काही सूचना

प्रशासनाने पारदर्शक असणे हे काही नोकरशहांच्या दृष्टीने घातकच असते. लोकाभिमुख प्रशासनात लोक हा शब्द नागरिक या अर्थाने वापरला गेला आहे. लोकशाहीची ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचेच राज्य’ ही व्याख्या अतिशय बाळबोध आहे. नागरिक होण्यासाठी या देशात जन्म घेणे एवढेच पुरेसे आहे. त्या भांडवलावर आपण नागरिकांचे हक्क मिळवू शकतो. सर्वोच्च-न्यायालयानेसुद्धा नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये यांची सांगड घालताना कर्तव्यांत कसूर झाली तरी हक्कावर बाधा येत नाही असेच सांगितले आहे. बहुसंख्य लोकांना हक्क हे माहीतच नाहीत. ती त्यांना सवलतच वाटते. कर्तव्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. तेवढी प्रगल्भता अद्याप आलेली नाही. याचाच चतुराईने वापर करून काही लोकांनी लोकांचाच वापर करून स्वार्थासाठी चालवलेले काही लोकांचेच राज्य ही लोकशाहीची वस्तुस्थिती आहे. लोकशाहीची चिकित्सा व्हायला पाहिजे. नाहीतर एखाद्या मूल्याचा स्वीकार केल्यानंतर त्याचे प्रामाण्य मानून त्याला अपरिवर्तनीय करणे आणि आंधळेपणाने त्याची पूजा करणे हे अंधानुकरण ठरते. लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवण्यासाठी केवळ संख्याबळाच्या जोरावर म्हणजेच लोकशाहीच्या तत्त्वाचाच आधार घेऊन जनादेश म्हणून विजयी होता येते. हा संख्यात्मक विजय आहे, गुणात्मक नव्हे. कायद्यासमोर गरीबश्रीमंत भेद नसला तरी गरिबांच्या गरिबीचे काही लोकांनी भांडवल करून ते स्वतः श्रीमंत झाले व आपल्याला हवा तसा न्याय अनुकूल करून घेतला तर काही मूळच्या श्रीमंतांनी पैशांच्या जोरावर आपल्याला हवा तसा न्याय अनुकूल करून घेतला. मध्यमवर्ग मात्र यात भरडला जातो.
पृथ्वी सपाट आहे असे मानणाऱ्यांची संख्या पूर्वी जास्त असल्याने व चिकित्सा करायची नाही या वृत्तीमुळे ‘पृथ्वी गोल आहे व स्वतःभोवती फिरते’ हे शास्त्रीय दृष्ट्या सिद्ध व्हायला सोळावे शतक उजाडले. वास्तव व कागद यात कितीही तफावत असली तरी प्रशासन कागद हेच वास्तव वा प्रमाण मानून त्यानुसार नियोजन व कार्यवाही करते. त्यामुळे त्याची परिणामकारकता ही फक्त कागदावरच राहते. नियोजन, इच्छाशक्ती व अधिकार या तीन गोष्टी एकत्र आल्या तरच काहीतरी विधायक घडू शकते, असे माझे प्रांजळ मत आहे. यांपैकी एका गोष्टीचा जरी अभाव असला तरी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ‘अॅण्ड गेट’ लॉजिकनुसार अंतिम परिणाम हा शून्य येतो. लोकशाही ही उत्क्रांतीच्या अवस्थेतून चालली आहे, आताशी लोकशाहीला कुठे पन्नास वर्षे झाली आहेत. आपली जनता आतापर्यंत गुलामगिरीतच होती. इतक्या कमी कालावधीत लोकशाही कशी प्रगल्भ होईल असे विचारले जाते. याबाबत दुमत नाही पण पुढे मला ही तुलना रासायनिक प्रक्रियेशी करावीशी वाटते. एखाद्या रासायनिक प्रक्रियेत कॅटॅलिस्ट जर नसेल तर ती प्रक्रिया घडावयाला दीर्घकाळ लागतो. कॅटॅलिस्टच्या उपस्थितीने ती अल्पावधीत होते. प्रबोधनाचे कॅटॅलिस्ट कमी पडल्याने या लोकशाहीच्या विकसन-प्रक्रियेला जास्त काळ लागत आहे. शांतताकाळात प्रबोधनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सातत्याने केले गेले असते तर पन्नास वर्षांत जनता बऱ्यापैकी सुज्ञ झाली असती. ज्यांच्याकडे शहाणपण आहे त्यांच्याकडे सत्ता नाही. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांच्याकडे शहाणपण नाही आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी आता लढा द्यावा लागणार आहे. पूर्वीचा लढा स्वराज्यासाठी होता व तो परकीयांविरुद्ध होता. आताचा लढा हा सुराज्यासाठी आहे आणि तो स्वकीयांविरुद्ध असणार आहे. स्वकीयांविरुद्धचा लढा हा जास्त अवघड आहे आणि तोही लोकशाही चौकट कायम राखून द्यायचा आहे.
प्रशासकीय कामात पारदर्शकतेचा अभाव हा काही लोकांनी जाणीवपूर्वक ठेवलेला अडसर आहे. कारण ज्यांच्यावर राज्य करायचे ती जनता अडाणी व अज्ञानी असली पाहिजे. ती तशी कशी राहील, तर पारदर्शकतेच्या अभावाने. खरे तर भारत प्रजासत्ताक झाला त्याच दिवशी जनतेला माहितीचा अधिकार प्राप्त झाला. परंतु पन्नास वर्षांनंतरसुद्धा माहितीचा अधिकार जनतेला मिळवण्यासाठी कुणीतरी मसीहा लागतो. हे लोकशाहीचे दुर्दैव नसून काही लोकांचा मतलबीपणा आहे. सरकारी यंत्रणेचे कामकाज इतक्या मागासलेल्या पद्धतीने चालते की त्याचा जीर्णोद्धार करण्यापेक्षा पुनर्रचनाच सोयीस्कर व व्यवहार्य ठरावी अशीच परिस्थिती आहे. यंत्रणा एकदा कायद्याशी व सुव्यवस्थेशी निगडित झाली की त्यासमोर कुठलीच गोष्ट महाग नसते. त्याचे मूल्यमापन करण्याचा विचारसुद्धा समाजद्रोह व देशद्रोह ठरतो. काश्मीरवर शासनाने केलेला खर्च हा अनाठायी कसा ठरवणार ? हौसेला जसे मोल नसते तसे सुरक्षिततेलाही मोल नसते.
गेल्या पाच वर्षांत घडून आलेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानातील वेगामुळे झालेले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पातळीवरचे बदल यामुळे आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रालासुद्धा पचविणे अवघड झाले. आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्राचे निकष लावून जर तज्ज्ञांनी सरकारी यंत्रणेचे मूल्यमापन केले तर जनतेला धक्कादायक असे निष्कर्ष बाहेर पडतील. नुकतेच विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी यांनी मंत्रालयातील ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्यासाठी जरी शासनाने पगार दिला तरी सुधारणांची गती वाढेल असे म्हटले. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी वास्तव फारसे वेगळे नाही. छुप्या बेकारीमध्ये लोक काम करताना दिसत असतात पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते केले नाही तरी त्याचे विधायक मूल्य फारसे नसते; काही लोकांनी खड्डा खोदणे आणि काहींनी तो बुजविणे यासारखी ती कामे असतात; यातून बेरोजगारीचा प्रश्न फक्त काही अंशी सुटतो. विलासराव देशमुखांनी ७० टक्के तिजोरीतील रक्कम शासकीय नोकरांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्च होत असते तर ३० टक्क्यांतून काय विकास साधणार असे सांगितले तर ते अप्रिय होतात. कायदा व सुव्यवस्था हा तर लोकशाहीचा श्वास. हा भाग सांभाळणाऱ्या पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली यावर खूप मोठा प्रबंध होऊ शकतो. पण पोलीस हा समाजातूनच आला असल्याने समाजातील दोषांपासून त्याला वेगळे करता येणार नाही असे म्हणून समाजावरच त्याचे खापर फोडता येते; आणि चांगली असलेली अपवादात्मक अल्प उदाहरणे वारंवार देऊन खात्याची प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न करता येतो. समाजात समाजकंटक म्हणता येतील असे जास्तीतजास्त २ टक्के लोक असतील पण त्यांचे उपद्रवमूल्य हे उरलेले ९८ टक्के लोकांना वेठीस धरण्याइतके असल्याने पोलीसखात्याची निर्मिती झाली. भीष्मराज बाम हे वरिष्ठ अधिकारी एके ठिकाणी म्हणतात की ज्यांनी पोलिसांना घाबरायला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतच नाहीत व ज्यांनी पोलिसांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही असेच सामान्य लोक पोलिसांना घाबरतात हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. पोलीस खात्यात खात्यांतर्गत शिस्त या नावाखाली होणारी घुसमट ही कुठे उमटतच नाही. सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही. ‘समरी पॉवर’ या नावाने चालणारी समांतर राजेशाही ही अंतरंगात डोकावल्याशिवाय समजतच नाही. पारदर्शकतेमुळे पोलीस खात्याची ताकदच नष्ट होईल की काय अशी भीती काही घटकांना वाटते. साहेबांनी रेडा एक शेर दूध देतो असे सांगितल्यावर आपण त्यात अजून एकाची भर टाकून तो दोन शेर दूध देतो असे सांगावे. साहेबाच्या पुढून व गाढवाच्या मागून कधी जाऊ नये असे जुने अनुभवी लोक नवीन लोकांना सांगतात. यात गाढवाचा सन्मान आहे की साहेबाचा अवमान आहे हे मला अद्याप समजलेले नाही. अनेक वरिष्ठ संपूर्ण शासकीय यंत्रणा स्वतःच्या दिमतीसाठी बिनदिक्कतपणे वापरतात. तसा वापर करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्याला टार्गेट करून नोकरी करणे मुष्किल करून टाकतात. त्या मानसिक तणावातून चुका झाल्या की त्याचे कागदावर भांडवल करून रीतसर शासकीय नियमांचाच वापर करून काटा काढतात. मग इतर लोकही ताटाखालचे मांजर बनून राहणे पसंत करतात. सदासर्वदा कायदेशीर नियमानुसार राहणे कुणालाही शक्य नसते. हे नियम व्यवहार्य असतीलच असेही नाही. नियमांच्या कचाट्यात न सापडता जगणे हे तारेवरच्या कसरतीपेक्षाही अवघड आहे. सर्वच सरकारी खात्यांत लायकी नसलेले अधिकारी अनेक असतात. केवळ पदासाठी आवश्यक असलेल्या काही विशिष्ट खातेनिहाय तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्याने ते अधिकारी झालेले असतात. पण ही लायकी ठरविण्याचे अधिकार कोणाचे ? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
नागरिकांची सनद निर्माण होण्याआधी प्रशासनाची सनद असायला हवी आणि ती शासकीय यंत्रणेच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचायला हवी. शासकीय यंत्रणेच्या सर्वसाधारण घटकालाच यंत्रणेची सर्वांगीण माहिती नसते. सरकारी यंत्रणेच्या प्रत्येक घटकाला यंत्रणेच्या सर्व घटकांची संपूर्ण साखळी दाखवणारी, त्यातील पदे, त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, मर्यादा तसेच यंत्रणेचे कामकाज कसे चालते यांची तपशीलवार माहिती संकलित करून शासकीय यंत्रणेच्या न्यूनतम घटकापर्यंत पोहोचवली तरी यंत्रणेच्या विविध घटकांमधील विसंवाद दूर होईल. तसेच घटकांमध्ये कर्तव्याची जाणीव तसेच परस्परांवर सकारात्मक दबाव तयार होईल. काही खात्यांनी हे काम काही अंशी वेबसाईटवर केले आहे. पण पुस्तिका या स्वरूपात ती उपलब्ध नाही. एकदा मी पोस्टात गेलो व लोकांसाठी पोस्टाच्या काय काय सेवा कशाप्रकारे उपलब्ध आहेत, पोस्टाचे कामकाज कसे चालते, याची माहिती देणारी एखादी तुमची पुस्तिका विकत मिळेल काय असा प्रश्न विचारल्यावर हा मनुष्य वेडाबिडा आहे की काय ? अशा नजरेने बघितले व बोर्डावर पोस्टाचे रेट लावले आहेत असे उत्तर दिले.
जनता ही मेंढरासारखी आहे असे म्हणण्यास बरेचसे विद्वानसुद्धा कचरतात. कारण त्यातून ‘जनतेला मूर्ख समजण्याचा यांना काय अधिकार? हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून यांना समाजाचे काय आकलन होणार? हे स्वतः तेवढे शहाणे आणि बाकीचे सगळे मूर्ख आहेत काय? हा जनतेचा अवमान आहे,जनता आता जागरूक आहे. पुरेशी सुजाण आहे. तिला बरे वाईट काय ते कळते. जनताच आता योग्य तो धडा शिकवेल.’ असे मुद्दे जनतेच्या ‘वती’चा आव आणून काही धूर्त पुढारी, राजकारणी, भ्रष्ट नोकरशहा मांडत असतात. कारण जनतेने मेंढरासारखे राहणे हे त्यांच्या हिताचे असते. जनतेमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न जर त्यांच्या हिताच्या विरोधात असेल तर जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करू नये अशी इशारावजा धमकी हे लोक देत असतात. जागरूक नागरिक हा सरकारी यंत्रणेच्या दृष्टीने ‘कटकट्या असतो. लोकशाहीचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीविरोधी कृती असा अर्थ काढून लोकांच्या भांडवलावर निर्माण केलेल्या स्वशाहीचे हे लोक संरक्षण करीत असतात. लोकशाहीतील त्रुटीचे निवारण करण्याचा प्रयत्न देखील या लोकांना नको असतो. कारण या त्रुटीचे भांडवल करून लोकांच्याच सहभागातून फॅसिझम निर्माण करायचा असतो. गरीब, बेरोजगार, अल्पशिक्षित, अपरिपक्व जनतेला हाताशी धरून त्यांच्यात द्वेषाच्या आधारावर एखादी अस्मितेची नशा निर्माण करायची त्याला ‘स्वाभिमान’ हे नाव द्यायचे व त्याचा झुंडशाहीसाठी कुशलतेने वापर करायचा. या नशेत ती जनता आपले मूलभूत प्रश्न विसरते. एखाद्या दारुड्याला भूक लागली की त्याला अन्नाऐवजी दारूच द्यायची. हळूहळू त्याचे शरीर भूक लागल्यानंतर अन्नाऐवजी दारूचीच मागणी करू लागते. जो ती मागणी पूर्ण करतो तो त्याला आपला हितचिंतक वाटतो. जो त्याला अन्न द्यायचा प्रयत्न करतो तो त्याला शत्रू वाटतो. अशा पद्धतीने जनतेची कोंडी करून त्याला मार्ग दाखवल्याचा आभास निर्माण केला जातो.
यातून आपल्याला सर्वांना मार्ग काढायचा आहे. यासाठी हेवेदावे, प्रतिष्ठा, काही मतभेद, पूर्वदूषित ग्रह या गोष्टी विसरून सर्वांनी एकत्र यायला हवे. एकत्र आले तरच विचारांची देवाणघेवाण होणार आहे. पुरोगामी लोक यासाठी एकत्र येण्याचा चमत्कार घडेल का?
ओरायन, सीटीएस नं. ६९५ स.नं. ६, कर्वेनगर, पुणे ४११ ०५२.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *