संघर्षाच्या वाटा आणि व्याप्ती (धिस फिशर्ड लँड — ८)

इंग्रज भारतात येण्याच्या आधीही संकलक समाजांच्या क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या समाजांचा दबाव असे. पण शेतकऱ्यांचा जंगलांवरचा दबाव सौम्य असे. मिरे, वेलदोडा, हस्तिदंत अशी उत्पादने वगळता शेतकरी जंगलांकडून फार अपेक्षा ठेवत नसत. व्यापारीकरणाने मात्र हे चित्र बदलले. स्थानिक लोकांचे वनावरील हक्क संपुष्टात आले; वनव्यवस्थापनाची जबाबदारीही त्यांच्या डोक्यावरून हटली; आणि जंगलांचे स्वरूपही बदलले. ओक व बेहडा कुळातील वृक्ष सरपण, पाचोळा, फुटकळ इमारती लाकूड पुरवत असत. आता त्यांचा नायनाट होऊन सागवान– देवदारावर भर वाढला. या वृक्षांना स्थानिक उपयोगच नव्हते, ती शुद्ध व्यापारी ‘पिके’ होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाही भारतभरात डझनावर संकलक जमाती होत्या. वनौषधी व बिगरलाकूड वन-उपज यांचा थोडाफार व्यापार या जमाती करीत, पण मुख्य भर मात्र फळेमुळे व जुजबी शिकारीतून उपजीविका चालवण्यावर होता. वन-कायद्याने या समाजांच्या अस्तित्वावरच गदा आली.
हैदराबादजवळील चेंचू जमातीला काही राखीव क्षेत्रांमध्ये डांबले गेले. कुर्नूलचे चेंचू तर श्रीशैलम् देवस्थानाची यात्रा करणाऱ्यांना लुटून जगू लागले. कोच्चीचे कादार वनखात्यात मोलमजुरी करू लागले. छोटा नागपुरचे बिहोड नष्टप्राय झाले. मध्य भारतातील बैगा साहेबांच्या शिकारीत वाटाडे झाले—-पण सोबतच सरकारशी भांडत शिकारही करत राहिले. “सरकारने शंभर कायदे केले तरी आम्ही शिकार करतच राहू. आमच्यातला एक जण अधिकाऱ्यांशी बोलत राहील, आणि इतर जण हरणे मारत राहतील”, असे एका बैगाचे म्हणणे व्हेरियर एल्विनने एकोणीसशे तिशीत नोंदले आहे. अशीच कथा फिरत्या किंवा ‘झूम’ शेती करणाऱ्या समाजांचीही आहे.
कु-हाडी शेती:
झूम शेती करणारे जंगलाचे काही क्षेत्र वृक्षतोड करून, झाडोरा जाळून लागवडी-खाली आणतात. सिंचनाचा व खतांचा वापर होत नाही. जमिनीचा कस उतरल्यावर ते क्षेत्र सोडून नव्या क्षेत्रातील जंगल कापले जाते. जुने क्षेत्र बारापंधरा वर्षांसाठी पुन्हा जंगलात सामील होते व नंतर पुन्हा लागवडीखाली आणले जाते.
पूर्वीच्या मध्यप्रांतातील (सीपी अँड बेरार) मंडला, बालाघाट व बिलासपुर जिल्ह्यांमध्ये बैगा ही जमात झूम शेती करत असे. सुरुवातीला त्यांना सहृदयतेने ‘मोकळे सोडले’ गेले. मग मात्र व्यापारी नफा कमावण्यासाठी त्यांना कु-हाडीऐवजी नांगरटीची शेती करावयास भाग पाडले गेले. अनेक बैगा ब्रिटिश भारत सोडून शेजारच्या संस्थानांमध्ये पळून गेले. शेवटी झूमवर बंदी आणण्याचा विचार मागे टाकून नियंत्रणाची कल्पना मांडली गेली, कारण बैगा हे उत्तम वन-कामगार होते! एक अंदाजे दहा हजार हेक्टरांचे क्षेत्र झूमसाठी राखले गेले, आणि इतर क्षेत्रांत मात्र झूमवर बंदी घातली गेली. बैगांचे संस्थानां-कडे पलायन चालूच राहिले, आणि राखीव क्षेत्रातील झूम शेती करणाऱ्यांची संख्याही घटतच गेली.
इतर अनेक क्षेत्रांत झूमबंदीचा विरोध बंडखोरीतून व्यक्त होऊ लागला. व्यापारी शेती-वनांमध्ये ‘नागर’ शेठ सावकार घुसत आणि यामुळे प्र न अधिकच बिकट होई. सावरा जमात (गंजम प्रांत) अशी बंडखोर झाली. पुरुष जंगल तोडून जेलमध्ये जात, आणि स्त्रिया त्या क्षेत्रात शेती करत. जेल भोगून सुटलेले सावरा पुन्हा जंगलतोड करून आपल्या कुटुंबांना क्षेत्र पुरवत व पुन्हा तुरुंगात जात. सरकारला अखेर झूम पिके नष्ट करावी लागत.
आंध्र प्रदेशातील कोया व कोंडा दोरा जमातींनी अशा बंडखोरीचे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण पुरवले आहे. आजचे गुडेम आणि रांपा डोंगरी प्रदेश हे यांचे क्षेत्र. यांच्या क्षेत्रातील चिंच, मध व वन-उपजाचे हक्क सरकारने कोमटी जमातीला दिले—-सोबतच दारू गाळण्यावरही बंदी घातली. १८७९ साली तम्मम दोराच्या नेतृत्वाखाली बंडाळी माजली. अनेक पोलीस ठाणी जाळण्यात आली आणि एका पोलिसाचा बळी दिला गेला. तम्मम दोरा १८८० मध्ये मारला गेला, पण बंडाळी विशाखापट्टणमधील गोळकोंडा टेकड्या आणि भद्राचलममधील रेकेपल्ली क्षेत्रात पसरली. अखेर नव्हेंबर १८८० मध्ये खूपसे पोलीस बल आणि दहा सैन्यातील कंपू वापरून बंड ‘शमले’. १९२२-२३ मध्ये अलुरी सीताराम राजू या उच्चवर्णीय हिंदूने शेवटची मोठी बंडाळी उभारली, जी १९२४ च्या मध्यावर रामराजूच्या वधानेच संपली.
१९१० मध्ये बस्तर, १९४० मध्ये अदिलाबाद क्षेत्र, १८८० मध्ये नाशिक क्षेत्रात वासुदेव बळवंत फडके, अनेकानेक उदाहरणांमधून संकलक–फिरती शेती समाजांचा वन-कायद्याला विरोध व्यक्त होत राहिला. मद्रास इलाख्याने ब्रह्मदेशातील ‘तौंग्या’ पद्धत स्वीकारली. या पद्धतीत स्थानिक जमातींनी इमारती लाकूड पुरवले तर त्यांना त्यांचे अन्न पिकवायची परवानगी दिली जात असे. याचा परिणाम म्हणून आधी झूमबंदी केलेल्या क्षेत्रांमध्ये कुठेकुठे नव्याने झूमला परवानगी दिली गेली! पण अंतिम परिणाम झाला तो हा, की काही सहस्रके वापरली गेलेली जीवनशैली कालबाह्य ठरली, आणि यावर त्या जीवनशैलीने जगणाऱ्या समाजांचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. स्थिरावलेली (नांगरटीची) शेती:
नांगरटीने शेती करणाऱ्यांवरही वनांच्या नव्या ‘कायदेशीरपणाचे’ गंभीर परिणाम झाले, कारण हे लोकही चारा, सरपण, इमारती लाकूड, ‘हिरवे खत’ यांसाठी वनांवरच अवलंबून होते. या जीवनशैलीवरच्या परिणामांचे दोन प्रकार नोंदता येतात.
– एका प्रकाराचे उदाहरण आहे मद्रास इलाख्यातील वन कायद्याने जुने अधिकार आणि हक्क मोडीत काढले. पण तरीही प्रत्येक गाव आपल्या जुन्या सीमा आठवून मनाने भूतकाळातच गुंतून राहिले. वनकायद्याखाली दर्ज झालेले गुन्हे वाढून सरासरीने वर्षाला तीस हजारांपर्यंत पोचले. वनाधिकाऱ्यांच्या हत्याही वाढल्या. शेतकऱ्यांच्या गुराढोरांना ‘चराईला रान मोकळे’ याचा शब्दशः अर्थ घेऊन रान-वन चराईसाठी वापरले जातच राहिले. एका समितीने नोंदले आहे की, “वन-खात्याइतकेच नावडते खाते एकेकाळी मिठाचा व्यवहार पाहणारे खाते होते. दोन्ही खात्यांच्या नियंत्रणाचे मोल कमी आहे, पण ती खाती रोज लागणाऱ्या वस्तूंवर बंधने घालतात”. [मिठाचे पुढे काय झाले ते नोंदायला नकोच! —- संपादक.] इथे विरोध मध्यम आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांकडून होता. ह्या लोकांचे आर्थिक स्थान फारसे स्तरीकृत झालेले नव्हते आणि यांच्या शेतीत पूरक उद्योग म्हणून गुराढोरांनाही महत्त्व होते.
जिथे समाजात अनेक वेगवेगळ्या आर्थिक क्षमतांचे गट होते, तेथे वन-कायद्याचा भार प्रामुख्याने गरीब, दलित आणि (दूरान्वयाने) शेतीशी निगडित आदिवासीं-वर पडला. ठाणे जिल्ह्यातल्या जमाती मोठ्या प्रमाणात कोळ्यांना सरपण विकून गुजराण करीत. त्यांची उपजीविका नव्या कायद्याने धोक्यात आली. आधी पेशी-अर्जीसारखे सौम्य रूपातले ‘प्रतिकार’ झाले. त्याने डाळ शिजेना तेव्हा एका नायब कलेक्टराला वेढा घालून मागण्या सादर केल्या गेल्या —वने मोकळी करा, ताडीवरचा कर हटवा, देशी दारू (एक आणा शेर), मीठ (एक आणा पायली) आणि तांदूळ (एक रुपया, एक आणा, चार पै प्रति मण) नियंत्रित भावाने उपलब्ध करा, गहाण जमिनी सरकारी माध्यमातून सोडवा, अशा या मागण्या होत्या. सरपणाचे ढीग रेल्वेमार्गावर रचून गाड्या अडवण्याचीही एक घटना नोंदलेली आहे. बंगालच्या मिदनापूर जिल्ह्यातील जंगल महाल या परगण्यात संथाळ आदिवासी आणि ‘मिदनापूर जमीनदारी कंपनी’ यांच्यातील संघर्षही बाजारपेठा लुटण्यापर्यंत तीव्रतर होत गेले. १९१८ त पहिले महायुद्ध संपेपर्यंत संथाळांचा हा लढा एकाकी होता. काही वर्षांनी मात्र त्या लढ्याला काँग्रेस पक्षाचा आधार मिळाला. १९२२ मध्ये संथाळ वन-कामगारांचा एक संप चिघळला आणि लाकूड लुटणे—पोलिसांना मारणे येथपर्यंत मजल गेली. जंगलांची लूट, हाट-बाजारांची लूट यासोबत बांध-तळ्यांमधील माशांचीही लूट अधूनमधून केली जात असे. या साऱ्याला परंपरेचा आधार होता, स्थानिक सामंतांचा आधार होता आणि एका ठिकाणी तर मॅजिस्ट्रेट ‘ही परंपरा ‘होती’ (आणि वनकायद्यामुळे ती मोडली) हे नोंदताना दिसतो.
गांधींजींच्या चळवळीतही वनकायद्याला विरोध हे महत्त्वाचे अंग होते. कडाप्पा, गुंटूर, सातारा, अकोला, उत्तर कानडा (कर्नाटक), मध्यप्रांत, अनेकानेक ठिकाणी वन-कायद्याचा विरोध काँग्रेसच्या झेंड्याखाली जोर धरत असे. कधी गाईगुरांचे मोर्चे निघत, कधी पुरुषांना अटक झाल्यावर स्त्रिया आंदोलन चालवीत तर कधी चंदनाची तोड करण्याआधी चंदनाचे टिळे लावले जात. काँग्रेसचे अहिंसेचे व्रत मात्र कुठेकुठे मोडले जाई.
यातले सर्वांत दीर्घकाळ सातत्याने चाललेले आंदोलन होते उत्तर प्रदेशातील कुमाऊं भागातील टिहरी गढवाल या संस्थानातले. वनकायदा घडण्याआधीच (१८६५) इथे ‘वन-व्यवस्थापन’ सुरू केले गेले. इथले अप्रतिम सूचिपर्ण वृक्ष म्हणजे भारतीय उपखंडातील सर्वांत मूल्यवान वनसंपदा होती. वारंवार टिहरी भागात वनकायद्याने पारंपारिक हक्कांवर गदा आल्याने संघर्ष उभे राहात. टिहरीच्या शेजारच्या ब्रिटिश अंमला-खालच्या कुमाऊं क्षेत्रातही सतत वनकायद्याला विरोध होत राहिला. टिहरीत लक्ष्य असायचे वनाधिकारी. संस्थानिक हे विरोधक मानले जात नसत. कुमाऊंमध्ये मात्र थेट ‘साम्राज्या’लाच विरोध होता आणि १९२१ मध्ये तर मोठ्या क्षेत्रातली राखीव जंगले जाळायचाही प्रयत्न झाला. अगदी १९४२ पर्यंत या क्षेत्रात आंदोलने घडतच राहिली.
कधीकधी थेट संघर्षाची जागा छुपा संघर्ष घेत असे. डेहराडूनजवळील डोंगराळ भागातील जौनसार बावर भागाचा अनुभव पाहण्यासारखा आहे. १८६० च्या आसपास येथील जंगले डेहराडूनच्या वन-प्रशिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांची ‘निरीक्षण वने’ ठरवली गेली. वर्ग एकची वने पूर्णपणे सरकारची, वर्ग दोनमध्ये चराईचे हक्क लोकांना दिलेले आणि वर्ग तीनमधील वने पूर्णपणे लोकांच्या वापरासाठी—-पण व्यापारासाठी नव्हे!—-मोकळी सोडलेली, असे वर्गीकरण ठरले. वापर पण व्यापार नव्हे, ही कायद्यात धूसर स्थिती जौनसारी लोकांना रुचली नाही. त्यांचे म्हणणे असे की क्षेत्र कमी करा, पण आमच्या अखत्यारीतली वने खऱ्या अर्थाने आमची असू द्या. बरे, पैशाच्या मोबदल्यात क्षेत्र कमी करण्यालाही त्यांचा विरोध होता. अधिकारी चर्चेनंतर वैफल्याने म्हणत, “कोणताही वाजवी मुआफजा या विक्षिप्त जौनसारींना मान्य होत नाही.” उलट जौनसारी म्हणत, “सरकारला नको असलेल्या साऱ्या क्षेत्राचे मालकी हक्क आम्हाला मिळायला हवे.’
जौनसारींच्या लाकडावरील हक्कांत देवदार धरावे की नाही? पावसाळ्यात गवताचे पीक वाढावे म्हणून पावसाळ्याच्या सुरुवातीला शिल्लक गवत जाळावे की नाही? चाराबंदी क्षेत्रातील चारा वाया जातो, आणि गोचिडी वाढतात त्याचे काय? दरेक मुद्द्यावर जौनसारींच्या आणि वनखात्याच्या भूमिकांमध्ये अंतर पडे. त्यातच मुस्लिम गुजर जातीच्या गवळ्यांना चराईची परवानगी होती कारण ते सैन्याच्या चक्राता ठाण्याला दूध पुरवत. स्थानिक गुराख्यांना मात्र हा हक्क नसे. अर्जी–पेशींनी काम भागेना तेव्हा जौनसारी नद्यांमधून वाहवली जाणारी लाकडे चोरत. डोंगराळ भागात वाहतुकीसाठी नद्यांचा वापर अटळ होता—-आणि चोऱ्याही अटळ होत्या. गवत जाळणेही सर्रास घडे, कारण गवतावर नियंत्रण न ठेवल्यास किडे वाढत, आणि पिकांचा विध्वंस करणारी हरणे शेतजमिनीत शिरत. हे कायदेभंग केवळ वैयक्तिक नसत, तर अधूनमधून सारा प्रदेशच कायद्याची वासलात लावत असे. हानोलच्या महाशु-देवाच्या पुजाऱ्याने मोठ्या प्रमाणावर गवत जाळ-ण्यास चिथावणी दिली—-पण त्याच्याविरुद्ध साक्षीदारच मिळेनात! इथे संघर्ष आहे, पण आडवळणाचा.
कारागिरी—-लघुउद्योग
संकलक, फिरती व स्थिरावलेली शेती यांवरील वन-कायद्याचे परिणाम उघड आहेत. या कायद्याने काही कौशल्ये व लघुउद्योग यांवर केलेले परिणाम त्या मानाने ‘दूरचे’ आहेत.
बांबूचे अनेक उपयोग आहेत. चारा, बुरुडकाम, घडवंच्या–खुा, वाद्ये, अशा अनेक त-हांनी वापरली जाणारी ही वनस्पती वनकायद्याने सामान्य माणसांना मिळेनाशी झाली. सुरुवातीला वनाधिकारी बांबूला ‘तण’ मानून त्याचा निःपात करायचा प्रयत्न करीत. नंतर बांबू कागद बनवण्यासाठी ‘राखला’ जाऊ लागला. काही जाती-जमाती बांबू काम हे इतर उपजीविकेच्या साधनांना पूरक असे काम मानत, तर काही पूर्णपणे बांबूवर अवलंबून असत. या दोन्ही गटांना आता बांबू सरकारकडून विकत घ्यावा लागे–व लागतो. बांबूबाबतचे संघर्ष आजही शमलेले नाहीत.
लोणारी कोळसा वापरून लोखंड निर्माण करण्याचा उद्योगही असाच संपुष्टात आला. मध्यप्रांतातील हे काम करणाऱ्या अगारिया जमातीवर व्हेरियर एल्विनने तपशिलात लिहिले आहे. कोळशाची उपलब्धता वनकायद्यामुळे घटली, आणि सोबतच भट्ट्यांवरील करभार वाढला. परिणामी १९०९ मध्ये संख्येने ५१० असलेल्या भट्ट्या १९३८ मध्ये १३६ उरल्या. भारतीय लोह-खनिजे युरोपीय खनिजांपेक्षा ‘शुद्ध’ असल्याने काही काळ काही जंगले लोणारी कोळशासाठी राखण्याचाही विचार झाला. १८८० च्या सुमाराला लोखंड ‘गाळायचे’ स्थानिक तंत्र (सध्याच्या भाषेत ‘अप्रॉप्रिएट टेक्नॉलजी’) तगवण्याचाही विचार झाला. पण पुढे येणाऱ्या अजस्र लोखंड-उद्योगाने हे सारे संपवून टाकले.
जवळपास असाच प्रकार टसर (कोसा) रेशमाबाबत झाला. रानावनात पडलेले कोष गोळा करून रेशीम कातणारे ‘बेकार’ झाले. पुढे टसर ‘उद्योग’ घडला तेव्हा त्यात संकलनाची जागा रेशमाच्या किड्यांच्या पैदाशीने घेतलेली होती.
रानावनात गुरे चारणारे मेंढपाळही वनकायद्याने जायबंदी झाले, पण यावर नेमके पुरावे फारसे उपलब्ध नाहीत. गमतीची गोष्ट अशी की या मेंढपाळांच्या उत्पादनांची, मांस आणि लोकर यांची मागणी मात्र वाढतच गेली. थोडक्यात म्हणजे —-
ब्रिटिश सरकारने वनांबाबत एकाधिकार प्रस्थापित केल्यावर औद्योगिक जीवन-शैली वगळता सर्व जीवनशैलीने जगणारे समाज पेचात आले. गावखेड्यांचे सुटे, स्वयंपूर्ण (autonomous) आयुष्य संपले.
विरोध-प्रदर्शनाच्या अनेकविध पद्धती वापरल्या गेल्या. अर्ज करण्यासारख्या ‘वैधानिक’ पद्धती, चोऱ्यामाऱ्या, जाळपोळ, उघड लढे, सारेच मार्ग सगळीकडेच कमीअधिक तीव्रतेने वापरले गेले. आणि हे सगळे जगभरातल्या, सर्व काळांमधील संघर्षांना समांतरच होते. अनेक जागी हे संघर्ष धर्माच्या नावाने केले जात. जसे–बैगा नांगरटीला विरोध करत कु-हाडी शेती करत राहिले, कारण भूमातेच्या वक्षस्थळावर नांगर चालवणे त्यांना पाखंडी आणि अमानुष वाटत असे. अनेक जमातींमध्ये वनकायद्याचा अंमल ही कलियुग आल्याची खूण मानली जाई, आणि त्यातून धर्म बुडाल्याचा, वैफल्याचा भाव बळावत असे.
१८७८ च्या वन-कायद्याला विरोध करणाऱ्यांची दूरदृष्टी आणि भारतीय समाजाच्या पारंपारिक विणीची जाण मात्र या साऱ्यातून अधोरेखित होते. आता वन-उत्पादनांच्या नव्या नियमांखालील वापराकडे वळायचे आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *