यान ब्रेमन व छायाचित्रकार पार्थिव शहा ह्यांचे पुस्तक Working in the Mills No More आता गिरण्यांमध्ये काम करीत नाही आम्ही. हे चित्रकाराने चिडून काळ्या रंगाचे दोन फराटे मारून आपल्या भावना व्यक्त कराव्या, तसे आहे. त्या प्रयत्नात कलाकृतीत रंग काही ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा अधिक असतो तर काही ठिकाणी अगदीच कमी असतो, तसेच ह्या (किंवा इतर कोणत्याही) पुस्तकाचे आहे. यान ब्रेमन व पार्थिव शहांनी ह्या पुस्तकात भारतीय भांडवलशाहीच्या एकूण कार्यकलापांपैकी कापड गिरणी उद्योगाचा कंठमणी असलेल्या अहमदाबाद शहरात गिरणी उद्योगांचा उदयास्त चित्रित केला आहे. त्यात मुख्य भर आहे तो समाजातल्या एका मोठ्या घटकाचे (मजुरांचे) निम्न पातळीवर का असेना,पण थोडे स्थिरावलेले जीवन कसे उद्ध्वस्त झाले ते सर्वांच्या समोर बोलक्या पद्धतीने मांडण्यावर. वस्त्रोद्योगाबाबत मुंबई, नागपूर, अकोला, परतवाडा, पुलगाव, हिंगणघाट व इतर प्रांतांमधील सर्व छोट्या-मोठ्या केंद्रांमध्येही तसेच घडले. ह्यावरून श्रमिकांच्या जीवनाशी किती मोठा खेळ खेळला गेला हे अधोरेखित व्हावे. तो भांडवलशाही परिवर्तनाचा नक्त परिणाम आहे, हे स्पष्ट होते. वेगवेगळ्या वेळी असे सर्वच उद्योगांच्या बाबतीत घडते म्हणून एका देशातील श्रमिक वर्ग आलटून पालटून ह्या उलथापालथींनी त्रस्त असतो. आणि हे सर्व जगभर सातत्याने चालत असल्यामुळे जगभरचा श्रमिक वर्ग ह्या तांत्रिक-आर्थिक उलथापालथींनी ग्रस्त असतो. उद्योजक ज्या उद्योगांमध्ये अधिक नफा मिळेल त्या उद्योगांमध्ये भांडवल स्थलांतरित करतो. छोट्या प्रमाणावर व अधिकउणे पद्धतीने हे घडत राहिले तर बेकारी-गरिबी-मानसिक/कौटुंबिक तणाव-उपोषण-कुपोषण-अकाली वार्धक्य हे दुष्परिणाम मर्यादित स्वरूपात राहून इतर ताणतणावात मिसळून जातात. पण हे जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर घडते तेव्हा समाजात प्रचंड बदल होतात. जेव्हा इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हा शेतकऱ्यांना व मजुरांना प्रलोभित करून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारखानी मजूर बनविले गेले की खेडी ओस पडली. त्या घटनेला Depopulation of villages असे म्हटले गेले. इंग्लिश कवी ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ ह्या तरल प्रतिभेच्या कवीने ऊझीशींशव तळश्रश्ररसश ही कविता लिहून भांडवलशाहीवरील स्वतःचे भाष्य नोंदवून ठेवले. तसाच प्रयत्न ब्रेमन व शहा ह्यांचा आहे. निःसंशय, प्रत्येक साहित्यिक, समाजशास्त्री विचारकाने ह्या प्रश्नावर केलेली अभिव्यक्ती ही तितकीच मौल्यवान आहे. ह्या सर्व प्रक्रियेतून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो तो असा की बाजारव्यवस्थेत प्रचंड स्थित्यंतरे घडवून आणत असताना लोकजीवनावर त्याचे भलेबुरे परिणाम काय होतात ह्याची जबाबदारी उद्योजक स्वीकारत नाहीत. इंग्लंडमध्ये कारखानदारीमुळे ग्रामीण समाजरचना उद्ध्वस्त झाली किंवा अहमदाबाद मुंबई व इतर ठिकाणी संघटित गिरणी उद्योगातले स्त्री-पुरुष कामगार असंघटित मजूर झाले ह्याच्याशी उद्योजक वर्गाला कधी काही देणेघेणे नव्हते व नाही. आपणही ते अनेकदा अपरिहार्य असतेच, कोणाला तरी परिवर्तनाचा भार सहन करावा लागणारच वगैरे म्हणून नकळत हा प्रश्न नजरेआड करतो. पण तसे करणे मानवीय व विवेकपूर्ण आहे का असा प्रश्न आजचा सुधारक ला पडला असावा म्हणून त्यांनी ह्या पुस्तकाच्या निमित्ताने तो केवळ उपस्थितच केला एवढेच नव्हे तर त्या पुस्तकाचा अनुवाद करून त्यावर इतर विचारवंतांची भाष्ये संकलित करून हा विशेषांक म्हणून वाचकांपुढे सादर केला. हे निश्चितच अभिनंदनीय आहे. ह्या पुस्तकाला निमित्त म्हटले म्हणजे स्पष्टच आहे की आदिवासींचे प्रश्न, पाण्याचे प्रश्न, जागतिकीकरणाचे प्रश्न ह्यांपैकी कोणत्याही प्रकारचे पुस्तक ह्या मूलभूत मानवी प्रश्नांचे आर्थिक-सामाजिक-तांत्रिक संरचनेशी असलेले संबंध तपासण्यासाठी उपयुक्त झाले असते.
ह्या अंकातील प्रतिक्रियांमध्ये सुप्रसिद्ध साहित्यिक कॉ. यशपाल ह्यांचे विधान उद्धृत केले आहे की “ज्यांना ह्या व्यवस्थेत जगण्याच्या संधी मिळत नाहीत ते व्यवस्था बदलविण्याचा प्रयत्न करतील.’ परंतु प्रत्यक्षात तसे व ज्या गतीने ते घडावे अशी आपण अपेक्षा करतो त्या गतीने घडत नाही. त्याची काय कारणे आहेत ते सखोल चर्चेतून शोधून काढावे लागेल.
प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. स.ह. देशपांडे ह्यांनी ह्या पुस्तकावरील अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रियेत तीनचार मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले आहेत ते असे : १) गिरणी वस्त्रोद्योग का व कोणत्या अरिष्टांमुळे कोसळला ह्याचा तपशील पुस्तकात नाही. (२) गिरण्यांच्या भरभराटीच्या काळातले अर्थशास्त्र अस्पृष्ट राहिले आहे. (३) गिरण्या बंद पडत असताना मजदूर महाजनांची निष्क्रियता आणि अनास्था अनाकलनीय आहे. (४) शिक्षित व प्रशिक्षित मजुरांना त्याच शहरातील इतर क्षेत्रांच्या विकासात प्रवेश का मिळू नये ? (५) कामगारांना सार्वत्रिक सुरक्षाकवच निर्माण करण्याचे आव्हान अर्थव्यवस्था आणि शासन ह्यांच्यापुढे आहे.
मुंबईच्या प्रसिद्ध वास्तुविशारद, श्रमिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यां व नीरा आडारकर ह्यांनी ब्रेमन आणि शहा ह्यांच्या ह्या पुस्तकातील विषयासंबंधीच्या प्रगल्भ दृष्टिकोनाची दखल घेत अहमदाबादच्या आधीच गिरण्यांचे घर बनलेल्या मुंबई शहरातही गिरणी मजूर कसा उद्ध्वस्त झाला व आजही मुंबई नवनव्याने विकसित होत असताना तो मजूर कसा उपेक्षित आहे ह्याचा अनुभव कथन केला आहे. त्यांनी दिलेली आकडेवारी दर्शविते की मुंबईतले आजचे अर्थकारण पूर्वीच्या गिरण्यांना तत्कालीन शासनाने स्वस्त भावात दिलेल्या सुमारे १८०० एकर जमिनीचा ताबा मिळवून त्यातून सहस्रावधि कोटींची कमाई करण्यासाठी चालू आहे. त्यात गिरणी मालक, बिल्डर्स, नोकरशहा व राजकारणी (म्हणजेच भांडवलशाहीच्या नाटकातील सर्व पात्रे) संगनमताने कायदे नियम बदलवत आहेत आणि त्या पंचतारांकित पुनर्निर्माणात श्रमिक व मध्यमवर्ग निष्कासित होत आहे हे (रोज दिसणाऱ्या) सत्याचे विश्लेषण विदीर्ण करणारे आहे.
आडारकरांनी स्वतः गिरणी कामगारांच्या लढ्यात भाग घेतलेला असल्याने त्यांनी मुंबईच्या श्रमिक राजकारणाचे नोंदविलेले तपशील अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ते असे की राजकीय पक्षांनी व श्रमिक संघटनांनी केवळ श्रमिक प्रश्नांबाबत नेतृत्व करणे पुरेस नाही. संपूर्ण सामाजिक जीवनाचा तोल सांभाळणे आवश्यक आहे. आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस सरकारांनी कायदे बदलवून लाल बावटा युनियन संपविली व त्याच प्रक्रियेत मजूर वर्गालाही संपविले. मजूर महाजनने अहमदाबादेत गिरण्या बंद पडू देऊन श्रमिकांना स्वेच्छानिवृत्त होऊ देण्यास संमती दर्शवून त्याचा ‘गुजरात पॅटर्न’ बनविला व तो मुंबईलाही लागू झाला. म्हणजे जवळपास देशभरचाच गिरणी श्रमिक उद्ध्वस्त झाला. त्यात मुंबईचा तरुण अंडरवर्ल्डकडे आणि तरुणी मधुशाळांमध्ये (हरिवंशराय बच्चन ह्यांच्या ‘मधुशाला’चे केलेले मराठीकरण) नर्तिका म्हणून काम करीत आहेत. रोजगाराचे एवढे विकृतीकरण आपले सर्वांचे डोळे उघडण्यास पुरेसे असावे. (ता.क. महाराष्ट्र सरकारने ११.४.०५ रोजी मुंबईसहित संपूर्ण राज्यातील डान्स बार बंद केल्यामुळे दारू निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांचे व सादर करणाऱ्या बारमध्ये गुंतलेले भांडवल व ह्या दोन्ही उद्योगात कामाला असलेल्या लोकांचा विकृत रोजगार विधायक कसा करायचा हा मोठा प्रश्न महाराष्ट्र राज्यापुढे निर्माण होणार आहे. पण तृषार्तांनी आपला प्रश्न ‘बार लावण्यां’कडे रीघ लावून सोडविला असल्याचे वृत्त आहे.)
दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंटमधील अर्थशास्त्रज्ञ स्मिता गुप्तांचे टिपण दर्शविते की अजूनही ६०-६२% श्रमबळाला रोजगार देणाऱ्या ग्रामीण क्षेत्राला आर्थिक सुरक्षा आपण देऊ शकलो नाही आणि आता वर्षातून शंभर दिवसांचा रोजगार देण्याच्या विधेयकालाही अप्रत्यक्ष विरोध होत आहे. त्या दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष सादर करतात ते असे की: (१) भारतीय लोकशाही न्याय व समतेच्या बाबतीत वारंवार अपयशी ठरली आहे, आणि (२) लोकशाही व विपन्नावस्था एकत्र राहू शकत नाहीत. त्यांचा क्रमांक दोनचा निष्कर्ष त्यांचे ग्रामीण रोजगाराबाबतचे निरीक्षण ब्रेमन-शहा ह्यांच्या औद्योगिक रोजगार व त्यातील बदल ह्यांच्या अभ्यासाला सरळ जोडला जातो.
नागपूरचे प्रसिद्ध श्रमविधिज्ञ आणि बंद/आजारी गिरण्यांमधून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या श्रमिकांची लढाई स्थानिक न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जिद्दीने लढणारे एस.डी.ठाकूर ब्रेमन-शहा ह्यांच्या प्रयत्नांची तारीफ करतात. त्या पुस्तकातील दोनतीन मर्यादा त्यांनी नोंदविल्या आहेतः (१) मजूर महाजन ह्या श्रमिक संघटनेच्या नेतृत्वाच्या अपयशाने अधिक खोल विश्लेषण उपयुक्त झाले असते. (२) देशातील सर्वच श्रमिक संघांच्या नेतृत्वाने थोड्या श्रमिकांचा रोजगार टिकविण्यासाठी बहुतांश श्रमिकांच्या रोजगाराचा बळी दिला ह्याकडे ब्रेमन ह्यांनी लक्ष दिले नाही. (३) संघटित व असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांना एकत्र घेऊन हा बेरोजगारी-असमानतेविरुद्धचा लढा लढला जाऊ शकतो हे ठळकपणे ओमन ह्यांच्या विश्लेषणातून उभारून येत नाही. (४) मजूर चळवळीचे स्वरूप हे सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या काळात कसे असावे हे ब्रेमन ह्यांनी स्पष्ट करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते.
– ३ –
बेमन ह्यांनी अहमदाबाद शहर, कापड गिरण्या आणि श्रमिक जीवनाची गत्यात्मकता एवढ्यावर आपले पुस्तक मर्यादित करून त्याला उपलब्ध छायाचित्रांची जोड दिल्यामुळे विश्लेषणाला काही मर्यादा पडल्या आहेत. त्या टिपणांमधून प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या विद्वान व अनुभवी तज्ज्ञांच्या लिखाणातून स्पष्टच झाल्या आहेत. मात्र सगळ्यांच्याच मते ब्रेमन मुख्य मुद्दा अधोरेखित करण्यात यशस्वी झाले आहेत. तो असा की भांडवलशाही व्यवस्था नफ्याच्या दिशेने बेगुमानपणे जात राहते आणि त्यातून ती बहुतांश असलेल्या श्रमिक वर्गाचे जीवन उद्ध्वस्त व विकृत करीत जाते. वेगवेगळ्या तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊन त्या आधारावर राजकारण करणाऱ्या श्रमिक संघटना (आवश्यक असल्या तरी) आत्मकेंद्रित, अदूरदर्शी (बरेच वेळा आत्मघातकी) धोरण अंमलात आणतात.
ब्रेमनसुद्धा पर्यायी प्रशिक्षण व आर्थिक सुरक्षा कवच हा मार्ग सुचवितात. पण १९९१ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांनी अशा तीन तत्त्वांनी युक्त असे सुरक्षा जाळे जाहीर केले होते. पण १९९६-९७ ते २००५ पर्यंत ते जाळे कुठे निर्माणच झाले नाही! रोजगार नष्ट होण्याचा वेग अधिक आणि नव्या प्रकारचा रोजगार निर्माण होण्याचा वेग मंद, ह्यातून बेरोजगारी वाढली ह्यावर उपाय काय ? बहुसंख्य श्रमिकांना किमान वेतनही मिळत नाही, भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होत नाही, संघटित क्षेत्रातील १२-१५% श्रमिक सोडल्यास इतरांना कामावरून काढताना नुकसानभरपाई मिळत नाही किंवा ती नाममात्र असते. मग ह्या सर्वांचा जीवनक्रम कसा बदलतो? त्याची एक झलक ब्रेमन ह्यांनी दाखविली आहे. दुसऱ्या बाजूने भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५-७.०% च्या दरम्यान विकासदर नोंदवून मुक्तपणे व लक्षणीय प्रमाणात जागतिक पातळीचे अब्जाधीश (इळ श्रश्रळेपरळीशी) निर्माण करीत आहे. म्हणजे निर्माण होणारी संपत्ती कोणत्या दिशेने वाहत आहे हे कळून येते.
ब्रेमन ह्यांच्या पुस्तकाच्या निमित्ताने व तज्ज्ञांच्या त्या पुस्तकावरील टिपणांच्या माध्यमातून वाचकांच्या विचार प्रक्रियेला ह्या प्रश्नावर गांभीर्याने चिंतन करण्यास प्रक्रियेला विवेकपूर्ण चालना मिळाली तर हा विशेषांक काढण्यामागील आजचा सुधारक च्या संपादकमंडळाचे प्रयास सफल होतील असे मानता येईल.
महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत-कार्यकर्ते ह्यांच्याबरोबर लिहिण्याची संधी मला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आ.सु. चे आभार.
१३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर ४४० ०२२.