नागरीकरण: प्रक्रिया, समस्या आणि आव्हाने

गेल्या दशकात भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात महानगरे, नगरे आणि वाढणारी नागरी लोकसंख्या यांच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. वर्तमानपत्रांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक नगरांबद्दल, (इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यकाळाबद्दल) सातत्याने लिहिले गेले. त्या निमित्ताने अनेक नगरांचे प्राचीन काळापासूनचे अस्तित्वही अभिमानाने शोधले गेले. परंतु अशा लिखाणामध्ये नागरीकरणाच्या, मानवांची नगरे निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेकडे मात्र क्वचितच लक्ष वेधले गेले. नगरे का निर्माण होतात? कशी वाढतात? कशी टिकतात? कशी आणि कशामुळे हास पावतात? असा विचार सहसा केला जात नाही, किंवा केला गेला तरी अतिशय वरवरचे विश्लेषण केले जाते. नागरीकरण ही मानवाची मूलभूत प्रेरणा असावी का? नागरीकरण आणि मानवी संस्कृतींचे नाते काय? ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न करूनही आपण नगरांचीच वाढ कशी काय केली? असे अनेक मूलभूत प्रश्न आपण स्वतःला विचारलेलेही नाहीत. आजचा सुधारकच्या या नागरीकरण विशेषांकात नागरीकरणाच्या घडण्या बिघडण्याच्या मूलभूत प्रक्रियेकडे, मानवी संस्कृती घडविण्याच्या आणि बिघडविण्याच्या क्षमतांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नागरीकरण ही माणसांच्या आर्थिक व्यवहारातून सहजपणे घडणारी प्रक्रिया फार जुनी आहे. आणि ती उत्क्रांत होत आलेली आहे. सुयोग्य पर्यावरणात जशी वनस्पति-प्राणि-सृष्टी नैसर्गिकपणे बहरते, त्याचप्रमाणे सुयोग्य आर्थिक पर्यावरणात नागरी संस्कृती बहरते. अशा भौगोलिक ठिकाणी मानवी समाज एकवटतो. आधिभौतिक आणि मानवी सांस्कृतिक संपत्तीची निर्मिती, वाढ, साठवणूक आणि विस्तारण्याची प्रक्रिया अशा नगरांतून सुरू होते. विशेष म्हणजे सांस्कृतिक हासाचाही उगम हा अशा नगरांतूनच सुरू होतो. अशा व्हासाची कारणे नगरबाह्य असतात (उदा. परचक्र, लढाया, रोगराई) वा नगरांच्या अंतर्गतही असतात (उदा. महामारी, सामाजिक यादवी, नागरी गैरव्यवस्थापन, वगैरे). पण कोणत्याही कारणाने नागरी अर्थव्यवस्थेवर घाला येतो. आणि शहरे नष्ट होतात. अंतर्गत ऱ्हासाच्या अनेक लहानमोठ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. अनेकदा त्यावर उपाय केले जातातही. पण ते सुयोग्य नसले तर रोगापेक्षाही इलाज भयंकर अशी नगरांची अवस्था होते. त्या बाबतीत नगरे ही सजीव सृष्टीतील नियमांनुसार वागतात. दगडाविटांनी घडविलेल्या वास्तूंच्या रचनांमधून साकारलेली शहरे ही त्यांच्या दृश्यादृश्य आर्थिक-सामाजिक-राजकीय सांस्कृतिक प्रक्रियांच्या, प्रवाहांच्या ‘जुळवणी’ प्रक्रियेतून बांधली गेलेली असतात. अशा जुळण्या तुटल्या की नगरांचा ऱ्हास होतो. अशा ऱ्हासप्रक्रियेला दूर ठेवायचे असेल तर सर्वप्रथम नगराच्या आर्थिक प्रक्रियाचे नियोजन, नियत्रण, नियमन हे सर्वांत महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या संदर्भात आपण याच मूलभूत बाबतीत कमी पडलो आहोत. ‘आजच्या सुधारक’च्या या विशेषांकात ‘नगरांचा आर्थिक विकास आणि हास’ हा विषय हवा होता. तो सर्वांत महत्त्वाचा असूनही त्यासंबंधी विशेषज्ञ लेखक शोधण्यात यश आले नाही. नगरांच्या अर्थव्यवस्था सतत बदलत असतात. खेड्यांप्रमाणे केवळ ‘शेतीप्रधान’ नसल्याने नगरांच्या अर्थव्यवस्थेत सतत नवीन घडत असते. नवे उद्योग, नवे रोजगार निर्माण होत असतात. यशस्वी उद्योग वाढतात. पुढे भौगोलिकदृष्ट्या त्यांचा प्रसार होतो तेव्हा मूळच्या शहरांतील उद्योगांनाच त्याचा फटका बसतो. पण गतिमान शहरे ही नेहमी नवनिर्मितीमध्ये गुंतलेली राहतात. यशस्वी नगरांचा हा एक महत्त्वाचा गुणधर्म असतो. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांतून ही प्रक्रिया घडताना दिसते आहे. पण तिचा सखोल अभ्यास मात्र होताना दिसत नाही. नगरांच्या स्वरूपाबद्दल, आरोग्याबद्दल चिंता आणि खंत करणारे महाराष्ट्रात अनेक विचारवंत आहेत. खरे तर महानगरांचे-नगरांचे बहुसंख्य नागरिक या ना त्या कारणाने चिंताग्रस्त आहेत. पण नागरीकरणाबद्दल मूलभूत पातळीवर संशोधन, विचार आणि चिंतन करणारे फारसे आढळत नाहीत. सर्वाधिक नागरीकरण असणाऱ्या महाराष्ट्रात असा अभ्यास करणारी एकही संस्था नसावी ही बाब चिंतेची आहे.

या अंकात समाविष्ट नसलेले अनेक नागरी महत्त्वाचे विषय आहेत. उदाहरणार्थ नागरी भारताचा किंवा भारताच्या नागरीकरणाचा इतिहास हा अजून तपासलाच गेलेला नाही, हे लक्षात आले. साम्राज्यशाहीच्या लाटेपूर्वीचा भारतीय उपखंड हा त्या काळच्या जगामधील सर्वाधिक नागरीकरण झालेला प्रदेश होता. भारताला प्रदीर्घ नागरीकरणाची महत्त्वाची परंपरा आहे, याची जाणीव तर अभावानेच दिसते. आपल्याला विकसित देश व्हायचे आहे म्हणजे नागरी व्हायचे आहे, हे आपण लक्षातच घेतलेले नाही. ग्रामीण विकास हे आपले ध्येय होते आणि आहे. पण ग्रामीण विकास हा नागरी विकासाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असतो हे न जाणवल्याने आपले अतोनात नुकसान झाले आहे. नगरे आणि नागरीकरण यांचा आपण नेहमीच दुस्वास केला. नगरांना दुष्ट, खलनायक आणि शोषक या स्वरूपात आपण बघितले. त्यांची सृजनशीलता कधी लक्षातच घेतली नाही. नगरांच्या या सकारात्मक भूमिकेची चर्चा या अंकाच्या निमित्ताने सुरू झाली तर ते या अंकाचे यश असेल. नागरीकरणाला असंख्य पैलू आहेत. अनेक नवे विषयही या संदर्भात घडत आहेत. नागरी भूगोल (urban geography), नागरी समाजशास्त्र (urban sociology), नागरी राजकारण, नगरे आणि तंत्रज्ञान, नगरे आणि पर्यावरणाचे संबंध, नागरी संस्कृती, भाषा, कला असे असंख्य विषय आहेत ज्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. याचबरोबर नगरांची स्थित्यंतरे, उद्योगधंदे, आर्थिक क्षेत्रे, लोकांचे स्थलांतर, स्थलांतरितांचे नागरीकरणाशी असलेले नाते, नागरी घरबांधणी समस्या, पायाभूत क्षेत्र, नागरी सेवा, नागरी आरोग्य, नागरी वाहतूक आणि अशाच अनेक समस्या वा बाबींची चर्चा या अंकात मुद्दाम टाळली आहे. कारण अनेक माध्यमांतून त्यांची चर्चा होताना दिसते आहे. नागरीकरणाचा संबंध विज्ञान, सामाजिक विज्ञाने, तंत्रज्ञान अशा सर्व मूलभूत ज्ञानशाखांशी आहे. या सर्व शास्त्रांचे उगमस्थान हे नगरांमध्येच असते. कृषिशास्त्रसुद्धा त्याला अपवाद नाही. साहजिकच या सर्व ज्ञानशाखांचे संशोधक, अभ्यासक नगरांच्याच आश्रयाला येतात. भौतिकी, रसायन, जीवशास्त्रांचा तसेच गणित, संख्याशास्त्र या सर्व शास्त्रांमधील मूलभूत संशोधनाचा नागरीकरणाच्या अभ्यासाला हातभार लागतो आहे. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र ही तर नागरीकरणाशी अतिशय जवळून निगडित आहेत. नगररचनाशास्त्राचा अभ्यास पूर्वी अभियांत्रिकी वा वास्तुशास्त्राशी निगडित होता, तो किती अपुरा होता हे या अंकातील लेखांमधून लक्षात येईल.

नगरे वसविण्याचा मानवी उपद्व्याप कमीत-कमी दहा हजार वर्षांपासूनचा आहे. मात्र विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून नागरी क्रांतीचा अनुभव जागतिक झाला आहे. कृषिक्रांतीच्या दीर्घ टप्प्यानंतर संपूर्ण मानवी समाज एका नव्या नागरी क्रांतीच्या टप्प्यावर उत्क्रांत व्हायला सज्ज झाला असल्याची जाणीव अनेक अभ्यासकांना होत आहे. याचे कारण नागरीकरणाचा वेग आणि प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. या जोरावर मानवी समाज नवा उन्नत, उंच, असा नागरी, मानवी क्रांतीचा टप्पा गाठू शकेल का, हा प्रश्न कातर करणारा आहे. पण ही ‘उंची’ गाठण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत नव्हे ते आपले नागरी कर्तव्य आहे, ह्या भावनेने हा अंक संपादित केला आहे.

या अंकातील जेन जेकब या अमेरिकन विदुषीचा लेख हा नागरीकरणाच्या मूलभूत प्रक्रियेच्या विचाराची गरज प्रतिपादन करणारा आहे. नगरांचा विचार करताना आधुनिक आद्य नगररचनाकारांच्या काय चुका झाल्या, त्या का आणि कशामुळे झाल्या, याचा ऊहापोह लेखिकेने केला आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी गाजलेल्या Death and Life of American Cities या पुस्तकातील हे प्रकरण नगरांबद्दलचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्पष्ट करणारे आहे. जोडीने तीन स्वपिक्ल आदर्शवादी नगररचनाकरांबद्दल वाचायला वाचकांना आवडावे.

भारतामध्ये नगररचना करणारे अनेक विशेषज्ञ आहेत. नगरनियोजनाचे सैद्धान्तिक ज्ञान आणि व्यावहारिक अनुभव यांच्या बरोबरच नगरांच्या प्रश्नांबद्दल आस्था असलेल्या श्री. विद्याधर फाटक यांचा भारताचे नागरीकरण विशद करणारा लेख महत्त्वाचा आहे. नागरीकरण आणि आर्थिक विकासाचा संबंधही त्यांच्या लेखातून स्पष्ट होतो. अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याच्या धोरणाबरोबरच नागरीकरणाच्या धोरणालाही नवे वळण देण्याची असलेली गरज श्री फाटक यांच्या मांडणीतून पुढे येते.

नवीन आर्थिक धोरणात भारतातील नागरी पायाभूत सेवांच्या गंभीर समस्येला प्राधान्य दिले आहे. धोरणे बदलली तरी वास्तवात त्यांची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. मुख्य धोरणांबरोबरच जुन्या वेळखाऊ सरकारी पद्धतींना, नियमांनाही बदलून, नव्या वेगवान निर्णयप्रक्रिया निर्माण करून नागरी प्रकल्प राबविणे हे काम आव्हानात्मक आहे. असे काही प्रकल्प यशस्वी ठरले की मगच लोकांचा नव्या धोरणांवरचा विश्वास वाढतो. त्यांचे सहकार्य लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातर्फे गेल्या दशकात महत्त्वाचे रस्ते आणि उड्डाणपुलांचे प्रकल्प आखले आणि यशस्वीपणे राबविले गेले. त्या सबंध बदलाच्या प्रक्रियेचा आढावा घेत यशाची मीमांसा करणारा श्री. प्र.ल.बोंगिरवार यांचा लेख अतिशय महत्त्वाचा आहे. नगरांच्या भौतिक सुव्यवस्थेसाठी नागरी प्रकल्प अत्यावश्यक असतात. अशा प्रकल्पांच्या नियोजन-उभारणी व्यवस्थापन प्रक्रियासुद्धा गतिमान असाव्या लागतात. वित्त, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनकौशल्य यांची सुयोग्य सांगड घातली गेली तरच नागरी सेवा सुधारतात ही महत्त्वाची बाब श्री बोंगिरवार यांच्या लेखातून प्रभावीपणे व्यक्त झाली आहे. अलेक्झांडर ग्राव्हिन यांच्या संक्षिप्त लेखातही ते मुद्दे अधोरेखित होतात.

अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेत जागतिकीकरण हा विषय आज सर्वांत विवाद्य असावा. जागतिकीकरणाची प्रक्रियाच मुळी काही महत्त्वाच्या महानगरांच्या मध्यस्थीमुळे वास्तवात येते. साहजिकच जागतिकीकरणाचे मोठे परिणाम हे महानगरांवर होतात. असे परिणाम सर्व महानगरांवर वा सर्व देशांवर सारखेच होतात असे मात्र नाही. जागतिक पातळीवर जागतिक नगर संकल्पनेची चर्चा गेली दोन दशके सुरू आहे. भारताच्या संदर्भात महत्त्वाच्या अशा या जागतिक नगर संकल्पनेचा आढावा रमोला नाईक-सिंगरू यांनी घेतला आहे, तो उद्बोधक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आधुनिक नगरे यांचे नाते परस्परावलंबी राहिलेले आहे. आज कळीच्या बनलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाचे नगरांवर होत असलेले परिणामही महत्त्वाचे असणार आहेत. अजून त्यांची स्पष्ट कल्पना तज्ज्ञांना आलेली नसली तरी त्यावर जगभरच पुष्कळ अभ्यास होत आहेत. अशा तंत्रज्ञानाचे सामाजिक परिणाम काय आणि कसे होतील याचे अंदाज करणे कठीण असले तरी फार महत्त्वाचे आहेत. चिं. मो. पंडित यांनी तंत्रज्ञान, समाज आणि नगरांच्या या गुंतागुंतीच्या संबंधांवर चर्चा केली आहे.

महाराष्ट्रातील असंख्य नागरी समस्या आपण सर्व अनुभवतो आहोत. नगरांच्या घरबांधणी-क्षेत्राच्या विकासाचा विचार काही फक्त सरकारची मक्तेदारी नाही. उलट खाजगी क्षेत्राचे योगदान हे व्यवहारात सर्वांत प्रभावी असावे. श्री. हेमंत नाईकनवरे यांच्या लेखातून आजच्या नगरविकासाच्या व्यवस्थेची आणि त्यातील त्रुटींची केलेली चर्चा ही महत्त्वाची आहे. प्रचलित नागरी घरबांधणीचे धोरण, झोपडपट्ट्यांची वाढ आणि घरांचा तुटवडा यांचा संबंध महत्त्वाचा आहे. त्यासंबंधी झालेल्या धोरणात्मक चुकांची चर्चाही या लेखाच्या अनुषंगाने केली आहे. झोपडपट्ट्यांची समस्या धोरणांच्या चुकांमुळे जटिल झालेली असली तरी नियोजनकर्त्यांना अजूनही झोपडपट्ट्यांतील सामाजिक प्रश्नांचे आणि वास्तवाचे गांभीर्य समजत नाही. कारण या वास्तवाशी त्यांचा संबंध क्वचितच येतो. प्रत्यक्ष अनुभव तर दूरच. सुजाता खांडेकरांनी मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांतील वास्तवाचे काढलेले शब्दचित्र हे किती भेदक आहे याचा प्रत्यय वाचकांना येईलच. हे अवघड सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी आज आपल्याजवळ काही उत्तरे तरी आहेत का हा लेखिकेचा प्रश्न आपल्या सर्वांना अस्वस्थ करणारा आहे.

नगरांच्या आणि ग्रामीण भागांच्या विकासाचे काही नाते आहे याची जाणीव गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत नियोजनकर्त्यांना नव्हती. विकसनशील देशांतील या दोन्ही क्षेत्रातील समाजांचा विकास हा ‘वेगळा’ कल्पून होणार नाही हे गेल्या काही वर्षांतच लक्षात येऊ लागले आहे. भारतात ग्रामनागरी विकासाची परस्परावलंबी प्रक्रिया विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरीकरणाच्या विशेषांकामध्ये सेसिलिया टाकोली यांच्या संशोधनलेखाचा पहिला भाग समाविष्ट केला आहे.

पर्यावरणाचा प्रश्न आज जागतिक पातळीवर सर्व देशांच्या दृष्टीने सर्वांत कळीचा प्रश्न बनतो आहे. नागरीकरण, नगरे आणि पर्यावरण यांचे नाते अतिशय जवळचे आणि परस्परावलंबी आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नाची चर्चा उल्हास राणे यांनी त्यांच्या लेखाच्या पहिल्या भागात केली आहे. दुसऱ्या भागात त्यांनी पर्यावरणाच्या दृष्टीने आपल्या नागरी धोरणात आणि नियोजनात कोणते बदल करायला हवेत, कोणते नियम निर्माण करायला आणि कसोशीने पाळायला हवेत याची मांडणी केली आहे.

सेसिलिया टाकोली आणि उल्हास राणे यांच्या लेखाचे उत्तरार्ध ‘आसु’च्या पुढील अंकांमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्रातील नगरांची माहिती, नागरीकरणाचे जिल्हानिहाय प्रमाण अशी माहिती या अंकात सापडेल. त्याचप्रमाणे नागरीकरण, नगरे यांसंबंधीचे काही लिखाणही आहे. नागरीकरणासंबंधी अनेक अंधश्रद्धा प्रचलित आहेत. सत्यस्थिती मांडून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न अंकात केला आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.