सारे काही समतेसाठीच

परस्परावलंबन आणि नव्या पद्धतीचे अर्थकारण ह्या विषयीच्या मी लिहीत असलेल्या लेखांची सुरुवात अंदाजे दोनअडीच वर्षापूर्वी झाली. ही लेखमाला लांबत चालली आहे आणि ती तुटकपणे प्रकाशित झाल्याने तिच्यातील संगती राखणे अत्यंत अवघड झाले आहे. त्यामुळे ह्या एका लेखानंतर ही लेखमाला थांबवावी आणि ह्या विषयावर एक मुद्देसूद आणि बांधेसूद पुस्तक लिहून तयार करावे, असा विचार माझ्या मनात दृढमूल होऊ लागला.
श्री. भ. पां. पाटणकर, डॉ. चिं. मो. पंडित, श्री. मधुकर देशपांडे, आणि श्री. फाळके ह्या मंडळींनी ही माझी लेखमाला साक्षेपाने वाचली. आणि त्यांचे माझ्याशी असलेले मतैक्य आणि मतांतर नोंदवले ह्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. तूर्त श्री. पाटणकरांची दोन पत्रे समोर ठेवून मी त्यांच्या शंकाना आणि आक्षेपांना माझ्या परीने उत्तर प्रयत्न करणार आहे आणि ह्या विषयाला विराम देत आहे. माझे हे लेखन जसजसे मनात विचार आले तसतसे झाले आणि त्याचा शेवट अद्याप झालेला नसल्याने त्याला जे शिथिल स्वरूप आले ते ग्रंथामध्ये राहू नये अशी खबरदारी मी घेईन, एवढेच आश्वासन येथे देतो.
श्री. पंडित आणि श्री. पाटणकर यांच्या सगळ्या आक्षेपांना, आणि त्यांनी काढलेल्या शंकांना सविस्तर उत्तर लेखमालेतून देणे आता शक्य होणार नाही. माझ्या पुस्तकाचा कच्चा मसुदा त्यांना दाखवून त्यातील त्रुटी प्रकाशनापूर्वी दूर व्हाव्या असा यत्न मी करणार आहे याबद्दल त्यांनी मला मदत करावी. ह्या लेखाचे स्वरूप श्री. पाटणकरांच्या शेवटच्या अलीकडील पत्रातील एकएक मुद्दा संक्षेपाने व त्यावर माझे उत्तर असे ठेवले आहे.
पाटणकर: मोहनींच्या पैसाविरहित अर्थव्यवस्थेचा मी बराच पाठपुरावा केला आहे. परस्परावलंबी अर्थव्यवस्थेतील सुट्या घटकांचे परस्पर व्यवहार कसे होतील त्याविषयीच्या माझ्या शंका अश्या :- मी डॉक्टर असल्यास एकएका रुग्णाकडून काय घेईन? १ किलो तांदूळ २ कोंबड्या वगैरे?
मला भीमसेन जोश्यांचे गाणे ऐकायचे झाले तर तिकीटखिडकीशी मी दोन कोंबड्या घेऊन जाईन? मला काश्मीरची सफरचंदे खायची झाली तर त्या मालाचा उत्पादक, वाहक, दलाल, विक्रेता आणि मी यांच्यातले व्यवहार कसे पूर्ण होणार? आणखी एक प्रश्न आहे. पैश्याशिवाय विनिमय साधण्याकरिता एक सफरचंद बरोबर अर्धा किलो तांदूळ बरोबर १/४ कोंबडी, बरोबर भीमसेनांचे एक सेकंदाचे गाणे अशी असंख्य समीकरणे ठरवावी लागतील. ती कोणी ठरवायची? आणखी अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होतात. मोहनी : पाटणकरांना वाटते की पैसाविरहित अर्थव्यवस्था म्हणजे वस्तुविनिमय. ती तशी नाही, हे आधी स्पष्ट करतो. ही नवी अर्थव्यवस्था केवळ एकच उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून रचण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो म्हणजे आर्थिक समता. आर्थिक विषमता कायम ठेवायची असती तर हे परस्परावलंबनाचे एवढे चहाट मी वळलेच नसते. आर्थिक विषमता ही मुद्रेचा आविष्कार झाल्यानंतर घडलेली गोष्ट आहे. ज्या वेळेपासून माणूस शिकारीच्या अवस्थेतून बाहेर पडून शेती करू लागला तेव्हापासून विनिमय सुरू झाला. आणि विनिमय आणि अर्थकारण या दोन संज्ञांमध्ये फरक नाही.
संपूर्ण समता जेथे आहे तेथे प्रत्येकाने आपल्याला आवडेल ते आपल्या लायकीप्रमाणे अथवा नेमून दिलेले, काम करावयाचे व त्याच्या मोबदल्यात सर्वांनी सर्व उपभोग्य वस्तूंचा वापर सामाईकपणे करायचा असे घडते. ज्याप्रमाणे एका कुटुंबामध्ये तरुण मंडळी कामे करतात आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा घरातले सर्व, मुले-म्हातारेदेखील, मिळून उपभोग घेतात त्याप्रमाणे. खाजगी मालकी कायम ठेवून जर पैश्याचा उपयोग करावयाचा नाही असे ठरले तर त्यासाठी प्रत्येक प्रौढ सक्षम व्यक्तीला त्याचप्रमाणे अक्षम व्यक्तींनासुद्धा एक क्रेडिट कार्ड द्यावे लागेल. त्यामध्ये काहींना थोडे कमी अधिक उत्पन्न असू शकेल परंतु सर्वांच्या न्यूनतम गरजाच नव्हेत तर त्याहून थोडे अधिक आणि ते देखील सतत वाढते, असे जीवनमान राखणे ज्यामुळे शक्य होईल इतकी रक्कम दरमहा, दर आठवड्याला अथवा दररोज त्यांच्या खात्यावर जमा होईल आणि ती त्यांना स्वतःसाठी वापरता येईल. कोणतीही वस्तू अथवा सेवा त्यांच्या जवळचे क्रेडिट कार्ड दाखवून त्यांना प्राप्त होऊ शकेल. प्रत्यक्ष पैशाला कोणालाही हात लावण्याची, पैसा हाताळण्याची गरज राहणार नाही. कारखानदारांनी अथवा शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तू बाजारात नेल्यानंतर त्यांच्या खात्यावर तेवढी रक्कम जमा होईल आणि त्यापैकी बरीचशी रक्कम कररूपाने सार्वजनिक खजिन्यात जमा होईल. ही परिस्थिती युरोपातल्या काही देशांनी आज गाठलीच आहे. स्वीडनसारख्या देशात खाजगी संपत्ती ठेवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असला तरी देखील तेथे प्रत्येकाने कर म्हणून द्यावयाची रक्कम फार मोठी आहे. कोणतीही लहानमोठी नोकरी करणाऱ्याला किंवा व्यावसायिकाला कर भरावाच लागतो. आणि तो भरण्याची पात्रता, तेथील त्या देशाच्या सर्व नागरिकांनी मिळून घडविलेली त्यांची अर्थव्यवस्था, त्यांच्या ठिकाणी निर्माण करते. तेथे नवीन शिकून तयार होणारे डॉक्टर सहसा खाजगी व्यवसाय करीत नाहीत तर सरकारी नोकरी करणे ते अधिक पसंद करतात.
थोडे विषयांतर करून येथे जे मांडावयाचे आहे ते असे की नॉर्वे, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, फिनलॅण्ड आदी देशांमध्ये श्रीमंत कारखानदार लोक नाहीत असे मुळीच नाही. तेथे श्रीमंत आहेत परंतु गरीब नाहीत. श्रीमंतांची श्रीमंती कशात असते तर त्यांच्या असतात, खाणा असतात, कागदाचे किवा लोखंडाचे कारखाने असतात. त्या कारखान्यांमध्ये आणि खाणींमध्ये नोकर असतात. ते सारे जबाबदारीने काम करणारे असतात आणि कारखानदारांच्या उत्पन्नाचा बराचसा हिस्सा कररूपाने ज्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात जमा होत असतो त्याप्रमाणे त्यांच्या कारखान्यांत काम करणाऱ्यांच्या उत्पन्नाचाही हिस्सा सरकारी खजिन्यात कराच्या रूपाने जमा होत असतो. हा सारा प्रकार पेपर अॅडजेस्टमेंन्ट सारखाच आहे. श्रीमानांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या (दरिद्री हा वर्ग तेथे नाहीच) राहणीमानात फारसा फरक नसतो. श्रीमंतांचे घर थोडेसे मोठे आणि त्यामध्ये अॅण्टिकस् (दद्यत्द्दद्वड्डद्म) ची संख्या अधिक. एखादी मोटरगाडी जास्तीची किंवा परदेशी बनावटीची, जास्त सुखसोयी असलेली. क्वचित कोणाकडे स्वतःचे विमानदेखील असेल. पण ह्या श्रीमंतांना असणाऱ्या ह्या जास्तीच्या उपलब्धीमुळे त्यांचे खाणेपिणे, कपडेलत्ते, औषधोपचार, प्रवास आणि शिक्षण ह्यांमध्ये कोणताही जाणवण्याइतका फरक नसतो. ह्या सर्व बाबतींत त्या देशातल्या सर्वांचे राहणीमान सारखेच आहे असे म्हणावयाला प्रत्यवाय नाही. वर्षानुवर्षे भाववाढ होत नाही, तरुण माणसे कर्जे काढायला कचरत नाहीत आणि कर्जफेडीपलीकडे कोणतीही शिल्लक टाकत नाहीत. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची फेड सहजपणे करता यावी इतका त्यांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळेल अशी सोय त्या अर्थव्यवस्थेतच केलेली आहे; म्हणजे त्या लोकांनी एकमेकांसाठी केली आहे. शिल्लक टाकण्याची गरज कोणालाच वाटत नाही. याचे कारण असे की प्रत्येकाचा विमा उतरवलेला असतो. (प्रत्येकाला विम्याचे हप्ते सहजपणे भरता यावे अशीही ते एकमेकांची सोय करतात.) म्हणजेच काय तर आपल्या देशवासीयांपैकी कोणीही आजारी पडला तर त्याच्या मदतीसाठी कोणाला न कोणाला धावून जाता येईल अशी काही माणसे त्यासाठी मोकळी ठेवलेली असतात. त्यामुळे सगळे कसे नीट सुरळीत चाललेले असते.
ज्या लोकांना हे सगळे कसे आपल्याच सर्वांच्या प्रयत्नाने (देशातल्या सगळ्या नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नाने) चालते हे कळत नाही अशी काही लोकसंख्या तेथेही आहेच. ही मंडळी जुगारातून जास्त पैसा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. दारूच्या किंवा इतर व्यसनांच्या आहारी जातात. इतरांपेक्षा आपल्याला जास्त मिळावे असा प्रयत्न ते करतात. अशा लोकांची समाजाला काळजी घ्यावी लागते आणि काही लोकांना त्यांच्या देखभालीसाठी गुंतवावे लागते. माणसाच्या सगळ्या गरजा पूर्ण होतील इतका मोबदला समाज प्रत्येकाला देतो आणि तितका पैसा मिळणारच असा प्रत्येकाला विश्वास असतो. कर भरणे टाळणे, सर्व समाजाच्या हिताकरता केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणे अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण तेथे अत्यल्प आहे. साहजिकच भ्रष्टाचारदेखील फार थोड्या प्रमाणात घडतो. आज पैशाचा उपयोग करून तो एकमेकांना पुरेशा प्रमाणात व सर्व गरजा पुरतील इतका देण्याचे त्या समाजांना साधले आहे. त्यांना पैशाविना एकमेकांना सेवा देण्याची कल्पना कधी ना कधी अंमलात आणता येईल; इथपर्यंत समज त्यांच्या ठिकाणी पुढेमागे येईल असे मला वाटते. पैशावाचून जर व्यवहार कुठे सुरू होऊ शकला तर तो अशाच देशांतून होऊ शकेल.)
देशातल्या सर्वांनी उपभोग्य वस्तूंची निर्मिती करायची आणि त्या सर्वांनी वाटून घ्यायच्या असे ह्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. त्या फुकट वाटल्या जात नसल्या तरी त्या विकत घेण्याची सोय समाजच त्यांच्यात निर्माण करतो, हे आपण समजले पाहिजे. कोणत्याही देशात हे असेच होत असते. एकेका व्यक्तींच्या ठिकाणी आलेली ऐपत त्या व्यक्तीच्या श्रमांनी कमी परंतु त्या कामासाठी मोबदला किती मिळायचा हे त्याविषयीच्या त्या त्या समाजातल्या त्या काळातल्या कल्पनांवरून ठरत असते. ह्या कल्पना बदलाव्या आणि त्या बदलण्यासाठी प्रारंभी आपल्या देशात ज्या लोकांना समाज रोजगार देऊ शकत नाही अशांना बेरोजगारी भत्ता देऊन सुरू करावी अशी सूचना मी तेवढ्यासाठीच केली होती. माझ्या त्या सूचनेचा गंभीरपणे विचार अजून करावा अशी मी नम्रपणे पुन्हा एकदा संबधित लोकांकडे विनंती करतो.
आज आम्ही पैसा म्हणून जी वस्तू एकमेकांना देतो ती केवळ एक प्रॉमिसरी नोट आहे. त्या कागदावर दिलेली हमी असे पैशाचे स्वरूप आहे. आम्ही त्या हमीला कधीच आह्वान देत नसल्यामुळे फक्त एक कागद पैसा म्हणून आम्ही फिरवत असतो. आणि खरोखरच जर आह्वान दिले गेले तर त्यावर स्वाक्षरी करणारे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आम्हाला काय देणार हा एक मोठाच प्रश्न आहे. आज बँकांच्या व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष नोटा फार कमी लागतात.
श्री. पाटणकर यांनी आणखीही काही प्रश्न मांडले आहेत. ते म्हणतात:
अ) गरजेचा माल आवश्यक प्रमाणात उत्पन्न होईल. याची खात्री कशी करायची. सरकारने कोटाज (quotas) बांधून द्यावयाचे काय?
आ) वाटप करण्याकरता यावर ताबा कोण आणि कसा मिळवेल? इ) लोकांच्या गरजा या आणि इतक्याच आहेत हे कोण ठरवील?
ई) वस्तूंचे उत्पादन आणि वाटप कदाचित ताब्यात घेता येईल पण नाट्य, संगीत, सिनेमा, किंबहुना शिक्षण ह्यांचे उत्पादन आणि वाटप कसे ठरविणार?
आजकाल माहिती ही फार महत्त्वाची ‘वस्तू’ झाली आहे. त्याचे वाटप व उत्पादन कसे योजणार? व्यक्तिस्वातंत्र्य किती राहील? मतभेदांचे शमन कसे करणार? इ. प्रश्न.
माझे मत स्वभावावर नव्हे, तर वास्तवावर आधारलेले आहे. ते हे की पैसा म्हणजे केवळ मनातली कल्पना किंवा आकडा नव्हे. मी शब्दांचे उदाहरण देतो. तोंडातून निघणारा ध्वनी किंवा पांढऱ्यावर काढलेल्या काळ्या रेघा यांना स्वतःचा अर्थ काहीच नसतो. पण शब्दांशिवाय विचारांचे आदानप्रदान होऊच शकत नाही. त्याचप्रमाणे पैसा या माध्यमाशिवाय वस्तूंची आणि सेवेची दूरदूरवर देवाणघेवाण होऊ शकत नाही.
मोहनी जोपर्यन्त पूर्ण प्रजेमध्ये परस्परावलंबनाचा भाव निर्माण होत नाही, तोपर्यन्त वस्तूंच्या निर्मितीचे प्रमाण ठरवून देण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. ज्या पृथ्वीवर आम्ही राहतो तेथे होणारे उत्पादन आम्हां सर्वांचे आहे किंबहुना उत्पादन कोणीही केल्यास त्याच्या उपभोगाचा हक्क सर्वांना आहे हा भाव आम्हा सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाल्यानंतर पैश्याचे प्रयोजन काही राहणार नाही हे सर्वांनाच कळू शकेल परंतु तो भाव जोपर्यंन्त निर्माण झालेला नाही तोपर्यंन्तसुद्धा तसा भाव निर्माण व्हावा यासाठी पैशाचा उपयोग थांबवणे मला आवश्यक वाटते.
आ.) वाटप करणे आणि माल उत्पादित करणे ह्याच्या पद्धती (पैसा यदाकदाचित नष्ट झाला तरी) आजच्यासारख्याच चालू राहतील. शेते असतील, कारखाने असतील, वस्तूंची वाहतूक होईल, गोदामे असतील, आणि दुकानेही असतील. दुकानामधले विक्रेते ग्राहकाची गरज समजून घेऊन त्यासाठी योग्य ती वस्तू सुचवतील व ती हव्या त्या प्रमाणात मोजून देतील. आज औषधांच्या मोठ्या दुकानात दोन हजार नावांची औषधे असतात, कारण एकच औषध (वीस-पंचवीस नावाने) वेगवेगळे नाव धारण करून बाजारात येते. उद्या १५० ते २०० प्रकारच्या औषधांनी काम भागेल. विनाकारण एकमेकांच्या स्पर्धेमुळे निर्माण झालेला जास्तीचा माल त्यांना ठेवावा लागतो असे म्हणायला हरकत नाही. जसे औषधांचे तसेच इतर अनेक उपभोग्य वस्तूंचे.
इ.) लोकांच्या गरजा किती हे लोकच ठरवतील. खाजगी मालकीच्या ऐवजी सार्वजनिक मालकीच्या वस्तू वापरून प्रत्येकाला उपभोग घेतल्याचे समाधान मिळू शकते ह्याची जाण तेवढी आपल्याला निर्माण करायची आहे.
मला वर्षाला कपड्यांचे सहा जोड पुरतात. बाकीचे कपडे कपाटाचे धन होऊन राहतात. विविध प्रकारचे कपडे वापरण्याची एकमेकांची हौस, नाटकात जसे आपण भाड्याने कपडे आणून वापरतो तसे करून भागवायला माझी हरकत नाही. प्रत्येकाने ते धुऊन परत करावे. एवढी एकच अट त्यासोबत राहील.
घरांच्या बाबतीत माणशी ३०० चौ. फुटांची जागा पुरेशी आहे. घरात दहा माणसे असतील तर ३००० चौ. फुटांचे घर पुरून उरते. बाकीचे घर वापरले जात नाही. सार्वजनिक सभागृहे, हॉटेले, वाचनालये, दुकाने, शाळा ह्यांमध्ये एकूण लोकसंख्येचा विचार करून सगळ्यांची गरज किती आहे हे ठरवणे सहज शक्य आहे. ती माणशी २०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त लागण्याचे कारण नाही. कारण त्यापेक्षा अधिक जागा कोणालाही वापरता येत नाही. सगळ्या लोकांच्या वाहतुकीच्या गरजा पाहून त्याप्रमाणे त्या त्या वेळी सार्वजनिक वाहनांची संख्या आम्ही उपलब्ध करून दिल्यास असे प्रचंड रुंदीचे रस्ते, रस्त्यांवर निष्कारण होणारी वाहनांची गर्दी, धूळ-धूर इ. प्रदूषणाचे प्रश्न आम्हाला निकालात काढता येतील. आपल्या गरजेची वस्तू आपल्याला कधीही मिळणारच हे कळले की तिचा साठा करण्याची गरज राहत नाही. तिचा साठा नसला तर आपोआपच भांडणाचे प्रसंग कमी. म्हणून प्रत्येकाच्या गरजा ठरविण्याची गरज राहणार नाही. असे मला आज वाटते.
ई.) करमणकीच्या आणि शिक्षणाच्या ज्या गरजा आहेत त्यांमध्येही स्पर्धेची ची गरज राहणार नाही अशा तंत्रविज्ञानाच्या टप्प्यावर आपण येऊन पोहचलो आहोत. नाटकांचे प्रयोग आजच्यासारखेच उद्याही होतील. कदाचित त्यासाठी मोठमोठे मांडव घालून ते प्रयोग करावे लागतील. नाटक करणारी मंडळीही जास्त असतील कारण इतर उद्योग कमी होतील. मोठ्या मंडपात अभिनेत्यांचा अभिनय दूर अंतरामुळे पाहता येणार नाही अशी स्थिती आज राहिली नाही. तंत्रविज्ञान त्या बाबतीत आपल्याला मोठे सहकार्य करणार आहे. ऑपेरा ग्लासेस प्रत्येकासाठी उपलब्ध करून देता येतील. त्यांची निर्मिती देखील प्लास्टिकच्या साह्याने अतिशय सोपी झाली आहे. ह्याशिवाय मधे मधे पडदे ठेवून रंगमंचांवरील दृश्ये क्लोज सर्किट टी. व्ही. च्या साह्याने सहज पाहायला मिळतील, इतकेच नव्हे तर घरबसल्या, घरातल्या टी. व्ही. वर तुम्हाला त्यांचे दर्शन होऊ शकेल. मांडवातसुद्धा तिकीट काढून जायचे नाही! गाण्याच्या मैफिली वरच्यापद्धतीनेच रसिकांपर्यंन्त सहज पोहचवता येतील. शिक्षण जास्त घेतल्याने कोणाला जास्त पगार राहील अशी परिस्थिती राहणार नाही. त्या कामासाठी जे लायक लोक आहेत त्यांनाच शिक्षणाच्या त्या त्या टप्प्यांपर्यंन्त आम्ही सर्व लोकांनी न्यावयाचे आहे. ही सारी कामे आम्ही आज करतो ती तशीच उद्याही करायची. मधले पैशाचे माध्यम तेवढे हटवायचे आहे, कारण आज आम्ही जे माध्यम वापरतो ते रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरच्या पोकळ आश्वासनाखेरीज दुसरे काही नसते किंवा नाही.
उ.) माझ्या समजुतीप्रमाणे माहिती ही वस्तूसुद्धा आजच्यासारखीच उद्याही सर्वांना उपलब्ध होईल. मतभेदांचे शमन, सार्वजनिक वापरीच्या वस्तू उधार आणि उसनवार मिळत असल्यामुळे फार सोपे होईल असे आज मला वाटते. व्यक्तिस्वातंत्र्याला माझ्या दृष्टीने पूर्ण वाव ठेवता येईल. त्यावर घाला पडण्याचे काम नाही. पाटणकरांनी पैसा आणि शब्द यामध्ये साधर्म्य दाखवले आहे. तोंडातून निघणारा ध्वनी व पांढऱ्यावर काढलेल्या काळ्या रेघा, किंवा काळ्या फळ्यावर काढलेल्या खडूच्या पांढऱ्या रेघा ह्यांना स्वतःचा अर्थ काहीच नसतो. पण शब्दांशिवाय विचारांचे आदान-प्रदान होऊच शकत नाही. त्याचप्रमाणे पैसा या माध्यमाशिवाय वस्तूंची आणि सेवेची दूरदूरवर देवाण-घेवाण होऊ शकत नाही. असे पाटणकरांचे मत आहे. ते यापुढे तपासून पाहू या. तोंडातून निघणाऱ्या ध्वनीला आणि कागदावरच्या अक्षराला स्वतःचा अर्थ नसतो. त्यांच्यावर आम्ही माणसे अर्थाचा आरोप करतो. त्याचप्रमाणे त्या नोटेच्या कागदाच्या छापील कपट्यावर आम्ही ‘अर्था’चा आरोप करतो हे मान्यच आहे. परंतु शब्दाशिवाय विचारांचे आदान-प्रदान होत नसले तरी पैशाशिवाय वस्तूंचे आदान-प्रदान होते ही सिद्ध गोष्ट आहे. तुम्ही विचार दिल्यानंतर त्याच्या मोबदल्यात कोणतीही जडवस्तु मागत नसतो. शब्दच परत घेत असता. आणि त्या शब्दांचा उपभोग आणि साठा जडवस्तूंसारखा करता येत नसतो. शब्दांच्या मोबदल्यात आपल्याला शब्द मिळतात किंवा मिळत नाहीत. शब्दांवर कोणाचीच मालकी नसते.
आज वस्तूंचा विक्रेता पैसा हातात आल्याशिवाय वस्तू द्यायचे नाकारू शकतो. त्याला त्याच्या वस्तूसाठी मोबदला हवा असतो. शब्दांच्या ठिकाणी अशी मोबदला मागण्याची शक्ती माणसाने प्रदान केलेली नाही. शब्दांवर कोणाची मालकी नसते. म्हणून पाटणकरांनी केलेली तुलना किंवा त्यांनी दिलेले हे उदाहरण पुरेसे समर्पक नाही असे माझे मत आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *