सरदार सरोवर प्रकल्पापासून किती गावांना पाणी मिळणार याबाबतचे अंदाज सतत वाढवले जात आहेत. 1979 साली पिण्याच्या पाण्याचा उल्लेख नव्हता. 1984 मध्ये 4,720 गावांना पाणी मिळेल असे सांगितले गेले. आज प्रकल्पाची गुळगुळीत कागदावरची पत्रके 8,215 हा आकडा सांगतात. अनुभव असा आहे की प्रकल्पाभोवती वादंग माजले की पिण्याच्या पाण्याचा भावनिक मुद्दा काढला जातो. प्रत्यक्षात कच्छमधील 70 गावांना 2003 साली पाणी मिळणार होते, वर्षाभराने 281 गावे यात सामील होणार होती -नंतरचे अंदाज नाहीत. प्रकल्पाचे अर्थविषयक अंदाज पिण्याच्या पाण्यासाठीची तरतूद नोंदत नाहीत. जाहिरात मोहिमा आणि ‘माध्यम व्यवस्थापन’ यांनी व्यवहार्यता अभ्यासांची (feasibility studies) जागा घेतली आहे. अफाट खर्चाने मूठभर गावांना पाणी पुरवल्याने त्या थोड्याश्या गावांचे भले होते आणि त्याचे प्रचंड राजकीय भांडवलही करता येते.
पण खरेच सौराष्ट्राच्या तहानलेल्या गावांना पाणी देण्याचे वचन पुरे होणार आहे का? 1992 साली जागतिक बँकेच्या पिण्याच्या पाण्याविषयीच्या प्रश्नांना जे उत्तर दिले गेले होते त्यात ना योजना होती, ना निधी, ना कामांची जबाबदारी नेमून दिली होती. ‘अनेक (sev- ‘eral) हजार कोटी’, असे मोघम आणि उथळ उत्तरच नोंदले होते. आज गुजरात राज्य पेयजल सुविधोत्पादक कंपनी पाईपलाईनचा खर्च 7, 230 कोटी रुपये असल्याचे सांगते, 1999 च्या किंमतीत. आजच निधीअभावी राज्याची वार्षिक विकास योजना आक्रसते आहे, तेव्हा हे पैसे येणार कुठून?
प्रकल्प चालता ठेवायला दरवर्षी अंदाजे 1,000 कोटी लागणार आहेत आणि आजच सरदार सरोवर निगमावर वर्षाकाठी 945 कोटींचा बोजा आहे.
वारंवार सांगितले जाते की प्रकल्पाला पर्याय नाही आणि यामुळे पर्याय शोधलेच जात नाहीत. पाण्याचा तुटवडा चुकीच्या असंतुलित नियोजनाने उद्भवला आहे, हे न दाखवता ती नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे भासवले जाते. एकाच प्रकल्पावर भर दिल्याने स्थानिक योजना मार खात आहेत. भांडवलाची अपार भूक असलेले प्रकल्प नियोजकांना इतके मोहवताहेत की सौराष्ट्र कच्छमध्ये पाऊसही पडतो, हेच विसरले जात आहे. गांधीधामाजवळची टप्पर धरण योजना चांगल्या पावसाळ्यानंतर पाणी तर साठवते, पण वितरण व्यवस्थेचा विचका झाला आहे. कच्छ-सौराष्ट्रातील धरणांत ज्यादा मजबूती देण्यासाठी भूकंपानंतर जागतिक बँकेने निधी दिला पण तो राजकीय कारणांसाठी सरदार पाईपलाईन प्रकल्पाकडे चळवला गेला.
सुरेंद्रनगर, वधवान, राजकोट, भूज, सगळीकडे पाण्याचा तुटवडा गंभीर होतो आहे.
व्यंकय्या नायडू म्हणाले की रामजन्मभूमीबद्दल जसे भाजपाने राष्ट्राला वचन दिले, तसेच नद्या जोडणीतून सगळ्यांना पिण्याचे पाणी पुरवायचे वचन पक्ष देत आहे! अप्रत्यक्षपणे भाजपाध्यक्षांनी सामाजिकदृष्ट्या संहारक, पर्यावरणाला मारक पण राजकीय लाभाच्या भांडवलाधारित योजनांचा पुरस्कार केला आहे.
[टाईम्स ऑफ इंडिया, (26 डिसें. 2003) च्या अंकातील हिमांशु उपाध्यायांच्या एंजिनीयरिंग कन्सेंट’ या लेखाचे हे संक्षिप्त भाषांतर. उपाध्याय दिल्लीच्या ‘धरणे, नद्या व माणसांसाठीच्या दक्षिण आशियाई नेटवर्क’ मध्ये कार्यरत आहेत.]