नगरांमधील विकास

जग लहान होत आहे. जागतिकीकरण आणि नागरीकरण आता स्थिरावले आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा यांमुळे लोक नगरांकडे अधिकाधिक प्रमाणात आकृष्ट होत आहेत. गावांची नगरे आणि नगरांची महानगरे होत आहेत. भारतातील नगरे हे वेगवान बदल उत्तम त-हेने दाखवतात. झगमगीत गगनचुंबी इमारतींच्या गर्दीतच ‘खेडवळ’ बेटेही दिसतात. जगभर हेच होते आहे. काही फरक सोडले तर जगभरात आपण कोठे राहतो, काय पेहेरतो, कामावर कसे जातो, खरेदी कशी करतो, करमणूक कशी करवून घेतो, हे सारे जागतिक नागरी नमुन्यांत बसत आहे. विकास योजनाः
नागर वस्त्यांचे नियंत्रण नगर-परिषदा, नगर पालिका, महानगर पालिका वगैरेमार्फत होते. या संस्थांना कायद्याने स्थान मिळते. याच संस्था कायद्याच्या आधाराने नगर-नियोजनही करतात. अशा सर्व योजनाकारांना आपल्या अखत्यारीतील नगर क्षेत्राची विकास-योजना बनवावी लागते. या योजनेत घरे, कारखाने, व्यापारकेंद्रे, शेती व करमणुकीची क्षेत्रे नेमून दिलेली असतात. शाळा कॉलेजे, इस्पितळे, बाजार, उद्याने, क्रीडांगणे, अशा सार्वजनिक वापराच्या क्षेत्रांसाठीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखलेल्या असतात. रस्ते, रेल्वे, पाणी, मलनिस्सारण यांसारख्या सार्वजनिक सेवांचेही नियोजन असते. कोठे, काय व किती प्रमाणात बांधायचे, याबद्दल विकास-नियम करावे लागतात. या सर्वांचा तपशील, करायची कामे व त्यासाठीचा अपेक्षित खर्चही विकास-योजनेतून मांडावा लागतो. अशा योजनेचा कच्चा खर्डा सर्व नागरिकांपुढे सूचनांसाठी व चर्चेसाठी प्रकाशित केला जातो. अशा सूचना, हरकती वगैरेंची आवश्यक ती दखल घेऊन योजनेत बदल केले जातात. आणि योजना राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. नगर-रचना संचालनालयाकडून सल्ला घेऊन राज्य सरकार योजनेला अग्रिम मंजुरी देते.
या संपूर्ण प्रक्रियेत ५-१० वर्षे जातात आणि सोबतच बिल्डर-राजकारणी साट्यालोट्याचे आरोप, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न आणि इतर अनेक वादविवाद झडतात. बहुतेक वेळी प्रागतिक नगर-रचना मागे पडून प्रत्यक्ष प्रक्रिया सामान्य नागरिकापासून ‘अदृश्य’ राहते. नगराचा नियोजित विकास मात्र मार खातो. अंमलबजावणीतील त्रुटी:
मंजूर नगर-विकास योजना पालिकादींकडून वीस वर्षांत अंमलात यावी अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात मात्र या काळात जेमतेम १०-१५ योजना अंमलात येतात, आणि बहुधा मोठाल्या क्षेत्रात अवैध बांधकामे केली जातात. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक सेवांसाठी भूक्षेत्र राखून ठेवण्यासाठी ते संपादित करावे लागते आणि यासाठी आवश्यक तितका पैसा उपलब्ध नसतो. अशा ‘राखीव’ जमिनी अवैध झोपडपट्ट्यांनी व्यापल्या जातात. भारत सरकारने १९७६ साली कमाल नागरी जमीन कायदा लागू केला. हा कायदा आणि भाडेनियंत्रण कायदा यांनी मिळून नगरांचे कंबरडेच मोडले आहे. या कायद्यांमुळे भूविकासात खाजगी गुंतवणूक होणे पूर्णपणे थांबले आहे, तसेच राजकारणी संबंध असलेले बिल्डर-डेव्हलपर असा नवा प्रकार घडून जमिनीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. एकीकडे लहान, स्वस्ताईच्या बांधकामाला उत्तेजन नाही, आणि दुसरीकडे सार्वजनिक वापरासाठी व कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे मोठाली भूक्षेत्रे राखली गेलेली, या दुर्दैवी दुहेरी पेचाने नगरांमध्ये नव्याने येणाऱ्यांना अवैध बांधकाम सोडून पर्यायच राहिलेला नाही. यामुळे क्रीडांगणे, शाळा, इतर “हिरवी’ क्षेत्रे विकसित न होऊन नगरांना या सोईसुविधांना मुकावे लागत आहे. पायाभूत सेवासाधने (Infrastructure)…
रस्ते, पाणी पुरवठा आणि पाऊसपाणी व सांडपाण्याचे निस्सारण, या नगरांच्या पायाभूत सेवा आहेत. बहुतेक नगरे नद्यांकाठी उभी राहतात. यामुळे उंचीवर पाण्याचा साठा करून नळांद्वारे गावभर पाणी खेळवणे आवश्यक असते. याचप्रमाणे सांडपाण्याला सर्वांत खोल (कमी उंचीवरील) जागेत एकत्रित करून, स्वच्छ करून नद्यांमध्ये सोडणेही आवश्यक असते. पाण्याच्या व सांडपाण्याच्या वाहिन्या रस्त्यांलगत असतात, यामुळे रस्त्यांचे जाळे उभारणेही महत्त्वाचे असते. वीज व टेलेफोनची जाळीही रस्त्यांलगतच असतात. म्हणजे रस्त्यांच्या आराखड्यासोबत सर्व वाहिन्या व पदपथांचे जाळेही आखले जात असते. पण अशा रस्त्यांना प्रचंड खर्च येतो. साठ फूट (सुमारे १८ मीटर) चौपदरी रस्त्याला अंदाजे अडीच कोट रुपये प्रति किलोमीटर येवढी गुंतवणूक लागते. यामुळे वीस-तीस फुटांचेच रस्ते डांबरीकृत करून व सेवावाहिन्याही न करताच सुरुवात करावी लागते. नंतर जसजसे पैसे उपलब्ध होतील तसतशा रस्ते खोदून सेवावाहिन्या पुरवाव्या लागतात. यात पैशाचा अपव्यय तर होतोच, पण नागरिकांची असुविधाही होते, व पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडून ते कमकुवतही होतात. भारतातील नगरविकासात ही तुकड्यातुकड्याने सेवा पुरवण्याची पद्धतच प्रमाण म्हणून रुजली आहे. नवी मुंबई, नॉयडा (NOIDA, दिल्लीजवळील नगर)
अशा जागी आधी नियोजन करून उभारलेली नागरी क्षेत्रे मात्र दृष्ट लागण्याजोगी झालेली दिसतात. ऊर्जाः
वीजपुरवठा ही समस्याच आहे. मुंबईसारख्या खाजगी पुरवठा असलेल्या शहरांत तुलनेने बरी स्थिती आहे. पण वीज मंडळाच्या अखत्यारीतल्या नगरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होणे, भारनियमन, उपकेंद्रांवर क्षमतेपेक्षा जास्त भार पडणे, वीजदाबातील वरखाली हालचाल, वीज जाणे, हे सारे नित्याचे असते. वीजमंडळ नादारीच्या उंबरठ्यावर असून त्याच्याकडे वीजवितरण सुधारण्यासाठी आवश्यक तो भांडवली खर्च करण्याची क्षमता नाही. विजेचे राष्ट्रीय जाळे घडल्याने उत्तरेकडील राज्ये महाराष्ट्रात व गोव्यात समस्या उभारून वीज खेचतात. आज वीज-कायद्याने खाजगी वीज-उत्पादन-वितरणाला परवानगी दिली आहे, पण हे व्यवहारात उतरवणे सोपे नाही. नवे तंत्रज्ञान आवश्यक व खर्चिक आहे. आज पुण्यासारखी माहिती तंत्रज्ञानाला आकर्षित करणारी शहरे विजेच्या कारणामुळे संधी गमावण्याच्या बेतात आहेत. पर्यावरणः
विकास योजनांनुसार जमिनींचे संपादन न होणे आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणीय समस्या वाढत आहेत. बागा, क्रीडांगणे, शाळा यांना मुकलेली शहरे वाहनांच्या वाढीमुळे धूळधूर यांचे कण-प्रदूषण भोगत आहेत. स्वतंत्र भारतात नेहमीच सार्वजनिक वाहतूक हा कच्चा दुवा राहिलेला आहे. आजवर एकाही शहराने सार्वजनिक वाहतुकीत उल्लेखनीय गुंतवणूक केलेली नाही. वीज, गॅस असली प्रदूषणरहित साधने आजही केवळ चर्चेतच आहेत. वाहतुकीत गोंधळ वाढत आहे आणि यातून पेट्रोलियम पदार्थांची गरज आणि प्रदूषण ही दोन्हीही वाढत आहेत.
घरः
गृहनिर्माण पूर्णपणे खाजगी डेव्हलपर्सच्या हातांत आहे. राज्य गृहनिर्माण मंडळे अधूनमधून काही प्रयत्न करतात, पण ते किंमती व बांधकामाची गुणवत्ता या बाबतींमध्ये ठार अपयशी ठरले आहेत. जमिनी जवळपास फुकट मिळालेल्या आहेत. नगरपालिका झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्निर्माणाचे प्रयत्न सुसूत्रतेने व जबाबदारीने करू शकलेल्या नाहीत. काळासोबत आणि खाजगी बिल्डरांच्या स्पर्धेतून बांधकामांची गुणवत्ता व व्यवहाराची पारदर्शकता सुधारली आहे. ‘चलते पुर्जे’ बिल्डर प्रमाणाने कमी झाले आहेत. प्रचंड गुंतवणूक आणि परवाने मिळवण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत, यांमुळे मोठ्या गृहनिर्माण योजना आखणे व पूर्णत्वाला नेणे आज आव्हानात्मक ठरत आहे. पावसाच्या पाण्याची साठवण (rain-water harvesting), सांडपाण्याचे शुद्धीकरण व पुनर्वापर, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, वाहन-पार्किंगची वाढती गरज, अग्निशमनाबाबतच्या नव्या गरजा, इतर ग्राहक-सेवा, यांमुळे डेव्हलपरांना आज जास्त तज्ज्ञता व कौशल्ये अंगी बाणवावी लागतात. सोबतच काही अधिकारी व नगरपिते यांचा भ्रष्टाचार कैक पटींनी वाढला आहे. बांधकामे-परवाने देण्याचे विभाग अधिकाऱ्यांना ‘मोहक’ वाटू लागले आहेत, आणि तसल्या नेमणुकांसाठी नगरपिते-नगरसेवकांना खूष ठेवणे नित्याचे झाले आहे. ह्या अभद्र युतीमुळे डेव्हलपरांना खंडणीवजा पिळवणुकीला
बळी जावे लागत आहे. या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणून डेव्हलपरही ‘भूखंड-प्रकरणे’ उभारून नगरपिते-नगरसेवकांवर त्यांसाठी दबाव आणत आहेत. एकूणच परवाने मिळवण्यातील अर्थव्यवहार व वेळेचा अपव्यय अपार वाढला आहे. नागरी जबाबदारीची जाणीवः
वेगवान नागरीकरणापाठोपाठ येणारी नागरिकांतील ‘मला काय त्याचे’ ही भावनाही अस्वस्थ करणारी आहे. ‘हे नगर आपले नाही’ अशी भावना म्हणा की भरल्या पोटाचा सुस्त स्वार्थ म्हणा, नागरिक नागरी समस्यांच्या सोडवणुकीत पुरेसा रस घेत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या मतदानाची नगण्य टक्केवारी हीच बाब जाहीर करते. त्यामानाने ग्रामीण निवडणुकांमधील मतदानाचे प्रमाण जास्त असते. रहदारीचे नियम व वाहन-चालनाच्या आचारसंहितांचा भंगही भीतिदायक कोडगेपणाला पोचला आहे.
तर या प्रश्नांना उत्तरे काय, आणि भविष्यात काय दडले आहे ? वास्तुरचनाकार आणि डेव्हलपर यांनी खालील सूचनांचा विचार करावा
१) वीजनिर्मिती आणि सर्वसमावेशक रस्ते-उभारणी यांमध्ये खाजगीकरणाचे प्रयत्न हे धोरणांच्या केंद्रस्थानी हवेत. तात्पुरता उपाय म्हणून वीज मंडळे व नगरपालिका यांनी खाजगी डेव्हलपरांना विभागवार मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी उत्तेजन द्यायला हवे.
२) नगरपालिकांचे मूल्यमापन नागरिकांना सोईसुविधा पुरवण्याबाबतच्या वृत्तीच्या आधाराने केले जावे. बांधकाम परवाने, कर-आकारणी, जकात (Octroi) आकारणी, यांमध्ये संगणकीकरण झाल्यास व्यवहारांना वेग आणि पारदर्शकता लाभेल, व सोबतच प्रस्थापित हितसंबंध रोडावतील. प्रदूषणरहित सार्वजनिक वाहतुकीची यंत्रणा आणि हिरवे क्षेत्र वाढवणे, यांना अग्रक्रम दिला जायला हवा. विकास-योजनांमधील सोई आणि त्यांच्या पुरवठ्याबाबतचे वार्षिक अहवाल नागरिकांना उपलब्ध केले गेल्यास बरे होईल.
३) नागरिकांनी आपापल्या मतांनुसार महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे, मग ते प्रश्न पर्यावरणीय असोत, शैक्षणिक असोत, सांस्कृतिक असोत, क्रीडाविषयक असोत वा इतर काही असोत. नागरिकांची मंडळे घडून, अशा मंडळांचे जाळे विणले जाऊनच शासनकर्त्यांना जाब विचारला जाऊ शकेल. अशी मंडळे, उद्योजक, पेशेवार संघटना अशा साऱ्यांच्या पालिकेच्या प्रशासकांशी येणाऱ्या संबंधांमधूनच व्यवहार पारदर्शक होऊन त्यांच्यातील ‘स्वेच्छेचा’ (arbitrary) भाग कमी होईल. भ्रष्टाचार घटेल, घोटाळे करणे अवघड होईल आणि कामगिरी सुधारेल.
लोकशाही परिपक्व होत जाते आणि बदल जास्त व्यवस्थित (systematic) होत जातात, असे इतिहास दाखवतो. जबाबदेही (accountability) वाढते आणि सामान्य माणसांच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी होतो. आज सुदैवाने नागरीकरण आणि लोकशाही जगामध्ये सवयीची झाली आहेत. पाश्चात्त्य देशांत शेपन्नास वर्षांपूर्वी जे झाले, हाँगकाँग-सिंगापुरात वीसेक वर्षांपूर्वी जे झाले, ते आज आपल्या शहरांमध्ये घडत आहे. हे काळाचे अंतर किती झपाट्याने ओलांडायचे, हे आपल्या हातात आहे. नागरी प्रक्रिया उद्योग, घरे आणि माणसे या तीन घटकांच्या एकत्रित संलग्न प्रक्रियेतून निर्माण होणारा भूभाग म्हणजे नागरी वस्ती. पोषक वातावरण मिळाले की ह्या घटकांमधून एखाद्या भूक्षेत्राचा विकास सुरू होतो. जसे जसे विकासाचे क्षेत्र विस्तारते तसा रिकामा भूभाग, परिसर इमारती, रस्ते अशा गोष्टींनी भरून जायला लागतो. यांच्या पाठोपाठ मालमत्तांनी, इमारतींनी व्यापलेला नागरी परिसर जुना होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कालांतराने अशा वस्तीमध्ये साचलेपणा, येऊ लागतो. वाढीचा काळ संपतो. वस्ती कुंठित होते. यासोबतच आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलायलाही सुरुवात होते. अशा वस्तीच्या क्षेत्रात सतत नवीन नवीन गोष्टींची भरत पडत राहिली नाही तर अशा वस्त्यांची वाढ आणि विकास होण्याऐवजी हे क्षेत्र जुनाट घरे, आणि बंद उद्योगांचे माहेरघर होते. कार्यक्षम लोक वस्ती सोडून स्थलांतर करायला लागतात. राहिलेले लोक जुन्याचे नूतनीकरण करण्यास असमर्थ होतात.
शहरांच्या कोणत्याही विभागात ही प्रक्रिया होण्याचे टाळायचे असेल तर नैसर्गिक, जुने होण्याची प्रक्रिया थोपवावी लागते. पण अशाच वेळी तेथले सामाजिक आणि आर्थिक व्यवहारांचे संबंध इतके गुंतागुंतीचे झालेले असतात की साध्या, सोप्या वाटणाऱ्या धोरणांचा साचलेपणा दूर करण्यासाठी काहीएक उपयोग होत नाही. उलट भाबड्या धोरणांचे विपरीत परिणाम होऊन प्रश्न अधिकच गंभीर होतात.
जे. डब्ल्यू. फॉरेस्टर (अर्बन डायनॅमिक्स या पुस्तकामधून)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *