इराक युद्ध आणि जागतिक व्यवस्था

१९९१ मध्ये पश्चिम आशियात पहिले आखाती युद्ध भडकले. इराकने आपल्या दक्षिणेकडे असलेल्या कुवैत नावाच्या टीचभर देशावर हल्ला करून तो प्रदेश गिळंकृत केल्याचे निमित्त झाले, आणि अमेरिकाप्रणीत आघाडीने इराकवर हल्ला करून कुवैतला मुक्त केले. दोन महिन्यांपूर्वी याच प्रदेशात दुसरे आखाती युद्ध झाले. इराककडे सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे (weapons of mass destruction), म्हणजे अण्वस्त्रे, रासायनिक अस्त्रे, जैविक अस्त्रे प्रचंड प्रमाणात आहेत; ही शस्त्रास्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे; यामुळे सगळ्या जगाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे; असा कांगावा करीत अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने अशा आततायी युद्धाला केलेला स्पष्ट विरोध सरळ धाब्यावर बसवून अमेरिकेने जगावर आणखी एक युद्ध लादले. या दोन्ही युद्धांमागे तेलाच्या राजकारणाचे एक समान सूत्र आहे. आखाती प्रदेशातील तेलउत्पादक कंपन्यांवर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. त्याला धोका निर्माण झाल्यावर अमेरिका नावाची महासत्ता कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकते हे या निमित्ताने दिसून आले.

१९९१ ते २००३ या बारा वर्षांत अमेरिकेचा प्रवास from “End of History” to “Clash of Civilizations” असा झाला आहे. सोविएत संघाच्या विघटनानंतर शीतयुद्ध संपले तेव्हा एक अमेरिकी विचारवंत (आणि प्रशासनातील माजी अधिकारी) फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी End of History चा सिद्धान्त मांडला. हेगेलच्या dialectical process चा (काहीसा विपर्यस्त?) आधार घेत फुकुयामा यांनी असे प्रतिपादन केले की, लोकशाही जग आणि साम्यवादी जग यांतील संघर्ष आता संपुष्टात आला आहे; आणि त्या अर्थाने ‘इतिहासाचा अंत’ झाला आहे. पहिल्या आखाती युद्धादरम्यान अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश सीनियर यांनी नवी जागतिक व्यवस्था आणण्याची भाषा सुरू केली. दोन महासत्तांपैकी एक लयाला गेल्यामुळे अमेरिका या एकमेव महासत्तेचे प्रभुत्व असलेली अशी, एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्था बुश सीनियरना अपेक्षित होती. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यावर प्रख्यात अमेरिकी राज्यशास्त्रज्ञ सॅम्युएल हन्टिंग्टन यांनी Clash of Civilizations चा सिद्धान्त मांडला. विविध देशांतील साम्यवादी व्यवस्था कोलमडल्यामुळे लोकशाही जग विरुद्ध साम्यवादी जग, असा संघर्ष संपला. आता नव्या जगातील संघर्ष हा राजकीय-आर्थिक व्यवस्थांचा संघर्ष नसून, तो विविध सभ्यतांचा, Civilization चा संघर्ष राहाणार आहे, अशी हन्टिंग्टन यांची भूमिका होती. त्यांच्यामते भविष्यातील संघर्ष हा West V/s Rest या स्वरूपाचा असेल म्हणजे, पाश्चात्त्य (आधुनिक, विकसित, बहुतांशी ख्रिश्चन) सभ्यता, आणि पौर्वात्य (मागास, अविकसित, बहुतांशी मुस्लिम) सभ्यता, असा तो संघर्ष असेल. अध्यक्ष बुश ज्युनियर यांचे, विशेषतः ११ सप्टेंबरनंतरचे परराष्ट्र धोरण याच मार्गाने चालले आहे. बुश ज्युनियर यांचे धोरणविषयक जे Bush Doctrine आहे, त्यातील परराष्ट्रधोरणविषयक विचार भलताच आगाऊ आहे. जागतिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास, (तो कसा आणि कोणापासून हे अर्थात अमेरिकाच ठरवणार) जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात हस्तक्षेप करण्याचा अमर्याद स्वघोषित अधिकार अमेरिकेला त्यामुळे मिळाला आहे. ब्रेझनेव हे सोविएत संघाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी असेच एक Brezhnev Doctrine मांडले होते. साम्यवादी व्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्यास साम्यवादी जगात कोठेही हस्तक्षेप करण्याचा स्वघोषित अधिकार त्याने सोविएत संघाला दिला होता. सत्तरच्या दशकातील त्या ब्रेझनेव डॉक्ट्रिनपेक्षाही एकविसाव्या शतकातले हे बुश डॉक्ट्रिन भयानक आहे.

सद्दामच्या इराकवरील अमेरिकेच्या उद्दाम आक्रमणात अनेक बळी पडले. पहिला बळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा. इराकने आपल्याकडील सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे, पूर्वी आश्वासन देऊनही नष्ट केलेली नाहीत, हा अमेरिकेचा प्रमुख आरोप होता. अशी शस्त्रास्त्रे इराककडे आहेत का हे शोधण्याचे आणि असल्यास ती नष्ट करण्याचे काम, हान्स ब्लिक्स यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त राष्ट्रांच्या शोध पथकाकडे दिलेले होते. या पथकाचे काम सुरू असताना, जागतिक दबावाखाली इराक त्यास सहकार्य करत असताना, आणि या पथकाला मर्यादित यश मिळत असतानाही, अमेरिका धीर धरायला तयार नव्हती. संयुक्त राष्ट्रांच्या शोधपथकाला अमेरिकेने दावा केल्याप्रमाणे शस्त्रास्त्रे मिळाली नाहीत, हे अमेरिकेने शोधपथकाचे अपयश मानले, आणि इराकवर हल्ला करण्यास इंग्लंड वगळता सुरक्षा परिषदेवरील इतर सर्व तेरा राष्ट्रांनी विरोध केला, ह्याला अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघटनेचेच अपयश ठरवले! सबुरीचा सल्ला धुडकावून लावून अमेरिकेने युद्ध सुरू केले, तेव्हा संयुक्त राष्ट्र संघटना हे प्रच्छन्न आक्रमण थोपवू शकली नाही. अर्थात अमेरिकेच्या आक्रमणाला विरोध करणारे देश सद्दामच्याही बाजूचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्ष हल्ला थोपवण्याचा प्रश्न नव्हता. पुन्हा एकदा अमेरिकेने दाखवून दिले की, जेव्हा जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका अमेरिकी हितसंबंधांच्या विरोधात जाते, तेव्हा तेव्हा अमेरिका संयुक्त राष्ट्रांना कवडीचीही किंमत देत नाही. अमेरिकेची बटीक बनूनच ही संघटना यशस्वी होऊ शकते, हेच त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. मुख्यतः जागतिक सुरक्षेचा हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून निर्माण झालेल्या या संघटनेस महासत्तांना थोपवण्याची क्षमता येईल का, हे येणारा काळच ठरवेल.

युद्धाचा दुसरा बळी म्हणजे इंग्लंड नावाच्या एका (माजी) महासत्तेची उरली सुरली प्रतिष्ठा. एकेकाळी जगावर प्रभुत्व गाजवणाऱ्या या देशाची अवस्था आज सर्कशीतल्या सिंहासारखी झाली आहे. वॉशिंग्टनच्या रिंगमास्टरने चाबूक उडवला, की हा कुपोषित, वृद्ध सिंह केविलवाण्या कसरती करायला धडपडत उठतो. या देशाने अमेरिका नावाच्या आपल्या ‘थोरल्या बंधू’साठी राजापेक्षाही वफादार सेवकाची भूमिका चोख बजावली.

युरोपीय समुदायाची एकी भंग करण्यात युद्धाच्या निमित्ताने अमेरिकेला यश आले. ज्या एकध्रुवीय व्यवस्थेचा पुरस्कार अमेरिका करते, त्याला छेद देण्याची आणि अमेरिकी प्रभुत्वाला स्पर्धा निर्माण करण्याची क्षमता युरोपीय समुदायाकडे आहे. हा गट आर्थिक आणि सैनिकी, दोन्ही आघाड्यांवर अमेरिकेची बरोबरी नाही तरी स्पर्धा करू शकतो. या समुदायातील एक प्रमुख राष्ट्र असलेल्या इंग्लंडला आपल्या बाजूला वळवून, अमेरिकेने या समुदायाची एकजूट मोडली. अर्थात, त्यामुळे युरोपमध्ये इंग्लंड एकाकी पडला, तर फ्रान्स, जर्मनी आणि रशिया ठामपणे अमेरिकेच्या विरोधात उभे राहिले. या तीन देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेला विरोध केल्यामुळे अमेरिकेला हल्ल्याची वेळ किमान पंधरा दिवसांनी पुढे ढकलावी लागली. गेल्या दहा वर्षांत जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी अमेरिकेशी उघड शत्रुत्व करायचे हेतुपूर्वक टाळले होते. या एकमेव महासत्तेशी सलोखा राखण्यातच छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांनी आपले हित पाहिले होते. इराकप्रश्नी फ्रान्स, जर्मनी आणि रशिया यांनी घेतलेली ठाम अमेरिकाविरोधी भूमिका पाहता, एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या ऱ्हासाची ही सुरुवात आहे, असे म्हणता येते. एकट्या अमेरिकेच्या कलाने आंतरराष्ट्रीय राजकारण चालविणे इराकच्या निमित्ताने या तीन देशांनी नाकारले आहे. त्यामुळे एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्था हा इराक युद्धाचा तिसरा बळी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.

युद्धापूर्वी अमेरिकेने अनेक आरोप-प्रत्यारोप व दावे केले. त्याचे आता काय झाले हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. युद्धाची जी अनेक कारणे अमेरिकेने दिली, त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इराककडील सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शोधपथकाला त्याचे काही पुरावे सापडले नाहीत, तेव्हा अमेरिकेने त्यांना अकार्यक्षम ठरवले. एवढ्या मोठ्या युद्धानंतरही आजही अमेरिकेला इराकच्या संहारक सामर्थ्याचे ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत. अर्थातच आजच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये याचा जाब द्यायला अमेरिका बांधील नाही, किंवा त्यांच्यावर काही कारवाई होण्याची शक्यता नाही. इराकमधील शिया मुसलमान हे सुन्नी सद्दामच्या राजवटीत भरडले जात आहेत, त्यामुळे अमेरिकेने हल्ला केला की हे शिया सद्दामच्या राजवटीविरुद्ध बंड करून उठतील, असाही दावा अमेरिकेने केला होता. प्रत्यक्षात या शिया इराकींचा राष्ट्रवाद सद्दामविरोधापेक्षा प्रबळ ठरला. त्यांच्यासाठी ब्रिटिश-अमेरिकी सैन्य मुक्तिदाते नव्हे, तर आक्रमकच ठरले. इराकमुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळते असे सांगणाऱ्या अमेरिकेला ते सिद्ध करता आलेले नाही. मात्र अमेरिकेने लादलेल्या युद्धामुळे अरब राष्ट्रवादाला खतपाणी जरूर घातले गेले. या अन्याय्य युद्धातच उद्याच्या दहशतवादाची बीजे आहेत. दुबळ्या मानवसमूहांचे शक्तिशाली मानवसमूहांवर सूड उगवण्याचे सोपे हत्यार म्हणजे दहशतवाद. हे अमेरिकी राज्यकर्त्यांना कळतच नाही, की कळते पण वळत नाही? युद्धानंतर पश्चिम आशियात मोठे राजकीय परिवर्तन घडून येण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल, तेथे regime change होईल, लोकशाहीकरणाची सुरुवात होईल, वगैरे गप्पाही अमेरिकेत मारल्या जात होत्या. युद्धापूर्वीही फारसा कोणाचा त्यावर विश्वास नव्हता. मुळात पश्चिम आशियाची राजकीय व्यवस्था, दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटन-अमेरिकेच्या सोयीने अस्तित्वात आली आहे, आणि भले ती सरंजामी असली, तरी जोपर्यंत अमेरिकी हितसंबंधांना पूरक आहे, तोपर्यंत लोकशाहीकरण वगैरे करण्यात अमेरिकेला बिलकुल रस नाही.

युद्धकाळात आपल्या देशातील परराष्ट्र धोरण, संरक्षण-सामरिक धोरण, इ.तील स्वतःला “तज्ज्ञ’ म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तींनी अमेरिकेचे अप्रत्यक्षपणे समर्थनच चालविले होते. नैतिक मुद्दे सोडून देऊन, राष्ट्रहित नेमके कशात आहे हे पाहूनच, भारताने आपली युद्धविषयक भूमिका ठरवली पाहिजे, असे ही मंडळी सांगत होती, हे म्हणणे खरेच आहे. पण अमेरिकेच्या युद्धाला विरोध न करण्यात आपल्या देशाचे हित आहे असे समजणे हा मूर्खपणाच होता. युद्धोत्तर इराकच्या पुनर्वसनाच्या कंत्राटांपैकी चारदोन तुकडे आपल्या झोळीत पाडून घेणे, याला काही राष्ट्रहित म्हणत नाहीत. दुर्दैवाने, विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकमताला दिशा देणाऱ्या या स्वयंघोषित तज्ज्ञांची समज यापलिकडे गेलीच नाही.

आज अमेरिका ठामपणे अफगाणिस्तानात पाय रोवून आहे. इराकमध्येही तिचा शिरकाव झाला आहे. पश्चिमम आशियाप्रमाणेच दक्षिण आशियाई क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यातही अमेरिकेला भलताच रस आहे. रिचर्ड आर्मिटेज यांच्या प्रस्तावित भेटीच्या निमित्ताने भारत आणि पाकिस्तानला कानपिचक्या देऊन त्यांना चर्चेसाठी एकमेकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांशी बोलणी केलीच पाहिजेत, आणि परस्परातील समस्या चर्चेनेच सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे; यात शंका नाही. परंतु आपणहून तसे न करता, वॉशिंग्टनहून दम भरल्यावरच तसे करून, पाकिस्तानप्रमाणेच भारतही, या क्षेत्रात हस्तक्षेप करायला अमेरिकेला अधिकाधिक वाव देत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे अस्तित्व आपल्या हिताचे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. दहशतवादाची व्याख्या, त्याची कारणे-व्याप्ती आणि त्यावरील उपाय याविषयी अमेरिका आणि भारत यांची मते आजही भिन्न, अनेकदा परस्परविरोधी आहेत. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद हा आजच्या घटकेला देशासमोरील सर्वांत गंभीर धोका आहे असे मानले, तर ज्या देशांशी याविषयावर आपले कमीतकमी मतभेद आहेत, त्या देशांबरोबर आपले संबंध चांगले असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने रशियाबरोबरील आपले संबंध अधिक गंभीरपणे घ्यायला हवेत. त्याबरोबरच फ्रान्स आणि जर्मनी, या अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणाऱ्या राष्ट्रांबरोबरोबर आपले संबंधही अधिकाधिक दृढ व्हायला हवेत. याच दृष्टिकोनातून चीनबरोबरील आपल्या संबंधांचाही वेगळा विचार व्हायला हवा. रशिया-चीन-भारत या सामरिक त्रिकोणाची कल्पना कदाचित अव्यवहार्य असेल. परंतु उघडपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका न घेताही अमेरिकेच्या कारवायांना शह देणारा एक आशियाई दबावगट या दृष्टीने या कल्पनेकडे पाहिले पाहिजे.

दुसऱ्या आखाती युद्धाच्या निमित्ताने एक मूलभूत मुद्दा समोर आला आहे. अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांनी इराकवर हल्ला केला. परंतु या दोन्ही देशांतील जनमत त्यासाठी अनुकूल होतेच असे नाही. इंग्लंडमध्ये सत्ताधारी मजूर पक्षाच्या तीन मंत्र्यांनी या प्रश्नावरून राजीनामे दिले, तर शंभरहून अधिक खासदारांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले. विरोधी टोरी पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकारचा युद्धप्रस्ताव पास झाला. अमेरिकेत आणि इंग्लंडमध्ये प्रमुख शहरांत प्रचंड आणि जोरदार युद्धविरोधी निदर्शने झाली. या दोन्ही देशांतील जनमत चाचण्यांनुसार बहुमत नसले, तरी प्रचंड संख्येने लोक युद्धाच्या विरोधात होते. हे दोन्ही देश लोकशाही देश आहेत. लोकशाही ही तेथील राजकीय पद्धतीच केवळ नव्हे, तर तिथल्या समाजाची जीवनपद्धती आहे. (एवढ्या मोठ्या प्रमाणात युद्धविरोध प्रकट होण्याचेही तेच कारण आहे.) परंतु या दोन्ही देशांतील नेत्यांनी, जागतिक जनमताचीही पत्रास बाळगली नाही. या प्रगत लोकशाहीतील जनमताचा हा रेटा तिथल्या मूठभर राजकीय अभिजनांच्या बेमुर्वत युद्धखोरीस आणि मुजोर आक्रमकतेस लगाम घालण्यास असमर्थ ठरला. हुकूमशाह्या ह्या स्वभावतः आक्रमक आणि युद्धखोर असतात, लोकशाह्या मात्र शांतताप्रिय असतात, हा पाठ्यपुस्तकांतील धडा सपशेल खोटा ठरला. यातून सर्वच लोकशाही समाजांसमोर हा प्रश्न उभा राहिला आहे, की मूठभर नेत्यांच्या आक्रमकतेवर लोकशाही व्यवस्थेत नियंत्रण कसे ठेवायचे. अशा तऱ्हेची युद्धे थोपविणे हे लोकशाही व्यवस्था टिकविण्यासाठीही आवश्यक आहेच. दुसऱ्या आखाती युद्धानंतर सर्वच लोकशाही समाजांनी या प्रश्नाचा तातडीने आणि गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

बी 4/1101, विकास कॉम्प्लेक्स, ठाणे (पश्चिम) 400 601