मुस्लिम समाजाच्या प्रबोधनाची गरज आहे

आजचा सुधारकच्या मार्च 2004 च्या अंकात श्री अनंत बेडेकर म्हणतात, या देशातील हिंदूचे प्रबोधन गेली दीडशे वर्षे सुरू आहे. या देशात ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मीय जे फार मोठ्या संख्येने आहेत, त्यांच्यामध्ये सुधारणेची आवश्यकताच नाही, ते सुधारलेलेच आहेत, अशी स्थिती आहे का? मुस्लिमेतर पुरुषांना मशीद-दर्ग्यात प्रवेशास परवानगी, पण 50% असलेल्या मुस्लिम स्त्रियांना प्रवेशास बंदी, बुरख्याची जबरदस्ती. याचा विचार कसा करायचा? वास्तविक हिंदूंपेक्षा जास्त, निदान हिंदूंइतकीच सुधारणेची, प्रबोधनाची गरज या दोन प्रमुख गटांना आहे, हे वास्तव मान्य व्हावे. हिंदू समाजाला समोर ठेवून आजचे सुधारक आपली लिखाणाची आणि प्रबोधनाची हौस भागवून घेणार की हा जो फार मोठा वर्ग सुधारणेपासून वंचित राहत आला आहे, त्याचाही विचार करून काही लिहिणार, असे त्यांनी कळकळीने सुचविले आहे.

त्यांचे लिखाण वाचून मी मुस्लिम समाज प्रबोधनाच्या चळवळीविषयी लिहितो आहे. मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणापासून दूर आहे. या समाजात कारागीर वर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न शिक्षण नसल्याने अडून राहत नाही. तबलीग जमात या पुनरुज्जीवनवादी संघटनेने गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत डोके वर काढले असून त्यांचा प्रचार मुस्लिम समाजाला मागे घेऊन जाणारा आहे. मुल्ला- मौलवींचे वर्चस्व या संघटनेत असून त्यांची मांडणी अशी असते-परमेश्वराने तुम्हाला (मुसलमानांना) परीक्षा घेण्याकरिता या जगात पाठविले आहे. तुम्ही इथे कसे जगलात याला काही अर्थ नाही. आपले खरे जगणे आपल्या मरणानंतर सुरू होणार आहे, ते स्वर्गात किंवा नरकात. दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करत प्रामाणिकपणे जगलात तर तुम्हाला स्वर्ग मिळेल. या जगातील शिक्षण, नोकरी, मानमरातब, संपत्ती, प्रतिष्ठा हे महत्त्वाचे नाही. तुमच्या वाट्याला आलेले आयुष्य जगून निघा. ‘इज्तिमाअ’ मधून (धार्मिक शिबीर) असा प्रचार सुरू असतो. त्यांचे कार्यकर्ते गावागावांतून फिरून, मुस्लिमांना भेटून त्यांना नमाजला येण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात व नमाजनंतर वरील विचार त्यांच्या समोर मांडत असतात.

अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मंडळ नावाची एक संघटना 1972 पासून काम करते. मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा अबाधित राहिला पाहिजे ही या मंडळाची मागणी आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा म्हणजे शरियतचा कायदा. आता खरे पाहता या देशातील शरियत कायदा इंग्रजी राजवटीत ऐंशी टक्के बदलला आहे. उदा. मुस्लिमांचा न्याय मुस्लिम न्यायाधीशाने करणे, साक्षीदार पण मुस्लिमच पाहिजे, गुलाम बाळगणे व त्यास कायद्याची मान्यता असणे, व्यभिचार व धर्मत्याग करणाऱ्यास देहान्ताची शिक्षा करणे, दारू पिणाऱ्यास व डुकराचे मांस खाणाऱ्यासही शिक्षा करणे, व्याज घेऊ नये, देऊही नये, चोरी करणाऱ्याचे हात तोडावेत, फोटो न काढणे इ. बाबींचा मूळ शरियतमध्ये अंतर्भाव केलेला आहे. (वरील सर्व बाबी असलेल्या कायद्याची कोठेही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. बहुसंख्य इस्लामी नागरिक असलेल्या कोणत्याही देशात शंभर टक्के शरियत यापूर्वी कधी अस्तित्वात नव्हती व आताही अमलात येत नाही. भारतातही मुस्लिम राज्यकर्ते असतानादेखील शरियतचा अंमल नव्हता. येथील ज्या रूढी परंपरा होत्या त्याप्रमाणे लग्न, घटस्फोट आदी होत असत.)

ब्रिटिशांनी मुस्लिमांसाठी असलेल्या शरियतमधील रद्द केलेल्या तरतूदी. : 1) गुलामी 1843 (कायदा-5) कायद्यान्वये गुलामगिरी रद्द करण्यात आली. 2) धर्मत्याग : धर्मत्याग केल्यास मातापित्यांच्या मालमत्तेत कोणताही हक्क प्राप्त होत नाही. 1850 च्या कास्ट डिसअॅबिलिटीज रिमूव्हल XXI ने वरील नियम रद्द झाले आहेत. 3) फौजदारी कायदा : लॉर्ड मेकॉलेने तयार केलेले 1860 चे इंडियन पीनल कोड भारतातील सर्वांना लागू आहे. त्यामुळे इस्लामी कायद्याचा अंमल संपला. 4) 1861 मध्ये कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे हायकोर्ट स्थापण्यात आले. कोणत्याही धर्माची व्यक्ती त्याची न्यायाधीश होऊ शकते. मुस्लिमांचे खटले चालवण्यास न्यायाधीश मुस्लिमच असला पाहिजे हा नियम त्यामुळे संपुष्टात आला. 5) 1872 ला इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट सुरू झाला, त्यामुळे मुस्लिमांच्या बाबतीत मुस्लिमच साक्षीदार पाहिजे किंवा व्यभिचाराच्या बाबतीत चार प्रत्यक्ष पाहणारे साक्षीदार पाहिजेत वगैरे नियम निकालात निघाले. 6) मुस्लिम स्त्रीला घटस्फोट घेण्याचे काही अधिकार डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजिस अॅक्ट 1939, या कायद्याने प्राप्त झाले. 7) 1954 च्या स्पेशल मॅरेज अॅक्टमुळे मुस्लिम व मुस्लिमेतर आपला धर्म न सोडता विवाहबद्ध होऊ शकतात. हा विवाह ‘एक पती व एक पत्नी’ असतो. तोंडी तलाक देता येत नाही. तसेच या लग्नान्वये त्या व्यक्तीना इंडियन सक्सेशन अॅक्ट लागू होऊन मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यापेक्षाही स्त्रीला जादा हक्क प्राप्त होतात. 8) इन्शुरन्स अॅक्ट 1938 च्या विमा कायद्याप्रमाणे मुस्लिमांच्या पॉलिसीजना व्यक्तिगत कायदा लागू नाही. 9) 1913 च्या वक्फ कायद्याने कुटुंब वक्फबाबत मुस्लिमांना काही नियम लागू करण्यात आले.

शरियतमध्ये इतके बदल झाले, तरी इथले जमातवादी मुस्लिम नेतृत्व म्हणते, आमचे कायदे बदलता कामा नयेत. मुस्लिम समाजात शिक्षण नसल्याचा हा परिणाम. अशा नेतृत्वाच्यामागे मुस्लिम समाज जातो याचे दुसरे कारण दारिद्र्य. भारतातील पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त समाज हा दारिद्र्यरेषेखाली जगणारा समाज आहे. असा समाज आपल्या नेत्यांवर अवलंबून असतो, व त्याच्या हिताच्या विरोधी गोष्टींनासुद्धा त्या नेत्यांच्या आग्रहामुळे पाठिंबा देतो. त्याचे उदाहरण म्हणजे 1985 मध्ये शाहबानो केस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे मुस्लिम पुरुषाला तोंडी तलाक देण्याचा अधिकार आहे. शिवाय पोटगीची जबाबदारी पुरुषावर नाही. फक्त तीन महिन्यांची पोटगी व मेहरची (स्त्रीधन जे लग्नाच्या वेळी ठरलेले असते, ते रु. 500/- पासून 5000/- पर्यंत असते.) पूर्तता केली की पुरुष मोकळा.

याचा गैरफायदा मुस्लिम पुरुष उठवतो. शिक्षणाच्या अभावामुळे मुस्लिम पुरुषाची स्त्रीविषयक अनुदार वृत्ती आहे. परिणामतः मुस्लिम स्त्रीवर अन्याय होतो. या अन्यायाच्या विरोधात चळवळ चालवण्यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना 22 मार्च 1970 ला पुण्यात मरहूम हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. प्रस्तुत लेखक या संघटनेचा संस्थापक सदस्य असून सध्या सरचिटणीस आहे.

मुस्लिम स्त्रियांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी म्हणून या चळवळीने अनेक प्रश्न हाताळले. तोंडी तलाक कायद्याने बंद झाला पाहिजे, तो कोर्टात व्हावा. मुस्लिम पुरुषाला असलेला चारपर्यंत बायका करण्याचा अधिकारही रद्द व्हावा, अशीही मंडळाची मागणी आहे. मुस्लिम स्त्रियांचे शिक्षण वाढले पाहिजे, परदा तिच्यावर लादता कामा नये. किंबहुना समान नागरी कायद्याची मागणी सर्वांत प्रथम मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने केली आहे. अशा कायद्याने मुस्लिम स्त्रीस कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील असे मंडळ मानते. शिवाय भारतात राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होण्यास त्याने मदत होईल असेही मंडळ मानते. मुस्लिमांनी पाकिस्तानशी सहानुभूती बाळगण्याचे कारण नाही, ‘वंदे मातरम्’ गीतास मुस्लिम नेतृत्वाने विरोध करू नये, हिंदू-मुस्लिमांमध्ये सामंजस्य निर्माण होऊन धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून भारताला बळकट करण्याच्या प्रक्रियेत इथला मुस्लिम समाज एक सन्माननीय घटक बनावा, हे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे ध्येय आहे.

1974 साली क्रि. प्रो. कोड 125 मध्ये दुरुस्ती झाली आणि मुस्लिम स्त्रीस आपल्या घटस्फोटित नवऱ्याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार मिळाला. हा अधिकार मिळाल्याने मुस्लिम स्त्रीस अभयदान मिळाले, असे आम्हा सुधारणावाद्यांना वाटले. मंडळाने मोफत कायदाविषयक सल्ला केंद्रे सुरू केली. जिहाद-ए-तलाक परिषदा घेतल्या. या परिषदांना मुस्लिम स्त्रियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. पूर्वी ज्यांनी तलाक दिले होते, आत्ता ज्यांनी आपल्या पत्नीला टाकले आहे, त्या सर्वांना या कायद्यान्वये कोर्टात खेचता येऊ लागले. तलाकपीडित स्त्रीस पोटगी मिळू लागली. काहींची भांडणे मिटून संसार सुरू झाले. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून तोंडी तलाकवर बंधन आले.

शाहबानो, जिला त्रेचाळीस वर्षे संसार केल्यानंतर अहमदखान या व्यवसायाने वकील असलेल्या तिच्या नवऱ्याने तलाक दिला, तेव्हा वरील कायद्याच्या आधारे शाहबानो कोर्टात गेल्या. खालच्या कोर्टात तिला पोटगी मिळाली पण ती कमी आहे म्हणून तिने हायकोर्टात अपील केले. तेव्हा पोटगी वाढवून मिळाली. भारतीय दंड संहिता 125 प्रमाणे जास्तीत जास्त पाचशे रु. पोटगी मिळण्याची सोय आहे.

आता तिचा नवरा अहमदखान सर्वोच्च न्यायालयात गेला. भा. दं. सं. कलम 127/3 ब प्रमाणे रीतीरिवाज परंपरेनुसार तलाकनंतर इद्दत काळातील (स्त्रीच्या तीन मासिक पाळीचा काळ) पोटगी व मेहरची रक्कम दिली असेल तर पुढे पोटगी देण्याचे कारण नाही. मी शरियतच्या कायद्यानुसार मेहेरची रक्कम व तीन महिन्यांची पोटगी अदा केली आहे, तेव्हा कलम 127/3ब अनुसार मला पोटगी देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे, असे त्याने म्हटले.

यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मेहरची रक्कम म्हणजे स्त्रीच्या सन्मानार्थ ठरवलेली आहे, तो तिच्या उर्वरित आयुष्याचा मोबदला नव्हे, व ती रक्कम तिच्या आयुष्याला पुरणारी नाही, तेव्हा शाहबानोला तहहयात पोटगी द्यावी.

या ऐतिहासिक निकालाने मुस्लिम स्त्रीच्या बेभरवशाच्या वैवाहिक जीवनाला अर्थ प्राप्त होईल, असे आम्हा सुधारणावादी मंडळीना व संघटनाना वाटले. परंतु अ.भा. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळ व जमाते इस्लामी या संघटनांनी, ‘हा निकाल म्हणजे आमच्या धर्मात हस्तक्षेप आहे, म्हणून तो निकाल रद्द झाला पाहिजे’, अशी ओरड सुरू केली. मुस्लिम समाजाला वेठीस धरून लाखोंचे मोर्चे संघटित केले. खरे पाहता मुस्लिमांच्या घरात तलाक झालेल्या मुली बसलेल्या असतानासुद्धा नेतेमंडळी सांगतात त्या अर्थी हा कायदा नको, अशी भूमिका त्यांना घ्यावी लागली.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. त्याच्या समर्थनार्थ कोल्हापूर ते नागपूर व पुढे दिल्ली असा ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’ काढला (एस.टी. बसमधून मंडळाचे चाळीस कार्यकर्ते, त्यात 22 मुस्लिम महिला होत्या). हा मोर्चा सलग 15 दिवस फिरला. कोल्हापूर-सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, नांदेड, चंद्रपूर, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक, नागपूर असा पहिला टप्पा. आम्ही प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यास शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम रहावा तसेच तोंडी तलाक प्रथेला आळा बसावा व चारपर्यंत बायका करण्याची मुस्लिम पुरुषाला असलेली सवलत रद्द करावी, असे निवेदन देत होतो. शक्य तिथे मुस्लिम मोहल्ल्यात सभा, बैठका व जाहीर सभा आयोजित करत होतो.

अहमदनगरमध्ये मुस्लिम नेतृत्वाच्या चिथावणीमुळे दहा हजार मुस्लिमांचा मोर्चा आमच्याविरुद्ध निघाला. त्या हिंसक जमावापासून वाचवण्यासाठी पोलिसांनी आम्हाला अटक करून पुण्याला आणले. तोपर्यंत आमच्या एस.टी. बसची बरीच मोडतोड झाली होती.

पुढे 1989 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मुस्लिम नेतृत्वाच्या दबावाला बळी पडून शाहबानो प्रकरणी दिलेला निकाल बदलणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्याचे ठरविले, तेव्हा त्या मुस्लिम महिला विधेयकास विरोध करण्यासाठी पन्नास तलाकपीडित महिला घेऊन तलाक मुक्ती मोर्चा दिल्लीस गेला. आम्ही पंतप्रधान राजीव गांधींना भेटलो. त्यावेळचे राष्ट्रपती झैलसिंग यांनाही भेटलों. परंतु मुस्लिमांच्या मतांवर डोळा ठेवून आणलेले ते विधेयक संसदेत मंजूर झाले. राजकीय कारणांसाठी मुस्लिम स्त्रीचा बळी दिला गेला. मुस्लिम स्त्री पुन्हा चौदाशे वर्षांपूर्वीच्या रूढी परंपरेत फेकली गेली. मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीला सेटबॅक मिळाला.

मुस्लिम समाज मुल्ला-मौलवींच्या जोखडात अडकलेला असल्यामुळे असे घडले. पूर्वी भारत-पाक फाळणीच्या वेळी देखील असेच घडले आहे. सर्वसामान्य बहुसंख्य मुसलमानांना पाकिस्तानची चळवळ कशासाठी आहे, आपल्या रोजी-रोटीचा कोणता प्रश्न पाकिस्तान वेगळा झाल्याने सुटणार आहे, याचा कसलाही मागमूस नव्हता. उच्च वर्गीय – शासनाला ठराविक कर भरणाऱ्या लोकांनाच त्यावेली मतदानाचा अधिकार होता. आपल्या देशातील फक्त 23% लोकांना मताचा अधिकार होता. पाकिस्तान व्हावे म्हणून मुस्लिमांनी मतदान केल्याचे सांगितले जाते ते म्हणजे फक्त 23% लोकांनी केलेले मतदान आहे. तेव्हा फाळणी झाल्यानंतर फक्त 20% मुस्लिम पाकिस्तानात गेले 80% मुस्लिम इथेच राहिले आहेत. तेव्हा पाकिस्तान निर्मितीसाठी इथल्या मुस्लिम समाजाला जबाबदार धरणे बरोबर नाही.

स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने आपणच मुस्लिम समाजाचे रक्षणकर्ते आहोत अशी भूमिका घेत, मुस्लिम समाजाचे प्रबोधन केले नाही. परिणामतः तो पक्ष जुन्या चालीरीती जपण्यातच त्या समाजाचे हित करतो आहोत अशा भ्रमात राहिला. परिणामतः आमचा समाज आधुनिकीकरण व पुढारलेपणापासून लांब राहिला.

तरी आता मुस्लिम स्त्रीला समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. अन्याय्य शरियतच्या कायद्यातून तिची सुटका व्हावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या मुस्लिम स्त्रियांच्या संघटना बारा राज्यांतून स्थापन झाल्या आहेत. हे सुचिन्ह समजू या. ‘जिव्हाळा’, 66, शाहू पार्क, कोल्हापूर-416004