स्वयंसेवी संघटना —- आत्मपरीक्षण हवे

स्वयंसेवी संस्थांचे व संघटनांचे विकासकार्यातील महत्त्व नाकारता येत नाही. उलट जागतिकीकरणाच्या काळात तर त्यांच्या योगदानाची आवश्यकता फार आहे. सरकार आता निर्हस्तक्षेप नीतीला बांधील आहे. शासन व प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या कामगिरीत निष्प्रभ ठरत आहे. खाजगीकरणाचे धोरणही कार्यवाहीत येत आहे. अशा उदार, निबंधरहित आणि शासन-मध्यस्थीस गौण स्थान देण्याच्या पद्धतीमुळे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचा कार्यभाग व भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. अशा स्वयंसेवी संघटनांबद्दलही विचारमंथन होणे जरुरीचे आहे.
बहुतांशी स्वयंसेवी संघटना या सरकारच्या उत्तेजनावर व आर्थिक बळावर सुरू झालेल्या आणि त्या आधारावरच वाटचाल करीत असलेल्या आढळतात. ज्या त्या भागातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नांच्या तीव्रतेनुसार सामाजिक व स्वयंसेवी नेतृत्वाच्या पुढाकाराने त्या अस्तित्वात येतात आणि कार्यरत राहतात. विस्थापितांचा प्रश्न, आदिवासींच्या समस्या, देवदासींचे पुनर्वसन व त्यांच्या मुलांचे भवितव्य, अपंगांच्या व मतिमंदांच्या पालनपोषणाचा व शिक्षणाचा प्रश्न, अशांसारखी कितीतरी क्षेत्रे स्वयंसेवी संघटनांच्या व्याप्तीमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. म्हणून सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीनुसार अशा संघटनांची उभारणी होत राहते.
मात्र आजचे चित्र असे की बऱ्याच संघटना आर्थिकदृष्ट्या स्वबळावर काम न करता शासनाच्या अनुदानावर व आर्थिक साहाय्यावर अवलंबून आहेत. तसे साहाय्य अलिकडे तर अनियमित व प्रसंगी खंडित होत आहे. परिणामी अशा संस्था व संघटना या अडचणीत येऊन निकृष्ट दर्जाकडे झुकत आहेत. म्हणून शासनावरचे हे अवलंबित्व कसे कमी होईल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पारदर्शी व रचनात्मक काम करणाऱ्या संघटना व संस्थांनी समाजातील दानशूर वृत्तीचे उद्योगपती, व्यापारी व अन्यही सुखवस्तू मंडळीच्या दातृत्वाची सुप्त शक्ती वापरायला हवी.
अशा संघटना ह्या बहुतांशी शहरी भागात व विकसित परिसरामध्येच कार्यरत आहेत. मागासलेल्या, अविकसित भागातील प्रश्न तसे मानवी हिताशी, मनुष्यजीवनाशी निगिडत व तुलनेने मूलभूत असले तरी त्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, ही सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने मोठी उणीव आहे. समाज-कार्यकर्ते व नेतेमंडळी ही अधिक सुस्थिर व नियोजित जिल्हे व प्रादेशिक विभाग ह्यात काम करण्यास उत्सुक असतात. त्यामुळे डोंगरदऱ्या, ग्रामीण भाग, एवढेच काय पण दुष्काळग्रस्ततेने पिचून गेलेल्यांसाठी काम करण्यामध्ये अशा संघटनांना फारसा रस नाही. ही ‘सोशल कमिटमेंट’ कोण उचलणार? शासनाची कामगिरी ही अशा पीडित. शोषित, कुपोषित व विस्थापितांसाठी अत्यंत कनिष्ठ दर्जाची, गैरव्यवहारी, भ्रष्टाचारी व असामाजिक आहे. देवदासी, परित्यक्त, वेश्या, विधवा, स्त्री-कैदी व वृद्धा यांच्या दृष्टीनेही सरकारी काम घोषणा व स्टंटबाज आणि दिखाऊ व दिशाहीन ठरत आहे. स्वयंसेवी संस्था व संघटनांनी या क्षेत्रातील उपेक्षितांची दखल घेण्यात मागे पडता कामा नये. म्हणून प्रदेश व माणूस निवडताना अधिक संपन्न व गैरसोयींनी युक्त तसेच ज्यांच्यासाठी शासन काही करत नाही अशा समुदायांसाठीची गरज ओळखून त्यांचा गंभीरपणे विचार करायला हवा.
स्वयंसेवी संस्था व संघटनांची संख्या महत्त्वाची नाही. कारण बऱ्याचदा अपंग, मतिमंद, देवदासी अशांसाठी काम करणाऱ्या संघटना एकाच भागात कार्यरत होताना दिसतात. एकतर त्यासाठी शासनाने प्राधान्याने अर्थसाहाय्य पुरविल्याचा अनुभव असल्याने त्याच क्षेत्रात शिरकाव केला जातो. दुसरे म्हणजे राजकारणी आणि सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे विरोधक हे परस्परांच्या वैमनस्यातून तीच ती क्षेत्रे निवडतात. त्यामुळे कामगिरीबाबतही साशंकता, आरोप-प्रत्यारोप होऊन दर्जामध्ये घसरण सुरू होते. गैरव्यवहार व पदाधिकाऱ्यांचे हितसंबंधच जोपासले जातात.
समाजाची त्या काळाची अत्यंत निकडीची बाब म्हणून एखादी समस्या उद्-भवते. ती सोडविण्याची गरज लक्षात घेऊन स्वयंसेवी संघटना स्थापित होते. धरणग्रस्त, सार्वजनिक आरोग्याची निकृष्टता व कुपोषण, बेरोजगारी, जीवनावश्यक सुविधांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई व प्रदूषण अशांसारख्या समस्या असतात, मात्र स्वयंसेवी संघटना त्यांना आपले कार्यक्षेत्र मानताना दिसत नाहीत. दारिद्र्य-निर्मूलन, रस्ते-बांधणी, रोजगार हमी योजनांसारख्या बाबींवर लक्ष ठेवण्याचे व गैरव्यवहाराची प्रकरणे उजेडात आणण्याचे कार्यही या संघटना मनापासून करताना आढळत नाहीत. राजकारणातील विरोध व वैयक्तिक हेवेदावे यामुळे काही अशा केसेस उजेडात आणल्या गेल्या. पण ते काम या संघटनांमार्फतच झाले आणि होत आहे असे म्हणता येणार नाही. स्वयंसेवी उपक्रम आणि जनतेच्या सहभागाने अनैतिक व अवैध बाबींवर अंकुश ठेवण्यामध्ये अशा संघटना किती तत्परता दाखिवण्यात यशस्वी होतात, हा प्रश्न आहे.
जेव्हा स्वयंसेवी संघटना अस्तित्वात येतात तेव्हा साधारणपणे कार्याची उद्दिष्टे व पद्धती याबद्दल नेमके आणि स्पष्ट चित्र त्यांच्या डोळ्यांसमोर असतेच असे नाही. शाब्दिक उद्दिष्टे निश्चित केली जातात पण बहुधा वास्तवता, भूमिका व कामगिरी यांचा मेळ घालताना स्वयंसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा गोंधळ उडतो. उदा. महिला मंडळे व मंच स्थापन केले जातात. नोंदणीही केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात स्त्रियांसाठी कोणते कार्य व कसे करायचे? याविषयी संभ्रम रहातो. परिणामी सामाजिक कार्य, आर्थिक स्वावलंबन-योजना, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्त्री-शिक्षण-प्रसार, दारूची दुकाने, मटका-जुगार बंद करणे अशांसारख्या कृतींमध्ये त्या मंडळाची संघिटत शक्ती फारशी वापरली जात नाही. नेतृत्वाचा अभाव, कृती करण्याच्या धाडसाची कमतरता, मतैक्याची उणीव, सामाजिक दडपण झुगारता न येण्याची मानसिकता आणि स्थानिक राजकारणाचा दबाव अशा कारणांनी स्वयंसेवी संघटना केवळ कागदावर राहिल्याचाही अनुभव येतो.
स्वयंसेवी संघटना व संस्था या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी आर्थिक फायद्यासाठी नाहीत याची स्पष्ट जाणीव संबंधितांना असायला हवी. तसेच ते राजकारणी व्यक्ती व पक्ष यांची उंची वाढविण्यासाठीचे माध्यम नाही, याचे भान असायला हवे. ते नसल्यानेच अशा संघटना सामाजिक मान्यता मिळवू शकत नाहीत. जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग व सक्रिय आधार मिळण्यामध्ये अडचणी येतात. परिणामी अशा संघटना निष्क्रिय व प्रसंगी बदनाम होतात. शिवाय सरकारी अर्थसाहाय्याच्या वापराबाबतचा पारदर्शकपणा व सामाजिक लेखाजोखा न पाळल्याने दानशूरांकडून देणग्या व मदतही मिळणे दुरापास्त होत जाते.
बहूद्देश ठेवून संस्था स्थापन करण्याचा मोह न आवरता आल्यानेही स्वयंसेवी संघटनांचा कार्यात्मक बोजवारा उडतो. सरकारी खात्यांकडून निधी उपलब्ध करून घेण्याच्याच हेतूने त्या विविध उद्दिष्टे नोंदणी फॉर्ममध्ये नमूद करताना आढळतात. पण त्या उद्दिष्टांनुरूप कार्य करण्यासाठी पुरेसे व कुशल मनुष्यबळ नसणे, तज्ञ मंडळीची उणीव, सेवाभावे राबणारांची कमतरता आणि मतभिन्नतेची, अहंकारी वृत्तीची लागण वगैरेमुळे दमदारपणे सुरू झालेल्या काही स्वयंसेवी संघटना अल्पावधीतच निष्क्रिय बनून केवळ कागदावर उरतात.
लाभार्थांचा गट निश्चित करणे, योग्य निवड करणे, हे होत नाही. उपक्रम, कार्यक्रम व प्रकल्प हाती घेतानाही स्वच्छ व स्पष्ट अशी भूमिका असत नाही. परिणामी तुटक, तोटकी व धरसोड रीतीची कृतिशीलता लाभार्थीना असमाधानी व असंतुष्ट बनविते. प्रामुख्याने बहिरे, मुके, अपंग, मतिमंद आणि वृद्धांसाठीचे काम यामध्ये स्वयंसेवी संस्था काहीसे कार्य करताना आढळतात, कारण सरकारी अनुदान व नेमकी लाभार्थीची निवड करण्याची अपरिहार्यता राहते.
अलिकडे स्वयंसेवी संस्था व संघटना ह्या सर्व्हे व रिसर्च यास विशेष प्राधान्य देताना आढळत आहेत. ते काम दोन प्रकारे महत्त्वाचे ठरते. एखाद्या कार्यक्रमासाठी वा प्रकल्पासाठी मूलभूत आकडेवारी फार मोलाची असते. आकडे व माहिती ह्यांमुळे त्या कार्यक्रमाची कार्यवाही कार्यक्षमतेने होऊ शकते. दुसरे म्हणजे विशिष्ट हेतूने एखादा अभ्यास हाती घेण्याचा मानस असेल तर त्यासाठी विविध अंगाने व सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बाजूने माहिती व आकडेवारी ही वर्तमानकालीन अभ्यास व भविष्यकालात संदर्भ म्हणून आवश्यक आणि उपयुक्त ठरते. धोरण ठरविण्यासाठी, शास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीनेही तिचे महत्त्व असते. पण असे काम मुख्यत्वे शहरातील स्वयंसेवी संस्थांना मिळते. तशा मान्यवर संस्था कार्यरत आहेत.
स्थानिक संसाधने वापरण्यात स्वयंसेवी संघटना फारशा यशस्वी होत नसल्या-चाही अनुभव येतो. राज्य व देशाबाहेरच्या एजन्सीज् व शासन यांच्याकडून साधने आणि पैसा मिळविण्यावरच त्या भर देताना आढळतात. त्यामुळे अशा संघटनांच्या कार्यक्षेत्रातील समाजाच्या गरजा पुऱ्या करण्यात आणि मूलभूत प्रश्न सोडविण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्या भागाचा व जनतेचा विकास करण्यासाठी फार प्रयास पडतात. परदेशातून येणाऱ्या निधीवर विकास व समाजाभिमुख कामे करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना ह्या विशिष्ट जात व धर्माच्या असल्याचे आढळते. धार्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या जात ही अप्रत्यक्षपणे आधारभूत समजूनच काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना अधिक प्रभावी ठरत आहेत, कारण त्या धर्माच्या व जातींच्या देश-परदेशातील संस्था व माणसे त्यांना सढळ हाताने आर्थिक सहाय्य करीत असल्याचे चित्र अलिकडे तर अधिकच स्पष्ट होत आहे.
स्वयंसेवी संघटनांचे आजचे काम हे सरकारी निधीवर बहुतांशी चालत आहे. राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांच्या आर्थिक मदतीच्या अवलंबित्वामुळे स्वयंसेवी संघटना व संस्थांच्या कार्यावर शासकीय धोरण व कार्यपद्धतीचा प्रभाव पडून स्वयंसेवीपण व वेगळेपण झाकोळून जात आहे. मूळ उद्दिष्ट व स्वरूप हरवून बसलेल्या स्वयंसेवी संघटनांचे भवितव्य आता उदारीकरणाने व राज्य सरकारच्या तटस्थ धोरणाने अधिक धोक्यात येईल असे वाटते. वेळीच अशा संघटनांनी सावध व सजग व्हायला हवे.
झ्या अंकाचे संपादकीय ही पहावे सौरभ 17, रुईकर कॉलनी, पुणे रस्ता, कोल्हापूर

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *