राष्ट्रनिष्ठेत/समाजनिष्ठेत वाढ करण्यासाठी करावयाच्या गोष्टी
१. समाजाकडून व्यक्तीला/कुटुंबाला मिळणारे फायदे आणि सोयी सशर्त (कंडिशनल) असाव्या. कायदे व नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींना हे फायदे व सोयी मिळणे लगेच, त्वरित बंद झाले पाहिजे, म्हणजे समाजाची नापसंती त्या व्यक्तीस व कुटुंबास लगेच जाणवली पाहिजे. अर्थात औपचारिक न्याययंत्रणा खूप सुधारली पाहिजे. यामध्ये अनावश्यक कायदे, अंमलात न आणण्यासारखे कायदे रद्द केले पाहिजेत व नवे असे कायदे करू नयेत. (उदा. भाडे-नियंत्रण कायदा, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा, दारूबंदी व गुटखाबंदी कायदा, व्यक्तीची नीती सुधारण्याचा प्रयत्न करणारे कायदे, गर्भलिंग चिकित्सा बंदी कायदा, गोहत्या प्रतिबंधक कायदा) शासन, पोलीस-प्रॉसिक्युटर्स व न्यायमूर्ती या सर्वच न्यायसंस्थेच्या अवयवांत सुधारणा आवश्यक आहे.
२. अनौपचारिक न्याययंत्रणा म्हणजे व्यक्तीची वैयक्तिक व सामूहिक अशी अन्यायाबद्दलची जाणीव व नापसंती तीव्र व कृतिशील व्हायला हवी. अन्यायाबद्दलची सहनशीलता नष्ट व्हायला हवी, ‘मला काय त्याचे’ ही वृत्ती नष्ट झाली पाहिजे. न्याय प्रस्थापनेसाठी किंमत, वेळ व प्रयत्न देण्याची वृत्ती जोपासली पाहिजे, थोडक्यात जागरूक व प्रभावी नागरिकत्व निर्माण व्हायला पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती सक्षम हवी. (म्हणजे दारिद्र्य नष्ट व्हायला हवे). प्रत्येक व्यक्तीला समाजाकडून दृश्य (टॅजिबल) फायदे मिळायला हवेत—-उदा. सुरक्षितता व रोजगार किंवा बेकारभत्ता—-म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला हा समाज टिकवण्यामध्ये स्वतःचा स्वार्थ दिसू लागेल. अन्यायाबद्दलची नापसंती तीव्र व कृतिशील होण्यासाठी ‘आत्मा, पुनर्जन्म व कर्मसिद्धान्त’ हे भारतीय तत्त्वज्ञान नाकारले पाहिजे. पृथ्वीवरील जीवन असार, अनित्य व क्षणभंगुर मानणे बंद करून व जन्म-मरणाच्या फेऱ्यामधून मोक्ष मिळवणे हे ध्येय न राहता ऐहिक जीवनाचा उत्कर्ष हे ध्येय राहिले पाहिजे. जन्मजात आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासाठी व स्थिर लोकशाही शासन निर्माण करण्यासाठी काही राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेतील बदल खाली सुचवले आहेत.
राजकीय बदल — निवडणूक सुधारणा
भारतातील सध्याच्या लोकशाहीच्या ढाच्यामध्ये जनता आपल्या मतदारसंघातून व्यक्तींना निवडून देते. त्यामुळे राजकीय पक्षांपेक्षा व्यक्तिशः उमेदवार व्यक्तींना महत्त्व येते. पक्षाचा कार्यक्रम, पक्षाची विचारसरणी व कामगिरी, यांच्यापेक्षा उमेदवार व्यक्तीची लोकप्रियता, आर्थिक ताकद (खर्च करण्याची व नंतर तो वसूल करण्याची), जात, धर्म, भाषा वगैरेंना महत्त्व वाढते. निवडून येण्याची क्षमता हाच महत्त्वाचा निकष झाल्याने फक्त श्रीमंत व बऱ्याच वेळा गुन्हेगार व्यक्तींची निवड पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून होते. बहुमतासाठी आमदार, खासदार यांची खरेदी-विक्री होऊ शकते. 80-90 मंत्री असलेली जंबो मंत्रिमंडळे तयार होतात. सत्ताधारी सरकार पाडण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेलिंग होऊ शकते. कोणाच पक्षाला निर्णायक बहुमत न मिळाल्याने आघाडी सरकारे बनवावी लागतात व त्यासाठी अल्पमतातील पक्ष आपली किंमत राजकीय धोरणात बदल मागून किंवा फायदेशीर पदे मागून वसूल करतात. शासनाला कठोर पण आवश्यक निर्णय घेता व राबवता येत नाहीत. सततच सवंग लोकानुरंजनाचे निर्णय घ्यावे लागतात.
हे सर्व व्यक्तिश: उमेदवार निवडण्यातून होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी, नवीन प्रकारच्या लोकशाहीत—ज्याला पक्षीय लोकशाही असे नाव देऊ—-जनता फक्त पक्षांना मते देईल व पहिल्या पसंतीची, दुसऱ्या पसंतीची, तिसऱ्या पसंतीची अशी मते पक्षांना देईल. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीपूर्वी आपला कार्यक्रम, आपले धोरण जाहीर करेल व आपल्या उमेदवारांची नावे अग्रक्रमानुसार जाहीर करेल. संसदेत एकूण 100 जागा असल्यास प्रत्येक पक्ष 100 नावे जाहीर करेल. पक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्यातील पहिली नावे संसदेत खासदार म्हणून जाहीर होतील. त्यांच्यापैकी कोणी राजीनामा दिल्यास, किंवा मरण पावल्यास यादीतील नंतरचा उमेदवार त्याची जागा घेईल. नवीन निवडणूक होणार नाही. कोणत्याच पक्षाला निर्णायक बहुमत न मिळाल्यास सगळ्यांत कमी मते मिळालेल्या पक्षाची मते रद्द करून, त्या मतपत्रिकांतील दुसऱ्या पसंतीची मते नोंदली जाऊन, त्या प्रमाणात इतर पक्षांच्या मतांत वाढ होईल. त्यानंतरही कोणाही पक्षास बहुमत न मिळाल्यास शेवटून दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाची मते रद्द करून त्या मतपत्रिकांमधील दुसऱ्या पसंतीची मते नोंदली जातील. ही क्रिया कोणतातरी एक पक्ष निर्णायक बहुमतात येईपर्यंत चालू राहील. या ‘पक्षीय लोकशाही’मध्ये मध्यावधी निवडणुका, आयाराम-गयाराम व संबंधित भ्रष्टाचार, आपल्याच मतदारसंघांत सर्व विकास योजना नेऊन आपल्या मतदारसंघाला खश ठेवण्याची वृत्ती, त्रिशंक सरकारे, वगैरे बऱ्याच अनिष्ट गोष्टींना आळा बसेल.
ही ‘पक्षीय लोकशाही’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होण्यासाठी पक्षांतर्गत लोकशाही-देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तंचे अधिकार वाढवून त्यांना पक्षांतर्गत निवडणुकाही योग्य रीतीने घेतल्या जातात की नाही यावरही लक्ष ठेवण्याचा अधिकार असेल व पक्षांतर्गत निवडणुका नीटपणे व नियमितपणे घेणाऱ्या पक्षासच राष्ट्रीय निवडणुकीत भाग घेता येईल.
निवडणूक खर्च : पक्षाला निवडणूक निधी शासनातर्फे देण्यात येईल. हा निधी मागील निवडणुकीत मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात असेल किंवा त्याचे अन्य काही कोष्टक सर्वांनुमते ठरविण्यात येईल.
वाईट बाजू — वरील पद्धतीत राजकीय भ्रष्टाचाराच्या बऱ्याच प्रेरणा कमी झाल्या तरी शासनकर्त्या पक्षाला 4-5 वर्षांकरता अतिसुरक्षितता मिळाल्याने त्याचेही काही दुष्परिणाम दिसून येतील. जसे प्र न उद्भवतील तशी त्यावर उत्तरे शोधावी लागतील. मुदतपूर्व निवडणुका कधी घ्याव्या याचे काही निकष ठरवावे लागतील. (या बाबतीत इतरांनी सूचना कराव्या अशी अपेक्षा आहे.)
प्रॉसिक्यूटर जनरल : न्यायालयात शासनातर्फे कधी खटले भरावयाचे व कधी काढायचे याचे अधिकार सध्या मंत्र्याकडे असतात. या अधिकारांचा बराच दुरुपयोग होतो. म्हणून प्रॉसिक्यूटर जनरल हे नवीन घटनात्मक स्वायत्त दर्जा असलेले पद निर्माण करावे. निवडणूक आयुक्त, न्यायखाते, अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, याप्रमाणे हे स्वायत्त, घटनात्मक दर्जा असलेले पद असेल. त्यांच्या हाताखाली प्रत्येक राज्यात व जिल्ह्यात दुय्यम व तिय्यम प्रॉसिक्यूटर्स असतील व खटले भरण्याचा किंवा काढण्याचा निर्णय हे प्रॉसिक्यूटर्स घेतील.
पोलीस नियामक मंडळ : पोलिस खात्यावर सध्या गृहमंत्रालयाचा निखळ ताबा आहे व त्यामुळेही अनेक गैरप्रकार होतात. हा निखळ ताबा पातळ व नियमबद्ध करण्यासाठी शासनबाह्य नियामक मंडळ (उदा. न्यायाधीश, लोकायुक्त, निवडणूक आयुक्त व अल्पसंख्य आयुक्त यांचे मंडळ) निर्माण करून पोलिसांवर देखभाल करण्याचे काम गृहखात्याच्या ऐवजी नियामक मंडळाला (पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बढत्या, बदल्या, पदोन्नती, बडतर्फी या बाबतीत विशेषतः) देण्यात येईल. त्यामुळे पोलीसखाते सध्या गृहखात्याच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे. त्या अवस्थेत सुधारणा होईल व गुजरात हत्याकांडासारख्या घटना होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
कायमची घटनासमिती : वरील अनेक सुधारणांना घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे व या सुधारणा शासनाचे व खासदार, आमदार वगैरेंचे हक्क सवलती कमी करण्याच्या असल्याने या घटनादुरुस्त्या संसदेत मान्य होणे अवघड आहे. म्हणून कायमची घटनादुरुस्ती समिती नेमण्याची तरतूदही असावी व या घटना समितीने सुचवलेल्या सुधारणा संसदेने नामंजूर केल्यास जरूर तर सार्वमताने मान्य करण्यात याव्या. त्यासाठी संसदेला बायपास करण्याची सोय असावी. खासदारांचे पगार व अन्य पर्कस, त्यांचे हक्क व हक्कभंग या विषयीचे ठरावही संसदेत मांडण्यात न येता घटना समितीपुढे मांडावे. (घटना समितीचे सदस्य कसे निवडावे याबाबत सूचना स्वागतार्ह) ही समिती कायमची असावी व दरवर्षी त्यातील 1/10 सभासद निवृत्त होतील व तेवढेच दरवर्षी नवीन दाखल होतील.
निवडणूक-सुधारणा, निवडणूक-खर्चाची तरतूद प्रॉसिक्यूटर जनरल, पोलीस नियामक मंडळ, कायमची घटना समिती, यामुळे लोकशाहीतील शासन अधिक स्थिर होऊन राज्यकारभाराकडे पूर्ण लक्ष देऊ शकेल व त्याचवेळी सत्ता अधिक केंद्रामध्ये विभागली जाऊन अधिक लोकाभिमुख होईल. आर्थिक व्यवस्थेत सुचवलेले बदल साम्यवाद (कम्युनिझम) व समाजवाद हे लोकशाहीशी सुसंगत नसल्यामुळे व अर्थात इतर अनेक कारणांमुळे मी नाकारतो. कामगारांची किंवा एका पक्षाची हुकू मशाही ही लोकशाहीत बसू शकत नाही. लोकशाही व समाजवाद अशा दोन परस्परविरोधी प्रणालींना आपल्या घटनेत एकत्र स्थान दिले आहे याची मला शरम वाटते!
भांडवलशाही मी स्वीकारतो, कारण भांडवलशाहीमध्ये राजकीय व आर्थिक सत्ता शासनाच्या ठायी एकवटत नाहीत, व्यक्तिस्वातंत्र्याला, व्यक्तीच्या उपक्रमशीलतेला वाव मिळतो. शिवाय भांडवलशाही ही एकमेव अशी आर्थिक व्यवस्था आहे की, जी लोकशाहीबरोबर नांदू शकते. पण सध्याच्या भांडवलशाहीमध्ये एक महत्त्वाचा दोष आहे. तो म्हणजे भांडवलशाहीमध्ये आर्थिक विषमता वाढीला लागते. पराकोटीच्या आर्थिक विषमतेमुळे न्याय व स्वातंत्र्य दोन्हीचीही नागरिकांना उपलब्धी असमान होते.
बेकार भत्ता
वारसा हक्काने मिळणारी संपत्ती किंवा दारिद्र्य ही सर्वांत वाईट परिणाम घडवून आणणारी विषमता आहे. जन्मापासूनच ही विषमता त्यांचा काही अपराध नसताना. अवगण नसताना जन्मल्यापासन दारिद्र्य भोगायला लागणे व त्यामुळे पोषण, निवारा, शिक्षण, आरोग्यसेवा यांच्यापासून वंचित राहावे लागणे हे अन्याय्य व माणुसकीला काळीमा लावणारे आहे. पण मुलांना दारिद्र्यापासून मुक्त करावयाचे असेल तर त्याच्या पालकांना/आईबापांना दारिद्र्यापासून मुक्त करावे लागेल. म्हणजेच देशातील प्रत्येक नागरिकाला तो बेकार असो, अर्धबेकार असो, अडाणी असो किंवा पदवीधर असो, अपंग असो वा रोगी असो वा मतिमंद असो, तरुण असो वा वृद्ध—-प्रत्येक नागरिकाला किमान जीवनावश्यक उत्पन्न दरमहा मिळेल याची व्यवस्था केली पाहिजे व हे करण्याचा एकच मार्ग आहे. तो म्हणजे बेकार भत्ता—-पुरेसा बेकार भत्ता.
पुरेसा बेकार भत्ता देण्यावर दोन प्रकारचे आक्षेप येतात—-
पहिला आक्षेप—-त्याने आळशांची फौज तयार होईल.
ज्या देशांत बेकार भत्ता दिला जातो. तेथे असा अनुभव आलेला नाही. तेथेही बेकार भत्ता घेणे हे मानहानिकारक मानले जाते व बेकार व्यक्ती काम मिळवायला धडपडत राहतात. सध्याही आपण अनेक आळशांना काम न करता पोसत असतोच, उदा. अनेक सरकारी निमसरकारी नोकर.
• काही आळशांना पोसण्याच्या मोबदल्यात सर्व मुलांची दारिद्र्यातून मुक्तता झाली, त्यांना शिक्षण मिळून त्यांच्या सर्व क्षमतांचा विकास झाला, तर तो एक फायदेशीर सौदा म्हणता येईल.
• दारिद्र्य हा एक शाप आहे. तो (आळशांनाही) कोणालाही भोगायला लागू नये. दारिद्र्यामुळे अनेक वाईट गोष्टींच्या साखळ्या तयार होतात. त्यामुळे दारिद्र्यनाशाची किंमत म्हणून इतर काही अव-गोष्टी सोसायला लागल्या तरी चालेल.
बेकार भत्त्यावर दुसरा आक्षेप आहे—-पैसा कोठून आणायचा?
• सध्या आपल्या देशात सर्वांना पुरेल इतके धान्य पिकते. दुष्काळामध्ये देखील पिकते, सर्वांना पुरेल इतके वस्त्र निर्माण होते, इतकी औषधे निर्माण होतात, सर्व मुलांना शिकवण्याइतके शिक्षक सहज तयार होऊ शकतील. म्हणजेच प्र न फक्त योग्य वाटपाचा आहे. पैसा हा फक्त विनिमयाचे साधन आहे हे लक्षात ठेवले, तर योग्य वाटपाचे एक साधन म्हणून पैसा उपलब्ध करणे अवघड नाही. ‘शिर सलामत तो पगडी पचास’ प्रमाणे वस्तू, सेवा मुबलक असतील—-तर पैशाची काळजी करायचे कारण नाही.
• पैसा फिरत असतो. बेकारभत्त्यामुळे मोठी क्रयशक्ती निर्माण होते. अनेक वस्तू, सेवा यांची मागणी वाढते व त्यामुळे नवीन नोकऱ्या, नवीन स्वयंरोजगार निर्माण होतात. मंदी कमी होते. आशादायक आर्थिक वातावरण तयार होते. पैशाचे चक्र तयार होते व त्याचे चक्रवाढ दराने फायदे मिळतात.
• बेकारभत्त्याबरोबर रोजगार हमी नीट राबवली जाईल. त्यामुळे उत्पादन वाढेल, सेवा वाढतील, सोयी निर्माण होतील, रोजगार हमीचा पगार फार चिक्कूपणाने न देता पुरेसा दिला जाईल. वारसा कर व बक्षीस कर माणसाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक अन्याय करता येत नाही. त्यामुळे त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची अर्धी (50%) संपत्ती समाजाकडे जमा करण्यात त्याच्यावर अन्याय होत नाही. मुलांनी ती संपत्ती मिळवलेलीच नसल्याने त्यांच्यावरही अन्याय होत नाही. अर्धी संपत्ती समाजाकडे जमा करण्यामागे न्यायमीमांसा अशी की व्यक्तीने शिल्लक टाकलेल्या संपत्तीचा अर्धा हिस्सा हा त्याच्या कर्तृत्वाचे फळ आहे, तर अर्धा हिस्सा हा समाजाने त्याला पुरवलेली व्यवस्था व संरक्षण यांचे फळ आहे. ही हिस्सेरशी (रेशो) मी सोपी म्हणून व मला न्याय्य वाटते म्हणून धरली आहे. पण प्रत्येक समाज (राष्ट्र) ही विभागणी 60:40 किंवा 40:60 किंवा अन्य कोणतीही त्या त्या समाजाला न्याय्य वाटेल त्याप्रमाणे ठरवू शकेल.
सामान्यतः माणसाच्या मृत्यूपर्यंत त्याची मुले पूर्ण वयात येऊन त्यांचे शिक्षण पूर्ण झालेले असेल. पण अकाली मृत्यू आल्यास व अर्धी संपत्ती मुलांच्या निर्वाह-शिक्षण यासाठी पुरेशी नाही असे वाटल्यास मुले मोठी होईपर्यंत ही वाटणी पुढे ढकलण्यात येईल किंवा रद्द करण्यात येईल, किंवा मुलांसाठी व अवलंबून असणाऱ्या इतर पत्नी, नवरा, आई-वडील अशा व्यक्तींसाठी शिक्षण भत्ता, निर्वाहभत्ता देण्यात येईल. कोणालाही वाऱ्यावर सोडण्यात येणार नाही. राहते घर, त्याची बाजारकिंमत अर्ध्या संपत्तीत बसत असेल, तर वारसांकडे राहील, त्यापेक्षा जास्त मोठे असेल, तर असा भाग हप्त्यांनी विकत घ्यावा लागेल किंवा भाड्याने घ्यावा लागेल. मृत्युपत्राद्वारे व्यक्तीला आपली अर्धी संपत्ती वारसांना कमी-अधिक प्रमाणात वाटता येईल किंवा अन्य व्यक्तींना, संस्थांना देता येईल. अर्धा भाग मात्र समाज-जमा होईल.
वडिलार्जित संपत्तीचा अर्धा भाग पूर्वी समाज-जमा केला नसल्यास तो तसा करून मगच वारसांना वाटण्यात येईल. वडिलार्जित संपत्तीचे मृत्युपत्र करता येणार नाही. दोन पिढ्यानंतर वडिलार्जित संपत्तीचे विसर्जन स्वकष्टार्जित संपत्तीत करण्यात येईल. घरे व शेतजमीन याबद्दल फक्त प्रथम-संततीस (प्रायमोजेनिटर) वारसदार मानण्यात येईल. नंतरच्या संततीस फक्त जंगम मालमत्तेत वारस मानण्यात येईल व जंगम मालमत्तेत त्यांना जास्त हिस्सा मिळेल. यामुळे बरीच कज्जेदलाली व तुकडेतोड थांबेल. शेतजमिनीची बाजारकिंमत धरणे अन्याय्य वाटल्यास सरासरी उत्पन्नाच्या 15 पट, 20 पट अशी काहीतरी किंमत धरण्यात येईल. राहत्या घराच्या बाबतीतही कदाचित असाच निकष वापरला जाईल.
बक्षीसकरः व्यक्तीच्या हयातीत तिने वारसांना बक्षीस दिल्यास त्या बक्षिसाचा अर्धा भाग कर म्हणून शासनाकडे जमा होईल. खरे पाहता मूल जन्माला आल्याबरोबर—-मग ते कोणाच्याही पोटी जन्मास येवो, एकूण राष्ट्रीय संपत्तीला लोकसंख्येने भाग दिल्यावर जी संपत्ती येईल, ती त्या नवजात मुलाच्या नावावर जमा व्हायला पाहिजे. यामध्ये पाणी, जमीन यावरील अधिकारही आले. त्याचे पालनपोषण, आरोग्य, शिक्षण यासाठी इतकी संपत्ती, त्याचा अधिकार म्हणून (त्याच्यावर दाखवलेली दया म्हणून किंवा त्याला दिलेली भिक्षा म्हणून नव्हे) उपलब्ध व्हायला हवी. आई-बाप गरीब आहेत म्हणून या गोष्टींसाठी पैसा कमी पडला असे होता कामा नये. ही व्यवस्था अशीच प्रत्यक्षात आणण्यात अनेक तांत्रिक व व्यवस्था-पकीय अशा अनुल्लंघनीय अडचणी उभ्या राहातील, म्हणून वर दिलेली वारसा कर व बक्षीस कराची व्यवस्था तडजोड म्हणून स्वीकारली आहे. अन्यथा जन्मतः समान संपत्ती देणारी व्यवस्था न्याय, समता व स्वातंत्र्य यांच्या दृष्टीने आदर्श ठरेल. या करांमधून गोळा होणारा पैसा फक्त पुढील कामासाठी वापरता येईल अशी घटनेत तरतूद असेल. अन्य कोणत्याही कामाला हा पैसा वापरता येणार नाही.
१. निर्धन मुलांचे पालनपोषण, शिक्षण व आरोग्य
२. निराधार वृद्ध व अपंग यांना निर्वाह भत्ता व त्याचे आरोग्य.
३. बेकार भत्ता, बेकारांना बेकार भत्ता देताना त्यांच्या मुलांसाठी क्र. १ प्रमाणे स्वतंत्र तरतूद असेल.
वारसाकर व बक्षीसकर बसवून त्यामधून वरील कामांसाठी पुरेसा पैसा गोळा व्हायला वेळ लागेल. तोपर्यंत अंदाजपत्रकातील इतर बाबीवरील खर्च कमी करून, जरूर तर कर वाढवून व जरूर तर तुटीचा अर्थभरणा करून यासाठी पैसा उपलब्ध करावा. समाजमनाची हळूहळू तयारी होईल त्याप्रमाणे वारसाकरचे प्रमाण 50 पेक्षाही वाढवणे इष्ट होईल. या सर्व योजनेमध्ये इतर अनेक तपशील भरणे आवश्यक आहे. ते सुरुवातीला विचारविनिमयाने व नंतर अनुभवाने भरणे शक्य होईल. शासनाच्या हातात या करांमुळे जास्त सत्ता येईल व शासन अनिष्ट ठरेल इतके बलवान होईल हा धोका संभवतो. त्यावर जागरूक लोकशाहीच्या द्वारे मात करता येईल. या योजनेमुळे सर्वच जनता शिक्षित, सक्षम व स्वाभिमानी बनेल. असुरक्षितता व गुन्हेगारी कमी होईल व त्यामुळे लोकशाही यंत्रणा मजबूत बनेल व त्याद्वारे शासनावर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल.
निम्मी संपत्ती समाजजमा होणार असल्याने व्यक्ती संपत्ती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नच करणार नाहीत, त्यांची ती प्रेरणाच नष्ट होईल असा एक आक्षेप घेतला जातो. याला एकच उत्तर देता येईल की मला व माझ्याबरोबर बऱ्याच इतरांना तसे होईल असे वाटत नाही. माणसाच्या संपत्तिनिर्मितीमागे वारसांना देणे ही एकच प्रेरणा असते हे खरे नाही. बक्षीसकर व वारसकर यांच्यामुळे श्रीमंतीचे पिढ्यान् पिढ्या हस्तांतरण बंद झाले नाही तरी त्याच्यावर नियंत्रण वाढेल आणि या करांमधून जमा होणाऱ्या निधीचा वर दिलेल्या उद्दिष्टांसाठीच उपयोग केल्यास गरिबीचा वारसा पुढील पिढ्यांना मिळणे बंद होईल. गरिबी—-क्षमताहीनता—गरिबी हे दुष्टचक्र भेदले जाईल. इतिहासकालीन टोळी व्यवस्थेमध्ये जे स्वार्थत्यागी गुण होते, त्यांचा पुन्हा विकास व्हायचा असल्यास, समाजाकडून व्यक्तीला व व्यक्तीकडून समाजाला योगदान दिले जाईल अशी व्यवस्थाच हवी. ती गोष्ट व्यक्तिात इच्छेवर अवलंबून राहाणारी असू नये.
पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या संबंधी सुधारणा/बदल
पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या हातात सत्ता व संपत्ती अनिष्ट होईल इतकी एकवटणे हा समतेला व कंपनी अंतर्गत लोकशाहीला महत्त्वाचा धोका आहे. कारण सर्वसाधारण भागधारक कंपनीचे धोरण ठरवण्यात सहभागी होऊ शकत नाही. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाचे निर्णय भागधारकांच्या तसेच ग्राहकांच्या हिताच्या विरुद्ध जाण्याची शक्यता मोठी असते. हा धोका टाळण्यासाठी पुढील तरतुदी कायद्याने करण्यात येतील—-
१. व्यवस्थापनाला/एका व्यक्तीला/एका कुटुंबाला 40 टक्के भाग जास्तीत जास्त स्वतःकडे ठेवता येतील, जवळ जवळ सर्व हक्क भाग विकत घेऊन शेअर बाजारातील नोंदणीच रद्द करता येणार नाही.
२. भाग खरेदी करतानाच भाग धारकाला एखाद्या म्युच्युअल फंडाला, विमा कंपनीला किंवा पेन्शन/प्रॉव्हिडंट फंडाला प्रॉक्सी म्हणून कायमचे नेमावे लागेल व भागधारक सभेला न गेल्यास प्रॉक्सी म्हणून नेमलेला फंड (त्याचा प्रतिनिधी) त्याच्या वतीने कामकाजात भाग घेऊन मतदान करेल. हे फंड किंवा संस्था, असे प्रॉक्सी म्हणून मिळालेल्या अधिक स्वतःच्या मालकीच्या भागांच्या प्रमाणात मतदानाचा हक्क बजावतील व भागधारकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास व्यवस्थापनास भाग पाडतील. म्हणजे खऱ्या अर्थाने या कंपन्यांच्या मालकीचे सामाजिकीकरण होईल, सरकारीकरण होणार नाही.
३. कंपनीला मिळालेला फायदा व घसारा म्हणून जमा केलेली रक्कम यांच्या एकत्रित रकमेपैकी किमान 50 टक्के भाग भागधारकांना दर वर्षी वाटून टाकावा लागेल. यामुळेही संपत्तीचे एकवटीकरण टळेल व व्यक्तींना व विशेषतः पेन्शन फंड, विमा कंपन्यांना पुरेसे उत्पन्न दरवर्षी मिळेल. राखीव निधी घटल्याने कंपनीला यंत्रसामुग्रीच्या नूतनीकरणासाठी व वाढीसाठी पुनःपुन्हा भागभांडवल उभारणीसाठी बाजारात उतरावे लागेल व त्यासाठी स्वतःची किंमत सतत सिद्ध करावी लागेल. म्युच्युअल फंड व पेन्शन फंड वगैरे सर्वसामान्य भागधारकांच्या वतीने मतदान करून कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सतत व अवास्तव रीत्या वाढणाऱ्या पगारांना व ‘पर्कस्’ ना विरोध करतील.
भागधारकांना (यात विविध फंडस् आले) शेअर्स घेतल्यामुळे मिळणारे उत्पन्न मुख्यतः लाभांश म्हणून मिळेल, ते बऱ्याच प्रमाणावर स्थिर व वार्षिक असेल, उत्पन्न मिळविण्यासाठी शेअर्स विकावे लागणार नाहीत व त्यासाठी अस्थिर व बेभरवशाच्या शेअर बाजारात उतरावे लागणार नाही. बऱ्यापैकी भरवशाचा लाभांश, राखीव निधी अवास्तव न वाढणे व दुय्यम बाजारात वारंवार खरेदी-विक्री न करावी लागणे यामुळे शेअर्सचे भाव बऱ्यापैकी स्थिर राहतील. परिणामतः दुय्यम शेअर्स बाजाराचे (Secondary Market) व शेअर्स ब्रोकर्सचे महत्त्व कमी होईल, सट्टेबाजी कमी होईल, घोटाळे कमी होतील. तसेच भागधारकांच्या पैशाच्या जोरावर (म्हणजे राखीव निधीच्या बळावर) कंपनी व्यवस्थापक जी अनेक गैरकृत्ये, गैरव्यवहार, गैरगुंतवणुकी करतात त्यासही थोडाफार लगाम बसेल.
वरील सर्व कायद्यांपासून काही तोटा होणारच नाही, सर्व फायदेच होतील, असा दावा नाही. कालांतराने प्रत्यक्ष राबवताना त्यातील त्रुटी व तोटे लक्षात येतील व त्यानुसार कायद्यामध्ये सुधारणा करता येतील. उत्क्रांती सुरू राहील.
वरील सर्व समतावादी भांडवलशाही धोरण अमलात आणण्यासाठी कोणत्याही क्रांतीची आवश्यकता नाही किंवा कोणत्याही वर्गाच्या एकाधिकारशाहीची आवश्यकता नाही. सध्या चालू असलेल्या किंवा अन्य प्रकारच्या लोकशाहीद्वारेच रीतसर कायदे किंवा घटनादुरुस्ती करून हे समतावादी आर्थिक धोरण राबवता येईल.
25, नागाळा पार्क, कोल्हापूर — 416 003