न्यायपालिका की अन्यायपालिका?

गेल्या काही वर्षांतील वृत्तपत्रांत किंवा नियतकालिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या न्यायपालिकेतील निरनिराळ्या न्यायाधीशांबद्दलच्या बातम्या बघा—–
1. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यकलापांवर राम जेठमलानींचे पुस्तक
2. पंजाब उच्च न्यायालयाच्या तब्बल तीन न्यायमूर्तीवर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये आपल्या संबंधितांना उत्तीर्ण करून घेऊन नोकरी लावून घेतल्याचा आरोप; त्यांच्याकडील न्यायालयीन कामकाज काढून घेतले
3. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीची एका स्त्रीला तिच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी त्यांची लैगिक भूक भागवण्याची मागणी; चौकशी सुरू
4. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती निर्दोष
5. महाराष्ट्रात न्यायदान करणाऱ्या शेकडो न्यायाधीशांची नेमणूक करणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर पैसे खाऊन नोकऱ्या देण्याचा आरोप. अध्यक्षासह अनेकजण गजाआड
6. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री शमित मुखर्जी यांच्या घरावर डीडीए घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सी.बी. आय चमूचा छापा, न्यायमूर्तीना अटक, सात दिवसांची सी.बी.आय. कोठडी
अशा परिस्थितीत सामान्य लोकांनी न्यायासाठी कोणाकडे बघावे? अशा अनेक बातम्यांवरून एक गोष्ट दिसून येते की ज्यांनी न्यायदान करायचे तेच आरोपीच्या पिंजऱ्यात. या देशात रामशास्त्री प्रभुण्यांसारखे न्यायाधीश होऊन गेले, हे खरे वाटेल का? हे सर्व वाचून, पाहून असे वाटते की आजकालच्या न्यायाधीशांचा रंजक इतिहास वाचून किंवा दूरचित्रवाणीवर बघून आपल्या पुढच्या पिढ्यांना काय वाटेल? आज तक वृत्तवाहिनीवर 31 मार्च 2003 रोजी न्या. शमित मुखर्जी चक्क खोटे बोलत होते. “माझ्या आजारी पत्नीकडे लक्ष देण्यासाठी मी राजीनामा दिला आहे, माझा डी डी ए जमीन घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही,
इ,इ,” एवढ्या साळसूदपणे एका न्यायमूर्तीना खोटे बोलणे जमतेच कसे? एका स्त्री-वकिलाशीही या न्यायमूर्तीमहोदयांचे संबंध होते म्हणतात आणि हे भ्रष्ट, लंपट, चोर, खोटारडे न्यायदानाचे पवित्र कार्य करतात म्हणे.
आपल्या देशात कायदा माहीत नसणारे, इंग्रजीचे स्थानिक भाषेत आणि स्थानिक भाषेचे इंग्रजीत नीट भाषांतर करता न येणारे हजारो न्यायाधीश — वकील आहेत. अशा लोकांच्या हातात सामान्य जनता आपली प्रकरणे देते आणि तोंडघशी पडते. खालच्या न्यायालयाचे निर्णय जिल्हा न्यायालयात, जिल्हा न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या छोट्या खंडपीठाचे निर्णय मोठ्या खंडपीठात सतत फिरवले जातात. अंतिम निर्णय यायला वर्षानुवर्षे लागतात आणि सामान्य जनता विनाकारण भरडली जाते. निर्णय फिरवले जाताना किंवा रद्द केले जाताना जी कारणे वरच्या न्यायालयाद्वारे दिली जातात, ती अशी… “खालच्या न्यायालयाने कायद्याच्या, नियमांच्या तरतुदींचा नीट अर्थ काढला नाही, वस्तुस्थिती नीट समजून घेतली नाही, खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याच्याच लायकीचा आहे, इ.’ याचा अर्थ काय? मला एखादी जमीन माझ्या हक्कानुसार आज वापरायला मिळाली पाहिजे, ती जर 25-30 वर्षांनी मिळणार असेल, तर उपयोग काय? न्यायालयांना तरतुदी समजत नाहीत, वस्तु-स्थितीचे आकलन होत नाही. त्याचा भुर्दड मला कशाला? समजा न्यायालयाला सर्व काही समजलेही असेल तरीसुद्धा चुकीचा निर्णय दिला गेला असेल तर काय समजायचे? न्यायाधीशांनी कॅश ऑर काईंड मध्ये दक्षिणा घेऊन मुद्दाम तसा निर्णय दिला असेल तर . . . मला न्याय कधी, केव्हा, कसा, कुठे मिळेल?
नुकतेच भारताचे राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी न्यायपालिकेसंदर्भात जोरदार भाषण केले. ते म्हणाले “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराला आपण लवकर आळा घातला नाही तर 2020 सालापर्यंत आपला भारत विकसित देश होऊ शकणार नाही.” सर्वच क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार न्यायपालिके तही घुसला आहे. संबंधितांनी न्याय मागायचा कुठे, कोणाकडे? न्यायालयातून जे मिळेल, त्यालाच “न्याय” म्हणायचे काय? त्यामुळेच गुन्हे घडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्वातंत्र्य मिळून 55 वर्षांचा काळ उलटूनही इंग्रजांनी आपल्या देशावर राज्य करण्याकरिता तयार केलेले कायदे तसेच आहेत. जे काही बदल केले जातात त्यामुळे विशेष फरक पडत नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेत केलेले बदल म्हणजे “करायचा होता साखरभात, झाला मसालेभात’ असे आहेत. प्रचंड दबावामुळे बदल अंमलात येताच पुन्हा बदल करावे लागतात. असे सारखे बदल होत राहिले तर न्यायालयांचे कामकाज चालणार कसे? फौजदारी प्रक्रियाही किरकोळ बदल वगळता आजतागायत तशीच चालू आहे. कायदे प्रक्रिया जुन्याच. न्यायाधीश मात्र “हायटेक’. भ्रष्टाचारी न्यायाधीशांचे फावणार नाही तर काय? स्थगनादेश देण्याचे न-देण्याचे पैसे खाणारे अनेक न्यायाधीश आपल्या देशात आहेत. कधी वकिलांमार्फत तर कधी मित्र किंवा नातेवाइकांमार्फत पैसे घेतले जातात. अनेक गावांत न्यायालयाच्या इमारती नाहीत. गोडाऊनवजा घरात न्यायालये भरतात. सरकार इमारती बांधायला पैसा देत नाही. न्यायाधीशांना राहायला सरकारी निवासस्थाने नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा संबंधित उच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायाधीश सरकारकडून हे करवून घेऊ शकत नाहीत काय!
भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. आदर्शसेन आनंद यांच्या कार्यकलापांवर ज्येष्ठ कायदेपंडित आणि माजी केंद्रीय मंत्री अॅड. राम जेठमलानी यांनी एक पुस्तकच लिहिले. परंतु त्यांचे काहीच वाकडे झाले नाही. उलट सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यावर सध्या ते राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. जाहीरपणे चिखलफेक झालेल्या माणसाला सरकारने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून का नेमावे?
बाकी सगळी क्षेत्रे सडलेली असताना न्यायपालिकेनेही का सडू नये, असा प्र न कोणी विचारेल. परंतु न्यायपालिका आणि इतर क्षेत्रांमध्ये बराच फरक आहे. इतर क्षेत्रांमध्ये अधिकारांची पायमल्ली होत असेल, नवरा बायकोत भांडणे होत असतील, जमिनींवरून वाद होत असतील किंवा इतर कुठल्याही भानगडी होत असतील तर न्यायालयात दाद मागता येते. परंतु न्यायालयेही सडलेली असतील तर आपल्याला कायदा हातात घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अयोध्येच्या राममंदिराचा प्र न बघा. गेल्या अनेक वर्षांपासून खटले चालताहेत, चालताहेत, चालताहेत….. निकालाची काहीच शाश्वती नाही. हर्षद मेहताने शेअर घोटाळा केला. अनेक खटल्यांचे निकाल लागण्यापूर्वीच तो मरण पावला. नरसिंहराव, लालूप्रसाद यादव, जयललिता, डॉ. शशिकांत कर्णिक, न्या. शमित मुखर्जी यांसारख्या अनेक आरोपींविरुद्धच्या खटल्यांचे निकाल ते जिवंत असेपर्यंत लागतील, याची काहीच शाश्वती नाही. असो. न्यायालयांचे एखाद-दोन चांगले निर्णय आले की वृत्तपत्रांत लिहून येते “अजून या देशातील न्यायपालिका जिवंत आहे”, “न्यायालयीन सक्रियतेचा उत्तम नमुना”, “राजकारण्यांना फक्त न्यायपालिकाच वेसण घालू शकते. न्यायपालिकेमुळेच देश अजून टिकून आहे” वगैरे वगैरे. न्यायपालिकेने आपले कर्तव्य बजावायला पाहिजे, त्यासाठी तारीफ होत असेल तरी ठीक, परंतु जशी तारीफ होते तशी टीका होत नाही. राजकारण्यांचे किंवा नोकरशहांचे बुरखे फाडणारे तथाकथित निर्भीड पत्रकार न्यायाधीशांचे बुरखे फाडताना तर सोडाच त्यांच्याबद्दल सत्य लिहितानाही कचरतात. कारण . . . न्यायालयीन अवमान कायदा! हा कायदा जेव्हा बनविण्यात आला तेव्हा भविष्यात आपले न्यायाधीश असली काही थेरे करतील, असे कायदा बनविणाऱ्यांनी गृहीत धरले नव्हते. परंतु हे तर सर्वगुण-संपन्न निघाले. कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या सेक्स स्कैंडलबद्दल पुरावे मागितले जात आहेत. पुरावे कसे मिळतील? कोण देतील? हा काय हिंदी सिनेमा आहे, “कितना भी शातिर गुनहगार क्यों न हो, वह कोई न कोई गलती जरूर करता है!” असे होते का कधी?
सुखनिवास, अंबाझरी गार्डन रोड, नागपूर — 440 010

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *