पाणी हवे आणि वीजही हवी; पण वीजनिर्मितीला पाणी देण्याची आमची तयारी नाही. पाणी संपले, तर औरंगाबादची तडफड बघवणार नाही, अशी भीती सर्वांना वाटते, ती अनाठायी नाही. परळी विद्युत केंद्रातील तीन संच आधीच बंद पडले आहेत. एक संच चालू आहे; पण त्याला पाणी कमी पडते. नाथसागराचे दरवाजे उघडले, परंतु तहानलेल्या औरंगाबादकरांच्या रेट्यापुढे ते बंद करावे लागले. नियोजनाचा अभाव असल्यामुळेच टँकरमुक्तीचे स्वप्न पाहणारा महाराष्ट्र दिवसेंदिवस टँकरग्रस्त होत चालला आहे. कोट्यवधी रुपये उधळून अनेक सिंचनप्रकल्प उभारले. 80 टक्के शेतीला आजही ओलितांची सोय नाही. जायकवाडी, खडकवासला किंवा आता कोरडीठाक पडलेली बिंदुसरा-मांजरासारखी धरणे खास शेतीसाठीच बांधली; पण ना शेती भिजली, ना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. परिणामी तहानलेली शहरे खेड्यापाड्यांसाठी बांधलेल्या धरणांचा ताबा घेत सुटली आहेत. आधी सिंचनासाठी, मग पिण्यासाठी आणि त्यानंतर औद्योगिकीकरणासाठी हे कोणत्याही धरणाच्या पाण्याचे मूळ नियोजन असते, परंतु बारमाही दुष्काळामुळे हे नियोजन उलटे फिरवावे लागले. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांत हंडाभर पाण्यासाठी बाया-पोरे वणवण भटकत असून मोठ्या नवसाने दाखल झालेल्या टँकरवर मारामाऱ्या होतात. राजस्थान, पंजाब, ओरिसा आणि महाराष्ट्र ही चार राज्ये पाण्यासाठी तडफडतील, तेथे पाण्यासाठी आणीबाणी जारी करावी लागेल, अशा इशारा ख्यातनाम कृषितज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी दिला होता. या महाराष्ट्रात जाति-धर्मावरून नव्हे, तर यापुढे पिण्याच्या पाण्यावरूनही दंगली उसळतील, असे आमचे पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक शंकरराव कोल्हे यांनीही फार आधीच सांगून ठेवले आहे. पण तहान लागली की विंधन विहिरींचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यायचा आणि जमिनीची चाळण उडवायची हा आमचा शिरस्ता. पाऊस पडतो म्हणून तहान भागते, म्हणून जनता जिवंत आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या हाती पावसाची सूत्रे गेली असती तर तडफडून मरणे एवढेच महाराष्ट्राच्या हाती उरले असते. [लोकमत (8 मे 2004) मधून ]