स्त्रियांची संख्या

जेव्हापासून लोकसंख्या मोजण्याला सुरुवात झाली तेव्हापासून निदान हिंदुस्थानात तरी स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. याबद्दल अलिकडच्या काळात विचारवंतानी समाजात स्त्री-पुरुषांची समान संख्या नसल्यास लोकसंख्येचा तोल बिघडतो, असे विचार वारंवार मांडल्याने व राज्यकर्त्यापुढे तसा आग्रह धरल्याने, राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या विचारास अनुकूल असा म्हणजे गरोदर स्त्रीच्या गर्भात मुलगा आहे की मुलगी आहे हे पाहण्यासाठी सोनोग्राफी करण्यास बंदी असणारा कायदा केला आहे.
विज्ञानाची बरीच प्रगती झाल्याने सध्या प्रसूतीपूर्वी बरेच अगोदर, गर्भातील मूल हे मुलगा की मुलगी हे समजते. तसे पाहून मुलगी असल्यास गर्भपात करवून घेण्याकडे बऱ्याच जणांचा कल असतो. बहुतेक जणांना मुलगाच हवा असतो. मुलगी शक्यतो नको असते. ही मानसिकता निर्माण होण्यामागे बरीच कारणे आहेत. त्या सर्व कारणांचा विचार न करता वरीलप्रमाणे कायदा केल्याने समाजात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. कायदा जितका अडचणीचा, अयोग्य, त्या प्रमाणात तो मोडण्याकडे अनेकांचा कल असतो.
व्यवसायानिमित्त अगर नोकरीसाठी अनेकांना–मुख्यतः पुरुषांना परगावी जाऊन एकटे रहावे लागते. शिवाय मिलिटरीत जाणे, शहरात जागा मिळत नाही म्हणून व याप्रमाणे अनेक कारणांसाठी पुरुष एकटा राहतो. एकटा राहिला तरी स्त्रियांच्या मानाने त्याच्या अडचणी खूप कमी असतात. लग्न केले नाही तरी पुरुषांना आपली शारीरिक भूक भागविणे सोपे जाते, म्हणूनही कदाचित पुरुष अन्य ठिकाणी सहजपणे एकटे राहतात. स्त्रियांचे तसे नसते. स्वाभाविकच लग्न करणाऱ्या पुरुष व स्त्रिया यांच्या संख्येचा समतोल बिघडतो. म्हणजे लग्न करण्यास उत्सुक अशा स्त्रिया अधिक व पुरुष कमी असे होते.
जेव्हा हा कायदा नव्हता, व गर्भपरीक्षाही करता येत नव्हती तेव्हाही हीच परिस्थिती होती. निदान गेल्या 100 वर्षांपासून लग्नेच्छु पुरुष कमी व स्त्रिया अधिक असे प्रमाण होते. मुलगी झाल्यास मारून टाकण्याची काही ठिकाणी प्रथा होती. बरेचदा बाळंतपणात स्त्रिया मरत असत. यामुळे पुरुषांना दुसरे लग्न करावे लागे. लग्नास कुमारी मुली मिळत. पहिली मेल्यावर दुसरी अशी पाच पाच लग्ने केली तरी मुली मिळत. लग्नाळू मुली कमी असत्या तर असे झाले असते का?
समाजामध्ये, केवळ हिंदुस्थानातच नव्हे तर सर्व जगातही, पुरुषांना एकटे राहणे तुलनेने सोपे आहे. स्त्रियांना मात्र अनेक कारणासाठी वेळेवर लग्न करणे भाग आहे. पुढारलेल्या देशात कदाचित स्त्रियांच्या अडचणी तुलनेने कमी असतील. पण तेथेही स्त्रिया पुरुषापेक्षा लग्न करण्यास जास्त उत्सुक असतात. निसर्गानेच स्त्रियांसमोर अनेक अडचणी उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे त्या, शारीरिक व मानसिकसुद्धा, जास्त दुबळ्या, परावलंबी बनल्या आहेत. बनत आहेत. थोडा जरी पाय घसरला तरी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पुरुष मात्र अनेक वेळा पाय घसरूनही बेफिकीर राहू शकतो. यामुळे पुरुष आयुष्यभर लग्नाशिवाय राहू शकतो व तसे ते राहतातही. स्त्रियांना ते खूपच अवघड असते. चुकून एखादीने असे धाडस केले तर ती पुरुषांच्या शिकारीस बळी पडलीच असे सर्वजण मानतात. यामुळे बऱ्याच वेळा तिला शोभेसा मुलगा नसला तरी लग्न करावे लागते. समाजात, लग्न करणाऱ्या पुरुष व स्त्रियांची संख्या सारखी असेल, किंवा कायदा करून सारखी राहणार असेल तर कायदा योग्य आहे. पण वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक पुरुष लग्नाशिवाय राहतात. स्त्रियांना मात्र लग्न करणे अवश्य असल्याने, त्यांच्या संख्येच्या मानाने लग्नाळू पुरुष कमी असल्याने, त्यांना निवडीला फारसा वाव रहात नाही व न शोभणाऱ्या मुलाबरोबर, पुरुषाबरोबर लग्न करावे लागते. मला वाटते यामुळेच हुंड्याची प्रथा निर्माण झाली असावी; व या कायद्यामुळे ही प्रथा आणखी वाढतच जाणार आहे. पुरुष व स्त्रिया सारख्याच गरजू असतील, म्हणजे लग्नास सारख्याच उत्सुक असतील तर हुंडा देणारे पालक हळूहळू कमी होतील. कायदा कितीही कडक केला तरी नाइलाजाने हुंडा देणारे गरजू पालक व हुंडा घेणारे अरेराव, बेगरजू पालक छुपेपणाने समाजात राहणारच. मला वाटते जगाच्या अंतापर्यंतसुद्धा सर्व जगामध्ये पुरुषांच्या एकटे, लग्नाशिवाय राहण्याची काही कारणे शिल्लक राहतीलच. अशी लग्नाशिवाय राहणारी काही माणसे समाजातून वजा केली तर राहणारा स्त्री-पुरुष समाज संख्येत सारखा असेल तर बऱ्याच समस्या कमी होतील. समाजातील काही टक्के पुरुष लग्नाशिवाय राहणारच. समाजातील कुठल्याही घटकाला, सरकारलासुद्धा, यावर नियंत्रण ठेवता येणार नाही.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार, समाजातील विचारवंतांनी व सरकारने करावा. सुदैवाने सध्या मुलगा की मुलगी हे बरेच अगोदर समजू शकते. जन्मानंतर मुलीस मारून टाकण्यापेक्षा, अगर बरीच वर्षे संभाळून नंतर कशीतरी, प्रसंगी कर्ज काढूनसुद्धा हुंड्याची व्यवस्था करण्यापेक्षा, व इतके करूनही तिच्या लग्नाची चिंता करण्यापेक्षा, भ्रूण हत्या बरी. बरेच सुशिक्षित, मध्यमवर्गी व गरीब पालक कोठलाही कायदा न पाळता, चोरून, गर्भाची तपासणी करवून घेतील व मुलीचा गर्भ असल्यास, गर्भपात करवून घेतील. समाजातील काही डॉक्टर्स भरपूर पैसे घेऊन, चोरून, या गोष्टी करतील. काही कायदे असे आहेत की समाजातील जबाबदार माणसेसुद्धा नाइलाजाने तो मोडतात. अशा कायद्यांपैकी हा एक आहे असे वाटते.
समाजाची रचनाच अशी आहे की (आणि तशी ती राहणारच. कारण ती बऱ्याच अंशी योग्य आहे.) समाजातील विचारवंतांनासुद्धा मुलीच्या तुलनेत मुलगाच अधिक हवा असतो. मुलगा की मुलगी याची तपासणी करण्यावर बंधन घालणे योग्य व आवश्यक आहे असे मानणारे सुद्धा याला अपवाद नाहीत. काही अपवाद वगळता म्हातारपणी आई-वडिलांना, मुलाना सांभाळावेच लागते. मुलींना मात्र मनात असूनसुद्धा तसे करता येत नाही. कारण मुलीच्या सासरच्या घरच्याही काही अडचणी असतात.
या संदर्भात दुसऱ्या एका कायद्याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. कायद्याने हल्ली मुलगा व मुलगी यांना इस्टेटीत समान वाटा दिला आहे. हाही कायदा खूपच अडचणीचा आहे. वर एका ठिकाणी उल्लेख केल्याप्रमाणे मुलगी ही निसर्गतःच दुबळी व परावलंबी असते. लग्न झाल्यावर तिच्या मनात नसले तरी तिला वडिलांच्या इस्टेटीतील तिचा हिस्सा, तिचा नवरा व तिच्या सासरची माणसे लोभी असतील तर, मागावा लागण्याची शक्यता आहे. तो हिस्सा घेऊनही आई-वडलांना त्यांच्या म्हातारपणी सांभाळणे तिच्या हातात नसते. एक तर तिचा नवरा व नवऱ्याकडची माणसे ते कबूल करणार नाहीत. आणि जरी कबूल असले तरी, नवऱ्याचे आईवडील व बायकोचे आईवडील या सर्वांनी एकत्र राहणे हे खूपच अवघड आहे. म्हणजे तिच्या आई-वडलांना हुंडा द्यावा लागणार, इस्टेटीत वाटाही द्यावा लागणार, संभाळण्याची जबाबदारी मात्र घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणार. मुलीच्या आई-वडलांनी तिच्या हुंड्यासाठी, अगर अन्य कारणासाठी काढलेल्या कर्जाची जबाबदारी मुलाला उचलावीच लागते. मुलगी-जावई मात्र नामानिराळे राहतात. कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कायद्याने मुलीवर पर्यायाने जावयावर असेलही कदाचित. पण या बाबतीत कायद्याचा आश्रय घेणे मुलीच्या माहेरच्यांना खूप अवघड असते.
[हे विवेकी असण्याचा आव आणणारे, कर्मठ पुरुष-सत्ताक दृष्टिकोन मांडणारे लिखाण आहे—-‘स्त्रिया दुर्बळ’ हे चुकीचे सूत्र वारंवार जपत आपले पूर्वग्रह मांडणारे लेखन. सुधारणा शक्यच नाही, हे गृहीततत्त्व आहे इथे. पण या निमित्ताने वाचकांना लिहायची खुमखुमी यावी, म्हणून हे प्रकाशित करीत आहे. विटीदांडूच्या खेळात विटी उडवून पुन्हा दांडूने दूर भिरकावता येण्यासारख्या स्थितीला नागपूरकडे ‘चांगला बुत्ता मिळाला’ असे म्हणतात. शहांनी बुत्ता तर दिला आहे—-कोणाकोणाचे दांडू ‘शिव-शिवतात’, पाहू! —- संपादक]
‘रत्नाकर’ 250 बी/39, नागाळा प िचम, कोल्हापूर — 416 002
मुलाबरोबर, पुरुषाबरोबर लग्न करावे लागते. मला वाटते यामुळेच हुंड्याची प्रथा निर्माण झाली असावी; व या कायद्यामुळे ही प्रथा आणखी वाढतच जाणार आहे. पुरुष व स्त्रिया सारख्याच गरजू असतील, म्हणजे लग्नास सारख्याच उत्सुक असतील तर हुंडा देणारे पालक हळूहळू कमी होतील. कायदा कितीही कडक केला तरी नाइलाजाने हुंडा देणारे गरजू पालक व हुंडा घेणारे अरेराव, बेगरजू पालक छुपेपणाने समाजात राहणारच.
मला वाटते जगाच्या अंतापर्यंतसुद्धा सर्व जगामध्ये पुरुषांच्या एकटे, लग्नाशिवाय राहण्याची काही कारणे शिल्लक राहतीलच. अशी लग्नाशिवाय राहणारी काही माणसे समाजातून वजा केली तर राहणारा स्त्री-पुरुष समाज संख्येत सारखा असेल तर बऱ्याच समस्या कमी होतील. समाजातील काही टक्के पुरुष लग्नाशिवाय राहणारच. समाजातील कुठल्याही घटकाला, सरकारलासुद्धा, यावर नियंत्रण ठेवता येणार नाही.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार, समाजातील विचारवंतांनी व सरकारने करावा. सुदैवाने सध्या मुलगा की मुलगी हे बरेच अगोदर समजू शकते. जन्मानंतर मुलीस मारून टाकण्यापेक्षा, अगर बरीच वर्षे संभाळून नंतर कशीतरी, प्रसंगी कर्ज काढूनसुद्धा हुंड्याची व्यवस्था करण्यापेक्षा, व इतके करूनही तिच्या लग्नाची चिंता करण्यापेक्षा, भ्रूण हत्या बरी. बरेच सुशिक्षित, मध्यमवर्गी व गरीब पालक कोठलाही कायदा न पाळता, चोरून, गर्भाची तपासणी करवून घेतील व मुलीचा गर्भ असल्यास, गर्भपात करवून घेतील. समाजातील काही डॉक्टर्स भरपूर पैसे घेऊन, चोरून, या गोष्टी करतील. काही कायदे असे आहेत की समाजातील जबाबदार माणसेसुद्धा नाइलाजाने तो मोडतात. अशा कायद्यांपैकी हा एक आहे असे वाटते.
समाजाची रचनाच अशी आहे की (आणि तशी ती राहणारच. कारण ती बऱ्याच अंशी योग्य आहे.) समाजातील विचारवंतांनासुद्धा मुलीच्या तुलनेत मुलगाच अधिक हवा असतो. मुलगा की मुलगी याची तपासणी करण्यावर बंधन घालणे योग्य व आवश्यक आहे असे मानणारे सुद्धा याला अपवाद नाहीत. काही अपवाद वगळता म्हातारपणी आई-वडिलांना, मुलाना सांभाळावेच लागते. मुलींना मात्र मनात असूनसुद्धा तसे करता येत नाही. कारण मुलीच्या सासरच्या घरच्याही काही अडचणी असतात.
या संदर्भात दुसऱ्या एका कायद्याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. कायद्याने हल्ली मुलगा व मुलगी यांना इस्टेटीत समान वाटा दिला आहे. हाही कायदा खूपच अडचणीचा आहे. वर एका ठिकाणी उल्लेख केल्याप्रमाणे मुलगी ही निसर्गतःच दुबळी व परावलंबी असते. लग्न झाल्यावर तिच्या मनात नसले तरी तिला वडिलांच्या इस्टेटीतील तिचा हिस्सा, तिचा नवरा व तिच्या सासरची माणसे लोभी असतील तर, मागावा लागण्याची शक्यता आहे. तो हिस्सा घेऊनही आई-वडलांना त्यांच्या म्हातारपणी सांभाळणे तिच्या हातात नसते. एक तर तिचा नवरा व नवऱ्याकडची माणसे ते कबूल करणार नाहीत. आणि जरी कबूल असले तरी, नवऱ्याचे आईवडील व बायकोचे आईवडील या सर्वांनी एकत्र राहणे हे खूपच अवघड आहे. म्हणजे तिच्या आई-वडलांना हुंडा द्यावा लागणार, इस्टेटीत वाटाही द्यावा लागणार, संभाळण्याची जबाबदारी मात्र घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणार. मुलीच्या आई-वडलांनी तिच्या हुंड्यासाठी, अगर अन्य कारणासाठी काढलेल्या कर्जाची जबाबदारी मुलाला उचलावीच लागते. मुलगी-जावई मात्र नामानिराळे राहतात. कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कायद्याने मुलीवर पर्यायाने जावयावर असेलही कदाचित. पण या बाबतीत कायद्याचा आश्रय घेणे मुलीच्या माहेरच्यांना खूप अवघड असते.
[हे विवेकी असण्याचा आव आणणारे, कर्मठ पुरुष-सत्ताक दृष्टिकोन मांडणारे लिखाण आहे—-‘स्त्रिया दुर्बळ’ हे चुकीचे सूत्र वारंवार जपत आपले पूर्वग्रह मांडणारे लेखन. सुधारणा शक्यच नाही, हे गृहीततत्त्व आहे इथे. पण या निमित्ताने वाचकांना लिहायची खुमखुमी यावी, म्हणून हे प्रकाशित करीत आहे. विटीदांडूच्या खेळात विटी उडवून पुन्हा दांडूने दूर भिरकावता येण्यासारख्या स्थितीला नागपूरकडे ‘चांगला बुत्ता मिळाला’ असे म्हणतात. शहांनी बुत्ता तर दिला आहे—-कोणाकोणाचे दांडू ‘शिव-शिवतात’, पाहू! —- संपादक]
‘रत्नाकर’ 250 बी/39, नागाळा प िचम, कोल्हापूर — 416 002

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *