“महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती व उपाय : जागतिक बँकेचा अहवाल” (पूर्वार्ध)

ऑक्टोबर 2001 मध्ये सध्याच्या आघाडी सरकारने जागतिक बँकेला विनंती केली की, तिने महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर एक अहवाल तयार करावा आणि अंदाजपत्रकातील मुद्द्यांकरिता तांत्रिक साहाय्य करावे. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या दक्षिण-पूर्व विभागीय कार्यालयाच्या ‘पॉव्हर्टी रिडक्शन अॅण्ड इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट युनिट’ तर्फे 20 जून 2002 रोजी ‘महाराष्ट्र : विकास व दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शासनास पुनर्दिशानिदेशन’ हा अहवाल सादर केला. अहवालात 6 प्रकरणे आहेत. ती अशी:
(1) महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास (2) महाराष्ट्र राज्याचे वित्त : भूतकाळ व भविष्यकाळ (3) महाराष्ट्राची स्वतःची महसुली संपादणूक सुधारणे (4) क्षेत्रीय खर्च व पिकांच्या बाजारातील हस्तक्षेप (5) सामाजिक सुविधा : सार्वजनिक पैशाचा वैकल्पिक व्यय आणि (6) सामाजिक सेवा व एकूण नियमन सुधारणे.
जागतिक बँकेने तिच्या अहवालात काय म्हटले आहे त्याचा सारांश
वित्तीय शिस्तीकरिता व विकासाकरिता प्रसिद्ध असलेल्या या राज्याची वित्तव्यवस्था 90-2000 च्या दशकाच्या मध्यापासून बिघडू लागली. येथे बराच विकास होऊनसुद्धा दरडोई सरासरी समान उत्पन्न पातळी असलेल्या पंजाब व हरियाणा या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात विषमता हरियाणा राज्याच्या तिप्पट आणि पंजाबच्या पाचपट आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक खर्चाचे फायदे, योजना नीट न आखल्यामुळे आणि प्रशासकीय समस्यांमुळे गरिबांपर्यंत पोहोचले नाहीत.
कर आणि करेतर उत्पन्न कमी झाले आहे. शासकीय खर्च वाढला आहे आणि सार्वजनिक कर्जाची पातळी धोकादायक झाली आहे. शासकीय खर्चात व्याज आणि पगार यांचे प्रमाण फार जास्त असल्यामुळे विकासाला निधी शिल्लकच राहत नाही. करदात्यांच्या पैशापैकी बराचसा निधी सार्वजनिक सेवांवर खर्च होत आहे. परंतु उत्पादना तील अकार्यक्षमतेमुळे (ती विजेच्या पारेषणातील गळती असो की सिंचन योजनांचे अपुरे क्रियान्वयन व देखभाल खर्च असो) महाराष्ट्रातील नागरिक त्यांच्या सरकारवर दिलेल्या पैशाचे मूल्य मिळवू शकत नाहीत.
मग महाराष्ट्र राज्य आपला भारतातील राज्यांमध्ये उच्चतम क्रमांक टिकवून ठेवू शकेल काय? अहवालाच्या मते, सरकारला प्र न कळले आहेत. परंतु 1990 च्या दशकाच्या मध्यापासूनच लोकरंजक कार्यक्रम घेऊन कडक आर्थिक निर्णय घेण्याचे टाळले गेले. जरी 1990 च्या दशकाच्या मध्यानंतर भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये विकास-दर घटला, तरी सगळ्यात जबरदस्त घट महाराष्ट्रात झाली. या राज्यात 1984-85 ते 1994-95 या वर्षांत सरासरी वार्षिक उत्पादन वृद्धी दर 7.8 टक्के होता तो 1995-96 ते 1999-2000 या काळात वार्षिक सरासरी 5.3 टक्के पर्यंत घसरला. 1990 च्या दशकाच्या पहिल्या पाच वर्षांत भारतातील थेट विदेशी गुंतवणुकीत 24 टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा होता, तो नंतरच्या पाच वर्षांत 15 टक्केपर्यंत घसरला. 1993-94 मध्ये राजकोषीय तुटीचे राज्याच्या घरेलू उत्पादनाशी प्रमाण केवळ 1.7 टक्के होते ते 1999-2000 मध्ये 4.8 टक्के (म्हणजे जवळपास तिप्पट वाढले. 2001-02 मध्ये ते थोडे कमी होऊन 3.9 टक्के झाले होते. घेतलेल्या कर्जाचे राज्याच्या घरेलू उत्पादनाशी 1995-96 मध्ये प्रमाण 12 टक्के होते. ते पुढील पाच वर्षांत दुपटीने वाढून 2001-02 मध्ये 23 टक्के झाले.
अधोगतीची कारणे
आर्थिक वृद्धी मंद होण्याच्या कारणांचा जरी अजून पूर्ण अभ्यास झाला नाही तरी केवळ सार्वत्रिक मंदी हे त्याचे कारण नाही तर शक्तिशाली श्रमिक संघटना, अनावश्यक नियमन आणि करांमुळे जमिनीच्या उच्च किमती, पायाभूत सुविधांचा घटता दर्जा इत्यादी संरचनात्मक घटकसुद्धा काही अंशी कारणीभूत आहेत.
भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्राचा विकास उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमुळे झाला आहे. परंतु बहुतांश लोकांना पोसणाऱ्या शेतीचा विकास तुलनेने कमी झाला आहे आणि राज्यातील कृषीची उत्पादकता राष्ट्रीय सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. राज्याचे कर उत्पन्न कमी होण्याची बरीच कारणे आहेत. सर्वांत विकसित राज्य असल्यामुळे केंद्रीय कर उत्पन्नातील महाराष्ट्राचा हिस्सा घटत आहे. शेतसारा वाढविला जात नाही. कृषी उत्पन्नावर आयकर लावला जात नाही, करांची चोरी आणि अपुरी वसुली इत्यादी. खर्च वाढतो त्याची कारणे म्हणजे सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त संख्या, पाचव्या वेतन आयोगामुळे पगाराचा आणि निवृत्तिवेतनाचा पडलेला बोजा, ऊस, कापूस इत्यादी पिकांच्या विक्रीस केलेले अर्थसाहाय्य, दाभोळ (एन्रॉन) प्रकल्प बंद होण्याचा बोजा, अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणावर घेतलेले कर्ज व त्यामुळे वाढलेला व्याज खर्च, अर्थसंकल्प तयार करणे, संनियंत्रण (मॉनिटरिंग) आणि वित्तीय व्यवस्थापन याची कमजोर प्रणाली इत्यादी.
वीज पारेषणात 40 टक्के गळती आहे आणि अनेक ग्राहक श्रेणींना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत वीज पुरविली जाते, त्यामुळे मंडळाला तोटा आहे. त्यामुळे रु. 500 ते 700 कोटींचे अनुदान सुरू आहे. उसाचे शेतकरी गरीब नाहीत. त्यामुळे त्यावरील अनुदान गरीब शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी सुखवस्तू शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
कारण बहुतांश शेतकरी दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनी असणारे आहेत. या विषयावर सुधार करण्यासाठी सरकारजवळ स्पष्ट नीतीही नाही आणि सलग योजनाही नाही. पण सरकारने प्रस्तावित केले आहे की, वर्ष 2004 05 पर्यंत वीज मंडळाची पुनर्रचना पूर्ण होईल व वरील दोष दूर होईल. कापूस योजनेबद्दल हा अहवाल म्हणतो की, 1994-95 पासून कापूस एका-धिकार खरेदी योजनेस वाढता तोटा होत आहे. बाजारातील घसरत्या किमती आणि उच्च आधार किंमत त्यामुळे हा तोटा होत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वाल्लुरी समितीच्या मे 2000 मधील कापूस एकाधिकार योजनेवरील अहवालाचा आधार घेऊन असे म्हटले गेले आहे की, मधले व्यापारी आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांच्याकडे बराच पैसा जातो. त्यामुळे कापसाचे खरेदी दर उच्च असूनही गरीब कापूस शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळत नाही. राजकीय दबावामुळे ही योजना सुधारण्यासाठी सरकार काहीही करीत नाही.
साखर कारखान्यांबद्दल अहवाल असे म्हणतो की, सहकारी साखर कारखाने स्थापन करताना कारखान्याचा 10 टक्के खर्च प्रवर्तक भरतात आणि 90 टक्के खर्च शासनाकडून प्रत्यक्षपणे किंवा कर्जाची हमी देऊन केला जातो. हा 90 टक्के शासकीय खर्च शासनाकडे परत यावयास हवा. पण तो फारच थोडा आला आहे. सहकारी साखर कारखाने सरकारी खर्चाने खासगी लाभ पुरवितात. आता बरेच कारखाने आजारी आहेत व ते सुरू राहण्यासाठी नव्याने निधी पुरवावा लागेल. अहवाल असे दर्शवितो की, (2000-2001) मध्ये कापसाच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला सरासरी रु. 1487 एवढे अनुदान मिळाले तर पंपसेटवाल्या ऊस शेतकऱ्याला प्रत्येकी सरासरी रु. 9250 एवढे वीज अनुदान मिळाले.
सर्व मुलां-मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणावरील सरकारी खर्च समर्थनीय आहे पण माध्यमिक शिक्षणात फक्त मुलींच्या शिक्षणावरील शासकीय खर्चाचेच समर्थन करता येईल. जागतिक बँकेच्या मते समानता आणि कार्यदक्षता (Equity & efficiency) या दोन्ही दृष्टिकोनातून विद्यापीठ पातळीवरील शुल्कासाठी अनुदान देणे उचित नाही. त्या विद्यार्थ्यांना कर्जे द्यावीत, त्यामुळे दीर्घकाळात उच्च शिक्षणावरील खर्चात बरीच बचत होईल. शासनाचा सुधार कार्यक्रम अहवाल म्हणतो की, सध्याचे सरकार ऑक्टोबर 1999 मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर त्याने बरेच धाडसी निर्णय घेतले. त्यात नोकर भरती गोठविली गेली आहे. महागाई भत्ता गोठविला गेला आहे. 1999-2000 मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला गेला नाही. ऊर्जा क्षेत्रात वीज चोरी कमी करणे, बिल वसुली आणि मीटर लावणे हे कार्यक्रम चालू आहेत. पाण्याच्या दरांमध्ये पूर्ण प्रक्रिया–देखभाल खर्च आणि 25 टक्के भांडवली खर्च समाविष्ट केला आहे. दवाखान्यांमध्ये उपयोगकर्ता दर वाढविले आणि काही शैक्षणिक शुल्के वाढविली आहेत. सरकारी उद्योग त्वरित बंद करणे, त्यांची विक्री करणे आणि त्यांची पुनर्रचना करणे यासाठी एक बोर्ड स्थापन केले आहे.
डिसेंबर 2001 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला एक मध्यमकालीन राजकोषीय सुधार कार्यक्रम कळविला आहे. त्याची महत्त्वाची सूत्रे अशी आहेत. (1) ऊर्जा क्षेत्रसुधारांची हमी, त्यात वीज महामंडळाची पुनर्रचना, दर वाढविणे आणि हळूहळू अनुदाने कमी करणे (2) तोटा न येता आणि शासनावर नवा भार न येता कापूस एकाधिकार योजना राबविणे (3) शिक्षणक्षेत्रात नवी शासकीय संस्था किंवा अनुदानित संस्था न स्थापणे आणि अनुदानित संस्थांच्या पगाराव्यतिरिक्त अनुदानात उत्तरोत्तर घट करणे (4) नोकर भरतीवरील बंदी सुरू ठेवणे (5) सहकारी संस्था स्थापन होत असताना कोणतीही नवी वित्तीय जबाबदारी न स्वीकारणे आणि अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त कर्जे न घेणे आणि (6) 1 एप्रिल 2003 पासून विक्रीवर व इतर व्यापारीकरांच्या ऐवजी मूल्याधारित कर बसविणे. जागतिक बँकेच्या सूचना 1 ते 3 वर्षांच्या मध्यम कालावधीकरिता या अहवालाने पुढील महत्त्वाच्या सूचना महाराष्ट्र सरकारला केल्या आहेत. (1) वीज पारेषणाची एक कंपनी आणि निर्मितीच्या वितरणाच्या अनेक कंपन्या तयार करा (2) सगळे कर, शुल्क आणि दंड दरवर्षीच्या भाववाढीनुसार बदलवा. (3) पाणी क्षेत्राचे व्यवस्थापन व नियमन यंत्रणा तयार करा. पाणीपुरवठा करणाऱ्यांमध्ये स्पर्धा आणि उत्तरदायित्व निर्माण करा. (4) वाल्लुरी समितीने म्हटल्याप्रमाणे कापूस एकाधिकार योजना बंद करा. (5) उच्च शिक्षणातील अनुदाने उत्तरोत्तर कमी करा आणि विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी कर्जाची व्यवस्था करा.
या अहवालात आकडेवारी व वि लेषण पद्धती याबाबत नवीन असे काहीच नाही. जागतिक बँकेला कुठल्याही आकडेवारीवरून खासगीकरणाचे व जागतिकीकरणाचेच निष्कर्ष काढायचे असतात, तिने महाराष्ट्रामध्ये खुद्द सरकारमधले तज्ज्ञ आणि कोल्हापूर ते नागपूर येथील राज्यभरातील अर्थशास्त्रज्ञांना राज्याचा विकास कसा करावा व दारिद्र्य कसे हटवावे याबद्दल आकडेवारीचे वि लेषण करता आले नसते का, हा महत्त्वाचा प्र न आहे. दांडेकर समिती, भुजंगराव कुळकर्णी समितीपासून सगळ्या वैधानिक मंडळांपर्यंत सरकारी आकडेवारीचे गेल्या वीस वर्षांत रोजच दळून पीठ पाडले जात आहे. जागतिक बँकेचा जागतिकीकरणाचा (थेट विदेशी भांडवल गुंतवणुकीचा) व खासगीकरणाचा रेटा तर केंद्र सरकारमार्फत सतत येतच आहे. मग हा रेटासुद्धा महाराष्ट्र सरकारला ‘थेट आयातीत’च पाहिजे होता का? सरकारच्या कार्यप्रणालीवरून तरी तसेच वाटते. त्यामुळे सरकार कदाचित लोकांना सांगेल की, आता खुद्द जागतिक बँकेनेच धोरणे सुचविली आहेत आणि त्यांच्याकडून विकास कर्जे घ्यायची आहेत, त्यामुळे ते म्हणतील तसे करणे भाग आहे.
शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वित्तीय शिस्त असावी, कार्यदक्षता असावी, नासधूस नसावी याबद्दल दुमत असावयाचे कारण नाही. जागतिक बँकेच्या अहवालावरून दीर्घकालीन विकासाचे व दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्र न वेगळ्याच पद्धतीने येतात ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे.
(अपूर्ण)
[नवराष्ट्र, दि. 16,17,18 डिसेंबर 2002 मधून प्रस्तुत 13 नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर — 440 022

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *