स्वातंत्र्योत्तर भारतीय विज्ञानाचे यशापयश (3)

वैज्ञानिक नीती
गेल्या वर्षात उत्तरांचल विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू राजपूत यांचे नाव चर्चेत होते. पदार्थविज्ञान या विषयातील त्यांचे संशोधन वादग्रस्त ठरले होते. दुसऱ्याचे संशोधन स्वतःच्या नावावर त्यांनी खपवले होते. हे त्यांनी एकदा नाही तर अनेकदा केले होते. त्यांचे एकंदर संशोधन याच प्रकारचे होते असेही मत यावेळी आले होते. हे गृहस्थ स्वतःस उच्च कोटीचे वैज्ञानिक मानत व आपल्या नावावर तीनशे संशोधन-लेख आहेत असे अभिमानाने सांगत असत. भारताचे शिक्षणमंत्री मुरली मनोहर जोशी यांचे संशोधन-लेख अजूनही (त्यांचा वैज्ञानिक जीवनाशी आता संबंध उरलेला नसताना) प्रकाशित होतात. अशा प्रकारचे लेख दुय्यम दर्जाच्या वैज्ञानिक नियतकालिकांतून प्रकाशित होत असतात. वैज्ञानिकांना आपल्या संशोधन-लेखांचा आकडा संशोधनाशिवाय वाढवायचा असेल तर ही नियतकालिके उपयोगी ठरतात.
वैज्ञानिक स्वतः नीतीचे पालन करणारे व इतरांना करायला लावणारे असले पाहिजेत. येथे नीती म्हणजे विज्ञानाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन आणि व्यावसायिक नीतीचे पालन असे म्हणता येईल. विज्ञानाचे नियम म्हणजे वस्तुनिष्ठता आणि वारंवारता बघणे, तिला नियमबद्ध करणे, हे नियम खोटे पाडण्याचा प्रयत्न करणे, हे प्रयत्न असफल झाल्यास त्या नियमांना मान्यता देणे हे होय. व्यावसायिक नीतीमध्ये दुसऱ्याचे संशोधन न चोरणे, पूर्वसूरींचे ऋण मान्य करणे ही दोन तत्त्वे समाविष्ट होतात. ही नीती प्रस्थापित करण्यासाठी विज्ञानजगतात यंत्रणा असते. वैज्ञानिक जिथे आपले शोध जाहीर करतो तिथे ही यंत्रणा काम करते. हे शोध सहसा वैज्ञानिक नियतकालिकांत जाहीर केले जातात. तेथील वैज्ञानिक संपादक या लेखांवर बारीक नजर ठेवून असतात. कुठल्याही नियमांचा भंग होत असेल किंवा दर्जा नसेल तर हे लेख प्रकाशित होत नाहीत. हे करण्यासाठी ते वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडे असा लेख परीक्षणास पाठवतात. वैज्ञानिक निबंध जेव्हा वाचले जातात तेव्हा तेथील अध्यक्ष व उपस्थित वैज्ञानिक या नियमांची पूर्तता होत आहे की नाही याकडे लक्ष ठेवून असतात. असे न करताच प्रसिद्ध झालेले लेख हे टीकेस पात्र ठरू शकतात व नियमांचा भंग होत असल्यास गंभीर कारवाई केली जाते.
गैरप्रकार
इतके सारे असूनही गैरप्रकार होतात. ते जसे इकडे होतात तसेच ते विकसित विज्ञान-जगतातही होतात. सिगमंड फ्रॉइडने आपल्या अनुभवांना कल्पनाशक्तीची जोड दिली, अमेरिकेतील वैज्ञानिक रॉबर्ट गॅलो याने एड्स चा विषाणू स्वतंत्रपणे न शोधता दुसऱ्याच्या संशोधनाचा वापर केला, नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या बाल्टिमोर नावाच्या वैज्ञानिकाने प्रयोगांचे खोटे दावे केले, असे काही गैरप्रकार प्रसिद्ध आहेत. गैरप्रकार झाले की त्याविरुद्ध चौकशी करून सत्य समोर आणायचे अशी प्रथा विकसित विज्ञानजगतात आहे. यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसतो, गैरप्रकार करू पाहणाऱ्या वैज्ञानिकांना जरब बसते. या प्रकारच्या पोलिसी यंत्रणेतच विज्ञानातील यश उजळून निघते.
वैज्ञानिकांचा किंवा त्यांच्या शोधांचा दर्जा ठरवताना काही निकष वापरले जातात. शोधनिबंधांची संख्या आणि हे शोधनिबंध दुसऱ्यांनी कितीदा संबोधित केले आहेत हे दोन निकष यात महत्त्वाचे आहेत. या दोन्हींची गणना वैज्ञानिक जगतात सतत केली जात असते. या निकषांवर वैज्ञानिकांना पैसा व बढती मिळू शकते. जसजसे हे निकष वैज्ञानिक जगतात वापरात येऊ लागले तसतसे हे निकष कुचकामी करायच्या युक्त्या आल्या. वैज्ञानिक बरेचसे शोधनिबंध एकमेकांच्या सहकार्याने लिहितात, अशा वेळी या निबंधावर लेखक म्हणून अनेकांची नावे असतात. मग एकमेकांच्या निबंधांत एकमेकांची नावे घालून आपल्या शोधनिबंधांची संख्या वाढणे सुरू झाले. या बरोबरीने पहिल्याने दुसऱ्याचा निबंध संबोधित करणे व दुसऱ्याने पहिल्याचा करणे आणि स्वतःच्या संबोधनांची संख्या वाढवणे हाही गैरप्रकार सुरू झाला. दुय्यम दर्जाची नियतकालिके हा पण यातीलच प्रकार. भारतामधील 1900 दुय्यम दर्जाची नियतकालिके अशाच गोष्टींची साक्ष देत आहे.
भारतीय विज्ञानात बरेच गैरप्रकार होतात. अर्थात ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधीनी म्हटले होते की भ्रष्टाचार हा जागतिक आहे (मग भारतातल्याचे ते काय!), त्याप्रमाणे आपण भारतीय विज्ञानातील गैरप्रकारांबाबतही म्हणू. ह्या गैर प्रकाराविरुद्ध काम करणारी संस्कृती अद्याप तयार झाली नाही. त्याचे दुष्परिणाम येथील वैज्ञानिकांना भोगावे लागतात. भारतीय शोधनिबंधांना या कारणाने महत्त्व दिले जात नाही. भारतातील शोधनिबंधातील प्रयोग हे पुनः न करण्याजोगे व चुकांनी भरलेले असतात, अशी त्यांची प्रतिमा
झाली आहे. भारतातील एका वैज्ञानिकाने खोटे फॉसिल्स तयार करून संशोधन केल्याचा दावा केला होता. हा गैरप्रकार उघडकीस आल्यावरही त्या वैज्ञानिकास फारशी शिक्षा झाली नाही.
जसा विज्ञानात येणारा पैसा वाढला तसा गैरप्रकार होण्याचा प्रकार वाढला असे म्हणता येईल. वर आपण पाहिले की गैरप्रकारात एकमेकांचे साहाय्य घ्यावे लागते. त्यामुळे कंपूशाही वाढली. जेथे वरिष्ठ वैज्ञानिकही या गोष्टी करू लागले तेथे त्या विषयातील होतकरू कनिष्ठ वैज्ञानिकांना डावलले गेले. संस्था प्रयोगशाळांमधून वरिष्ठ वैज्ञानिक स्वतःची संस्थाने उभारू शकतात. त्यात भ्रष्टाचाराची साथ आल्यावर एकंदर वातावरण बिघडले.
ज्या वेळी यूजीसीने ज्योतिषशास्त्र हा विषय विश्वविद्यालयीन क्षेत्रात आणण्याचे ठरवले त्या वेळी त्यास बराच विरोध झाला. अशा विषयात सरकारी खर्चाने संशोधन नको, हा विरोधकांचा मुख्य मुद्दा होता. तर शंभर फुले फुलू द्या म्हणून काही जणांनी त्यास पाठिंबा दिला. भारतीय विज्ञानात होणाऱ्या गैरप्रकारांची ज्यांना अंतःस्थ असल्यामुळे जाण आहे, त्यांच्याकडून अशा पाठिंब्याची अपेक्षा नव्हती. या विषयात गैरप्रकार होणार व वैज्ञानिकदृष्ट्या या विषयात संशोधन होणार नाही हे प्रथमपासूनच उघड होते. विज्ञानाचा मूळ बाणा विरोधी भूमिकेतून येतो. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ पॉपर ह्याने हे उत्तमपणे मांडले आहे. अनुमान मांडल्यावर त्यास खोटे ठरविण्याचे प्रयत्न होतात आणि हे प्रयत्न जेव्हा फसतात तेव्हा ते अनुमान तथ्य म्हणून स्वीकारले जाते. पॉपरचे हे विश्लेषण वैज्ञानिक जगाचे यथार्थ रूप पुढे आणते. ज्योतिषशास्त्रात वैज्ञानिक संशोधन व्हावयाचे असेल तर विरोधी भूमिका घेऊन काम करण्याची गरज आहे. तर वैज्ञानिक गैरप्रकारांत (यास मिथ्याविज्ञान म्हटले जाते) एकमेकांची री ओढली जाते. यूजीसी पुरस्कृत ज्योतिषशास्त्र विषयात याची सोय व्यवस्थित केली आहे. या विषयाचे नाव नुसते ज्योतिषशास्त्र न ठेवता त्यास वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे नाव दिले. शिवाय हा विषय संस्कृत-विभागाच्या अखत्यारीत ठेवला. या दोन्ही गोष्टींच्या साहाय्याने ज्योतिषशास्त्राच्या जाणकार विरोधकांचा या विभागात प्रवेश होणार नाही अशी खबरदारी घेतली गेली. मात्र विषयाची पदवी बी.एस्सी. ठेवली. हे सर्व विशिष्ट लोकांच्या भल्यासाठी केले जात आहे हे उघड आहे. कालांतराने या विभागात री ओढणारे संशोधन होईल, त्याचे नियतकालिकही निघेल, यातील संशोधक स्वतःस वैज्ञानिक म्हणू लागतील. याचा दर्जा काय राहील व एकंदर ज्ञानात यामुळे काय भर पडेल या गोष्टी उघड आहेत.
वैज्ञानिक नीतीचा अभाव, वैज्ञानिक संस्कृतीची माघार, होणारे गैरप्रकार हे सर्व भारतीय विज्ञानावर आघात करतात. ते सच्च्या वैज्ञानिकास मागे खेचतात आणि हांजीहांजी करणाऱ्यांस, भ्रष्ट आचरण करणाऱ्यांस पुढे आणतात. अपयशाची कारणे अनेक आहेत पण नैतिक हास हे कारण गंभीर आहे. लेखकांपैकी श्री भार्गव यांनी या बाबतीत स्वतः मोठा पुढाकार घेतला. विज्ञान व्यवस्थेतील नीतींसंबंधी राष्ट्रीय परिचर्चा झाली होती त्याचे त्यांनी अध्यक्षपद भूषविले होते. या परिचर्चेनंतर काही महत्त्वाच्या सूचनाही करण्यात आल्या. शिक्षण, अपयशाचे मुख्य कारण
जातिव्यवस्थेने प्राचीन भारतीय विज्ञानाची प्रगती खुंटली. स्वतंत्र भारतात शिक्षणात जातिभेद राहिला नाही. सर्व जातींना शिक्षणाची संधी मिळावी अशी सोय सरकारने केली होती. मात्र ही सोय अपुरी होती. लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणारी नव्हती. याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचा हवा तेवढा प्रचार झाला नाही. साधे प्राथमिक शिक्षण लोकांना मिळाले नाही. वैज्ञानिक होण्यास शिक्षणाचा जो किमान दर्जा लागतो ते शिक्षण तर शेकडा पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिले. जगातील बऱ्याच देशांपेक्षा ही संख्या जास्त असल्याने त्यांच्या मानाने आपल्याला यश मिळाले. पण भारताला त्याच्या साधनसामुग्रीच्या आणि मनुष्यबळाच्या मानाने फार कमी यश मिळाले.
शिक्षणक्षेत्रात चांगल्या नेतृत्वाच्या अभावाने शिक्षित गटास उत्तम वैज्ञानिक पातळीवर नेण्यात अडचणी आल्या. उच्च शिक्षणात विश्वविद्यालयांचे कुलगुरू या नेतृत्वाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची गुणवत्ता स्वातंत्र्य मिळायच्या वेळच्या कुलगुरूंपेक्षा किती तरी खालावली आहे. परीक्षांतील गैरप्रकारांत कुलगुरूंचाच हात असणे ह्याचे आता अग्रुप राहिलेले नाही. बहुतांश शिक्षण प्रत्यक्ष जीवनात उपयोगी पडणारे नसते. शिक्षण मोठ्या प्रमाणात अकारण विभागले गेले आहे. यामुळे कोणास अर्थशास्त्र व रसायनशास्त्र एकत्र शिकायचे असेल तर त्यास ते शक्य नाही. शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. बरेचसे उच्चपदवीधर संशोधन करण्यास लायक नसतात. त्यामुळे ते बेकार असले तरी संशोधनसंस्था त्यांना नेमत नाहीत. योग्य उमेदवारांच्या अभावी पद रिकामे राहण्याचे प्रकार वाढले आहेत. शिक्षणाकडे बघण्याचा सरकारचा रोख वेगाने बदलत आहे. सरकार आता यात व्यापारीकरण आणू बघत आहे. जास्त लोकांना कमी दर्जाचे शिक्षण (कारण ते स्वस्त असते) असा व्यापारि सौदा यात असतो. अभ्यासक्रमाचे राजकारणीकरण होऊन घसरलेल्या दर्जाची अधिक घसरण होत आहे. सरकारचे धोरण सरकारने विशिष्ट धोरणानुसार किंवा विशिष्ट रणनीतीनुसार विज्ञानाकडे (प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाकडे) पाहिले नाही. ज्या हरितक्रांतीच्या यशाची आपण ग्वाही देतो ती हरितक्रांती शासकीय योजनेत नव्हती. सुरुवातीच्या पंचवार्षिक नियोजनाच्या काळात धोरण म्हणून पायाभूत उद्योग, अणुशक्ती, अशा क्षेत्रांना प्राधान्य दिले होते. बी-बियाणांच्या तंत्रज्ञानाचा या योजनेत विचार केला नव्हता. साठच्या दशकात भारतात दुष्काळ पडला होता व अन्नधान्याची कमतरता जाणवली होती. तेव्हा विदेशी अन्नधान्य निरुपायाने मदत म्हणून मागण्यात आले होते. त्यावेळी मदतीसोबत अमेरिकेने हायब्रिड बियांची क्रांती भारतास आणावयास भाग पाडले. भारताकडे तंत्रज्ञान क्षेत्रात लक्ष्ये मांडणाऱ्या, त्या लक्ष्यांपर्यंत पोचण्याचा मार्ग दाखवणाऱ्या योजना नव्हत्या व अजूनही त्या फारशा नाहीत. भारताकडे पारंपारिक ज्ञान मोठ्या प्रमाणात होते. हे ज्ञान विज्ञानक्षेत्रात आणण्यास भरपूर वाव होता. विशेषतः आरोग्यक्षेत्रात या ज्ञानाचा उपयोग झाला असता. हे ज्ञान शब्दबद्ध करणे व नवीन चाचण्या घेणे या मार्गाने हे शक्य होते. मात्र ते झाले नाही, सरकारने या बाबतीत धोरणात्मक हालचाल केली नाही.
आपल्याकडे मर्यादित साधनसामुग्री आहे हे जाणून तिचा वापर कसा व कुठे करावा हा आपल्या रणनीतीचा भाग असतो. आपल्या मर्यादेप्रमाणे आपण ठरवतो की प्रथम हे हे करायचे, त्यानंतर उरलेल्या साधनसामुग्रीत या दुसऱ्या गोष्टी करायच्या. हा अग्रक्रम ठरविल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीस किती खर्च येईल, किती वेळ लागेल व केवढे मनुष्यबळ लागेल हे ठरविण्यास आपण धोरणांचा भाग म्हणू शकतो. यानंतर योजना तयार होते त्यात वेळ, साधन व साध्यांचा पूर्ण विचार असतो. योजनेचे यशापयश ठरविणे सोपे असते. भारताने रणनीती म्हणून अणु व अवकाशास अग्रक्रम दिला हा अग्रक्रम अयोग्य होता असे मत मांडले जाते. त्याऐवजी शेती, वस्त्र, दूध, प्राणिसंवर्धन यांसारख्या क्षेत्रांना अग्रक्रम दिला असता तर आज वेगळे चित्र दिसले असते.
खाजगी तंत्रज्ञानक्षेत्रातील संशोधनास चालना म्हणून सरकारने करसवलती दिल्या. याविरुद्ध विकसित देशात व्हेंचर कॅपिटल नावाचा तंत्रज्ञानक्षेत्रात गुंतवणुकीचा मार्ग आला. सरकारी करसवलतींनी तंत्रज्ञानात फार विकास झाला नाही. तो फायदा बहुतांश मोठ्या उद्योगांनी लाटला. याविरुद्ध तरुण संशोधकांना स्वतःचा उद्योग स्थापन करण्यास व्हेंचर कॅपिटलसारखा पर्याय नव्हता. त्यामुळे प्रथम पिढीतल्या उद्योजकांची संख्या भारतात फारशी आशादायक राहिली नाही. राजकारणी व नोकरशहांची वागणूक
सरकार कुठल्याही क्षेत्रात जेव्हा गुंतवणूक करते तेव्हा त्यास त्या क्षेत्राचे नियंत्रण करण्याचा हक्क ओघानेच येतो. हे नियंत्रण लोकांचे, लोकांसाठी केले जावे हे त्यात अध्याहृत असते. धोरणात्मक निर्णय घेऊन जेव्हा सरकार यशापयशाबद्दल वैज्ञानिकांना जाब विचारते तेव्हा ते योग्यच असते. मात्र असे धोरण नसणे, अपयशां-बाबत जाब न विचारणे, गैरवर्तनाबाबत शिक्षा न करणे असे सर्व सरकारातील मंडळी (म्हणजे राजकारणी व नोकरशहा), करतात. आणि तरीही ते संशोधनावर, संशोधन-संस्थांवर नियंत्रण ठेवतात. हे नियंत्रण म्हणजे कोणास बढती द्यावी, कोणाची बदली करावी, संशोधन-सामुग्री घेताना कोणी भ्रष्टाचार करावा, या स्वरूपाचे असते. अशा प्रकारच्या नियंत्रणामुळे संशोधकांना जबाबदारीने संशोधन करावेसे वाटत नाही यात नवल ते काय?
ब्रेनड्रेन
भारतीय विज्ञानशिक्षित लोकांचे मोठ्या प्रमाणात परदेशगमन वैज्ञानिक प्रगतीस मारक ठरले. लेखकांनी याबद्दल फारसे लिहिले नाही. या परदेशगमनाने देशाचा प्रत्यक्ष तोटा झाला. ह्या तोट्याचे फायद्यात रूपांतर करायचे तर त्या लोकांनी भारतात तेथील तंत्रज्ञान आणले पाहिजे. भारतातील वैज्ञानिक जगतात पुरेसा वाव नसल्यामुळे तज्ञांचे स्थलांतर झाले असे आपण मानू शकतो. पण तरीही स्थलांतरितांवर या देशाने केलेली गुंतवणूक वाया गेली हे देखील सत्यच आहे. अनिवासी भारतीय, पहिल्या पिढीचे स्थलांतरित यांनी हा तोटा भरून काढण्यास हालचाल केली पाहिजे. या लोकांचा भारताच्या प्रगतीत मोठा हातभार लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्यांना ब्रेनबँक असे म्हणता येईल. काय करायला हवे एकंदरीत विज्ञानविकासाची जबाबदारी सगळ्यांची आहे. विशेषकरून ज्यांना या विषयांची जाण आहे त्यांची आहे. ज्याप्रमाणे आपण शासनाच्या विविध यंत्रणांची चर्चा करतो त्याचप्रमाणे विज्ञानयंत्रणेचीही करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकास तो हक्कच आहे. वैज्ञानिकांना प्रश्न विचारणे व त्यांनी ही कटकट न समजता उत्तरे देणे या दोन्ही गोष्टीं मुळे एकंदर काय करावे याबद्दल आपण जास्त चांगले ठरवू शकू. विज्ञान हा देशाच्या प्रगतीचा मोठा घटक आहे हे समजूनच पुढची पावले उचलावी लागतील. यश, अपयश व त्यांची कारणे जर आपल्याला समजली तर काय करावे हा प्रश्न फारसा शिल्लक राहत नाही, म्हणून अशा पुस्तकाचे महत्त्व वादातीत आहे. परंतु एवढे पुरेसे नाही. यासारखी व याहूनही अधिक लिहिणारी पुस्तके, लेख, भाषणे झाली पाहिजेत.
बी 4/1101 विकास कॉम्प्लेक्स, ठाणे – 400 601

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *