केन्स-मार्क्सवर अन्याय

जाने. २००३ च्या अंकात श्री. खांदेवाले यांनी केन्स व मार्क्स यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली आहेत असे माझे मत आहे. श्रीमंतांना लुटणे झाल्यावर तळा-गाळातल्या लोकांना लुटा असे कोणतेही अर्थशास्त्र किंवा अर्थशास्त्रज्ञ सांगत नाही. मंदी व त्यावरचे उपाय यांची तर्कशुद्ध चर्चा अर्थशास्त्रज्ञ करतात. पहिली गोष्ट अशी की मंदी ही घटना फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत होते. शेतकीप्रधान अर्थव्यवस्थेत होत नाही. कारण फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत माणसांचे निरनिराळे गट परस्परावलंबी होतात व ‘One man’s expenditure is another man’s income’ अशी एक साखळी तयार होते. मार्क्सची कल्पना अशी की भांडवलदाराकडे नफा जमा झाला की ही साखळी एकतर तुटते किंवा ती साखळी सुरू ठेवण्याकरता परदेशच्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतात व त्यामुळे साम्राज्ये वाढवण्याकरता लढाया होतात. मार्क्सने मंदी या घटनेची तपासणी फारशी केलेली नाही. श्रमाच्या मूल्यातून भांडवलदाराने नफा काढून घेणे त्याच्या दृष्टीने अन्यायाचे आहे व म्हणून सर्व उद्योग समाजाच्या मालकीचे असावे असे तो म्हणतो. असे केल्याने ‘नफा’ वेगळा काढून ठेवला जाणार नाही, सगळा माल देशातच खपेल, कामगारांचे शोषणही होणार नाही व बाजारपेठा काबीज करण्याकरता युद्धेही होणार नाहीत, हे त्यांच्या अर्थविषयक विचारांचे सार आहे. रशियात सर्व उद्योग व शेती सरकारच्या मालकीची करण्यात आली पण त्या प्रयोगातून समाजाची भरभराट झाली नाही. त्याची अनेक कारणे सांगता येतील. एक म्हणजे ‘नफ्या’ विषयीची विकृत कल्पना. नफा म्हणजे काही लुबाडलेला पैसा नव्हे. भांडवल या उत्पादक घटकाची कमाई व उद्योजकाचे वेतन याचे ते मिश्रण आहे. नफ्याकरता उद्योग करणे हे पूर्णपणे वैध व नीतिमत्तेला धरून आहे.
मंदी का येते हा एक स्वतंत्र प्र न आहे. आजकाल मंदी दर दोन-अडीच वर्षांनी येत असली तरी पूर्वी ती अकराबारा वर्षांनी येत असे. उद्योगधंद्यातली ‘तेजी’ श्रीमंत वर्गावर कधीच अवलंबून नव्हती. पूर्वी ती अवलंबून होती शेतकरी वर्गावर. शेती चांगली पिकली की शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती चांगली राह्यची. ते औद्योगिक मालावर चांगला खर्च करू शकत व त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात लोकांना कामे मिळून त्यांचे उत्पन्न चांगले होत असे. दुष्काळ पडला की ही साखळी तुटे व उद्योगक्षेत्रात मंदी यायची. अर्थशास्त्रावरील जुन्या पुस्तकांतून तेव्हाचे मत असे दिसेल की शेतीत कमी उत्पादन दर अकरा-बारा वर्षांनी एकदा होत असे व त्याचा संबंध काही लोकांनी सूर्यावर दर अकरा-बारा वर्षांनी पडणाऱ्या डागांशी जोडलेला दिसेल. असे डाग आले की पाऊसपाणी बिघडले व त्यामुळे शेतीचे उत्पादन कमी होते व त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात मंदी येते अशी एक धारणा होती. ते काहीही असो, उद्योगाची भरभराट शेतीच्या भरभराटीवर, म्हणजे ‘तळागाळातल्या’ लोकांच्या भरभराटीवरच अवलंबून होती.
आता विकसित देशात एकतर शेतीउत्पादनात मंदी अशी येतच नाही; शिवाय शेतीचे उत्पन्न हे एकूण उत्पादनाच्या दहा-बारा टक्केच असते; तेव्हा शेतीत कमी उत्पन्न झाले तरी त्याचा धक्का एकंदर अर्थव्यवस्थेला फारसा लागत नाही. सध्या मंदीची दोन कारणे मानली जातात
(१) यंत्रे तयार करण्याच्या धंद्यात मंदी आणि
(२) “Innovation versus surfeit—-एखाद्या नवीन कल्पनेमुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळते, तिचे नाविन्य संपले की त्या क्षेत्रातला व्यापार कमी होतो व साखळी पद्धतीने सगळ्यांची उत्पन्ने कमी होत जातात.
पहिला प्रकार पुढीलप्रमाणे समजावून सांगता येईल. कापडधंद्याचे उदाहरण घेऊ. यांत्रिक उत्पादन म्हटले की सूत कातण्याची व विणायची यंत्रे आली. कापडाचा उद्योग वेगळा आणि यंत्रांचा उद्योग वेगळा. यंत्रांचा उद्योग सतत चालत राह्यचा म्हणजे दरवर्षी वस्रोद्योगात नवीन यंत्रांची भर पडली पाहिजे म्हणजे वस्त्रांकरता सतत मागणी वाढत राहिली पाहिजे (स्थिरावून चालणार नाही). पण मागणी वाढणे केव्हातरी थांबणारच. त्यावेळी नवीन यंत्रांची मागणी थांबेल, यंत्रांच्या उद्योगात मंदी येईल, त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची उत्पन्ने कमी होतील, त्यांचे खर्च कमी होतील म्हणजेच इतरांची उत्पन्ने कमी होतील असे होत जाऊन मंदी येईल.
दुसऱ्या प्रकारचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कॉम्प्यूटर क्षेत्रातील सध्याची मंदी. कॉम्प्यूटर हे नवीन यंत्र असताना त्याचा खूप वेगाने प्रसार झाला, कॉम्प्यूटर तज्ज्ञांची गरज वाढत गेली, त्याकरता शिक्षणसंस्था निघाल्या, संगणक-जाल कंपन्यांचे शेअर्स महागले. त्या यंत्राचे नावीन्य संपले, ठिकठिकाणी कॉम्प्यूटर्सची रेलचेल झाली तेव्हा नवीन कॉम्प्यूटर्स, नवीन तज्ज्ञ, शिक्षणसंस्था, संगणक-जाल कंपन्या सगळ्यांमध्येच साखळीपद्धतीने मंदी आली व ती इतर क्षेत्रातही पसरली.
उद्योगधंद्यांची मालकी खाजगी असली काय किंवा सरकारी असली काय, या दोन्ही प्रकारच्या मंद्या उत्पन्न होतातच. या उतरत्या साखळ्यांवर एकच उपाय असतो. तो म्हणजे कुठेतरी एक दुसरी साखळी ‘खर्च’ या कडीपासून सुरू करायची. सरकारी कामे सुरू करण्याचा उपाय केन्सने सुचवला तो पूर्णपणे अर्थशास्त्रीय आहे. दुसरा एक उपाय याविरुद्ध आहे पण परिणाम तोच होतो. तो दुसरा उपाय म्हणजे सरकारी कर कमी करून लोकांना खर्चासाठी पैसा जास्त उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक समाजातल्या आर्थिक घडणीनुसार उपाययोजना होईल. उत्पादनाची साखळी सुरू ठेवणे हे एकच उद्दिष्ट समोर ठेवून अर्थशास्त्राचे हे विवेचन होते. सामाजिक न्याय, समता, मानवी हक्क वगैरेंचा विचार वेगळा आणि अर्थशास्त्रीय प्रक्रियांचा अभ्यास वेगळा. इंग्रजीत एक सुभाषित आहे की सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी जिवंत राहिली तरच सोन्याची अंडी मिळतील. त्या कोंबडीलाच मारून टाकले तर सोन्याची अंडी कुठून मिळतील? इथेही तसेच म्हणता येईल की उत्पादनाची म्हणजे खर्च-उत्पन्न-खर्च-उत्पन्न ही साखळी चालू ठेवली तरच न्याय, हक्क वगैरेंना जोपासता येईल. साखळीच तुटली तर यातले काहीच साधणार नाही.
३–४–२०८ काचीगुडा, हैदराबाद — ५०० ०२७