एका सम्राज्ञीचा मृत्यू

अखेर ज्याची भीती होती तेच झाले. नागपूरची सव्वाशे वर्षे जुनी एम्प्रेस कापड गिरणी बंद पडली. एका फटक्यात २८०० नोकऱ्या रद्द झाल्या. तोट्यातील कापड गिरण्या बंद करायचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या म्हणजे सरकारच्या मालकीच्या एकूण ९ पैकी ५ गिरण्या सरकारने आतापर्यंत बंद केल्या असून कामगारांचे हिशोबही केले आहेत. बंद होणारी एम्प्रेस ही सहावी गिरणी. एम्प्रेसची केस वेगळी आहे. एखादा उद्योग कुणी बंद करायला निघाले तर आंदोलन होते, वातावरण तापते. कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते. पण इथे असे काहीही झाले नाही. एक मोठा उद्योग मेला. पण उपराजधानी चिडीचूप आहे. ज्या एम्प्रेसचा भोंगा ऐकून सारे शहर उठायचे आणि झोपायचे तो भोंगा बंद झाला. पण कुणी चार अश्रू ढाळायला तयार नाही. शोकसभा नाही की दुखवट्याचे संदेश नाहीत. एकाही पुढाऱ्याने स्वतःहून पत्रक काढलेले नाही. ‘मला काय त्याचे?’ असा विचार करून सारे गप्प आहेत. ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही. काळ सोकावतोय याचे दु:ख आहे.’ सरकार तर ही गिरणी बंद करायला निघालेच होते, पण कामगारांनाही ही गिरणी बंद करून हिशोब हवा होता. पण खरेच कामगारांना आपली गिरणी बंद करून हवी होती काय? रोज रोज मरण्या- पेक्षा एकदाचे मरण कामगारांनी पसंत केलेले दिसते. कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, सरकार . . . कुणी म्हणता कुणीही या मिलच्या मदतीला आले नाही. मध्यंतरी काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीत सोनिया गांधी यांना भेटून एम्प्रेससाठी अभयदान मागून आणले. शरद पवार यांनीही ‘तोटा आहे म्हणून मिल बंद करणे हा उपाय नव्हे’ असे म्हटले. तरीही मिल बंद झाली. सरकारी कामाचा खाक्या कसा असतो याचा हा नमुना आहे. तोट्यातल्या साऱ्या गोष्टी बंद करायचे म्हटले तर मग हे राज्य सरकारही गुंडाळावे लागेल. हेच राज्य सरकार काय, देशातील कुठल्याही राज्यातील सरकार नफ्यात नाही. भारत सरकारही तोट्यात सुरू आहे. पण म्हणून सरकारला कुलूप लावणार काय? ६० कोटी रुपये देऊन सरकार कामगारांचा हिशोब करणार आहे. पण एवढेच पैसे लावून ही गिरणी नफ्यात येऊ शकते. आधुनिकीकरण का करीत नाही? आधुनिकीकरण केलेल्या गिरण्या आजही नफ्यात आहेत. विदर्भात तर दरवर्षी पाच लाख टन कापूस पिकतो. कापड गिरण्या बंद झाल्या तर या कापसाचे काय होणार? एकाधिकार कापूस योजनेचे सरकारने वांगे वाजवले.
आता धडाधड कापड गिरण्या बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे. या मध्ये विदर्भ आणखी बकाल होणार आहे. भाजपच्या नेतृत्वात चालणाऱ्या भारत सरकारनेही बघ्याची भूमिका घेतली. देशाचे वस्त्रोद्योग मंत्री काशीराम राणा यांनी या कामी मध्यस्थी करायला नकार दिला. पेशंट खाटेवर होता, पण डॉक्टर हात लावायला तयार नव्हता. कामगार मंत्री सतीश चतुर्वेदी नागपूरचे, पण तेही म्हणतात की, ‘कामगारांनाच मिल बंद करून हवी असेल तर मी काय करू?’ सतीशबाबूंचेही चुकले नाही. ते पॅक्टिकल बोलले. पण अजूनही मनाला चुटपुट लागून आहे की, कुणीतरी पुढे यायला हवे होते. धनवटेंचा शिवराज प्रेस हा नागपूरचा एकेकाळी आशियातला सर्वात मोठा आणि चांगला छापखाना. देशभरातून इथे काम यायचे. तो मागेच बंद पडला आणि सुरू असूनही आज त्याची काय दुर्दशा आहे हे साऱ्यांना ठाऊक आहे. टाटांनी सुरू केलेली एम्प्रेस बंद झाली. डागांनी सुरू केलेली मॉडेल मिलही अखेरच्या घटका मोजत आहे. ही मालिका कुठेतरी थांबली पाहिजे. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत विदर्भात एकही धड मोठा उद्योग आला नाही आणि एवढ्यात नवा येण्याची चिन्हे नाहीत. आमच्या तरुणांनी कुठे जायचे? रिकाम्या हातांची काय व्यवस्था आहे? ही रिकामी मुले उद्या रस्त्यावर चाकू घेऊन उतरली तर समाजाकडे काय उत्तर आहे? बेरोजगारीची समस्या भीषण असताना एका पाठोपाठ उद्योग बंद पडणे शहराच्या आरोग्याला नुकसान पोचवणारे आहे. या गिरण्या का बंद पडल्या याचीही सरकारने सी.बी.आय. कडून कसून चौकशी केली पाहिजे. कापड धंद्यात मंदी आहे हे मान्य आहे. पण लोकांनी कपडे घालणे तर थांबवलेले नाही. मग गिरण्या का बंद पडताहेत? कारण त्या स्पर्धेत उतरल्या नाहीत. कामगार काम करतील, पण उद्योग तर व्यवस्थापनालाच चालवायचा असतो. व्यवस्थापन भोंगळ होते. त्यामुळे उद्योग तोट्यात गेला. दहा वर्षांपूर्वी एम्प्रेस मिल राज्य सरकारने टाटांकडून घेतली त्यावेळी केलेल्या कायद्यात ‘या गिरणीची अतिरिक्त जमीन विकून तिचे आधुनिकीकरण केले जाईल’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. पण सरकारने हा शब्द पाळला नाही. तसे झाले असते तर आज एम्प्रेसची कथा काही वेगळी असती. सरकारी उद्योग साऱ्यांचा असतो आणि कुणाचाही नसतो. प्रत्येकाने हात धुवून घेतले आणि एम्प्रेस मेली. आज एम्प्रेससाठीच काय नवा पानठेला लावण्यासाठीही सरकारकडे पैसा नाही. असेल तर देण्याची दानत नाही. विदर्भाची शोकांतिका आहे. इथला संत्रा मेला. सरकारने एक छदाम काढून दिला नाही. पुरात शेती बुडाली. आजही शेतकरी कोरडाच आहे. सरकार वाचवण्यासाठी आमदारांच्या विमान वाऱ्यांवर दोन्ही काँग्रेसने कोटी कोटी रुपये उडवले. सरकार बचावले, पण म्हणून लोकांनी घरांवर गुढ्या उभारल्या नाहीत. सरकार आणि जनतेची नाळच अलीकडे तुटली आहे. सरकार हवेत आहे. जमिनीवर यायला तयार नाही. त्यामुळे साऱ्या समस्या आहेत. बहिरे बनले आहे. पुन्हा एखाद्या भगतसिंगाने अवतार घ्यावा आणि बॉम्ब टाकावा या क्षणाची सरकार वाट पहात आहे काय?
[पेपरात बातमी येते, “आर्थिक वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार”, किंवा “देशावर मंदीचे सावट”. बहुतांश वाचक या बातम्यांचा आपल्याशी संबंध नाही, अशा भावाने इतर बातम्या वाचू लागतात. आपला एखादा शेजारी रोजीरोटी गमावत आहे, आणि उद्या ती आपत्ती आपल्यावरही येऊ घातली आहे, हे अप्रत्यक्षपणेच जाणवते.
‘टाटांची एम्प्रेस मिल्स’ हा पाच सूत-कापड गिरण्यांचा संच २००२ सप्टेंबरच्या मध्यावर बंद पडला. हे का घडले याचा जरा सुलभीकृत ‘अहवाल’ मोरेश्वर बडगे यांनी १६ सप्टेंबरच्या ‘लोकमत’ मधील त्यांच्या नागपूर ‘डायरी’ या सदरातून दिला. प्रत्यक्ष घटनाक्रमापेक्षा महत्त्वाचे अंग हे की बहुतांश लोकांना त्याचे सोयरसुतक नव्हते.
—– संपादक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *