रोजगार —- पुढे चालू

आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असण्याचे कारण आपल्याजवळ पैसा नाही, असे सांगण्यात येते. मागच्या अंकामध्ये श्री. पाटणकराचे पत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यात त्यांचे पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे एक वाक्य आहे.
एकेका व्यक्तीला पैशाचे सोंग आणता येत नसले तरी सार्वभौम देशाला पैसा निर्माण करता येत नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी टाळून नागरिकांची वंचना करण्यासारखे आहे. ज्यावेळी देशामधला पैसा हा देशातच फिरत असतो त्यावेळी तो जणू काय एखाद्या माणसाच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घातल्यासारखा असतो. इतकेच नव्हे तर तो व्यवहार फक्त एक कागद एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घालावा अशा स्वरूपाचा असतो. ह्या संदर्भात पूर्वी मी दोन मित्रांची एक गोष्ट सांगितली होती ती आठवली. दोन मित्र दारू विकण्याच्या उद्देशाने दारूचे भरलेले मडके घेऊन बाजाराकडे निघाले आणि जाता-जाताच त्यांनी दारू पिऊन टाकली. अशी ती कथा होती.
त्या गोष्टीमध्ये एक पावली बिनचूकपणे एका खिशातून दुसऱ्या खिशात गेली. तसेच पूर्ण देशात तयार झालेला माल आम्ही उपभोगतो त्यावेळी तसेच घडत असते. त्या एका पावलीच्या ऐवजी तेथे शंभर रुपयांची त्याने देवाण-घेवाण केली असती किंवा पैसे देण्याचा नुसताच एकमेकांनी प्रत्येक वेळी वायदा केला असता तरी परिणाम एकच झाला असता. परिणाम काय तर दोघे मित्र आळीपाळीने दारू प्याले. अर्थकारणाचा हेतू, त्याचे उद्दिष्ट अथवा स्वरूप कसे पाहिजे, ते देशातील प्रत्येकाचे राहणीमान सुधारण्यास साह्यभूत झाले पाहिजे. वरील वाक्यात प्रत्येक हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रोजगार कशासाठी द्यायचा तर राहणीमान सुधारण्यासाठी. बेरोजगार भत्ता कशासाठी द्यायचा तर प्रत्येकाचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि हे राहणीमान सुधारणे आमचे एकमेकांच्या प्रति कर्तव्य आहे. आम्ही ते कर्तव्य करण्यास बांधलेले आहोत.
नवीन रोजगार निर्माण केल्यानंतर अथवा बेरोजगार भत्ता दिल्यानंतर आम्हाला अन्न-धान्याच्या उत्पादनात वाढ करावी लागत नाही. वस्त्रप्रावरणादी आम्हाला जास्त निर्माण करावी लागत नाहीत; अथवा आम्हाला घरेही जास्तीची बांधून द्यावी लागत नाही. हे मी देशाच्या पातळीवर बोलत आहे. कारण देशाच्या पातळीवर नवीन रोजगार निर्माण केल्यानंतर आम्ही काय करीत असतो? आम्ही एक कागद एका खिशातून दुसऱ्या खिशात ठेवत असतो. पूर्ण देशामधली जर लोकसंख्या वाढली नसेल तर राहणीमान वाढविण्यासाठी काय करावे लागेल. जुनी घरे पाडून नवी बांधावी लागतील, वस्त्रे पुरेशी आहेत की नाही हे बघावे लागेल आणि अर्थात जुनी फाटलेली काढून टाकून त्यांची जागा नव्या वस्त्रांना द्यावी लागेल. अन्नधान्याच्या बाबतीत कदाचित दूध आणि फळफळावळ यांचे प्रमाण वाढवावे लागेल आणि धान्योत्पादनाचे त्या मानाने कमी करावे लागेल. हे सर्व करीत असताना कोणाच्याही राहत्या घरात हिस्सेदार निर्माण होईल किंवा कोणाला अंगावरची वस्त्रे काढून दुसऱ्याला घालावी लागतील अशी शक्यता मला दिसत नाही. कोणालाही आपला उपभोग कमी करावा लागेल अशी शक्यताच नाही. थोडेफार उत्पादन वाढवावे लागेल हे जरी खरे असले तरी तितके उत्पादन वाढवणे संपूर्ण देशाचा विचार करता अशक्य आहे असे मला मुळीच वाटत नाही. लोकसंख्या वाढल्यास काही गावे नवीन वसवावी लागतील आणि त्यांच्यापुरते अन्नधान्य अधिक पिकवावे लागेल ह्यात संशय नाही पण विज्ञानाची आजवर झालेली प्रगती पाहता हे कार्यही मला अशक्यप्राय वाटत नाही. आज आम्ही आमच्या उपभोगात वाटेकरी पडतील या भयाने रोजगार-निर्मिती होऊ देत नाही आणि बेरोजगार भत्ताही सरकार पुरेशा प्रमाणात कोणाला देत नाही असे माझे मत झालेले आहे. आमच्या सरकारला स्वतःच्या सार्वभौमत्वाचा विसर पडलेला आहे किंवा सार्वभौमत्व कशाशी खातात हे त्याला कळलेच नाही.
राहणीमान वाढविण्याच्या आमच्या कल्पनाही अत्यंत चमत्कारिक आहेत. घरोघर रिफ्रिजरेटर, टी.व्ही., धुलाई यंत्रे झाल्याने किंवा प्रत्येकाला दोन चाकी वा चार चाकी पेट्रोलचे वाहन मिळाल्याने आपले राहणीमान वाढते असा आमचा भ्रामक समज आहे. आम्हाला ही सारी साधने नकोत, तर त्या साधनांच्या साहाय्याने उपलब्ध होणाऱ्या सोई सर्वांच्या आटोक्यात येतील अशी व्यवस्था हवी आहे. प्रत्येकाच्या मालकीची मोटर नको तर प्रत्येकाला मोटरीने पाहिजे त्या ठिकाणी वेळेवर जाता येईल अशी व्यवस्था असावी आणि ती सगळ्यांना परवडेल इतक्या पैशांत एकमेकांना उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. एखादे नवीन उत्पादन सुरू करायचे म्हटले तर त्याच्या विक्रीचा अत्यंत अवघड प्र न उभा राहतो. काही वर्षांपूर्वी, स्त्रियांना ज्यावेळी अर्थार्जनाची गरज पडे त्यावेळी, एका शिवणकामाच्या पलिकडे त्यांच्यासमोर कुठलाही पर्याय नव्हता. पण तो व्यवसाय तरी किती महिलांना सामावून घेऊ शकला असता? ज्या वस्तीमध्ये एकीपुरते काम आहे तिचे तीन-चार स्त्रिया काम मागत आल्या तरी काम देणाऱ्याची पंचाईत होई. नवीन काम मागणारा समाजाच्या संपत्तीत भर घालणार आहे असे समाज समजत नाही. हा युवक आपल्या संपत्तीत वाटा मागत आहे, असेच समाज समजतो. समाजाला त्या युवकाचे दोन हात दिसत नाहीत, त्याला फक्त तोंड आहे एवढेच दिसते. संपत्तीत वाटेकरी कोणालाच नको असल्याकारणाने त्याची ससेहोलपट झालेली आमचा समाज मख्खपणे पाहतो. रस्त्याच्या कडेला एखादी दुकानदारी सुरू केली तरी दिवसचे दिवस गि-हाईकाची वाट पाहण्यात निघून जाऊ शकतात. व्यवसायासाठी घेतलेले हप्ते तर सोडाच पण त्याचे व्याज अंगावर बसते. पूर्ण समाजाचा पाठिंबा असल्याशिवाय, समाजाने त्या युवकाला आपल्यात स्वीकारावयाचेच, असे मनोमन ठरवल्याशिवाय, स्वयंरोजगार यशस्वी होऊ शकत नाही. आमच्या परिचयाचे एक इंजिनिअर (ज्यांच्या पत्नी डॉक्टर होत्या) सांगत असत की, त्यांनी स्वतंत्रपणे धंदा करायचा निर्णय केल्यानंतर पहिली काही वर्षे ते बायकोकडे वार लावून जेवत.
फेरीवाले ज्यावेळी हातात वस्तू घेऊन अथवा रस्त्याच्या कडेला बसून आपली वस्तू विकतात त्यावेळी ते रहदारीला अडथळा निर्माण करीत असतात. आम्हाला हवे काय आहे, सर्वांपर्यंत उपभोग्य वस्तू पोचवावयाच्या आहेत की काही युवकांना कृत्रिम रोजगार पुरवून (त्यांनाही दिवसभराचे काम नाहीच!) आपल्याच रस्त्यात अडथळे निर्माण करावयाचे आहेत?
आपल्या देशामध्ये सर्व युवकांना रोजगार देता येणार नाही याची जाणीव समाजाला झाल्यासारखी दिसते. त्यावर उपाय म्हणून स्वयंरोजगाराचा मार्ग सुचविला जातो. स्वयंरोजगाराने आपले प्र न अधिकच जटिल होणार आहेत. हे त्याच्या पुरस्कर्त्यांच्या लक्षात येत नाही. स्वयंरोजगार करण्यासाठी आपल्याकडे उद्योगच उपलब्ध नाहीत. पगारी रोजगार असो किंवा स्वयंरोजगार असो, त्यासाठी पूर्ण समाजाची एक विशिष्ट बांधणी असावी लागते. ती जर नीट झाली असेल तर कोणालाही स्वयंरोजगार करण्याचे कारण नाही. जोडे दुरुस्तीच्या कामासाठीसुद्धा सहकारी सोसायटी निर्माण करून सदस्यांनाच तिच्याकडून पगार उचलता येतो. स्वयंरोजगार हा नेहमीच अल्प भांडवली व्यवसाय असतो. आणि त्यामध्ये रोजगार करणाऱ्याला अत्यंत तीव्र स्पर्धा अनुभवावी लागते. रस्त्यावर फेरीवाल्याचे काम करायचे म्हटले तरी त्यासाठी योग्य जागा मिळवावी लागते. पूर्वीपासून तेथे कोणी असेल तर त्याच्याशी संघर्ष करावा लागतो.
प िचमेकडील देशांपेक्षा आमच्या देशातील रोजगाराची समस्या भीषण अस-ण्याचे कारण आमच्या येथील जातिव्यवस्था आणि बलुतेदारी ही होत. बलुतेदारीमुळे कोणत्याही तरुण मुलाला रोजगार देऊन समाजाने आत्मसात करण्याची गरज नव्हतीच. त्या मुलाचे कुटुंब किंवा जात ह्यावर त्या मुलाची जबाबदारी पडत असे. बलुतेदारी नष्ट झाल्यास प्रायः शंभर वर्षे झाले असतील तरी आमची मनोवृत्ती बदललेली नाही. बलुते-दारीच्या काळी मुलांनी आपल्या बापाचा, पिढीजात चालत आलेला, धंदा शिकायचा आणि करायचा अशी स्थिती असल्यामुळे बाकीच्या समाजाला त्याला काही शिकविण्याची, त्याला रोजगार देऊन मार्गाला लावण्याची, जबाबदारीच वाटत नसे. आजही आम्ही त्या मनोवृत्तीतून बाहेर पडलो नाही. बलुतेदारीत असलेली दुसरी प्रथा मात्र शहरीकरणाच्या ओघात आम्ही विसरलो आहोत. आमच्या शेतांत निर्माण होणाऱ्या अन्नधान्यात सर्वांचा वाटा आहे याचे भान मात्र आम्ही गमावले आहे. दोन्ही बाबतीत स्वतःचा मतलब तेवढाच आम्ही शिकलो आहोत. या साऱ्याच अर्थाच असा की जातीचे भूत आमच्या मानगुटीवरून उतरविल्या-शिवाय रोजगाराच्या समस्येतून आमची सुटका होणार नाही.
आपल्या जातिसंस्थेने बांधलेल्या देशामध्ये आजवर आपला शासनाला रोजगार-निर्मितीचे कार्य करता आले नाही त्याचे कारण वर दिलेलेच आहे. शासनाने निर्माण केलेले रोजगार पूर्णपणे कृत्रिम होते. साहजिकच समाजाच्या आर्थिक स्थितीवर त्यांचा इष्ट तो परिणाम घडला नाही. समाजातील विषमता कमी करण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. शासनाने ज्यांना रोजगार दिला त्यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालायला हवी हे भान त्यांना देण्यात आम्ही अयशस्वी झालो. अशा परिस्थितीत सगळ्यांच्या मनात बलुतेदारी ऐन भरात होती त्यावेळी असलेला शाश्वतीचा भाव पुन्हा निर्माण करण्यासाठी बेरोजगारी भत्ता आणि तोही पर्याप्त प्रमाणात देण्याचा उपाय करणे इष्ट आहे हे माझे मत अजून बदलले नाही.
