संपादकीय माहिती मिळवण्याचा हक्क

“लोकशाहीत जनतेच्या माहिती मिळवण्याच्या हक्काला सर्वाधिक महत्त्व असायला हवे. अशा हक्काला बांधील असलेल्या कोणत्याही सरकाराने या नागरिकांच्या समितीला उत्साहाने सहकार्य देऊन गुजरातेतील घटिते, हिंसेचे सूत्रधार आणि दोषी यांच्या चौकशीत आणि माहितीच्या प्रसारणात मदत करायला हवी होती. नागरिकांच्या समितीने मानवी स्वातंत्र्याचा हक्क बजावण्याच्या मूलभूत हेतूने या कामाला हात घातला. जेव्हा समाजात मोठे अन्याय घडतात तेव्हा समाजाचे आरोग्य अन्याय नाकारण्याने किंवा अर्धसत्ये पुढे करण्याने साध्य होत नाही. धैर्याने अन्यायांची कबुली देण्याने आणि त्या अन्यायांचे परिमार्जन करण्यानेच समाजाचे आरोग्य टिकू शकते. गुजरात सरकार व भारत सरकार या चौकशीत सहभागी झाले नाहीत यावरून त्यांना जनतेच्या माहिती मिळवण्याच्या हक्काची कदर करायची इच्छा नाही, हे उघड आहे.”
‘कन्सन्ड सिटिझन्स ट्रायब्यूनल—-गुजरात 2002′ या समितीने गुजरातेतील 2002 सालची गोध्रा घटना आणि त्यानंतरच्या गुजरातभरातील घटनांची चौकशी केली. या समितीच्या सदस्यांची नावे अशी —- (1) व्ही. आर. कृष्ण अय्यर (निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय). (2) पी. बी. सावंत (निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय), (3) होस्बेट सुरेश (निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), (4) के. जी. कन्नबीरन (नागरी स्वातंत्र्याचे जनसंघटन, PUCL याचे अध्यक्ष), (5) अरुणा रॉय (मजदूर किसान शक्ती संघटन), (6) डॉ. के. एस. सुब्रमण्यन (माजी पोलीस महानिरीक्षक, त्रिपुरा), (7) प्रा. घनश्याम शहा (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सामाजिक विज्ञान विभागातील सामाजिक आरोग्याचे प्राध्यापक) आणि (8) प्रा. तनिका सरकार (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील इतिहासाच्या प्राध्यापिका).
या चौकशीचे निष्कर्ष ‘मानवतेविरुद्धचा गुन्हा’ (क्राइम अगेन्स्ट ह्यूमॅनिटी) या नावाने दोन खंडात प्रसिद्ध झाले आहेत. पहिला खंड ‘घटनांची यादी व पुरावे’ यांचा आहे. दुसरा खंड ‘निष्कर्ष व भावी काळासाठी सूचना’ (Findings and Recommendations) यांचा आहे.
नागरिकांच्या समितीपुढे दोन हजारांवर लोकांनी साक्षी दिल्या. ध्वनिफिती, चित्रफिती, छायाचित्रे, असे साहित्यही समितीपुढे सादर झाले. पहिल्या खंडाची रूपरेषा अशी —-
1. प्रास्ताविकांनंतर गुजरातेतील सांप्रदायिक हिंसेच्या इतिहासाचा आढावा घेऊन मग 2002 च्या घटनांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर दृष्टिक्षेप टाकला आहे. यानंतर हिंसाचाराचा ‘नकाशा’ तपासला आहे आणि गोध्रा घटनेचा तपशील नोंदला आहे.
2. गोध्यानंतर अमदाबाद, पंचमहाल, आणंद, मेहसाणा, दाहोद, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, वडोदरा, भडोच, खेडा, भावनगर व राजकोट या क्षेत्रांतील घटनांचा तपशील आहे, सोबतच ख्रि चनांवरील हल्ले आणि नंतरही चालूच राहिलेल्या हिंसाचाराचा तपशील आहे. ‘तज्ज्ञ’ साक्षीदार आणि साधनांच्या तपशिलाने या खंडाचा
शेवट केला गेला आहे.
दुसऱ्या खंडात प्रास्ताविके पहिल्या खंडातूनच पुन्हा एकदा प्रकाशित केली आहेत. या परिचयाच्या सुरुवातीचा उतारा ‘फोरवर्ड’ या प्रस्तावनेतील आहेत. ‘इंट्रोडक्शन’ ही दुसरी प्रस्तावना आहे. या दुसऱ्या (निष्कर्ष आणि भावी काळासाठी सूचना) खंडाचा सारांश आजचा सुधारकच्या वाचकांसाठी आम्ही देत आहोत. हे करण्याआधी काही मुद्दे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे वाटते.
1. गोध्रा–गुजरात ही कारण–परिणाम किंवा कारण–कार्य अशी जोडी आहे, असे मानले जाते. माझ्या (नंदा खरे) मते गोध्यालाही कारण आहे, आणि ते आहे, अयोध्या! कोणतीही सामाजिक-राजकीय घटना एका मोऽऽठ्या घटनाक्रमातील एक कडी असते. एखाद्या घटनेची कारणे शोधत किती मागे जायचे, याचा विचार व्हायला हवा. कोणत्याही क्षणी ‘इतिहास गेला खड्ड्यात—खरा प्र न काय आहे?’ (To hell with History. What is your problem?) ही हेन्री फोर्डची पृच्छा करण्याने प्र न सुटू लागतात, ही माझी धारणा आहे.
2. गोध्रा–गुजरातवर मतप्रदर्शन दोन प्रकाराने करता येते. ‘गोध्रा कराल तर गुजरात घडेलच’, या मताला ढोबळमानाने भाजप–संघ परिवार दृष्टिकोन म्हणता येईल. या विरुद्धचे मत, ‘गोध्रा झाले तर झाले—-गुजरात का?’, या मताला काँग्रेसी मत मानायचा भाजप–संघाचा प्रघात आहे. हे मला मान्य नाही. प्रत्येक प्र नाला दोनच बाजू असतात, हे मानणे कधीकधी भोळसटपणाचे असते—-पण बहुतांश वेळा ती बदमाषी असते. आज ‘जो माझ्या बाजूने नाही तो माझ्या विरुद्धच आहे’, असे मांडण्याकडे कल आहे—-आणि हा मला मान्य नाही. गोध्यात मुसलमानांचे चुकले असे म्हणणे संघिष्ट नाही, आणि नंतर गुजरातेत हिंदूंच्या चुका झाल्या असे म्हणणे काँग्रेसी नाही. एखादेवेळी ही दोन्ही मते विवेकी असतील.
3. सरकारी विरुद्ध गैरसरकारी, असाही हा झगडा नाही. आज ‘माध्यमांनी’ गोध्यानंतरच्या घटनांना अवास्तव महत्त्व दिले—-पण ‘निवडणूक निकालांनी हा खोटारडेपणा धुऊन काढला’, असे म्हणायचा प्रघात आहे. गुजरात घटनांचा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल, याच्या अंदाजात माध्यमे चुकली, हे निर्विवाद. पण म्हणून माध्यमांची गरज नाही, किंवा गुजरात सरकारने चुका केल्याच नाहीत, असे मानणे भोळसटपणाचे ठरेल. गोध्रा घटना काय होती? गुजरात ‘घटना’ही त्यावरची खरी प्रतिक्रिया होती, की त्यात गोध्रा घटनेचे ‘दृश्य कसे उभे केले गेले हे’ महत्त्वाचे होते? कोणी ह्या घटना लोकांपुढे मांडल्या? त्यात काही खास हेतू होते का? निवडणुकीचे निर्णय हेच केवळ जनमानसाचे प्रतिबिंब असते का? लोकशाही म्हणजे फक्त ‘निवडणूक निर्णय मानणे’, असे आहे का? बहुतांशी अशिक्षित असलेल्या जनतेपुढे चित्रे उभी करण्यात कोणती पथ्ये पाळली जावीत? हे प्र न सर्वांना पडावे. या प्र नांना सामान्य, ‘जनरल’ उत्तरे सापडणारही नाहीत—-पण घटना–दर–घटना या प्र नांना सामोरे जातच निष्कर्ष काढले जावे. आणि या हेतूने ‘कन्सन्ड सिटिझन्स ट्रायब्यूनल–गुजरात 2002’ चे निष्कर्ष आणि त्यांच्या भविष्यकालासाठीच्या सूचना एका लेखमालेतून मांडल्या जाणार आहेत.
एका ‘जातीचा’ विरोध मात्र अमान्यच करायला हवा. ‘तो कृष्ण अय्यर ना? तो कम्युनिस्ट आहे!’, किंवा ‘ते कन्सन्ड सिटिझन्स ना?’ ते त्या तीस्ता सेटलवाडचे पिल्लू! या जातीचा विरोध अमान्यच व्हायला हवा. माणसे व संस्थांना ‘लेबले’ डकवणे, ही विवेक संपण्याची पहिली पायरी असते! तीच चढायचे टाळले, तरच विवेकी भूमिका घडवता येतात!
विवेकी ‘नजर’ घडवणे सोपे नाहीच. त्याला पूरक अशा रूपात ‘निष्कर्ष आणि सूचना’ मांडल्या जाणार आहेत. दोनशे सहा पानांच्या ग्रंथाचा संक्षेप दोनचार लेखांमधून करताना ग्रंथातला मजकूर कोणता आणि संक्षेप करणाऱ्याने किती स्वातंत्र्य घेतले आहे यात गल्लत होण्याची शक्यता आहेच. अवतरण चिन्हांवर लक्ष द्यावे, म्हणजे गल्लत होण्याच्या शक्यता कमी होतील.
[‘क्राईम अगेन्स्ट ह्यूमॅनिटी’ चे दोन्ही खंड आम्हाला विजय तेंडुलकरांनी उपलब्ध करून दिले. मुळात ते खंड ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’. पोस्ट बॉक्स 28253, जुहू, मुंबई-400 049, ने प्रकाशित केले आहेत. (e-mail : CJP02in@yahoo.com).]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *