घरोघरी मातीच्याच . . .

गेली पाच हजार वर्षे चीन ही जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरायची आस इतर जगाला लागली आहे. एकशेवीस कोटी उपभोक्ते, 2000-2001 साली अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्के वाढ, इतर जग शून्याजवळ रखडत असताना. परकी गुंतवणुकीचे सर्वांत मोठे ‘आगर’—-47 अब्ज डॉलर तिथे गेले, गेल्या वर्षी. थ्री गॉर्जेस ह्या 27 अब्ज डॉलर्सच्या जगातील सर्वांत मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे ‘माहेर’. आकडेवारी एक असामान्य, महान देश दाखवते. पण ही आकडेवारी वैज्ञानिक’ नाही, असे मानायला जागा आहे.
जुलै 1992 मध्ये डेंग झिआओ पिंग यांनी एक ‘दक्षिण यात्रा’ काढली. परकी गुंतवणुकीला आकर्षित करा, बाजारपेठ खुली करा, अशी आवाहने करणारी ही यात्रा. 1997 मध्ये बीजिंगने घोषणा केली की लोकांना रोजगार पुरवीत सामाजिक ताण टाळायला अर्थव्यवस्था वर्षाकाठी सात टक्क्यांनी वाढायला हवी. त्यानंतर वाढीचे आकडे याखाली उतरलेले नाहीत—-आधीही ते अधूनमधून दहा टक्क्यांवर जात असत. चीनच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवहार संशोधन संस्थेचे बांग झिआओ लू म्हणतात, “स्थानिक प्रशासनांच्या मोजमापाचा हा (7%) महत्त्वाचा निकष ठरला (आणि) आकडेवारी फुगवण्यासाठी ते प्रलोभन ठरले.”
नुकतीच डाकिंग आणि लिआओ यांग या लोहउद्योगाच्या शहरांमध्ये बेकारांची मोठाली आंदोलने झाली. हजारोंनी कामगार-कपातीचे बळी रस्त्यांवर उतरले. पण अशा कामगारांना काही नगण्यसा बेकार भत्ता दिला जातो; आणि म्हणून बेकारीच्या आकडे-वारीत त्यांना धरले जात नाही. हा भत्ता अगदीच पुरेनासा झाल्यामुळे आंदोलने झाली. जर ठोक राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ दाखवली जाते तेवढी नसेल, तर आंदोलने तीव्रतर होणारच. चीनला गणिताचे वावडे नाही—-अबॅकस हे पाहिले ‘संगणन’-यंत्र इसवी तिसऱ्या शतकात चीनमध्ये घडले. पण आज आकडेवारीला भाषणबाजीतील मसाल्याचे स्वरूप आले आहे. प्रधानमंत्री नुकतेच चेहेऱ्यावरील रेषा न ढळवता म्हणाले, “सरकारने एक ‘केलेच पाहिजे’, तीन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि पाच सुधारणांचे आश्वासन पूर्ण केले आहे.’!!
आज चिनी अर्थतज्ञही मानू लागले आहेत की औद्योगिक उत्पादनांचे आकडे फुगवलेले आहेत, बेकारीचे आक्रसलेले आहेत, बँकांची बुडीत कर्जे बँकांना गाळात नेत आहेत —- आणि संरक्षण बजेटचे तर बोलायलाच नको – — जाहीर आकडा सतरा अब्ज डॉलर्स, तर ‘खरे’ अंदाज थेट पाचपट जास्त आहेत. आता आकडेवारीचे वैज्ञानिक महत्त्व जाऊन केवळ राजकीय महत्त्व उरले आहे —- एक ‘हत्यार’ म्हणूनच ती वापरली जाते. 1958-60 मध्ये लहानलहान भट्ट्यांमुळे वाढलेल्या लोखंड-उत्पादनाची बिगुले वाजत होती तेव्हाच चीनमध्ये भूकबळींच्या संख्या दशलक्षात होत्या. पण ‘बळींचे’ आकडे नेहेमीच ‘उतरवले’ जातात, मग तो 1976 चा तांगशान भूकंप असो की आजचे एड्जग्रस्तांचे आकडे असोत. प्रांतांना अमुक उद्दिष्टे गाठायलाच हवीत, असे सांगितले की आकडेवारीत फसवाफसवीची राजकीय आवश्यकता भासू लागते.
1998 नंतरचे सर्व वाढीचे आकडे फुगवले जात आहेत. एप्रिल 2001 मध्ये प्रत्येक प्रांताने वाढ 7.3 टक्क्यांपेक्षा जास्त दाखवली—-पण राष्ट्रीय सरासरी 7.3 च आली! अनौपचारिक आकडे 3 ते 4 टक्केच वाढ नोंदतात. पिट्सबर्ग विद्यापीठाचे थॉमस रावस्की यांनी ऊर्जा, शेतमाल, औद्योगिक उत्पादन, कर आणि अवर्षण, अशा अनेक घटकांच्या अभ्यासातून 1998 आणि 99 मधील अर्थव्यवस्थेची ‘वाढ’ शोधायचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते या दोन वर्षांत चिनी अर्थव्यवस्था 2.2 आणि 2.5 टक्क्यांनी घटली.
बेकारीची टक्केवारी 3.6 टक्के दाखवली जाते. यात कामावरून कमी करून बेकारभत्त्याने तगवलेले एक कोटी लोक नाहीत. अशा लोकांसाठी शब्दही आहे —- झिआंगांग (xiangang). पंधरा कोटी शेती सोडून अल्परोजगार कमावणाऱ्यांचाही यात समावेश नाही. आंतरराष्ट्रीय निकषांवर ग्रामीण बेरोजगारी 7.6% तर शहरी बेरोजगारी 8.5% आहे. हे आकडे चिनी सरकारच्याच अंदाजाने सामाजिक उलथा-पालथीच्या मर्यादेच्या वर आहेत.
चीनचे कर्ज ठोक राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सोळा टक्के असल्याचे सरकारी आकडे आहेत. केंद्रीय बँकेचे अध्यक्ष दाई झिआंग लोंग मात्र संसदेला सांगतात की खरा आकडा साठ टक्क्यांजवळ आहे —- फरक आहे तो सरकारी पेन्शन-फंडातील तूट आणि बुडीत कर्जामुळे. दाईंचा ‘खुलेपणा’ही अनेक अर्थतज्ञांना अपुरा वाटतो. ते सांगतात की राष्ट्रीय उत्पादना इतकेच किंवा जास्तच कर्ज आहे —- 100 ते 125 टक्के [भारताची ‘अधिकृत’ स्थितीच शंभर टक्के आहे, बहुधा! वृत्तपत्रे माणशी तेरा हजार कर्जे सांगतात आणि साडेपंधरा हजार उत्पन्न.] बँक ऑफ चायनाने बुडीत खात्याचे दोन आकडे दिले, दोन्ही 1999 साठीचे. आंतरराष्ट्रीय निकषांचा आकडा चिनी निकषांच्या आकड्याच्या 2.6 पट आहे. ‘मूडीज’ ही पतमोजणी संस्था म्हणते की चीनच्या सर्वांत मोठ्या चार बँकांचे आकडे ‘निरर्थक’ आहेत. ‘द चायना ड्रीम’चे लेखक जो स्टडवेल गुंतवणूकदारांना सूचना देतात की चिनी आकडेवारीचा अर्थ लावायचे प्रयत्न ही ‘पॅडोराची पेटी’ आहे, आणि चिनी अर्थव्यवस्थेचा पाया सोव्हिएत यूनियनच्यासारखाच ‘वाळूवर आधारलेला’ आहे. हे चीनबाबत निराश असणारे लेखक लोकसंख्याही 120 कोटींऐवजी 130 कोटींच्या जवळ असल्याचे सांगतात.
राजकीय हेतू, वेगवेगळे निकष, निर्देशांक ठरवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती, बदलत्या व्याख्या आणि तंत्रे अशा साऱ्या गोंधळामुळे मध्यवर्ती नियोजन असलेली अर्थव्यवस्था (बाहेरून) बाजारपेठेसारखी दिसू लागते. सोबतच रावस्कींसकट काही लेखक सांगतात की वाढीचे आकडे प्रत्यक्षात जास्तही असू शकतात, कारण अशी वाढ लपवण्याचेही फायदे आहेत! दोन (तरी) प्रांतांनी आपली अर्थव्यवस्थेतील वाढ दडपली असण्याची शक्यता आहे, कारण त्यामुळे केंद्र सरकारला कमी कर द्यावा लागतो. यामुळे अधिकारीवर्ग म्हणू शकतो की ‘शेवटी’ त्यांचे आकडे खरेच ठरतात.
पण मुळात बीजिंग सरकारला नेमकी आकडेवारी मिळण्याची शक्यताही कमीच आहे. रावस्की सांगतात की राष्ट्रीय अंकेक्षण ब्यूरोकडे माहिती मिळवायची स्वतंत्र आणि तटस्थ साधनेच नाहीत. केंद्रीय नियंत्रणाखालील देशांमध्ये सरकारी अहवाल हाच आकडेवारीचा पाया असतो, त्रयस्थ ‘सँपल सर्वे’ नव्हे. राजकारणमुक्त आकडेवारी गोळा करायचे प्रयत्न केले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आसीआन विकास बँक अशी आकडेवारी गोळा करण्याचे प्रकल्प राबवू लागले आहेत. आकडेवारीबाबतचे कायदे मोडण्याची साठ हजार उदाहरणे 2001 च्या उत्तरार्धात उघडकीला आली आहेत आणि बँकाही त्यांच्या हिशेब ठेवायच्या पद्धती बदलत आहेत.
1997 मधील ‘आशियाई वाघां’ची वाताहत, रशिया, आर्जेंटिना, एन्रॉन, ह्या साऱ्या नाट्यमय आर्थिक पतनाच्या घटना चुकीच्या आर्थिक आकडेवारीमुळे अधिकच नाट्यमय झाल्या. चीन हे आजवर टाळू शकला आहे. काही भत्ते, काही दमनाच्या धमक्या, यामुळे श्रमिकांचे मोठे लढे आजवर टाळता आले आहेत. सव्वादोनशे अब्ज डॉलर्सची परदेशी चलनाची गंगाजळी आणि चाळीसेक टक्के बचतीचा दर, हे दोन आकडे निरोगी आणि बऱ्यापैकी खरेही आहेत. पण प्रत्यक्ष परिस्थितीचा बिकटपणा झाकल्याने जर (आणि जेव्हा!) चीनचे पतन झालेच, तर ते गरजेपेक्षा दुःखद ठरेल.
[वरील लेख हा ‘व्हाय चायना कुक्स द बुक्स’ या 1 एप्रिल 2002 च्या ‘न्यूजवीक’ या साप्ताहिकातील लेखाचा संक्षेप आहे. या संदर्भात एक आणीबाणीच्या सुमारास ऐकलेला किस्सा आठवतो. तो ‘सामाजिक बांधिलकी असलेल्या न्यायसंस्थे’चा, ‘कमिटेड ज्युडिशिअरी’चा काळ होता. कोणीतरी अर्थतज्ञ वि. म. दांडेकरांना विचारले की त्याच धर्तीवर ‘कमिटेड’ अर्थशास्त्र नसते का? दांडेकर म्हणाले, की अर्थशास्त्र चांगले-वाईट असते, ‘कमिटेड’ नव्हे. पुढे ते म्हणाले, “उद्या तुम्ही कमिटेड स्टॅटिस्टिक्स (‘बांधिलकी असलेली आकडेवारी’) मागाल!” —– संपादक
[स्टॅटिस्टिकल आऊटलाईन ऑफ इंडिया 2002′ मधून]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *