राष्ट्राचे आरोग्य मुलाखत

1986 मध्ये डॉ. राणी बंग आणि डॉ. अभय बंग अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातून सार्वजनिक आरोग्याची पदवी संपादन करून भारतात परतले. महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यातील गडचिरोलीसारख्या अति मागास भागात त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. ग्रामीण आणि आदिवासी स्त्रियांच्या आरोग्याचा स्त्री-रोग-विज्ञानाच्या (gynaecological) दृष्टिकोनातून अभ्यास करायला डॉ. राणी बंग ह्यांनी सुरुवात केली. अशा प्रकारची चिकित्सा ही त्या क्षेत्रातील नवी पायवाट तर ठरलीच पण जागतिक पातळीवरही त्यांनी केलेले काम अनन्य स्वरूपाचे मानले गेले. ह्या अभ्यासाचा आधार घेऊनच भारत सरकारने आपले जननारोग्य आणि बालकांचे आरोग्य (Reproductive and Child Health – RCH) विषयी धोरण आखले. सरकारी धोरणांवर सतत टीका करत असूनही बंग पती-पत्नींच्या कार्याचे महत्त्व जाणून महाराष्ट्र सरकारने ह्या वर्षीचा महाराष्ट्र भूषण हा सर्वोच्च पुरस्कार त्यांना दिला आणि त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. डॉ. राणी बंग ह्यांची रूपा चिनाय ह्यांनी घेतलेली मुलाखत 7 मे 2003 च्या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे तिचा अनुवाद इथे देत आहोत. भारताचा आर सी एच चा कार्यक्रम कितपत परिणामकारक आहे?
जन्माचे प्रमाण खाली आले आहे, रोग-प्रतिबंधक उपचारांची व्याप्ती वाढली आहे, पण मातांचे आरोग्य सुधारण्याच्या बाबतीत मात्र हा कार्यक्रम यशस्वी झालेला नाही. कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शिरण्याआधी पहिल्या टप्प्यात काय उणिवा राहिल्या आहेत ह्याचा विचार करायला हवा. स्त्रियांच्या प्राथमिक गरजांपैकी 92% गरजा स्त्रीरोग-चिकित्सा, गर्भारपण आणि बाळंतपण ह्यांच्याशी निगडित असतात ज्या भागवल्या जात नाहीत. तरीही केवळ 8% स्त्रियाच स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पुढे येतात असे आमच्या अभ्यासावरून दिसून येते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यत पोचायचा त्यांचा मार्ग जर सोपा झाला तर त्यांच्या समस्या सुटायला मदत होईल. मातृत्वाशी निगडित मदत, स्त्रीरोग चिकित्सा, सुखरूप गर्भपात अशांसारख्या सेवा ह्या आरोग्य केंद्रांमधून उपलब्ध करून देता येतील. वयात आलेल्या मुला-मुलींना, विवाहित जोडप्यांना, जनन आरोग्यासंबंधी मार्गदर्शन करण्याचे कामही ह्या केंद्रातून करता येईल. दुर्दैवाने ह्या मुद्द्यांचा व्यावहारिक पातळीवर विचार केला जात नाही. स्त्रीरोग तज्ज्ञ सर्व खेड्यांपर्यंत पोचू शकत नाहीत आणि खेड्यांमध्ये हे काम पारंपारिक पद्धतीने करण्याऱ्या दायांना प्रशिक्षण देण्याला आरोग्य सेवा विरोध करतात. त्यामुळे सगळा कार्यक्रम केवळ कुटुंब नियोजनाचे लक्ष्य गाठण्यामध्ये अडकून पडतो आणि जनन आरोग्यसेवेचे उरलेले मोठे परिक्षेत्र दुर्लक्षितच राहते. स्वतःच्या आरोग्य-विषयक अडचणी सोडवण्यासाठी धडपडण्याऱ्या ग्रामीण भारतीय स्त्रीच्या विचारांवर कोणत्या गोष्टींचा पगडा असतो?
उपचारासाठी कुठे जायचे आणि का जायचे हे ठरवताना स्वाभाविक (normal) आणि विकृत (abnormal) ह्याबद्दलच्या सांस्कृतिक कल्पना फार महत्त्वाच्या ठरतात. मासिक पाळीच्या वेळेस सोसावी लागणारी जीवघेणी पाठदुखी किंवा सुजलेली पावले हे बाईच्या आयुष्याचे भोगच आहेत असे बायकांना पहिल्यापासून शिकवले जाते. अंगावरून पांढरे पाणी जाणे (white discharge) हे जननमार्गात जंतुदोष (infection) झाल्याचे लक्षण असते पण ती एक लाजिरवाणी गोष्ट मानून लपवली जाते. उपचार न केल्याने हे जंतुदोष बाळंतपणाच्या वेळेस समस्या निर्माण करतात. त्यांच्यामुळे गर्भपात होऊ शकतो, बालकामध्ये जन्मजात विकृती निर्माण होऊ शकते, कमी वजनाची बाळे जन्माला येतात, वंध्यत्व किंवा ग्रीवेचा (cervix) कर्करोग होऊ शकतो.
ह्या स्त्रियांच्या मते कठीण प्राणघातक प्रसूती आणि वंध्यत्व हे सारखेच भयानक आहे. त्यांच्या मते कठीण प्रसूतीमध्ये बाई एकदाच मरते पण समाजाने वंध्यत्वाला कलंकाचा धब्बा लावल्यामुळे बाई रोज मरते. शिवाय तिला टाकून द्यायला नवऱ्याला हे कारण पुरते. आपल्या आरोग्यसेवा अशा स्त्रियांना कोणताच आधार पुरवत नाहीत. उदाहरणार्थ तांबीसारख्या गर्भनिरोधक साधनांचे रोपण करताना शारीरिक दोषांमुळे येणाऱ्या अडचणी ओळखण्याचे प्रशिक्षण प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिचारिकांजवळ नसते. तिथे येणाऱ्या स्त्रियांना गर्भारपणात, बाळंतपणात आणि बाळंतपणानंतर लागणारी मदत पुरवण्याचे शिक्षणही त्यांच्याजवळ नसते. मातांच्या आरोग्याचा विचार विस्तृत पातळीवर व्हायला हवा ज्यात बाळंतपणानंतर येणाऱ्या औदासीन्यावरसुद्धा उपचार केले जातील. साधारणपणे नेहेमी दिसणाऱ्या ह्या लक्षणाबद्दल कोणीच बोलत नाही. आपल्या आर.सी.एच्. कार्यक्रमातून हे काही मुद्दे निसटून गेले आहेत. वयात आलेल्या मुला-मुलींच्या आरोग्याबाबत पावले उचलण्यात आर्.सी.एच्. कितपत यशस्वी झाले आहे?
पौगंडावस्थेत असलेल्या मुलामुलींचे लैंगिक शिक्षण हे फक्त एड्स आणि निरोध ह्या गोष्टींवरच केंद्रित होते. हे चूक आहे कारण निरोध खूपदा प्रमाण दर्जाचे नसतात आणि त्यांचा वापर निरुपयोगी ठरतो. शिवाय निरोधाच्या वापराबद्दल कुठलेच मार्गदर्शन नीट केले जात नाही. जबाबदार लैंगिक व्यवहार, नातेसंबंध, चांगला माणूस म्हणून कसे जगावे ह्या मुद्द्यांबद्दल आपण बोलत नाही. केवळ एड्स आणि निरोधवर लक्ष केंद्रित करून आपण जनन आरोग्य शिक्षणाची व्याप्ती फार मर्यादित करतो आहोत. गर्भनिरोधाची साधने वापरण्याचे मुक्त पर्याय ग्रामीण स्त्रियांजवळ नसल्याने त्यांचा कोणता परिणाम होतो?
गर्भनिरोधाची बहुमान्य पद्धत म्हणजे वंध्यीकरण (sterilization) पण हवी तेवढी मुले झाल्याशिवाय स्त्रिया ते करून घेत नाहीत. गर्भनिरोधाच्या तात्पुरत्या पद्धतींना एकतर मान्यता नसते किंवा त्या उपलब्ध नसतात. त्यामुळे दोन मुलांमध्ये योग्य ते अंतर ठेवले जात नाही. अशा परिस्थितीत स्त्रिया खूपदा वैदूकडे जाऊन गर्भपात करवून घेतात जो बरेचदा असुरक्षित असतो. जरी 1972 पासून भारतात गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता असली तरी तो सुलभतेने आणि सुखरूपपणे केला जाईल अशा सरकारी सेवा योजना फक्त कागदावर आहेत. कितीतरी स्त्रियांना गर्भधारणेपासून तीन महिन्यांनंतर केलेला गर्भपात धोक्याचा ठरू शकतो हे माहीत नसते.
गर्भलिंग परीक्षेवरील सरकारी बंदीला समाजात मान्यता नसल्यानेसुद्धा अवैध गर्भपातांना प्रोत्साहन मिळते. लोक सरळ विचारतात की त्यांच्या मुलीचा हुंडा सरकार देणार आहे का? भारतातील स्त्रिया व मुलांचे आरोग्य सुरक्षित राखण्यासाठी काय करायला पाहिजे?
प्राथमिक आरोग्याच्या सवलती जिथे उपलब्ध नाहीत आणि रुग्णालयात प्रवेश घेणे जिथे अनेकांना परवडत नाही तिथे आपण ग्रामीण आरोग्य सेवकांना आणि पारंपारिक पद्धतीने काम करणाऱ्या दायांना प्रशिक्षित केले पाहिजे. संपूर्ण देशभर सामाजिक आरोग्य-सेवक (Community Health Workers) तयार करण्याचा आधीचा एक सरकारी प्रयोग असफल झाला कारण अशा कार्यकर्त्यांची निवड योग्य प्रकारे केली गेली नाही. त्यांच्या प्रशिक्षणात सातत्य नव्हते, त्यांना आवश्यक ती मदत मिळाली नाही. जर एखाद्या खेड्यातल्या दाईला मी शिकवू शकले नाही तर तो तिचा दोष नाही—-प्रशिक्षक म्हणून माझा दोष आहे.
सरकारच्या नवजात शिशु योजनेतही हीच चूक पुन्हा होण्याचा संभव आहे असा सावधगिरीचा इशारा मला द्यावासा वाटतो. जागतिक बँकेकडून मिळालेली कर्जे जेव्हा आपण रुग्णालयांच्या बांधकामावर आणि साधनांवर खर्च करतो तेव्हा हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्या रुग्णालयात काम करणारी माणसेच ती साधने कारणी लावू शकतात किंवा वाया घालवू शकतात. म्हणून सामाजिक आरोग्यासाठी सेवकांना प्रेरणा देऊन प्रशिक्षित करताना त्यांच्या पाठीशी कुशल आणि प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची एक आधारभूत संघटनापण उभी केली पाहिजे. ह्या दोन्ही संघटना एकमेकांच्या सोबतीनेच काम करू शकतील.