कमीत कमी

कमीत कमी
देश गरीब आहे. एखादे वेळी हा सर्वात गरीब देश असेल. तरीही म्हणा किंवा त्यामुळे म्हणा, आपण देशातील सर्वांसाठी एका किमान उपभोगाच्या पातळीचा विचार करायला हवा. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला एवढ्या तरी उपभोगाची हमी लवकरात लवकर देणे, हे विकासाच्या नियोजनाचे उद्दिष्ट असायला हवे. जीवनावश्यक उष्मांक (कॅलरीज) तरी पुरवणारा आहार, यापेक्षा कमी उपभोग शक्य नाही. इतर कोणता चांगला निकष हाती नाही, तेव्हा आपण ह्या उपभोगालाच देशव्यापी आणि ‘हवासा’ उपभोग मानू. एवढा तरी उपभोग करता येण्याइतके उत्पन्न देशातील प्रत्येकाला मिळायला हवे.
. . . (१९६८–६९ साली) सुमारे ४० टक्के ग्रामीण प्रजा आणि ५० टक्के शहरी प्रजा या किमान मर्यादेच्या खाली आहे. यांना या किमान लक्ष्याच्या वर उचलण्याची शक्यता. …
[. . . आपण २००२ मध्येही शोधत आहोतच! पॉव्हर्टी इन इंडिया, दांडेकर आणि रथ, भारतीय अर्थ विज्ञान वर्धिनी, पुणे, १९७१]
दांडेकर आणि रथ

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *