विशेषांकाचे बहसंख्य वाचकांनी स्वागत केले. काहींनी पत्रे पाठवून तर काहींनी प्रत्यक्ष भेटीत प्रतिक्रिया दिल्या. नागरीकरणाचा विषय सर्वांनाच महत्त्वाचा वाटला हे विशेष. अपवाद फक्त श्री प्रभाकर करंबेळकर यांचा. खरे म्हणजे नागरीकरण आणि नागरीकरणाच्या अभावाचे परिणाम हे जगातील सर्वांनाच स्पर्श करणारे आहेत. नागरीकरण काही फक्त आधुनिक काळाचा विषय नाही. ती एक अत्यंत सावकाशीने, हजारो वर्ष उत्क्रांत होत गेलेली प्रक्रिया आहे. नगरांकडे भौतिक रचना म्हणून किंवा एक सातत्याची प्रक्रिया म्हणून बघता येते. नगरांच्या प्रक्रिया-स्वरूपाला उठावदार करण्याचा प्रयत्न विशेषांकात केला होता.
पाटणकर यांनी लोथल वा दिल्लीसारख्या शहरांची व्याप्ती किती होती हा प्रश्न उपस्थित केला आणि आधुनिकपूर्व काळात शहरे फार काही मोठी नसावीत असे मत मांडले. असे मत हे नगरांच्या इतिहासाबद्दलच्या अनभिज्ञतेमधून तयार झाले असावे. उदा. इ.स.८०० मध्ये बगदाद हे आजच्या इराकमधील शहर ७ लाख लोकवस्तीचे होते. भारतात वेरूळ हे तेव्हा लाखभर लोकांचे शहर होते, तर चीनमधील चांगान (आजचे शांघाय) ८ लाखांचे शहर होते. भारतात इ.स. १५०० मध्ये विजयनगर ५ लाख, आग्रा ५ लाख, लाहोर ३.५० लाख तर अहमदाबाद २.५० लाख (इ.स.१६००) इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची नगरे होती. इ.स.१७०० मध्ये दिल्लीची लोकसंख्या ५ लाख होती. जागतिक स्तरावर ही यादी प्रचंड आहे. आधुनिक ऊर्जासाधने, दळणवळण, पाणी-सांडपाणी व्यवस्था, तंत्रज्ञान, दूरसंदेश, वाहतुकीची वेगवान साधने, अशा गोष्टी विकसित झाल्या नसतानाही ही महानगरे कशी आणि कशामुळे विकसित झाली असतील ? त्यांचे तंत्रज्ञान, नियोजन, व्यवस्थापन कसे आणि कोणी निर्माण केले असेल, याचा अभ्यास महत्त्वाचा असूनही दुर्लक्षित आहे. भारतात नागरी परंपरा खूप समृद्ध होती पण आज त्याबद्दल अविश्वास रुजला आहे. पाटणकरांनी बदलत्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांनी आपल्या जीवनाला कसे वळण लावावे याची चर्चा झाली नाही असे म्हटले आहे, आणि ते मान्य आहे. पण आजच्या नगरातील हलाखीच्या परिस्थितीमध्येही मोठ्या संख्येने लोक कसे तगून राहतात, कशा पद्धतीने जीवन जगतात, जगवतात याचा अभ्यास केला तर कदाचित वळण कसे लावावे याची उत्तरे मिळतील. निसर्गाशी टक्कर देत, जुळवून घेत माणूस आजच्या स्व-निर्मित पर्यावरणात राहायला लागला आहे. त्यातूनच मानवी आणि निसर्गाच्या पर्यावरणाचे द्वंद्व उभे राहिले आहे, संघर्ष उभा राहिला आहे. विज्ञानाच्या साहाय्याने निसर्ग आणि मानवनिर्मित पर्यावरण दोन्हींचा विचार येत्या काळात करावा लागणार आहे. नगररचना, नगरांचे व्यवस्थापन, अर्थकारण हा या विज्ञानाचा भाग होणे आवश्यक आहे. सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीत मार्गक्रमणा करण्याचे अनेकविध मार्ग असणार आहेत. जुन्या-नव्या अनुभवांचा, ज्ञानाचा संचय त्यासाठी आवश्यक ठरावा. बदलत्या परिस्थितीमध्ये जीवन सांभाळण्यासाठी वैयक्तिक, सामुदायिक लवचीकपणा, सर्जनशीलता, सामाजिक-आर्थिक सहकार्य या काही गोष्टी मात्र उपयोगी ठरतील असे वाटते. ___ दि.गो. भट यांनी आकडेवारीबद्दल उपस्थित केलेल्या शंका रास्त वाटत नाहीत. जरी आकडेवारी निष्ठेने गोळा केलेली नसेल असे मानले तरीही आकडेवारी अजिबात जमा न करणे, किंवा केवळ शंकेखोरपणाने तथ्ये नाकारणे हे काही उत्तर असू शकत नाही. एकविसावे शतक सुरू होऊन केवळ पाच वर्ष उलटली आहेत, त्यामुळे विसाव्या शतकातील आकडेवारी संदर्भहीन ठरविणे चुकीचेच आहे.
नानावटींनी अंकामध्ये त्रुटी आहेत असे म्हटले. त्याबद्दल दुमत नाही. जोड अंकाच्या मर्यादेत विषय, लेखक यांची निवड करणे आवश्यक होते. समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ यांचा नागरीकरणाशी जवळून संबंध आहेच. परंतु नागरीकरणाचा विचार मुख्यत्वे नियोजनाच्या संदर्भात करणे मला जास्त महत्त्वाचे वाटले. प्रत्यक्ष नियोजनात सहभागी असणाऱ्यांना साहजिकच प्राधान्य दिले. काही लेखकांचे लेख खाजगीकरणाच्या उदात्तीकरणासाठी खर्ची पडले हे श्री.नानावटींचे वैयक्तिक मत आहे. वास्तवातील प्रश्नांना प्रत्यक्ष भिडणाऱ्यांना झापडबंद, सैद्धांतिक विचारपद्धतींचे ज्ञान असले तरी बंधन असत नाही. तसेच सिद्धांतांचे अडथळे किती मोठे असतात याचेही भान येते. पण ज्यांना प्रत्यक्षात धोरणे राबवून ठोस उद्दिष्टे साध्य करायची असतात त्यांना सर्व प्रकारच्या अडचणींवर, उपलब्ध साधने आणि वेळेचे बंधन मान्य करून, मात करावीच लागते. अशा वेळी सिद्धांतांमध्ये अडकण्याची चैन परवडणारी नसते. अशी चैन सामाजिक चळवळीत मात्र आवश्यक मानली जाते. त्यामुळेच त्यांना न पटणारे विचार हे उदात्तीकरणाचे नमुने वाटू शकतात.
भाडे नियंत्रण आणि कमाल जमीन धारणा कायद्यांचे झालेले आत्यंतिक विपरीत परिणाम इतके ढळढळीत आहेत की केवळ सैद्धांतिक, झापडबंद विचारांतूनच त्यांचे समर्थन होऊ शकेल. दुसऱ्या बाजूवर (जर दुसरी बाजू असलीच तर) नानावटींनी जरूर प्रकाश टाकावा. चर्चा करणे आवश्यक आहे. या दोन कायद्यांनी गरिबांना फसविले आहेच पण त्यांनी नगरांचे, नगरांच्या अर्थव्यवस्थांचे आणि स्थलांतर करून जीवन सुधारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे, गरिबांचे तर असाधारण नुकसान केले आहे आणि श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यास हातभारच लावला आहे. मुंबईसंबंधात नानावटींनी गुंतागुंतीच्या बाणांनी सादर केलेले टेबल वाचून त्यांना नक्की काय मांडायचे आहे याचा उलगडा झाला नाही. बाकी निरंतर विकासासाठी कोणकोणत्या क्षेत्रांत काय काय करायला पाहिजे यांच्या अनेक आदर्शाची यादी आहे. त्या उद्दिष्टांबद्दल फारसे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण हे सर्व कसे काय वास्तवात आणायचे, कोणी आणायचे, त्यात असणाऱ्या हितसंबंधीयांबद्दल काय करायचे, वगैरे प्रश्न मनात येतात.
नागरीकरणाच्या विशेषांकानिमित्ताने बरेच विषय चर्चिले गेले हे महत्त्वाचे. या पुढेही वेळोवेळी आ.सु. मध्ये लिखाण येत राहीलच. या बरोबरच नागरीकरणाच्या विशेषांकावरील चर्चा काही काळासाठी थांबवायला हरकत नाही.
सुलक्षणा महाजन, ८, संकेत अपार्टमेंट्स, उदयनगर, पाचपाखाडी, ठाणे – ४०० ६०२.
(२)
आजचा सुधारक च्या नागरीकरण विशेषांकावरील कुमुदिनी दांडेकर यांचे अभिप्राय पाहिले. त्यांच्या मते काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा अंकांत समावेश होणे योग्य ठरले असते, आणि ते मुद्दे असे. (१) झीह आणि ििश्रश्र षर[ी मुळे होणारे स्थलांतर हे नागरीकरणाचे मुख्य कारण आहे व ते तसे राहणार. (२) परन्तु सध्या तरी शहरांची स्थितीच निरोगी ििश्रश्र षरलीधी करण्यासारखी नाही अथवा शहरांची स्थितीच निरोगी नाही. (३) नागरीकरण हे केवळ गंमतीकरिता नसून राहणीमान उंचावण्यासाठी म्हणजेच खाऊनपिऊन सुखी राहण्यासाठी, त्यातच सांस्कृतिक बदल होऊन ििरश्रळी ष श्रळषश सुधारण्यासाठी आहे. (४) शेतीवरील मनुष्यबळाचा भार कमी होऊन बिनशेतीधंद्यांची त्या दृष्टीने वाढ होणे आवश्यक आहे. (५) खेड्यांचे आकारमान पिशलेपाळल असल्याने शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा देणे परवडत नाही. या मुद्द्यांविषयीच्या माझ्या वैयक्तिक प्रतिक्रिया अशा आहेत : नागरीकरण म्हणजे ग्रामीण जनतेचे ििश्रश्र पर[ी मुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर व त्यामुळे पूर्वीच शहरवासी झालेल्यांच्या जीवनमानावर होणारा अनिष्ट परिणाम, असा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकाचा समज आहे. नागरीकरणाच्या लोकसांख्यिकी (Demographic) बाबींकडे त्यामुळे जास्तच लक्ष देण्यात आले. त्या मानाने नागरीकरणाच्या अर्थशास्त्रीय बाबींकडे दुर्लक्षच झाले असे म्हणावे लागेल. त्यामुळेच आर्थिक विकास व नागरीकरण यांच्या अन्योन्य संबंधावर मी माझ्या लेखात भर दिला आहे.
१९८१ ते २००१ पर्यंतची आकडेवारी पाहता असे दिसून येईल की नागरी लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे तर शहरांची संख्या वाढत आहे. स्थलांतरामुळे होणारे नागरीकरण दर्शविणारा आणखी एक खपवळलगी म्हणजे णीलरप Rural Growth Differential किंवा URGD. ह्यातही घट होत आहे. या सर्वांच्या कारणांचा वेध घेणारे अभ्यास माझ्या पाहण्यात नाहीत. परन्तु नागरीकरणातील स्थलांतराचे महत्त्व थोडेफार कमी झाले, असे मात्र म्हणता येईल. १९७१-७२ च्या दुष्काळात दिसलेले स्थलांतर अलिकडच्या दुष्काळात आढळत नाही. दांडेकरांच्या तिसऱ्या मुद्दयाशी मी १००% सहमत आहे. परन्तु ४०/५० लाख लोकसंख्येनंतर शहरांची निरोगी वाढ दरापास्त आहे. ह्या विधानाशी मात्र मी तितकासा सहमत नाही. किंबहना शहराची विवक्षित लोकसंख्या जाळ असन त्यापेक्षा अधिक वाढ होऊ देऊ नये असे जे धोरण त्यातून सूचित होते त्याच्याशीही मी सहमत नाही. आज वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांचा विचार केल्यास मुंबईतील ह्या सोयी इतर लहान शहरांपेक्षा खूपच चांगल्या आहेत असे म्हणावे लागेल. सार्वजनिक वाहतुकीच्या अभावी पुण्यातील वायुप्रदूषण गंभीर झाले आहे. जवळ-जवळ सर्वच शहरांत झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांचे प्रमाण ४०% ते ५०% आहे. परन्तु त्यात गरिबीपेक्षा धोरणांची गरिबी अधिक कारणीभूत दिसते. त्यामुळे शहरांची लोकसंख्या हे लक्ष्य न धरता सर्व नागरिकांना मूलभूत सेवा कशा देता येतील हे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
शेतीवरील मनुष्यबळाचा भार कमी झाला पाहिजे व त्यासाठी बिगरशेती व्यवसायातील रोजगार वाढले पाहिजेत ह्या मताला तर प्रत्यवायच नाही. परन्तु बिगरशेती व्यवसायवाढीसाठी एलेपाष डलरश्रश व एलेपेाष अससाशीरींळेप यांची आवश्यकता असते. किंबहुना तेच आधुनिक नागरीकरणाचे मुख्य कारण आहे.
खेड्यांची लहान लोकसंख्या व खीश्ररींळेप यामुळे केवळ शैक्षणिक व वैद्यकीय सेवा देणेच दुरापास्त होते असे नाही तर त्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजार व भाव मिळणेही कठीण होते. त्यादृष्टीने अलिकडच्या काळात रस्तेबांधणीवर (सुवर्ण चतुष्कोण व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना) देण्यात आलेला भर योग्य वाटतो. ‘अंतर’ ह्या समस्येवर केवळ ‘वाहतूक’ हाच उपाय न राहता Telecommunication d Information Technology यांच्या आधारेही उपाय शोधता येतील. आणि लोकसंख्यावाढ व भ्रष्ट राजकारण असूनही ते शोधले जातीलच असा विश्वास बाळगू या.
विद्याधर फाटक, १/३०४, कैरव, जीइ लिंक्स् राममंदिर रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई – ४०० १०४.