भ्रष्टाचार: कारणे व उपाय (भाग ३)

भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे उपाय
आतापर्यंत आपण भ्रष्टाचाराची विशिष्ट कारणे, स्वरूप व परिणाम यांच्याविषयी विचार केले. त्यावरून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन ही आजच्या समाजापुढील सर्वांत मोठी समस्या असल्याचे आपणास जाणवते. सदर समस्या सोडविणे हे समाजाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहे, हेही आपणास पटण्यासारखे आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कोणते उपाय योजावेत, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचाराचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असल्याने व त्याची कारणेही सामाजिक, आर्थिक, नैतिक अशी अनेकविध असल्याने त्यावरील उपायांचा विचार विवेकावर आधारित असणे आवश्यक आहे. उपायांचा विचार करताना भ्रष्टाचाराची कारणे समोर ठेवल्यानेच त्याचे सम्यक् आकलन आपणास होऊ शकेल.
काही जण भ्रष्टाचारनिर्मूलनाची सुरुवात स्वतःपासून करावी, असे प्रतिपादन करतात. पण हे स्वप्नाळू व आदर्शवादी आहे. प्रत्येकजण अशी सुरुवात कशामुळे करू शकेल, याचे दिग्दर्शन यात नाही. ज्या कारणांमुळे व्यक्ती भ्रष्टाचारात सहभागी होते, ती कारणे दूर झाल्याशिवाय ती स्वतःपासून सुरुवात करणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाचे उपाय हे सामाजिक तसेच शासकीय अशा दोन्हीही स्तरांवर राबविले जाणे आवश्यक आहे. केवळ समाज किंवा केवळ शासन यात यशस्वी होऊ शकणार नाही. समाजाने पुढे होऊन काही बाबी शासनाकडून करून घेतल्या पाहिजेत. शासनाचीही तशी इच्छा असणे आवश्यक आहे. विचारवंतांनीही चिंतनातून या कामात समाजाला तसेच शासनालाही मोलाचे मार्गदर्शन करावे. अ) लोकचळवळ
भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रयत्नांमध्ये लोकचळवळीला सर्वांत जास्त महत्त्व आहे. इतका परिणामकारी दुसरा कोणता उपाय असेल ? लोकसहभाग मिळविण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे स्वरूप व कारणे स्पष्ट करून त्याचे समाजावर होणारे परिणाम किती भयंकर व व्यवस्थेचा घात करणारे आहेत, हे लोकांना पटवून देणे आवश्यक आहे. लोकचळवळीद्वारे लोकांमध्ये भ्रष्टाचाराविषयी व भ्रष्टाचाऱ्यांविषयी प्रचंड चीड येऊन असंतोष निर्माण झाला पाहिजे. भ्रष्टाचार हा लोकांना आपल्या विकासातील मोठा अडथळा वाटला पाहिजे. किंबहुना भ्रष्टाचार-निर्मूलन ही विकासाची पूर्वावश्यकता असल्याचे पटले पाहिजे. त्यातूनच समाजात भ्रष्टाचाऱ्यांविषयी त्यांच्या धन-संपत्तीमुळे असलेली सन्मानाची भावना नष्ट होऊ शकेल. भ्रष्टाचाराविषयी असलेल्या असंतोषाला बौद्धिक आधार असेल तर त्यातून काहीतरी सकारात्मक साध्य होण्याची शक्यता असते.
लोकचळवळीद्वारे वरीलसारखे उद्देश साध्य करण्यासाठी चळवळीला एक सक्षम नेतृत्व हवे आहे. हे नेतृत्व चारित्र्यवान्, प्रामाणिक तसेच मुत्सद्दी या गुणांनी संपन्न असले पाहिजे. त्याशिवाय या नेत्यांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक आदी प्रश्नांचे मूलगामी भान असणे आवश्यक आहे. अशा नेत्यांनाच भ्रष्टाचार या सामाजिक समस्येचे यथार्थ आकलन होऊ शकते. असे नेतृत्वच भ्रष्टाचार-निर्मूलनाच्या कामात काही करू शकेल. योग्य सहकारी व कार्यकर्ते निवडणे, संघटनेचे स्वरूप ठरविणे, चळवळीची धोरणे व दिशा निश्चित करणे आणि त्यानुसार कार्यक्रम आखणे त्याचप्रमाणे समाजात भ्रष्टाचाराविषयी जाणीव-जागृती हे सर्व परिपक्व व बुद्धिमान नेत्यालाच शक्य आहे. अन्यथा चळवळीला दीर्घकालीन यश प्राप्त होणे शक्य होणार नाही.
अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कार्याची येथे आठवण होणे अपरिहार्य आहे. अण्णांचे नेतृत्व वरील कसोट्या पूर्ण करते काय, यावर विचार झाला पाहिजे. अण्णांच्या आंदोलनाच्या अपयशामुळे बरीच संवेदनशील मने निराशाग्रस्त झालेली आहेत. परंतु या आंदोलनाचे स्वरूप, दिशा, व्याप्ती पाहता तसे होणे अपरिहार्य होते. त्यामुळे संवेदनशील मनांना निराश होण्याची गरज नाही. परिस्थिती नेतृत्वाला जन्म देते, असे म्हटले जाते. सध्याची परिस्थिती नेतृत्वाला जन्म देण्यासाठी किंवा असलेल्या नेतृत्वाला अधिक परिपक्व करण्यासाठी अत्यंत योग्य आहे.
भ्रष्टाचार-निर्मूलनाच्या चळवळीद्वारे पुढील गोष्टी साध्य करता येतील.
१) भ्रष्टाचाराचे समाजावर होणारे गंभीर परिणाम लोकांना समजावून सांगणे शक्य होईल. त्यासाठी कार्यकर्ता शिबिरे, भाषणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचे आयोजन करता येईल. छोट्या पुस्तिका, लेख असे साहित्य प्रकाशित करता येईल. घडलेल्या भ्रष्टाचारांची उदाहरणे घेऊन त्यातील पैशाची उलाढाल, जनतेच्या पैशाची विल्हेवाट, इ. बाबी स्पष्ट करता येतील. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा समाजावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम लोकांच्या मनात बिंबविता येईल.
२) भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी व्यक्तींविषयी समाजात संताप निर्माण करता येणे शक्य आहे. भ्रष्टाचाराच्या उदाहरणांमुळे जनतेच्या पैशाने भ्रष्टाचाऱ्यांच्या भरलेल्या तिजोऱ्या, भ्रष्टाचारामुळे झालेली जीवितहानी, शासकीय योजनांमध्ये आलेले अपयश, त्यामुळे सामान्य माणसाच्या आर्थिक जीवनावर झालेला परिणाम इ. बाबींचे स्पष्ट आकलन जनतेला करून द्यावे. एकीकडे ऐश्वर्यात लोळणारी भ्रष्टाचारी मंडळी व दुसरीकडे दारिद्र्यात पिचणारी जनता यांचा विविध कार्यक्रमांद्वारे जनतेला पुनःप्रत्यय आणून दिला पाहिजे आणि त्यावर विचार करायला शिकविले पाहिजे. त्यातूनच सामान्य जनतेत भ्रष्टाचारी मंडळींविषयी अनादर व संताप या भावना निर्माण होऊ शकतात.
३) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारी व्यक्तींना निवडणुकीत निवडून न देणे चळवळीला शक्य होईल. यासाठी चळवळीने भ्रष्टाचारी उमेदवाराचा भ्रष्टाचार व त्याने मिळविलेली अवैध संपत्ती लोकांच्या नजरेसमोर आणावी. उमेदवारांच्या भ्रष्टाचाराचे समाजावर काय परिणाम होत असतात, हे जनतेस सांगावे. भ्रष्टाचारी नेता हा आपल्यासारखाच एक नागरिक आहे, त्याला कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत, हे लोकांच्या गळी उतरविले पाहिजे. आमदार किंवा मंत्री झाला म्हणजे त्याला उत्पन्नाची मोठी साधने उपलब्ध होतात, असे नाही, हे लोकांच्या नजरेस आणून दिले पाहिजे. भ्रष्टाचारी व्यक्तींना निवडणुकीत पराभूत केले तर त्यांना सत्तेपासून रोखता येते. हे काही प्रमाणात जरी शक्य झाले तरी वरिष्ठ स्तरावरील भ्रष्टाचाराला मोठाच आळा बसल्याचा अनुभव येईल.
लेखांतून, भाषणांतून वरील प्रकारचे प्रतिपादन करणे सोपे असते. परंतु ते प्रत्यक्षात येणे अत्यंत कठिण आहे, यात शंका नाही. तरीसुद्धा सर्वसमावेशक व निश्चित उद्दिष्टे असलेली परंतु विशिष्ट विचारधारा, पक्ष, धर्म इ. पासून मुक्त असलेली लोकचळवळ यात काहीतरी ठोस साध्य करू शकते.
४) भ्रष्टाचाराचे दुष्परिणाम केवळ समाजावरच होत नाहीत. विचारपूर्वक पाहिले तर त्याचे वाईट परिणाम भ्रष्टाचारी व्यक्तीच्या आयुष्यावर किंवा त्याच्या पुढील पिढ्यांवरही होत असतात. ही वस्तुस्थिती लोकचळवळीने भ्रष्टाचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. प्रबोधनाची ही प्रक्रिया सातत्याने घडून येत राहिली तर तिचा काहीतरी सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
५) प्रबोधनाबरोबरच लोकचळवळीने भ्रष्टाचारी व्यक्तींना शिक्षा कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांचा भ्रष्टाचार पुराव्यासहित उघडकीस आणला पाहिजे. भ्रष्टाचाराचा पुरावा मिळणे, ही मोठी कठिण बाब आहे. परंतु लोकजागृती व लोकसहभाग असेल तर तसे पुरावे मिळणे शक्य होईल. आज राजकारणात, शासनात चारित्र्यवान लोकांचे अस्तित्व फारसे राहिलेले नाही. परंतु जे आहेत, त्यांचेही सहकार्य यासाठी मोलाचे ठरू शकते. चळवळीने या दृष्टीने पुढाकार घेतला पाहिजे. बेरकी भ्रष्टाचारी मंडळी प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून स्वतःच्या भ्रष्टाचाराचे विपरीत चित्र जनतेसमोर मांडतात. जनतेलाही ते खरे वाटते. यात चळवळ मात्र तोंडघशी पडते. परंतु या सर्व कामांत लोकांनाच बरोबर घेतले तर अशी समस्या निर्माण होणार नाही. भ्रष्टाचारी लोकांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणून त्यांना दोन प्रकारे शिक्षा देवविता येईल. शासनावर दबाव आणून भ्रष्टाचारी व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करणे शासनाला भाग पाडता येईल. दुसरे म्हणजे त्यांचा भ्रष्टाचार जनतेच्या दरबारात मांडून जनतेलाच न्यायकरायला सांगणे. या प्रकारे त्या व्यक्तीची जनमानसात असलेली प्रतिमा उध्वस्त करता येईल. याचा परिणाम इतर भ्रष्टाचाऱ्यांवरही होऊ शकतो.
६) विकास-योजनांचा परिचय करून देण्याचे महत्त्वाचे काम चळवळीने करावे. शासन समाजासाठी अनेक योजना राबवीत असते. भ्रष्टाचारामुळे या योजनेचे कायदे समाजापर्यंत पोचत नाहीत. चळवळीने या योजना लोकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते किंवा नाही याकडे चळवळीने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे. अपप्रवृत्तींना शोधून काढले पाहिजे. या अपप्रवृत्तींमुळे सामान्य जनतेचे काय नुकसान झालेले आहे, हे जनतेच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. योजनांचे संपूर्ण लाभ लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात चळवळीला मोठेच योगदान देता येईल.
७) माहितीच्या अधिकाराबाबतीत आज समाजात जागृती करणे आवश्यक झालेले आहे. शासनाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केलेला असला तरी सामान्य जनतेत त्याची फारशी जाणीव असल्याचे दिसत नाही. या कायद्याचे स्वरूप, व्याप्ती, उद्दिष्टे, फायदे व महत्त्व यांची जनतेला माहिती असल्याचे दिसत नाही. असे अज्ञान धोरण निर्मात्यांना आवश्यक वाटते की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपल्या हक्कासाठी त्यांचा कसा वापर करावा हे शिकविले पाहिजे. तशा वापरास प्रोत्साहित केले पाहिजे. याचा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कामात चांगला उपयोग होईल. चळवळीला आपल्या स्तरावर बरेच काही करता येण्यासारखे असले तरी तिच्या प्रयत्नांना शासनाच्या प्रयत्नांची जोड हवी आहे. काही उपाय शासन अधिक परिणामकारकतेने करू शकते किंवा केवळ शासनच करू शकते. चळवळीने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून, आंदोलन करून, वेगवेगळ्या प्रकारचा दबाव टाकून शासनाला काही पाउले उचलणे भाग पाडले पाहिजे.
शासन-स्तरावरही काही चांगले लोक असतात. त्यांची सहानुभूती व सहकार्य चळवळीला उपकारकच ठरू शकते. तत्त्वांशी तडजोड करायची नाही, हे योग्य असले तरी त्या नावाखाली संपूर्णतः ताठर होणे चळवळीला परवडणारे नाही. साधनशुचितेच्या आग्रहाबरोबरच साध्याचेही महत्त्व सातत्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे. शासन काही उपाययोजना करू इच्छित असेल तर चळवळीनेही शासनाला सक्रिय सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
ब) शासकीय प्रयत्न शासनस्तरावरून जे प्रयत्न व्हायला हवेत ते असे १) कार्यपद्धती सोपी करणे:
सामान्य माणसाचा संबंध सातत्याने शासकीय कार्यालयाशी येत असतो. शासकीय कामाची पद्धती ही अतिशय गुंतागुंतीची असते. क्लिष्ट फॉर्म, विविध डॉक्युमेंट्सची आवश्यकता, कामाचे विविध स्तर, यामुळे सामान्य माणूस त्रासून जातो. या सर्व त्रासातून सुटका करून घेऊन काम पूर्ण करण्याचा मार्ग म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्याला लाच देणे. थोडक्यात गुंतागुंतीची कार्यपद्धती ही भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहित करते. त्यासाठी शासनाची कार्यपद्धती सुटसुटीत व सोपी असावी. शासनस्तरावर चालणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता असावी. शासकीय कार्यपद्धतीचे ज्ञान सामान्य माणसाला सातत्याने करून दिले पाहिजे. त्यामुळे सामान्य माणसाला आपले काम कुठपर्यंत आले आहे, ते पूर्ण होण्यासाठी त्याला
कोणत्या प्रक्रियेतून जावे लागेल व ते केव्हा पूर्ण होणार, याची माहिती मिळू शकते. जातीची, उत्पन्नाची प्रमाणपत्रे मिळविणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविणे इ. सारख्या कामात सामान्य माणसाला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. कार्यपद्धतीच्या सुलभीकरणामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसून समाजाला फायदा होऊ शकतो.
कुठलाही व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करायचा म्हटले की, शासनाच्या विविध खात्यांकडून विविध परवाने घ्यावे लागतात. हे परवाने मिळविण्याच्या कार्यपद्धतीही गुंतागुंतीच्या असतात. औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या शासनाच्या धोरणाशी हे विसंगत आहे. केंद्रीय शासन-स्तरावर यात बऱ्यापैकी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु त्यांचा हवा तसा परिणाम मात्र दिसून येत नाही. हे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होणे आवश्यक आहे. बांधकामासाठी जमीन वापरण्यापूर्वी ती छेप-रसीळ-श्रीरश्र म्हणून प्रमाण-पत्र मिळविणे किती अवघड व डोकेदुखीचे होते, हे अनेकांनी अनुभवलेले असते. बऱ्याच ठिकाणी अशा परवान्यांची का गरज पडते, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी काही क्षेत्रात तरी, अभ्यास करून, ही परवाना पद्धती बंद करण्यात यावी, असे वाटते.
२) केंद्रीय पद्धती:
सामान्य लोकांच्या शासनस्तरांवरील कामांसाठी आणखी एक उपाय सुचवावासा वाटतो. गुंतागुंतीमुळे साध्या-साध्या कामासाठी एखादा सल्लागार नेमून त्यावर खर्च करावा लागतो. हे सल्लागार व शासकीय कर्मचारी यांच्यात संगनमत असते. त्यामुळे सल्लागारांच्या माध्यमातून गेले तरच वेळेवर काम होण्याची खात्री असते. हे सर्व नवव्यावसायिकांसाठी प्रोत्साहनपर नाही. त्यासाठी प्रत्येक गाव, तालुका, जिल्हा स्तरावर एक केंद्रीय कार्यालय असावे. ज्याला नवीन उपक्रम सुरू करायचा आहे, त्याने या कार्यालयात जाऊन आपल्या नियोजित उपक्रमाची माहिती फक्त द्यायची. त्यानंतर त्या कार्यालयाने त्या व्यक्तीकडून आवश्यक तेवढीच मूलभूत कागदपत्रे घेऊन व पुढील सोपस्कार पूर्ण करण्याचे काम करावे. व्यक्तीच्या विशिष्ट व्यवसायाला कोणकोणते परवाने लागणार, ते कोणकोणत्या खात्यांकडून मिळवावे लागणार, हे सर्व पाहणे व ते मिळविणे, हे सर्व काम या केंद्रीय कार्यालयाने करावे. सामान्य माणसाला त्यासाठी कुठेही भटकायची जरूरी पडू नये. इतर प्रमाण-पत्राबाबतीतही अशीच पद्धती असावी. थोडक्यात सामान्य माणसाने फक्त आपली व आपल्या उपक्रमाची माहिती द्यायची आणि त्यानंतर त्यासाठीची गरज पाहून ती पूर्ण करण्याचे काम त्या कार्यालयाने करावे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. अशी कामे पूर्ण करण्यासाठी समयमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. निश्चित केलेल्या समयमर्यादेनंतर सामान्य माणसाने आपली परवानापत्रे, प्रमाणपत्रे त्या केंद्रीय कार्यालयाकडून गोळा करण्याची सोय असावी. याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
३) बदल्या-बढत्यांच्या पद्धतीतील सुधारणा:
शासकीय संघटनेतील अव्यवस्था टाळायची असेल तर बदल्या-बढत्यातील भ्रष्टाचार नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. या विषयासंबंधी केलेले वस्तुनिष्ठ नियम प्रकाशित करून सर्व प्रकारच्या बदल्या या नियमांनुसार केल्या जाव्यात. अशा नियमांचा भंग झाल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्याची सोय असावी. आणि अशा अपिलाच्या निपटायला समयमर्यादा असावी. नियमांना अपवाद असतो, हे खरेच. परंतु अपवादाचे कारणही बदल्यांच्या आदेशात नमूद करणे आवश्यक ठरवावे. अपवादाचे कारण तर्कसंगत व निःसंदिग्ध नसेल तर त्याविरुद्धही अपील करण्याची सोय करण्यात यावी. बदल्या निश्चित कालावधीनंतरच करण्यात याव्यात व त्यांच्या वेळा निश्चित असाव्यात. या विषयासंबंधी केलेले नियम बऱ्यापैकी स्थिर असावेत. त्यांमध्ये वारंवार बदल करू नयेत. तसे झाले तर नियमांना अर्थच उरत नाही आणि मग नियमांवरील लोकांचा विश्वास उडून जातो. बदल्यांचे अधिकार प्रशासकीय स्तरावर ठेवण्यात यावेत कारण याच स्तरावर संघटनेसंबंधीची वास्तवता ज्ञात असते. प्रत्यक्षात विभागाचा प्रमुखच संघटना चालवीत असल्यामुळे मनुष्यबळाचा वापर कसा करायचा, याचे सर्वाधिकार विभागप्रमुखाला देणे हे व्यवस्थापकीय तत्त्वांशी सुसंगत आहे. बदल्यांच्या प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, याची विभागाच्या राजकीय प्रमुखाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी. व प्रशासकीय विभाग प्रमुखाचे राजकीय उपद्रवांपासून संरक्षण करावे. बदल्याचे धोरण ठरविणे, त्यात बदल करणे, सुधारणा करणे एवढेच राजकीय विभागप्रमुखाचे काम असावे.
४) करप्रशासनातील सुधारणा:
शासन जनतेकडून, व्यावसायिकांकडून विविध करांची वसुली करते. करविषयक कायदे व तद्विषयक प्रशासन बरेचसे गुंतागुंतीचे असते. करदाते व कर अधिकारी यांचे संगनमत हे करविषयक खात्यांचे नियत वैशिष्ट्य बनत चाललेले आहे. त्यात दोघांचाही मोठ्या प्रमाणात फायदा असतो. करदातेही भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहित करतात, कराचे दर ठरविताना वास्तवाचा आधार घेतला जात नाही. ते बऱ्याच वेळा चढ्या दराने आकारले जातात. शासनाचा महसूल वाढविण्याचा एक उपाय म्हणून कराचे दर वाढविण्याकडे पाहिले जाते. हे करताना अर्थव्यवस्थेची दशा व दिशा लक्षात घेतली जात नाही. कराच्या चढ्या दरांमुळे करदात्यांची कर बुडविण्याची प्रवृत्ती होते. कर-अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किंवा स्वतंत्रपणे कर भरण्याचे टाळले जाते. हे सर्व टाळण्यासाठी करसंरचना वास्तवाधारित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कराचे दर ठरविताना अर्थव्यवस्थेची दिशा व दशा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे त्या त्या वस्तूचे व सेवेचे सामाजिक व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे, हेही विचारात घेणे आवश्यक ठरते. आज ठराविक वर्गालाच मोठ्या प्रमाणात कर भरावा लागतो. हे टाळण्यासाठी कराचा पाया विस्तृत केला पाहिजे. त्यामुळे कराचे ओझे अनेकांमध्ये वितरित करणे शक्य होते. कराचा पाया विस्तृत करण्याबरोबरच करांचे दर वाजवी करून त्यासंबंधीच्या प्रक्रिया सोप्या कराव्यात. एवढे करूनही करचुकवेगिरीला पूर्णतः आळा बसण्याची शक्यता नसते. त्यासाठी वरील उपायासोबतच करवसुलीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व तर्कशुद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत. बऱ्याच बाबतीतील स्वयंनिर्णयाचे अधिकार कमी करून त्यात वस्तुनिष्ठता आणणे आवश्यक आहे. करचुकवेगिरी ही केवळ ‘मजबूरी’ म्हणूनच होत नसते तर ती कराची रक्कम सरकारी तिजोरीत टाकण्याऐवजी स्वतःच्या खिशात टाकण्याच्या प्रवृत्तीतूनही होत असते. या प्रवृत्तीला योग्य त्या शिक्षेद्वारा पायबंद घातला पाहिजे. अशा उपायांमुळे कराची चोरी करण्याची प्रेरणा व धाडस राहणार नाही. आणि करअधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर निश्चितपणे मर्यादा येऊ शकेल.
५) सामाजिक सुरक्षिततेचे उपाय
आजच्या युगात निर्माण झालेल्या सामाजिक-आर्थिक असुरक्षिततेच्या भावनेतून व्यक्तीला अधिकाधिक पैसे जमविण्याची जरुरी भासत आहे. पैशामुळे ही असुरक्षिततेची भावना संपुष्टात येईल काय, हा पुढचा प्रश्न आहे. तथापि आजच्या व्यक्तीला तसे वाटते, हे खरेच. मुळात या असुरक्षिततेच्या भावनेलाच आळा घालणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थाबरोबरच शासनाचा पुढाकार असणे अत्यंत आवश्यक आहे. समाजातील अनाथ, अपंग, वृद्ध व आजारी लोकांची संपूर्ण काळजी घेण्यासाठी शासनाने योजना आखून त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. वारसा हक्काच्या कायद्यातही मूलगामी बदलाच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर तिच्या वारसाबरोबर समाजाचाही हक्क आहे, ही भावना समाजात रुजायला हवी. तसे कायदे केले जावे. हे कठिण वाटले तरी सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासात अशक्य वाटणाऱ्या बाबी समाजाने स्वीकारलेल्या आहेत. यातूनही सामाजिक-आर्थिक असुरक्षिततेच्या भावनेला काही प्रमाणात आळा घालता येईल.
६) व्यक्तित्वविकास:
व्यक्तित्वविकासात कुटुंब, शाळा, मित्र यांचा सहभाग व योगदान फार मोठ्या प्रमाणात असते. लहान मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण कशी होते, यावर माणसाची पुढील वाटचाल अवलंबून असते.
व्यक्तित्वविकासात शालेय अभ्यासक्रम व शालेय शिक्षणाचे योगदान लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता वाटते. सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास, समाजशास्त्र व विज्ञान या विषयांच्या आधारे एखादा पाठ्यक्रम तयार करणे उपयुक्त ठरेल. समाजशास्त्राच्या साहाय्याने सामाजिक संबंधविषयक व नैतिक संकल्पना स्पष्ट करणे, इतिहासाच्या आधारे योग्य ते दाखले देणे व विज्ञानाच्या साहाय्याने तर्कशुद्ध विचार करणे, या बाबी पाठ्यक्रमाद्वारे साध्य करता येऊ शकतील. सदर अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे सारांशाने खालीलप्रमाणे १) वैचारिक शिस्त निर्माण करणे:
विद्यार्थ्यांना तर्कशुद्ध व विवेकावर आधारित विचार करण्यास शिकविता येईल.
२) सामाजिक संकल्पनांचे ज्ञान देणे:
सामाजिक संबंध व सामाजिक संस्था याविषयीच्या संकल्पनांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करून त्याची कारण मीमांसा देता येईल.
३) सहानुभूतीची संवेदना निर्माण करणे: दुसऱ्याचा विचार आपल्यासारखाच करणे, हे अंतिमतः फायदेशीर ठरते, हे पटवून देता येईल. त्यासाठी समाजशास्त्रीय मीमांसा व ऐतिहासिक दाखले यांचा आधार उपयुक्त ठरेल.
४) सुखाची संकल्पना स्पष्ट करणे:
अंतिमतः सुख प्राप्त करण्यासाठीच माणसाची धडपड सुरू असते. सुखाची संकल्पना स्पष्ट करून अंतिम सुख कशात आहे, हे विद्यार्थ्यांना पटवून देता येईल. प्रचलित सुखाच्या संकल्पनांच्या गर्भात उद्याचे दुःख दडलेले आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या मनात बिंबविणे शक्य होईल. दुसऱ्याला दुःखी करून किंवा ठेवून आपण कधीही सुखी होऊ शकत नाही, या सत्याची कल्पना देता येईल.
५) जीवनध्येयाची संकल्पना स्पष्ट करणे:
मानसिक, शारीरिक व बौद्धिक समाधान मिळविणे, हेच माणसाचे अंतिम ध्येय असावे. हे ध्येय समाजात राहूनच साध्य करावयाचे असल्याने सामाजिक संबंधांना धक्का न लावताच ते मिळविणे शक्य आहे. शोषण, अविश्वास, फसवणूक हे अंतिम ध्येयाचे आधार असूच शकत नाहीत, या बाबींचे विद्यार्थ्यांना ज्ञान देता येईल.
६) सामाजिक नियंत्रणाचा उद्देश स्पष्ट करणे :
सामाजिक नीती व कायदे यांच्याद्वारा व्यक्तीचे केले जाणारे नियंत्रण ही स्वैराचारातून निर्माण झालेल्या दुःखांना नियंत्रित करण्यासाठी समाजाने केलेली एक उपाययोजना आहे, हे स्पष्ट करता येईल.
नवीन पाठ्यक्रमाद्वारे वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केल्यास विद्यार्थी आपली ध्येये निश्चित करून ती साध्य करण्यासाठी योग्य त्या समाजमान्य मार्गांचा अवलंब करतील. भ्रष्टाचारादि अपप्रवृत्तीवर मुळापासूनच घाव घालायचा असेल तर, या मूलगामी उपायाची अंमलबजावणी केली जावी. वरील उपाय वाचकांना बराचसा आदर्शवादी व स्वप्नाळू वाटण्याचा संभव आहे. परंतु या उपायाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया प्रदीर्घ स्वरूपाची व सातत्यपूर्ण असणे आवश्यक आहे. याचे परिणाम त्वरित दिसणार नाहीत. परंतु दीर्घकाळानंतर निर्माण होणारे परिणाम हे मूलगामी स्वरूपाचे असू शकतात. उपायाची योजना शेवटी माणसेच करतात. त्यामुळे उपाय अंमलात आणणाऱ्या माणसांचे हेतू व इच्छाशक्ती याच बाबी महत्त्वाच्या ठरतात, हे खरेच.
७) आर्थिक विकास:
उच्च दराने होणारा समतोल आर्थिक विकास हा सामाजिक विकासाला योग्य वातावरण व साधने पुरवितो. समतोल आर्थिक विकासाने समाजातील आर्थिक विषमतेला आळा घालता येतो. त्यामुळे चलनवाढीलाही मर्यादा घालता येते. अशा वातावरणातच सर्वांची खरेदीशक्ती वाढू शकते. आर्थिक समृद्धीच्या अशा वातावरणातच महागाईपासून वेतने सुरक्षित ठेवता येतात. समाजातील आर्थिक समाधानामुळे व्यक्तीला भ्रष्टाचाराची आवश्यकता वाटणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी देशाचा सुव्यवस्थित, समतोल व वेगवान आर्थिक विकास होणे आवश्यक आहे. अशा वातावरणातच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे इतर उपाय फलद्रूप होऊ शकतात.
सारांश
आतापर्यंत आपण भ्रष्टाचाराचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व भ्रष्टाचार-निर्मूलनाचे उपाय, यावर चर्चा केलेली आहे. भ्रष्टाचाराची समस्या अत्यंत जटिल असल्यामुळे त्याच्या सर्व अंगांचा आढावा घेणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे या समस्येच्या गुंतागुंतीच्या स्वरूपामुळे तिच्यासंबंधीच्या माझ्या आकलनालाही मर्यादा पडू शकते. विचारवंतांनी या विषयासंबंधीच्या माझ्या आकलनातील त्रुटी पूर्ण कराव्या.
माझ्या आकलनाचा सारांश पुढीलप्रमाणे मांडता येईल. १) भ्रष्टाचाराचे स्वरूप व व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढलेली असून त्याने मानवी समाजाची सर्व अंगे व्यापलेली आहेत. २) भ्रष्टाचाराची कारणे अनेकविध असून ती सामाजिक, आर्थिक, नैतिक अशा विविध स्वरूपाची आहेत. ३) भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे सर्वांगीण आरोग्य बिघडते व देशाच्या आर्थिक विकासालाही अडथळा निर्माण होतो. ४) लोकचळवळीद्वारे भ्रष्टाचाराला नियंत्रित केले जाऊ शकते. शासनाचे सहकार्यही यात महत्त्वाचे ठरते. ५) भ्रष्टाचार-निर्मूलनाचे काही उपाय शासनच अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणू शकते. परंतु चळवळीने शासनावर
सातत्याने दबाव आणला पाहिजे. ११०१, बी-१/रेखा, कोरस टॉवर्स, वर्तकनगर, ठाणे (प.)