संपादकीय नाशिकची ‘अर्थ’ चर्चा

“तेजीमंदी तर चालतच असते’, हे सामान्य व्यापार-उदीम करणाऱ्यांचे एक आवडते सूत्र असते. त्यांच्या मालाची, कसबांची मागणी बदलत जाते; आज गि-हाईक नसले तरी उद्या मिळेल असा त्यांचा विश्वास असतो. नोकरीपेशातल्या लोकांना यातला हताश भाव समजत नाही. आपण मेहनतीने कमावलेली कौशल्ये किंवा घडवलेल्या वस्तू कोणालाच नको आहेत यातून येणारी खिन्नता आणि ‘मी निरर्थक झालो/झाले आहे’ हा तो भाव—-अर्थशास्त्रात ‘मंदी’ म्हणतात त्याला. आज कापडउद्योगात मंदी आहे. मुंबईत गेल्या वीसेक वर्षांत गिरण्यांची संख्या ६५ वरून ५ वर आली. सोलापुरात सातांपैकी एक गिरणी चालते. नागपूर परिसरात वर्षा-सहा महिन्यांत पाच गिरण्या बंद पडल्या—- पाचांपैकी! सूत गिरण्या आणि हातमाग–यंत्रमाग भारताची कापडाची गरज पूर्ण करताहेत. कापूस उत्पादकांना खपाची हमी देणारी ‘एकाधिकार’ योजना कागदावरच शिल्लक राहणार अशी चिन्हे आहेत.
कमीजास्त फरकाने कुक्कुटपालन, ऊस-साखर, बांधकाम, अशी विविध क्षेत्रे मंद आहेत. हेच वर्णन धान्योत्पादनाला लागू होते का? धान्याची कोठारेही ओसंडून वाहत आहेत. पण भूकबळींच्या वार्ताही येत आहेत. म्हणजे इथे ‘मालाला उठाव नाही’ हे ‘मालाची गरज नाही’ असे दाखवत नाही. ते दाखवते की माल घेऊ इच्छिणाऱ्यांकडे तो घेण्याची ऐपत नाही. आणि असे भूकबळी होत असलेले आणि होऊ घातलेले आपले समाजबांधवच आहेत. ही परिस्थिती का येते, हा प्र न सोडवायचा एक प्रयत्न दिवाकर मोहनींनी गेल्या एक-दीड वर्षात एका लेखमालेतून केला. खादीउद्योगाची रोजगार पुरवायची क्षमता, येथून लेखमाला सुरू झाली, आणि लवकरच एकूण अर्थव्यवहाराच्या विस्तृत क्षेत्रात शिरली. मोहनींच्या वैचारिक प्रवासाचा एक टप्पा होता बेरोजगार भत्त्याचा. भारतातल्या दारिद्र्याचे पहिले तपशीलवार मोजमाप म्हणजे वि. म. दांडेकर आणि नीलकंठ रथ यांचे १९७१ सालचे ‘पॉव्हर्टी इन इंडिया’ (प्रकाशक : भारतीय अर्थ-विज्ञान वर्धिनी, पुणे) हे पुस्तक. यात एक प्रकरण आहे ‘द राइट टु गेनफुल एम्प्लॉयमेंट’ किंवा ‘फायदेशीर रोजगारीचा हक्क’ हे. राष्ट्राचे उत्पादन न्याय्य पद्धतीने कसे वाटता येईल याबद्दल लेखकद्वय म्हणते,
या प्र नाला दोन पर्याय वापरून उत्तर देता येते. एक म्हणजे उत्पादनाच्या साधनांचे न्याय्य वाटप, आणि दुसरे म्हणजे उत्पादनाची साधने न वाटून घेताच उत्पन्नांचे न्याय्य वाटप. पहिल्या पर्यायातही दोन धोरणे संभवतात. एक म्हणजे उत्पादन–साधनांचे थेट न्याय्य पुनर्वाटप, आणि दुसरे म्हणजे आज [काहीशा न्याय्य रूपात वाटल्या गेलेल्या उपलब्ध घटकांना अनुरूप अशा तंत्रज्ञानाचा वापर.” यातले पहिले धोरण भूदानातून व कमाल शेतजमीन कायद्यांमधून राबवण्याचे प्रयत्न झाले. पण लेखकद्वय नोंदते की, “ग्रामीण दारिद्र्याची ‘खोली’ पाहता हा पर्याय फायदेशीर ठरण्यापेक्षा घातकच ठरायची शक्यता आहे, हे उघड आहे.”
दुसरे पर्यायी धोरण आहे पारंपारिक कौशल्यांना —- म्हणजे खादी आणि ग्रामोद्योगांना —- प्रोत्साहित करण्याचे. इथेही लेखकद्वय नोंदते की, “. . . हा पर्यायही सामान्यपणे व्यर्थ ठरला आहे, कारण तो आर्थिक विकासामागच्या शक्तींच्या विरोधात जातो.’ या ‘शक्ती’ मोहनी वेगळ्या रूपात नोंदतात. ते माणसांच्या अभावाकडून विभवाकडे जाण्याच्या इच्छेची दखल घेतात, आणि या इच्छेपुढे खादी ग्रामोद्योगाचा ‘अपरिग्रहा’वरचा आग्रह कसा कोलमडतो ते नोंदतात.
अखेर दांडेकर-रथ उत्पादनाच्या साधनांमध्ये ढवळाढवळ न करताच उत्पन्नां-मध्ये न्याय्य वाटपाची संकल्पना मांडतात. त्यांचा हा निष्कर्ष पुढे १९७२–७३ नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या रूपात धोरणात परिवर्तित झाला. त्यावेळी झालेल्या चर्चामध्ये घोर बेरोजगारी भोगणाऱ्यांची ‘भूसेना’ उभारून रस्ते–पाटबंधाऱ्यां सारखी समाजोपयोगी कामे या सेनेकडून करवून घेण्याचा प्रयत्न करण्यावरही विचार झाला. प्रत्यक्षात मात्र बेरोजगारांच्या घरांजवळची कामेच या योजनेत घेण्यात आली. अखेर अनेक भारतीय प्रयोगांप्रमाणे भ्रष्टाचाराचा उलटा ‘परीसस्पर्श’ होऊन रोजगार हमी बदनाम आणि मृतप्राय झाली. शेतीउद्योगाशी संबंधित बेरोजगारांची किंवा अल्परोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. शहरी आणि सुशिक्षित बेरोजगार हे संख्येने कमी (पण जास्त ‘आवाजी’!) आहेत. बहुसंख्य बेरोजगार अशिक्षितही आहेत. अशा वेळी ‘माझ्या पंचक्रोशीतच मला पर्यायी रोजगार द्या’, असा हट्ट धरणे आत्मघातकी आहे —- कारण तशी अपेक्षा पूर्ण होत नाही, आणि अखेर शहरांमध्ये जावे लागते आणि तिथे भीक मागणे वा देहविक्रय अशा ‘रोजगारा’त शिरावे लागते. भ्रष्टाचाराचे काय करावे हे मला सुचतच नाही.
रोजगार हमीच्या संकल्पनेतला एक मोठा दोष मात्र जाणवतो, की ती संकल्पना मलमपट्टीसारखी तात्कालिक आहे —- शरीर सुदृढ करण्यासारखे दूरदृष्टीचे ध्येय तिच्यापाशी नाही. जर रोजगार हमीची गरज ‘कायमची’ (chronic) होऊन नको असेल, तर बेरोजगार आणि त्यांची मुले (उर्फ भावी बेरोजगार) यांना कामाच्या मोबदल्यात शिक्षण-प्रशिक्षणही द्यायला हवे. यातूनच त्यांच्यात स्वतःचे रोजगार शोधण्याची वा घडवण्याची क्षमता येऊ शकते. समाजोपयोगी कामे शोधणे अवघड नाही. माती व पाणी यांचे साठवण-संरक्षण, वनीकरण, रस्ते-पाटबंधारे, साऱ्याचीच गरज आजही तीसेक वर्षांपूर्वी होती तेवढीच आहे. पण कामाचे मोल केवळ धान्य-वस्त्र या रूपात दिले आणि शिक्षण-प्रशिक्षणाचा विचारही केला नाही, तर मात्र रोजगार हमीतून कामे करणारे हे कायमचे ‘आश्रित’ होतील आणि त्यांना समाजात सममानाचे स्थान कधीच मिळणार नाही. रोजगार हमी आणि मोहनी सुचवतात तो बेकारभत्ता यांच्यात फार अंतर नाही. भारतीय समाजापुढील ‘कामांचा डोंगर’ पाहता काहीतरी कामावर आग्रह धरणारी रोजगार हमी मला तरी थेट भत्त्यापेक्षा अधिक योग्य वाटते!
मोहनींच्या लेखांवर एक चर्चा नागपुरात घडवली गेली, पण तिला खादीच्या गुंत्याबाहेर आम्ही काढू शकलो नाही. खादी हे ‘प्रतीक’ की ‘तत्त्व’ की रोजगाराचे साधन, या काहीशा पोरकट चर्चेपुढे आम्हाला जाता आले नाही. यातून जास्त नेमकी चर्चा नाशिकला करण्याचा प्रयत्न करायचे ठरले. या चर्चेसाठीच्या आमंत्रणातला मुख्य भाग असा –
“मोहनींनी ह्या लेखांची सुरुवात खादीपासून केली असली तरी त्यांचा प्रतिपाद्य विषय अर्थकारणातील सुधारणा हाच आहे. ते मंदी, मुद्रा, मुद्रास्फीती, रोजगार, कर ह्या बाबतीत काही नवे सांगू इच्छितात. त्या सर्व विषयाची आपणाकडून खोलात जाऊन चिकित्सा करून हवी आहे. ही चिकित्सा लेखी स्वरूपात जशी व्हावी तशीच ती प्रत्यक्ष चर्चा करून देखील व्हावी. अशा चर्चेसाठी नाशिक येथे एक बैठक घ्यावयाची आहे.’
२४ नव्हेंबर २००२ च्या चर्चेचे यजमान होते आ.सु.चे विश्वस्त लोकेश शेवडे आणि त्यांचे कुटुंबीय. सहभाग घेतला पुढील लोकांनी—-सुलक्षणा महाजन (ठाणे), निळू दामले (मुंबई), चिं. मो. पंडित (मुंबई), सुभाष आठले (कोल्हापूर) शेखर सोनाळकर (जळगाव), दिवाकर मोहनी, भरत मोहनी व नंदा खरे (तिघेही नागपूरचे) आणि नाशिकचे लोकेश शेवडे, मिलिंद मुरुगकर, मधुकर डुबे, अरुण ठाकुर व संदीप भावसार. पुण्याचे मधुकर देशपांडे व मुंबईचे जयंत फाळके यांनी लेखी टिपणे पाठवली, तर इतर सहा निमंत्रित येऊ शकले नाहीत.
जयंत फाळक्यांचे टिपण मोहनींच्या विचारांचा सारांश मांडून कुठेकुठे त्यापुढेही जाते. ते वेगळ्या लेखाच्या रूपात या अंकातच प्रकाशित करत आहे.
चर्चेच्या सुरुवातीला प्रत्येकाला मोहनींच्या लेखांचे सूत्र धरून स्वतःचे मत मांडायचे होते. याचा सारांश असा –
सुभाष आठले : सहकाराने स्पर्धेत उतरूनच टिकून दाखवायला हवे. स्पर्धेचे सरकार समाज यांनी नियमन करायला हवे. समतेला पुरेसे महत्त्व दिले जात नाही, विशेषतः वारशातून येणारी विषमता नियंत्रित केली जात नाही. ती करायला हवी.
सुलक्षणा महाजन: म. गांधींनी परकी आक्रमण परतवायला प्रतिजैविका-सारखी (antibiotic) तंत्रे वापरली, ज्यांत खादीही होती. आता खुंटलेला विकास प्रवाही करायची गरज आहे, पोषणाची गरज आहे. त्यात एकेकाळी भारतीयांची ‘ओळख’ ठरलेली खादीच नव्हे तर संप, बंद, हरताळासारखी तंत्रेही अनाठायी आहेत. त्यांवर बंदी हवी.
निळू दामले : सूत आणि कापड माणसांच्या जीवनात महत्त्वाचे आहे पण खादी ही हास झालेल्या (degenerate) तंत्रज्ञानातून आली आहे. ती नव्या तंत्रज्ञानाच्या विरोधात उभी आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, नव्या तंत्रज्ञानाने येणारे नागरीकरण, हे सारे स्वीकारायला हवे. भारतीय मात्र बदलांबद्दल साशंक आणि पारंपारिक ठेव्याबद्दल गर्विष्ठ आहेत, म्हणून कापूस ‘सोडायला’ तयार नाहीत. बदलांना स्वीकारायला हवे.
अरुण ठाकुर: मूळ (पारंपारिक) उद्योग संपल्याने भारत दरिद्री झाला आहे. यावर उपाय म्हणून रोजगाराच्या आणि उत्पादनाच्या नव्या वाटा शोधायला हव्या आहेत.
शेखर सोनाळकर: सोय, वैविध्य आणि वापराची लवचीकता यांत खादी मार खाते.
चिं. मो. पंडित: मोहनी अर्थव्यवहाराचे नेमके आणि सांगोपांग तत्त्व मांडत नाहीत. अभावाकडून विभवाकडे जाणे ही एकमेव प्रेरणा नाही तर स्वेच्छेचा साधेपणाही आढळतो. मूलभूत गरजांच्या जागी मानसिक, प्रतिष्ठेशी निगडित अशा गरजा आल्याने चंगळवाद जोर धरतो. परास्परावलंबन ही विकासाची अनिवार्य पण अपुरी (Necessary, but not sufficient) गरज आहे. त्याऐवजी सहेतुक, सक्रिय संघटन हवे. (पंडितांचे इतरही बरेच मुद्दे आहेत व ते त्यांच्या टिपणाद्वारे पुढे प्रकाशित होतील.)
लोकेश शेवडे: सगळे लोक खरे बोलतील, हे शक्य नाही. प्रत्येकाचा (आपापल्या) अस्तित्ववादाचा हट्ट असणारच, त्यात चंगळवादही आला. पण हा हक्क समानतेने सर्वांना असावा. विभवाकडे जाण्याचा अधिकार मानणे, न्यायव्यवस्था आणि संरक्षणव्यवस्था, हे सोडून सरकारी/सामाजिक नियंत्रण नको.
या पहिल्या फेरीनंतर (आणि उत्कृष्ट जेवणानंतर!) मोहनींनी प्रत्येकाशी सुटी चर्चा केली. हिचा ढोबळ निष्कर्ष असा की मोहनींनी काही प्र नांवर त्यांचे मत अधिक स्पष्ट करायला हवे. जसे —-
१. उपयुक्त रोजगार म्हणजे काय? मोहनी ‘करमणूक’ हे क्षेत्र निरुपयोगी मानताना दिसतात, जे अनेकांना पटले नाही.
२. याचाच एक भाग म्हणजे स्वेच्छेने मान्य केलेला साधेपणा हा अस्तित्वात आहे, पण प्रातिनिधिक मात्र नाही, असे बहुतेकांचे मत दिसले अभावाकडून विभवाकडे जाण्याची इच्छाच बहुतेकांना प्रातिनिधिक वाटली.
३. गरज आणि चंगळ यांत स्पष्ट भेद नाही — पण बहुतेकांची गरज पूर्ण झाल्याशिवाय काहींची चंगळ ‘चालू द्यावी’ का?
सर्व चर्चासारखी ही चर्चाही अपूर्ण राहिली, पण तिच्यातले मुख्य मुद्दे वर आले आहेत. इतर काही मुद्दे, लेखी नोंदी वगैरे पुढेही प्रकाशित होत राहतील. बेरोजगारी आणि तिच्यातून उपजणारे सामाजिक ताण हे मात्र सर्वांनाच (निरपवादपणे) महत्त्वाचे वाटतात.
पुण्याची ‘प्रयास’ ही संस्थाही १५ डिसेंबर २००२ ला विकास आणि रोजगार या संबंधात काही चर्चा करणार आहे असे कळते. तिचेही निष्कर्ष ‘मागितले’ आहेत.
माझ्या मते बेकारी–मंदी ही आजची कळीची आर्थिक-सामाजिक समस्या आहे. इतर अनेक समस्या या ह्या समस्येचाच भाग आहेत. पण यावर प्रत्येकाला स्वतःची मते असूनही ती मांडण्याऐवजी ‘अर्थतज्ज्ञांना करू द्या, काय ते’ असे म्हणण्याची —- व परिणामांवर टीका करण्याची! —- प्रवृत्ती दिसते. नाशिकच्या चर्चेत सोनाळकर व (काही प्रमाणात) दामले हेच अर्थशास्त्र शिकलेले होते. पण लेखाचा व चर्चेचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष —- बेरोजगारी हटवण्याची किंवा भत्त्याद्वारे ‘ऐपत’ वाटून देण्याची गरज —- मात्र दांडेकर–रथ या अर्थतज्ज्ञांच्या प्रतिपादनाशी थेट जुळता होता! ही चांगली, विवेकी वागणाऱ्यांची खूण समजायला हवी.
शेवटी ह्या चर्चा, ‘प्रयास’चे प्रयत्न, या साऱ्यांतून काही शिफारशी घडाव्यात, ज्या राज्यकर्त्यांपर्यंत आणि सर्वच समाजापर्यंत पोचवता याव्यात, असा हा प्रयत्न आहे.
सूचना:
येत्या वर्षा-दीडवर्षांत दोन विशेष जोड-अंक काढायची योजना आहे.
एका अंकाचे सूत्र ‘विज्ञान: स्वरूप आणि मर्यादा’ हे असेल, तर दुसरा अंक ‘शहरीकरण आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्यां’बद्दल असेल.
दोन्ही अंकांमध्ये काही लेख आमंत्रित स्वरूपाचे असतील. आमच्या वाचकांपैकी कोणाला यात सहभागी व्हायचे असेल तर कृपया तसे कळवावे व लेख पाठवावे. अशा पत्रांवर/लेखांवर ‘विशेष जोड-अंकांसाठी’ असा स्पष्ट उल्लेख केल्यास सोईचे होईल. अर्थात, लेख जोड-अंकात वा इतरत्र प्रकाशित करण्या-न करण्याचा निर्णय संपादकाचाच राहील. – संपादक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *