नागरी-जैविक विविधता (भाग २) नागरीकरणामुळे जैविक वैविध्यावर होणारे आघात आणि ते रोखण्यासाठी आवश्यक असणारे संवर्धन धोरण

५. जैवविविधता जपणाऱ्या ‘नव्या’ नगरांचे नियोजन:
५.१. वस्ती, खेडे, गाव, नगर, महानगर, मोठे नागरी प्रदेश अशी मानवी वस्त्यांची एक श्रेणी असते. कधीकधी एखाद्या ठिकाणी अचानकपणे नवे नगर वसविण्याचे ठरते. त्यामागे काही सामाजिक-राजकीय कारणे असतात. वेगाने नगरनिर्माण करण्याच्या धडपडीमध्ये नियोजन करायला पुरेसा वेळही दिला जात नाही. साध्या नागरी सेवांचा विचार पुरेशा प्रमाणात होत नाही तेथे पर्यावरणाचा विचार तर दूरच राहतो. असे असले तरी स्थानिक जैवविविधता नष्ट होणे हे अपरिहार्यच असते असे मात्र नाही. पण जेव्हाजेव्हा हे घडते त्यामागे लोकांचे, नियोजकांचे अज्ञान आणि पर्यावरणाबद्दलची अनास्था याच दोन गोष्टी असतात. नगररचना-शास्त्रातसुद्धा बागा, उद्याने, क्रीडांगणे यासाठी काही राखीव क्षेत्र असावे यापलिकडे फारशी जाणीव दिसत नाही. पर्यावरणाच्या दृष्टीने सशक्त नगरे उभारण्यासाठी ही सर्व प्रचलित पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. जैवविविधता सांभाळणे हा उद्देश महत्त्वाचा मानून त्या अनुषंगाने नगरांचे नियोजन, असा क्रांतिकारी विचार आता आवश्यक आहे.
पर्यावरण आणि निसर्ग-संवर्धन हे खरे तर जागतिक महत्त्वाचे विषय आहेत. नियोजनाचे धोरण काही सर्वमान्य, जागतिक महत्त्वाच्या तत्त्वांवर ठरविले गेले पाहिजे. आणि ते धोरण तळाच्या ग्रामीण भागांपर्यंतही पोहोचले पाहिजे. नियोजनासोबतच प्रभावी अंमलबजावणी (खरे तर उत्तम अंमलबजावणी) हाच उत्तम नियोजनाचा निकष असायला हवा. म्हणूनच नियोजन, देखरेख आणि नियंत्रण ह्यांबाबत स्थानिक सहभाग असणे आवश्यक आहे. या सर्वांना सखोल तांत्रिक ज्ञानाची आणि मोजमापांचीही आवश्यकता आहे. नियोजनाच्या प्रत्येक घटकाचे विकासपट्टीवर मोजमाप करणे महत्त्वाचे आहे.
एकदा नियोजन-आराखडे तयार झाल्यावर त्यामध्ये काही ना काही निमित्ताने बदल करण्याच्या प्रचलित प्रवृत्तींना आवरावे लागेल. आराखडे, नियम आणि परवानगीची पद्धत ही नियोजनाच्या प्रक्रियेत स्वाभाविकपणे अंतर्भूत व्हायला हवी. त्यामुळे हस्तक्षेपातून निर्माण होणारे पर्यावरणाचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी नियोजकांवरच राहील. पर्यावरणाचा तोल सांभाळणाऱ्या नियोजनाला प्राधान्य देण्यासाठी काही प्रलोभनांचा उपयोग होतो. सद्य धोरणांत प्रदूषण, मलनिःस्सारण वगैरे थोड्या गोष्टींचाच अंतर्भाव पर्यावरणाच्या संदर्भात केलेला आहे. सध्याचे हे पर्यावरण धोरण बदलून अधिक व्यापक करणे महत्त्वाचे आहे.
नियोजनाचा खटाटोप यशस्वी होण्यासाठी सर्व संबंधितांनी आपली दृष्टी थोडी व्यापक करायला हवी. नगर नियोजनकांनी प्रादेशिक परिणामांचा, वास्तुतज्ज्ञांनी संपूर्ण नगराचा, उद्यान-निर्मात्यांनी (Landscape architects) संपूर्ण निसर्गाचा विचार केला पाहिजे. त्याचबरोबर विविध पातळ्यांवरील नियोजकांमध्ये अधिक जवळीक निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे. ५.२ नियोजनासाठी सामान्य नियम:
क्षेत्रीय नागरी नियोजनासाठी सध्या असलेले नियम खाली दिले आहेत. (Ref. Manual: Town & Country Planning Organization, New Delhi)
तक्ता -१ जमिनींच्या वापराचे अपेक्षित क्षेत्र (टक्केवारी)
क्र. जमीन वापर जमिनीची टक्केवारी
१. निवासी विभाग ४०.००
२. औद्योगिक विभाग ८.००
3. व्यापारी ३.५०
४. बागा, उद्याने, मोकळ्या जागा १०.००
५. रस्ते, वाहतूक, संवाद साधने २४.००
६. सार्वजनिक / निमसार्वजनिक १०.००
७. इतर ४.५०
एकूण १००.००

तक्ता -२ जमिनींच्या प्लॉटसाठी असलेले विकासनियम: चटई क्षेत्र
क्र. उपयोग बांधकामाखालील क्षेत्र चटई क्षेत्र
१. निवासी विभाग ६५ ते ४० १ ते ३
२. व्यापारी ८० ते ३५ १ ते ४
३. औद्योगिक विभाग ५० ते ३५ ०.५ ते १.५

वरील नियम हे ब्रिटिश नगरनियोजनाच्या आधारे केलेले आहेत. खरेतर हे नियम कालबाह्य झाले आहेत. त्यांत काहीही सुधारणा झालेल्या नाहीत. त्यांतून वेगवेगळ्या खात्यांनी वेगळे नियमही घडविले आहेत. त्यामुळे तर गोंधळच आहे.
पहिल्या तक्त्यामधील नगरविषयक क्षेत्र नियम हे जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. नगरांच्या जमिनीवर विकासाचा दबाव किती असावा याची कल्पना त्यातून येते. अभ्यासावरून असे दिसते की नागरी क्षेत्रात जवळजवळ ६६% जमीन ही इमारतींमुळे झाकली जाते. उरलेल्या ३४% जमिनींपैकी केवळ १० टक्के जमीन ही ‘हिरव्या’ सदरात येते. हे जुने नियम पर्यावरणाच्या दृष्टीने निरुपयोगी आहेत. जे काही हिरवे क्षेत्र नगरांत असते ते जैववैविध्याच्या दृष्टीने अत्यंत अपुरे आहे.
दुसऱ्या तक्त्यामध्ये जमिनीच्या एकेका तुकड्यांवरील इमारतीचे क्षेत्र किती असावे याचे नियम आहेत. इमारतींची उंची किती मजल्यांची असेल याचे नियमन यातून अपेक्षित आहे. एखाद्या व्यापारी उपयोगाच्या जमिनीवर ८० टक्के क्षेत्र बांधकामाखाली येऊ शकते. आणि चौपट बांधकामक्षेत्र त्या जमिनीवर निर्माण करता येते. पर्यावरणाच्या रिळपरलश्रश (टिकाऊ) विकासाच्या दृष्टीने हे नियम बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. __मुंबई महानगर परिक्षेत्र प्राधिकरण (MMRDA) या संस्थेने मुंबईच्या प्रादेशिक विकास आराखड्याचे काही नवे निकष ठरविले आहेत.
तक्ता नं. ३
क्र. वापराचे वर्गीकरण क्षेत्र: चौ.कि.मी. टक्केवारी
१ नागरी क्षेत्र (१) ४१८ ९३९ १० २२
२ नागरी क्षेत्र (२) २५५ ६
३ औद्योगिक क्षेत्र १०५ १३० २ ३
४ वनक्षेत्र ५७० ९१३ १३ २२
५ करमणूक क्षेत्र १७६
६ हरित क्षेत्र २७०७ १६१३
७ खाण क्षेत्र ७२
८ किनारी पाणथळ ३५८ ६९
९ जलक्षेत्र ७८ ६९

एकूण क्षेत्र ४२३६ ४२३६ १०० १००
मुंबईसारख्या अवाढव्य महानगरासाठी असलेले हे निकष आज निदान कागदावर तरी आशादायक दिसतात! नागरी, औद्योगिक आणि खाणींखालील क्षेत्र ३३ टक्के, उर्वरित ६७% पैकी २२% जमीन ही ‘जंगल’ क्षेत्र, ३८% शेती क्षेत्र, ४% करमणूक क्षेत्र आणि ४% “चिखल’ जमीन असावी अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः जंगलक्षेत्र आणि हरितक्षेत्रासाठी असलेले क्षेत्र हे महत्त्वाचे आहे. इतर क्षेत्रांसाठीही चचठ ने विकास नियम ठरवून दिले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी नगरांच्या स्थानिक प्रशासनांवर अवलंबून आहे.
५.३ राष्ट्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विकास धोरण :
विकासाच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य परिणाम म्हणून नागरीकरण होते असे मानले जाते. मानवी सामाजिक विकासासाठी ते आवश्यकही मानले जाते. यासंबंधीच्या अनेक बाबींवर चर्चा/वाद होणे आवश्यक आहे. पण आज तरी नागरीकरण ही गोष्ट अपरिहार्य दिसते आहे. येणाऱ्या काळात तर भारतासारक्या देशात नागरीकरण अधिक वेगाने, मोठ्या प्रमाणात होईल असे वाटते.
तरीसुद्धा नागरीकरण आणि पर्यावरणांच्या संबंधात मोठे भांडण (conflict) आहे असे समजण्याची आवश्यकता नाही. प्रयत्नपूर्वक या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये समन्वय आणि पूरकता साधणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी नागरीकरण आणि पर्यावरण या दोन्हींना सारखेच महत्त्व द्यावे लागेल. नागरीकरण आणि पर्यावरण या गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. मानवी समाजाचे पर्यावरणावर जसे अवलंबित्व आहे तसेच पर्यावरणालाही मानवी समाजाची गरज आहे. दोन्हींमध्ये संतुलन साधण्यावर त्यांचे सातत्य अवलंबून आहे.
जैवविविधतेच्या दृष्टीने नियोजनाचा विचार करताना राष्ट्र, राज्य आणि स्थानिक पातळ्यांवर ते करावे लागेल. जैवविविधता सांभाळणे आणि मानवी समाजाचाही सांभाळ होणे हे अशा नियोजनाचे दोन उद्देश असतील. नागरी नियोजनांत जैवविविधता सांभाळण्याचा अंतर्भाव करून विकासाचा विचार करावा लागेल. जागतिक आणि राष्ट्रीय धोरणांकडे बघून पारंपरिक नगररचना नियमांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. अशा नियमांद्वारे निसर्गव्यवस्था आणि मानवी नगरांच्या व्यवस्थांमध्ये संतुलन साधता येईल.
अ. राष्ट्रपातळीवरील धोरण:
नैसर्गिक परिसर व्यवस्थांचे प्रमाण (जंगले, वगैरे) ३३% हिरवे क्षेत्र, मोकळे क्षेत्र (शेती वगैरे) ३३%, मानवी वस्त्यांचे क्षेत्र (नगरे, गावे, खेडी, वस्त्या ) ३३%.
ब. प्रादेशिक धोरण:
नैसर्गिक परिसर-संवर्धन-क्षेत्र ३३%, हरित क्षेत्र (शेती, उद्याने, संरक्षित बागा) ३३%, दाटीवाटीची नगरे २२%, नागरीकरणासाठी सुयोग्य राखीव क्षेत्र ११%
क. स्थानिक पातळी : नगरे
नैसर्गिक परिसर (जंगल, संरक्षित क्षेत्र) १०%, हरित क्षेत्र १५%, पायाभूत सुविधा क्षेत्र (रस्ते, रेल्वे, सेवा) २५%, निवासी आणि सार्वजनिक विकास क्षेत्र ४०%, व्यापारी आणि औद्योगिक १०%. ५.४ धोरण आखण्यासाठी मूलभूत तत्त्वे:
धोरण आखून अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुढे काही तत्त्वे सुचविली आहेत.
अ) सर्व प्रकारच्या नियोजनासाठी पर्यावरण आणि जंगल मंत्रालयाचे नियम इतर सर्व मंत्रालयांनी/खात्यांनी पाळणे अनिवार्य असावे.
ब) विकासाचे संतुलन साधण्यासाठी जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध काटेकोरपणे पाळले जावे.
क) व्यापारी आणि औद्योगिक वापरासाठी १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन देता कामा नये.
ड) पर्यायी नागरी केंद्रांच्या निर्माण आणि विकासासाठी विशेष प्रलोभने निर्माण केली पाहिजेत. विकेंद्रीकरणाचे धोरण स्थानिक राज्य पातळीवर सांभाळले पाहिजे.
ई) राष्ट्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांचे संपूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे.
फ) राष्ट्रीय पातळीवर विकासाचे नियोजन, नियंत्रण आणि नियमन करण्यासाठी विशेष नियम आणि यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे.
ग) राष्ट्र आणि राज्य नियोजन आयोगांनी वेळोवेळी नागरी विभागांचे निरीक्षण करून संतुलनाची खातरजमा केली पाहिजे. ह) नगरांच्या केंद्रांची वाढ न करता परिघांवर नागरीकरण होण्यासाठी प्रयत्न व्हावे.
य) सर्व पातळ्यांवर लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी धोरणाच्या पातळीवर आखणी केली पाहिजे. ५.५. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत तत्त्वेः
खालील मूलभूत तत्त्वे प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सुचविली आहेत.
अ) नैसर्गिक परिसरव्यवस्थाघटक जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. पर्वत, डोंगर, नद्या, समुद्रकिनारे आणि त्यांच्या सान्निध्यांमधील वनस्पती आणि प्राणिजीवन यांचा त्यात समावेश होतो. त्यांना कमीत कमी हानी पोहोचेल अशा तहेने अंमलबजावणी व्हावी. या सर्व क्षेत्राचे व्यवस्थापन जंगल खात्याकडे असणे उपयोगी ठरेल. त्यासाठी खास प्रशिक्षित अधिकारी तयार करावे लागतील.
ब) शहरांच्या क्षेत्रात जो ‘नैसर्गिक परिसर’ असावा, तो शक्यतोवर मोठ्या क्षेत्रफळाचा आणि एकसंध असावा. तुकड्यातुकड्यांच्या क्षेत्रामध्ये निसर्गसंपदा सांभाळणे अवघड असते. जेथे अशा लहान क्षेत्राचे तुकडे असतील तेथे ते सांभाळणेही महत्त्वाचे आहे.
क) नैसर्गिक परिसराभोवतालचे नागरी क्षेत्र विशेष काळजीपूर्वकपणे आखले पाहिजे. मानव आणि वन्यप्राण्यांमध्ये भांडण निर्माण होणार नाही याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.
ड) नैसर्गिक परिसर संवर्धन हे मुख्य तत्त्व आहे. त्यांच्याकडे करमणुकीचे क्षेत्र म्हणून बघणे अयोग्य आणि घातक आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये काही शाळा, विद्यापीठांचे विभाग यांच्या निसर्गशिक्षण यांच्यासाठी काही प्रयोगशाळा असायला हरकत नाही. त्यांच्याद्वारे अशा क्षेत्राच्या संवर्धनाला, संरक्षणालाही मदत होऊ शकेल.
ई) ‘हरित’ क्षेत्रामध्ये उद्याने, बागा, करमणुकीसाठी मोकळ्या जमिनी, क्रीडांगणे यांचा समावेश असावा. अशा जागांचे क्षेत्रफळ, वापरकर्त्यांच्या प्रमाणात पुरेसे असायला हवे आणि रहिवासी क्षेत्रातील लोकांना सुलभपणे वापरता येईल अशा ठिकाणी त्यांचे नियोजन असावे. अशा मोकळ्या जमिनींवर विविध प्रकारची, स्थानिक प्रदेशातील झाडे लावायला हवीत.
फ) स्थानिक प्रशासनावरच या मोकळ्या हरित क्षेत्रांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी राहावी. परंतु त्यात स्थानिक लोकांना सामील करून घेणे आवश्यक आहे. अशा क्षेत्रांपैकी २० टक्के जागेवर काही मूलभूत सेवांसाठी इमारती बांधायला हरकत नसावी.
ग) मोठ्या नगरांमध्ये विशेष निसर्गउद्यानांची उभारणा करायला हवी. तेथे नैसर्गिक परिसरसंवर्धन करून निसर्गशिक्षण आणि निसर्गाप्रति जागृती करणारे कार्यक्रम आखायला हवेत. असे शिक्षण सहज, सोपे आणि करमणुकीद्वारे दिले जावे.
ह) मोकळ्या जमिनींवर ज्या सेवा आवश्यक आहेत त्यांत वाहतूक सेवा, (रस्ते, रेल्वे, आणि विमानतळ) असाव्यात. पाणी, वीज, मलनिःसारण, तसेच स्मशान वा दफनसेवा असू शकतील.
य) मोकळ्या जमिनींपैकी ज्या क्षेत्रामध्ये सेवाच असतात तेथेही मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष आणि वनस्पतींचे जतन केले पाहिजे. त्या वनस्पतींमध्ये विविधता असली पाहिजे. यामुळे नगरांमधील विविध विभागांत सौंदर्याबरोबरच चांगल्या परिसराचे फायदे मिळू शकतील. अशा हिरव्या जागांमुळे वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल.
क) निवासी आणि सार्वजनिक उपयोगांखाली शहरांतली मोठी जमीन व्यापलेली असते. तरीही अशा जमिनींपैकी १/३ पेक्षा अधिक जमीन इमारतींनी झाकता कामा नये. उरलेली २/३ जमीन ही खाजगी बाग किंवा वसाहतीमधील बागेसाठी वापरली गेली पाहिजे.
ल) निवासी बांधकामे मुख्यतः खाजगी विकासकांद्वारे केली जात असतात. मोठ्या शहरांत उंच, बहुमजली इमारती, बैठी घरे, बंगले, वा रो-हाऊस पद्धतींची घरे बांधली जातात. विविध आर्थिक गटातील लोकांची निवास व्यवस्था त्याद्वारे होत असते. असे असूनही १/३ पेक्षा जास्त जमीन इमारतींखाली आच्छादली जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
म) चटईक्षेत्र ०.५ ते २ या मर्यादेमध्ये नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.
न) इमारतींच्या सभोवताली, प्लॉटच्या सीमांवर झाडे लावली जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विकासकांवर बंधन घातले पाहिजे. त्यासाठी अधिक प्रलोभने देणेही आवश्यक ठरते.
क्ष) व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रांतील जमिनी नगरांच्या आर्थिक व्यवहारांत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही त्यांचे महत्त्व असल्याने त्यांच्यावर राज्य आणि नागरी प्रशासनाने जागरुकतेने लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरते.
र) व्यापारी विभागांमध्येही चटईक्षेत्राची मर्यादा २ पेक्षा अधिक असता कामा नये. औद्योगिक क्षेत्रात तर ही मर्यादा ०.५ इतकी असावी.
श) व्यापारी-औद्योगिक क्षेत्रांमध्येही इमारतीने आच्छादलेल्या जमिनीचे प्रमाण १/३ पेक्षा जास्त नसावे.
स) व्यापारी आणि औद्योगिक संस्थांनी पर्यावरणविषयक नियम पाळणे, प्रदूषण कठोरपणे नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. वापरलेले पाणी, तसेच घनकचरा यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुयोग्य व्यवस्था असलीच पाहिजे.
ह) विभागाचे क्षेत्रीय नियोजन आणि मलनिःसारणाची व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाने अनिवार्य ठरविली पाहिजे. कोणत्याही विकास संस्थेला परवानगी देतानाच त्याची शहानिशा केली गेली पाहिजे.
त) विभागातील नैसर्गिक पाणथळ, नद्या, नाले, किनारे यांचे संरक्षण केले गेले पाहिजे. स्थानिक लोक आणि सरकारी अधिकारी यांच्या संयुक्त सहभागातून हे साध्य होऊ शकेल. पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, जपणूक करण्याचे धोरण सर्वच नागरी विभागांत महत्त्वाचे आहे.
५.६. नागरी जैवविविधता सांभाळण्यासाठी पुढे काही उपाय योजना सुचविल्या आहेत.
अ) नगरांच्या क्षेत्रामध्ये जमिनींचे नैसर्गिक स्वरूप सांभाळण्यावर भर असला पाहिजे. उदा. टेकड्या, नैसर्गिक नाले, नद्या, तलाव यांचा सांभाळ काळजीपूर्वक केला पाहिजे. ३० अंशापेक्षा अधिक चढाव असणाऱ्या टेकड्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या इमारती उभारल्या जाऊ नयेत. नदीकिनारे किंवा इतर कोणत्याही पाण्याच्या स्रोतांच्या किनाऱ्यांवर औद्योगिक विकास करण्यास परवानगी असता कामा नये.
ब) घनकचरा, मलनिःसारण तसेच औद्योगिक दूषित पाणी, खाणी यांसारख्या मानवी उपक्रमांमुळे नागरी जैविक साधनांना धोका पोहोचतो यासाठी स्थानिक प्रशासनाने सुयोग्य धोरण आखले पाहिजे. विकासकामांचे सुयोग्य नियंत्रण केले पाहिजे.
क) प्रादेशिक व नागरी विकास आराखड्यांमध्ये ‘लँडस्केप डिझाईन’ संबंधात धोरण आखायला हवे. जेणेकरून स्थानिक निसर्गाची जोपासना होऊ शकेल. केवळ सौंदर्य व करमणूक इतकेच निकष त्यासाठी पुरेसे ठरत नाहीत. अशा त-हेचे धोरण विस्तृत पातळीवर आखून अगदी लहान प्रमाणावरील नियोजनापर्यंत ते पोहोचवले पाहिजे.
ड) रेल्वे, रस्ते, नाले, नद्या यांच्या कडेने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली पाहिजे. आणि त्यामध्येही जैविधिक विविधता सांभाळण्याची काळजी घेतली पाहिजे. मोठे-लहान वृक्ष, झुडुपे, वेली, गवत, हिरवळ यांचा वापर करून सौंदर्यपूर्ण व स्थानिक निसर्गानुरूप रचना करायला हवी. यातून ग्रामीण-नागरी भागांच्या नैसर्गिक संपत्तीचीसुद्धा ‘जोडणी’ होईल हे बघितले पाहिजे.
ई) वाहतूकव्यवस्थांचा वापर अनेक लोकांकडून केला जातो. त्यामुळे या हिरव्या पट्ट्यांमध्ये सुयोग्य फलकांद्वारे नैसर्गिक वैविध्याबद्दलची माहिती लोकांना देणे महत्त्वाचे ठरावे. लोकशिक्षणासाठी त्याचा उपयोग व्हावा..
फ) औद्योगिक आणि संस्था परिसरांमध्ये मोठे क्षेत्रफळ उद्यानांसाठी उपलब्ध असते. या क्षेत्रातील उद्योजकांनी अशा उद्यानांचे संवर्धन करावे म्हणून त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. नगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सदाबहार, हिरवे आच्छादन राखता यावे यासाठी सरकारने त्यांना साहाय्यही करायला हवे.
ग) नगरांमधील सर्व हरित जागांच्या वापर लोकशिक्षण आणि नागरी-जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी झाला
पाहिजे.
ह) प्रत्येक नगरात निसर्गउद्यानांची निर्मिती करायला हवी. त्यांचा भर पर्यावरण शिक्षणावर असावा. नैसर्गिक परिसराची विविध प्रकारची माहिती या ठिकाणी उपलब्ध असायला हवी. स्थानिक वस्पतींच्या रोपवाटिकाही तेथे असाव्यात.
य) समान गुणधर्म असणाऱ्या मोठ्या प्रदेशांमध्ये एकतरी मोठा परिसर हा संपूर्णपणे स्थानिक निसर्गवैभव सांभाळणारा असायला हवा. असा परिसर हा प्रदेशाच्या निसर्ग व्यवस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्या परिसराचा वापर प्रयोगशाळा म्हणून केला पाहिजे. यातील छोटा भाग हा पर्यावरण-पर्यटनासाठी राखून ठेवता येईल. त्यातून आर्थिक उत्पन्नही मिळवता येईल.
र) समुद्रकिनारे, खाड्या, नद्या, नाले आणि तलाव या भोवतालच्या सर्व प्रकारच्या निसर्ग-व्यवस्था शहरांनी जाणीवपूर्वक जपायला हव्यात. त्यासाठी पर्यावरण-जागृती महत्त्वाची आहे. बहुतेक सर्व किनारे हे माणसांच्या करमणुकीसाठी आकर्षक ठरतात. पण त्यांना नीट सांभाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे ही स्थानिक संस्थांची जबाबदारी मानली गेली पाहिजे.
ल) सांडपाणी, घनकचरा आणि खाणी या नागरीकरणाच्या सोबत येणाऱ्या घातक गोष्टी आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन नीट केले गेले नाही तर निसर्गव्यवस्था धोक्यात येते. परंतु सुयोग्य व्यवस्थापनेमधून अशा ठिकाणी जैवविविधता सांभाळता येते.
व) नगरांमध्ये इमारतींनी जमीन आच्छादली जाते हे खरे आहे. तरीही इमारतींच्या छतांचा वापर करून ‘हिरवाईची निर्मिती करता येते. अशा गच्च्यांवर भाजीपाल्याच्या, औषधी वनस्पतींच्या रोपवाटिका तयार करता येतात. त्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
श) सौरऊर्जा, अपारंपारिक ऊर्जा यांच्या वापराला नगरांमध्ये प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठीही प्रयत्न वाढवायला हवेत. ऊर्जा, पाणी यांची बचत करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न हवेत. घरातील ओला-सुका कचरा वेगळा करून त्यांचा पुनर्वापर करण्यालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
५.७ निष्कर्षः
वर सुचविलेले धोरण हे विकासाच्या इतर धोरणांशी जोडून घेऊन नैसर्गिक विविधता वाढविण्यासाठी, परिसराचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या धोरणातील तरतुदी विस्तृत आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक लोकसहभागांमधून विशेष बारकाईने प्रत्यक्षात त्याची आखणी आणि अंमलबजावणी करावी लागेल. प्रत्येक प्रकारच्या नागरी विभागात सुचविलेल्या मोकळ्या, हरित जमिनींचे प्रमाण मात्र आवश्यक आहे. ग्रामीण भागांमध्येही असे हरित धोरण असावे.
वर सुचविलेल्या नियोजनाची राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. सध्या भारतामध्ये ९% क्षेत्र जंगलांखाली आहे. त्यात वाढ करून ते प्रमाण ३३% होणे गरजेचे आहे. सध्या शेतीक्षेत्राची वैविध्यता सांभाळणारे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही. पण दूरगामी दृष्टीने शेती क्षेत्रासाठी जैवविविधतेचे धोरण हे आखणेही महत्त्वाचे आहे. नगरे आणि खेड्यांमधील जैवविविधता सांभाळणारे धोरणही आवश्यक आहे. नागरी विभागात १/३ क्षेत्रांपैकी ४५% क्षेत्र greeenअसावे. (१०% जंगल, १५% उद्याने, ५% रस्त्यांच्या दुतर्फा असणारी वृक्षलागवड, +१५% इमारतींभोवतीचे हरित क्षेत्र) प्रादेशिक पातळीवरसुद्धा हेच प्रमाण राखले जाणे आवश्यक आहे.
नागरी क्षेत्राच्या विभागात लोकसंख्या आणि सामाजिक कारणांसाठी ५० टक्के जमीन मानवी व्यवहारांसाठी आवश्यक आहे. सध्या हे प्रमाण ४०% आहे. नागरी क्षेत्रातील हरित क्षेत्राची तूट ही प्रदेशात जास्तीचे क्षेत्र हरित ठेवून भरून काढायला हवी. मोकळ्या हरित जमिनींपैकीसुद्धा काही क्षेत्र हे संपूर्णपणे निसर्गाधीन असावे तर काही क्षेत्रात मानवी प्रयत्नांनी उद्याने, बागा तयार करून स्थानिक विविधता सांभाळली जावी. अशी मानवनिर्मित उद्याने २५ टक्के क्षेत्रावर असावीत. (सध्या हे प्रमाण १५ टक्के आहे.) नागरी विभागात रस्ते, रेल्वे या भोवताली जास्तीचे क्षेत्र हरित म्हणून विकसित करावे.
हे धोरण यशस्वीपणे आखले आणि राबविले गेले तर सध्याच्या नगरनियोजनापेक्षा अधिक क्षेत्र हे ‘हरित’ क्षेत्रासाठी उपलब्ध होईल. अशा पद्धतीने विकास आणि पर्यावरण या दोन्हींमध्ये समतोल साधून दोन्ही गोष्टी साध्य करता येतील. सध्याच्या नागरी क्षेत्रांचा अतिशय काटेकोर पद्धतीने अभ्यास करणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी विकासाचे नियमही दुरुस्त करावे लागतील. सध्या मुंबईसारख्या महानगरात असे धोरण आखले गेले आहे. त्यात थोडे बदल करून त्यांना अद्ययावत करणे सहज शक्य आहे. परंतु त्यासाठी निसर्गाबद्दल अनुकूल अशी समाजभूमिका आणि संवर्धनाची यंत्रणा आवश्यक आहे. असे बदल करून निसर्गसंवर्धन होऊ शकेल आणि विकासासही बाधा येणार नाही. त्यासाठी भराव घालून नवीन जमिनी निर्माण करण्याचे प्रयत्न मात्र होता कामा नयेत. सध्या अशी प्रवृत्ती मुंबईत दिसते, त्याला विरोध करायला हवा. नगरे वाढणार आहेत यात शंका नाही. नवीन नगरे निर्माण होतच राहणार आहेत. नागरीकरणाच्या या प्रक्रियेत काहीही वावगे नाही. पण हे होत असताना नैसर्गिक वैविध्य सांभाळण्याची काळजी घेणे मात्र आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरीकरण, विकास आणि नैसर्गिक परिसर या सर्वांचाच तोल सांभाळला जाईल, सातत्य राखता येईल. अशाच पद्धतीने खेड्यांच्या विकासाचाही विचार करता येईल. विशेषतः वाढणाऱ्या खेड्यांसाठी ही काळजी आवश्यक आहे. मानवाचा विकसित परिसर, मोकळ्या-हरित जमिनी, हवा, पाणी या सर्वांचे संतुलन हे नैसर्गिक परिसराच्या टिकाऊ नातेसंबंधांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.
हा लेख नागरीकरण विशेषांकासाठी आलेला होता. जागेअभावी दोन भाग करून काही अंश या अंकात छापत आहोत.
९१-८०–३४७२८३, वृंदावन, २२२, राजमहल विलास एक्सटेंशन,फर्स्ट मेन, बंगलोर – ५६० ०९४.

चाहूल
पद्मजा फाटक यांनी ‘लोकसत्ते’च्या २००३च्या दिवाळी अंकात ‘चाहूल’ नावाने त्यांना आलेल्या गूढ अनुभवाचे वर्णन केले आहे. या ‘विवेकवादी’ विदुषी एकदा पायी फिरायला जाताना झाडीतील एका पुलाजवळ पोचल्या. पलिकडे काय असेल, असा प्रश्न मनात बाळगत पुलाजवळ जाताच त्यांना अपार भीती वाटली. टप्प्याटप्प्याने तिथे भयानक असे काही नव्हते, हे उलगडले. या लेखासोबत शशिकांत फाटकांचे एक व डॉ. अनघा बर्त्यांचे एक, अशी दोन चौकटीं मधील टिपणे आहेत. ती खाली देत आहोत. सं.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *