मोठ्या गाड्यांचे व्यसन

मोटर-कारचा शोध लागण्याआधीचे आयुष्य कल्पनेत आणा. आज गरीब देशांमध्ये जसे मर्यादित हालचालीचे आयुष्य असते, तसेच तेव्हा श्रीमंत राष्ट्रांतही असायचे. कुटुंब, फारतर मोहल्ला-पेठ-वेटाळ या सीमेतच ते बांधले जायचे. मग खनिज तेलाचा व्यापारी वापर करू देणारे तंत्रज्ञान आले आणि सीमा विस्तारून ‘मुक्ती’ मिळाली. जेव्हा हे तंत्रज्ञान पंखांशीही जोडले गेले तेव्हा तर जग झपाट्याने लहान झाले. माझे आईवडील कधी विमानात बसले नाहीत माझी मुले दोन वर्षांची व्हायच्या आतच त्यांचे ५०,००० हवाई किलोमीटर झाले होते.
पण ११ सप्टेंबर २००१ ला जगाला खनिज तेलही धोकादायक असल्याची आठवण झाली. ते सर्वाधिक प्रमाणात पुरवणारी मध्यपूर्वच जगातले सर्वात अस्थिर क्षेत्र असल्याचा साक्षात्कार झाला. यापुढे तेल पैशातच महागणार नाही त्याला इतरही परिमाणे असतील. श्रीमंत जगाने शतकभर भोगलेले वहन-स्वातंत्र्य गरीब देशांनाही हवे आहे. बीजिंगमधील वाहने दरवर्षी पंधरा टक्क्यांनी वाढतात आणि शहरावरच्या पिवळट-राखी प्रदूषणाच्या ढगात भर टाकतात. या अनेक कारणांमुळे आज तेलावर अवलंबून नसलेले जग उभारणे निकडीचे होत आहे. रॉकी माऊंटन इन्स्टिट्यूट (स्नोमास, कोलोरेडो, अमेरिका) येथील अॅमरी लव्हिन्स व त्याच्या सहकाऱ्यांनी या स्थितीचे विश्लेषण करणारा “विनिंग द ऑईल एंडगेम : अमेरिकन इनोव्हेशन फॉर प्रॉफिट्स, जॉब्स अँड सिक्यूरिटी’ हा पुस्तकरूप अहवाल जाहीर केला आहे. लव्हिन्स गेली तीस वर्षे तेलाबद्दल त्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवण्याबद्दल विवेचन करत आहे. लव्हिन्स सुचवतो ती धोरणे येत्या वीस वर्षांमध्ये खनिज तेलाचा वापर अर्धा करतील आणि शेवटी तेलाचा वापर पूर्णपणे संपवून हायड्रोजन या इंधनावर स्थिरावायाचा प्रयत्न करतील. हे स्वपक्रंजन नाही अमेरिकेने यासारखेच बदल पूर्वी केले आहेत. १९७०च्या दशकातील तेलाच्या भाववाढीच्या काळात (१९७७-८५) अमेरिकेचा तेलवापर १७% घटला आणि आयात अर्ध्यावर आली. याच काळात अर्थव्यवस्था २७% वाढली! या बचतीचे केंद्र होते ‘मैल-प्रति-गॅलन’ कार्यक्षमतेतील सुधारणांमध्ये. जर त्याच दराने कार्यक्षमता वाढत गेली असती तर आज अमेरिकेला इराक आणि सौदी अरेबिया यांच्या स्थैर्याचे सोयरसुतक राहिले नसते पण दोन दशके वाया घालवत अमेरिका डणत (स्पेशल युटिलिटी व्हेकल्स) घडवत बसली.
अमेरिकेत सत्तर टक्के तेल वाहनांसाठी वापरले जाते. यामुळे ऊर्जाधोरण आपोआपच वाहनधोरणही होते. लव्हिन्सचा मुख्य मुद्दा आहे वाहनांचे वजन कमी करूनही ती सुरक्षित करण्याबाबतचा. लोखंडाऐवजी कार्बन-फायबर आणि मिश्र पदार्थ (ाळींश रींशीळरश्री) वापरून हे करता येईल. उर्जेसाठीही पेट्रोल-डीझेलसोबत विजेचा वापर करणारी मिश्र तंत्रे घडवली, तर ही हलकी वाहने तेलवापरात प्रचंड बचत करू देतील. लव्हिन्स अशा हलक्या वाहनांना अनुदाने देवून त्यासाठी जड वाहनांवर कर बसवायला सुचवतो. आज टॉयोटा, हाँडा आणि इतर जपानी कंपन्या संशोधनात पुढे आहेत. लव्हिन्स मला म्हणाला, “तेल नसलेल्या देशात, आपले तेलाबाबतचे परावलंबित्व जाणणाऱ्या देशात अनिबंध स्वपके पाहणारे नेतृत्व लाभल्याने हे घडत आहे.” लव्हिन्सच्या मते टॉयोटा-हाँडासारख्या कंपन्यांचे प्रयत्न कितपत यशस्वी होतात हे जर अमेरिका कंपन्या पाहत बसल्या तर सारी वाहन बाजारपेठच अमेरिकेबाहरेची होईल.
राजकीय नेतृत्वाची गरजही लव्हिन्स ठसवतो. त्याच्या मते केंद्रीय कायद्यांमध्ये फार मोठे बदलही नको आहेत. फक्त केंद्र सरकारने राज्ये आणि स्थानिक प्रशासनांना ऊर्जाबचतीचे प्रयोग करायची मुभा द्यायला हवी आहे. मोठ्या, व्यामिश्र प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात, आणि म्हणून तसल्या सूचना तपासून घ्याव्या, हे खरेच. लव्हिन्सचा अहवालही त्याला अपवाद नाही. सूचना अंमलात आणताना विशिष्ट गटांना फायदे कमावण्याच्या संधीही दिल्या जातीलच. पण तरीही शहाण्या राष्ट्राध्यक्ष-निवडीत लव्हिन्सचा अहवाल चर्चेत तरी यायला हवातसे होईलच असे मात्र नाही.
क्वालिस, बॅलीनो, टाटा सुमो – – – – -! पण कायद्याने कर उभारून वजन घटवण्याच्या तंत्रांना उत्तेजन तर भारतातही देता येईलच. इलियटचा लेख ‘किकिंग द बिग-कार हॅबिट’ या नावाने टाईम (२७ सप्टेंबर २००४) मध्ये प्रकाशित झाला. सं.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *