द नर्मदा डॅम्ड : पुस्तक परिचय

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या पंचावन्न वर्षांत आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे “आधुनिक भारतातील मंदिरे’ हे बाबावाक्य प्रमाण मानून अनेक मोठी आणि छोटी धरणे आपण बांधली. ही धरणे आपण आपली विभूषणेच मानली. स्वतः नेहरूंचा मोठमोठ्या प्रकल्पांबद्दल भ्रमनिरास झाला होता असे त्यांच्या मृत्युपूर्वीच्या एका भाषणांत आढळते. “आपणास असा पर्याय शोधावा लागेल ज्याच्या उत्पादन पद्धतीत जास्तीत जास्त माणसे रोजगार मिळवितील, मग अद्ययावत अशी मोठी संसाधने न वापरता कमी प्रतीची व छोटी संसाधने वापरावी लागली तरी चालेल” अशा आशयाचे नेहरूंचे डिसेंबर 1963 चे एक भाषण आहे. अर्थात त्यामुळे आपला पवित्रा बदलला नाही. आपले मोठी धरणे बांधणे आजही वेगात चालू आहे. प्रचंड धरणे खुजी वाटावीत अशा गंगा-कावेरी प्रकल्पासारख्या महाप्रचंड योजना पुढे येत आहे. गंगा-कावेरी योजनेस शासना-बरोबर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. छोट्या मोठ्या राजकीय पक्षांत अनेक मतभेद असले तरी महाकाय जलप्रकल्पांच्या बाबतीत त्यांच्यात आ चर्य वाटावे एवढे एकमत आहे. वाजपेयी यांनी गंगा-कावेरी प्रकल्पाची घोषणा करताच सोनिया गांधी पुढे सरसावून म्हणतात, ‘हा प्रकल्प वाजपेयी शासनाच्या नव्हे तर राजीव गांधी यांच्याच काळात योजिला होता.’ प्रकल्पांसाठीच नव्हे तर प्रकल्पांच्या योजनांचे जनकत्व घेण्यासाठी सुद्धा राजकारणात चुरस लागलेली आहे.
या उलट गेल्या दोन-अडीच दशकांत धरण विरोधकांचा आवाजही हळू हळू मोठा झालेला आहे. सुमारे सत्तर वर्षांपूर्वी सेनापती बापट यांनी मुळशी धरणास विरोध केला होता, पण स्वातंत्र्यानंतरची पस्तीस-चाळीस वर्षे ‘धरणे ही मंदिरे’च मानली गेली. या पार्श्वभूमीवर केरळ राज्यात सायलंट व्हॅली धरण पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींच्या काळात रद्द झाले हा धरण-समर्थकांचा मोठाच पराभव होता. विस्थापनाच्या प्र नावरून धरणविरोधी आंदोलने एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात पुढे आली. गुजरातेतल्या सरदार सरोवर धरणाच्या विरोधात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या रूपाने एक मोठे आव्हान गेली पंधरा-वीस वर्षे नेटाने टिकून उभे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या विरोधात निकाल दिलेला असला तरी यापुढे मोठ्या प्रकल्पांना अशाच प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागणार एवढे श्रेय नर्मदा बचाव आंदोलनाला असणार आहे. ज्यांना महात्मा गांधींचे सामाजिक वारस म्हणता येईल अशा बाबा आमटे आणि मेधा पाटकरांसारख्या निष्कलंक चारित्र्याच्या व्यक्तींचे नेतृत्व या आंदोलनास मिळालेले असल्यामुळे, बहुतेक सर्व धरण-समर्थक हे राजकीय पुढारी असल्यामुळे, आणि आजकाल राजकारणात शुद्ध चारित्र्य अभावानेच दिसत असल्यामुळे धरणरूपी मंदिरांना विरोध करणारी एक नवी पिढी हळू हळू तयार होत आहे. या पिढीला घडविण्याचे श्रेयही काही अंशाने