पोटासाठी

पैसे, जमीन आणि पाणी कमी असतात तेव्हा हिंसेच्या शक्यता वाढतात.
जानेवारी १९९८ मध्ये ‘ह्यूमन राइट्स वॉच, आशिया’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या सिड्नी जोन्सने आर्थिक नाराजीचे वांशिक आणि धार्मिक असंतोषात रूपांतर होईल, असे भाकीत केले होते. त्याचे निरीक्षण असे होते की आधीच्या अठरा महिन्यांत पश्चिम इंडोनेशियात चिनी मालकीच्या दुकानांइतकेच गरीब मुस्लिमांचे चर्चवरील हल्ले वाढले होते. पूर्व इंडोनेशियात ख्रिस्ती वस्ती जास्त आहे, तिथे मुस्लिम व्यापाऱ्यांवरील हल्ले वाढले होते.
पण ज्या देशांमध्ये अशी हिंसा भेडसावते आहे तिथले पोलीस मानवी हक्कांबद्दल फारसे जागरूक नाहीत. याच देशांमध्ये कामगारांच्या हक्कांकडेही फारसे लक्ष दिले जात नाही. यूनियनविरोध इथे तीव्र आहे. जसजशी राजकीय नाराजी तीव्र होईल तसतशी नेत्यांना लष्करी राजवट हवीशी वाटू लागेल. आजच कोरियाचा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’, मलेशियाचा ‘अंतर्गत सुरक्षा कायदा’ आणि इंडोनेशियाचा ‘फितवेगिरीविरोधी कायदा’ हे कायदे राजकीय शत्रू, विद्यार्थी, कामगार नेते आणि धार्मिक नेते यांच्याविरुद्ध सरसहा वापरले जातात.
१९९८ साली इंडोनेशियाचे चलन एक षष्ठांश इतके घसरले. महागाई सहापट झाली. याला प्रतिसाद म्हणून विद्यार्थीच नव्हे तर मध्यमवर्गीय स्त्रियाही रस्त्यावर आल्या. अन्नासाठी दंगली भडकल्या, आणि चिनी वांशिक दुकानदारांवर प्रथम हल्ले झाले. दंगेखोर पुढे बलात्कारी झाले.
सुहार्तोनी राष्ट्राध्यक्षपद बी.जे. हबीबीकडे सोपवूनही दंगे शमले नाहीत. सप्टेंबर १९९८ मध्ये नव्या राष्ट्राध्यक्षांना सेनेला ‘त्रासदायक समाजकंटकांशी कठोरपणाने वागा’, असे सांगावे लागले. बोगोरमध्ये विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांनी उपराज्यपालाच्या कार्यालयापुढे ‘चोरलेली’ जमीन परत मागण्यासाठी धरणी धरली. गोल्फ मैदाने आणि भाजीच्या बागा यांच्यावर कुन्हाडी-फावडी घेऊन हल्ले झाले. धान्य गोदामे, झिंग्यांची ‘शेते’, भातशेती, यांच्यावर भुकेल्या प्रजेने हल्ले केले. ऑक्टोबर १९०८ मध्ये हबीबींनी ‘अतिरेकी क्रांतिकारकांपासून’ आपला ‘आर्थिक-राजकीय सुधारणांचा कार्यक्रम’ वाचवावा, असे सेनेला आग्रही आदेश दिले. तसे न केल्यास देशाचे विघटन होईल, असे आदेशात म्हटले गेले. तिकडे विद्यार्थ्यांनी विधिमंडळे व राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातला लष्करी सहभाग संपवण्याची मागणी केली. वाढती आर्थिक समस्या हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या हबीबींना हटवायची विद्यार्थ्यांची मागणी अनेक निवृत्त जनरल्सना पटली आणि त्यांनी त्या मागणीचे खुले समर्थन केले.
‘नाहीरे’ कडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते, हे भारताने नुकतेच पाहिले. या बाबतीतला हलगर्जीपणा किती रौद्र रूप धारण करतो त्याचे वरील वर्णन विमेन इन अॅक्शनच्या १९९९ सालच्या तिसऱ्या अंकातून घेतले आहे.
वांशिक, धार्मिक भेदांसोबतच (नेहमीच) लैंगिक हिंसाही असते. भारत आणि इंडोनेशियाची तुलनाही सोबत केली आहे.
भारत – इंडोनेशिया
भारत इंडोनेशिया क) दरडोई उत्पन्न (२०००, डॉलर्स) ४३६ ६१७
ख) परकीय चलनाची गंगाजळी (१९९७, अब्ज डॉलर्स) ३२.६ २६.४
ग) वार्षिक सरासरी चलन फुगवटा (%) ८.९ ७३.१
घ) मानव विकास निर्देशांक ०.५६३ ०.६७०
च) पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे सक्षमीकरण ०.२४० ०.३६२
छ) उपभोक्ते किती उपभोग घेतात १) २०% ‘वरचे’ २) २०% ‘खालचे’
ज) दारिद्र्यरेषेखालील प्रजा (%)
झ) ४० वर्षांच्या आत मृत्यूची शक्यता (एकूणाचे %) १६
ट) प्रौढ साक्षरता (%) ४६३५
साधारण सारखेच चित्र आहे, दोन देशांचे!

पायवा
आजचा सुधारकच्या सुरुवातीच्या काळात (एप्रिल १९९० ते एप्रिल १९९२) संस्थापक संपादक दि. य. देशपांडे यांची “विवेकवाद’ या विषयावरील वीस लेखांची एक मालिका ‘पायवा’मधून पुनःप्रकाशित होत आहे. पहिल्या काही वर्षांतील इतर काही लेखही पुनःप्रकाशित होतील.
आजचा सुधारकच्या भूमिकेचा पायवा यातून स्पष्ट होईल असे वाटते. सं.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *