मानवतेविरुद्ध गुन्हा (लेख-१)

२२ फेब्रुवारी २००२ ला करसेवकांचा एक जथा साबरमती एक्स्प्रेसने अमदावादहून अयोध्येला गेला व २६-२७ फेब्रुवारीला परतला. दोन्ही प्रवास होत असताना जागोजागी करसेवकांनी इतर प्रवासी, स्थानकांवरील विक्रेते वगैरेंशी गैरवर्तन केले. विशेषतः मुस्लिमांशी हे वर्तन नारेबाजी व अरेरावीच्या बरेच पलिकडचे होते. फैजाबादच्या २५ फेब्रुवारीच्या वृत्तपत्रात अयोध्येकडील प्रवासातील गैरव्यवहाराची नोंदही झाली.

२७ फेब्रुवारीला सकाळी ७.३० ला गोध्रा स्थानकावर मुस्लिम स्त्रिया व विक्रेत्यांशी करसेवकांच्या दुर्वर्तनाच्या अनेक घटना घडल्या. गाडी सुटली व एखादा किलोमीटर जाऊन थांबली—-का थांबली हे कळलेले नाही. चालकाने बाहेरून एक जमाव गाडीवर गोटमार करताना पाहिला, पण ही गोटमार एस-६ डब्यावर होत नव्हती. लवकरच एस 6 डब्यात आग लागली—-गाडीची क्षमता ११०० प्रवाशांऐवढी होती, पण प्रत्यक्षात तिच्यात १००० करसेवक व ३०० इतर प्रवासी होते. गुजरात सरकार सांगते की बाहेरील जमाव २००० ‘घांची’ मुसलमानांचा होता व जमावाने पेटते बोळे वगैरे फेकून आग लावली. आगीत ५८ मृतदेह सापडले (१२ मुले, २० स्त्रिया, २६ पुरुष) व इतर ४३ जणांना मुख्यतः किरकोळ इजा झाल्या. पाचच मृतदेह सोबतच्या वस्तूंवरून ओळखता आले, व यात स्थानिक स्टेशनमास्तरची पत्नीही आहे, जी गोध्रातच गाडीत चढली होती. एस-६ डब्यातच आग का लागली व इतर डब्यांवर आगीचा मारा झाला की नाही या प्र नांवर प्रकाश टाकणारे ठोस पुरावे नाहीत.

आग लागली तेव्हा गाडी जमिनीच्या १२-१५ फूट उंच भरावावर होती. भरावावर २००० माणसे उभी राहण्याइतकी जागा नाही, व खिडक्या रुळांच्याही सातेक फूट वर होत्या. एस-६ च्या सर्व खिडक्या बंद असाव्या असे मानायला पुरावा आहे. जळिताच्या खुणा बाहेरून पेटते गोळे फेकले जाण्याशी सुसंगत नाहीत. त्या डब्याच्या एका कोपऱ्यातून साठेक लीटर पेट्रोलसारखे ज्वालाग्राही द्रव्य सांडले जाण्याशी जुळतात. ‘ट्रायब्यूनल’च्या या मतासारखेच मत गुजरात सरकारच्या न्यायवैद्यकीय प्रयोग शाळेचेही आहे. एखादा घांची मुसलमान साठेक लीटर द्रव घेऊन एस-६ मध्ये कसा पोचला व त्या द्रव्याच्या भांड्याचे’ काय झाले, या प्र नांना उत्तरे पुरवणारा पुरावा नाही.

गाडीजवळ दोनेक हजार मुसलमानांचा जमाव जमणे शक्य आहे, पण ही घटना पूर्वनियोजित होती किंवा एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग होती, असे मानण्यास कोणताही पुरावा नाही. गोध्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती जयंती रवी या घटना घडल्यापासून ते सायंकाळी ७.३० पर्यंत दूरदर्शन व आकाशवाणीवर वारंवार “घटना पूर्वनियोजित नव्हती, तर तो एक अपघात होता”, असे सांगत होत्या. पंतप्रधानांनीही दुपारी बाराच्या सुमारास लोकसभेला चौकशी सुरू असल्याचे व गाडीतून नारेबाजी झाली असल्याचे सांगितले. सायंकाळी ७.३० ला मात्र मुख्यमंत्र्यांनी घटनेचा दोष जाहीरपणे आय.एस.आय. या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेवर टाकला. दुसऱ्या दिवशीही पंतप्रधान ‘राष्ट्रासाठी लाजिरवाण्या घटने’बाबत बोलत होते, तर (तेव्हाचे) गृहमंत्री व (आजचे) उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री ‘परकी हात’ असल्याचे सांगत होते.

२७ तारखेला दुपारी २ वाजता मुख्यमंत्री व त्यांचे इतर सहकारी गोध्यात पोचले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा सल्ला डावलून मृतदेह अमदावादेला नेण्याचे ठरले. त्याच गाडीने मृतदेह न नेण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा सल्ला पाळला गेला, व मृतदेह ट्रकांच्या काफिल्याने अमदावादेकडे निघाले, यामुळे घटनेचा परिणाम गोध्यापुरता सीमित न राहता अखेर ‘देशव्यापी’ झाला. हा निर्णय मोदींचा होता.

२७ ला संध्याकाळी मोदी मंत्रिमंडळाच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी साबरकांठा जिल्ह्यातील लुनावाडा येथे भारतीय जनता पक्ष (भाजप), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रास्वसं), विश्व हिंदु परिषद (विहिंप) बजरंग दलाच्या (बद) पन्नासेक ज्येष्ठ नेत्यांची सभा भरवली. या सभेत ‘येत्या’ ७२ तासांत पार पाडावयाच्या एका राक्षसी (diabolical’) योजनेचा तपशील सांगितला गेला. दुसऱ्या दिवशीसाठी भाजप व विहिंपने ‘गुजरात बंद’चे आवाहन केले होते. मोदींनी उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांना बंद हाताळण्याबद्दल सूचना दिल्या.

‘बंद’च्या दिवशी (२८ फेब्रु.) कोणताही पोलीस बंदोबस्त नव्हता. पोलीस नियंत्रण कक्ष अशोक भट व जाडेजा या मंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली होता. सामान्य लोकांच्या मदतीच्या विनंत्या उघडपणे फेटाळल्या गेल्या (blatantly turned down’). ट्रायब्यूनलला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार लुनावाडा सूचना सरकारने प्रसृत केल्या, व थोडेसे अपवाद वगळता पोलीस (IPS) व प्राशासनिक (IAS) सेवांनी त्या अंमलात आणल्या. गुजरातेतील नीच (‘debased’) व पद्धतशीर हिंसाचारासारख्या गोष्टी घडू न देणे, हा IPS/IAS यांच्या संवैधानिक जबाबदारीचा व सेवाशर्तीचा भाग आहे. या जबाबदाऱ्या टाळल्या गेल्यावरच अशा घटना घडू शकतात.

गोध्रा घटना पूर्वनियोजित असल्याचा कोणताही पुरावा नसताना मोदी, अडवाणींचा व इतरांचा तसा विकृत प्रचार सुरूच आहे. आपण या मागील विकृत निवडणुकीचे राजकारण समजून घेऊन ते उघडकीस आणले पाहिजे. या सिनिकल राज-कारणाने हजारो निरपराध्यांचा बळी गेला व भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अग्रक्रम द्वेष व विभाजनाने विकृत झाले. हे करण्यात अनेक शासनकर्तेही आहेत.

मृतदेह अमदाबादेत पोचताच पाचेकशेंच्या जमावाने घोषणा दिल्या. राज्याचे शासक (राजकारणी) व प्रशासक (IPS-IAS) यांनी शांतता राखण्याची आवाहने केली नाहीत. एका मृतकाचे (उमाकांत) वडील (गोविंद मकवाणा) मात्र हात जोडून लोकांना संयम आणि शांतता राखण्याची विनंती करत होते. (टाईम्स ऑफ इंडिया, ३ मार्च २००२). या काळात विहिंपच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे देशभरात ‘रेड अलर्ट’ होता. मुंबईत आठ हजार लोक ‘प्रतिबंधक अटके’त होते—-तर गुजरातेत दोन मुसलमान. १९६५ व १९८० साली गोध्यात अटकांच्या वापराने कायदा व सुव्यवस्था राखली गेली होती, तर यावेळी तसे करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. गोध्यातील राज्य राखीव पोलीस, रेल्वे पोलीस यांची दले वापरली गेली नाहीत. २८ ला आलेला रॅपिड अॅक्शन फोर्सही वापरला गेला नाही. अगदी एस-६ जळत असताना अग्निशामक दलही ताबडतोबीने तेथे गेले नाही. या नोंदींना ट्रायब्यूनल “गोध्रा घडू दिले गेले का?”, असा मथळा देते. नंतरही भाजप, विहिंप, रास्वसं, बद यांनी गोध्रा घटनेचे घोर विकृत (“Serious and gross misrepresentation”) चित्र प्रसृत केले. ते पुढे घडलेल्या राष्ट्रव्यापी उन्मादाला व शासनप्रणीत हिंसाचाराला पूरक होते.

जसे, अमदाबादच्या हिंदु संवाद केंद्राच्या दोन प्रकाशनांत पुढील पद्धतशीरपणे खोट्या आणि अतिनिंद्य (“sinister”) गोष्टी आहेत —-
(क) गोध्र्याआधी दाहोदला सर्व मुसलमान प्रवाशांनी साबरमती एक्स्प्रेस सोडली. (ख) २६ तारखेला गोध्र्याच्या इस्पितळांतून सर्व मुस्लिम रोगी बाहेर पडले.
(ग) २७ तारखेला सर्व मुस्लिम विद्यार्थी व शिक्षक शाळा-कॉलेजांमध्ये गैरहजर राहिले. (घ) एकाही मुस्लिम व सेक्युलर पक्षाने गोध्रा घटनेचा धिक्कार केला नाही.

या सर्व बाबी धादांत खोट्या आहेत. पण पत्रके, काँपॅक्ट डिस्कस् वगैरेंच्या माध्यमातून विहिंपने तालुका पातळीपर्यंत हा खोटारडा प्रचार केल्याचे ज्येष्ठ IPS-IAS अधिकारी (नावे प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर) सांगतात.

गोध्रानंतरच्या गुजरातेतील हिंसाचाराच्या तपशिलाचे वर्णन केवळ ‘सुन्न करणारा’ असेच करता येते. ट्रायब्यूनल वारंवार ‘सिनिस्टर’ (Sinister, अशुभसूचक) ‘बेस्टियल’ (bestial, पाशवी) व ‘डेस्पिकेबल’ (despicable, निंद्य) हे शब्द वापरते, व तपशील या विशेषणांना भरपूर दुजोरा देतात.

गुजरातेतल्या हिंसाचाराकडे पाहताना ट्रायब्यूनलला दहा विशेष अंगे जाणवली—— (१) ‘निवडून’ मुसलमानांवर हल्ले होणे, (२) हल्ल्यांचा पाशवीपणा, (३) ‘वंश-शुद्धी’च्या पातळीला पोचलेला हिंसाचार, (४) मालमत्तेची लूट व विध्वंस, (५) हल्ल्यांचे लष्करवजा नियोजन व अंमलबजावणी, (६) नागरी समाजाचा अध्याहृत सहभाग (complicity), (७) रास्वसं, विहिंप, बद व भाजपची भूमिका, (८) हिंदु धार्मिक प्रतीकांचा वापर, (९) द्वेषोत्पादक भाषणे व पत्रके आणि (१०) स्त्रिया, आदिवासी व दलितांना सक्रिय करणे.

काही स्थानिक परिस्थितीनुसार फरक होतेही, पण प्रांतभरातील क्रिया एकसारख्या होत्या. हिंसेची ‘चव’ देणारी काही अवतरणे देत आहोत:
“मुस्लिमांनी चालवलेल्या एका अनाथालयातील सत्तर मुलांना मारण्याचा व जाळण्याचा जमावाचा एक प्रयत्न एका गणवेषाशी इमान राखणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने विफल केला. निरपराध्यांना वाचवण्याच्या या आदर्श क्रियेचे ‘पारितोषिक’ म्हणून भावनगरचे पोलीस अधीक्षक राहुल शर्मा यांची बदली केली गेली.”
“अशा (भगव्या झेंड्याच्या) खुणा असलेल्या हिंदु घरांना काहीही नुकसान पोचले नाही. . . . काही खेड्यांमध्ये जोडून असलेल्या घरांपैकी हिंदु घरांना मुस्लिम घरांपासून तोडले गेले व नंतर मुस्लिम घरांना आगी लावल्या गेल्या. म्हणजे हल्ल्यांचे तपशीलवार नियोजन तर झाले होतेच, पण अंमल करण्यासही कैक तास लागले. यावरून पोलिसांनी ‘लक्ष्य’ असलेल्या जमातीला मदत करण्याची आपली जबाबदारी टाळल्यासे स्पष्ट होते.”
[हिंसेच्या पाशवी रूपाची वर्णने व छायाचित्रे अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहेत —- ती टाळत आहोत. —- संपादक, आ.सु.
“ग्रामीण शेतांवरील हल्ल्यांमध्ये बोअर–वेल्सना दुरुस्त करणे अशक्य व्हावे अशा रीतीने नष्ट केले गेले.”
“गुजरातभरात 1,100 मुस्लिम मालकीची हॉटेले, लाखाहून जास्त मुस्लिमांची घरे, 15,000 व्यापारी स्थाने, 3,000 हातगाड्या व 5,000 कार-ट्रक-टॅक्सी-रिक्षांसारखी वाहने नष्ट किंवा नष्टवत केली गेली. भरपूर पुराव्यांमधून कमावलेले हे आकडे एका समाजाच्या आर्थिक क्षमतेला पांगळे करण्याचे फाळणीनंतरचे ‘न भूतो’ (unprecedented) चित्र दाखवतात.”
“ट्रायब्यूनल पाशी तोंडी व लेखी पुरावे आणि छायाचित्रे आहेत, ज्यांत घरादुकानांची काँक्रीट छतेही रासायनिक आगीमुळे कोसळलेली दिसतात. एक नोंदायला हवे की प्रत्येक घर-दुकान पेटवण्याआधी पूर्णतः लुटले गेले होते. . . . अमदाबाद व भडोचच्या हमरस्त्यांवरच्या श्रीमंत दुकानांना लुटण्यात हिंदु मध्यम व उच्च वर्गीय, विशेषतः स्त्रिया व मुलींनी पुढाकार घेतल्याची उदाहरणे आहेत.”
काही अर्थी अशी आणखी अवतरणे देणे हे कोळसा उगाळण्यासारखे आहे. आता गोध्यानंतरच्या गुजरात हिंसेच्या कार्यकर्त्यांचे’ चित्र थोडक्यात पाहू.
“लोकांना सहज ओळखू येतील अशा भाजपच्या निर्वाचित नेत्यांनी (ज्यात मंत्रीही होते) हजारोंच्या जमावांचे नेतृत्व केले. सोबतच विहिंप, बद व रास्वसंचे नेतेही होते.’ या नेत्यांपाशी घरे, दुकाने वगैरेंबाबतची माहिती संगणकीकृत रूपात होती, मोबाइल फोन होते, सुमो-जीप-टेंपोंसारखी वाहने होती.
“दुसऱ्या फळीत बंदुका, त्रिशूळ, तलवारी, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डीझेल व रसायने बाळगत वाहनांमधून फिरणारे मारेकरी होते. सामग्री ‘एकसारख्या’ बॅकपॅक्स (रक्सॅक्स) मध्ये भरलेली असे. काही जणांना तर फक्त बंदुकांमध्ये गोळ्या भरायचेच काम नेमून दिले होते.”
“तिसरी फळी लुटारू जमावाची.”
“एकूण कार्यकर्त्यांमध्ये स्थानिक गुंडांसोबत उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातून मागवलेले भाडोत्री गुंडही होते. यांच्यापाशी हत्यारांसोबत खारे दाणे, पाणी व दारूची (पिण्याच्या) पाकिटे होती. दिवसाचा भत्ता रुपये पाचशे व रात्रीचा हजार होता.” द्वेष भडकवण्याचे काम इतक्या विषारी सातत्याने केले गेले की साधारण नागरिकही पीडित मुस्लिमांना मदत करू धजेनात. मध्यमवर्गीयांनी नेहेमीचा गरिबांवरचा अविश्वास बाजूला ठेवून उत्साहाने लुटीत भाग घेतला. या सुशिक्षित वर्गात कोठेही उपरतीचा भाव दिसला नाही. एखाददुसऱ्या हिंदूने मुस्लिमांना मदत करायचा प्रयत्न केलाच तर जबर धमकावणी दिली जाई. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व वकीलही उघड विरोध करू धजले नाहीत.
सेक्युलर व शांततावादी माणसे व संस्थांवर भयानक द्वेषाची आगपाखड केली गेली. अशा ‘विशेष’ प्रक्रियेसाठी निवडलेली काही नावे अशी —- अमदाबादचे बटुक व्होरा व दिगंत ओझा, वडोदऱ्याचे रोहित प्रजापती, तृप्ती शाह आणि जुसर बंदूकवाला, स्टार न्यूजचे राजदीप सरदेसाई, ‘कम्यूनलिझम कॉम्बॅट’च्या सहसंपादक तीस्ता सेटलवाड, आणि मृणालिनी साराभाई. यांना साऱ्यांना मोदींनी असे धमकावले —- “गुजरातेत वृत्तसंकलन करणाऱ्या वार्ताहरांची नियती डॅनिएल पर्लसारखी असू शकेल . . . स्वतःच्या जबाबदारीवर सांप्रदायिक दंग्यांच्या बातम्या द्या,
डॅनिएल पर्ल आठवा’ (‘अमदाबाद’, जून २००२).

या जहरपेरणीत स्थानिक वृत्तमाध्यमांनी घृणास्पद कामगिरी बजावली. ITV, दीप व M हे चॅनेल्स सत्ताधारी पक्षाचे सहकारी होते. याबद्दल अनेक तक्रारी होऊनही प्रशासन व पोलीसांनी काहीही केले नाही. ‘संदेश’ व ‘गुजरात समाचार’ या वृत्तपत्रांनी भडक, अतिरंजित, अफवांवर आधारित मजकूर वापरत द्वेष भडकावण्याचे काम केले.

अग्नि, त्रिशूळ व ‘हुल्लडिया हनुमाना’च्या मूर्ती ही उच्चवर्णी हिंदु प्रतीके वापरूनही विद्वेषाला सरपण पुरवण्यात आले.
या साऱ्याने गुजराती समाजाचे तीव्र ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसते.

संघ परिवार हिंसेच्या आधी आदिवासींचे संघटन करत होता. या आदिवासींनी गुजरातेतील आपापल्या क्षेत्रात मुस्लिमांची अपार हानी केली. दलितांनी शहरी भागात हाच प्रकार केला. रास्वसं-विहिंप-बदचा जेथे प्रसार नाही, तेथेतेथे मात्र आदिवासी व दलित मुस्लिमांच्या पाठीशी उभे झाले. बजरंग दलाने महिना रुपये तीनहजार ते पाचहजार पगार देऊन दलित तरुणांना मुस्लिमविरोध व शस्त्रवापराचे प्रशिक्षण दिले आहे. दंग्यात मेल्यास कुटुंबीयांची काळजी घेऊ व काही लाखांची नुकसानभरपाई देऊ, असेही सांगितले जाई. दुर्गा वाहिनी ही संघटना, साध्वी (?) ऋतंभरा, माया कोंडानी व अमिता पटेल या स्त्रियांकडूनही हिंसेला नेतृत्व पुरवले गेले.

एकूण चित्र असे की गोध्रा पूर्वनियोजित असणे शंकास्पद आहे, तर नंतरचा गुजरातेतील हिंसाचार नक्कीच पूर्वनियोजित होता. ट्रायब्यूनल लिहिते, “पूर्वतयारीचा हा सारा पुरावा पाहता राजकारणी व अधिकाऱ्यांनी गोध्यानंतरच्या हिंसेसाठी दिलेले ‘प्रतिक्रिये’चे स्पष्टीकरण अगदीच तोकडे पडते असे तरी म्हणावेच लागते.”

[‘क्राईम अगेन्स्ट ह्यूमॅनिटी’चे दोन खंड ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’, पोस्ट बॉक्स 28253, जुहू, मुंबई — 400 049, ने प्रकाशित केले आहेत. (e-mail : CJP 02 in @, Yahoo.com)]