नागरीकरणः स्वरूप, समस्या आणि धोरण

“भारत खेड्यांत राहतो’ हे महात्मा गांधींचे वचन आपण सर्वांनीच वाचले असेल. ते कोणत्या संदर्भात केले होते हे अर्थातच सर्वसामान्यपणे माहीत नसते. परन्तु ह्या वाक्याचा परिणाम स्वातंत्र्योत्तर कालातील अनेक धोरणांवर नक्कीच झाला. नागरीकरण आणि शहरे यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अजूनही बऱ्याच अंशी नकारात्मकच आहे. शहरे ही साम्राज्यवादी पिळवणुकीची प्रतीके म्हणून डाव्यांना अप्रिय. शिवाय मार्क्सने असे म्हटलेले आहे की साम्यवादाच्या अंतिम टप्प्यात ग्रामीण व शहरी असा भेदच राहणार नाही. शहरांत पूर्वीपासून राहणाऱ्यांना नव्याने शहरात येणाऱ्या गरीब स्थलांतरितांमुळे होणारी शहरी वाढ अप्रिय. साहित्यप्रेमींना चाल डिकन्सच्या कादंबऱ्यांतील शहरांची वर्णने किंवा १९५० वा १९६० च्या दशकातील मराठी साहित्य वाचूनही शहरांबद्दल अप्रियता, तर खेड्यांबद्दल रोमँटिक ओढ निर्माण झाली होती. (अर्थात पु. ल. देशपांड्यांनी ‘वाऱ्यावरच्या वरातीत ह्या रोमँटिसिझमला चिमटे काढले आहेत.) १९४०-१९५० च्या दशकांत निसर्गरम्य (कोकणासारख्या) भागातून मुंबईच्या चाळीत रहायला आलेल्यांना आपल्या जन्मगावांची नॉस्टॅल्जिक ओढ वाटत राहिली असल्यास नवल नाही. ही तर सर्वसामान्यांची मानसिकता. परन्तु पहिल्या पिढीतील नगरनियोजकांवरही एबक्झर हॉवर्ड यांच्या १८८८ साली लिहिलेल्या ऋविशप उळींळशी ष ढारी ह्या पुस्तकाचा फार मोठा प्रभाव होता. त्यात लेखकाने शहरे व खेडी यांचे फायदे व तोटे मांडून नवी शहरे, ज्यामध्ये दोन्हींचे फायदे असतील परन्तु तोटे मात्र नसतील, अशी वसवावी असे सुचविले. १९६५ सालच्या मार्ग मध्ये जेव्हा चार्लस् कोरीया, शिरीष पटेल व प्रवीणा मेहता यांनी प्रथम नव्या मुंबईची संकल्पना मांडली तेव्हा त्यातही ऋरीवशप उळीं मधील आकृतीचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. शहरांबद्दल व नागरीकरणांबद्दल एवढी अप्रियता असूनही नागरीकरण व शहरांची वाढ मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात होतच राहिली. हे असे का झाले याचा वेध घेणे उपयुक्त ठरेल. १९५१ मध्ये भारताच्या शेती, मत्स्योत्पादन, जंगल उत्पादन इत्यादींचा (Primary Sector) भाग सुमारे ७० टक्के होता व ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाणही सुमारे ८० टक्के होते. २००२-०३ मध्ये Primary Sector चे ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) तील प्रमाण सुमारे ३० टक्के झाले आहे तर ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण मात्र अजूनही ७२ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की नागरीकरण ही केवळ ग्रामीण भागातील हलाखीच्या परिस्थितीतून झालेल्या स्थलांतरामुळे (Distressed Migration) होणारी प्रक्रिया नसून त्यामागे राष्ट्रीय आर्थिक प्रगती व त्यामुळे होणारे बदलही कारणीभूत आहेत. किंबहुना असेही म्हणता येईल की २८ टक्के शहरी लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक GDP द्वारे राष्ट्रीय आर्थिक विकासास योगदान देत आहे. (आकृती क्र. १ आणि २)
भारतीय अर्थव्यवस्थेची संरचना (रु. कोटी)
सर्वच कृषीतर अर्थव्यवहार शहरात होतात असे नाही. परंतु कृषीतर आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रमाण व एकत्रीकरणाचे लाभ (Economies of Scale आणि Economies of Agglomeration) ह्यांना फार महत्त्व आहे आणि त्यामुळेच जसजसा राष्ट्रीय आर्थिक विकास होत जातो तसतसे कृषीतर आर्थिक व्यवहारांचे एकूण आर्थिक व्यवहारातील प्रमाण वाढते व नागरीकरणही वाढते.
आकृती क्र. ३: जगभरातील नागरीकरणाची टक्केवारी व दरडोई उत्पन्न जगातील काही देशांचे दरडोई उत्पन्न व नागरीकरणाचे प्रमाण आकृती क्रमांक ३ मध्ये दाखविले आहे. त्यावरून दोहोंतील निकटचा संबंध स्पष्ट होतो. दरडोई उत्पन्न उत्तम असून नागरीकरण मात्र फारसे नाही असे एकही अपवादात्मक राष्ट्र दिसून येत नाही. म्हणजेच आर्थिक प्रगती साधावयाची असेल तर नागरीकरण अनिवार्य व अटळ आहे. दरडोई उत्पन्न व नागरीकरण यातील संबंध भारताच्या राज्यांमध्येही दिसून येतो. (तक्ता क्र.२, पान नं. ३१३) विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पंजाब व हरयाणासारख्या शेतीमध्ये पुढारलेल्या राज्यांमधील नागरीकरण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. तर बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व ओरिसासारख्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांत नागरीकरणाचे प्रमाण कमी आहे.
१९५१ ते २००१ या ५० वर्षांच्या कालखंडातील नागरीकरणाची वाढ व वेग खालील तक्त्यात दाखविली आहे.
तक्ता क्र. १: भारतातील नागरी लोकसंख्येतील वाढ: १९५१-२००१

साल नागरी लोकसंख्येची नागरी लोकसंख्याभारतातील वाढीचा वार्षिक दर नगरांची संख्या
टक्केवारी
१९५१ १७.२९ ८.४७ २८४३
१९६१ १७.९७ २.३४ २३६५
१९७१ १९.९१ ३.२१ २५९०
१९८१ २३.३४ ३.८३ ३३७८
१९९१ २५.७२ ३.०९ ३७६८
२००१ २७.७८ २.७३ ४३६८
(संदर्भ : पेपर-२, ग्रामीण नागरी विभागणी १९८१, १९९१ आणि २००१.)

नागरीकरणाच्या अर्थशास्त्रीय कारणांबरोबरच शहरांचा मानवी संसाधनांवर होणारा परिणामही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल की शहरी नागरिक हा ग्रामीण नागरिकापेक्षा जुन्या जातीय व कौटुंबिक विचारसरणीपासून अधिक मुक्त असतो, त्याला साक्षरता, शिक्षण व आरोग्य यांची तौलनिकदृष्ट्या अधिक समज असते. तो कामाची, श्रमाची संस्कृती आत्मसात करण्यास अधिक तयार असतो, कदाचित बचतीचे महत्त्वही तो अधिक जाणतो. अशा प्रक्रियांमधून शहरांमध्ये अधिक नवसर्जन, (नवनिर्माण) होते. त्यातून नवीन उद्योग व व्यवसाय तयार होतात व त्यातूनच जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग लहान शहरांत वा ग्रामीण भागांत जातात व नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग वा सेवा मोठ्या शहरात तयार होतात. अशा प्रक्रियांमुळेच शहरांना आर्थिक विकासाची ‘एंजिने’ म्हणण्यात आले आहे. परन्तु आपल्या नियोजनामध्ये जवळजवळ १९९० पर्यंत नागरीकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन खालील गृहीतकांवर (Axioms) आधारित होता असे दिसते.
* नागरीकरण स्वागतार्ह नाही.
* पण ते अनिवार्यच असेल तर मोठ्या शहरांची वाढ होऊ न देता मध्यम व लहान शहरांच्या वाढीस चालना देणे आवश्यक आहे.
* तरीसुद्धा मोठी शहरे वाढणारच असतील तर त्यांची वाढ त्यांच्याभोवतीच्या लहान नव्या शहरांकडे वळवावी.
* शहरांचे नियोजन स्वयंपूर्ण पेठा व मोहल्ल्यांच्या (Neighbourhoods) च्या स्वरूपात करावे.
अर्थातच ह्या गृहीतकांचा पायाच कच्चा असल्याने त्यावर आधारित नियोजनही फारसे यशस्वी झाले नाही. त्याऐवजी वस्तुस्थिति-विरोधात (contra factual) विचार केला असे दिसून येईल. जर शहरांचे आर्थिक विकासातील स्थान ओळखून, मोठ्या शहरांचे व त्यांच्या प्रसारातील योगदान लक्षात घेऊन व शहरांचा मानवी संसाधनांच्या प्रगतीस लागणारा हातभार जाणून नियोजन झाले असते तर ते अधिक लाभदायी ठरले असते, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
वरील संदर्भात आजपर्यंत झालेल्या १० पंचवार्षिक योजनांमध्ये नागरीकरण वा नागरी विकास यांसंबंधी कोणता विचार झाला आहे व त्यात कशी उत्क्रांती झाली आहे हे पाहणे सयुक्तिक ठरेल.
पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-५६) ही भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना. त्यापूर्वीच्या फाळणीमुळे, निर्वासितांच्या पुनर्वसनामुळे अनेक शहरांपुढे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या. परन्तु त्या योजनेमध्ये नगर-विकास हे स्वतंत्र क्षेत्र (sector) न मानता ते गृहनिर्माण ह्या क्षेत्राचा उपविभाग मानण्यात आले होते. नव्या राष्ट्राच्या आर्थिक विकासातील शहरांचे स्थान ठळकपणे लक्षात न घेता शहरांची (भौतिक) नियोजनाशिवाय होणारी वाढ हाच महत्त्वाचा प्रश्न समजून मास्टर प्लॅन्स करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच गृहनिर्माणाच्या अनेक शासकीय योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या. हीच परिस्थिती जवळजवळ सातव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत चालू राहिली. त्यातही “लहान व मध्यम शहरांचा नियोजनबद्ध एकात्मिक विकास व मोठ्या (Metropoliton) शहरांची वाढ मंद करणे” हे प्रमुख उद्दिष्ट होते. आठव्या पंचवार्षिक योजनेत म्हणजे १९९२ झाली प्रथमच ‘नागरी विकासा’स स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून स्थान मिळाले. त्यात नागरीकरण हे आर्थिक बदलाचा स्वाभाविक परिणाम आहे तसेच नागरीकरणामुळे विकासप्रक्रियेस हातभार लागतो, असे प्रथमच प्रामुख्याने मांडण्यात आले.
पंचवार्षिक योजनांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय स्तरावर नागरीकरणाचा सम्यक विचार करणाऱ्या दोन प्रयत्नांचा येथे उल्लेख करणे उचित ठरेल. सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे नियोजन आयोगाचे सदस्य सचिव असताना १९८३ मध्ये नियोजन आयोगाने एकूण चार कार्यबले (Task Force) नेमली. त्यांचे विषय (१) नगर विकासाचे नियोजन (२) नगर विकासासाठी वित्तपुरवठा (३) नगर विकासाचे व्यवस्थापन आणि (४) गरिबांसाठी निवारा व गलिच्छ वस्ती सुधारणा असे होते. ह्यांत पहिल्यांदाच नागरीकरण हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे अविभाज्य अंग, नव्हे ते आर्थिक विकासास आवश्यकही आहे असे प्रतिपादन करण्यात आले. तसेच शहरांसाठी केलेले बहुतेक चरीींशी झथरपी कागदावरच राहिल्याचे मान्य करून अशा नियोजनाची आर्थिक नियोजनाशी, विशेषतः गुंतवणूक धोरणाशी सांगड घालण्यावर भर दिला होता. ‘नागरी कमाल जमीन धारणा’सारखे कायदे किंवा दिल्लीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावरील भूसंपादन अशा धोरणांच्या मर्यादा ओळखून नागरी जमिनींविषयक नवे धोरण प्रस्तावित केले होते. सार्वजनिक संस्थांनी उपलब्ध साधनांचा विनियोग घरबांधणीसाठी न करता “सेवांसह भूखंड’ सारख्या योजनांवर करावा असेही प्रस्तावित केले होते. परन्तु फारच थोड्या शिफारशींचा स्वीकार होऊन त्या अंमलात आल्या आहेत. नियोजन आयोगाने नेमलेल्या या चार कार्यबलांच्या अहवालांची शाई वाळण्याच्या आधीच १९८५ साली नगरविकास मंत्रालयाने त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निर्देशानुसार श्री. चार्लस् कोरीया यांच्या अध्यक्षतेखाली “नागरीकरणविषयक राष्ट्रीय
आयोग’ स्थापन केला. ह्या आयोगाने पुनः एकदा मोठ्या शहरांच्या अवास्तव व अवाढव्य वाढीवर मर्यादा घालण्यासाठी (१) अग्रक्रमाने अवकाशवापर करण्याची क्षेत्रे (Spatial Priority Utilisation Regions (SPURs)) व (२) आर्थिक गतिमानता देणारी केंद्रे (Generators of Economic Momentums (GEMS)) यांची शिफारस केली, व त्यात केंद्र शासनाने निश्चित गुंतवणूक करावी असे प्रतिपादन केले. (३) परन्तु त्याबरोबरच मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता व चेन्नई अशा शहरांचा राष्ट्रीय अग्रक्रमाची शहरे (National Priority Cities (NPCS)) म्हणून विचार करावा असे सुचविले. आयोगाने नागरीकरण, नागरी जमीन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, वाहतूक संरक्षण, वित्तपुरवठा, व्यवस्थापन, माहितीयंत्रणा वगैरे विविध क्षेत्रांसंबंधी शिफारसी केल्या. परन्तु महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आयोगाने नागरी गरिबीकडे विशेष लक्ष वेधून त्यासंबंधी निश्चित अशा शिफारशी केल्या. आयोगाचा अहवाल अधिकृतरीत्या कधीच स्वीकृत झाल्याचे दिसत नाही. परन्तु त्यांतील काही शिफारसी नंतरच्या धोरणांत प्रतिबिंबित झालेल्या दिसतात. नागरी गरिबी निवारण्यासाठी अनेक योजना सुरू झाल्या. मंत्रालयाच्या नावातच “गरिबी निवारणाचा’ समावेश झाला. मोठ्या शहरांसाठी (४) महानगर योजना (Mega City Scheme) सुरू झाली तर ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे स्थानिक संस्थांचे लोकशाही स्वरूप अबाधित राखण्यात आले. ७३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्य वित्त आयोगांची (State Finance Commissions) नेमणूक झाली ज्या द्वारे (५) निधी ‘खालपर्यंत’ नेण्याला (devolution of funds) ला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले. परन्तु १९८८ साली सादर झालेल्या अहवालानंतर १९९१ पासून राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक धोरण झपाट्याने बदलले आणि आयोगाच्या अनेक शिफारशींचा संदर्भच बदलून गेला.
१९९१ पासून आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. बाजारपेठ आणि स्पर्धा यांचे आर्थिक प्रगतीमधील महत्त्वही धोरणांमध्ये प्रतिबिंबित होऊ लागले. ‘वरून खाली’ किंवा ढे ि व केंद्रीभूत नियोजनाची तसेच परवाना राजची (Licence & Permit Raj) पकडही ढिली होऊ लागली. त्याच सुमारास १९९२ साली ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे स्थानिक (स्वराज्य) संस्थांना घटनेत स्थान देण्यात आले. त्यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा मार्गदर्शनपर उल्लेख घटनेत करण्यात आला. जसजशी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्पर्धात्मक होते तसतशी शहरेही स्पर्धात्मक होणे स्वाभाविक नव्हे तर आवश्यक ठरते. परन्तु शहर स्पर्धात्मक कसे होणार ? त्यासाठी प्रथमतः ते सर्व नागरिकांसाठी राहण्यायोग्य होणे आवश्यक टरते. शहर राहण्यायोग्य त्याचे व्यवस्थापन (governance) उत्तम असावे लागते आणि सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उभा करण्याची क्षमताही शहरात असावी लागते. म्हणजेच स्पर्धात्मक, राहण्यायोग्य, सुप्रशासित व ‘अर्थ’पूर्ण (Competitive, Livable, Well Governed and Bankable) शहरांची आवश्यकता आहे. सर्वसाधारणपणे, वापरात असलेल्या “नगररचना” ह्या संज्ञेच्या व्याप्तीपेक्षा कितीतरी व्यापक अशी ही संकल्पना आहे.
विकासामध्ये नागरीकरण व शहरे यांचे महत्त्व असले तरी त्याचा अर्थ शहरामध्ये समस्याच नसतात असे नाही. सर्वसाधारणपणे शहरात आढळणाऱ्या समस्या म्हणजे गृहनिर्माण व झोपडपट्ट्या, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रस्ते व वाहतूक, शहर व्यवस्थापन (Governance) इत्यादी. शहरातील सर्वांत दृश्य स्वरूपात दिसणारी समस्या म्हणजे झोपडपट्ट्या. सामान्यतः अगदी लहान शहरातूनही सुमारे ३० ते ४० टक्के नागरिक झोपडपट्ट्यांत राहतात तर मुंबईसारख्या शहरात हे प्रमाण सुमारे ५० टक्के आहे. नागरी गरिबीचे प्रमाण ह्यापेक्षा बरेच कमी म्हणजे सुमारे २५ टक्के आहे. म्हणजे गरिबी हेच केवळ झोपडपट्ट्यांचे कारण नाही. त्या कारणामध्ये अनेक छटा असल्याने समस्या गुंतागुंतीची झाली आहे. प्रथम झोपडपट्ट्यांकडे कायदा व सुव्यवस्थेची (Law & Order) ची समस्या म्हणून, तर नंतर सामाजिक समस्या म्हणून पाहून अनुदानित (Subsidised) सार्वजनिक गृहनिर्माण हा उपाय करून पाहण्यात आला. त्यानंतर आहेत त्याच ठिकाणी सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात आला. कधी त्याला जोडून जमिनीचा भाडेपट्टा देऊन केलेल्या खर्चाच्या वसुलीचेही प्रयत्न झाले. त्यातच निवडणुकीचे राजकारण व अर्थकारण आल्याने अनेक सुविधा फुकट पुरविण्याची चढाओढ लागली तर मुंबईत बिल्डरांच्या (Real Estate Market) मदतीने फुकट घरे देण्याचा प्रयोगही सध्या सुरू आहे. परन्तु जमीन कमाल धारणा व भाडे नियंत्रण असे कायदे नियम, घनता व चटई क्षेत्र निर्देशांक यामुळे गरिबांना न परवडणारी घरे, नव्या गृहनिर्माणावर लागणारा अवाढव्य कर आणि अल्प उत्पन्नधारकांना घरांसाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध नसणे अशा मूलभूत गोष्टींकडे अजूनही दुर्लक्षच होत आहे. पिण्याचे सुरक्षित पाणी (Safe Drinking Water) कोणत्याच शहरात समाधानकारकरीत्या उपलब्ध नाही. मलनिस्सारणाची परिस्थिती याहूनही विदारक आहे. घनकचऱ्याची विल्हेवाट आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनिवार्य झाली आहे. पण त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरांत त्यासाठी आवश्यक ती जमीन मिळवणे दुरापास्त झाले आहे.
खाजगी वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे रस्ते वाहतूक व पार्किंगची समस्या कठीण झाली आहे. वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर झाली आहे. एकेकाळी आपल्या शहराच्या हवामानाचा अभिमान बाळगणारे पुणेकर वायुप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. परन्तु सार्वजनिक वाहतूक (बस, रेल्वे) सक्षम करण्याकडे फारसे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही. त्याऐवजी उड्डाणपूल, बहुमजली पार्किंग अशा अल्पायुषी गोष्टींवर भर देण्यात येत आहे. वनसंपत्तीचा विनाश, ओझोन कमी होणे, पृथ्वीच्या तापमानातील वाढ वगैरे पर्यावरणाच्या वैश्विक समस्या ह्या सध्याच्या विकास प्रक्रियेशी जोडलेल्या असल्या तरी शहरातील पर्यावरण समस्या मात्र मुख्यतः मानवी आरोग्याशी थेट जोडलेल्या आहेत. धूर सोडणारी कारखान्याची चिमणी हे नागरी प्रदूषणाचे प्रतीक असले तरी सुरक्षित पाणीपुरवठ्याचा व मलनिस्सारणाचा अभाव, घनकचऱ्याची असमाधानकारक विल्हेवाट, वाहनांच्या इंधनामुळे होणारे, वायु व ध्वनिप्रदूषण अशा अनेक प्रदूषणांमुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यातच मुंबईसारख्या शहरांत कारखाने बंद पडत असून नव्या सेवाक्षेत्रात त्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारीचीही समस्या आहे.
ह्या सर्व परिस्थितीमधून शहराचा विकास साधणे ही ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. पण ती पेलण्यासाठी या संस्था सक्षम आहेत का, व नसल्यास त्या सक्षम कशा करता येतील, ही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. त्यामध्ये कार्यक्षमतेने नागरी सुविधा पुरविण्याच्या अभियांत्रिकी व्यवस्थापनाबरोबरच वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरणार आहे. कर व उपभोक्त्यांकडून मिळणारी फी ही उत्पन्नांची साधने सक्षमरीत्या वापरावी लागतील. वित्त उभारणीसाठी वित्तीय संस्था व भांडवल बाजार (उरळिीरश्र चरीज्ञशी) यांजकडे जावे लागेल. जेथे शक्य असेल तेथे खाजगीकरणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. त्यासाठी शहर व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणून नागरिकांचा सहभाग हेतुपुरस्सर वाढवावा लागेल. त्यात ई-प्रशासनासाठी (e-governance) ची मदत घ्यावी लागेल.
सारांशाने असे म्हणता येईल की शहरांमध्ये समस्या आहेत परन्तु शहर वा नागरीकरण ही समस्या नाही. त्यामुळे नागरीकरणाची प्रक्रिया मंद करावी किंवा शहरांची वाढ रोखावी, असे पर्याय शहरांच्या समस्या सोडवू शकणार नाहीत. किंबहुना आर्थिक विकासाचा विचार करता ते पर्यायच उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी व्यापक नागरी व्यवस्थापनाचा मार्गच उपलब्ध आहे. आणि त्यावर डोळसपणे व निश्चयपूर्वक वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
भारतीय नागरी विकासाला अडसर ठरलेले दोन कायदे
भाडे नियंत्रण कायदा
भांडे नियंत्रण कायद्याचे दुष्परिणाम * भाड्यासाठी होणाऱ्या घरबांधणीमधील गुंतवणूक आटली. * उपलब्ध घरे भाड्याने देण्यावर बंधने आली. * इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी अकाली मोडतोड वाढली. * नगरपालिकांना मिळणाऱ्या मालमत्ता करामध्ये साचलेपणा आला. * कर उत्पन्न कमी झाल्याने नागरी सेवांवर दुष्परिणाम झाले. * घरमालक आणि भाडेकरूंच्या न्यायालयीन भांडणाची प्रकरणे वाढली.
शहरांमधील झोपडपट्ट्या वाढण्यामागे भाडेनियंत्रण कायद्याचा मोठाच वाटा आहे. या कायद्यामुळे घरांच्या तुटवड्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटांचे लोक प्रामुख्याने भाड्याच्या घरांवरच अवलंबून असतात, ही गोष्ट जगभर आढळते. यामुळेच भाड्याच्या घरांची गरज ही फार मोठी असते. जेव्हा अर्थव्यवस्था विस्तारत असते, तेव्हा लोकांच्या नागरी स्थलांतराचा वेगही वाढतो. अशावेळी भाडेपट्टीवर घरे उपलब्ध होणे फार महत्त्वाचे असते. यासाठी भाड्यांच्या घरबांधणीला मोठी चालना देणे आवश्यक आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर खालील सकारात्मक परिणाम होतील.
* घरांचा तुटवडा कमी होऊन घरे विकत घेण्याची ऐपत नसणाऱ्या कुटुंबांना त्याचा मोठा फायदा होईल. * घरबांधणीचा उद्योग हा मोठा रोजगार निर्माण करणारा असतो. यामुळे घरबांधणीला चालना मिळून कुशल आणि अकुशल कामगारांचा रोजगार वाढेल.
* भाड्याच्या घरांच्या उपलब्धतेमुले मालमत्तांचे अफाट वाढणारे दर स्थिर व्हावयाला मदत होइल. * झोपडपट्ट्यांची वाढ होण्याला आळा बसेल.
जुन्या इमारती पाडून त्या जागी नव्या इमारती बांधण्याची प्रक्रिया नगरांमध्ये सतत चालू राहावी लागते. हा कायदा हटवल्यास भाडे नियंत्रणामुळे या प्रक्रियेमध्ये आलेले अडथळे दूर व्हायला मदत होइल.
भाडेनियंत्रण कायदा रद्द केल्यावर इमारतींच्या बांधकामांना मोठीच चालना मिळेल. रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल.
१९९२ साली केंद्र सरकारने एक आदर्श भाडेनियंत्रण कायदा तयार केला आणि सर्व राज्यसरकारांकडे त्याचा मसुदा पाठविला होता. १९९९ साली दिल्ली येथे नवा कायदा पास करण्यात येऊनही त्याबद्दलची कायदेशीर नोटीस जारी केली गेलेली नाही. काही जुन्या भाडेकरू व्यापाऱ्यांचा मोठा विरोध असल्यानेच ह्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबली आहे. काही थोड्या राज्यसरकारांनीच याबाबत काही कारवाई केली आहे.
नागरी कमाल जमीन धारणा आणि नियंत्रण कायदा १९७६ लहानमोठ्या शहरांतील रिकाम्या जमिनींच्या हस्तांतरण आणि मालकी हक्कांवर बंधने घालणारा हा कायदा १९७६ साली सरकारने जारी केला. शहरांच्या वर्गवारीनुसार ५०० ते २००० चौ. मी. इतकीच रिकामी जमीन मालकाची ठेवून उरलेली सर्व जमीन सरकारच्या ताब्यात घेण्याची तरतूद आणि अपेक्षा या कायद्यामध्ये होती. परंतु जमिनी ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्रत्यक्षात फोल ठरले. यातील तरतुदी फायद्याच्या न ठरता उलट घातकच ठरल्या. आजतागायत सर्व शहरांत मिळून केवळ १९०२० हेक्टर
जमिनी सरकारने मिळविल्या. उरलेल्या सर्व जमिनी कायदे-कज्यांमध्ये अडकून पडल्या यामुळे जमिनींचे भाव मात्र अफाट वाढले
आणि घरबांधणी जवळजवळ संपुष्टात आली. हे सर्व लक्षात आल्यावर १९९९ साली हा कायदा केंद्रसरकारने रद्दबादल ठरविला आणि राज्यसरकारनाही तसे करण्याची मुभा दिली.हरयाणा, पंजाब, आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशातून हा कायदा मागे घेतला गेला. पुढे उत्तरप्रदेश, गुजराथ, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान यांनी हा कायदा रद्द केला. पण आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, ओरिसा, पं.बंगाल या राज्यांनी या कायद्याला अजून घट्ट धरून ठेवले आहे.
संदर्भ: १० वी पंचवार्षिक योजना अहवाल (२००२-०७) इंटरनेट स्थळ … w.w.w. planning commission nic. in