निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू करून महिना-दीड महिना केंद्र सरकारतर्फे रेडिओ, दूरदर्शन, प्रसारमाध्यमांतर्फे होणारा प्रचार थांबला आहे. हा प्रचार ‘अवास्तव, अतिरेकी, आक्रमक होता.
खरे पाहता नव्या आर्थिक सुधारणांचा पाया 1980-90 च्या दशकात आणि नंतर राजीव गांधी आणि नरसिंह राव शासनाने घातला. संगणकतज्ज्ञ सॅम पित्रोडा यांचे व इतर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व सल्ला यानुसार साक्षरता मोहीम, दूरसंचार मोहीम आदी पाच मोहिमा सुरू करून कामास गती आणि दिशा दिली गेली. 1984-89 व नंतर 1991-96 या दहा वर्षांत आजच्या ‘भारत उदया’ची पायाभरणी झाली, सातत्याने प्रयत्न झाले आणि 1998-99 मध्ये असा ‘भारत उदय’ विकसित झालेला देश भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनाखाली आला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जो काही विकास उदय केला आहे, यासाठी दहा वर्षांचे (1984-89-1991-96) प्रयत्न सर्वस्वी कारणीभूत आहेत, हे वास्तव स्पष्ट व स्वच्छ आहे हे नाकारून चालणार नाही. ‘फील गुड फॅक्टर’-सारे काही छान छान भावना हा केंद्रीय शासन यंत्रणा व मुख्यतः प्रसारमाध्यमे यांनी आयोजित केलेला व काही महिने चालविलेला संयुक्त प्रयोग होता. प्रयोग बंद झाला, हे खूप चांगले झाले. त्याच त्याच गोबेल्स पद्धतीच्या खोट्या प्रचार बातम्या पाहण्याचे—ऐकण्याचे थांबले. इ.स. 2002 मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये गरिबांचा तांदूळ 6 रुपये 40 पैसे किलोस भावाने विकत घ्यावा लागला, दुष्काळग्रस्त भागातील गोरगरिबांना तांदूळ खरेदी करावा लागला. त्याच वेळी तांदळाची निर्यात 5 रुपये 45 पैसे किलो दराने झाली.
भारतातील कुपोषित महिलांचे व बालकांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. 15 ते 49 वयोगटातील 90 टक्के गर्भवती स्त्रिया कुपोषण व अशक्तपणाने ग्रस्त आहेत आणि 5 वर्षांखालील साधारणतः 50 टक्के बालके कुपोषणामुळे वा खुंटलेल्या वाढीने पीडित आहेत. यांपैकी बहुसंख्य मुली आहेत. प्रा. उत्सव पटनाईक म्हणतात – “सर्वसाधारण कुटुंब वर्षातून सध्या जवळजवळ 1,000 किलोहून कमी अन्नधान्य आपल्या आहारात घेत आहे. अवघ्या 5 वर्षांपूर्वी ही परिस्थिती नव्हती… ही एक फार मोठी घट आहे. भारताच्या इतिहासात गेल्या शतकात असे कधीही घडले नव्हते. 2002-03 साठी दरडोई मिळणारे निव्वळ अन्न बंगालच्या दुष्काळातील काळापेक्षा कमी आहे.
आवश्यक पोषण (2४00 कॅलरीज) प्रमाणापेक्षा कमी आहार असलेल्या ग्रामीण भागातील टक्केवारी मासिक दरडोई खर्च (रुपये) सरासरी मासिक दरडोई खर्च दररोज कॅलरी आहार एकूण लोकसंख्या टक्केवारी 470-525 496.7 2299 66.6 आणि कमी आणि कमी आणि कमी 525-615 566.62 25403 10.3 615-775 686.0 आणि 2561 आणि 23.1 आणि अधिक अधिक अधिक (आधार : एन.एस.एस. रिपोर्ट नं. 471. न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया 1999-2000) दरवार्षिक दरडोई भारतातील अन्नधान्य उत्पादन व उपलब्धी 1990 च्या दशकात त्रैवार्षिक सरासरी (शेवटचा कालखंड सोडून) त्रैवार्षिक संपणारा सरासरी दशलक्ष दरडोई अन्नधान्य दरडोई उपलब्धी (एक वर्ष) दरदिवशी ग्रॅम्स 1991-92 850.70 178.77 177.0 485 1994-95 901.02 181.59 174.3 478 1997-98 953.07 176.81 174.2 477 2000-01 1008.14 177.71 163.2 447 2002-03 1056.33 164.59 157.7 432 प्रतिवर्ष 2000-01 1027.03 167.43 153.06 414 2001-02 1046.04 177.01 158.37 434 2002-03 1066.22 150.09 156.55 427 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे कर्तबगार मुख्यमंत्री मानले जातात. त्यांच्या राज्यातील एका अनंतपूर जिल्ह्यात 1997 ते 2001 काळात 2000 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. नंतरच्या दुसऱ्या वर्षात आत्महत्या वाढतच गेल्या. इ.स. 2002 मध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी मान्य केले की, आधीच्या वर्षात पंजाबमध्ये निदान 600 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. उत्तर प्रदेशातील ऊस शेतकरी व महाराष्ट्रात कापूस पिकविणारे शेतकरीही या साऱ्या परिस्थितीत भरडून निघत आहेत आणि सुखी आहेत ते काही मूठभर, छोट्या संख्येतील लोक.
बोलकी आकडेवारी * गेल्या सहा वर्षांत स्त्री-गर्भहत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य सरकारांना प्रसूतिपूर्व गर्भजल परीक्षा बंदी कायदा अंमलात आणण्याच्या सूचना असूनही एकाही डॉक्टरवर खटला भरण्यात येऊन चौकशी झालेली नाही. एकूण खर्चापैकी केवळ 14.3 टक्केच खर्च आरोग्यावर होत आहे. हा जगातील सर्वात कमी खर्च आहे. * वार्षिक दरडोई आरोग्यासाठीचा खर्च आहे अवघा रु.160/- * वर्गीकृत जाती व वर्गीकृत जमातीसाठी दरहजारी जन्मामागे बालमृत्यू प्रमाण अनुक्रमे 83 व 84.22 आहे. सर्वसाधारण प्रमाण दरहजारी जन्मामागे 70 आहे. * आरोग्य कार्यक्रमांसाठी केलेली स्थूल आंतरदेशीय उत्पादित तरतूद टक्केवारी 1991-1992 मधील 1.4 टक्क्यांहून 2001-2002 मध्ये 0.9 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. मातामृत्यू प्रमाण सतत वाढणाऱ्या तीन देशांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. ** 2002 मध्ये जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचा समावेश नाही. 1983 मध्ये घोषित झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणापासून व आता जाहीरनाम्यापासूनही फारकत घेतली आहे.
घटणारी रोजगारी दरवर्षी एक कोटी स्त्री-पुरुषांना रोजगार देण्याचे भारत सरकारने आश्वासन दिले होते. खेड्यापाड्यात आजही असंख्य भूहीनांना काम मिळेनासे झाले आहे. गेल्या वर्षी अनंतपूर (आंध्रप्रदेश) मधील लक्षावधी श्रमजीवी बंगलोर व इतर मोठ्या गावांत रोजगारीच्या शोधात गेले. 1996-97 ते 2000-01 या काळात जवळजवळ 9 लक्ष संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या नाहीशा झाल्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची वेतने भरमसाठ आहेत. ती वेतने दरमहा सहा आकडी आहेत. धीरूभाई अंबानींचे निधन होण्यापूर्वी काही दिवस आधी बातमी होती की धीरूभाईंचा वैयक्तिक वार्षिक तनखा 9 कोटी रुपये होता. म्हणजे महिना पाऊण कोटी रुपये होता. ही रक्कम कालाहांडीतील भूमिहीन शेतमजुरांच्या वार्षिक मजुरीच्या 30 हजार पट आहे. या मजुरास वार्षिक 3 हजार रुपये मिळतात.
विन्स्टन विद्यापीठाचे प्रा. पॉल क्रुगमन यांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ मधील लेखात म्हटले आहे की, अगदी कनिष्ठ कामगार व अगदी वरचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वेतनामधील 1:1000 हे प्रमाण, ही फारकत खूपच अनिष्ट आहे. अशी दरी, (अंतर) लोकशाहीस व त्याच्या देशास (अमेरिकेस) त्रासदायक ठरेल. आपल्या देशातील ही दरी 1:30,000 आहे, तेव्हा त्रास कितीतरी वाढणार नाही का?
सरकारच्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण धोरणामुळे अशिक्षित, शिक्षित, शेतमजूर, नोकरदार यांच्यावर बेकारीचे संकट कोसळले आहे. 1993-94 मध्ये शेतीत 24.3 कोटी रोजगार होता. तो 1999-2000 मध्ये 23.8 कोटी झाला. म्हणजे 50 लाखाने कमी झाला. त्याचबरोबर संघटित क्षेत्रातही कामगार, कर्मचारी, कंत्राटीकरण, संगणकीकरण या धोरणांमुळे नोकऱ्या गमावत आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती योजना ही जवळजवळ सक्तीची निवृत्ती योजना ठरली आहे. महाराष्ट्रात 2000 ते 2003 या काळात 18 हजार कारखाने बंद झाले व 3.25 लाख कामगारांनी आपला रोजगार कायमचा गमावला. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार कमी होत असल्याने आरक्षित पदांमध्ये घट, संकोच होत आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार 2000 साली बेकारांचे प्रमाण 7.3 टक्के होते. ते 2005 पर्यंत 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. बेरोजगारांची अधिकृत संख्या 2.66 कोटी आहे. हा आकडा म्हणजे दिवसेंदिवस स्फोटक होणाऱ्या परिस्थितीचा केवळ एक अंश आहे. हिमनगाचे केवळ टोक आहे. एकूण 33.7 कोटी कामकऱ्यांमध्ये 2.78 कोटी म्हणजे फक्त 9 टक्के कामगार श्रमजीवी संघटित क्षेत्रात आहेत. 37 टक्के हंगामी कामगार म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अर्धबेकार व उरलेले स्वयंरोजगारातील. संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्यांची परिस्थिती इतकी दारुण आहे की नोव्हेंबर- 2003 मध्ये रेल्वेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीसाठी 20 हजार जागांकरिता लाखो अर्ज आले. त्यामध्ये हजारो पदवीधर, 20 हजार इंजिनियर, 3 हजार एम.बी.ए. होते.
ही परिस्थिती भीषण आहे. महाराष्ट्रात परराज्यांतून परीक्षार्थांवर शिवसेनेने केलेले हल्ले व आसाममध्ये परभाषकांवर झालेल्या निर्घृण हल्ल्यांतील 56 मृत्युमुखी, हे या प्रश्नाची भयानकता स्पष्ट करतात.
11 मे 2000 रोजी भारत सरकारने लोकसंख्या धोरण जाहीर करून 100 जणांचा एक अवाढव्य लोकसंख्या आयोग स्थापन केला. कमिशनच्या सदस्यांत होते लोकप्रतिनिधी, सामाजिक शास्त्रातील तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आदी मंडळी. गेल्या चार वर्षांत या आयोगाने काय काम केले, कोणते धोरण आखले यासंबंधी फारशी माहिती उपलब्ध नाही. या आयोगाच्या सदस्या शबाना आझमी यांनी राज्यसभेतील आपल्या भाषणात आयोगाच्या निष्क्रियतेवर, अनास्थेवर टीका करणारे भाषण केले होते.
वाजपेयी आणि आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री सुषमा स्वराज प्रासंगिक, नैमित्तिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमातच लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन प्रश्न व कार्यक्रमासंबंधी बोलतात. ‘तेजस्वी भारत’ प्रचारात यासंबंधीच्या कामगिरीचा उल्लेख अभावानेच आढळला. पंतप्रधान व मंत्री जेथे आवर्जून, आग्रहपूर्वक बोलत नाहीत, तर इतर मंत्र्यांनी का बोलावे?
मुळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासनास व आघाडीतील घटक पक्षांना या प्रश्नांसंबंधी, या कार्यक्रमांसंबंधी किती आस्था, तळमळ, आग्रह आहे, यासंबंधी शंकाच आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष कृष्णचंद्र पंत यांच्याकडे आंध्रसाठी 20 कोटी रुपयांची अधिक अनुदानाची मागणी केली होती. तेव्हा ती मागणी नाकारताना श्री. पंत यांनी आंध्र प्रदेशातील साक्षरता, पोषण, कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातील मंद प्रगतीबद्दल तीव्र नाराजीचे उद्गार काढले होते. ही स्थिती झाली बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या देलगु देसम पक्षाची. या प्रश्नासंबंधी वाजपेयींनी पुढाकार घेऊन राज्य शासनांना मार्गदर्शन केल्याचे ऐकिवात नाही. तसे केले असते तर ‘तेजस्वी भारत’मध्ये त्याचे गौरवपूर्ण वर्णन झाले असते. या प्रश्नाबद्दलची अनास्था चिंताजनक आहे. म्हणून फार बढ़ाई, फुशारकी न केलेली बरी! [ हा आपटे यांचा लेख ‘लोकसत्ता’ 7.3.04 च्या अंकातून, विशेषतः आकडेवारीसाठी, लेखक व लोकसत्ताच्या सौजन्याने छापत आहोत.]