१) नागरी विभागांची व्याख्या:
अ) ज्या ज्या वस्तींसाठी नगरपालिका, महानगरपालिका, कॅन्टॉनमेंट बोर्डस् असतील अशा वस्त्या, याचप्रमाणे राज्यसरकारने ‘नगर’ म्हणून मान्यता दिलेल्या सर्व लोकवस्त्या.
ब) याशिवाय खालील चारही निकष पुरे करणाऱ्या लोकवस्त्या या नगर म्हणून मानल्या जातात. i) किमान लोकवस्ती ५००० i) वस्तीमधील किमान ७५% पुरुष बिगर-शेती व्यवसायामध्ये गुंतलेल्या वस्त्या. iii) ४०० लोक/प्रति चौ. मैल यापेक्षाही जास्त घनता असलेल्या वस्त्या.
वरील प्रकारच्या वस्त्या सोडून उरलेल्या सर्व लोकवस्त्यांची गणना ग्रामीण विभागात केली जाते.
२) नागरी विभागात बिगरशेती तर ग्रामीण विभागात शेती हे लोकांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन असते. बिगरशेती उद्योग हा नागरवस्त्यांचा आर्थिक पाया असतो. याचा अर्थ नगरांमध्ये शेतीउत्पादन नसते असे मात्र नाही. मुंबईसकट सर्वच शहरांत १ ते २५ टक्के लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून असते. उदा. १९९१ मध्ये नाशिक शहरात ४० टक्के नागरी जमीन आणि १४ टक्के लोक शेतीक्षेत्रामध्ये गुंतलेले होते. शहरांची जशी जशी वाढ होते तसे शेतीक्षेत्र कमी होते. त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या आणि प्रमाणही कमी होते. अजिबात शेती नसणारे भारतीय शहर अपवादालाही नसावे!
३) शहरांमध्येही श्रेणीरचना कल्पून त्यांचा विचार केला जातो. भारतीय लोकसंख्या-अहवालात या श्रेणींची व्याख्या आहे.
महाराष्ट्रातील नगरांची संख्या श्रेणी
१: लोकसंख्या १ लाखाहून जास्त ४० श्रेणी
२: लोकसंख्या ५० हजार ते १ लाख ४४ श्रेणी
३: लोकसंख्या २० हजार ते ५० हजार १३४ श्रेणी
४: लोकसंख्या १० हजार ते २० हजार १०२ श्रेणी
५: लोकसंख्या ५ हजार ते १० हजार५० श्रेणी
६: लोकसंख्या ५ हजार पेक्षा कमी ८
२००१ साली एकूण नगरांची संख्या ३७८ (१९०१= २१०)
(अमेरिकेमध्ये २५०० लोकसंख्येच्यापेक्षा अधिक संख्या असणारी वस्ती ‘नागरी’ मानली जाते. प्रत्येक देशांची नागरी ग्रामीण विभागांची व्याख्या वेगवेगळ्या स्थानिक निकषांच्या आधारे ठरते.)
४) महाराष्ट्रात एकूण सहा विभाग आहेत आणि त्यांच्या नागरीकरणाच्या पातळीत खूप मोठे फरक आहेत. खालील तक्त्यावरून ते स्पष्ट दिसते, तसेच त्यांचा नागरी विकासाचा दरही वेगवेगळा दिसेल.
ग्रामीण/नागरी प्रमाण
२००१ १९९१
विभाग ग्रामीण नागरी ग्रामीण नागरी
कोकण २४.९३ ७५.०७ २८.५३ ७१.४७
नाशिक ७१.८४ २८.१६ ७४.५४ २५.४६
पुणे ६२.४८ ३७.५२ ६७.४६ ३२.५४
औरंगाबाद ७५.४२ २४.५८ ७८.१२ २१.८८
अमरावती ७३.४७ २६.५३ ७४.९७ २५.०३
नागपूर ६२.५८ ३७.४२ ६५.०२ ३४.९८
५) गडचिरोली हा सर्वांत कमी नागरी वस्ती असलेला जिल्हा आहे. (नागरी वस्ती ६.९३%) सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याची नागरी लोकवस्ती केवळ ९.५०% आहे. पण हा जिल्हा मात्र सर्वाधिक नागरी वस्ती असणाऱ्या कोकण विभागात आहे.
६) महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या १९९१ ते २००१ या दहा वर्षांत ३.७१ टक्क्यांनी वाढत होती. सर्वांत वेगाने नागरी वाढ होणारे जिल्हे आहेत : ठाणे (७.९४%), पुणे (७.३४%), रायगड (६.२३%) आणि औरंगाबाद (४.४४%). सर्वांत कमी नागरी वाढ होणारे जिल्हे आहेत गोंदिया ( ०.०२९०), बीड ( ०.०४९०), वर्धा ( ०.१६%) आणि गडचिरोली ( १.७३%)
७) महाराष्ट्राच्या नागरी वस्तीमध्ये सर्वांत मोठा वाटा आहे तो मुंबईचा (२९%), त्या खालोखाल ठाणे जिल्हा (१४.७८%), पुणे (१०.२३%) यांचा.
८) मुंबई जिल्हा मुंबई आणि उपनगरे यांत विभागला आहे, जिथे १०० टक्के लोकवस्ती नागरी आहे. मुंबईपेक्षा मुंबईची उपनगरे वेगाने वाढत गेली आहेत. ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरी लोकसंख्या असणाऱ्या तालुक्यांची संख्या १० आहे. यापैकी ४ तालुके हे संपूर्णपणे नागरी आहेत. (१००% नागरी वस्ती) ते आहेत नागपूर, ठाणे, उल्हासनगर आणि पुणे शहर. याउलट महाराष्ट्रामधील ११६ तालुके असे आहेत की तेथे एकही शहर नाही ! तालुक्यांची संख्या आणि नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल.
नागरी लोकवस्तीची टक्केवारी तालुक्यांची संख्या
११६
० -१९.९९ १२०
२० -४९.९९ ८९
५० -७९.९९ 18
८० -१०० 10
९) नागरी आणि ग्रामीण विभाग अनेक बाबतीत वेगळे असतात. नागरी क्षेत्राकडे विकासाचे नेतृत्व दिसते. नागरी विभागात सतत नव्या नव्या सुधारणा होत असतात. नवतेचा उगम तेथे होतो आणि मग तिचा फैलाव ग्रामीण भागात होतो. शिक्षण, आरोग्य या बाबतीत नगरे आणि खेड्यांमध्ये तफावत असते. साक्षर लोकांचे प्रमाण नगरांत अधिक असते. स्त्रियांच्या साक्षरतेमध्येही हाच फरक दिसतो. पण त्यालाही अपवाद असतात. अत्यंत कमी नागरी लोकवस्ती असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा साक्षरतेच्या क्रमात आघाडीवर आहे. साक्षरतेचा पुढील तक्ता उपयोगी ठरावा. २००४ सालच्या साक्षरतेचे प्रमाण
एकूण पुरुष स्त्रिया
महाराष्ट्र ७७.२७ ८६.२७ ६७.६१
ग्रामीण महाराष्ट्र ७०.८४ ८२.१७ ५९.१२
नागरी महाराष्ट्र ८५.७६ ९१.४२ ७९.२५
केरळ हे भारताचे सर्वाधिक साक्षरांचे प्रमाण असलेले राज्य आहे. तेथे ९२.९०% लोकसंख्या साक्षर आहे. महाराष्ट्राचा साक्षरतेमध्ये दुसरा क्रमांक आहे. केवळ ७७.२७ टक्के साक्षर लोक असणाऱ्या महाराष्ट्राला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.
१०) नागरी-ग्रामीण तुलनेमध्ये लोकसंख्येमधील स्त्रियांचे प्रमाण हा एक विकासाचा मापदंड मानला जातो. जागतिक पातळीवर १००० पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण ९८६ इतके आहे. भारतात हे प्रमाण ९३३ आहे, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ९२२ इतके आहे.
ग्रामीण भागांत स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आणि नागरी भागात पुरुषांचे प्रमाण अधिक असलेले दिसते. जितके शहर मोठे तितके तेथील स्त्रियांचे प्रमाण कमी असा सर्वसाधारण नियम दिसतो.
२००१ सालच्या अहवालानुसार भारतात हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण ९३३ इतके झाले. स्त्रियांचे सर्वांत किमान प्रमाण १९९१ साली नोंदले गेले होते (९२७). १९०१ ते १९९१ या नव्वद वर्षांत स्त्रियांचे भारतातील प्रमाण सातत्याने घसरत होते. (१९९० = ९७२, १९९१ = ९२७). २००१ साली प्रथमच स्त्रियांचे प्रमाण पाचाने वाढलेले दिसते. ही सातत्याची घसरण आता थांबली आहे आणि स्त्रियांचे प्रमाण खरोखरच वाढले आहे का हे समजण्यासाठी २०११ सालच्या जनगणनेपर्यंत थांबायला हवे.
महाराष्ट्रात स्त्रियांचे सर्वांत जास्त प्रमाण ग्रामीण कोकणात आहे (१०२८). याउलट सर्वांत किमान प्रमाण नागरी कोकण विभागातच आहे (केवळ ८२०!). ग्रामीण कोकणामधील स्त्रियांचे प्रमाण १९९१ साली १०६८ इतके होते. आणि ते घसरले आहे ही चिंतेची बाब समजायला हवी. असे असूनही रायगड जिल्ह्यामधील म्हसळा या तालुक्यांत स्त्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे १३४१ इतके नोंदले गेले. याउलट सर्वांत कमी स्त्रिया औरंगाबादमधील फुलंब्री (८२०) आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी (८६१) या तालुक्यांत नोंदल्या गेल्या आहेत.
संदर्भ : Census of India, Series 28, Maharashtra Provisional Population Totals, Paper 2 of 2001, Rural-Urban Distribution of Population. Director of Census Operation, Maharashtra.