नर्मदा बचाव आणि तत्सम आंदोलनांचेच असे म्हणायला हरकत नाही. प्रस्तुत पुस्तकाचा लेखक (“The Narmada Dammed : An Inquiry into the Politics of Development,” Penguin Books, New Delhi, 2002) दिलीप डिसोझा अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी गेलेला असताना त्याचा India Progressive Action Group, India Development Service, अशा स्वयंसेवी संस्थांशी संबंध आला. शिक्षण संपवून भारतास परत आल्यावर नोकरी करत असतानाच निरनिराळ्या आंदोलनांचा अभ्यास करणे आणि त्यावर वृत्तपत्रातून लेखन करणे त्याने सुरू केले. तो म्हणतो, “छंद म्हणून सुरू केलेले लेखन हा आता मला माझा मुख्य व्यवसाय वाटतो आणि नोकरी फावल्या वेळच्या छंदासारखी वाटते.’ दिलीप डिसोझासारखी धरण-संस्कृतीला नाकारणारी, समता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारित पर्यायी विकासनीतीचा पुरस्कार करणारी एक नवी पिढी तयार झालेली दिसत आहे तिचे काही श्रेयसुद्धा नर्मदा बचावसारख्या आंदोलनास द्यायला हवे.
सरदार सरोवराच्या विरोधात आतापर्यंत बरीच पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यात क्लॉड अल्वारिस आणि रमेश बिलोरे यांचे ‘डॅमिंग द नर्मदा’ हे सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वीचे पुस्तक सर्वांत जुने आहे. अश्विन शहा यांचे “वॉटर फॉर गुजरात”, जशभाई पटेल यांचे “द मिथ एक्स्प्लोडेड”, बाबा आमटे यांचे “क्राय, बिलव्हेड नर्मदा” अशी अनेक धरण-विरोधी पुस्तके उपलब्ध आहेत. संजय संगवई या आंदोलनातल्या कार्यकर्त्याचे “द रिव्हर अँड लाइफ’ हे पुस्तक ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. या सर्वांपेक्षा दिलीप डिसोझाच्या पुस्तकाचे एक वेगळेपण चटकन जाणवते. या पुस्तकाचा विशेष असा की आंदोलनाची बाजू मांडत न बसता शासकीय प्रकाशनांच्याच आधारे धरण-समर्थनातील दुबळेपण आणि खोटेपण दाखविण्याचा हा चांगला प्रयत्न आहे. पुस्तकाच्या संदर्भसूचीकडे एक दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसते की निम्म्याहून अधिक संदर्भ सरकारी पुस्तिका आणि न्यायालयीन निवाडे यांचे आहेत. धरण विरोधकांचे संदर्भ त्या मानाने कमी आहेत. प्रकल्पाविषयी लिखित स्वरूपात प्रकल्प-प्रकाशनांमध्ये मिळालेली माहिती आणि प्रकल्पग्रस्त सामान्य नागरिकांच्या मुलाखती यांवरच लेखकाची या पुस्तकात मुख्य भिस्त आहे. ‘हे पुस्तक धरण समर्थन करणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी लिहिलेले आहे. जरी धरणे हवी असे वाटत असेल तरी ती ज्या पद्धतीने बांधली जात आहेत त्याकडे त्यांनी काळजीपूर्वक पाहणे व त्याबद्दल प्र न विचारणे आवश्यक आहे. त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करणे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे’ असे लेखकाने सुरुवातीस सांगितले आहे. तसेच ‘पुस्तक वाचण्यापूर्वीच वाचक बुजून जाऊ नयेत या कारणाने मेधा पाटकर किंवा नर्मदा बचाव आंदोलनाचे इतर कार्यकर्ते यांचे समर्थन करण्याचे टाळलेले आहे’ असे लेखक म्हणतो.
सरदार सरोवर धरणास “गुजरातची जीवनरेखा’ असे म्हणण्यात येते. पण धरणाचा निर्णय प्रामुख्याने राजकीय निकषांवर घेण्यात आला हा मुद्दा पुस्तकात अनेक उदाहरणांतून मांडला आहे.
आपण दोन उदाहरणे पाहू. पहिला धरणाच्या उंचीचा मुद्दा. सरदार सरोवर धरणाची उंची 1959 साली सुरुवातीस तीनशे फूट ठरली होती. पुढे ‘कच्छ आणि सौराष्ट्रात पाणी नेण्यासाठी जास्त उंचीवर कालवा हवा’ हे कारण करून धरणाची उंची तीनशे वीस फूट ठरली. 1961 साली नेहरूंच्या हस्ते याच योजनेत नवागाम येथे धरणाची पायाभरणी झाली. पण नर्मदेतील पाण्याच्या वाटपावरून मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यात भांडणे चालू राहिली. ती सोडविण्यासाठी 1967 साली खोसला समितीची स्थापना झाली. खोसला समितीने धरणाची उंची पाचशे फुटांपर्यंत नेली. ही सूचना अर्थातच गुजरात सरकारला आवडली, पण इतर दोन राज्यांनी ती नाकारली. तेव्हा 1969 मध्ये केंद्र सरकारने नर्मदा पाणी तंटा लवादाची स्थापना केली. लवादापुढे एक मुद्दा होता नदीत पंचाहत्तर टक्के खात्रीने (किंवा सलग चारांपैकी तीन वर्षे) किती पाणी उपलब्ध असणार ते ठरविण्याचा. यासाठी मागील सुमारे सत्तर वर्षांची आकडेवारी आवश्यक असते. पाचशे फूट धरण सुचविताना याच मुद्द्यावर खोसला समितीने मखलाशी केली होती. 1948 ते 1962 अशी फक्त पंधराच वर्षांची पाण्याची आकडेवारी त्यावेळी उपलब्ध होती, जी शास्त्रीय दृष्ट्या पुरेशी नव्हती. म्हणून खोसला समितीने पार्श्व-अनुमानाने (hindcasting) 1891 ते 1948 पर्यंतच्या पर्जन्यमानाच्या आकड्यांवरून पाण्याची उपलब्धता ठरविली. हे अयोग्य आहे (पण राजकारण्यांना चालणारे आहे). खोसलांच्या मते शंभरांतून पंचाहत्तर वेळा सरदार सरोवरास 28.92 दशलक्ष एकर फूट (दएफू) एवढे पाणी उपलब्ध असणार आणि म्हणून त्यांनी पाचशे फूट उंच धरण बांधण्याचा निर्णय दिला. यातही मौजेची गोष्ट अशी की हीच माहिती वापरून (म्हणजे 1891 ते 1948 पर्जन्याधारित पार्श्व-अनुमान आणि 1948 ते 1962 चे प्रत्यक्ष उपलब्धतेचे आकडे यांच्यावर आधारित) महाराष्ट्र सरकारच्या मते पंचाहत्तर टक्के अचूकतेने फक्त 22.17 दएफू पाणी सरदार सरोवरास उपलब्ध होते. जेव्हा 1969 साली स्थापिलेल्या लवादाने 1963-1970 या आठ वर्षांत मिळालेल्या आकड्यांवरून नवी आकडेमोड केली (जी अर्थातच अधिक माहितीवर आधारित म्हणून जास्त शास्त्रशुद्ध होती) तेव्हा उपलब्ध पाणी फक्त 22.6 दएफू होते. यावरून हेही सिद्ध झाले की पर्जन्यमानावरून पाण्याची उपलब्धता मोजणे अशास्त्रीय होते. लवादालासुद्धा पुरेसे आकडे उपलब्ध नव्हते म्हणून तो आकडा आणखी कमी होणे शक्य होते. आता लवादाने धरणाची उंची पाचशे फुटावरून चारशे पंचावन्नावर आणली. “पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सुपीक जमीन बुडण्यापासून वाचविण्यासाठी’ गुजरात सरकारने ही घटलेली उंची मंजूर केली.
मात्र उपलब्धतेचे आकडे अधिक माहितीच्या आधारे कमी झालेले असूनही, केवळ धरण उंच बांधण्याने पाणी अधिक मिळणार नसूनही “सर्व संबंधित राज्यांनी मान्य केले की पंचाहत्तर टक्के खात्रीने नवागाम येथील धरणात 28 दएफू पाणी उपलब्ध होणार आहे.” हे सर्व शास्त्रीय निष्कर्ष चक्क धाब्यावर बसवून ठरले यात मुळीच संशय उरत नाही. कुणीही अमुक इतके पाणी उपलब्ध होणार आहे असे ‘मान्य करण्याने’ निसर्ग आपणास तेवढे पाणी पुरवीत नसतो. (आपणास जे कधीच भरत नाही आणि ज्याची उंची केवळ राजकीय प्रतिष्ठेसाठी वाढविली होती ते जायकवाडी धरण येथे आठवावे). म्हणून लेखक म्हणतो धरणाची उंची हा अभियांत्रिकी नसून केवळ राजकीय निष्कर्ष होता.
दुसरा मुद्दा विस्थापनाचा. 1961 मध्ये लवादाच्या जन्मापूर्वी 8 वर्षे आणि निकालापूर्वी 18 वर्षे केवडिया येथे अभियंत्यांच्या वसाहतीसाठी 2000 कुटुंबे विस्थापित झाली इतपत आकडे सर्वमान्य, पण डूबक्षेत्रातील विस्थापित कुटुंबांची संख्या हा गोंधळाचा मुद्दा. सरकारी आकडेवारीत संख्या कधी कमी तर कधी जास्ती भरते. धरण योजनेच्या सुरुवातीच्या पुस्तिकेत (FACTS : 1989) गुजरात सरकार तिन्ही राज्यातील मिळून विस्थापितांची संख्या 248 गावातील सुमारे एक लाख माणसे’ असा अंदाज करते. त्याच पुस्तिकेच्या 1998 आवृत्तीत ‘245 गावे आणि 40,727 माणसे’ असे आकडे आहेत. यातून काय बोध घ्यावा? अकरा वर्षांत साठ हजार माणसे अचानक भूमिगत झाली असावीत काय? 1987 मध्ये लिहिलेल्या एका पुस्तिकेत सनत मेहता हे सरदार सरोवर नर्मदा निगमाचे अध्यक्ष 237 गावे आणि 76,000 माणसे विस्थापित’ होणार असा उल्लेख करतात. निगमाची दुसरी एक पुस्तिका सनत मेहताप्रमाणे 237 गावांचाच पण 10,750 कुटुंबांचा (म्हणजे अदमासे 53,750 माणसांचा) उल्लेख करते. गंमत म्हणजे या सर्व पुस्तिकांमध्ये लाभक्षेत्रातील जमिनीचे क्षेत्रफळ जवळ जवळ सारखेच म्हणजे अनुक्रमे 1.793, 1.792, 1.7 आणि 1.8 दशलक्ष हेक्टर अशी दिलेली आहे. म्हणजे हवे तर आकडे अचूक देता येतात, पण नको तेव्हा ते गोंधळात पाडणारेसुद्धा देता येतात.
लवादाने ज्यांची जमीन बुडणार त्या विस्थापितांना देऊ केलेली नुकसान भरपाई तर चांगली आहेच, पण गुजरात सरकारने त्याहूनही उदार घोषणा केली. त्यात प्रत्येक कुटुंबाला (भूधारक तसेच शेतमजूर) किमान पाच एकर शेतजमीन, घर बांधणीसाठी पाचशे चौ. मी. प्लॉट आणि रु. 10,000, कुटुंबी रु. 4,500 भत्ता, शेत नांगरणीसाठी रु. 600 अनुदान, जनावरे आणि अवजारे घेण्यासाठी रु. 7,000, घरावर घालण्यासाठी 85 चौ. मी. इतपत कौले, जुने घर पाडून मिळालेल्या सामुग्री-वाहतुकीचा खर्च, आणि घराचा, तसेच अपघात आणि जीवनविमा असे सर्वसमावेशक सहाय्य देऊ केले आहे. शिवाय इतर दोन राज्यातील विस्थापितांना गुजरातेत यायचे असेल तर त्यांनाही हेच पॅकेज दिले आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडले याचा आपण विचार करायला हवा. बहुतेक धरण-समर्थक हे नेहमीच म्हणतात की धरणाला विरोध करू नका, विस्थापितांसाठी योग्य भरपाईची मागणी करा.
विस्थापितांना द्यायची भरपाई कागदोपत्री छान दिसत असली तरी प्रत्यक्ष वास्तवामुळे अनेक विस्थापनेत मिळालेली नापीक जमीन सोडून परत डूब क्षेत्रात आले. लवादाच्या म्हणण्याप्रमाणे पुनर्वसाहती जमीन बुडण्याच्या आधी किमान सहा महिने मिळणे आवश्यक होते. मग पुनर्वसाहत आणि डूब एकाच वेळी झाली तरी चालेल (pari passu) हे तत्त्व पुढे आले. आता हजारोंनी अशी कुटुंबे आहेत ज्यांचे क्षेत्र बुडाले आहे आणि भरपाई मात्र या ना त्या कारणाने मिळाली नाही असे सरकारनेच स्थापिलेल्या न्यायमूर्ती दाऊद समितीचे मत आहे. लवादाचा अत्यंत स्पष्ट शब्दांत रोख भरपाई द्यायला विरोध होता. पण आता मध्यप्रदेशचे मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह म्हणतात, ‘आमच्याकडे जमीन नाही, अशा स्थितीत धरण होणे आवश्यक असल्यामुळे एकरकमी रोख भरपाई देण्याचे तत्त्व मंजूर व्हावे.’ एवढेच नाही तर रोख भरपाईमुळे शेतकऱ्याचा कसा फायदाच होणार आहे हे निर्लज्जपणे दिग्विजय सिंह आपल्या पत्रात नमूद करतात. हे सर्व पुरावे देऊन लेखक पुन्हा पुन्हा हाच मुद्दा स्पष्ट करतो की राजकीय पातळीवरील निर्णय तडीस नेण्यासाठी पुढारी आणि प्रशासन कसे हातात हात घालून कामास लागले आहेत.
गुजरातची ‘जीवनरेखा’ मानल्या गेलेल्या या प्रकल्पामुळे तहानेल्या कच्छ आणि सौराष्ट्रात प्यायचे पाणी मिळणार असे कंठरवाने सांगण्यात येते, पण हे पाणी केव्हा मिळणार? तर उत्तर मिळते “सुमारे 2025 साली.’ हे उत्तर मिळाले आहे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पत्रातून 1994 मध्ये. त्यानंतर पाच वर्षे धरणाचे काम बंद होते. आजही शासनास अपेक्षित अशा वेगाने काम होत नाही. म्हणजे 2025 साल किती पुढे गेले असणार हे माहीत नाही. तोपर्यंत एक संपूर्ण पिढी तहानेलीच राहू शकणार काय? ज्या गावांना पाणी मिळणार त्यांची संख्या निरनिराळ्या पुस्तिकांत वेगवेगळी आहे. ती कमी अधिक होते. ज्या गावांची लोकसंख्या शासकीय माहितीप्रमाणे ‘शून्य’ आहे त्याही गावांची लाभार्थी गावांमध्ये मोजणी होते.
अशा अनेक शासकीय पुस्तिका आणि प्रचार यांवर मुख्य भार देऊन लेखकाने धरणसमर्थकांना विचार करायला लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. याखेरीज पुस्तकाचा आणखी एक पैलू आहे तो काहीसा भावनिक आहे. पण म्हणून तो मला तरी कमी महत्त्वाचा वाटत नाही. तसे म्हटले तर बऱ्याच अंशी समता, न्याय, बंधुभाव, स्वातंत्र्य या सर्वच संकल्पना मानवी भावनिकतेच्या आधारेच स्वीकार्य आहेत. सरदार सरोवर, बर्गी, ओंकारेश्वर अशा अनेक धरणांच्या डूब क्षेत्रातील विस्थापितांशी केलेल्या वार्तालापाच्या आधारे हे विवेचन केले आहे. काही माणसे दोनदोन वेळा विस्थापित झालेली आहेत. “देशाच्या प्रगतीसाठी त्याग करणारे आणि त्या प्रगतीचा लाभ घेणारे” हे दोन संच नेहमी संपूर्णपणे विलगच (disjoint) असतात हा मुद्दा पुस्तकात मांडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर लेखकाचे भाष्य विचारार्ह आहे.
लेखकाच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने धरण बांधण्याचा हिरवा कंदील दाखविला असला तरी (किंबहुना म्हणूनच) धरणाचे काम चालू ठेवताना सुद्धा शासनाने आंदोलकांची भूमिका ऐकण्याची आणि जॉय-परांजपे तडजोडीसारखा एखादा तोडगा मान्य करण्याची तयारी ठेवायला हवी. शासनाने अशी तयारी दाखविल्यास आंदोलनातली हवा कमी होईल आणि जनमत अधिक अनुकूल होईल. लेखकाच्या मते आंदोलनाने एका विशिष्ट धरणाचे फायदे-तोटे यावर भर न देता पर्यायी विकासाचा मुद्दा पुढे करून एका अर्थी धरण समर्थकांना अनवधानाने बलवान केले आहे. दोन्ही बाजू सारासार विचार करून तडजोड करू शकतील तर निदान प्रस्तुत प्र न समाधानकारकपणे सुटू शकेल हा लेखकाचा आशावाद हे या पुस्तकाचे इतर धरण-विरोधी पुस्तकांपेक्षा आणखी एक वेगळेपण मान्य करावे लागेल.
[मी स्वतः अनेक मोठ्या धरण योजनांच्या उभारणीत (पण नियोजनात नव्हे) भाग घेतला आहे. माझा अनुभव असा की ‘अभियांत्रिकी निष्कर्ष’ निरपवादपणे नियोजनात बिनमहत्त्वाचे असतात! याबाबत एक चुटका मराठवाड्यात साठीच्या दशकात सांगितला जात असे.
मंत्रिमहोदयांना एक धरण बांधायचे होते. त्यांनी प्रकल्पयोजना करण्याचे आदेश दिले. एकाच वर्षाच्या पावसाच्या प्रमाणाचे निरीक्षण केले —- पण पाऊस अपुरा होता. मंत्री म्हणाले, “स्वतःला एंजिनीयर म्हणवता आणि धरणाला किती पाऊस लागतो ते माहीत नाही तुम्हाला? बदला ते आकडे!” असे आकडे बदलले जातात. तांत्रिक अभियांत्रिक नियोजन राजकारणाची बटीक बनते. याबाबत ‘द जजमेंट ॲट न्यूरेम्बर्ग’ या नाझी युद्धगुन्हेगारांवरील प्रख्यात चित्रपटात एक प्रसंग आहे. कोर्टात दिवसभर साठ लाख ज्यू लोकांच्या संहाराची चर्चा होते. रात्री जेवताना एक नाझी न्यायाधीश एका छळछावणीच्या कमांडरला विचारतो, “शक्य तरी आहे का हे? साठ लक्षांना मारणे, अनेकांना जाळून टाकणे?’ कमांडर तोंडातला घासही न संपवता म्हणतो, “शक्य आहे. केले नाही का आपण ते!”—-नंदा खरे]
12, Angelica Court, Matawan,
N.J. 07747, U.S.A.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *