महाराष्ट्रातील पोरके पाणी (लेख — 2)

धनवान व निर्धनातील भेदरेषा पाण्याने आखल्या जाणाऱ्या जलविषमतेची वाटचाल आपल्याला इथिओपिया व सोमालियातील हिंसक अनागोंदीकडे नेऊ शकते. काही राजकीय नेते, काही अधिकारी यांना याचे भान आहे. त्यांच्यामुळे काही सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.
चेन्नईजवळ मोठी नदी नसल्याने पिण्याच्या पाण्याची कायम रड असते. चेन्नई ते महाबलिपुरम परिसरातून पाणी उपसून टँकर सदासर्वकाळ पळताना दिसतात. ही पाण्याची खाण असली तरी ती काही अक्षय नाही. पातळी झपाट्याने घटू लागली. ती कोरडी पडली तर चेन्नई महानगरीची तहान भागविण्याकरिता रेल्वेने पाणी आणण्याशिवाय इलाज नाही, हे लक्षात आल्यावर पाणीपुरवठा सचिव शीला नायर यांनी पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण आणले आणि समस्त इमारतींना पावसाचे पाणी साठवणे अनिवार्य असल्याचा आदेश काढला. आंघोळ केल्यानंतरचे वाया जाणारे पाणी फिरवून संडासात व पुन्हा बागेत सोडले जाते. या वर्षी हैदराबाद शहराच्या काही भागात पाण्याची पातळी 20 ते 30 मीटरने खाली गेली. डिसेंबर महिन्यातच विंधन विहिरी आटू लागल्या. तक्रारींच्या प्रमाणात अफाट वाढ झाली. पाण्याचा व्यापार मात्र अव्याहत आहे.
आंध्र प्रदेशच्या व्यापार खात्याचे मंत्री विजयराम राव, हैदराबादचे जिल्हाधिकारी आणि पाणीपुरवठा मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी संयुक्त बैठक बोलावून पाण्याच्या व्यापाऱ्यांना तंबी दिली. “यापुढे विंधन विहिरी खोदण्याकरिता हैदराबादच्या जिल्हा प्रशासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. सार्वजनिक असो वा खासगी, कुठल्याही जागेतून पाण्याचा व्यापारासाठी थेट उपसा करावयाचा नाही. पाण्याची खरेदी पाणीपुरवठा मंडळाकडूनच करावी लागेल.” पाण्याचा उपसा करून विक्री करणाऱ्या समस्त व्यापाऱ्यांची यादी तयार केली असून निगराणीसाठी महसूल अधिकारी नेमले आहेत. आपल्या परिसरातील पाण्याच्या विक्रीची माहिती कळविण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे. पाण्याच्या व्यापारावर बंदी घालण्याचा इरादा नाही. बेदरकार उपशावर निर्बंध घालण्यासाठी हे पाऊल पाणीपुरवठा मंडळाने उचलले आहे. या आदेशात इमारतीतील रहिवाशांनाही इशारा आहे. दिलेल्या मुदतीत पावसाचे पाणी साठवणे अथवा जमिनीत मुरविण्याची संरचना उभी करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित विभाग हे काम करील, ज्याची आकारणी कर भरताना केली जाईल. आंध्र, तामिळनाडू असो वा महाराष्ट्र, जल परिस्थिती सर्वत्र सारखी आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने महाराष्ट्रातील पाण्याच्या वाट्याला पोरकेपणा आला आहे. पाण्याचे विकेंद्रीकरण लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजीव जलोटा यांनी शहरातील सर्व बांधकामांना परवानगी देताना पावसाच्या पाण्याचे विहीरीत वा विंधन विहिरीत पुनर्भरण करणे सक्तीचे करावे, असे आदेश नगरपरिषदांना दिले. टंचाई असलेल्या गावात सार्वजनिक पाणीस्रोतांपासून 500 मीटर अंतरापर्यंत खासगी विंधन विहिरीवर बंदी घातली. कुणीही विंधन विहीर घेतल्यास ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्याचे आदेश दिले. दोन्ही आदेशांचे पालन नगरपरिषदा वा ग्रामपंचायती करीत नाहीत. आजपर्यंत एकाही विंधन विहिरीची तक्रार आली नाही. येणार तरी कशी? गावातला सामान्य माणूस थोडेच असे धैर्य करणार आहे? विंधन विहिरी सुखेनैव पडत राहतात. राजकीय पक्षांनाच पाण्याच्या पुनर्भरणाचे गांभीर्य नसल्याने नगरपरिषदांनी थातुरमातुर कामे चालवली. त्यामध्ये जीवच नाही. महाराष्ट्र राज्याने 1993 साली केलेल्या भूजल कायद्याची अंमलबजावणी कठोर करावयाची असेल तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना बरखास्त करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले पाहिजेत, असे राजीव जलोटा यांचे मत आहे. लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णा लव्हेकर आणि जिल्हाधिकारी राजीव जलोटा सर्व व्यासपीठावरून सतत पाण्यावर बोलत असतात. सिंचन प्रकल्पातील गाळ काढणे. जन्या आड व विहिरीचे पनरुज्जीवन व शेततळ्यांवर भर देण्याचे जलोटा व लव्हेकर यांनी ठरविले आहे. “शेतात मोकाट (फ्लो) पाणी देण्याची पद्धत बदलून एका एका सरीस पाणी द्यावे. जमिनीवर पाचटाचे आच्छादन टाकावे (मल्चिंग),” असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलोटा करीत असतात. दोन्ही पद्धतीने पाणी दिल्यास 20 ते 50 टक्के बचत होते हे दाखवतात. इतकेच काय उसापेक्षा उडीद, बटाटा, सोयाबीन, आले ही पिके घेतल्यास दर एकरी उसापेक्षा 15 ते 20 हजारांनी उत्पन्न वाढू शकते. उसाला दरवर्षी 990 घनमीटर पाणी लागते तर उडीद, बटाटा, सोयाबीन, आले या पिकांचे 300 ते 470 घनमीटर पाण्यात भागते. पाण्याची गरज कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सिंचन पद्धत व पिके बदलावीत, असा सल्ला जलोटा देतात. समपातळीवर सलग चर घेण्याचा आग्रह दोघेही धरतात.
समपातळीवर सलग चर खणले तर 50 ते 60 टक्के पाणी अडवून जिरविता येते, हे आता पुरस्कारांचा वर्षाव होणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या हिवरे बाजार गावाने दाखवून दिले. इंडो-जर्मन सोसायटीने शेकडो गावांत याच पद्धतीने त्या भागाचा कायापालट केला आहे. एक हेक्टर (अडीच एकर) जमिनीवर सलग समपातळी चर केल्यावर केवळ एक मि.मी. पाऊस झाला तरी एकूण 10 टन (10,000 लिटर) पाणी पडते. चरांमुळे पाच-सहा टन पाणी जमिनीत जिरेल. एवढ्या पाण्याची बाजारात किंमत 200 ते 600 रुपये होते. महाराष्ट्रात एक कोटी हेक्टर जमीन पडीक आहे. त्यावर सलग समपातळी चर घेतले आणि एक मि.मी. पाऊस झाला तरी 3600 कोटी टन पाणी वाचविता येईल. म्हणजेच केवळ उत्तम डिझाइन वापरून पाणी जिरविण्याची कार्यक्षमता वाढवता येणे सहज शक्य आहे; परंतु शासकीय पातळीवर धरणे, लघुपाटबंधारे, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, उपसा सिंचन अशा योजना चालू आहेत. “नद्यांच्या खालच्या भागातून पाणलोट क्षेत्र योजना करणे ही शास्त्रीयदृष्ट्या विसंगती आहे. पाणी अडवायला डोंगरमाथा ते पायथा असेच गेले पाहिजे. डोंगरावरच्या समपातळी रेषा म्हणजे इमारतीच्या पायऱ्या, त्यामुळे पाणी स्थिरावेल. माती वाहून गाळ साचून धरणे भरत आहेत. पाझर तलाव अजिबात पाझरत नाहीत, अशी अवस्था कोट्यवधी खर्चुन झाली आहे. सोपा, शास्त्रीय मार्ग पाण्याचे लोंढे वाहू न देणे हाच आहे. त्यासाठी सलग समपातळी चर हाच स्वस्त, उत्तम पर्याय म्हणून जगभर स्वीकारला गेला आहे,’ असे शेती व पाणी व्यवस्थापनतज्ज्ञ धोंडे सांगतात. वनसंरक्षक असताना वसंत टाकळकर यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात 18000 हेक्टर बोडक्या जमिनीवर समपातळी चर घेऊन दोन कोटी झाडे लावली. सध्या त्यांचे नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यांत 2000 हेक्टरवर काम चालू आहे. या पद्धतीने पडणाऱ्या पावसाच्या 60 टक्के पाणी त्या भागातच जिरले जाते. आपल्या देशात वर्षातील आठ हजार सातशे साठ तासांपैकी केवळ 100 तासांत (तीनशे पासष्ट दिवसांपैकी तीस ते चाळीस दिवस) सगळा पाऊस पडतो. पावसाचा थेंब साधारणपणे तीन ते आठ मिलीमीटर व्यासाचा असतो; परंतु त्याचा वेग दर सेकंदाला 25 ते 30 फूट एवढा म्हणजेच तासाला 30 ते 36 किलोमीटर इतका तुफान असतो. या जबरदस्त गतिजन्य ऊर्जेमुळे माती जोरदार उधळली जाते. बुलडोझरने उकरल्यागत माती पावसाने वाहून जाते. दुष्काळी भागात अर्ध्या तासात 25-30 मिलिमीटर तर कधी रात्रीतून 100 मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्यामुळे बांध फुटतात, बंधारे टिकत नाहीत. टेकड्या-डोंगरावरची माती नावाला उरत नाही. बोडक्या टेकड्या वाढत जातात. पाण्याला धावून जाण्यासाठी 0.2 टक्के (म्हणजे एक हजार मीटरमागे दोन मीटर) एवढा उतारही पुरेसा असतो. भर पावसात समपातळी चर खणलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील भागात गेले तर पायथ्याला पारदर्शक स्वच्छ पाणी दिसते. ही पाणलोट क्षेत्राच्या यशस्वितेची साक्ष आहे. पण सीमेंट, लोखंड, संरचना न लागणारे अल्पखर्ची तंत्र सरकारी व स्वयंसेवी मंडळींच्या पचनी पडत नाही.
पाणी व्यवस्थापनाच्या विकेंद्रीकरणाचे प्रयोग खूपच छोट्या पातळीवर असतात, अशी टीका नोकरशाही करायची. मध्य प्रदेशात 35 लाख हेक्टरवर, आंध्र प्रदेशात 20 लाख हेक्टरवर पाणी शिवारातच अडविण्याची कामे राज्यशासनाने अण्णा हजारेंच्या मार्गदर्शनाखाली चालविली आहेत. “डोंगरमाथ्यापासून पायथ्यापर्यंत (फ्रॉम रिज टू व्हॅली) पावसाचे पाणी अडवले तर धरणाची गरजच उरणार नाही. धरणापर्यंत पाणी जाऊ देऊन केंद्रीकरण करायचे कशाला? इथेही विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे,’ अशी घोषणा करणारे मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री हे स्वतः सिव्हिल इंजिनीयर असल्याने त्यांच्या निर्धाराला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले. पावसाला नीट समजून घेतले तर पूरनियंत्रण व दुष्काळाची गच्छंती करणे अवघड नाही. भारताच्या 30 कोटी हेक्टर जमिनीवर दरवर्षी साधारणपणे 40 कोटी हेक्टर मीटर पाऊस पडतो. संपूर्ण देशाला दीड मीटर बुडवेल एवढे पाणी त्यातून उपलब्ध होते. सध्या आपण मिळणाऱ्या पाण्याच्या 10 टक्के पाणी वापरतो. कल्पकतेचा दुष्काळ दूर केला तर पावसाचे पाणी वापरण्याच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होईल.
[लोकसत्ताच्या 19, 20 व 21 मे च्या अंकांमध्ये अतुल देऊळगावकरांचे ‘महाराष्ट्रातील पोरके पाणी’, ‘पाण्यासाठी सविनय कायदेभंग’ आणि ‘पाण्याचे विकेंद्रीकरण’ असे तीन लेख प्रकाशित झाले. त्यांचे जरासेच ‘आवळून’ दोन लेख करत आहोत —– हा उत्तरार्ध संभाव्य उपाययोजनांची चर्चा करतो.
— संपादक
चंद्रमौली, सरस्वतीनगर, लातूर – ४१३ ५३१

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *