ग्राम-नागरी संबंध आणि विकासाची परस्परावलंबी प्रक्रिया (भाग२)

या लेखाच्या पहिल्या भागात ग्रामीण-नागरी प्रक्रियेमधील लोकांचे स्थलांतर आणि मालांची देवाण-घेवाण यांची चर्चा केली होती. या ‘उपयोगी’ मालाच्या आणि/सक्षम, कष्टकरी लोकांच्या स्थलांतर प्रक्रियेला जोडूनच इतर काही महत्त्वाची देवाणघेवाण ग्राम-नागरी विभागांमध्ये होत असते. त्यांचा विचार या भागात केला आहे. ७) निरुपयोगी गोष्टींचे प्रवाह (Flows of wastes):
नागरी क्षेत्रांचे, विशेषतः मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या शहरांचे परिणाम केवळ त्यांच्या ‘सीमांकित’, नागरी भूक्षेत्रापुरते कधीच मर्यादित नसतात. त्यांचे पर्यावरणविषयक परिणाम तर पुष्कळ मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर होत असतात. ‘नगरांचे पर्यावरण ठसे’ (Ecological footprints) हे आजूबाजूच्या ग्रामीण समजल्या जाणाऱ्या प्रदेशांवरही पडत असतात. आर्थिकदृष्ट्या भरभराटीला आलेली नगरे आणि महानगरे आपल्या आजूबाजूच्या विस्तृत प्रदेशांतून संसाधने गोळा करतात. याचबरोबर अशी नगरे उपभोगाबरोबरच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निरुपयोगी कचरा निर्माण करीत असतात. आणि या दोहोंच्या परिणामी सभोवतालची प्रादेशिक नैसर्गिक व्यवस्था आमूलाग्र बदलते. १९८० साली केलेल्या जकार्ता शहराच्या परिसराच्या अभ्यासातून पाणी प्रदूषण, शेतीक्षेत्राचे आणि जमिनींचे नुकसान आणि हास, सुपीक मातीची धूप, जंगलांवरचे, किनाऱ्यावरचे आघात असे अनेक घातक परिणाम पुढे आले आहेत. याचबरोबर अनियंत्रितपणे केली जाणारी घातक कचऱ्याची विल्हेवाट ही चिंतेची बाब स्पष्ट झाली. नागरी उद्योगांमुळे, औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे आणि नगरांतील वाहनांमुळे होणारे वायुप्रदूषण यामुळे ‘अॅसिड’ पावसाची समस्या निर्माण होते.अशा पावसामुळे पाणी प्रदूषित होते आणि शेतांच्या पिकांवरही दुष्परिणाम होतात. शेतीचे उत्पादनही घटते.
यावरची करावयाची उपाययोजना ही नगरांनी करणेच आवश्यक आहे. नगरांनी कचरानिर्मिती कमी करणे आणि वायुप्रदूषण रोखणे हे सर्वांत महत्त्वाचे ठरते. अनेकदा औद्योगिक प्रदूषण हे शहरांच्या परिघावरील प्रदेशात अधिक असते. यामुळे अशा टापूतील शेतीक्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशकांची फवारणीही आवश्यक ठरते. तणनियंत्रक आणि कीटकनाशक रसायनांचा वापर केलेल्या शेती आणि पशुपालन व्यवसायांमध्ये अधिक असतो. या सर्वप्रकारच्या प्रदूषणांवर मात करण्याचे उपाय माहीत असले तरी त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी मात्र होत नाही. अशी अंमलबजावणी करण्यात मुख्यतः तीन प्रकारचे अडथळे असतात. प्रदूषण हे हवा, पाणी आणि जमीन या तीनही माध्यमांतून प्रवास करीत असते. शेती-औद्योगिक, नागरी-ग्रामीण अशा अर्थक्षेत्रीय सीमांचे बंधनही प्रदूषणाला असत नाही. असे प्रदूषण मानवी समाजांच्या राजकीय, वैचारिक सीमांचाही विचार करत नाही. म्हणूनच या समस्येवर उत्तरे काढण्यासाठी सर्व प्रकारच्या शासकीय खात्यांची सहमती आणि सहकार्य आवश्यक ठरते. नागरी-ग्रामीण प्रशासकीय सीमांचे अडसर दूर ठेवूनच उपाययोजना राबविणे आवश्यक ठरते. ही गोष्ट साध्य करणे अशक्य मात्र नाही. पेरू देशांत बहुक्षेत्रीय पर्यावरण कमिशन नेमून उद्योग, नागरी प्रशासन, नागरिक, शेतकरी अशा सर्वांवर देखरेख ठेवली जाते आहे. ‘इलो’ प्रांतामधील सर्व प्रशासकीय खाती या कमिशनच्या देखरेखीखाली काम करतात. या प्रांतामध्ये मोठ्या तांब्याच्या खाणी आहेत व तांब्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आहेत. प्रामुख्याने त्यांच्यामुळेच वायूचे आणि पाण्याचे प्रदूषण होते हे लक्षात आले आहे. या प्रदेशात ताजे पाणी मिळवण्याचे स्रोतही कमी आहेत. असे असूनही या कमिशनचे सर्व प्रशासकीय खात्यांमध्ये सुसूत्रता, आणि सहकार्य यांच्या मदतीने निर्णयप्रक्रिया नियंत्रित केली आहे. त्याचमुळे या प्रदेशामधील पर्यावरण मोठ्या प्रमाणात सुधारले आहे. तरीही या सर्व क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या विविध गटांचे उद्देश वेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामधील ताणतणाव हे सातत्याने हाताळावे लागतात. अजूनही काही प्रश्नांची सोडवणूक करणे सोपे नाही हे मात्र लक्षात येते. ८) आंतरक्षेत्रीय आर्थिक संबंधः नगरांच्या क्षेत्रात काही लोक शेतीउत्पादन करीत असतात. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातही शेतीव्यतिरिक्त इतर अनेक छोटेमोठे उद्योग चालत असतात. त्याच्या प्रमाणावरून नागरी आणि ग्रामीण हे क्षेत्र तुलनेने वेगळे ठरविता येते. नगरांच्या परिघावरील प्रदेश मात्र ना नागरी असतात ना ग्रामीण. अशा क्षेत्रात ‘ग्राम-नागरी’ आर्थिक उलाढाली काहीशा समसमान प्रमाणात असतात. किंबहुना अशा प्रदेशांतच ग्रामीण-नागरी प्रवाहांची सरमिसळ आणि घुसळण होत असते. या तीन प्रकारच्या प्रदेशांतील अर्थव्यवहारांचा विचार आर्थिकदृष्ट्या आंतरक्षेत्रीय संबंधातून केला जातो.
अ) नागरी शेती:
१९७० सालापासून नागरी शेतीक्षेत्रासंबंधी जगामध्ये संशोधन सुरू झाले. अन्नधान्याचे वाढणारे भाव आणि गरिबीची वाढ ह्या दोन नागरी समस्यांना उत्तरे शोधण्याच्या प्रयत्नांतून असे अभ्यास झाले. नागरी शेती ही प्रामुख्याने गरीब लोक स्वतःच्या उपजीविकेसाठी करतात असा समज प्रचलित आहे. परंतु अभ्यासामधून मात्र काही वेगळीच माहिती पुढे आली आहे. नागरी विभागात अनेक मध्यम-उत्पन्नगटातील लोक शेतकरी असल्याचे आढळले आहे. आणि अनेकदा ते शेती व्यापारी दृष्टीने करतात हेही दिसते आहे. ह्यामुळे शहरांतील गरीब आणि नवस्थलांतरित ह्यांना शेतजमिनी उपलब्धच होत नाहीत. या उलट शहरांतील सुस्थित लोक नागरी आणि नगरांच्या परिघांवरील शेतजमिनींवर ताबा मिळवतात. आणि दोन्ही विभागांचे फायदे पदरात पाडून घेतात. (शहरांतील श्रीमंत बाजूच्या खेड्यांत शेतजमिनी विकत घेऊन शेतीक्षेत्राचे लाभही मिळवताना दिसतात. उदा. करसवलती उकळतात. काळे पैसे पांढरे करतात वगैरे सं.). अशा वेळी ते शेतजमीन कसण्यासाठी रोजंदारीवर मजूर ठेवतात. याचा परिणाम नागरी रोजंदारीवरही होत असतो.
याशिवाय नागरी शेती ही नागरी कचरारिचव्यासाठी आणि निसर्गसंवर्धन करण्यासाठीही उपयोगी ठरते. नागरी घनकचऱ्यापासून खत करणे, इंधन मिळवणे वगैरे उद्योगांमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या घातक परिणामांनाही उत्तरे सापडतात. मात्र लहानलहान नागरी शेतांच्या क्षेत्रात (१ हेक्टर पेक्षा लहान) जर घातक रासायनिक खते, कीटक-वा तण नाशके वापरली तर त्याचे दुष्परिणाम होतात. तसेच अशा क्षेत्रात व्यापारी पद्धतीने केले जाणारे पशुपालनही घातक ठरते. उच्च वा मध्यम उत्पन्न गटातले नागरी लोक शहरांतल्या वा परिघावरच्या शेतजमिनींवर घरे, बंगले, व्यापारी इमारतींचीही उभारणी करतात. आणि याचे घातक परिणाम नैसर्गिक रचनेवर होतात.
ब) बिगरशेती ग्रामीण उद्योग
खेड्यांमध्ये शेतजमिनीवर जे बिगरशेती उद्योग उभारले जातात त्यांचेही दुष्परिणाम शेतीवर होतात (उदा. वीटभट्ट्यांची वाढ, लाकूडसामानाचे उद्योग, तसेच दारू गाळणे वगैरे). अशा सामानाची विक्री ग्रामीण तसेच नागरी भागात केली जाते. म्हणूनच असे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर नगरांच्या परिघावरील खेड्यांमध्ये दिसतात. बिगर-शेती उद्योगांची ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते. या प्रक्रियेमुळे चार प्रकारचे बदल ग्रामीण क्षेत्रात व्हावयाला लागतात. रोजगाराचे प्रमाण, व्यवसायांचे प्रकार, आर्थिक उत्पादन आणि सामाजिक जाणिवा यांमध्ये बदल घडायला लागतात. शेती प्राधान्यावर आधारित जीवनक्रम बदलायला लागतो. असे बदल सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीने होत नाहीत. तसेच त्यांचा क्रमही ठराविक नसतो. विकसनशील देशांमध्ये लोकांचे पारंपरिक व्यवसाय बदलत गेले आहेत, हे मात्र सर्वत्र आढळते आहे.
१९८१-९० या दशकात ब्राझीलमध्ये ग्रामीण भागांत बिगर शेती रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसतात. शेतीक्षेत्रातील रोजगार ०.७ टक्के वाढले तर बिगरशेती ग्रामीण रोजगार मात्र याच काळात ६ टक्के वेगाने वाढले. कामगार-संख्या ३१ लाखावरून ५२ लाख इतकी झाली. चीनमध्ये सरकारने ग्रामीण उद्योग उभारणीवर भर दिला तो तेथे रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून. शेतीक्षेत्रातील अतिरिक्त लोकांना रोजगारांमुळे दिलासा मिळाला. तर मोठ्या शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरावर थोडा वचक बसला. चीनमध्ये १९९४ साली ग्रामीण भागातील शेती-उत्पादनापेक्षाही इतर उत्पादनांचे प्रमाण जास्त झालेले दिसते. १९८० साली ३ कोटी ग्रामीण रोजगार बिगरशेतीक्षेत्रातले होते. त्यांची संख्या वाढून १९९३ साली १२.३५ कोटी इतकी वाढली. यामुळे ग्रामीण भागातून होणाऱ्या स्थलांतराला आळा बसला असला तरी आजही किनाऱ्यांच्या श्रीमंत नागरी प्रदेशांत होणारे लोकांचे स्थलांतर मात्र फारसे कमी जालेले आढळलेले नाही. उलट अनेक छोट्या वस्त्यांचे स्वरूप मात्र बिगर शेती, नागरी अर्थव्यवस्थेमुळे बदलले आहे.
आफ्रिकेमधील सर्व अर्थव्यवस्था ही शेतीशी निगडित आहे हा समजही चुकीचा आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी अनेक लोक बिगरशेतीक्षेत्राकडे वळत आहेत. पर्यावरणावर झालेले दुष्परिणाम याला कारणीभूत आहेत असे मानले जाते. जोडीनेच वाढलेली लोकसंख्या, शेतजमिनीवर वाढलेला दबाव आणि जमिनीचे लहान तुकडे होण्याच्या प्रक्रियेमुळेही बिगरशेती रोजगारांचे महत्त्व वाढले आहे. केवळ शेतीवर उपजीविका करणे लोकांना अवघड होते आहे. आजही तेथे शेतीक्षेत्र पारंपरिकतेने कसले जाते. अजून जरी शेतीचे आधुनिकीकरण झालेले नसले तरी अशा आधुनिक शेतीचे काय परिणाम होतील हे सांगणे कठीण आहे. जळणासाठी लाकूड विकणे आणि गवत कापून आणून विकणे असे ग्रामीण उत्पादनाचे स्वरूप आजही सुदानमध्ये दिसते. सेनेगलमधील गरिबी ही बिगर-शेती उद्योगांच्या संपूर्ण अभावामुळे आहे हे लक्षात आले आहे. टांझानियामध्ये जे लोक सुस्थित परिस्थितीमध्ये आले आहेत ते बिगरशेती उद्योगांमुळे. अनेक कुटुंबांना शेती आणि बिगरशेती उद्योग हे दोन्ही सारखेच महत्त्वाचे आहेत.
ग्रामीण बिगरशेती उद्योग एका बाजूने शेतीशी निगडित असतात. उदाहरणार्थ शेतीची अवजारे बनवणे, शेतमालांवर प्रक्रिया करणे, शेतीला लागणारी इतर साधने पुरविणे वगैरे. (खते, बी-बियाणे, औषधे वगैरे) तसेच शेतीशी निगडित पर्यटन विकास हा उद्योगही महत्त्वाचा ठरतो. आणि असे उद्योग ग्रामीण भागात वाढतात. शेतीप्रमाणेच अशा बिगरशेती उद्योगांनाही समृद्ध नैसर्गिक भौगोलिक पायाची गरज असते.पण या बिगरशेती उद्योगांना संपूर्णपणे स्थानिक ग्रामीण साधनांवर अवलंबून मात्र राहता येत नाही. त्यांचा बाहेरच्या जगाशी संबंध असल्याने तेथील घडामोडींचे परिणाम ग्रामीण बिगरशेती उद्योगांवर होत असतात. बाहेरून आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती अवास्तव वाढतात तेव्हा असे ग्रामीण उद्योग संकटात सापडतात. इंधनाच्या किंमती वाढल्या की वाहतुकीचा खर्च वाढतो. अशा वेळी त्यांचे नागरी उद्योगांच्या तुलनेत असलेले फायदे आक्रसतात.
क) ग्राम-नागरी मिश्र प्रदेशांतील संबंध (Peri Urban Areas)
महानगरांच्या परिघावरील प्रदेशांत ग्रामीण-नागरी देवाणघेवाणीचे प्रमाण सर्वाधिक असते. तसेच त्यात विविधताही खूप असते. जेव्हा महानगरात जाण्यासाठी वाहतूक-साधने सोयीची असतात तेव्हा अनेक लोक रोज शहरांत जाऊन नोकरी करतात आणि राहायला परत घरी येतात. खरे तर अनेक ग्रामीण विभागांत राहण्याची गृह-संकुले मोठी असतात.पण तरीही त्यांना ग्रामीण भाग समजले जाते (मुंबईजवळील ठाणे जिल्ह्यात ही गोष्ट सहज दिसते). तेथील जमिनींवर निवासी क्षेत्राचा तसेच विकासकांचा दबाव असतो. जमिनींच्या किंमती त्यामुळे वाढतात. विक्री वाढते. प्लॉट करून विकण्याचा उद्योग वाढतो. अशा ग्राम-नागरी क्षेत्रातून अनेक प्रकारच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी लागणारे साहित्य पुरविले जाते. वाळू, खडी, दगड, विटा, पाणी या सर्व गोष्टी तेथूनच पुरविल्या जातात. याचप्रमाणे अशा प्रदेशातून शहरांसाठी पाणी-पुरवठा करण्याचे धोरण असते. त्यासाठी धरणे, पाणी-स्वच्छता आणि पंपिंग स्टेशन्स यांची उभारणी या भागात होते. तसेच शहरांतील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अशा ग्रामीण जमिनींचा वापर केला जातो. अशा टापूत नगरांतील लोकांसाठी विश्रांती आणि करमणूक केंद्रांचीही उभारणी केली जाते. गॉल्फ कोर्स, क्लबस्, खेळांसाटी सोयी, या गोष्टी नागरी श्रीमंतांसाठी असतात. पण त्यामधूनही ग्रामीण भागात बिगर शेती रोजगार निर्माण होतात. जितके महानगर मोठे तितका त्याचा निमग्रामीण विभागांवरचा दबाव आणि प्रभाव मोठा! आणि या सर्वांमुळे अशा विभागातील शेतीक्षेत्र आकुंचन पावत असते. तेथील अर्थव्यवस्थेमधील शेतीचे महत्त्व कमी होत असते, प्रमाण कमी होत असते. आणि ग्रामीण जीवनशैलीसुद्धा बदलते. तिला बिगरशेती नागरी जीवनशैलीचा साज चढू लागतो.
९) निष्कर्षः
अलिकडच्या काळांतील ग्राम-नागरी प्रक्रियांचे अनेक अभ्यास तपासताना काही ठळक बाबी स्पष्ट होत आहेत. ग्रामीण आणि नागरी असे स्पष्ट, ठळक वर्गीकरण न दिसता वास्तवात ग्रामीण-नागरी भौगोलिक सीमा आणि आर्थिक सीमा या धूसर होताना दिसत आहेत. त्यांची सरमिसळ होताना दिसत आहे. म्हणूनच ग्रामीण-नागरी असे सैद्धान्तिक वर्गीकरण अपुरे आणि कृत्रिम दिसते. त्यातही प्रत्येक देशांत ‘नागरी’ विभागांची व्याख्या समान नसल्याने खूप गोंधळ आहेत. अनेक कुटुंबे ग्राम-नागरी अशा दोन्ही अर्थव्यवस्थांवर अवलंबून असलेली दिसत आहेत. एकाच कुटुंबातील व्यक्ती काही ग्रामीण भागात तर काही नागरी विभागात राहतात. काही नागरी कुटंबे शेतीवर तर काही ग्रामीण कुटंबे संपूर्णपणे बिगरशेती क्षेत्रावर, उत्पन्नावर गुजराण करणारी दिसतात. माणसे, वस्तू, सेवा, निरुपयोगी कचरा, माहिती,पैसे यांची देवाणघेवाण प्रक्रिया नागरी-ग्रामीण भागांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि नागरी विभाग भौगोलिकदृष्ट्या जवळ येत आहेत. जोडले जात आहेत.
या ग्राम-नागरी देवाणघेवाणीच्या स्थानिक प्रक्रियांवर विस्तृत जागतिक तसेच राष्ट्रीय आर्थिक धोरणांचेही विशेष परिणाम होत आहेत. आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम, वित्तीय सुधारणा धोरण, यांचे परिणाम पूर्वी मुख्यतः नागरी क्षेत्रांवरच होतात असे मानले जात असे. पण नव-आर्थिक उदार धोरणांचे परिणाम हे जागतिक आयातनिर्यातीशीसुद्धा निगडित आहेत. या सर्वांच्या परिणामी विकसनशील देशांतील गरीब जनतेवर विशेष खोल परिणाम होत आहेत. त्याचे स्थलांतर वाढते आहे. सामाजिक विभागणी वाढते आहे. श्रीमंत-गरीब असे अंतर वाढते आहे. या सर्व बदलांना जागतिक परिमाण आहे तरीसुद्धा स्थानिक इतिहास, अर्थव्यवस्था राजकारण, सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा, नैसर्गिक-भौगोलिक रचना यामुळे होणाऱ्या बदलांमुळे त्यांच्यामध्ये एकसुरीपणा, एकसारखेपणा मात्र दिसत नाही. उलट या सर्वांमुळे स्थानिक पातळीवर असलेली विविधताही वाढताना दिसते आहे.
महत्त्वाचे संदर्भ:
1) Lipton M. (1977) Why Poor People Stay Poor : Urban bias in world development : Temple Smith London.
2) Rees W. (1992) Ecological foot prints and appropriate carrying capacity: What urban economics leaves out Environment and urbanization. Vol.4 No.2, pages 121-130.
3) Rondinelli D (1985) Applied Methods of Regional Analysis : Spatial dimensions of Development Policy. Westview Press, Boulder, Colorado.
4) United Nations Centre for Human Setalements (UNCHS) (1996) An Urbanizing World : Golobal Report on Human Setalements 1996. Oxford University press Oxford.
5) UNDP/ UNCHS (Habitat) (1995) Rural Urban linkages : Policy guidelines for rural development. Paper prepared for the 23rd Meating of the ACC Sub Committee on Rural Development, UNESCO, Headquarters, Paris 31, May-2 June 1995.
6) Yan Zheng (1995) Township and Village Enterprises in China. Fujian Academy of Sciences, Mimeo.
हा लेख नागरीकरण विशेषांकासाठी आलेला होता. जागेअभावी दोन भाग करून काही अंश या अंकात छापत आहोत.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *