आधुनिक औद्यगिक आणि नागरी क्रांती हातात हात घालून युरोप-अमेरिकेत अवतरली. अठराव्या शतकात सुरू झालेले ग्रामीण लोकांचे नागरी स्थलांतर वेगवान झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये युरोप-अमेरिकेतील नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाले. थोड्या दशकांमध्ये शहरांत लोटलेल्या या लोकसंख्येला मिळेल त्या जागी, मिळेल त्या स्थितीमध्ये, गर्दी-गोंधळाच्या अवस्थेत शहरांनी सामावून घेतले. १८४४ साली फ्रेडरिक एंगल्स याने मँचेस्टरमधील कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांचे केलेले वर्णन अभिजनांसाठी क्लेशकारक ठरलेले वास्तवच होते. नगरातील वाढत्या बकालीकडे घाण, अनारोग्य, रोगराईकडे त्या काळातील संवेदनशील विचारवंत, संशोधकांची दृष्टी गेली नसती तरच नवल. नगरांच्या परिसरातील गोंधळ निस्तरून त्यांना काबूत ठेवण्यासाठी, शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यामध्ये वास्तुरचनाकार आघाडीवर होते. त्यांच्यावर त्या काळातील विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रभाव होता त्याचबरोबर सौंदर्यदृष्टी होती आणि भव्यदिव्य रचना करण्याची सृजनशीलताही होती. सुरुवातीच्या प्रयत्नांमध्ये नागरी लोकवस्तीची दाटीवाटी कमी करणे ; पाणी-गटारे, यांसाठी योजना करणे; रस्ते, घर बांधणी, वाहतूक आणि आरोग्यसुविधा निर्माण करणे ; शहरात उद्याने, मैदाने तयार करणे; यांसारख्या भौतिक गोष्टींना प्राधान्य दिले गेले. आदर्श नगरे वास्तवात आणण्याच्या या प्रयत्नांतूनच आधुनिक नगर-नियोजनाचा पाया घातला गेला.
सुरुवातीच्या नागरी नियोजनाच्या विचारांमध्ये नगरांच्या भौतिक स्वरूपावर आणि जमीनवापरावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित झाले होते. नगरांमधील, विविध प्रकारच्या वापरामुळे, निर्माण झालेली सरमिसळ वेगवेगळे विभाग (स्वतंत्र झोन) करून गोंधळ कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. या सर्व प्रयत्नांना नागरी प्रशासनानेही पाठिंबा दिला. या काळात नागरीनियोजनावर तत्कालीन अभियांत्रिकी विश्लेषणपद्धतींचा प्रभाव होता. पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वाहतूक साधने, घरे आणि इतर इमारती बांधकामाच्या क्षेत्रात अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानामुळे क्रांतिकारी रचना करणे शक्यतेच्या कोटीत आले होते. नागरी नियोजन म्हणजे नागरी भौतिक वास्तवाला सरचित वळण देण्याचे तंत्रज्ञान. मानवी संकल्पक या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आकाशाला गवसणी घालण्याची स्वपके बघत होते.
अशा या सुरुवातीच्या काळात समाजातील गैरव्यवस्था शिस्तबद्ध, तर्काधिष्ठित नागरी परिसरांच्या निर्माणानंतर सहजपणे नष्ट होईल, नष्ट करता येईल असा भाबडा आशावाद त्यामागे होता. त्या काळातील नगरनियोजकांना समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र यांचे अत्यंत जुजबी ज्ञान होते. वास्तुतज्ज्ञांनी काढलेले सुंदर, आकर्षक नगर-संकल्पना आराखडे हे अपरिवर्तनीय, अंतिम मानण्याकडे समाजाचाही कल झाला. अशा या नवनिर्मित नगररचना व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी विद्यापीठेही पुढे आली. वाढत्या नागरी नियोजनाला नागरीनियोजनतज्ज्ञ, रचनाकारांचीही आवश्यकता होतीच. वास्तुतज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या नगरनियोजनाचे प्रशिक्षण वास्तुकला (आर्किटेक्चर) संस्थांमध्ये सामावले गेले. अशा प्रशिक्षणात भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र याचे केवळ जुजबी ज्ञानच पुरेसे मानले जात असे. ‘नागरी नियोजन शास्त्र’ म्हणून काही वेगळी ज्ञानशाखा सुरुवातीला नव्हती. थोडीफार प्रत्यक्ष पाहणी, जुजबी नागरी निरीक्षणे, त्यांचे थातुरमातुर विश्लेषण आणि त्यावर आधारित आराखडे तयार करणे म्हणजे नागरी नियोजन असा उथळ समज प्रचलित झाला. आजही मोठ्या प्रमाणात तो टिकून आहे. विशेषतः भारतामध्ये यापुढे फारशी काही प्रगती झालेली आजही दिसत नाही.
वास्तवात नगरांसाठी भौतिक आराखडे बनविणे हे खरे तर अर्धेच काम असते. या नागरी आराखड्यांनुसार नागरी विकासाची अंमलबजावणी करण्याची सूत्रे नंतर नागरी प्रशासनाकडे सोपविली जातात. अंमलबजावणीत येणारे नाना अडथळे, अडचणी, आर्थिक तरतुदी, व्यवस्थापनेचा विचार किंवा आराखड्यांना प्रत्यक्षात लोकसमूहांकडून केला जाणारा उघड वा छुपा विरोध, या कशाचाही विचार आराखडे बनविताना केला जात नाही. वास्तवातील धड्यांचे अनुभव नियोजनकारांसाठी आवश्यकही मानले जात नाही. तज्ज्ञांनी तयार केलेले नागरी नियमनाचे कायदे, नियम प्रत्यक्षात कसे डावलले जातात, का डावलले जातात, त्यामागचे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण कसे कसे घडते, याचा संबंध नगर-नियोजनाच्या प्रशिक्षणात येतच नाही. यामुळेच कागदावर सुंदर, व्यवस्थित वाटणारे आराखडे वास्तवात मात्र उतरत नाहीत, हा अनुभव आज जगभरच्या नियोजनकारांना येत आहे. नागरी नियोजन ही अ-राजकीय प्रक्रिया आहे असा समज आजही मोठ्या प्रमाणात टिकून आहे. पण वास्तवात नागरी नियोजनाचे क्षेत्र आज निष्प्रभ आणि हताश झाले आहे. हे केवळ भारतातच नाही तर विकसित पाश्चात्य देशांतही घडले आहे.
१९५० सालापर्यंत पाश्चात्य देशांमध्ये, नियोजनांच्या आराखड्यांना आणि प्रयत्नांना न जुमानता शहरे वाढतच होती. परंतु दुसरे महायुद्ध संपले, पाठोपाठ साम्राज्यशाही लयाला गेली, गुलाम देश स्वतंत्र झाले आणि पाश्चात्त्य नगरांत मात्र त्यामुळे लागली. युरोपमध्येही शहरांपासून दूर उपनगरांकडे लोकांचे स्थलांतर सुरू झाले. त्याचबरोबर तेथे युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शहरांची पुनर्बाधणीही सुरू झाली. समान संकल्पनांच्या आधारे विस्तारलेल्या नागरी नियोजनाचा पुढचा आविष्कार युरोप आणि अमेरिकेत मात्र वेगळ्या वाटांनी गेला. स्थानिक इतिहास, संस्कृती, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांनी प्रत्येक देशामधील नागरी नियोजनाच्या प्रक्रियांना विविध पैलू पाडले. सोव्हिएत युनियन आणि इतर समाजवादी देशांतील नागरी नियोजनाचा पाया जरी मूलतः पाश्चात्त्य, स्वपिक्ल आदर्शाचा होता तरी तेथे नियोजनाची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय हुकूमशाहीने जबरदस्त प्रयत्न केले. तीच गोष्ट आज चीनमध्ये घडत आहे.
दुसरे महायुद्ध संपल्यावर पाश्चात्य देशांत जन्मदरात प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे समाजशास्त्रज्ञ बुचकळ्यात पडले तर नगरनियोजनकार काळजीत! ‘बेबी बूम’ या नावाने त्या पिढीची ओळख ठरली. नव्या पिढीच्या सुयोग्य संगोपनासाठी पोषक पर्यावरण निर्माण करण्याचे आवाहन नागरी रचनाकारांपुढे उभे राहिले. घरे, दवाखाने, शाळा, मैदाने, उच्चशिक्षण, करमणूक या सर्वांसाठी नियोजन करण्याच्या नव्या-नव्या कल्पना घडल्या. या नव्या कल्पना साकार करण्यासाठी त्यावेळच्या आर्थिक धोरणांचा, भरभराटीचा मोठा हातभार लागला. संपत्ती, श्रीमंती, उपभोग यांचे प्रमाण वाढले. सार्वजनिक वाहतूक आणि उपभोग यांच्या जागी खाजगी मोटारी आणि वैयक्तिक, स्वतंत्र उपभोग वेगाने रुजली. अमेरिकेत तर मोटारीचे स्टिअरिंग हातात येताच कुटुंबांनी शहरांबाहेर पळायला सुरुवात केली. श्रीमंतांनी आणि पाठोपाठ मध्यमवर्गीयांनी गर्दीदाटल्या शहरांचा त्याग करून विरळ वस्तींच्या उपनगरांमध्ये आसरा घेतला. एका एकरात एक घर या संकल्पनेने सर्वांना वेड लावले. उद्योगांसाठी, कामांसाठी मुख्य शहर, तर राहण्यासाठी उपनगर, अशी वाटणी झाली खरी, पण शहरांमधून निघून गेलेल्या लोकांच्या रिकाम्या घरांमध्ये गरिबांची दाटी झाली. याच काळात मोठे कारखाने शहरांपासून दूरवर गेले. मोटार, नोकरी आणि पैसे यांपासून वंचित असे गरीब कामगार मात्र अमेरिकेत मध्यवर्ती शहरातच अडकले. लक्ष्मीने पाय काढताच शहराचे वैभव हरवले आणि त्यातूनच पुढे १९६०-७० च्या दशकांमध्ये सामाजिक उद्रेक, वांशिक दंगली उफाळल्या. या दुष्टचक्रांमुळे अधिक उद्योग, अधिक लोक शहरांतून पळून गेले. नागरी इमारती, निवासी विभाग ओस पडले, रेल्वे-ट्राम, बस या सार्वजनिक सेवा तोट्यात गेल्या. बंद पडल्या. गरिबांना नोकरी शोधायला बाहेर पडणेही मुष्किल झाले.
नागरी नियोजनाच्या आराखड्यांना, कायद्यांना न जुमानता लोकांनी शहरांतून पाय काढला पण दूर उपनगरांमध्ये, त्याहीपलिकडे पसरलेल्या, विरळ वस्तीला नागरी सेवा देण्याची जबाबदारी मात्र राज्य आणि स्थानिक प्रशासने यांवर येऊन पडली. महामार्ग, रस्ते, पाणी, वीज, टेलिफोन, सुरक्षासेवा, या सर्वांचे खर्च प्रचंड वाढले. या संबंध काळात नागरी नियोजनाचे स्वरूपही बदलत गेले. वैयक्तिक वास्तु-नगर-रचनाकारांच्याकडून नगर-रचनांचे हस्तांतरण संघटित खाजगी बिल्डर संस्थांकडे झाले. अमेरिकेत खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रांत अशा संस्था निर्माण झाल्या तर युरोपमध्ये आणि त्यापाठोपाठ नवस्वतंत्र देशांमध्ये ही जबाबदारी सरकारकडे आणि पर्यायाने नगर-रचना खात्यांकडे, महानगरांकडे आली. ‘विज्ञान-तंत्रज्ञान-व्यवस्थापन’ ही त्रिसूत्री नगररचनेतही हातभार लावू लागली. तंत्र-विज्ञानाच्या पातळीवर हे शास्त्र नेल्यावर लोक, घरे, वस्ती, उद्योग, उत्पादन, रोजगार, वाहने, प्रवास, पाणी, वीज, टेलिफोन, सांडपाणी, रस्ते, विमाने, सामान-वाहतूक या सर्वांची आकडेवारी गोळा करण्याचा उद्योग भरभराटीला आला. आकड्यांच्या स्वरूपातील प्रचंड माहिती गोळा करून, तिचे विश्लेषण करून प्रश्नांना उत्तरे काढण्याचे प्रयत्न वाढीला लागले. त्याला १९७०-८० सालांमध्ये संगणकाची मदत होऊ लागली. नगरनियोजनात सतत नवे नवे प्रश्न निर्माण होत होते आणि त्यांना उत्तरे शोधणे हा एक सातत्याचा उद्योग झाला. आणि त्याने मुळच्या “स्थिर रचना’ या नागरी संकल्पनेला हादरा दिला. आराखडे करून नगरांचे नियोजन होणे पुरेसे नसते, तर नियोजन ही सातत्याची प्रक्रिया असायला हवी याची जाणीव प्रथमच व्हावयाला लागली.
व्यावसायिक संस्थांकडे हस्तांतरण हे नागरी नियोजनासाठी एक मोठेच परिवर्तन ठरले. थॉमस कुन्ह यांच्या ‘पॅरडाइम शिफ्ट’चाच तो नमुना होता. या वैज्ञानिक संकल्पनेबरोबरच विज्ञानातील इतरही अनेक नवसंकल्पनांचा शिरकाव नागरी नियोजनशास्त्रात झाला. स्थिर जमीन, जमिनीचा वापर (उद्योग, घरे, कार्यालये) आणि माणसांची, वाहनांची प्रवासी गरज, त्यांची गति आणि संख्या यांचा संबंध आहे हे लक्षात आल्यावर ‘वाहतूक नियोजन’ ह्या नागरी नियोजनाच्या उपशाखेची वाढ झपाट्याने झाली.घरे, कुटुंबे, त्यांची वाहनसंख्या, त्यांचे भविष्यातील अंदाज आणि त्यासाठी रस्ते, उड्डाणपूल यांचा पुरवठा करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले. पुढील वाहतूकवाढीचे वेध घेऊन त्यासाठी आजच रस्ते बांधायचे हा व्यवहार रूढ झाला खरा, पण प्रत्यक्षात या अंदाजांचा सतत पराभवच होत गेला. वाहतूक तज्ज्ञांचे अंदाजसुद्धा हवामानशास्त्रज्ञांच्या अंदाजांसारखेच कायम फसत राहिले. कधी वाहनसंख्या अपेक्षेपेक्षाही जास्त वाढली तर काही ठिकाणी ती न वाढल्याने महामार्गांवर केलेला खर्च अवास्तव ठरला. अवकाश प्रवास, युद्ध-तंत्रज्ञान यांमध्ये यशस्वी ठरलेले ‘सिस्टिम्सचे’ नियोजन नागरी क्षेत्रात मात्र पराभूत झाले. माहितीचा साठा जमा करून, वापरून आपण नागरी नियोजन करू शकू हा नियोजन-शास्त्रज्ञांचा विश्वास १९७५ सालापासून वेगाने ढासळत गेला.
या पार्श्वभूमीवर नागरी नियोजन, नागरी समाज, अर्थव्यवस्था यांचा मार्क्सवादी विश्लेषण-पद्धतीने अभ्यास सुरू झाला. यामध्ये वास्तव तपासून उत्तरे शोधण्याचे प्रयत्न इंग्लंड-अमेरिकेत सुरू झाले. असंख्य अभ्यासकांनी वीस-तीस वर्षे संशोधन करून, अत्यंत कष्ट घेऊन नगरांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप, त्यावर आलेली अरिष्टे वगैरे विशद करायला हातभार लावला.या अभ्यासकांच्या लिखाणाचा वाचकांवर खूप परिणाम झाला. वास्तवातील भांडवलशाही देशांतील नगरांचे बहुरूपी, बहुरंगी वर्णन अनेकदा अत्यंत प्रभावी तसेच क्लेशकारक होते. नगरांना ग्रासणाऱ्या भौतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक रोगांचे निदान करण्यासाठी खूप वैचारिक धडपड झाली खरी, पण त्यामधून कोणतीही ठोस उपाययोजना देण्यात हे नागरी विश्लेषण अपयशी ठरले. नागरी प्रश्नांना उत्तरे शोधणे हे आमचे कामच नाही, अशासारख्या टोकाच्या भूमिका काही तज्ज्ञांनी घेतल्या आणि विद्यापीठांमधील आपल्या उच्चासनांवरून अभ्यासपूर्ण भाष्य करण्याची, सणकून टीका करण्याची परंपरा मात्र रूढ केली. नगरांचे कठिण बनणारे प्रश्न सोडविण्याच्या खटाटोपापासून सिद्धान्त-पंडितांनी फारकतच घेतली.
नगरांच्या वाढत्या, जटिल प्रश्नांना सिद्धान्तांची मदत होत नाही हे दिसत असतानाही काही धाडसी, संवेदनशील बुद्धिमंत मात्र नागरी प्रश्न सोडविण्याच्या हेतूने, ते समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष लोकांशी, त्यांच्या अडचणींशी भिडायला लागले. नगराच्या नियोजनाकडून विविध लोग-गटांच्या काय अपेक्षा आहेत? प्रत्यक्षात लोक नागरी क्षेत्रात कसे जगतात? आपले व्यवहार कसे करतात? नगरांतील सेवा-सुविधा कशा प्रकारांनी वापरतात? प्रत्यक्षात नगरांमध्ये काय चालले आहे? या प्रश्नांना सरळ भिडून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न ते करायला लागले. सबंध नगरांचे गुंतागुंतीचे प्रायोगिक, व्यावहारिक धोरण राबविण्यातून काहींना यश मिळाले. पण अशी सोडवणूक करण्यासाठीचे उपाय हे सर्व नगरांच्यासाठी सारखेच उपयोगी ठरत नाहीत हेही लक्षात यावयाला लागले. प्रत्येक नगर, महानगर, त्यामधील विभाग, “विशिष्ट’ असतात आणि त्यासाठी सर्वसाधारण उत्तरे उपयोगी ठरत नाहीत. स्थानिक लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून प्रश्न समजून घेता येतात, आणि त्यांचे सहकार्य मिळाले तरच तेथे नागरी नियोजनाला काही प्रमाणात यश मिळते. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून वा विद्यापीठांमध्ये बसून नागरी नियोजनाला दिशा देण्याची आदर्शवादी परंपरा आज संपूर्णपणे पराभूत झाली आहे. समाजसत्तावादी देशांमध्ये सर्वंकष सत्ता राबवून केलेले नागरी नियोजनही फसले आहे. चीनमधील शांघाय भांडवलशाही मार्गाने जाताना शासनसत्ता मात्र जुन्या कम्युनिस्ट निर्दयपणे वापरते आणि जागतिक स्पर्धेत भाग घेते आहे. पण भविष्यात काय घडेल आणि संपूर्ण चीनच्या विकासात असा सत्ताधाऱ्यांनी लादलेला नागरी विकास कसा यशस्वी होईल याचा अंदाज करणे अशक्य आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशांत नगरे आणि ग्रामीण विभाग यांमधील तफावत ही चिंतेची बाब दिसते. कोलकाता मुंबईसारखी महानगरे झपाट्याने हासपर्वाकडे वाटचाल करीत आहेत आणि नव्याने घडणारी महानगरे वेगवान वाढीच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत.
राज्यसरकारांच्या दावणीला बांधलेले नगररचनाखाते कागदांवर योजनाचे आराखडे करण्यात, तर राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणा त्या योजनांना हरताळ फासण्यात आघाडीवर आहेत. नागरी नियोजन क्षेत्राच्या सैद्धान्तिक अभ्यासाची कल्पना, संशोधन, शिक्षण हे तर अजून सुरूही झालेले नाही. नागरिकांचा तर नागरी नियोजनप्रक्रियेवर अजिबातच विश्वास उरलेला नाही.
१९७५ सालानंतर पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न अचानकपणे जगासमोर आला. औद्योगिक आणि रासायनिक प्रदूषणाचे परिणाम त्याआधीच लक्षात येऊ लागले होते. शेती उत्पादनामधील घातक रासायनिक कीटकनाशके, खते यांचे परिणाम नागरी क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांच्या अन्नघटकांमधूनही सापडू लागले. पाण्याचे स्रोत दूषित होण्याचे प्रमाण वाढले. तर नगरांमधील वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोटारींमुळे होणारे वायुप्रदूषण लक्षात आले. त्याचवेळी पेट्रोल उत्पादन करणाऱ्या अरब देशांनी प्रचंड दरवाढ करून सबंध जगाला धक्का दिला. विकसित देशांना, विशेषतः अमेरिकेला आपल्या नागरी आणि वाहतूक नियोजनाच्या व्यवहाराचा पुनर्विचार करणे आवश्यक झाले. औद्योगिक उत्पादने, ऊर्जा आणि उपभोग या तीन गोष्टींचा पर्यावरणाशी जवळचा संबंध आहे हे लक्षात आले. दगडी कोळसा, खनिज तेल, अणु-ऊर्जा या द्वारे निर्माण होणारी वीज नागरी जीवनाचा अविभाज्य घटक झाली होती. त्याचे घातक परिणामही पुढे यावयाला लागले. या तीन बाबतींत विकसित देशांचीच जागतिक जबाबदारी सर्वांत मोठी आहे, हे वास्तवसुद्धा पुढे आले. उपभोगाचा आणि ऊर्जेचा प्रश्न नागरीकरणाशी आणि नगरांशीच जास्त निगडित आहे, हेसुद्धा लक्षात आले. खाजगी मोटारींवर अवलंबून आलेली नागरी रचना बदलण्यासाठी नागरी-नियोजनशास्त्रज्ञांनी प्रयत्न आणि अभ्यास सुरू केले पण या सर्व जाणिवांचा, ज्ञानाचा, माहितीचा प्रभाव आजही तेथील राजकारणावर पुरेसा झालेला नाही. तेलाच्या अर्थकारणाचा. राजकारणाचा आणि नागरीकरणाचा संबंध थेट जागतिक पातळीवर पोहोचला आहे.
राजकारण, समाजव्यवस्था, नागरी-विकास, अर्थकारण, पर्यावरण आणि मानवी वर्तणूक या सर्व गोष्टी एकमेकांशी अत्यंत गुंतागुंतीच्या नात्याने जुळल्या आहेत. याचा साक्षात्कार गेल्या पन्नास वर्षांत हळूहळू वाढत गेला आहे. पण साक्षात्कार होणे, आपल्याला ग्रासणाऱ्या प्रश्नांची जाणीव होणे, हा तर प्राथमिक टप्पा आहे. या परिस्थितीमधून बाहेर पडण्याच्या वाटा अजून तरी अज्ञातच आहेत. असंख्य अभ्यासक, संशोधक यासाठी नाना दिशांनी प्रयत्न करीत आहेत. पण अजूनही कोलाहल संपण्याची लक्षणे दिसत नाही. उलट कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणायची वेळ अनेकदा येते आहे.
नागरी नियोजन हे इतके कठिण आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे की यासारखे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही मूलभूत वेगळ्या शास्त्राचीच आवश्यकता आहे असे अनेक पाश्चात्त्य अभ्यासकांना आता वाटू लागले आहे. अशा रचनांचा अभ्यास करण्यासाठी मूलभूत वैज्ञानिक शास्त्रांची मदत काही शास्त्रज्ञ घेऊ लागले आहेत. परंतु ही शास्त्रे आज अतिशय बाल्यावस्थेत आहेत याचीही कल्पना त्यांना आहे. नगरनियोजनाचा विचार करणाऱ्यांनी या नव्या शास्त्रांच्या विकासावर लक्ष ठेवणे येणाऱ्या काळात महत्त्वाचे आहे.
‘स्वयंसंघटन’ (self organisation) हे गुंतागुंतीच्या भौतिक रचनांचा अभ्यास करणारे एक मूलभूत शास्त्र म्हणून विकसित होत आहे. आजच्या अतिशय गुंतागुंतीने भरलेल्या नागरी व्यवहारात कदाचित या शास्त्राची मदत होऊ शकेल, असे काही शास्त्रज्ञांना वाटते. या शास्त्राचा संख्याशास्त्र आणि गणित हा पाया आहे. गणित, संगणक व संख्याशास्त्राच्या सहाय्याने गुंतागुंतीच्या, विकास पावणाऱ्या, सतत बदलणाऱ्या, गतिमान अशा नागरी रचनांचे नियंत्रण करण्याचे मार्ग सापडतील अशी आशा काहींना वाटते. पण काहींचा मात्र ह्या प्रयोगशाळेतच यशस्वी ठरणाऱ्या नियंत्रणपद्धतींवर विश्वास नाही. नगरे ही मुळातच ‘नियंत्रित करता येण्याजोगी नाहीत असे त्यांना वाटते. त्यामुळे या नव्या शास्त्राचा उपयोग हा नगरांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियांचे विश्लेषण करण्यापुरताच होईल असे त्यांना वाटते.
माणसांच्या वसाहतींच्या रचना सतत अस्थिर, गुंतागुंतीच्या, आणि अनिश्चित भविष्य असणाऱ्याच राहतील. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर ‘जुळवून’ घ्यायचे इतकेच फक्त नियोजनकार करू शकतात. आणि तसे ‘जुळवून घेण्यासाठी शहरांना नियंत्रित करण्याचा खटाटोप आधी सोडून द्यावा लागेल. नागरी विभागांच्या वास्तवातील प्रश्नांना समजून घेत दिशा देण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. नागरी प्रक्रियांमध्ये सक्रिय भाग घ्यावा लागेल. भव्य-दिव्य कागदांवरचे आराखडे बनवून अंतिम आदर्श, ध्येय ठरवून ते गाठण्याचा आटापिटा करणे नगरांच्या संदर्भात अयोग्य आहे. उलट लहान-लहान प्रश्न सोडवत पुढे जाणे, मार्ग काढणे हीच उपाययोजना नागरी प्रश्नांबाबत महत्त्वाची ठरेल. या दोन मार्गांपैकी कोणता अधिक महत्त्वाचा ठरेल याबद्दल भाकीत करणे आज तरी अशक्य आहे.
संदर्भः १. Peter Hall, “The City of Theory” from Cities of Tomorrow:
an intellectual history of Urban Planning and Design in 20th Century (1996) (from the City Reader, Routcledge, London & New York, Ed.
Gates R.T. & F. Stout. 2. John Friedmann, Planning in the Public Domain from Knowledge to
Action. (Princeton NJ., Princeton University Press 1987. 3.H. Simon. (2001) The Sciences of the Artificial. The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, London, England. 4.W. K. Tabb. & L. Sawers (Editors).
Marxism and the Metropolis, 1978, d 1985 (New Perspectives in Urban
Planning) Oxford University Press. New York., 6. Victor F. S. Sit (Editors). Chinese Cities, The Growth of the Metropolis
since 1949. (1985) Oxford University Press. 7.J. Portugali ‘Self Organization and the City” (2000) Springer – Verlag, Berlin.