ग्रामीण स्त्रीजीवनाचा आलेख

ग्रामीण भारतातील स्त्रियांसाठीची आरोग्यसेवा दुर्लक्षित आहे, आणि याचे परिणाम दारुण अनारोग्याच्या रूपात दिसतात, हे सर्वज्ञात आहे. मृणाल पांडे यांचे नवे पुस्तक, “स्टेपिंग आउट : लाइफ अँड सेक्शुअॅलिटी इन रूरल इंडिया’ (पेंग्विन, २००३), हे या स्थितीचा वृत्तपत्री आलेख मांडून थांबत नाही. त्यापुढे जाऊन स्त्रियांच्या आरोग्या-बाबत ग्रामीण क्षेत्रात निष्ठेने भरघोस काम करणाऱ्या अनेक बिगर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थांकडे हे पुस्तक लक्ष वेधते.
यासाठी पांडेंनी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू अशा विस्तृत क्षेत्रात हिंडून निरीक्षणे केली व मुलाखती घेतल्या. सेवा (SEWA), सर्च (SEARCH), अर्थ (ARTH), मासूम (MASUM), सिनि (CINI), रूवेस्क (RUWESC) अशा आरोग्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी (क्रा) संस्थांचे काम पांडेंनी तपासले. या पाहणीत त्यांना पितृसत्ताक भारतीय समाजात आपल्याला स्थान मिळावे, आपले आपल्याच जीवनावरचे नियंत्रण वाढावे, यासाठी झगडणाऱ्या स्त्रियांचे चित्र दिसले. स्वयंसेवी गटांच्या कामांचे व अनुभवांचे हे चित्र एका मुद्द्याला मात्र हात घालत नाही. स्वयंसेवी क्षेत्रातून पितृसत्ताक व्यवस्थेपासून स्त्रियांना मुक्ती मिळून त्यांच्या आरोग्यसेवेबाबतच्या गरजांवर उपाय सापडणे जमेल का, या प्रश्नाच्या खोलीत पुस्तक शिरताना दिसत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की ‘सेक्शुअॅलिटी’, लैंगिकता, या शब्दाभोवतीचा सध्याचा गोंधळच पुस्तकाच्या उपशीर्षकातून गडद होतो.आज लिंगभेदासाठी ‘जेंडर डिफरन्सेस’, (gender differences) हा शब्द sexual differences ऐवजी वापरतात. यातून ‘जेंडर’ ही सामाजिक रचना आहे, तर ‘सेक्स’ ही शारीरिक बाब आहे, हे स्पष्ट होते. इमराठीत आपण ‘सामाजिक लिंगभेद’ हे शब्द ‘जेंडर’ या अर्थी; आणि ‘शारीरिक लिंगभेद’ हे रूप ‘सेक्स’ या अर्थी वापरू. —- सं.ट ‘जीवन आणि सेक्शुअॅलिटी’ या उपशीर्षकाच्या पुस्तकात पितृसत्ताक समाजातील लैंगिक कल किंवा वृत्ती, लैंगिक दमन, स्त्रियांच्या लैंगिकता व्यक्त करण्याच्या पद्धती, अशांची चर्चा हवी. हे पुस्तक या अंगांकडे वळत नाही. पांडे आपल्या प्रस्तावनेत म्हणतात “सुरुवातीला मी सुद्धा माझ्या अनेक वाचकांप्रमाणे शारीरिक लैंगिकता ही मुळात जीवशास्त्रीय असते आणि सामाजिक लैंगिकता मात्र सामाजिक संस्थांमधून येते, असे मानून चालत होते. पण मला ग्रामीण भागातील व शहरी झोपडपट्ट्यांतील स्त्रियांना भेटून असे क्लेशदायक रूपात जाणवले की विषमतेच्या स्थितीत भारतीय स्त्रीच्या शारीरिक लैंगिकतेला सामाजिक अंगे आहेत आणि यातून स्त्रीची सामाजिक नियती घडत असते.’
शारीरिक अंगे नियती घडवतात हे स्पष्ट करण्यासाठी पांडे एका एकोणीस वर्षीय राजस्थानी मुलीचे शोकान्त प्रतीक पुरवतात. “चौदाव्या वर्षी लग्न होऊन पंधराव्या वर्षी ती आई झाली, आणि तेव्हापासून बहुतेक काळ ती गरोदरच आहे.’ अशा स्थितीतही घरकाम व अपत्यसंगोपन (चूल आणि मूल) या दुहेरी ओझ्यातून आणि त्याच्या बिनपगारी आर्थिक अंगापासून सुटका नसते. पोषणाच्या गरजांबाबतचे सल्ले पाळता येत नाहीत, कधी गरिबीमुळे तर कधी पुरुषसत्ताक वृत्तीमुळे —- बायकांवर कशाला खर्च करायचा? अंधश्रद्धेतून घडलेल्या बाळंतपणाच्या वेळच्या धोकादायक पद्धती, घाणेरड्या प्रसूति गृहांचे परिणाम, यातूनही सुटका नसते. लैंगिक व्यवहारातून पसरणारे आजार, ‘पांढरे जाणे’ या सारखे नेहमीचे प्रश्न, या साऱ्यांबद्दलच्या अज्ञानामुळे आणि भीतीमुळे बोलायचीही चोरी असते. पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीही अनारोग्यकारक असतात. हे आणि असे प्रश्न पुस्तकात हाताळले आहेत.
लैंगिक व्यवहार, गर्भनिरोधन, मुले होऊ देणे–न देणे, गर्भाची लिंगपरीक्षा व गर्भपात, या साऱ्या बाबतीत स्त्रियांना निवडीचा हक्क असा नसतो, आणि हे उच्च-मध्यमवर्गापर्यंत, साक्षर वर्गापर्यंत भेटते. पत्नी, सून यांच्याकडे मुलगे घडवणारी यंत्रे म्हणूनच पाहिले जाणे पुस्तकात नागवेपणाने जाणवत राहते, आणि स्वातंत्र्यानंतर छपन्न वर्षांनंतरच्या भारतीय समाजातील स्त्रीच्या खऱ्या स्थानाचे आकलन होते.
‘मृत्यूच्या छायेत’ (इन द रॉडो ऑफ डेथ), या प्रकरणात वेश्या, एड्स-एचआयव्ही ग्रस्त आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे वर्णन आहे. ‘आपला स्वतःचा गर्भाशय’ (अ वूम्ब ऑफ वन्स ओन) या प्रकरणात वंध्यत्व आणि पितृसत्ता यांचे संबंध तपासले आहेत. पुस्तकात हेच सिद्ध होत राहते की पितृसत्ता/पुरुषसत्ता ही स्त्रियांचे श्रम, लैंगिकता आणि प्रजनन यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच घडलेली संस्था आहे. पुस्तकाचा विषय असलेल्या स्त्रियांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे उत्तम संशोधन तर पुस्तकात भेटतेच, पण सरकारी धोरणांची कठोर समीक्षाही इथे आहे. जागतिकीकरणाच्या या काळात सरकार आपल्या आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक कल्याणाच्या क्षेत्रांतील जबाबदाऱ्या एकेक करून त्यागत आहे. हे मी एकाच उदाहरणातून दाखवते. पुस्तक अशी अनेक उदाहरणे पुरवते.
हे बंग दांपत्याच्या ‘सर्च’ या संस्थेचे महाराष्ट्राला सुपरिचित उदाहरण आहे.बंग दांपत्य हे भूमिपुत्रांनी आपली व्यावसायिक कौशल्ये आपल्या प्रांतासाठी वापरण्याचे आदर्श उदाहरण आहे. वर्धा-चंद्रपूर येथील हे लोक अमेरिकेतून ज्ञान कमावून विदर्भात काम करू लागले. गडचिरोलीच्या मागास, दुर्गम, आदिवासी भागातील जिल्हा रुग्णालय १९८५ साली पूर्णपणे दुर्लक्षित होते. जिल्हा शल्यवैद्य फारतर चारपाच दिवस तेथे येत. जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुलगा तेथे न्यूमोनियाने दगावला होता. बंगांनी जेव्हा हे इस्पितळ चालवायला घेऊन तेथे संशोधनही करायचे ठरवले, तेव्हा इस्पितळातील परिचारकांची खूप सकारात्मक प्रतिक्रिया आली. पण हळूहळू बंगांना सामाजिक आरोग्यावर भर देत ‘सर्च’ (Society for Education, Action and Research in Commnuity Health) ही संस्था उभारून ‘शोधग्राम’ या ‘आपल्या’ जागेत जावे लागले. जेमतेम बाराच टक्के स्त्री-साक्षरता असलेल्या या जिल्ह्यात स्थानिक लोकांमधून ‘आरोग्यदूत’ घडवावे लागले. आदिवासींमधील आरोग्य आणि प्रजननाबाबतच्या कथा-कहाण्या आणि प्रथा शहरी लोकांना फार तर ‘मजेदार’ वाटतात, पण बंगांच्या कार्यक्षेत्रात ते सामाजिक वास्तव होते. पांडे नोंदतात की दोनच वर्षांत बंगांच्या प्रयत्नाने बालमृत्यूंचे प्रमाण ८४ टक्के खाली आले व नवजात शिशुंच्या मृत्यूचे प्रमाण ६०टक्के घटले. आणि या प्रकल्पाशी संबंधित लोक नुसतेच चांगले आरोग्यकर्मी नाहीत —- ते सामाजिक लिंगभेदातही समतेचा विचार शिकवणारे, जाणिवा समृद्ध करणारे आहेत. जेव्हा त्यांनी ‘नवऱ्याला जेव्हा दिवस जातात’ सारखी पथनाट्ये उभी केली, तेव्हा स्त्रिया आपल्या नवऱ्यांना ओढून नाटके पाहावयास आणू लागल्या.
पांडेचे म्हणणे असे की वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संघटनांनी वापरात आणलेल्या पद्धतींमुळे समाजात आणि सामाजिक लैंगिकतेच्या संबंधात अनेक बदल घडवले आहेत. राजकीय पक्ष, स्त्री संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना चळवळी व संज्ञापनाच्या (propaganda) आधाराने राजकीय मागण्या पुढे रेटतात; तर या स्वयंसेवी संस्था प्रत्यक्ष कामात गढून गेलेल्या दिसतात. यांनी प्रशासनाचा नाकर्तेपणा व वैद्यकीय पेशेवरांच्या ग्रामीण गरिबांच्या (विशेषतः स्त्रियांच्या) बाबतीतल्या दुर्लक्ष करणाऱ्या वृत्ती दाखवून दिल्या आहेत. थोड्याशाच प्रशिक्षणाने माणसे चमत्कार घडवू शकतात, हे दाखवले आहे. ग्रामीण स्त्रियांना त्यांच्या ‘दुर्बलतेच्या दंतकथा’, त्यांची ‘पापे’ व त्यांच्या ‘वंध्यत्वाच्या’ कहाण्या किती खोटारड्या आहेत ते दाखवून पुरुषसत्ताक विचार, वर्गाधिष्ठित दोहन आणि कुशासनाने ग्रामीण समाजावर केलेल्या अत्याचारांचे दर्शन लोकांना घडवले आहे. पांडेंच्याच म्हणण्यानुसार यातून हे स्पष्ट होते की ग्रामीण आणि शहरी गरीब स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांची शारीरिक लैंगिकता आणि जीवशास्त्रीय मर्यादा हीच ‘नियती’ ठरते! स्थिर वाटलेल्या बाबी हलत्या बदलत्या आहेतसे दिसते.
प्रश्न असा, की हे भारताच्या आरोग्यसेवेबाबतच्या गरजांना उत्तर आहे का. फोर्ड फाऊंडेशन किंवा ऑक्सफॅमसारख्या साम्राज्यवादी देशांमधील ‘दाता’ संघटना ह्या देशाच्या आरोग्यसेवेचा ‘कणा’ ठराव्या का? त्या ‘दातृत्वा’सोबत काही आरोग्यसवेचा ‘कणा’ ठराव्या का? त्या ‘दातृत्वा’सोबत काही ‘देण्याची किंमत’ संलग्न आहे की नाही? आपल्या सरकारने असे ‘पलायन’ करणे कितपत योग्य? आपल्या ‘शासित’ वर्गाच्या ‘उत्पादना’च्या संदर्भात भारतीय शासकवर्गाच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत की नाहीत? ह्या शासित वर्गाचे प्रजननच शासकांना नित्य नवा श्रमिक वर्ग पुरवत नाही का?
स्वयंसेवी संस्थाचे प्रयत्न हे दर्या में खसखस आहेत. दानशूर, ख्यातनाम लोक नवसाम्राज्यवादातून नववसाहतवादाचे समर्थन देऊ शकतील. ‘खरी’ लैंगिक (सामाजिक) समता आणि आरोग्यसेवा मात्र ग्रामीण व शहरी गरिबांपासून खूप दूर आहे. सध्याच्या वर्गदोहनाच्या पद्धतीत हे अंतर कापले जाईल, हे शंकास्पद आहे. मृणाल पांडे या हिंदी लेखिका नुकत्याच इंग्रजीतही लिहू लागल्या आहेत. या पुस्तकात त्यांची भाषेची सहज आणि सर्जक वापराची क्षमता उघडपणे दिसते. पुण्यातील एक पहाट, तिच्या वर्णनातले गंध आणि स्पर्धांचे वर्णन —- आणि भारतातील कोणत्याही खेड्यातील वातावरणात जाग्या होणाऱ्या स्त्रियांचे गाईगुरे, शेण्या आणि गवताच्या वासांचे, सर्पणाच्या वासांचे वर्णन —- बंगालमधील बाळंतपणाशी निगडित शिळ्या मोहरीच्या तेलाच्या वासाचे वर्णन —- हे सारे वाचकाला ठळकपणे सवयीच्या चित्रांमध्ये नेऊन सोडते. वेळोवेळी मध्ययुगीन व आधुनिक काव्याचा केलेला वापरही उत्कृष्ट आहे. त्यात प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध आदिवासी कवयित्रीही येतात.
तिचा लेखनविषय असलेल्या अनेक सामाजिक कायकर्त्यांसारख्याच पांडेही ग्रामीण स्त्रियांचा जीवनाधार असलेल्या प्रथा आणि मिथ्यकथा वापरतात. हे सारे पांड्यांच्या मांडणीला एक बहुरंगी पार्श्वभूमी पुरवते. यामुळे ‘स्टेपिंग आउट’ ही भारतातील स्त्रीवादी लेखनातली एक महत्त्वाची पायरी ठरते. झबगरसरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, हा ‘आजचा सुधारक’च्या एका विशेषांकाचा विषय व्हायला हवा. या दिशेने कोणी लेखन करू इच्छित असले तर कृपया आम्हाला तसे कळवावे.
— संपादक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *