उद्याच्या अडचणी आणि त्यावरचे उपाय

आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना खेड्यांतच व शेतां-मध्येच कामे मिळाली पाहिजेत, त्यांना शहरांत काम शोधावयाला जावे लागू नये व त्यांनी तेथे झोपडपट्ट्या निर्माण करू नयेत असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकऱ्याच्या मुलांना वाढते राहणीमान हवे म्हणजे उद्योगप्रधान समाजाचे लाभ त्यांना मिळावयालाच हवेत असे म्हटल्यासारखे आहे. उद्योगप्रधान समाजात माणशी उत्पादनाचे प्रमाण हे कृषिप्रधान समाजातल्यापेक्षा पुष्कळ पटींनी जास्त असते. उद्योगप्रधान समाजात प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अत्यल्प असते. अंदाजे केवळ 5 टक्के लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात. शेती हा एक उद्योग मानला जातो. त्या उद्योगात असलेल्या मजुरांची संख्या अत्यल्प असल्यामुळेच शेत-मालाच्या किंमती कमी ठेवूनसुद्धा हा उद्योग शेतमालकाला किफायतशीर होऊ शकतो. कृषिप्रधान देशांमध्ये हे चित्र अगदी उलटे असते. शेतीच्या उद्योगाचे यांत्रिकीकरण झालेले नसते. पुष्कळ मोठ्या संख्येच्या मजुरांकडून उत्पादन होत असल्यामुळे शेतमालाच्या किंमती जास्त ठेवाव्या लागतात. आपल्या देशामध्ये उपभोग : श्रम ह्या गुणोत्तराचा विचार केला तर आपल्या येथील अन्नधान्य अतिशय महाग आहे. पुष्कळशा लोकांच्या उत्पन्नाचा ७०टक्के भाग अन्नाच्या खरेदीवर खर्च होतो.

कोणत्याही मालाच्या किंमती दोन प्रकाराने ठरतात. (1) मागणी–पुरवठ्यावरून व (2) खर्चावर आधारून. आजवर शेतमालाच्या किंमती मागणीपुरवठ्यावरून ठरत आल्या आहेत. शेतमजुराला मिळणारी मजुरी ही अवशिष्ट मूल्यावर आधारलेली असते. बाजारात माल किती आला ह्यावर तिची किंमत ठरते. आणि त्यातून व्यापाऱ्याचा नफा, मालाची ने आण, हे सर्व वजा करून जे शिल्लक राहील ते शेतकऱ्याच्या पदरात पडते व तो आपले खर्च काढून राहिलेल्यातील अल्पांश शेतमजुराला देतो. अलीकडे शेतमजुराचे न्यूनतम वेतन सरकारने ठरवून दिले आहे; परंतु ते फार थोड्या शेतमजुरांच्या वाट्याला येत असावे. शेतकऱ्याला त्याने केलेल्या खर्चावर आधारित किंमती मिळाव्या अशी चळवळ शरद जोशी आणि मंडळींनी चालविलेली आहे परंतु त्या चळवळीला यश मिळणे कठीण आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शेतमाल तयार करण्यासाठी जो खर्च येतो, त्यावर बाजारातील किंमती ठरविल्या गेल्या तर सगळ्या कामगारांची वेतने भरमसाठ वाढवून द्यावी लागतील आणि प्रचंड प्रमाणात चलनवाढ करावी लागेल. शेतकऱ्यांना ज्या वस्तू बाजारातून विकत घ्याव्या लागतात त्यांच्या किंमती जर शेतमालाच्या किंमतीच्या प्रमाणात वाढल्या नाहीत तरच शेतकऱ्यांना त्यांनी तयार केलेल्या मालाच्या वाढलेल्या किंमतीपासून फायदा मिळेल. समाजातील विषमतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शेतकऱ्याला त्याने केलेल्या कामाचा पुरेसा मोबदला मिळणे अत्यावश्यक आहे. परंतु शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे हे साध्य होणार नाही. शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा अशी खरोखरच जर आपणा सर्वांची इच्छा असेल, तर शेतमालाच्या किंमती वर्षभर (म्हणजे एका वर्षी माल निघाल्यापासून पुन्हा दुसऱ्या वर्षी माल निघेपर्यंत किंवा वर्षानुवर्षे) स्थिर ठेवणे व त्या कमीतकमी ठेवणे आवश्यक आहे. शेतमालाच्या किंमती कमीतकमी राहाव्यात यासाठी तातडीने शेतीच्या उद्योगाचे यांत्रिकीकरण करणे गरजेचे आहे. देशातील सर्व उपभोग्य वस्तूंच्या निर्मितीसाठी आधुनिक यंत्रे वापरणे आणि शेतीसाठी मात्र जुन्याच पद्धतींचा अवलंब करणे हे योग्य होणार नाही.
जोपर्यंत शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मजुरांची संख्या घटत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था लंगडीच राहील. शेतीच्या कामातून रिकामे झालेले लोक इतर व्यवसायांत सामावून घ्यावयाचे असतील तर त्यांच्या शिक्षणामध्ये आणि प्रशिक्षणा-मध्ये प्रचंड बदल घडवून आणावा लागेल. आणि त्याचबरोबर संपूर्ण देशवासीयांचे त्यामुळे सुधारलेले राहणीमान स्वीकारावे लागेल. आज आम्हाला खेड्यात राहणारांचे राहणीमान वाढलेले बघवत नाही. खेड्यापाड्यातील लोकांना सध्या अर्धवेळ रोजगार आहे. त्यांचा बेरोजगारीचा काळ पुढेही तसाच कायम राहील. त्यांचा आजचा अनुत्पादक काळ उद्या त्यांची भरपगारी रजा म्हणून गणला जाईल. ह्यापुढे कोणालाही वर्षभर काम देणे शक्य होणार नाही हे समजले पाहिजे. एकाच कामावर तीन माणसे नेमून प्रत्येकाला चार महिने काम आणि आठ महिने पगारी रजा असे नोकऱ्यांचे स्वरूप ठेवावे लागेल अशी चिह्न दिसत आहेत. ही सर्व उलथापालथ आम्हाला तातडीने घडवून आणण्याची गरज आहे. हे सारे घडवून आणणे अपरिहार्य आहे. हा बदल घडविल्याशिवाय गत्यंतर नाही असे माझे मत आहे.

शेतमालाच्या उत्पादनवाढीला कायम मर्यादा आहेत. अन्नविषयक गरजा नव्या तंत्रज्ञानामुळे फार लवकर पूर्ण होणार आहेत. बी-बियाण्यांचे सुधारित वाण लवकरच उपलब्ध होणार आहेत. त्यायोगे आज जितके अन्न प्रत्येकाला आपली शारीरिक क्षमता टिकविण्यासाठी लागते, त्याहून कमी उद्या खावे लागेल. कारण अन्नाचा कस वाढविण्यात शास्त्रज्ञ यशस्वी झाले आहेत. अन्नाखेरीज शेतमालाचा इतर जो उपयोग आहे, त्याचे प्रमाण वाढविल्याबरोबर (उदा. मोहरीच्या तेलापासून डीझेल करणे किंवा उसाच्या मळी-पासून इथेनॉल निर्माण करणे इ.) आपले सर्वांचे राहणीमान वाढणे अपरिहार्य आहे. पण राहणीमान वाढविण्याला देखील मर्यादा पडणार हे आपण समजून चालले पाहिजे. आणि रिकामा वेळ प्रचंड प्रमाणात पुढे वाढणार हेही आपल्याला उमजले पाहिजे.

वाहतुकीची साधने सार्वजनिक केल्याबरोबर द्रवरूप इंधनाची गरज आपोआपच एकदम कमी होईल. आजच पार्किंगचा प्रश्न आ वासून उभा आहे आणि खाजगी वाहनांची संख्या कमी केल्यावाचून गत्यन्तर नाही अशी स्थिती आलेली आहे. त्यामुळे खाजगी वाहनांची संख्या आम्हाला येत्या 10 वर्षांत झपाट्याने घसरवत न्यावी लागणारच आहे. इतकेच नव्हे तर घरोघर विजेवर चालणारी घरगुती उपकरणे कमी करून त्यांचीही जागा सार्वजनिक मालकीच्या मोठ्या साधनांनी भरून काढावी लागणार आहे. भविष्यामध्ये सुबत्ता येणार, पण तिकडे जाणारी वाटचालदेखील अतिशय अवघड आहे एवढेच सध्या सुचवावयाचे आहे.

घरकाम हे एक अनुत्पादक काम आहे असे सध्या मानले जाते. घरामधल्या स्त्री-पुरुषांनी—दोघांनीही—नोकरी केल्याशिवाय त्या कुटुंबाचे राहणीमान वाढते ठेवता येत नाही असे आम्ही समजतो आणि सारा समाजच तसे समजत असल्यामुळे तसे घडून येते—-नव्हे—-तसे आम्ही, आम्हाला नकळत घडवून आणतो. ते सारे आम्हाला आता समजूनउमजून बदलावे लागणार आहे, सारेच काम उत्पादक आहे असे समजून चालावे लागणार आहे. आपल्या देशातील रोजगारीची समस्या अत्यन्त अवघड समस्या आहे. तिच्यातील गुंतागुंत कोणालाच नीट समजलेली नाही असे म्हणणे भाग आहे. सरकारने जनतेसाठी जी कामे करावयाची ती आम्ही एकमेकांसाठी करावयाची आहेत हे आमच्या जनतेला आणि अर्थातच पुढाऱ्यांना कसे समजावून द्यावे हा कळीचा प्रश्न आहे. एखादे काम सरकार आमच्यासाठी करते म्हणजे आम्हीच आमच्यासाठी करतो हे आम्हाला उमजले पाहिजे. ते पैशांचा वापर करून करावयाचे असेल तर आम्हाला त्यासाठी कर वेळच्यावेळी भरावे लागतील. ते जर भरावयाचे नसतील तर चलनवाढ स्वीकारावी लागेल. दोन्ही करावयाचे नसेल तर पैशांच्या वापराशिवायच एकमेकांसाठी आणि एक-मेकांच्या साह्याने आपल्या कुटुंबाच्या, गावाच्या किंवा देशाच्या पातळीवर परस्परावलंबन करावे लागेल. देशाच्या संपत्तीतला वाटा म्हणून बेरोजगार भत्ता देण्याची योजना आज कोणाला मान्य नाही. बेकारभत्त्याविषयीचे आजच्या विचारवंतांचे मत खालीलप्रमाणे आहे.

• बेकारभत्ता ही फार झाले तर तात्कालिक (अल्पकालीन) योजना असू शकतो. ती कायमस्वरूपी उपाययोजना असू शकत नाही.
• भारतासारख्या प्रचंड देशाला बेकारभत्ता देणारे परवडणारे नाही.
• मुख्य म्हणजे लोकसंख्या ही लोकशक्ती असते ह्याचे भान ठेवावयाला हवे. लोकशक्तीचा उपयोग करून न घेणे हा खुळेपणा आहे.
• बेकारभत्त्याची सवय झाली तर माणसे ऐतखाऊ आणि आळशी बनतील. अशी माणसे समाजाचे शत्रू बनतील. फुकटचा पैसा मिळाला तर जुगारासारख्या गोष्टीत घालविण्याची चव निर्माण होईल. रिकामे मन आणि रिकामे हात भुते निर्माण करतात. व्यसने गुन्हेगारी ही त्यामुळे बोकाळतील. अशा समाजरचनेत स्त्रिया आणि मुळे ह्यांचा बळी जाईल.

शक्य आहे. हे सारे दोष बेकारभत्त्यामध्ये आहेत, जर ते काम सरकारने प्रजेसाठी केले तर. पण तेच काम आम्ही सर्वांनी आमच्या सर्वांसाठी केले तर, आम्ही साऱ्यांनी परस्परांसाठी केले तरच, त्यातले हे दोष नष्ट होऊ शकतील. आज आम्ही पैशांसाठी कामे करतो. त्याऐवजी आम्हाला ती एकमेकांसाठी करावी लागतील. पैशाला गौण मानावे लागेल; किंवा पैसा खर्च करण्याचा संकोच सोडावा लागेल. सढळपणे खर्च करावयाला प्रत्येकाला शिकावे लागेल, संचय करणे चुकीचे आहे हे समजावे लागेल. ह्याचाच अर्थ असा की कोणी कितीही कमीजास्त काम करो, त्याला त्याच्या सगळ्या गरजा भागतील इतकी रोजमजुरी द्यावी लागेल.

जुन्या ऐतिहासिक इमारतींची निगराणी आणि देखरेख ठेवणे, निरनिराळी संग्रहालये निर्माण करणे, ललित कलांचा आस्वाद देणे आणि घेणे, क्रीडाकौशल्य वाढवणे आणि आज ज्या सेवांमध्ये माणसे कमी पडतात तेथील त्यांची संख्या वाढवणे, ही कामे आपण करू नयेत असे माझे म्हणणे नाही. हे सारे करावेच लागेल. पण हे करून लोक रिकामे राहतील अशी शक्यता मला दिसत आहे. जुन्या उत्पादनपद्धतींचा वापर करून आपण आणखी दोनचार वर्षे आपल्या समस्या लांबवू शकू. त्यापेक्षा जास्त काळ नाही. तेव्हा आतापासूनच दूरचा विचार का न करा असा माझ्यापुढे प्रश्न आहे.

मोहनीभवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर — 440 010

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *