निदान स्वार्थासाठी तरी . . .

[जायरस बानाजी ह्या अर्थशास्त्रीय इतिहासकाराचा कॉर्पोरेट प्रशासनावरचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) या संस्थेने नुकतेच गुजरातच्या नरेंद्र मोदींना एका सभेत बोलावले होते. तिथे बानाजींनी विचारलेल्या एक प्र नावरून वादंग माजला व बानाजींना हाकलून देऊन पोलिसांनी त्यांना काही काळासाठी अटक केल्याचेही वृत्त आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रजनी बक्षींनी बानाजींची मुलाखत घेतली. ती 24 जाने. 2003 च्या टाईम्सच्या अंकात उद्धृत केली आहे. तिच्यातील हा निवडक भाग —-]
तुम्ही CII च्या सभेत कोणता प्र न विचारला?
मी म्हटले की न्यायाशिवाय सबळ अर्थव्यवस्था शक्य नाही, आणि कायद्याचे राज्य असल्याशिवाय न्याय शक्य नाही. आता गुजरातच्या राज्य सरकारच्या सक्रिय सहभागानेच गोध्यानंतरचा हिंसाचार झाला, असा खूपसा पुरावा दिला गेलेला आहे. माझा प्र न असा होता की अशा राजकीय शक्तींची विश्वासार्हता वाढेल अशी क्रिया CII का करत आहे. यानंतर प्रचंड आरडाओरड होऊन CII ने CID ला बोलावून माझी हकालपट्टी करवली. गेल्या वर्षांच्या गुजरातेतील हिंसेचा प्रशासनाशी काय संबंध आहे?
अनेक आठवडे सुरूच राहिलेली जाहीर पाशवी क्रिया राज्याच्या प्रशासनावर ढीगभर अध्याहृत शेरेबाजी करते. भारतात एखादे राज्य राजकीय शक्तींनी हस्तगत केल्याची अशी उदाहरणे फारशी नाहीत. आज आपण लोकशाही, घटनात्मक हक्क, कायद्याचे राज्य, हे सारे राखू इच्छितो की भीतीपोटी किंवा निष्क्रियतेपोटी हुकुमशाही प्रवृत्तींना या साऱ्या बाबी नष्ट करू देणार आहोत; हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर लक्ष दिले नाही तर विचारपूर्वकपणे सांप्रदायिक हिंसेच्या लाटा घडवून हे सारे नष्ट होईल. जर लोकशाहीचा पाया असा नष्ट झाला तर आधुनिक समाजही घडणार नाही, अर्थव्यवस्था तर दूरच राहील.
‘कॉर्पोरेट प्रशासन’ हे कंपन्यांच्या अंतर्गत प्रशासनाबद्दल असते. तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की समाजाचे प्रशासन सुधारण्यातही कॉर्पोरेट क्षेत्र सहभागी होऊ शकते? होऊ शकतेच, आणि व्हायला हवेच. नागरी समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्राला समाजाच्या प्रशासकांचे स्वरूप आणि गुणवत्ता यांबाबत आस्था असते. व्यावसायिक स्पर्धात्मकता एकूण प्रशासनापासून वेगळी काढता येणार नाही.
खरे तर गुजरात दाखवतो की एकूण प्रशासन हा स्पर्धात्मकतेवरचा एक निर्बंध ठरू शकतो. भारतीय कंपन्या परदेशी पेठांमध्ये शिरू पाहत आहेत. त्यांना त्या देशांमध्ये न्यायसंस्था, न्यायव्यवस्था, कायद्याचे राज्य, या साऱ्यांची गरज पडेल. त्याशिवाय त्यांची परदेशात भरभराट होणार नाही. मग या साऱ्या बाबी इथे तर अधिकच जास्त प्रमाणात हव्या. या पातळीवर पाहता कॉर्पोरेट संस्थांनी एकत्र विचार करून लोकशाही, घटनात्मक अधिकार, कायद्यांचे पालन, चांगले प्रशासन, वगैरेंमधील आपली आस्था स्पष्ट करायला हवी.
सध्याच्या स्थितीत व्यापारी संस्था हे कशा रीतीने करू शकतील असे तुम्हाला वाटते?
त्यांच्यात राजकारण्यांची भीती खोलवर रुजली आहे. त्यातून बाहेर पडून व्यापारी संस्थांनी आज आपल्या देशाची विश्वासार्हता गमावणाऱ्या कुशासनाविरुद्ध आघाडी उभारायला हवी. आज गुंतवणूकदार दूर लोटले जात आहेत. जर भारतीय व्यापारीवर्गाला लोकशाही, कायदा, घटना, या साऱ्यांना उद्ध्वस्त करून सबळ अर्थव्यवस्था उभारता येईल असे वाटत असले, तर त्यांची स्व-संरक्षणाची कल्पना विचित्रच आहे.
मला CII सभेत दिसले ते भीतिदायक होते. जणु काही अनेक व्यापारी-वर्गाचे नेते राजकारण्यांना गुन्हे करायची मोकळीक देत आहेत, असा संदेश दिला जात होता.
मला वाटते की कॉर्पोरेट क्षेत्रातील हजारो लोकांना आपल्या समाजात होणारे हे बदल विषण्ण करत आहेत. त्यांनी एकत्र येऊन आपला आवाज इतरांपर्यंत पोचवायची नितांत गरज आहे. आणि त्यांना यश मिळेल—-कारण
आज राजकारण्यांना व्यापारी वर्गाची कधी नव्हती एवढी गरज आहे.
[यानंतर मात्र नवल टाटा, राहुल बजाज, गोदरेज वगैरेंनी वेगवेगळ्या व्यासपीठां-वरून मोदी–प्रशासनाची निर्भत्सना केल्याच्या बातम्या येत आहेत—-आणि सोबतच CII मोदींची माफी मागत आहे!
— संपादक