थोडे विषयांतर करून रोजगाराच्या निमित्ताने एक गोष्ट सांगावयाची आहे. ती म्हणजे आम्ही सारे समाजात राहतो. ज्या समाजाचा आम्ही भाग असतो त्यावर आमची श्रीमंती अवलंबून असते. गरिबी कितीही असू शकते, श्रीमंतीला मर्यादा असतात. गडचिरोलीतल्या, मेळघाटातल्या किंवा कोणत्याही अरण्यवासी समाजाचा घटक असलेल्या व्यक्तीची परिस्थिती त्याच्या सभोवतालच्या लोकांच्या परिस्थितीपेक्षा वेगळी असू शकत नाही. ज्या प्रदेशात विणकाम माहीत नाही तेथले लोक नागडेच राहणार! तेथे राहणाऱ्यांमधला एक जण फार धूर्त आणि आप्पलपोट्या जरी असला, तरी त्याच्या अंगावर वस्त्रे येणार नाहीत. अशा प्रदेशात जे श्रीमंत असतात ते बाहेरच्या व्यक्तींशी घनिष्ठ संबंध ठेवून असतात—वीरप्पनसारखे. त्यांची श्रीमंती बाहेरून येते. पण ते असो. कारण मुद्दा थोडा वेगळा आहे. लोहार, सुतार, प्लंबर, विणकर ह्यांच्यापैकी कोणी खूप मेहनत केली तरी त्याला डॉक्टर इतके पैसे कधीच मिळत नाहीत. म्हणजे कोणाचीही कमाई ही त्याच्या काळामधल्या इतरांच्या सांपत्तिक स्थितीवर आणि कोणाचे उत्पन्न किती असावे ह्याविषयीच्या त्याच्या काळामधल्या समजुतींवर अवलंबून असते. पाउणशे वर्षांपूर्वी नाटकांमधून अभिनय करणाऱ्या नटांना जितके पैसे मिळत त्यांच्यापेक्षा वकिलांना कितीतरी जास्त मिळत. आज त्याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. म्हणजे कोणाचीही कमाई ही समाजाच्या संमतीवर—–अनुमोदनावर—-अवलंबून असते—-त्याची एकट्याची नसते. म्हणून ‘हे माझ्या एकट्याच्या कमाईचे आहे’ अशी बढाई कोणी मारू नये. ‘माझी कमाई, माझा पैसा, मी ह्यासाठी इतका खर्च केला’—-ह्या शब्दांना काही एक अर्थ नाही. प्रत्येक प्रत्येक नागरिक एका समाजाचा घटक आहे. त्या समाजाच्या संमतीनेच त्याला त्याचा उपभोग मिळू शकतो. म्हणून मी इतक्यांना पोसतो अशा भ्रमातदेखील कोणी राहू नये. जशा कमाईला मर्यादा आणि असतात तशा उपभोगालाही मर्यादा असतातच. सोन्याची बिस्किटे, चांदीच्या विटा तिजोरीत असणे म्हणजे त्याचा उपभोग घेणे नव्हे. उपभोग हा सोईस्कर आणि पुरेसे मोठे घर, आरोग्यदायी अन्नपाणी, थंडीवाऱ्यापासून बचाव करण्यासाठी पुरेसा विविध प्रकारचा कपडा आणि आपले छंद जोपासण्यासाठी फुरसतीचा निवांत वेळ ह्याने मोजता येतो आणि हे सगळे मिळाल्यावर तो (उपभोग) त्यापलिकडे वाढविता येत नाही. बाकीच्या संपतीचा उपयोग त्या व्यक्तीला स्वतःला होत नाही. ती (संपत्ती) इतरांवर सत्ता गाजविण्या-साठीच केवळ उपयोगी पडते. ह्या मुद्द्याचा रोजगाराशी प्रत्यक्ष संबंध नसला तरी समाजाची बांधणी कशी असते आणि रोजगार हा समाज निर्माण झाल्याशिवाय कसा निर्माण होऊ शकत नाही ते समजावयाला मदत व्हावी म्हणून येथे करीत आहे. येथे आणखी एक मुद्दा येतो. तो म्हणजे सगळ्यांना रोजगार असला तरी त्यामुळे समाज संपन्न होत नाही. सर्वांना तकलीवर सूत कातण्याचा रोजगार दिल्याने, नव्हे विजेने दोन चात्यांचा चरखा चालवावयाला लावला तरी, आपल्या सगळ्यांच्या अंगावर पुरेसा कपडा चढेल असे नाही. प्रत्येकाला पुरेसा कपडा त्याच्या कमीतकमी श्रमांत द्यावयाचा झाला तर रोजगार दिला नाही तरी चालेल. भत्ता दिला तरी भागेल, संपूर्ण समाज संपन्न व्हावा ह्यासाठी रोजगाराचा उपयोग नाही, संविभागाचा आहे. सहोपभोगाचा आहे. ‘प्रत्येकाच्या ठिकाणी किमान क्रयशक्ती’ निर्माण करण्यासाठी बेरोजगार भत्त्यावर सगळ्यांचा हक्क प्रस्थापित करणे हा एकमेव मार्ग आहे. हे काम पूर्ण समाजाचे आहे. कारण पूर्ण समाजाच्या अनुमतीशिवाय कोणाच्याही ठिकाणी क्रयशक्ती येत नाही. किंबहुना पैशाच्याही ठिकाणची क्रयशक्ती समाजच निर्माण करीत असतो. काहींच्या ठिकाणी जास्त क्रयशक्ती आणि काहींच्या ठिकाणी ती अजिबात नाही असे करणे आता पुरे..
युरोपामधल्या पुष्कळशा देशांनी हा टप्पा गाठला आहे. आपल्यापाशी पैसा नाही म्हणून आपणाला हे करता येत नाही हा भ्रम आहे. सार्वभौम देशाला पैसा निर्माण करता येतो. बाकीच्या काही आक्षेपांबद्दल पुढच्या लेखात.
मोहनीभवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर — ४४० ०१०