) गरिबांना कवेत घेणारी नवी भांडवलशाही घडवायची गरज आहे. गरिबांच्या बाजारपेठेत शिरण्याने व्यापारासोबत मानवजातीची दुःखेही कमी करता येतील. दारिद्र्य, वैफल्य, दहशतवादाकडे झुकणे, अशा सामाजिक -हासापासून माणसांना दूर नेता येईल. ही बाजारपेठ नव्या टिकाऊ तंत्रज्ञानांची प्रयोगशाळाही ठरू शकेल.
पण हे करण्यासाठी तंत्रज्ञानात आणि व्यापाराच्या संरचनांमध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील, आणि असे बदल करता येणे ही ‘बराकं’च्या व्यवस्थापकीय कौशल्यांची कसोटी ठरेल. तळागाळातील दोन-तृतीयांश लोक:
आज जगाची लोकसंख्या सहाएक अब्ज आहे. यांतील आठदहा कोटी लोक वर्षाला वीस हजार डॉलर्सपेक्षा (रु. दहा लक्ष) जास्त कमावतात. विकसित देशांचे उच्च आणि मध्यमवर्गीय आणि गरीब देशांमधील अतिश्रीमंत, असे मिळून हा वर्ग घडतो. याखालील थर आहे विकसित देशांतील गरीब आणि गरीब देशांतील मध्यमवर्गाचा. यांच्याही खाली गरिबांतले गरीब, तळागाळातले लोक येतात. अशा लोकांची संख्या आहे चारेक अब्ज, आणि वार्षिक उत्पन्न आहे दीड हजार डॉलर्सहून (रु. पंचाहत्तर हजार) कमी. आणि यातील एखादा अब्ज लोक तर रोजी एक डॉलरपेक्षाही (रु. अठरा हजार वर्षाला) कमी कमावतात. अनेक भाकितांप्रमाणे हे विषमतेचे चित्र जास्तजास्त गडद होत जाणार आहे. येत्या चाळीस वर्षांत दोनेक अब्ज माणसे वाढतील—-सारीच्या सारी तळागाळातच!
पण तळातील लोकांमध्येही अर्थव्यवहार होत असतातच. विकसनशील देशांमधील अर्धेमुर्धे व्यवहार या लोकांमध्ये होतात. औपचारिक शिक्षण, मालकी हक्क, संज्ञापन, पत-पुरवठा, वितरण व्यवस्था, असे काहीही नसलेले हे अनौपचारिक क्षेत्र असते. गृहीतके नव्याने तपासा:
जगातील दोनशे मोठ्या ‘बराकं’ची यादी बहुतांशी विकसनशील देशांमधीलच आहे (८२ अमेरिकन, ४१ जपानी), त्यामुळे त्यांची नजर विकसनशील दृष्टिकोनातूनच पाहते. याच्या गाभ्याशी खालील धारणा आहेत —-
(क) आपली सध्याची खर्च-पातळी पाहता आपण गरीब बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकत नाही.
(ख) आपल्या सेवा व उत्पादने गरिबांना परवडू शकत नाहीत.
(ग) गरीब बाजारपेठेला जुनेच तंत्रज्ञान झेपते. नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा खर्च तिला झेपत नाही.
(घ) तळागाळाचा आपल्याला उपयोग नाही. तो थर सरकारे आणि विना-नफा संस्थां-वरच सोडलेला बरा.
(च) मानवी परिमाणे असलेल्या समस्या व्यवस्थापकांना आव्हानात्मक वाटत नाहीत.
(छ) विकसित बाजारपेठांतील बौद्धिक मौज भोगलेले गुणवंत व्यवस्थापक गरीब थरात काम करायला तयार होत नाहीत.
ही गृहीतके पाहताना एक किस्सा आठवतो. एका माणसाला रस्त्यात पडलेली हजार रुपयांची नोट दिसली. त्याने विचार केला की खरेच जर अशी नोट असती तर कोणी ना कोणी ती उचलून घेतलीच असती. म्हणून तो ती नोट नसणारच असे मानून पुढे चालू लागला!
वॉशिंग पावडर निरमा:
युनिलीव्हर कॉर्पोरेशन या ‘बराकं’ची भारतीय शाखा हिंदुस्थान लीव्हर लिमिटेड (हिंलीलि) ही पन्नासांवर वर्षे भारतीय अभिजनवर्गाला उत्पादने विकत आहे. सर्वांत उत्तम व्यवस्थापन असलेली कंपनी, अशी तिची ख्याती आहे. १९९० मध्ये निरमा या साबण कंपनीने तळागाळातील लोकांमध्ये साबण विकायला सुरुवात केली. [हे बहुधा १९८० तच सुरू झाले. —- सं.] हा साबण बनवण्याची, पॅकबंद करण्याची, वितरित करण्याची व्यवस्थापन-शैली नवीनच होती; सारे काही अनेक लोकांमध्ये विखुरलेले, आणि यामुळे कमी भांडवलात घडणारे. लवकरच निरमा हिंलीलिला मागे टाकेल असे दिसू लागले. हिंलीलिला आपली हळवी स्थितीही जाणवली —- आणि ‘निरमा मॉडेल’ वापरण्यातील सुवर्णसंधीही. लवकरच हिंलीलिने ‘व्हील’ साबण घडवला. आणि यातून घडलेला ‘चमत्कार’ खालील तक्त दाखवतो –
निरमा व्हील हिंलीलिची ‘उच्च’ उत्पादने
वार्षिक खप (रु. कोटी) ७५ ५० ९०
विक्रीवर ठोक नफा १८% १८% २५%
गुंतवणुकीवर नफा १२१% ९३% २२%
म्हणजे कमी विक्रीतून जास्त नफा उभारता आला, पण तरीही व्हील निरमाच्या पिछाडीलाच आहे. कमी गुंतवणुकीचे हे तंत्र आज युनिलीव्हरने ब्राझीलमध्येही यशस्वीपणे वापरून तिथला साबणबाजार काबीज केला आहे. आणि हे अत्युच्च तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापकीय अनुभवातून आले आहे, ‘सस्ता’ माल विकून नाही. पण गरीब बाजारपेठेत शिरणे हे एकट्यादुकट्या ‘बराकं’चे काम नाही. स्थानिक सरकारी-गैरसरकारी यंत्रणा, अर्थसहाय्य देणाऱ्या संस्था, इतर ‘बराकं’, अशा साऱ्यांना सोबत घेऊनच हे करता येते.
चार घटकांकडे नव्या दृष्टीने पाहावे लागते —- लोकांची क्रयशक्ती, नव्या आकांक्षा, उत्पादनांपर्यंत पोचायच्या संधी आणि स्थानिक प्र नांची स्थानिकच सोडवणूक.
पत आणि क्रयशक्ती:
एक अब्ज माणसे रोजी पन्नास रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेली आहेत. यात चरितार्थही धड चालत नाही. त्यांना पतपुरवठा संस्थांपर्यंत पोचताही येत नाही, आणि पोचता आलेच तर कर्जासाठी तारण देणेही शक्य नसते. दुसरीकडे ‘द मिस्टरी ऑफ कॅपिटॅलिझम : व्हाय कॅपिटॅलिझम ट्रायम्फस इन द वेस्ट अँड फेल्स एव्हरीव्हेअर एल्स’ या ग्रंथाचा पेरुवियन लेखक डी सोटो सांगतो की पत न वापरता क्रयशक्ती वाढवताच येत नाही. सरकारी कर्जमाफी, सब्सिडीज वगैरे उपाय आजवर यशस्वी झालेले नाहीत. अनौपचारिक पतपुरवठ्याचा सावकारी पाश कधी सैलावतच नाही. मुंबईत तर फुटकळ भाजीविक्रेते रोजी वीस टक्केही व्याज देतात!
पण १८५१ साली शंभर डॉलरांचे सिंगर शिवणयंत्र महिन्याला पाच डॉलर हप्त्याने विकले जाताच जगभर पसरले. या अनुभवासोबत बांगला देशातील ‘ग्रामीण बँक लिमिटेड’चे उदाहरण पाहू.
पाच व्यक्तींची शिफारस हेच तारण समजून ही बँक ‘सूक्ष्म-कर्जे’ देते. पंच्याण्णव टक्के कर्जे महिलांना दिलेली आहेत. बँक अधिकारी वारंवार ‘गि-हाईकांना’ भेटून अडचणी सोडवतात. पंच्याण्णव टक्के कर्जे वसूलही होतात —- हे दक्षिण आशियातील सर्व बँकांमध्ये सर्वोच्च प्रमाण आहे.
आज ग्रामीण बँकेच्या आधाराने ग्रामीण टेलेकॉम ही फोन सेवा आणि ग्रामीण शक्ती ही पुनर्नूतनीय ऊर्जा सेवा, अशा दोन कंपन्या घडल्या आहेत. बँक संगणकीकृत आहे. बांगला देशापासून स्फूर्ती घेतलेली दक्षिण आफ्रिकेतली ऑटोबँक–ई ही पंचवीसशे स्वयंचलित रोखपाल यंत्रांपर्यंत (ATM) पोचली आहे. अशा जगभरातील सूक्ष्म पतपुरवठा संस्थांमध्ये संवाद साधण्यासाठी www.planetfinance.org ही वेबसाईटही आहे.
आकांक्षापुढति जिथे:
ग्राहकशिक्षणातून ग्राहकांच्या आकांक्षा (aspirations) वाढत आहेत, आणि त्या रेट्याने नवे उच्चतंत्रज्ञानही घडत आहे. अमेरिकन गैरसरकारी संस्था सोलर इलेक्ट्रिक लाइट फंड (SELF) पतपुरवठ्यासकट नवे ऊर्जातंत्रज्ञान देऊन आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील खेड्यांना ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करत आहे. मोठमोठी शीतकरण यंत्रे बसवलेले ‘कॅटेनर्स’ न वापरता आईस्क्रीमची वाहतूक करावयाचे तंत्र हिंलीलिने विकसित केले आहे. आणि हे नवतंत्रज्ञान हाताळायला मिळावे या आकांक्षेने तरुण व्यवस्थापक ह्या क्षेत्रांमध्ये येत आहेत.
उत्पादने तुमच्या दारी:
‘बॅडेड’ जीन्स दीड-दोन हजारांना विकल्या जात असताना अरविंद मिल्स जीन्स बनवायचे संच (Kits) हजारो शिंप्यांना तीनशे रुपयांत पुरवत आहे. यामुळे ‘रफ अँड टफ’ जीन्सने आज भारतातील निम्न-मध्यमवर्गी बाजारपेठ व्यापली आहे.
एकेका धुण्यात संपणारे ‘पाऊच पॅक्स’ हे चारपाच किलोंच्या डब्यांपेक्षा जास्त सहजपणे खपतात. असे चिल्लर पॅकिंग विखुरलेल्या लहानलहान कारखान्यांमध्ये करणे सोपे जाते. सोबतच लहान कारखानदारीने गरीब ग्राहकांची ऐपतही वाढते. आणि हे जसे तयार उत्पादनांना लागू पडते तसेच कच्च्या मालालाही. द बॉडी शॉप इं., स्टार्बक्स वगैरे कंपन्या उत्पादनांची किरकोळ खरेदी करून तो माल श्रीमंत बाजारपेठांना पुरवू लागल्या आहेत. ‘ट्रेड, नॉट एड’ हे ब्रीदवाक्य वापरत गरीब–श्रीमंत बाजारपेठा जोडण्याचे हे प्रयत्न —- येथे मर्यादा आहेत त्या फक्त माहितीच्या. यावरही उपाय निघत आहेत. सॅम पित्रोदाने एस्टीडी बूथ खेडोपाडी आणि चौकाचौकात नेलेच आहेत. ह्यूलेट पॅकार्डसारख्या कंपन्या ‘वर्ल्ड ई–डिफ्यूजन’ची भाषा बोलत आहेत. दूरस्थ शिक्षण, सूक्ष्म-कर्जे, दूरस्थ वैद्यक, शेतकी विस्तार, अशा क्षेत्रांमध्ये माहितीचे दळणवळण वाढवणारे ‘लिंकॉस’सारखे प्रकल्पही घडत आहेत.
स्थानिक उत्तरे:
भारतात तीस टक्के साबण, तेल, चहासारखी उत्पादने आज एकेका वापरात संपणाऱ्या पॅकिंगमध्ये विकली जातात. आता अशी पॅकिंग्ज सहजगत्या ‘कुजणाऱ्या’ प्लास्टिकची करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इथे स्थानिक प्र नांवर जागतिक अनुभव उत्तरे पुरवताना दिसतो.
याचे सर्वांत चांगले उदाहरण आहे ‘अमूल’चे. सुट्या गवळ्यांकडून दूध जमा करणे, वाहून नेणे, शीतकरण, वितरण, हे सारे व्यवहार ‘जागतिक’ दर्जाच्या तंत्रांनी केले जातात —- पण मूळ प्र न स्थानिक विखुरलेपणाचे आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्याच का . . . . . . :
एका जागचा अनुभव दुसरीकडे रुजवायचे काम करण्यासाठी आवश्यक संसाधनांचा साठा ‘बराकं’ कडेच आहे. स्थानिक उद्योजकांना हा ज्ञानसाठा उपलब्ध नाही. पण ह्या क्षमतांचा वापर करण्यासाठी ‘बराकं’ना स्थानिक आधारगट घडवावे लागतील. कार्गिल लि. (Cargill) या कंपनीच्या सूर्यफुलांच्या बियाण्याला आधी स्थानिक राजकारण्यांकडून कडवा विरोध झाला. शेतकऱ्यांचे शिक्षण करूनच कार्गिलला विरोध शमवता आला. . . . व कशा :
स्थानिक आधारगटात राजकारणी लोक, उद्योजक, समाजधुरीण, गैरसरकारी संस्था अशा साऱ्यांनाच स्थान हवे. यातील प्रत्येक व्यक्तीची व गटाची आपल्याला काय लाभदायक ठरेल याबाबतची धारणा वेगवेगळी असते. ह्या धारणांना छेद न देता आपली धोरणे ठरवणे ‘बराकं’ वर बंधनकारक असते.
‘बराकं’कडे संशोधन करण्याची क्षमता असते. गरीब ग्राहकांच्या गरजा समजून घेऊन केलेले संशोधन उपयुक्त ठरते. यात ग्राहकांच्या चालीरीतींकडे आदराने पाहणेही आले. आफ्रिकेतील स्त्रिया अननसांच्या कापांनी त्वचा ‘घासतात’. द बॉडी शॉपच्या संशोधकांना कातडीतील मृत पेशींना स्वच्छ करण्यात उपयुक्त ठरणारे घटक अननसात आढळले. पण आज तरी हिंलीलि सोडून अशा प्रथांवर संशोधन करण्यात ‘बराकं’ मागे पडत आहेत.
‘बराकं’नी एकमेकींशी सहकार्य करणेही आवश्यक आहे. अशा सहकार्याची उदाहरणे आहेत आणि ती वाढत जाणार.
गरीब बाजारपेठांत भांडवलाचा वापर जास्त कार्यक्षम असावा लागतो आणि दर कामगारामागचे उत्पादन कमी असलेले चालते. श्रीमंत देशांमध्ये भरपूर भांडवल आणि कामगारांमध्ये उच्च कार्यक्षमता लागते. हे विचारांमधले ‘उलटीकरण’ पचवणाऱ्या ‘बराकं’च नव्या बाजारपेठेत स्थिरावू शकतील, कारण त्यांचेच खर्च कमी असतील. आणि शेवटी खर्च कमी करण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आवश्यक आहे.
समान ध्येय:
‘बराकं’ना तळागाळातल्या बाजारपेठेत शिरण्याची सुवर्णसंधी आज उपलब्ध आहे. सरकार, उद्योजक व्यापारी आणि नागर समाज यांच्यातील ताणतणाव सैलावण्याची क्षमताही याच ‘संधी’त आहे. मुक्त व्यापार आणि जागतिक भांडवलशाहीचे पुरस्कर्ते आणि पर्यावरण आणि सामाजिक संस्थांना टिकाऊ रूप देऊ इच्छिणारे यांच्यातील ताणही ह्या रीतीने मंदावेल.
आज (अमूल आणि ग्रामीण बँकेसारख्या) स्थानिक संस्था, (SELF सारख्या) गैरसरकारी संस्था आणि (युनिलीव्हर, ह्यूलेट पॅकार्ड सारख्या) ‘बराकं’, अशा तीन प्रकारच्या संस्था या क्षेत्रात पुढाकार घेत आहेत.
पण ही सुरुवात आहे. समावेशक भांडवलशाहीतून सर्वांपर्यंत सुबत्ता पोचवणे, हेच आज मानवजातीचे सर्वात उदात्त ध्येय असू शकते.
[सी. के. प्रह्लाद आणि एस. एल. हार्ट यांच्या ‘फर्स्ट क्वार्टर, २००२’ मधील ‘द फॉयूँन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ या लेखाचा हा संक्षेप, विवाद्य आणि विचार-प्रवर्तक. डॉ. अभय बंग यांनी याकडे लक्ष वेधले, त्याबद्दल त्यांचे आभार. — संपादक]