दक्षिण आशियातील मानवविकास – २०००
प्रस्तावना :
केंब्रिजमध्ये प्रा. अमर्त्य सेन ह्यांच्याबरोबर अर्थशास्त्र शिकलेले पाकिस्तानी अर्थशास्त्रज्ञ महबूब -उल-हक नंतर जागतिक बँकेत अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून गेले. त्यांनी तेथे केवळ वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याच्या बेरजेने व्यक्त केली जाणारी ‘स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ही संकल्पना अपूर्ण आहे असे हिरिरीने मांडून आर्थिक उत्पादन व शासकीय धोरणे ह्यांच्याद्वारे विविध देशांमधील मानवविकास किती साधला जातो अशी संकल्पना रुजू करून तिला जगातील सर्व अर्थशास्त्रज्ञांची व राजकारण्यांची मान्यता मिळवून दिली. त्यांच्या मृत्यूनंतर इस्लामाबाद मध्ये ‘महबूब-उल-हक ह्यूमन डेव्हलपमेंट सेंटर’ स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्राद्वारे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाळ व श्रीलंका ह्या पाच दक्षिण आशियाई देशांच्या धोरणविषयक अनुभवांवर व आकडेवारीवर आधारित प्रस्तुत अहवाल 2003 मध्ये प्रकाशित झाला. त्या संस्थेने 2001 करिता जो अहवाल प्रकाशित केला त्यावरील पाच देशांतील प्रमुख वृत्तपत्रांच्या प्रतिक्रिया अतिशय बोलक्या आहेत. पाकिस्तानच्या ‘डॉन ने म्हटले की “अहवाल म्हणतो, जागतिकीकरण प्रक्रियेने गरिबांवर प्रमाणाबाहेर वित्तीय बोजा टाकला आहे. पाकिस्तानच्या ‘द नेशन ने म्हटले की “अहवाल म्हणतो दक्षिण आशियातील 51.5 कोटीपेक्षा अधिक (40%) जनतेचे उत्पन्न गेल्या 1-1.5 दशकातील जागतिकीकरणामुळे कमी झाले आहे.” नेपाळच्या ‘द हिमालयन टाईम्स’ने म्हटले की “अहवाल दर्शवितो की आर्थिक विकासाचे फायदे सुशिक्षित शहरी मोजक्या लोकांपुरतेच मर्यादित आहेत, परिणामी आर्थिक विषमता वाढल्या आहेत.” नेपाळच्याच ‘द रायझिंग’ ह्या वृत्तपत्राने म्हटले की “अहवालानुसार, जागतिकीकरण यशस्वी व्हावयाचे असेल तर दक्षिण आशियातील बहुसंख्य लोकांच्या हिताचे रक्षण करणारी सक्रिय सरकारे हवीत” भारताच्या ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस ‘ने म्हटले होते की “जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा सामाजिक बोजा कमी करून आर्थिक लाभ वाढवावयाचे असतील तर त्या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी पुनर्विचार करण्याचे आवाहन हा अहवाल करतो.” ह्या प्रतिक्रियांवरून अहवालाच्या दर्जाची कल्पना येऊ शकते.
ह्या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या दरवर्षीच्या अहवालांचे केंद्रबिंदू भिन्न आहेतः 1997 मानवविकासाचे आव्हान, 1998 शिक्षणाचे आव्हान, 1999 शासनाची संकटग्रस्तता, 2000-लिंग-भेदाचा प्रश्न, 2001 जागतिकीकरण व मानवविकास.
इ.स. 2002 च्या अहवालात दहा प्रकरणे, 195 पृष्ठांचे विश्लेषण व 43 पृष्ठांचे संदर्भ व इतर मजकूर आहेत.
दृष्टिक्षेप :
दक्षिण आशियाई देशांच्या कृषि विकासात येणारी महत्त्वाची समस्या अशी आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये मागणी कमी पडते, कारण विकसित देशांचा प्रचंड शेतमाल निर्यात अनुदाने (तेथील शेतकऱ्यांना देऊन स्वस्तात उतरविला जातो. सिंचन, पायाभूत सोयी व संशोधन ह्यांवर खर्च केला तरी जमिनीची व पाण्याची मर्यादित उपलब्धता, जमिनीच्या मालकीतील विषमता आणि पर्जन्य हवामानातील अपरिहार्य बदल ह्यामुळे उत्पादन / पुरवठ्यावर मर्यादा पडतात. अशा स्थितीत येथे मानव विकास घडून यावयाचा असेल तर त्यासाठी –
1) येथील बहुसंख्य लोकांचा व्यवसाय कृषि व संलग्न रोजगार आणि त्यांचे वास्तव्यस्थान ग्रामीण परिसर ह्यांच्या विकासाला एकूण विकास धोरणात अग्रक्रम मिळाला पाहिजे. (2) अन्नधान्य उपलब्धता, जनतेची त्या व्यवस्थेपर्यंत पोच आणि लोकांची धान्य विकत घेण्याची क्षमता ह्यांचा मेळ घातला गेला पाहिजे. (3) जमिनीची अनुपलब्धता व रासायनिक उत्पादन घटकांवर अतिअवलंबित्वाचे विघातक परिणाम ह्यांच्यापासून बचाव होण्यासाठी येथील कृषि अनुसंधान, अनुकूल तंत्रज्ञान आणि विस्तार सेवा ह्यांच्याद्वारा शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे. (4) छोटी शेते हाच कृषि व ग्रामीण पुनर्विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. कंपनी शेतीला दिल्या जाणाऱ्या सवलती द्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या सवलतीमध्ये कपात करून देण्यात येऊ नयेत. (5) दक्षिण आशियाच्या कृषि विपणन व व्यापारप्रणाली अंतर्गत कारणांमुळे व जागतिक विषम व्यापारप्रणालींमुळे दक्ष आणि परिणामकारकरीत्या कार्य करू शकत नाहीत. ह्या दोन्ही परिस्थितींमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, 1998-2000 ह्या काळात दक्षिण आशियात 3% कृषिविकासामुळे कृषीतर क्षेत्रांत 5% ची वृद्धि झाली होती. तर त्याच काळात तेवढ्याच कृषिविकासाने पूर्व आशियाई व पॅसिफिक देशांमध्ये कृषीतर क्षेत्रांत 7% वृद्धि झाली होती.
ह्या पार्श्वभूमीवर अहवालामध्ये बरेच प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. जसे: दारिद्र्य निर्मूलनात कृषि व ग्रामीण विकासाचे नक्की स्थान काय ? दक्षिण आशियातील कृषीने ती भूमिका पार पाडली आहे का ? नसल्यास त्याकरिता कोणते संस्थात्मक व धोरणात्मक घटक जबाबदार आहेत ? जागतिकीकरणाच्या अंतर्गत ह्या देशांतील कृषिव्यवस्थेत जे संरचनात्मक बदल केले गेले त्यांचे उत्पादनवाढ, रोजगार व दारिद्र्य- निर्मूलन यावर काय परिणाम झाले ? कृषीतर क्षेत्रांमधील सामान्य परिवर्तनाचे / प्रगतीचे फायदे ग्रामीण क्षेत्रातील सर्वच वर्गापर्यंत पोचतात. तसे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये घडले आहे का ? ह्या परिवर्तनाचे फायदे गरिबीत घट, रोजगार निर्मिती व राहणीमानाच्या दर्जात बदल ह्या स्वरूपात प्राप्त करून देण्यात सरकारची निर्णायक भूमिका असते. दक्षिण आशियातील सरकारांनी ही भूमिका दक्षतेने व न्याय्यतेने पार पाडली का? इत्यादी विविध देशांतील धोरणे ठरविणारे व विकास धोरणाची अंमलबजावणी करणारे व्यावसायिक तज्ज्ञ ह्या प्रश्नांच्या परिप्रेक्ष्यात विकासाचे मूळ उद्दिष्ट काय असावे ह्याचा पुनर्विचार करतील अशीही अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली आहे.
1990 च्या दशकात जरी आर्थिक विकास व मानव विकासाच्या दृष्टीने काही प्रगती झाली असली तरी ह्या क्षेत्रातील सरासरी आयुष्यमान, बालमृत्यू, लसीकरण, कुपोषण, प्रौढ स्त्रिया व बालकांची निरक्षरता ह्या बाबत दक्षिण आशियाई देश इतर खंडांच्या मागे आहेत, फक्त आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटी देशांपेक्षा पुढे आहेत. त्या अर्थाने दक्षिण आशियातील मानव विकास हे एक मोठे व खरे आव्हान आहे.
1980 व 1990 च्या दशकांमधील कृषिक्षेत्रात झालेल्या हरितक्रांतीमुळे वाढलेली कृषि उत्पादकता नंतरच्या काळातील लोकसंख्या वाढ, न्हासमान संसाधन पाया, वाढता पर्यावरणरक्षण खर्च आणि उदासीन धोरणे, इत्यादींमुळे टिकविता आली नाही. गरिबीचे स्त्रीयीकरण (फेमिनायझेशन) झाले आहे. रोजगार पुरुषांना मिळतो आणि गरिबी फक्त स्त्रियांच्या वाट्याला येते. स्त्री-पुरुषविषमता वाढली आहे. ग्रामीण श्रमबळातील वृद्धीच्या तुलनेने कृषि क्षेत्रात रोजगारवाढीचे प्रमाण मंद राहिले आहे. कृषीतर अर्थव्यवस्था कृषिक्षेत्रातून जास्त श्रमिकांना स्वतःमध्ये सामावून घेऊ शकली नाही. श्रमिकांची उत्पादकता वाढ कुंठित झाली आहे आणि दरडोई उत्पन्नातही थोडीशीच वाढ झाली आहे. 1990-99 ह्या काळात भारत व बांगलादेश ह्यासारख्या देशांमध्ये शेतजमिनीत वाढ झाली नाही. पण लोकसंख्या वाढत राहिली. त्यामुळे लोकसंख्येचा लागवड योग्य जमिनीवरील दबाव वाढला. ह्या देशांमधील ग्रामीण विकास कार्यक्रमाची उद्दिष्टे व नक्षी (तपशील) ही गरिबांचे उन्नयन आणि समृद्ध जीवन ह्यांनी न ठरता बदलत्या राजकीय हितसंबंधांनुसार ठरत आली. त्यामुळे कमी प्रमाणात व अपुरे सार्वजनिक खर्चसुद्धा चुकीच्या दिशेने केले गेले. त्यामुळे 1990 मध्ये दरडोई रोज एक डॉलर (गरिबी मोजण्याचा एक निकष) पेक्षा कमी रोजी मिळविणारांची संख्या 495 दशलक्ष होती ती 1999 मध्ये 530 दशलक्ष एवढी झाली. आणि सध्या दक्षिण आशियातील मोठ्या देशांमधील धान्याचे साठे त्यांच्या गरजांपेक्षा मोठे असले तरी ह्या क्षेत्रात सुमारे 500 दशलक्ष लोक निरपेक्ष (म्हणजे अगदीच) गरीब आहेत व ते जगातील दारिद्र्यपीडित लोकांच्या 40% आहेत. त्यांपैकी सुमारे 300 दशलक्ष लोक सततच्या कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. ह्या देशांमध्ये लोकांच्या गरजा भागण्याइतके धान्योत्पादन होत असूनही हे घडत आहे..
दक्षिण आशियाई देशांत सुमारे 70% लोकसंख्या ग्रामीण भागांत राहते व पुरुष शहरांकडे स्थलांतरित होत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये महिला अधिक आहेत. हेच लोक समाजाकरिता अन्न उत्पादन करतात, पण देशातील साधनसामुग्रीपर्यंत पोचण्यात हेच सगळ्यात मागे ठेवले जातात आणि त्यांनाच अर्थव्यवस्थेतील सगळ्यात कमी मजुरीचे दर मिळतात. कृषिउत्पादनाच्या ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये महिला भाग घेत असल्या तरी अचूक व्याख्या नसल्यामुळे ग्रामीण महिलांचे राष्ट्रीय रोजगार- निर्मिती व उत्पन्नातील योगदान नीट मोजले जात नाही. त्यांना जमीन, कर्जपुरवठा व उत्पन्न ह्यांतील वाटा नाकारला जातो आणि त्या पैसा, सामाजिक न्याय व कायदेसंमत अधिकार ह्यांपासून वंचित राहतात.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या अंतर्गत अन्नधान्याचा जो व्यापार मुक्त होऊ घातला आहे त्याने ह्या देशांमधील जनतेच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सगळ्यांना अन्नधान्य प्राप्त होण्यासाठी सगळ्यांचे उत्पन्न पुरेसे वाढविण्याची गरज आहे. 1970 च्या दशकापर्यंत हे देश आपापल्या गरजा स्वतंत्रपणे अंतर्गत धोरणाच्या आधारावर – पूर्ण करीत होते. परंतु 1980 च्या नंतर सगळे आशियाई देश बहिर्मुख होऊन जागतिक बाजारयंत्रणेशी जोडले गेले आहेत. जागतिक मुक्त व्यापारात विकसित देशांमधील शेतकऱ्यांना मिळणारी अनुदाने बंद केली जातील हे गृहीतक प्रत्यक्षात आले तर त्यांच्या तुलनेने विकसनशील देशांतील कृषिमाल कमी उत्पादनखर्चात तयार होऊन, स्पर्धेत यशस्वी होऊन, गरीब देशांना जागतिक व्यापार प्रणालीत निर्यातीद्वारा फायदाच होईल असे मानले गेले. परंतु विकसित देशांनी अनुदाने बंद केली नाहीत तर (सध्या तसेच घडत आहे) पुढल्या परिस्थितीवर उपाय काय हा प्रश्न विकसनशील देशांना भेडसावत आहे. तसेच, जर जागतिक व्यापारात निर्यातीचा फायदा झाला तर तो मोठ्या व्यापारी पद्धतीने शेती करणारांना होईल. मात्र दक्षिण आशियाई देशांमधील शेतीचे स्वरूप कौटुंबिक व पोट भरण्याच्या शेतीचे आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाचे परिणाम दक्षिण आशियाई देशांच्या कृषि व ग्रामीण व्यवस्थेवर निश्चित कोणते, कसे व कोणत्या मात्रेत होतील हे सांगणे कठीण आहे. परंतु ह्या बाहुल्याने असलेला छोट्या शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था व आर्थिक अवस्था सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांची व्यवस्थापनक्षमता, पायाभूत सुविधा व संदेशवहन, आणि शेतमालाच्या विपणनप्रणाली सुधरविणे ही आव्हाने दक्षिण आशियाई देशांपुढे आहेत. (अपूर्ण)
13, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-440022.