बाजारपेठेला कायदा ‘साक्षी’ (धिस फिशर्ड लँड – ७)

संस्कृतिसंघर्ष:
जातीपातींच्या श्रेणींच्या अन्याय्य चळतीने जखडलेला, पण तरीही सुसंगत स्थैर्य पावलेला, असा भारतीय समाज कसा घडला ते आपण पाहिले. सांस्कृतिक परंपरा, निसर्गाशी कसे वागावे याबद्दलच्या वहिवाटी आणि जाती आणि जातसमूहांची वीण, अश्या साऱ्या यंत्रणेतून समाजाचे ‘शासन’ होत असे. त्या मानाने राजे कमी महत्त्वाचे इंग्रज मात्र आले तेच औद्योगिक क्रांतीने आमूलाग्र बदललेली जीवनशैली सोबत घेऊन. त्यांच्या मायदेशातही जीवनशैलीतील बदल नुकतेच अंगवळणी पडू लागले होते. याला तीन मुख्य अंगे होती.
एक म्हणजे वस्तुव्यवहार वाढले होते. मूळच्या नैसर्गिक वस्तूंपासून अनेक नवनव्या वस्तू घडवता येऊ लागल्या होत्या. सोबतच दरडोई ऊर्जेची गरज वाढत होती. ‘हातातोंडाची गाठ’ असलेल्या (Subsistence) जीवनशैलीत दरडोई ऊर्जा किती वापरता येईल यावर मर्यादा असतात. पण यंत्रे वापरून प्रक्रिया करता येऊ लागल्या आणि वस्तूंना दूरवर पाठवता येऊ लागले की ऊर्जावापर जवळपास अमर्याद वाढू शकतो. वाढत्या वस्तुव्यवहारामुळे निसर्गावरचे स्थानिक लोकांचे हक्क संपुष्टात आले. मालकी हक्क हे वैयक्तिक आणि शासकीय पातळ्यांवरच असू शकतात, असे मत घडले. मोठाल्या जमीनदाऱ्या घडल्या आणि उरलेली सारी सामाईक जमीन, जंगले व तळी शासकीय झाली. सैल विणीच्या, पेशांमधले बदल सहज शक्य असलेल्या युरोपात हे फारसे अवघड नव्हते. भारतात मात्र पेशांचे जातिरूप झाल्याने समाजाची घडण परिवर्तनाला अनुकूल नव्हती. युरोपात संकलक-शेतकऱ्यांचे प्रमाण घटून प्रक्रिया, वाहतूक, वितरण या क्षेत्रांतील माणसांचे प्रमाण वाढले. आणि दूरवरचा वस्तुव्यवहार शक्य झाल्याने व्यापार आणि बाजाराचे महत्त्व वाढले, पूर्वी जो ‘पवित्र’ भाव झाडे-डोंगर-तळ्यांबद्दल असे, तो आता पैशांचे अधिष्ठान असलेल्या बाजारपेठेबद्दल उपजला.
वस्तूंचा आणि ऊर्जेचा वाढता वापर, सामाईक मालकीची कल्पना संपुष्टात येणे आणि नगद-बाजारपेठेचे वाढीव महत्त्व, या तिन्ही बाबी भारतात नव्या होत्या. युरोपीयांचे भारतातले आगमन हे यामुळे अनेकपदरी संस्कृतिसंघर्षाचे मूळ ठरले. वसाहतवादाने युरोपीयांची दरडोई जमिनीची उपलब्धता सुमारे दहा हेक्टरां-वरून पन्नास हेक्टरांवर नेली. यात काही भाग होता विरळ, क्षीण लोकसंख्येच्या क्षेत्रात ‘नव-युरोप’चे कलम रुजवण्याचा. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड हे देश असे नव-युरोपीय आहेत. भारत, चीन, मध्यपूर्व या क्षेत्रांत मूळचे समाज बहुसंख्यही होते आणि त्यांच्या समाजरचनाही स्थिरावलेल्या होत्या. तिथे नव-युरोप घडवणे शक्य नव्हते. आल्फ्रेड क्रॉस्बी हा अभ्यासक म्हणतो की हे प्रदेश युरोपीयांच्या ‘आवाक्यात’ होते, पण ‘पकडीत’ येत नव्हते – ‘Within reach but beyond grasp’!
नवयुरोपांमध्ये युरोपीय माणसांसोबत धान्ये, भाज्या, जनावरे आणि आजार(!)ही पोचले. त्या प्रदेशातील जीवसृष्टी या आगंतुकांमुळे ढवळून निघाली. चीन-भारतासारख्या देशांत हे घडले नाही, पण वेगळ्या वाटांनी निसर्गावर हल्ले झालेच. निसर्गावर हल्ले :
इतर कोणत्याही युरोपीय देशापेक्षा इंग्लंडपाशी ऊर्जेचे (कोळशाचे) साठे जास्त होते, त्यामुळे इंधनाचे पुरवठे कायम राखण्यासाठी जंगले सांभाळायची इंग्रजांना सवय नव्हती. उत्तर अमेरिकेत इंग्रज वसाहतवाद्यांनी काही प्रमाणात निरुद्देश जंगलतोड केली ती यामुळेच. खुद्द इंग्लंडातील ओक वृक्षांची जहाज-बांधणीसाठी अपार तोड आधीच झाली होती. आता जहाजे बांधण्यासाठी लाकूड वसाहतींमधून ओरबाडले जाऊ लागले.
भारतात कान्होजी आंग्र्याने लागवड केलेले सागवान इंग्रजांनी नष्ट केले. पचिम व दक्षिण भारतात सागवान शोधण्यासाठी मोहिमा काढल्या जाऊ लागल्या, ही १८३५ ची घटना. १७७८ मध्ये सुमारे १३ लक्ष टनभार असलेले इंग्रजी व्यापारी नौदल १८६० साली सुमारे ४९ लक्ष टनभाराला पोचले, ते वसाहती सागवानामुळेच. झपण ब्रिटिश नौदलाचे ‘राष्ट्रगीत’ मात्र ‘हार्ट्स ऑफ ओक’ हेच राहिले! —-संपादकट. सागवानासोबत इतरही वृक्षांची (पर्यायाने जंगलांची) कापणी शेतीखालचे क्षेत्र वाढवत होती, हेही वसाहत-वादी प्रशासनासाठी फायदेशीरच होते. यात भर पडली रेल्वेची. १८६० मध्ये जेमतेम साडेतेराशे किलोमीटर असलेली रेल्वे १९१० मध्ये सुमारे साडेएक्कावन हजार किलोमीटर झाली. राणीगंजच्या कोळशाच्या खाणी प्रस्थापित होईपर्यंत रेल्वेचे इंधन लाकूड हेच होते, आणि त्या रेल-यज्ञात गढवाल, कुमाऊं, दोआब, वायव्य भारत आणि दक्षिणेकडील उत्तर-अर्काट आणि चिंगलपुट क्षेत्रांची आहुती पडत होती. दक्षिणेकडील जंगलकापणीने पूर आणि अवर्षणे वाढली आणि सिंचन अवघड झाले, हे १८७६ मध्ये नोंदले गेले.
कोळसा सापडल्यानंतरही स्लीपर्सची गरज जंगलेच पुरवू शकत. स्लीपर्ससाठी टिकाऊ लाकूड कोणते हे ठरेपर्यंत पन्नासेक जातींच्या वृक्षांची तोड केली जाई, आणि बहुतेक स्लीपर्स अल्पायुषी ठरत. (१८६० च्या एका नमुन्यात ४८७ स्लीपर्सपैकी ४५८ ‘चुकीच्या’ लाकडांचे होते). सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये भूशिरी (दक्षिण) भारतातून स्लीपर्ससाठी सालाची आणि सागाची प्रचंड कटाई झाली. मग सतलज आणि यमुना यांच्या खोऱ्यांमधील देवदाराचा निःपात झाला. हिमालयीन क्षेत्रभर देवदार शोधत अधिकारी फिरू लागले. अखेर १८६४ मध्ये जर्मनीतून डीट्रिच बॅडिस या वनस्पतिशास्त्रज्ञाला बोलावून घेऊन ‘इंपिरियल वन खाते’ घडवण्यात आले. देशाच्या ध्येय-धोरणांत जंगलांचे महत्त्व इंग्रजांना पटले होते. आणि वनव्यवस्थापनाची कायदेशीर चौकट उभारणे, हे पहिले महत्त्वाचे काम होते. शासनाचा जंगलावरचा एकाधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी १८६५ मध्ये पहिला भारतीय वन कायदा घडला, पण तो कोणाचेच समाधान करू शकला नाही. अखेर बऱ्याच चर्चेनंतर पर्यावरणीय चर्चा :
मालकी कोणाची? वापराचे हक्क कोणाचे? वन कायद्याच्या गाभ्याचे प्र न हे. याबाबत तीन प्रमुख विचारधारा होत्या.
एका विचारधारेचे प्रतिनिधी होते बेडन-पॉवेल (स्काऊट्स अँड गाइड्स चळवळीचे संस्थापक?). ह्यांचे मत होते की व्यक्तिात मालकीच्या जमिनी सोडून साऱ्या जमिनी फक्त सरकारी मालकीच्या आहेत आणि त्यांच्यापासूनचे सर्व उत्पन्नही फक्त सरकारचे आहे. वहिवाट, जातीनिहाय वाटून दिलेले अधिकार, गावसीमेतील सामाईक जमिनी, या साऱ्या गोष्टींची दखल पूर्वी कोण्या शासक-प्रशासकाने घेतली असेलही—-पण आता ते सारे रद्द समजावे. असे हक्क हे खरे ‘हक्क’ नसून शासनाने दिलेल्या ‘सवलती’च फक्त समजल्या जाव्या. ह्या भूमिकेमागे जेत्यांचा गर्व तर होताच, पण काही अपुरे आधारही होते—-जसे, टिपू सुलतानाने चंदनाच्या झाडांच्या तोडीवर बंधन आणणारा एक वटहुकूम जारी केला होता. असे हुकूम राज्यकर्ते देऊ शकत असत, कारण मुळात सर्व मालकी-वापर त्यांच्याच अखत्यारीतील होता; या कायदेबाज विचारानुसार स्पष्टपणे लिखित रूपात दिल्या गेलेल्या सवलतीच (उ हक्क!) पुढे चालू ठेवाव्या की नाही, हा प्र न होता. इतर तोंडी व अस्पष्ट वहिवाटींची दखल घेण्याचे सरकारावर कोणतेही बंधन नव्हते. बेडन पॉवेल लिहितात, “चराई, सर्पण, फुटकळ लाकडाचा वापर याबाबतच्या सवलती शासन जनतेच्या सोईसाठी देत
असते, पण (हा विधिवत अधिकार) हक्क म्हणून मागता येत नाही!”
याच्या उलट भूमिका मद्रास इलाख्याचे सरकार घेत होते. “लोकांच्या वनवापराची उदाहरणे हा मालकी हक्काचा पुरावा (Presumptive evidence) मानला जावा.” आणि “इतर जागी ज्या चिकाटीने खाजगी मालमत्तेचे हक्क सांभाळले जातात, त्याच चिकाटीने आणि आस्थेने (वनवापराचे) सामाईक हक्क प्रस्थापित केले जातात.” एकदा तर मद्रास प्रशासनाने असेही म्हटले की इंग्लंडात जर असे हक्क डावलले गेले असतील तर ती चूक झाली असे मानून तेथेही हक्क परत दिले जावे!
डीट्रिच बडिसची भूमिका या दोन टोकांच्या मध्ये होती. वहिवाटी तोंडी असल्या तरी चालेल, पण थोड्या फेरफारांनंतर त्यांना विधिवत मान्यता द्यावी, आणि अशा वहिवाटी नसतील तेथेच शासनाचा अंमल लागू करावा. खरे तर ब्रडिसची दृष्टी याहूनही व्यापक होती. झाडा-प्राण्यांची स्थानिक नावे आणि वर्गीकरण वनाधिकाऱ्यांनी शिकावे, सामाईक ‘ग्राम-वने’ घडवावी, ‘कोरड्या’ राजस्थानातील जंगले सांभाळण्याची तंत्रे वनाधिकाऱ्यांनी अंमलात आणावी, अशा त्याच्या सूचना त्याच्या इंग्रज मालकांना रुचत नसत. होता होता बडिस आणि मद्रास इलाख्याचा विरोध मंदावत गेला आणि जेतेपदाचा जाहीरनामा असावा तसा १८७८ चा कायदा अंमलात आला.
या कायद्याप्रमाणे जंगलांचे तीन वर्ग पाडले गेले, ‘राखीव’, ‘संरक्षित’ आणि ‘ग्राम-वने’. राखीव जंगलावर शासनाचा सर्वाधिकार असे, आणि इतरांचे हक्क नाकारले तरी जात, इतरत्र भरपाई तरी करून दिली जाई किंवा अपवादात्मक स्थितीत अत्यंत नियंत्रित रूपात हक्क मान्य होई. संरक्षित वनांमध्ये वहिवाटीचे हक्क नोंदले जात, पण ठामपणे मान्य मात्र होत नसत. आणि ग्राम-वन हे वर्गीकरण उपखंडभर जवळपास कोठेच वापरले जात नसे. १,४४,००० चौ.कि.मी. आणि ५१,००० चौ.कि.मी. क्षेत्र संरक्षित मानले गेले. १९०० साली २,०८,००० चौ.कि.मी. राखीव केले गेले होते, तर ८,५०० चौ.कि.मी. संरक्षित उरले होते. झभारताचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३२ लक्ष चौ.कि.मी. आहे.ट प्रयत्न होता की सर्वच जंगल ‘राखले’ जावे. आणि या प्रयत्नाचा, त्यासाठीच्या कायद्याचा भंग करणाऱ्यांसाठीच्या शिक्षा तपशिलात नोंदलेल्या होत्या. जंगले आणि ‘गावांच्या’ (गावकऱ्यांच्या नव्हे) जमिनींपासून गावकऱ्यांना दूर लोटणारा हा कायदा होता. वनव्यवस्थापनातील गावकऱ्यांचा सहभाग हक्क म्हणूनच नव्हे तर जबाबदारी म्हणूनही नाकारला गेला होता. आता वनांचे व्यापारी दोहन सोपे झाले. वनखाते वाढत्या आमदनीपैकी तीस ते पन्नास टक्के ‘वाचवत’ होते. लाकडासोबत लाख, कात व तत्सम फुटकळ वन-उत्पादनेही पूर्णपणे शासकीय नियंत्रणाखाली आली होती. दोन्ही महायुद्ध लढण्यात भारतीय जंगलांची मोठीच मदत ब्रिटनला मिळाली.
पण व्यापारीकरण झाले की बहुतेक वेळी ज्यादा वापरही होतो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हे स्पष्ट दिसते. इ.स.१९३९-४० मध्ये १.६६ लाख चौ.कि.मी. जंगलातून रु. ३२० लाख उत्पन्न मिळाले, ज्यातील रु. ७५ लाख ‘वाचले’. पुढे १९४४-४५ मध्ये उत्पन्न वाढून रु. १२४४ लाख झाले (बचत रु. ४८९ लाख) पण वापरातले क्षेत्र मात्र १.२९ लाख चौ.कि.मी. उरले होते. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मरत तर नव्हती?
ताळेबंद:
१८५७ नंतर भारत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हातून गेला आणि ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग झाला. काळ आर्थिक अडचणीचा होता आणि प्रत्येक खात्याला व्यापारी बचत दाखवण्याची आवश्यकता होती. वनखाते याला अपवाद नव्हते. जंगलांची वाढ तशी सावकाश होते; त्यामुळे व्यापारी बचत उशीराने दिसू लागते. दीर्घकालीन लाभही हवा आणि ताबडतोबीचाही हवाच.
हे साधायचा एक मार्ग म्हणजे जंगलांपर्यंतचे दळणवळण सुधारणे हा होय. दुसरा मार्ग म्हणजे व्यापारी महत्त्वाच्या झाडांचे प्रमाण वाढवणे —- ज्यामुळे हिमालयीन क्षेत्रातील ओक-सूचिपर्ण वने हळूहळू ‘शुद्ध’ सूचिपर्ण वने झाली, आणि दक्षिणेकडे मिश्र जंगलांची साग-वने झाली. शिकारीला उत्तेजन दिले गेले. १८६० च्या दशकात नीलगिरीतील मळेवाल्यांनी ४०० हत्ती मारले. ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड’ घडवायच्या नादात व्हाइसरॉयना बोलावून रोजी हजारो पक्षी मारले जाऊ लागले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ग्वाल्हेरच्या महाराजाने ७०० वाघ मारले. ह्या अनियंत्रित प्राणिसंहारामुळे आज भारतात अनेक प्राणीजाती विनाशाच्या टोकाला पोचल्या आहेत.
चहा-कॉफी आणि रबराच्या मळ्यांनीही नैसर्गिक जंगलांवर घाला घातला. मळ्यांसाठी स्वस्तात जंगल-जमीन दिली गेली, आणि नंतर खोकी, मळ्यांचा सोईसाठी वाढत गेलेले रेल्वे-जाळे अशा व्यवहारांतून जंगलांवर संक्रांत आली.
पण या सर्व परिणामांपेक्षा महत्त्वाची बाब ही की पारंपारिक स्थानिक व्यवस्थापन संपले. फक्त मद्रास इलाख्यानेच ग्राम-वने (पंचायत वने) राखली, पण हे घडेपर्यंत फार उशीर झाला होता. ग्राम-वनांचेही अखेर नोकरशाहीत रूपांतर झाले. शेतकऱ्यांचा तर भारतभरात वनांशी संपर्क तुटला. नैसर्गिक जंगले आणि स्थिरावलेली शेती यांच्यात एक अभेद्य भिंत उभी राहिली.
पुण्याच्या सार्वजनिक सभेने सरकारला कळवले, “भारतीय ग्रामस्थांना भारत सरकारने विश्वासात घेऊन वन संरक्षणासाठी मोल आणि मान देऊन उद्युक्त करावे. त्यांना वनक्षेत्रांतून हाकलून देऊ नये. खेड्याखेड्यांमध्ये एकमेकांची उदाहरणे पाहून जंगलांची राखण आणि विकास होऊ शकेल. ग्रामस्थांना त्यांची त्यांची वने देऊन हे साध्य होईल” —- पण ऐकत कोण होते?
खेड्यातील कुटुंबांना आश्रय देणारी जंगले त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कक्षेबाहेर गेली. पर्यावरण परिसर इतरही आघात भोगत होते. उत्तर प्रदेशात आणि बिहारमध्ये मोठ्या सिंचनयोजनांनी जमिनी पाणथळ (Waterlogged) केल्या. खारफूट (Soil salinity) वाढली. लहान पाणलोट योजना संपल्या —- त्यांची जागा दरिद्री झालेल्यांच्या किसान सभांनी घेतली.
दीड शतकाच्या वसाहतवादी शासनाचे परिसरावरील परिणाम आजही पुरेसे जाणले गेलेले नाहीत. मूलभूत, प्रचंड बदल झाले, आणि त्यांच्याबद्दल चर्चाही नाही, हे घडताना भारतीय लोक काय करत होते?

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *