महाराष्ट्रातील पोरके पाणी (लेख — 1)

“पाणी नसेल तर आपले जीवन अशक्य होईल एवढी महती असूनही मुबलक उपलब्ध पाण्याला बाजारात किंमत नाही आणि यत्किंचित उपयोगी नसलेल्या हिऱ्याला अतोनात किंमत आहे.”
—- अॅडम स्मिथ
मराठवाड्यातील 43 तालुके (एकंदर 76 पैकी) टंचाईग्रस्त घोषित झाले आहेत. सध्या 1200 गावांना पाण्याची टंचाई असून पावसापूर्वी या यादीत आणखी 600 गावांची भर पडण्याची शक्यता आहे. लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यांची अवस्था भीषण आहे. नमुन्यादाखल लातूर जिल्ह्याची स्थिती पाहता येईल. एकूण 943 गावांपैकी प्रत्येक वर्षी 450 ते 580 गावांना पाण्याची टंचाई असतेच. यंदा सगळीच गावे ग्रासलेली आहेत. पाऊस कमी झाला असा आपला समज असतो. लातूरला साधारणपणे 800 मिलीमीटर पाऊस पडतो. 2001 साली कमी म्हणजे 727 मिलीमीटर (एकूण पावसाच्या 89 टक्के), गेल्या वर्षी 2002 मध्ये 637 (78 टक्के) झाला. पावसाचे पाणी युक्तीने अडविणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यात आणि राजस्थानात 200 मिलीमीटर पाऊस होऊनही त्या गावांत विंधन विहीर घ्यावी लागत नाही. टँकरने पाणीपुरवठ्याची पाळी येत नाही. बोअर आणि टँकरशिवाय आम्हाला सुचत नाही. राज्य सरकार लातूर जिल्ह्यात दरवर्षी 500 ते 600 तर खासगी मालक 3000 ते 4000 नवीन विंधन विहिरी घेतात. शासकीय अंदाजानुसार जिल्ह्यात 30,000 विहिरी व 1,00,000 विंधन विहिरी खासगी मालकीच्या आहेत. पाण्याचा अति उपसा करणाऱ्या संवेदनशील क्षेत्रात लातूर जिल्ह्याचा समावेश होतो. विंधन विहिरीचे अतिरेकी प्रमाण असणाऱ्या क्षेत्रांच्या राष्ट्रीय नकाशात लातूरने स्थान पटकावले आहे. अगदी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला तरी जिल्ह्याची टँकरपासून मुक्तता झाली नाही. 2000 साली 904 मिमी पाऊस झाला तरी 38 टँकर लागले. या वर्षी 200 टँकर पाणी पुरवत आहेत.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वरचेवर खाली जात असल्याने पाणी टंचाई भासते, असेही एक कारण सांगितले जाते. मार्च महिन्यात लातूर जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी सामान्य पातळीपेक्षा सहा ते 10 मीटरने खाली गेल्याचे आढळले. जमिनीत मुरणाऱ्या एकंदर पावसाच्या पाण्याच्या 85 टक्के पाण्याचा उपसा झाला तर त्या भागाला अति उपशाचे क्षेत्र म्हटले जाते. उपशाचे प्रमाण 65 ते 85 टक्के असल्यास कठीण स्थितीतील क्षेत्र ठरवले जाते. लातूर जिल्ह्यातील 39 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 21 अति उपशाच्या क्षेत्रात मोडत असल्याचा अहवाल नाबार्डकडे (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) सादर केल्याची माहिती आहे. अतिउपशाच्या क्षेत्रात नवीन विंधन विहिरीवर बंदी घालता येते. अतिउपशाच्या भागास अतिविकसित असेही म्हटले जाते. त्यामुळे विकासासाठी नाबार्डकडून निधी उपलब्ध होण्यास अडचणी येतात. याचाच अर्थ तुमचा भाग कागदावर अतिविकसित नसेल तर निधी मिळतो. या नियमानुसार विहिरीची पाण्याची पातळी कमी दाखविण्यास गाव व अधिकारी दोघेही नाखूश असतात. टंचाई असावी पण अतिउपसा दाखवू नये म्हणजे सारे काही ठीकठाक. टँकर, विंधन विहिरी चालू राहतात. टँकर व बोअर लॉबी यांचा समस्त राजकीय व अधिकारी यांच्याशी असलेल्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा उगम टंचाईतून होतो. पाणीटंचाई सर्वांनाच हवीहवीशी असते. पाणी वाहून जाऊ न देता जिरवून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविण्याच्या कायमस्वरूपी उपायात अर्थ वाटत नाही. टँकर व बोअर वाढत राहतात.
तिकडे पाण्यासाठीच्या तडफडीचा तणाव एवढा जीवघेणा आहे की कुणीही घागरभर पाण्यासाठी बाचाबाचीवरून मारामारीवर उतरते. हातात चाकू येतात. दंग्यासाठी सुपीक भूमी तयार आहे, असते. गेल्या वर्षी पाण्याच्या तंट्यात तीनजण मृत्युमुखी पडले होते. सामूहिक नळ किंवा टॅकरजवळचे वातावरण कमालीचे ताणलेले असते. पाण्याची अनि िचतता इतकी जीवघेणी असते की, काहीही सुचत नाही. पुन्हा कधी पाणी येईल सांगता येत नाही. जलवाहिनी फुटू नये, वीज चालू असावी, झडप (व्हॉल्व्ह) उघडणाऱ्या कर्मचाऱ्याची मर्जी असावी, एवढ्या ग्रहांची अनुकूलता असेल तर नळाला पाणी येणे संभवते. नगर परिषदेतील सभासद, अधिकारी, अभियंते, टँकर मालक व चालक, गावा-तील सत्ताकेंद्राच्या परिघातील महनीय अशा समस्त महानुभवांच्या इच्छा एकसमयावच्छेदे-करून जुळून आल्या तर टँकरभर पाणी तुमच्या भागात येते. पंधरवड्यातील नेमक्या कुठल्या दिवशी आणि वेळी पाणी येईल याचे संभाव्यशास्त्र मटकाकिंगखेरीज कुणालाच सांगता येणार नाही. सबब एकदा का संधी मिळाली की घरातील सर्व भांडीकुंडी गच्च भरून घ्यावी लागतात. पाण्याचा बाजार पाणी नसेल तर शहरी भागात एक ते दोन किलोमीटर, तर ग्रामीण भागात तीन-चार किलोमीटर वणवण करावी लागते. दोन्ही ठिकाणी पाणी भरताना तीन ते चार तास घालवावे लागतात. प्यायचे पाणी घराचे अर्थकारण बिघडवून टाकते. रोजगार बुडतो. गावात किमानपक्षी 25 रुपये रोजी आहे. 500 घरांच्या एका गावात दररोज साडेबारा हजार पाण्यात जात असावेत. पोटाला मारून प्यायचे पाणी मिळवावे लागते. पाणी भरण्याची महिलांना बिदागी—पाठीचे, मणक्याचे, मानेचे दुखणे या स्वरूपात मिळते. जुन्या लातूर भागातील शोभा जाधव सांगतात, ‘पाणी भरून मान, डोकं सुन्न पडतं. झोप लागत नाही.’ गावातही तेच हाल. ‘हे तर बायांचंच काम. डोस्क्यावरून न्यायला बाया लागत्यात. सायकल, फटफटी, बैलगाडी असल तर गडी येतेत.’ लामजन्याच्या वत्सलाबाई विजापुरे म्हणतात, ‘अशी अवजड कामं मुलांना अजिबात लावली जात नाहीत. मुलीच्या मात्र पाचव्या वर्षी डोक्यावर, कंबरेवर घागर बसते.’ ओझ्यामुळे थेट पुरुषत्वाची हानी होते, असा समज पूर्वापार चालत आलेला आहे. ग्रामीण, गरीब आणि महिला सर्व घटक एकत्र आल्यावर सर्व प्रकारचे भार वाहावे लागतात. ‘पाण्याचा भार हेच बहुसंख्य महिलांच्या कंबर व पाठदुखीमागचे कारण असते,’ असे लातूर येथील अस्थिव्यंगतज्ज्ञ डॉ. राजेन्द्र मालू व डॉ. सतीश देशमुख यांचे निदान आहे. अस्थिरोगाचे सुमारे 200 रुग्ण डॉक्टरकडे जातात. त्यांपैकी पाणी भरण्यातून दुखणी झालेल्या 10 ते 15 महिला असतात, असा त्यांचा अनुभव आहे. महिलांना विश्रांती न मिळाल्यास शस्त्रक्रियेचे ओझे सहन करावे लागते.
दुसरा पर्याय आहे पाणी विकत घेण्याचा. ऐपत असणाऱ्यांनी घरी पाच हजार लिटरची टाकी केलेली असते. त्यांना सगळे सोपे असते. अडीचशे रुपयांत पाच हजार लिटरचा टँकर मिळतो. ‘सानुले सुंदर’ (स्मॉल इज ब्युटीफुल) हा तर्क पाणी विकत घेताना लागू पडत नाही. 15 लिटरच्या घागरीला पाच रुपये, 500 लिटरच्या बैलगाडीला 70 रुपये, हजार लिटरच्या जीपला 100 रुपये मोजावे लागतात. (हे पाण्याचे खासगीकरण नाही काय?) दरम्यान, काळाच्या (आणि पाण्याच्या) ओघात मागणी वाढत गेली. जल व्यावसायिक खोल खोल जाऊन पाणी उपसू लागले. जे जलाढ्य होते ते धनाढ्य झाले. काहीजणांनी काही कोटींची माया पंचमहाभूतांपैकी एका नैसर्गिक संपदेतून केली. सायकल, बैलगाडी, रिक्षा, टेम्पो, जीप, टॅकर सर्व प्रकारच्या वाहनांतून पाण्याची विक्री चालू असते. राजस्थानच्या अरवली भागात पाणी अडवून दुष्काळाला चीत करणारे मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त डॉ. राजेंद्र सिंग हे दृश्य पाहून चकित झाले. ‘एवढा अफाट जलबाजार मला कुठेच पाहायला मिळाला नाही,’ असे ते म्हणाले.
दुष्काळ तसा मराठवाड्याला नेहमीचाच. पण 1972 च्या दुष्काळात मराठवाडा कोलमडला. त्या वेळी चारा आणि अन्न नव्हते. जनावरे बाजारात गेली. लोकांनी गाव सोडून मिळेल त्या शहराची वाट धरली. दुष्काळामुळे त्या भागातील मानसिकता बदलून जाते. सतत असुरक्षित वाटू लागते. दुसऱ्याला जास्त मिळाल्याची शंका येते. संशयी वृत्ती, चिडचिडेपण टंचाईने बहाल होते. मुबलकता असेल तर असुरक्षितताच वाटत नाही. 1972 च्या दुष्काळात पाण्याची टंचाई होती. पण तीव्रता एवढी नव्हती. सर्वत्र विहिरी व आड होते. विंधन विहिरीचे नुकतेच आगमन झाल्याने त्यांचे प्रमाण नगण्य होते. 1980 च्या सुमारास साधारणपणे 150 फुटांपर्यंत पाणी लागायचे. आता किमान 400 फूट जावे लागते. विहिरी हा प्रकार कालबाह्य झाला. 500 ते 600 फुटांच्या विंधन विहिरी सर्रास ऐकायला मिळतात. 1000 फूट खोल जाणारेही आहेत. 1500 जाण्याची आकांक्षा असल्यास साध्य करणारे यंत्र शहरात दाखल झाले आहे. उपसा होणारे पाणी नेमके किती वर्षापूर्वीचे आहे हे कार्बन कालमापन पद्धतीने ठरविता येते. भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत लातूर जिल्ह्यातील उपसा होणाऱ्या पाण्याचे वय सांगतील. उपसा अमाप तर जमिनीत भरणा कमी असल्याने सगळ्या विंधन विहिरी उन्हाळ्यात, अतिदक्षता विभागातील रुग्णासारख्या असतात. कधी दगावतील सांगता येत नाही. आतापर्यंत तब्येत ठीक होती एवढेच नंतर म्हणता येते. विंधन विहीरकेंद्री शेती अर्थव्यवस्था अनि िचततेच्या गर्तेत अडकली आहे.
पाण्यासाठी सविनय कायदेभंग
विंधन विहिरीमुळे पिके बदलली. कधीकाळी या भागात भुईमूग, कापूस, उडीद, मूग, तूर, तीळ ही पिके खरिपाला तर गहू, ज्वारी ही रब्बीला घेतली जायची. भुईमूग आणि कापूस ही पिके होती. त्यामुळेच तर लोकमान्य टिळकांनी 1901 साली लातरात कापसासाठी जिनिंग व प्रेसिंग गिरणी टाकली होती. 1970 पर्यंत 20 कापूस व 80 तेलाच्या गिरण्या लातुरात चालत होत्या. 1964 साली वनस्पती तुपाचा सहकारी कारखाना निघाला. पाठोपाठ आशियातील मोठी जवाहर सहकारी सूत गिरणी चालू झाली. आज सर्व कापड गिरण्या बंद आहेत. तेल गिरण्या बंद होऊन दररोज 500 टन तेल काढू शकणारे दोन मोठे सॉल्व्हंट प्रकल्प निघाले आहेत. आता ऊस हे प्रमुख पीक झाले. आठ ते दहा महिन्यांत येणाऱ्या उसाला फारशी मेहनत लागत नाही. किडीचा त्रास नाही. अवेळी पाऊस इतर पिकांची वाट लावत असला तरी उसाला फायदाच होतो. पाणी सोडून दिले की किमान दर एकरी 30 टन ऊस येतो. साखर कारखाना टनाला 800 रुपये भाव देतो. एकराला 25 हजार रुपयांत शेतकरी खूश असतात. कष्टाची तयारी असेल आणि गूळ केला तर एकरातून 30,000 ते 40,000 रुपयांचे उत्पन्न घेता येते. या अनुभवामुळे ऊस उदंड वाढत गेला. आता ऊस हे काही फक्त बड्या बागायतदारांचेच पीक नाही. कोणी थोडा जमिनीचा तुकडा विकतो. काही सावकाराकडून कर्ज घेतात. पण बोअर पाडून ऊस लावणारे असंख्य आहेत. दोन वर्षांपूर्वी लातूर जिल्ह्यात तब्बल 50 हजार हेक्टरवर ऊस होता. साखर कारखानेही वाढत गेले. 1984 साली लातूर जिल्ह्यात एक साखर कारखाना होता. यंदा 10 कारखाने चालू होते. दोन पुढील वर्षी गाळपाला सुरुवात करतील. या सर्वांना 50 लाख टन उसाची गरज भासते. विंधन विहिरी आटू लागल्या तसे उसाचे क्षेत्र आकसू लागले. या वर्षी ते 50 हजारवरून 15 हजार हेक्टरावर आले आहे.
शेजारच्याला चांगले पाणी लागले, ऊस बरा निघाला की शेतकऱ्याच्या डोक्यात काय विकता येईल याचे चक्र चालू होते. उसामुळे घराचा कायापालट होईल हा आशावाद दांडगा असतो. औसा तालुक्यातील नागरसोगा गावातील अल्पभूधारक शेतकरी शंकर स्वामी (नाव बदलते आहे) यांनी 1998 साली ऊस लावण्यासाठी बोअर घेतले. सबमर्सिबल पंप आणि पाईपसाठी 90,000 रुपयांचे सावकाराकडून चार टक्के (वर्षाला नाही, महिन्याला! वर्षाला 48 टक्के) व्याजाने कर्ज घेतले. 1999 ला चांगला पाऊस झाला, दणकून ऊस आला. गुळाचे भाव पडले. दुसरे वर्ष बरे गेले. तिसऱ्या वर्षी विहिरीचे पाणी गायब झाले. आजमितीला पाच वर्षांनंतर मुद्दल तसेच बाकी असून केवळ व्याजाची फेड झाली. सावकाराच्या चकरा, सर्वांसमोर यथेच्छ नालस्ती चालू आहे. चार एकर पैकी किमान एक एकरचा तुकडा विकण्याशिवाय स्वामीसमोर पर्याय नाही. विंधन विहिरीवर अवलंबून ऊस उत्पादकांच्या करुण कहाण्यांतून आत्महत्येची छाया जाणवत राहते.
ऊस नको म्हणून केवळ पावसावरची उडीद, मूग ही पिके घ्यावीत आणि पावसाची हुलकावणी बसली की जीव मेटाकुटीला येतो. सावकाराचे दार चुकत नाही. उद्योगपतींना, कंपन्यांना दर साल नऊ-दहा टक्के दराने कर्ज मिळते. शेतकऱ्यांसाठीचा सावकारी पाश मात्र जात नाही. पेरणीपासून काढणीपर्यंत आणि बारशापासून तेराव्यापर्यंत कुठल्याही प्रसंगी कर्जाचा सापळा सज्जच असतो. हरण्यासारखे असतेच काय? जमीन गहाण ठेवून प्रक्रिया चालू होते. एका वाईट मोसमाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोसळते. या वर्षीच्या कुठल्याही सणाला बाजारात उत्साह नव्हता. रिक्षाचालकांची कमाई रोजची 150 रुपयांवरून 70-80 वर आली. भाजीला मागणी नसल्याने भाव नाही. न्हाव्याचे उत्पन्न निम्म्यावर आले. बांधकामावर किमान 80 ते 100 रुपये अकुशल कामासाठी मजुरी मिळायची. पाण्याअभावी बांधकामे ठप्प पडली. अर्थचक्र थबकले आहे.
सरकारी पातळीवर काय चालले आहे, असा प्र न पडेल. लातूर जिल्ह्यात दोन मोठे, आठ मध्यम, 67 छोटे सिंचन प्रकल्प आहेत. 720 पाझर तलाव असून त्यात 307 तलावांची भर पडेल. 1992 पासून 10 वर्षांत पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने 108 कोटी खर्ची घातले. मग पाणी मुरते कुठे? जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ज्येष्ठ अभियंता म्हणतात, “पाण्याचं वितरण हीच खरी समस्या आहे. लातूर शहरात 30 हजार नळजोडणी बेकायदेशीर आहेत. 80 टक्के रहिवासी नळाला पंप लावून पाणी खेचतात. कितीही पाणी दिलं तरी जलवाहिनीच्या टोकाच्या भागात पाणी मिळत नाही. कर्मचारी वेळेवर वाहिन्यांची झडप चालू वा बंद करत नाहीत. थोडक्यात पाणी व्यवस्थापन नावाचा प्रकार अस्तित्वात नाही.’ कोणताही राजकीय पक्ष बेकायदेशीर कृत्यांना न रोखता पाठबळ देतो. शिक्षा केल्यास नगरसेवक निवडून येऊ शकत नाही. या अभिनव ‘सविनय कायदेभंगाच्या मोहिमे’त सर्वांचा सक्रिय सहभाग असल्यानंतर अव्यवस्थापनाचा उत्तम नमुना तयार होतो. जोडणीच बेकायदेशीर असणे, पाणीपट्टी न भरणे या (आणि इतर) कारणांमुळे ग्रामपंचायत वा नगर परिषद विजेचे बिल भरत नाही. परिणामी, पाणी व वीज दोन्ही व्यवहार तोट्याचे होतात. यावर उपाय म्हणून खासगीकरण दबा धरून तयार आहेच. आता तरी कर्मचारी, अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या हितासाठी हालचाल केली पाहिजे. पैसा अगदीच नसतो अशातला भाग नाही. गणेशोत्सव, नवरात्रीत चांगली वर्गणी गोळा होते. देवळे बांधली जातात. ही कामे आपली आहेत, असे वाटत असते. पाणी, शिक्षण, आरोग्य ही कामे सरकारची तीही फुकटात असा समज रूढ झाला आहे. तो मोडून काढता येणे अवघड नाही. ग्रामपंचायती पाणी व्यवस्थापन पेलू शकत नाहीत. घरटी रोज एक रुपया दिला तर वर्षाला साडेतीनशे होतात. गावात 500 घरे असतील तर दीड लाख रुपये गोळा झाल्यास पंप. जलवाहिनीची दुरुस्ती. कर्मचाऱ्यांचा पगार अजिबात अवघड नाही. गावागावांत जाऊन त्या ठिकाणचा पाण्याचा ताळेबंद जाहीर करावा. किती पाऊस पडतो, किती मुरतो, उपसा किती ही माहिती प्रत्येकाला समजली तर जबाबदारीचे भान येईल. विहिरींचे पुनर्भरण, जलसंधारण हे कार्यक्रम लोकांचे होतील.
‘जिंदगी के सारे मजे कॅश’ करायचा हक्क जन्मसिद्ध मानणाऱ्यांना अखेरचा थेंब असेपर्यंत हे शहाणपण येण्याची शक्यता सुतराम दिसत नाही. एकेकाळी मध्यमवर्ग पाणी मिळाले नाही तर रस्त्यावर उतरे. घागरीचा मोर्चा निघे. वर्तमानपत्रासाठी ही ठळक बातमी असायची. पैसे टाकून पाणी उपलब्ध असल्याने हा वर्ग यत्किंचित विचलित होत नाही. तोटी सोडताच पाणी येते हे त्रिकालाबाधित सत्य असल्याचा त्यांना साक्षात्कार झालेला असतो. पाणी हे अमर्याद आहे, या भ्रमात सदैव राहणाऱ्यांना पाण्याच्या बचतीची गरज वाटत नाही. पाण्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी केवळ गावातल्या लोकांची आहे याची त्यांना मनोमन खात्री असते. शहरातील हा मध्यमवर्ग पाणी तोटीपर्यंत आणण्यासाठी लागणारी किंमत मोजत नाही. ही किंमत प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी आहे. येणाऱ्या काही वर्षांत हजार लिटरसाठी 10 पासून 20 रुपयांपर्यंत रक्कम मोजावी लागेल. पाणी मीटरने, प्रीपेड पाणी घ्यावे लागेल. वितरणाची अंमलबजावणी कडक केली नाही तर राज्याचे पाणी व्यवस्थापन खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जाईल.
[लोकसत्ताच्या 19, 20 व 21 मे च्या अंकांमध्ये अतुल देऊळगावकरांचे ‘महाराष्ट्रातील पोरके पाणी’, ‘पाण्यासाठी सविनय कायदेभंग’ आणि ‘पाण्याचे विकेंद्रीकरण’ असे तीन लेख प्रकाशित झाले. त्यांचे जरासेच ‘आवळून’ दोन लेख करत आहोत —- हा पूर्वाध संभाव्य उपाययोजनांची चर्चा करतो.
— संपादक चंद्रमौली, सरस्वतीनगर, लातूर – ४१३ ५३१