स्त्रियांच्या ‘दौर्बल्या’बद्दल

संपादकीय
एप्रिल २००३ च्या अंकात (१४:१) रा. ग. शहा यांचा एक लेख प्रकाशित झाला. त्याला ‘स्त्रियांची संख्या’ हा मथळा देऊन शेवटी मी एक संपादकीय टीप लिहिली. लेखातील मुद्दे पटले नाहीत, पण इतर वाचकांनी प्रतिवाद करावा यासाठी लेख छापत आहे, अशी ती टीप. पण वाचकांकडून प्रतिक्रिया आल्या नाहीत. याने मी तर व्यथित झालोच, पण (अर्थातच) शहा अधिकच व्यथित झाले. त्यांचे एक ताजे पत्र या अंकाच्या पत्रसंवादात आहे. त्यासोबत सुभाष आठले यांचे खालील पत्रही आले.
एखाद्या लेखकाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर न देता, त्या लेखकाला “विवेकी असण्याचा आव आणणारा”, कर्मठ, “पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन मांडणारा’ वगैरे शिव्या देणे आ.सु.च्या संपादकांना शोभणारे नाही.
श्री रामभाई शाह यांनी त्यांच्या लेखात पुढील मुद्दे मांडले आहेत :—
१) स्त्रियांची जैविक कर्तव्ये पुरुषांपेक्षा भिन्न असतात. त्या कर्तव्यांना साजेसे वेगळेपण निसर्गानेच त्यांना दिले आहे.
२) आजच्या वास्तव सामाजिक परिस्थितीत हे वेगळेपण दुर्बलता ठरते. या वास्तव परिस्थितीकडे आपण डोळेझाक करून ती नष्ट होत नाही, सुधारत नाही. क्ष्य डठ्ठदददृद्य डड्ड ट्रमण्ड्डड्ड Bष्ठ, तेव्हा आजच्या सामाजिक परिस्थितीत स्त्रियांचे दुबळेपण हे एक सत्य आहे.
३) लग्न न झाल्यास हे स्त्रियांचे दुबळेपण वाढते. अविवाहित पुरुष अविवाहित स्त्रीपेक्षा जास्त चांगल्या रीतीने जीवनाला तोंड देऊ शकतो.
४) समाजातील स्त्री-पुरुष प्रमाण बदलून ९२२ स्त्रियांमागे १००० पुरुष असे झाले तरीही स्त्रियांचे लग्न जमवणे अजून पुरुषाचे लग्न जमवण्यापेक्षा जास्त अवघड आहे. कारण लग्नेच्छु स्त्रियांचे प्रमाण लग्नेच्छु पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.
५) स्त्री-पुरुष प्रमाण बिघडल्याने (बदलल्याने?) समाजावर कोणतेही अरिष्ट कोसळल्याचे, नवीन समस्या निर्माण झाल्याचे दिसत नाही. श्री शहा यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना संपादकांनी व अन्य वाचकांनी योग्य उत्तरे द्यावीत. त्यांना अविवेकी, कर्मठ व पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन असलेले म्हणून उत्तरे देणे टाळता येणार नाही. सुधारणा शक्य नाही असे त्यांनी कधीही लिहिलेले नाही!
—- सुभाष आठले
इतर कोणी उत्तर दिले नाही, तेव्हा मी उत्तर द्यायला हवे होते, हे कबूल. पण आ.सु.चा स्वभाव पाहता एप्रिल ते ऑक्टोबर हा विलंबही अक्षम्य नव्हे. त्यातही इतरांना लिहिते करण्याकडे माझा कल जास्त असल्याने मी वाटही जरा जास्तच पाहिली. पण इतरांना लिहावेसे वाटले नाही, हे खरेच.
क) आधी आठल्यांचा क्रमांक (४) चा मुद्दा घेतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी (ऑगस्ट १९९३ मध्ये) आ.सु.ने शांतिलाल मुथ्था यांचा ‘समाजातील मुलींची घटती संख्या : कारणमीमांसा व उपाययोजना’ हा लेख प्रकाशित केला. मुथ्था हे त्यावेळी अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या लेखाचा काही भाग असा—-
वैवाहिक प्रश्न हे अतिशय नाजुक व बिकट आहेत हे आम्हाला जाणवले, त्याचबरोबर विवाहेच्छु मुलांपेक्षा मुलींची संख्या फार कमी आहे ही बाबही प्रकर्षाने निदर्शनास आली. समाजातील विदारक सत्याने आम्हाला अस्वस्थ केले. समाजातील या परिस्थितीमुळे आगामी काही वर्षातच बिकट वैवाहिक/कौटुंबिक प्रश्न तयार होतील, ते हेरून आतापासून त्या दृष्टीने कार्यरत व्हायला हवे असे ठरवून आम्ही कामाला लागलो.
महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या २५,००० कुटुंबांमध्ये आमच्या संघटनेचे कार्यकर्ते जाऊन, त्यांनी प्रत्येक घरातील विवाहयोग्य मुलामुलींची माहिती एकत्रित केली. यासाठी आम्ही ‘जैन जीवनसाथी’ अशी वेगळी यंत्रणा श्री अशोक भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभी केली. त्यामध्ये एकूण १५,००० विवाहयोग्य मुलामुलींची सर्व माहिती संकलित आहे. संगणकाच्या सहाय्याने आम्ही या माहितीचे विश्लेषण केले आणि त्यातून आमच्या अंदाजाला बळकटीच आली.
या विश्लेषणावरून आम्हाला दिसून आले की (महाराष्ट्रातील उपलब्ध माहितीच्या आधारे) जैनसमाजात ६१ टक्के मुले विवाहाची आहेत, तर विवाहयोग्य मुलींची संख्या केवळ ३९ टक्के आहे. याचाच अर्थ जैन समाजातील सुमारे २२ टक्के मुलांना विवाहासाठी मुलगीच उपलब्ध होऊ शकणार नाही. ते प्रयत्न करूनही अविवाहितच राहणार!
जी परिस्थिती महाराष्ट्रातील जैन समाजाची, तीच राज्यातील अन्य समाजांचीही असणार होती हे त्या त्या समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलताना स्पष्ट होऊ लागले. टक्केवारीत थोडा फार फरक पडू शकत होता, पण मूळ सूत्र तेच!
२५,००० महाराष्ट्रीय जैन कुटुंबे, हा सांख्यिकीच्या दृष्टीने प्रतिनिधिक ठरण्याइतका मोठा नमुना आहे. यामुळे त्या पाहणीचे निष्कर्ष मी विश्वासार्ह मानतो. पण सामान्य, व्यक्तिश: केलेल्या निरीक्षणांत काही लोकांना तरी लग्नेच्छु मुली लग्नेच्छु मुलांपेक्षा जास्त आहेत असे वाटते. असे का होते, त्याचेही उत्तर मुथ्थ्यांच्या लेखात सापडते —-
निव्वळ जैन समाजापुरता विचार केला तरी दिसून येते की, इतर समाजांप्रमाणेच या समाजातही विवाहयोग्य मुलाला मोठी किंमत असते. त्याचा मानही मोठा असतो. उपवर मुलींचे पालक विवाहयोग्य मुलांकडे अक्षरशः चकरा मारत असतात, त्यामुळे मुलाचा “भाव”ही वाढत जातो. त्यात मोठी प्रतिष्ठाही मानली जाते.
मात्र संघटनेने आजवर घेतलेल्या प्रत्येक वधू-वर पालक मेळाव्यात विवाहयोग्य मुलांची उपस्थिती अतिशय जास्त तर मुलींची संख्या अगदी कमी! मुलीला स्वतःहून मागणी घालणे, मेळाव्यात सर्वांसमोर येऊन “आम्हाला विवाह करायचा आहे” हे सांगणे हे देखील ज्या समाजात कमीपणाचे मानले जाते, त्याच समाजात अशा मेळाव्यात मुलांची संख्या सतत वाढत राहिली हे कशाचे लक्षण होते?
संघटनेच्या मार्केटयार्ड, पुणे विभागाने पुण्यात नुकताच ३ एप्रिल ९३ रोजी वधू-वर पालकमेळावा आयोजित केला होता. जमलेल्या सुमारे ३५० विवाहयोग्य मुलामुलींमध्ये मुलांची संख्या २५० होती. त्यांत ३० वर्षापेक्षा वय अधिक असलेली मुले तर ७५ होती. या ७५ पैकी एकाचाही विवाह मेळाव्यात नक्की झाला नाही. कारण बहुतांशी मुली २०-२२ वर्षे वयाच्याच होत्या.
मुलीसाठी योग्य वर शोधणे ही पित्याची जबाबदारी पण मुलांच्या बाबतीत मात्र ती मुलाची स्वतःची जबाबदारी, हे भारतीय चित्र मला तरी कर्मठ पुरुषसत्ताक वृत्तीचे लक्षण वाटते. आणि याचाच परिपाक म्हणजे विवाहेच्छु मुलामुलींच्या प्रमाणाबाबतची ‘साधी’ निरीक्षणे ‘सखोल’ अभ्यासांपेक्षा वेगळी उत्तरे देतात. अशा सामान्य भूमिकांच्या विरोधात जाणाऱ्या (counterintuitive?) अभ्यासांची विश्वासार्हता जोखून त्यांना योग्य ते वजन देणे मी ‘विवेकी’ मानतो. पण पुरुषसत्ताक वृत्तीला शह देता येतो याचे उदाहरणही मुथ्था पुरवतात. ही ७५ मुले यापूर्वीही अनेक मेळाव्यांमध्ये पालकांसह आली होती. मात्र त्यांचा विवाह नक्की होत नव्हता. ही मुले अपंग नव्हती, विद्रूप नव्हती, सर्वच गरीबही नव्हती. तरीही विवाहासाठी मुलीच नाहीत या कारणामुळे अविवाहित राहिलेली! ही परिस्थिती आम्ही हेरली होती. म्हणून त्यांच्यासाठी जाहीर सूचना केली की, “४ एप्रिल ९३ रोजी याच जागी विधवा, घटस्फोटिता यांचा वधू-वर मेळावा आहे. आपणातील अनेकांचा प्रयत्न करूनही विवाह ठरू शकत नाही, कारण समाजात विवाहयोग्य मुलीच कमी आहेत, म्हणून जर आपल्यापैकी कोणास विधवा वा घटस्फोटिता मुलगी पत्नी म्हणून चालू शकत असेल तर या मेळाव्यात आपण उपस्थित रहावे.”
आश्चर्य म्हणजे दुसऱ्या दिवशी झालेल्या मेळाव्यात या ७५ पैकी २५ मुले पालकांसह आली. एवढेच नव्हे तर स्टेजवर येऊन स्वतःची माहिती सांगून “विधवा/घटस्फोटिता मुलगी पत्नी म्हणून स्वीकारण्यास तयार आहोत’ असे जाहीरपणे सांगितले. विवाहाचे वय उलटून जात असल्याने अखेरीस त्यांनी हा पर्याय मान्य केला.
… हा जैन समाजात होत असलेला फार मोठा सामाजिक बदल आहे. त्यातून समाजात यापुढे वैवाहिक संदर्भात उद्भवणाऱ्या संकटांची जाणीव अतिशय रोखठोकपणे समोर येत होती. …
पुरुष आपले विवाह होण्यात अडचणी आहेत हे कबूल करायला बिचकतात, पण मुलगी लग्नाची (लग्नोत्सुक, सौभाग्यकांक्षिणी) आहे हे सांगायला वधूपिते लाजत नाहीत, हा मुथ्यांचा निष्कर्ष आकड्यांचा आधार नसतानाही माझ्या निरीक्षणाशी जुळतो. पण हे भारतात व इतर पितृसत्ताक समाजांतच होत असावे, कारण पितृसत्ता नरमावलेल्या युरोपीय व अमेरिकन समाजांत असे होत नाही. विक्रम सेठ यांची ‘अ सूटेबल बॉय’ ही कादंबरी तिच्यातल्या या अनोळखीपणामुळे युरोप-अमेरिकेत लोकप्रिय झाली —अर्थात तिच्यात इतरही गुण असावे. भारतात मात्र त्या कादंबरीला व तिच्या भाषांतरांना तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. ३ व ४ एप्रिल १९९३ च्या मेळाव्याचे उदाहरण, आम्हाला जाणवलेला प्रश्न किती अचूक होता हे लक्षात येण्यासाठी सविस्तर दिले आहे. समाज, मग तो जैन असो वा अन्य, सगळीकडे या प्रश्नाचे स्वरूप सारखेच आहे. वैयक्तिक जीवनावर मोठा परिणाम घडवून आणणारा हा सामाजिक प्रश्न, सर्वच समाजांत दिवसेंदिवस उग्र बनू लागला आहे.
ख) आता स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या संख्येपेक्षा कमी असल्याने काही समस्या किंवा अरिष्टे उद्भवतात का ते पाहू. (मुद्दा क्रमांक ५)
एका दूरचित्र चर्चेच्या आधाराने शहा सांगतात की नोकरीनिमित्त घराबाहेर राहणारे पुरुष वेश्यागमन करून एड्सचा रोग ‘मिळवतात’. पुढे घरच्या स्त्रीला समागम नाकारण्याचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे स्त्रियांना तो रोग ‘मिळतो’. नोकरीसाठी आपला गाव सोडून इतर गावांमध्ये जावे किंवा राहावे लागणारेच पुरुष वेश्यागमन करत नाहीत, तर ज्यांचा विवाहच कधी झाला नाही असेही पुरुष त्यात असतात. त्या देहविक्रयाच्या बाजारपेठेत अनेक बाजारपेठांप्रमाणे ‘दुकाने’ संख्येने कमी, तर ‘ग्राहक’ मात्र जास्त, अशी स्थिती असते. म्हणजे शहा जे स्त्रीच्या दुर्बलतेचे उदाहरण सांगतात, ते स्त्रियांच्या संख्येने कमी असल्याने उद्भवणाऱ्या समस्येचेही उदाहरण आहे. आणि पंधरावीस वर्षांत एक नवा, लैंगिक क्रियांमधून पसरणारा रोग शाळकरी पोराबाळांपर्यंत सर्वांच्या परिचयाचा होतो, ही समस्याच समजायची की तिला अरिष्ट मानायचे?
पुढे शहा सुचवतात की स्त्रियांनी आपला ‘गरजूपणा’ कमी केल्यास त्या सबळ होतील. आता वेश्यागमन करण्यात स्त्रीपुरुषसंबंधातील गरजूपणा पुरुषाचा असतो, तर वेश्येची गरज आर्थिक असते, हे उघड आहे. आणि घरातल्या स्त्रीला समागम नाकारता येत नाही, हेही तिच्या गरजूपणाचे द्योतक नव्हे, तर तो गरजूपणा ठामपणे पुरुषाचा आहे.
पुरुषाचा हा गरजूपणा कसा आटोक्यात आणावा, असा प्रश्न मात्र पुरुषसत्ताक विचारप्रणालीला मान्य नाही. पुरुषांना तशी गरज असते, व विवाहयोग्य मुली उपलब्ध नसल्याने ती गरज पुरवायला ‘इतर’ मार्ग चोखाळावे लागतात, हे लपवले जाते, हे मुथ्थांची दुसऱ्या मेळाव्याची कथा स्पष्ट करते. काही याच गोष्टीला उठाव देणाऱ्या बाबी नोंदतो —-
(१) शहरांमध्ये गरजू पुरुष संख्येने भरपूर असतात हे जाणून काही हिमालयीन प्रांत व देशांमधील स्त्रिया शहरांत वेश्याव्यवसाय करण्यासाठी आपणहून येतात—-जसा पैसे कमवायला ‘कोकणी रामा’ मुंबईत येतो, तशाच येतात.
(२) पुरुषांचा गरजूपणा स्त्रियांच्या अपहरणांना जन्म देतो, आणि अशा पळवून नेलेल्या स्त्रिया एकाच पुरुषाच्या ‘वापरासाठी’ नसतात. अशी उदाहरणे हा वेश्यांचा स्रोत मानला जातो. हिंदी चित्रपटांत इतर आवरणांखाली झाकलेली तीन तरी लैंगिक अपहरणाची ‘कलात्मक’ उदाहरणे आहेत — उमराव जान, निशांत व बँडिट क्वीन. गरजू स्त्रियांनी पुरुषांना पळवल्याचे मला तरी माहीत नाही.
पण आजही पुरुषांची गरज नाकारली जाते व तिला ‘नैतिक’ कारणे दिली जातात. मध्ये एक बातमी वाचली. ती अशी — – एड्सचा प्रसार रोखायला ‘सुरक्षित संभोगा’चा (कंडोम्स) प्रसार कमी करून लोकांना नीतीने वागायला सांगावे, असे सुषमा स्वराज यांचे मत आहे. यामुळे एड्सविरोधी प्रबोधनपर जाहिरातींचे स्वरूप ‘निरोध’ कडून ‘नीती’कडे वळणार आहे. अशा कोंबड्या झाकून का कधी सूर्य उगवायचा थांबतो?
ग) आपण स्त्रियांच्या ‘जैविक’ कर्तव्यांबद्दल बोलतो (मुद्दे १ ते ३) तेव्हाच अपरिहार्यपणे आपण पुरुषांच्या सामाजिक कर्तव्याबद्दलही बोलत असतो.
मानवप्राणी कपींपेक्षा वेगळा झाला, या संबंधात युगुल-बंधन (द्रकृद्ध डदृदड्डुत्दढ़) ही एक संकल्पना वापरली जाते. गरोदर राहणे हे जितके स्त्रियांचे ‘जैविक कर्तव्य’ आहे तितकेच साथीदार शोधून तिला गरोदर करणे हे पुरुषाच्या वंशसातत्यासाठी अपरिहार्य आहे. याबाबत संजीवनी केळकरांचा या पुरुषांचा उपयोग तरी काय?’ हा लेख अंक १३.७ (ऑक्टोबर २००२) मध्ये प्रकाशित झाला आहे. कपींची एक ‘उपजात’ माणूसपणाला कशी पोचली याच्या चर्चेत सी. ओवेन लव्हजॉय हा पुरामानवशास्त्रज्ञ खास मानवी गुणधर्मांची कपींच्या गुणधर्मांशी तुलना करणारे एक कोष्टक देतो. (हे ‘ल्यूसी : द बिगिनिंग्ज ऑफ ह्यूमनकाइंड’ या डॉन जोहॅन्सन व मेटलंड इडी (ग्रॅनडा १९८१) या ग्रंथात उद्धृत केले आहे.)
मानवसदृश
१. द्विपाद हालचाल
२. स्त्री-पुरुषांच्या युगुलबंधनातून केंद्री-भूत कुटुंबे
३. स्त्रिया-मुले यांना सहज हलता न येणे व त्यातून ‘घर’ (home base) उभे राहणे
४. अन्न वाटून घेऊन खाणे.
५. हत्याराचा वापर.
६. मेंदूचा आकार वाढता.
७. सततचा कामव्यवहार.
८. अनेकांनी बालसंगोपनात सहभागी होणे.
कपिसदृश
१. कधी झाडावर तर कधी जमिनीवर अशी शाखांच्या आधाराने होणारी हालचाल.
२. युगुलबंधने नाहीत म्हणून कुटुंबेही नाहीत.
३. ‘घर’ नाही.
४. अन्न सुटे सुटे खाणे.
५. हत्यारे नाहीत.
६. मेंदूचा आकार स्थिर.
७. ‘माजा’च्या काळातच कामव्यवहार
८. एक मातेनेच काय ते अपत्य-संगोपन करणे.
माणसे जी कपींपासून वेगळी झाली त्याचे मर्म या कोष्टकात आहे. इथे हे स्पष्ट होते की पुरुषाने एखाद्या स्त्रीला ‘आपली’ मानणे व त्याला इतर मानवप्राण्यांनी मान्यता देणे, हा ‘माणुसकी’चा गाभा आहे. “माझे मूल जर ही घडवते-वाढवते आहे, तर मी तिला अन्न देत, स्थैर्य देत, संगोपनात मदत करतच माझे लैंगिक व्यवहार करायला हवेत’, अशा शब्दांत आपण पुरुषाच्या स्वार्थाचे वर्णन करू शकतो. (पण लव्हजॉय सांगतो की ‘कारण’ ही संकल्पना न वापरता या बाबी एकमेकांचे ‘परस्पर सबलीकरण’ (घड्ढड़त्द्रद्धदृडट ड्ढत्दढदृद्धड्ड्डडदद्य) करतात, असे माना.)
स्त्रीला निसर्गाने दुबळे केले की विशेष क्षमता दिल्या, हे आपण पाहणाऱ्याच्या दृष्टिकोनावर सोडू. पण माणसांमध्येच समाज घडला, कपींमध्ये नाही, यावरून कुटुंब व समाज यांच्यातल्या माणुसकीला महत्त्व देणेच बरे व खरे. पुरुषांना यातला जबाबदारीचा भाग सहज टाळता येतो. तर स्त्रीला ते ‘स्वातंत्र्य’ नसते, हे खरेच. पण पुरुषांच्या बेजबाबदारीला कोणते नैतिक मूल्य देता येईल? आणि ‘समाज’ म्हणून जो काही असतो, तो पुरुषी बेजबाबदारीवर उपाय करू शकतो का? या प्रश्नांच्या उत्तरास मदत म्हणून आजच्या स्कँडिनेव्हियन देशांच्या पद्धती पाहू.
या देशांमध्ये स्त्री-पुरुष समागमासाठी विवाह ही संस्था आवश्यक मानली जात नाही. दोन व्यक्ती एकमेकांचे (बरेचदा तात्पुरते) जीवनसाथी म्हणून (sambo ही बोलीभाषेतील संज्ञा आहे.) एकत्र राहू शकतात; व प्रजोत्पादनही करू शकतात. याला संपूर्ण समाजमान्यता आहे. अर्थातच इथे अविवाहित माता तिची अपत्ये यांनाही संपूर्ण समाजमान्यता आहे. ही मान्यता सामाजिक सुरक्षेच्या सूत्रात अधोरेखित केली जाते. नोकरी करणाऱ्या मातेस अपत्यजन्माआधी सहा महिने व नंतर एक, किंवा गरज पडल्यास दोन वर्षे भरपगारी मातृत्व रजा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नोकरी नसल्यास ‘शासन’ आई-बाळांना निर्वाह भत्ता देते. विवाहित मातेसोबत तिचा पतीही एका वर्षाची भरपगारी मातृत्व रजा हक्काने मागू शकतो. सक्षमता-दुर्बलता या बाबी वरकरणी वाटतात तशा ‘निसर्गदत्त’ नसून सामाजिक दृष्टिकोनच ते विभाजन करतो, हे वरच्या उदाहरणाने स्पष्ट व्हावे. इथे वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे, वास्तव नाकारणे नाही. वास्तवातील अन्याय्य भाग नोंदून त्यावर उपाय शोधणारे हे प्रतिमान (दृड्डड्डट) आहे. आणि ‘जैविक’ भाषेतच बोलायचे तर खालील स्त्रीच्या ‘दुर्बल’ अंगांचीही दखल घ्यावी —- झस्त्री-पुरुष (१९५५ मॉडेल) या ऑक्टोबर १९९९ (अंक१०.७)ट
स्त्रियांची प्रतिरक्षा-व्यवस्था (immune system) पुरुषांच्या तशाच व्यवस्थेपेक्षा बऱ्याच जास्त प्रमाणात नियंत्रित असते. शरीरात ‘घुसणाऱ्या’ बाहेरच्या जीवाणूंशी स्त्रियांची शरीरे जास्त जोमाने लढतात, तर पुरुषांच्या बाबतीत हा प्रतिसाद (तुलनेने) सौम्य असतो. सरासरीने पाहता पुरुषांना ज्या वयात हृदयविकाराचा पहिला झटका येतो, त्यापेक्षा स्त्रियांना असे झटके दहा वर्षे उशीराने येतात—-पण झटक्याच्या वेळी वयस्क असल्याने स्त्रिया अशा झटक्यांमुळे दगावण्याचे प्रमाण पुरुषांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त असते. स्त्रियांपेक्षा पुरुष जास्त प्रमाणात डावखोरे किंवा रंगांधळे असतात. शरीराच्याच प्रमाणात स्त्रियांचे मेंदूही पुरुषांपेक्षा लहान असतात, पण मेंदूच्या आकाराच्या मानाने स्त्रियांमध्ये ‘न्यूरॉन’ (neuron) उर्फ चेतापेशी जास्त असतात—-म्हणजे स्त्रियांचे मेंदू पुरुषी मेंदूंपेक्षा ‘दाट’ असतात!
पुरुष शिकार करून अन्न कमावत असत, तर स्त्रिया मुले ‘जनत’ व वाढवत असत, हे जुने मत खोटे पडत आहे. शिकारीवर व अन्न गोळा करत जगणाऱ्या टोळ्यांमध्ये आज तरी सत्तर टक्के कॅलरीज स्त्रिया कमावतात, व उरलेले तीस टक्के पुरुष कमावतात. आदिम मानवी हत्यारांपैकी दगडाच्या कु-हाडी व बाणांची टोके जास्त प्रमाणात सापडतही असतील, पण कोठेकोठे पंचवीस हजार वर्षांपूर्वीच्या अवशेषांमध्ये विणलेली कापडेही मातीच्या भांड्यावर खुणा उमटवून गेलेली दिसतात. अशी कापडे, मासे पकडायची जाळी वगैरे ‘हत्यारे’ स्त्रियांचा अन्न कमावणे–अन्न राखणे–अन्न साठवणे यात जास्त सहभाग असल्याची निदर्शक आहेत.
शिकारीच्या वेळी रडती मुले, कमकुवत स्त्रिया वगैरेंची अडचण होत असे, व म्हणून शिकार हे पुरुषांचे क्षेत्र होते, हे मतही फारसे खरे दिसत नाही! आदिम शिकार आजसारखी एकदोन ‘भालेराव’ किंवा बंदुकधाऱ्यांकरवी केली जात नसे. जनावरांच्या झुंडींना हाकाटी करून कोंडीत पकडणे, किंवा कड्यांवरून उड्या मारून जायबंदी व्हायला लावणे, हे आदिम तंत्र होते. आज काँगोतीरावरचे म्बुटी (mbuti) आदिवासी व गेल्या शतकातले रेड इंडियन्स अशी हाकाऱ्याची शिकार करतात व करीत. हाकाऱ्यानेच शिकार करायची तर कलकलाट करणारी पिलावळही उपयुक्तच!
ऑस्ट्रेलियन आदिवासींमध्ये शिकार हे बायकी काम समजले जाते. अनेक प्राचीन धर्मांमध्ये शिकारीशी निगडित ‘देवी’ आहेत, ‘देव’ नव्हे. कझाकस्तानातील अडीच हजार वर्षांपूर्वीची ‘समाधिस्थाने’ स्त्रियांसोबत बाण, कट्यारी वगैरे पुरली जात असत, असे दाखवतात. एका बाईच्या प्रेतावशेषात तर हाडावर आदळून वाकलेले बाणाचे टोकही आहे!
‘स्त्री दुर्बल असते’ या मला चुकीच्या वाटणाऱ्या सूत्राबद्दल शहा एक कोष्टक देतात. मला त्यातली एकही बाब निसर्गदत्त आणि म्हणून अपरिवर्तनीय असल्याचे दिसत नाही. बलात्कारिता भ्रष्ट होते पण बलात्कारी मात्र नाही, यात निसर्ग आलाच कोठे? ही तर शुद्ध सामाजिक बाब आहे. कुमारीवर बलात्कार होऊन गेल्यावर, ‘संकट तर दूरच झाले आहे – आता मानसिक क्लेश हटवायला लागू या’, असे का नाही म्हणायचे? उलट बलात्कार, जी काही रोजमर्रा घटना नाही, तिला इतके महत्त्व देणे हे कर्मठ पुरुषसत्ताक विचाराचे उदाहरण नाही काय? मला तर शहांचे कोष्टक पुरुषी बेजबाबदारपणाला काहीशी मान्यताच देताना दिसते.
याबाबत काही वर्षांपूर्वी एका तरुणीशी झालेले संभाषण आठवते. तिला एका महानगरात रात्रीबेरात्री एकटीने प्रवास करावा लागत असे. “कोणी गैर वागेल अशी भीती वाटत नाही का?”, असे विचारता ती म्हणाली, “म्हणून काय मी स्वतःला कोंडून घेऊ का?” जर रस्त्यावर वाहनाने माझ्यावर चिखल उडवून मी ‘भ्रष्ट’ होत नाही, तर बलात्कारिता भ्रष्ट होते ही भावनाही त्याज्यच मानायला हवी —- आणि ती पुरुषी सत्तेतून येते, निसर्गातून नव्हे. मानवी जीवनात निसर्गदत्त आणि अपिरवर्तनीय असे जीवशास्त्रीय घटक कोणते? त्यातील काही बाबींमुळे सामाजिक दुष्परिणाम होतात का? ते सौम्य कसे करावे? त्यासाठी सध्याच्या कोणत्या सामाजिक संस्था किंवा संकल्पना पूरक वा मारक आहेत? कोणत्या संस्था-संकल्पना बदलाव्या? त्यांच्यात कोणते बदल करणे इष्ट? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधायला उपयुक्त मजकूर देणे हे मी आ.सु.चे मुख्य कार्य समजतो. तसा मजकूर मिळवून तो वाचकांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न आ.सु.करीत आहे व करीत राहील.
पण एखादी सामाजिक प्रथा वा विचारांची पद्धत आज आणि इथे आहे, या कारणासाठीच तिला मान्यता देणे मात्र मला शक्य नाही.

मानवतेविरुद्ध गुन्हा (५)
भारताच्या संविधानात (राज्यघटनेत) सेक्युलरिझमचा समावेश बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७७ साली केला गेला— पण मुळात लोकशाहीच्या आदर्शात सेक्युलरिझमची संकल्पनाही अंतर्भूत आहेच. लोकशाही हक्कांच्या वापराबाबतची समता हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यात जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, लिंग अशा बाबींवर आधारित विषम वागणूक असल्यास लोकशाही संभवतच नाही. सेक्युलरिझम हा लोक-शाहीचा पाया आणि बिगर सेक्युलर समाजात लोकशाही अशक्य असणे, याचाच अर्थ जात जमातवाद उर्फ कोणत्याही व्यक्तीला वा गटाला विषमतेने वागवले जाणे लोकशाहीशी व संविधानाशी विसंगतच आहे. व्यक्तींचे व गटांचे मूलभूत हक्क संविधानाच्या १४, १६, १९ ते २२, २५, २६, २७, २९ आणि ३० या कलमांमध्ये स्पष्ट केलेले आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने समता, शिक्षण व रोजगाराच्या संधींमध्ये समता, समान नागरी हक्क व स्वातंत्र्य, आपल्या सदसद्विवेकाप्रमाणे धर्मपालन व धर्मप्रसार व त्यासाठीचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था, हे सारे वरील कलमांमध्ये रेखलेले आहे.
यासोबतच कलम ५१ अ च्या अनुसार सर्व नागरिकांवर निरपवादपणे काही जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत. संविधानाचे आदर्श व त्यानुसार घडलेल्या संस्थांचे सन्मानाने पालन करणे; भारताच्या एकत्रित, एकसंध रूपाचे संरक्षण करणे; जात, भाषा व धर्मापलिकडे जाऊन बंधुभाव आणि सौहार्द वाढवणे; आपल्या मिश्र वारशाचा आदर करून तो जतन करणे आणि मानवतावादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन व चौकस आणि सुधारकी वृत्ती घडवणे; अशा या संवैधानिक जबाबदाऱ्या आहेत. वर दिलेल्या संवैधानिक बाबी सुस्पष्ट असूनही समाजाच्या काही भागाला असे वाटते की बहुसंख्य अशा हिंदुधर्मीयांचाच हा देश आहे, आणि इतर धर्मीय हे परदेशी आहेत. ही विचारांची पद्धत पसरावी आणि खोलवर रुजावी यासाठी हिंसेचाही वापर करण्याची या भागाची तयारी आहे. तथाकथित सुशिक्षित वर्ग आणि श्रीमंत वर्गही या वृत्तीला मदत करताना पाहून ट्रायब्यूनल खिन्न झाले आहे. यामागे अज्ञान आहे की धर्माचा गर्व आहे की इतर काहीतरी स्वार्थी कारण आहे ?
आजच्या भारतातील मुस्लिमांपैकी सुमारे ९३ टक्के आणि ख्रिस्त्यांपैकी सुमारे ९९ टक्के हे मूळचे हिंदू असून धनासाठी, वा जातिव्यवस्थेची हुकूमशाही टाळण्या-साठी, वा जबरीने त्यांनी काही पिढ्यांपूर्वी धर्म बदलला. बौद्ध, जैन, शीख हे धर्म विषमता, अमानुषता आणि जातिव्यवस्था यांच्याविरुद्धची बंडे होत.
मूळचे द्रविड, नंतरचे आर्य (ख्रिस्तपूर्व १५००), त्याही नंतरचे शक, हूण हे सारे एकत्रित होऊनच आजची भारतीय संस्कृती घडली आहे. ना कोणी परके आहेत, ना कोणी ‘शुद्ध’ वंशाचे. हिंदू धर्मातील बौद्ध, जैन, शीख पंथ व परदेशी लोकांकडून आलेले इस्लामी व ख्रिस्ती धर्म यांच्यात ह्या देशाची प्रजा वाटली गेलेली आहे — विभागली गेलेली नाही. विशेषतः स्थानिक व परके असा भेद तर मुळीच नाही. बिगर हिंदूही वेगवेगळ्या जाति-पंथाच्या हिंदूंइतकेच भारतीय आहेत. देशा’चा पाया कसा असतो, हा एक रंजक विचार आहे. पण आपण तपशिलात न गुंतता काही सुटे घटकच पाहू. एक म्हणजे धर्म जरी देशाच्या आखणीत महत्त्वाचा असला, तरी तो देशाला बांधून ठेवायला पुरेसा नाही. हिंदू राजे आपापसांत लढत आणि ख्रिस्ती व मुस्लिम देशांमध्येही दोन किंवा अधिक पंथाचे (पण एकाच धर्माचे) लोक हिंसक लढाया करत.
भारतातले हिंदू कधी नेपाळी हिंदूंशी एकत्रीकृत झाले नाहीत. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान पंचवीसेक वर्षे एकत्र नांदून अखेर मुख्यतः भाषेच्या मुद्द्यावर आणि तीव्र संघर्षानंतर सुटे झाले. आणि स्वातंत्र्याला ५५-६० वर्षे झाल्यानंतरही आजचे पाकिस्तानी व बांगलादेशी मुस्लिम आणि भारतीय हिंदू-मुस्लिम हे सारे एकाच द्रविडी परंपरेचे वारसदार आहेत, हे स्मरत राहायलाच हवे. हिंदूंमधली जातिव्यवस्था उच्च व निम्नवर्गीयांच्या सततच्या संघर्षातून जात असते, हे आजही आपण पाहतो.
पण धर्माधिष्ठित द्विराष्ट्र संकल्पना प्रसृत झाली आणि अखेर त्याच आधारा-वर देशाची फाळणी झाली. १९२३ साली सावरकरांनी हिंदुराष्ट्राची संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते हिंदूंना एक राष्ट्र म्हणून राहायची इच्छा होती, व ती पितृभू, वंश, संस्कृती वगैरेंच्या पायावर उभी होती. संस्कृती ही भूप्रदेशाशीच जखडलेली असते आणि हिंदू-राष्ट्राच्या नागरिकांनी या भूमीला पितृभू आणि पूण्यभू मानणे आवश्यक आहे. मुस्लिम व ख्रिस्ती लोक मात्र अनुक्रमे मक्का व जेरुसलेम या पुण्यभू मानतात, जरी त्यांच्या दृष्टी नेही भारत हीच पितृभू असते. सावरकरांच्या हिंदुत्वाच्या कल्पनेत धर्म, वंश आणि संस्कृती यांचे एकत्रीकरण होते —- नुसताच धर्माचा विचार नव्हता.
ही मांडणी नुसतीच समाजात विभाजने घडवत नाही, ती अनैतिहासिक व अवैज्ञानिकही आहे. या भूप्रदेशाचे मूळ निवासी एकाच वंशाचे (रक्ताचे) होते असे मानणे हा एक दोष. जर ‘रक्ताची एकी’ मानली, तर जातिव्यवस्था कुठून आली? उत्तरेत राम आणि दक्षिणेत रावण पूजनीय कसे मानले जातात? परदेशस्थ भारतीयांनी हिला (भारत-भूमीला) पुण्यभू मानावे का? भारताबाहेरच्या बौद्धांनी बोधिगयेला पुण्यभू मानावे का? बरे, एकत्र राहण्याची इच्छा हा निकष मानला, तर इथे अनेक पिढ्या राहिलेल्यांना कोणत्याही कारणाने दुय्यम दर्जाचे नागरिक कसे म्हणता येईल? त्यांची भाषा, त्यांच्या श्रद्धा, त्यांचे धर्म आणि संस्कृती यांना इतरांच्या तुलनेत कमी कसे लेखता येईल? अशा भेदभाव करणाऱ्या वातावरणात सौहार्दपूर्ण सहजीवन कसे शक्य होईल?
सावरकर भारतीय असण्याची व्याख्या करताना द्रविड संस्कृतीकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांच्या निकषांवर भारत एक राष्ट्र न राहता अनेक राष्ट्रांमध्ये विभागला जाईल. पाकिस्तानाचे जनक बॅ. जिनाही यावर भर देत, की भारतात समान संस्कृती व समान ‘हीरो’ नाहीत; एकत्रित इतिहास वा पुण्यभू नाहीत.
१९२८ मध्ये एका सभेत मुस्लिम लीगने पाकिस्तानाची मागणी केली. मुस्लिम-बहुल प्रदेशाचे वेगळे राष्ट्र बनवायचा हा प्रस्तावही सावरकरांच्या मागण्यांवरच आधारित होता. पारतंत्र्याच्या, वसाहतवादाच्या विरुद्धच्या लढ्यात दोन्ही धर्मांच्या प्रमुख संस्थांनी भाग घेतला नाही. पाकिस्तानाच्या घडणीचे मुस्लिमांनी स्वागत केले, तर हिंदू संघटनांनी याबाबत ‘धोरणात्मक चुप्पी’ साधली. पण स्वातंत्र्य मिळण्याआधी फुटकळ धार्मिक दंगे होत असत ते फाळणी साधून भयंकररीत्या हिंसक झाले. लूट, जाळपोळ, खून व बलात्काराचे ‘न भूतो’ असे थैमान या देशाने भोगले. अंदाजे पाच लाख मृत्यू घडले. फाळणीपूर्व कटुता फाळणीमुळे तीव्र झाली. पण त्या काळच्या नेतृत्वाला लवकरच शांतता प्रस्थापित करता आली, आणि हळूहळू सौहार्दही वाढू लागले.
पण फाळणीपूर्व आणि फाळणीच्या वेळी दंगली घडवून आणणाऱ्या धर्मवाद्यांनी द्वेषाग्नी पेटता ठेवला, आणि दरेक लहानमोठ्या आणि खऱ्या-खोट्या घटनेनंतर भडका उडवण्याचे प्रयत्न होतच राहिले. अशा घटनांचा लाभ दोन्हीकडच्या भटजी मुल्लांना मिळत असे, मिळतोही. त्यांचे ‘धर्मा’तले स्थानच बरेचदा दंगे घडण्यावर आधारित असते. एखाद्या धर्माचे सारेच लोक आपले अनुयायी आहेत, असे चित्र उभे करणे त्यांना सोईचे जाते, आणि क्षुल्लक कारणांसाठी ‘धर्म धोक्यात आहे’ ची नारेबाजी सुरू केली जाते. धार्मिक तेढीचा फायदा करून घेणारा दुसरा गट म्हणजे मतपेट्यांचे राजकारण करणारे राजकारणी. मतदारांपुढे मांडता येतीलसे मुद्दे वा कार्यक्रम नसले किंवा प्रश्न सोडवण्यात फार रस नसला की धर्माला साकडे घातले जाते. सामान्यांपासून तुटलेले लोक असे करताना दिसतात. भटजी-मुल्लांप्रमाणे या लोकांनाही आपल्या धर्मबांधवांपैकी अज्ञानी गटांना अशा बिनमुद्द्यांच्या वाटेने नेणे सोईचे जाते.
आणि रोजमर्राच्या तणावपूर्ण आणि कंटाळवाण्या आयुष्याने त्रस्त लोक या सततच्या चिथावण्यांना बळी पडतात. धर्माधिष्ठित संस्थांच्या संतप्त प्रचारातच धार्मिक कडवेपणाची मुळे सापडतात. ह्यात आपापल्या धर्माच्या मूलतत्त्वांपासून दूर जाणेही कुशिक्षणा-मुळे व अज्ञानाने सोपे होते. संविधानाने सेक्युलरिझमला देशाच्या मूलभूत धारणांमध्ये स्थान दिले असले तरी ‘स्यूडो-सेक्युलरिझम’ किंवा ‘छम सेक्युलरिझम’चे आरोप सतत होत असतात. यामुळे संविधानकारांना अपेक्षित आणि सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमाणित अशी सेक्युलरिझमची संकल्पना नीट लक्षात घेतली पाहिजे. ऐतिहासिक कारणांमुळे सेक्युलरिझमचा अर्थ राजा (राज्यकर्ते) व धर्ममार्तंड यांच्यातील जबाबदाऱ्यांच्या वाटपाशी निगडित आहे. राज्यशासनाच्या जबाबदारीचे क्षेत्र ते सेक्युलर, आणि ‘स्पिरिच्युअल’ क्षेत्र धर्मसंस्थेचे किंवा चर्चचे.
एकदा राज्यशासनाचा धर्मापासून काडीमोड झाला आणि राज्याशी निगडित असे कोणतेही चर्च, धर्म वा उपासनापद्धती असणे संपुष्टात आले. यानंतर राजांचा किंवा राणीचा धर्म न पाळणाऱ्यांचा छळही संपला. अशा छळाचा बराच ‘कडवट’ इतिहास असल्याने लवकरच राज्यकारभारात सेक्यलरिझमचे तत्त्व सर्वमान्य झाले. याचे उपप्रमेय म्हणजे सर्व धर्माच्या व पंथांच्या लोकांना आपापल्या धर्माची कर्मकांडे व प्रसार करायची (राज्याकडून) मुभा मिळाली. हळूहळू धर्मस्वातंत्र्य हे मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये धरले जाऊ लागले. सदसद्विवेकाचे स्वातंत्र्य हे भाषणस्वातंत्र्याचेच भावंड ठरले. एखाद्या धर्माला राज्यशासनात स्थान देणे म्हणजेच इतर धर्मांना तसे स्थान नाकारणे—आणि हे लोकशाही-विरोधी आहे, याचीही जाणीव झाली.
आज सेक्युलरिझम पाळण्याच्या दोन पद्धती दिसतात. अमेरिकन संघराज्याचे (छत्र) शासन स्वतःला सर्वच धर्मांपासून सारखेच दूर ठेवते. एखाद्या संस्थेत धार्मिक प्रार्थना म्हटली जात असेल, तरी ती शासकीय मदतीला अपात्र ठरते. आपल्याकडील सेक्युलर वागणूक, जी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली आहे, ती अमेरिकन नमुन्यापेक्षा वेगळी आहे. आपण राज्यशासनाने सर्व धर्मांकडे सारखेच दुर्लक्ष करण्याऐवजी सर्व धर्मीयांना सारखीच मदत, सारखेच संरक्षण देण्याचे तत्त्व मानतो. एखाद्या धर्माच्या लोकसंख्येवर तिला मिळणारी शासकीय मदत वा संरक्षण ठरवत नाही. आपण संविधानाच्या घडणीच्या वेळेपासून हे सूत्र वापरत आहोत.
स्वातंत्र्ययुद्धाच्या नेतृत्वाने सेक्युलरिझमची ही आवृत्ती लोकांपुढे ठेवली होती, आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ती अंमलात आणायचे आश्वासन दिले होते. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीची निर्वाचित प्रादेशिक सरकारेही हेच सूत्र वापरत असत. या सूत्रावरच्या दृढ-विश्वासानेच त्या काळच्या नेतृत्वाने ‘द्विराष्ट्र तत्त्व’ नाकारले होते, आणि या नकारामुळेच वेगवेगळ्या धर्म-पंथ-जातींच्या लोकांनी स्वातंत्र्ययुद्धात भाग घेतला. म्हणूनच या नमुन्याचा सेक्युलरिझम हे निव्वळ संविधानातले सूत्र न राहता एका मूलभूत रूपात संविधानाचे अंग झाले आहे. ह्या सेक्युलरिझमचा अधिक्षेप म्हणजेच संविधानाचा अधिक्षेप.
संविधानकर्त्यांना आपण बहुआयामी, अंतर्गत वादांनी ग्रस्त अशा समाजा-साठी लिहितो आहोत याची जाणीव होती, म्हणूनच सेक्युलरिझम हे मूल्य मानले गेले. बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने ते फक्त स्पष्ट केले, एवढेच. शब्दकोषातही सेक्युलरिझमचा अर्थ असाच दिला आहे की ती मानवजातीच्या ह्या आयुष्यातील भल्यासाठीच नीतिमत्ता असते असे मानणारी विचारप्रणाली आहे. त्यात देवाला वा पुढील जन्मांना स्थान नाही. एस. आर. बोम्मई केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही सेक्युलरिझमचा हाच अर्थ लावला. आज वांशिक दाव्यांच्या जगभरातल्या प्रसारामुळे बहुआयामी समाजांमधील व राष्ट्रांमधील सेक्युलरिझमवर आंतरराष्ट्रीय करार होण्याची गरज भासते आहे. आपल्या श्रद्धांचीच भलावण करणे, इतरांमध्ये केवळ दोषच पाहणे, हे सारे वैज्ञानिक वृत्ती व चौकसपणा यांनाही मारक आहे आणि यातून व्यक्तींचा व समाजाचा विकासही खुंटतो. आज पंथवादापलिकडे जाऊन मानवतावाद स्वीकारण्याची गरज आहे. मानवता नसलेला धर्म हा धर्मच नव्हे, आणि मानवतेचा उद्घोष करणारा धर्म पंथवादी असूच शकत नाही.
इक्राईम अगेन्स्ट ह्यूमॅनिटी’चे दोन्ही खंड आम्हाला विजय तेंडूलकरांनी उपलब्ध करून दिले. माहिती मिळविण्याचा हक्क’ आणि ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हा (लेख १ ते ५)’, अशा सहा लेखांमधून आम्ही त्या खंडांचा संक्षेप वाचकांपुढे मांडला. मूळ खंड ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’,
पोस्ट बॉक्स २८२५३, जुहू, मुंबई ४०० ०४५ यांजकडे मिळतील.ट

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *