आता गिरण्यांमध्ये काम करत नाही आम्ही

“मी १९६१-२ साली शेतमजुरांवर एक लेख लिहिला. हे माझे पहिले ‘भारतीय’ संशोधन. नंतरही मी कामाच्या शोधात आपली गावे सोडणाऱ्या भूमिहीनांसोबतच राहिलो. बहुतेकांना कायम नोकऱ्यांची, त्यांच्यातील हितकर सामाजिक सेवाशर्तीची आशा नसे. ते औपचारिक क्षेत्रातील ‘बिनीच्या’ कामगारांसोबत नसत. ट्रेड यूनियन चळवळ मात्र अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिक भागापलिकडे पोचलेली नाही.”
“पण त्यांची मुले-नातवंडे तरी सुस्थितीत पोचतील का ? शासक-प्रशासक शेतीकडून औद्योगिकतेत घेऊन जाण्याच्या तपशीलवार योजनांमधून तसे आमिष तर दाखवीत. मला याबद्दल शंकाही वाटतात आणि काळजीही. शेतीकडून औद्योगिकतेकडे जाण्यातल्या, क्रूर विकारांवर मी २००० साली इतरांच्या मदतीने एक छायाचित्र-पुस्तकही लिहिले. (‘डाऊन अँड आउटः लेबरिंग अंडर ग्लोबल कॅपिटॅलिझम’, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, २०००) हे पुस्तक त्याचा पुढचा भाग असल्यासारखे आहे.”
प्रस्तावना : पार्थिव शहा
“१९८२ साली अहमदाबादच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन मध्ये मी शिकत असताना मी ‘कापड गिरण्या’ हा विषय छायाचित्रांचा मजकुरापेक्षा जास्त वापर करण्याच्या एका प्रकल्पासाठी निवडला बहुधा माझे गाव अहमदाबाद ‘भारताचे मँचेस्टर’ असल्यामुळे मी ही निवड केली. २००१ साली मला प्रो. ब्रेमन भेटले. नंतरच्या दोन वर्षांत पूरक छायाचित्रे काढली.” काही छायाचित्रांवर टिपणे १. पृष्ठ ११ : साबरमतीच्या काठावर वाळत घातलेले कपडे – नदीत नहाणारी माणसे (प्राणलाल पटेल, १९३७) २. पृष्ठ २०/२१: पार्थिव शहांच्या संग्रहातील कापडांवरील ‘ओलिओग्राफ’ लेबले. ३. पृष्ठ २५ : १९१४ मध्ये सुरू झालेले स्त्री-साक्षरता वर्ग – ( महाजन १९५०) ४. पृष्ठ ३३ : कुस्ती व आखाडे (महाजन, १९५०) ५. पृष्ठ ३५ : तुटलेले सूत जोडायला ते तोंडात घालावे लागते. यामुळे कताई विभागत दलितच हे काम करत. इतरांना ते अस्वच्छ वाटे. (शहा ,१९८२) ६. पृष्ठ ५९ : कापसाच्या तंतूंनी ‘मढलेली’ खिडकी, बायसिनोसिसचे मूळ ! (शहा,१९८३) ७. पृष्ठ ६३ : बाजेवर बसून ‘घरच्यांना’ गिरणी बंद पडल्याची बातमी लिहून कळवणे. (शहा, १९८४) ८. पृष्ठ ६७ : ‘बंदगिरण्या सुरू करा! कामगार एकता जिंदाबाद ! मोर्चा (शहा, १९८४) ९. पृष्ठ ७५ : बंद मागांवर एक मोर (शहा, २००२) १०. पृष्ठ ८१ : सर्व सुरक्षानियम मोडणारे ‘आजचे’ अनौपचारिक कारखाने (शहा, २००२) ११. पृष्ठ ८६ : सुस्थित दुकानात थकबाकी मिळालेला दुकानदार थकबाकी बुडालेल्याचे ‘पदपथ’ गोणपाट दुकान’ (शहा, २००१) १२. पृष्ठ ९३ : सायकलीवर केरसुण्या विकणे (शहा, १९८३) १३. पृष्ठ १०० : नाक्यावर कामाची वाट पाहणे (शहा २००२) १४. पृष्ठ १०७ : उदबत्त्या करणाऱ्या स्त्रिया (शहा, २००२) १५. पृष्ठ १११ : ‘उकिरडे फुकणे’ (शहा, २००२) १६. पृष्ठ १२४ : थकबाकीतून घेतलेले घर पक्षाघाताच्या इलाजासाठी विकलेला पण ‘मुलीला शिकवीनच’ म्हणणारा मुस्लिम, (शहा, २००१) १७. पृष्ठ १२९ : ‘भाजी विकायला लागल्यापासून बायको ‘मुजोर’ झाली’ हे सांगणारा मागे हसणारी बायको (शहा, २००१) १८. पृष्ठ १३१ : लसूण सोलणारा नवरा, विड्या वळणारी बायको, (शहा, १९८४) १९. पृष्ठ १४५ : बांधकामावर सहकुटुंब गेलेल्यांचे ‘किडूकमिडूक’ (शहा, २००१) २०. पृष्ठ १८७ : बदली कामगार, (भाड्याचा) रिक्षा चालक, दंग्यानंतर ‘शरणागत’ अन्नवितरण करताना (शहा, २००२) २१. पृष्ठ १९३ ते १९९ : रुंद रस्ते, गगनचुंबी इमारती, ‘ओन्ली विमल’ ‘बारिस्टा’, ‘मॅक्डॉनल्ड्स’ (शहा, २००२-०३) २२. पृष्ठ २०१ : गिरणी पाडत असलेला कामगार, (शहा, २००२)
(क)
औद्योगिक कामगारवर्गाचा जन्म
भारताचे मँचेस्टर: गुजरात नेहेमीच जगभरात वस्त्रोद्योगासाठी प्रसिद्ध होते. कापूस, सुती कापड यासोबतच रेशीम, मखमल, सॅटिन, जरीकाम हेही गुजरातेत विणले जाई. माल देशातही जाई आणि निर्यातही केला जाई. जरीकामासारखी महाग कामे कारखान्यांमध्ये होत. इतर सगळा कुटीरोद्योग असे.
१८६१ साली एका प्रख्यात नागर ब्राह्मणाने, रणछोडलाल छोटेलाल याने अहमदाबादेतील पहिली वाफेच्या इंजिनावर चालणारी गिरणी उभारली. मुळात ६३ कामगार होते, ते १८६७ पर्यंत ५०० वर गेले. सुरुवात संथ होती, पण १९०५ नंतर स्वदेशी चळवळीने स्थानिक भांडवलावर चालणाऱ्या वस्त्रोद्योगाला सशक्त केले. साम्राज्यवादी शक्तींना एकत्रपणे तोंड देण्यासाठी १८९१ साली अहमदाबाद मिल-ओनर्स असोसिएशन घडली. लवकरच या मालक-संघाला कामगारांच्या मागण्यांनाही संघटितपणे तोंड द्यावे लागले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अहमदाबादला ‘भारताचे मँचेस्टर’ म्हटले जाऊ लागले.
गिरणीतले कामः
शहरातील ‘खालच्या’ जातींमधून मिळणारे कामगार लवकरच संपले आणि शहराजवळच्या क्षेत्रातून मुस्लिम, दलित, भूमिहीन, अल्पभूधारक असे लोक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून शहरी गिरण्यांमध्ये येऊ लागले. यात केवळ पुरुषच नव्हते, तर पूर्ण कुटुंबेही होती. १९३० पर्यंत कामगारांपैकी थेट ८०% असे शहरातील व जवळच्या भागांतील लोक होते. कामाचे स्वरूप जातिनिहाय ठरत असे. धेड, वणकर, चमार या जाती वीव्हिंग, विणकाम करत. मुस्लिम आणि कणबी स्पिनिंग, कताई करत. विणकामाला कताईपेक्षा जास्त वेतन मिळे. एकूण मात्र कामगारांचे शोषण होई. हक्काची पगारी रजा नसे. रविवारीही सफाईची कामे करावी लागत. कोणतीही गैरहजेरी, कोणत्याही कारणासाठी, हा ‘खाडा’ धरला जाई. पंधरवड्याचा पगार झाल्यावर बहुतेक जण एक दोन खाडे करत. यावर ‘बोनस’ देऊनही परिणाम होत नसे. आजारपण किंवा अपघात यांचा कामाशी संबंध असेल तरच खर्च व खाड्याची भरपाई मिळे, अन्यथा नाही. चाळीस-पंचेचाळीसच्या वयातच कामगारांना काम करता येईनासे होई. पगार तुटपुंजा असल्याने कुटुंबालाही काम करावे लागे. मुस्लिम स्त्रिया ‘बुरख्या’मुळे तर उच्च्वर्णीय हिंदू स्त्रिया नैतिक बंधनांच्या कल्पनांमुळे काम करत नसत. पण अफू देऊन मुलांना ‘शांत’ ठेवून दलित स्त्रिया कारखान्यांत काम करत. बालमजुरी सार्वत्रिक असे.
१८९१ साली ‘फॅक्टरी अॅक्ट’ नंतर मुलांना फक्त अर्धा वेळ काम करण्याची परवानगी मिळाली. काही मुलगे दोन वेगवेगळ्या गिरण्यांमध्ये मिळून पूर्ण दिवस काम करत. ‘पदोन्नती’ हा प्रकार नसे. फारतर ‘बदली’ कामगार या वर्गातून कायमस्वरूपी पद मिळणे व पुढे जॉबर, मुकादम होणेच शक्य असे.
दरिद्री आयुष्यक्रमः
घरांमधील स्थितीही कामावरील स्थितीसारखीच बकाल असे. गिरणीजवळील जागा पाहून माती-तणसाच्या झोपड्या बांधून राहावे लागे. रस्ते, गटारे, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, दिवे, अशा कोणत्याही सोई नसत. जात-धर्माप्रमाणे ‘वाड्या’ विभागलेल्या असत. १८६१ ते १९११ या काळात अहमदाबादची बस्ती ४०% वादन २,१४,००० झाली. सगळी वाढ फक्त वस्त्रोद्योगामळेच होती. साबरमतीच्या डाव्या तीरावर ही वस्ती दाटलेली होती. १८९९ पासून गिरणीमालक चाळी बांधून देऊ लागले. ही एकमजली बराकींची पद्धत चहाच्या बागा, खाणी, यांच्याकडून उसनी घेतलेली होती. चाळींमुळे कामगारांचे कारखान्याबाहेरचे जीवनही गिरण्यांच्याच नियंत्रणाखाली असे.
‘मुक्तीसाठी धडपडः
एखाद्या गिरणीच्या एखाद्या विभागात औद्योगिक वादातून हुल्लड उभी राही. लाटेसारखी ती गावभर पसरे. बहुशः वाद पगाराबद्दल नसून सेवाशर्तीबाबत असत. १८९१ साली कामाचे तास नियंत्रित करण्याच्या सबबीवर स्त्रियांना काम न देण्याचे प्रयत्न झाले. १८९५ साली पगारवाटप ‘आठवडी’ ऐवजी ‘पंधरवडी’ झाले. १८९९ साली सौराष्ट्र व राजस्थानात दुष्काळ पडल्याने तेथून ‘स्वस्त’ कामगार आणायचे प्रयत्न झाले. अशा प्रत्येक घटनेतून संप उभे राहिले. गिरणी मालकांचा संघ हे या संपांचे कारणही असे आणि परिणामही. कामगार मात्र संघटना बांधू शकत नसत.
१९०६ साली ‘स्वदेशी मित्रमंडळा’ने कामगारांसाठी संध्याकाळचे अभ्यासवर्ग सुरू केले. अनसूयाबेन साराभाई, या अशा मध्यमवर्गीयांनी कामगारांसाठी चालवलेल्या उपक्रमांमध्ये, आघाडीवर असत. त्यांचे भाऊ अंबालाल साराभाई हे मोठे गिरणीमालक होते, आणि त्यांनी १९१४ साली आपल्या बहिणीला एक शाळा बांधून दिली.
पहिल्या महायुद्धाने वस्त्रोद्योगाला वाढीची संधी दिली. लँकशायरचे कापड भारतात येईनासे झाले आणि देशांतर्गत मागणी वाढली. गिरण्यांचे नफेही झपाट्याने वाढले. अशातच प्लेगच्या साथीमुळे कामगार गाव सोडून जातीलसे वाटू लागले. मालक लोकांनी ७०% प्लेग-बोनस जाहीर केला. साथ संपल्यावर हा बोनस मागे घेण्याचा प्रयत्न झाला. कामगारांच्या मते ५०% बोनस सुरू राहायला हवा होता, तर गिरणीमालक २०% च देऊ इच्छित होते. म. गांधीनी या वादात मध्यस्थी करायचा प्रयत्न केला. अखेर गिरणी मालकांना नमवण्यास प्राणांतिक उपोषणाचे हत्यार उगारले जाऊ न ३५% बोनसवर वाद तात्पुरता तरी सोडवला गेला.
(ख) ट्रेड युनियन गांधीवादी ‘मॉडेल’:
पाश्चात्त्य भांडवलशाहीतील मालक-कामगार संबंध गांधींना मान्य नव्हते. संघर्ष कदापीही नको, समझौते, देवाण घेवाण, लवाद नेमणे व त्याचे ऐकणे, यांवर गांधींचा भर असे. २५ फेब्रुआरी १९२० ला गांधीवादी तत्त्वांवरील ‘मजदूरमहाजन संघ’ (यापुढे ‘महाजन’ असाच उल्लेख करू ) स्थापन झाला. मालकांना कामगारांच्या मागण्या पटवून देणे, कामगारांना शिस्त पाळायला शिकवणे, या दोन्हीसाठी ‘महाजनां’ना नेहेमीच धडपड करावी लागलेली आहे. त्यांच्या तीसेक वर्ष आधीच मालकांची संघटना घडली होती, हेही लक्षणीय आहे.
मुळात ‘महाजन’ वेगवेगळ्या कारागिरांच्या (कौशल्याच्या ‘गिल्ड्स’ म्हणा) संघटनांच्या महासंघासारखे होते. त्यांची आचारसंहिता कामगार शिक्षण व आज्ञाधारकपणावर भर देणारी होती. त्या आधारावर, संपाचे हत्यार न वापरता अनेक सवलती कामगारांना मिळाल्या. कामाचे तास १२ वरून १० वर आले. बारा वर्षाखालील मुलांची मजुरी संपली. पगार वाढले. मुख्य भर मात्र जीवनशैली सुधारण्यावर होता. चुकीचे स्त्री-पुरुष संबंध आणि कुशिक्षण यामुळे व्यसने, रोगट सवयी, वगैरे उत्पन्न होतात असा मुख्य विचार होता. हे दोष घालवण्यासाठी धार्मिक सुधारणावाद्यानांही ‘महाजनांची मान्यता होती. १९२५ साली ‘महाजनां’च्या खर्चापैकी ७०% समाजसुधारणांसाठी वापरले गेले. घरे, पाणी, वगैरे बाबतची दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. पण नगरसमित्यांमधील कामगारांच्या नेत्यांचे (कामगारांचे नव्हे ) प्रमाण वाढत जाऊन १९३७ साली सुमारे २५% झाले.
कामगारांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी ३६० होते, तर इतर शहरवासीयांत फक्त ५० (१९२१). प्राथमिक आरोग्यकेंद्रेही गिरणी मालकांनी मदत नाकारल्यावर ‘महाजनां’नी उभारली. तीही केवळ दोन. १९२४ पर्यंत वीस शाळांमध्ये (यांपैकी ११ रात्रीच्या होत्या) मिळून १२०० विद्यार्थ्यांना शिकवले जाऊ लागले. पण १९३० मध्येही साक्षरता २०% च होती. ‘महाजनांचे मुखपत्र ‘मजदूर संदेश’ हे १९२२ पासून आजतागायत सुरू आहे. त्यातील एका लेखात शिक्षणामुळे लोकांचा काम करण्यातील रस कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. शिक्षण व वाढलेला मोकळा वेळ यांची सांगड घालण्यासाठी वाचन, शिवणकाम (स्त्रियांसाठीच), धार्मिकता, पुण्यकर्मे, निर्व्यसनीपणा, यांवरही भर दिला जाऊ लागला. भजनीमंडळे व आखाडेही निघाले. पतपेढ्या उभारून एक बँकही घडली. “चिरंतन’ सांप्रदायिकता : या वेगवेगळ्या उपक्रमांमुळे कामगारांचा आपसातील संपर्क वाढला. (पण) समाजसुधारणेचा आग्रह धरणाऱ्या ‘महाजनां’नी जातिभेदांवर कधी हल्ला केला नाही. गांधीवाद जातिव्यवस्था मान्य करतो, व फक्त अतिरेक टाळण्यावर भर देतो. जातीनिहाय कामाची विभागणी, जातीनिहाय घरबांधणी, श्रेणीबद्धता, यातील कशालाही हटवण्याचा प्रयत्न कधीच केला गेला नाही.
कामगार समाजात जातिभेद मोडण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध झाला होता, म्हणून ‘महाजनां’नी मवाळ धोरण राबवले असावे. टीकाकारांनी यासाठी ‘महाजनां’ना धारेवर धरले होते. मुस्लिमांनीही ‘महाजनांच्या आर्थिक-सामाजिक धोरणांवर विश्वास ठेवला नाही, व ते सदस्यही झाले नाहीत.
१९२२ नंतर स्त्रियांना रात्री सात वाजल्यापासून पहाटे पाच पर्यंत गिरण्यांमध्ये काम करण्यास बंदी केली गेली. दिवसपाळीच्या कामाची सोय म्हणून पाळणाघरेही होती, पण चालता येऊ लागले की मुलांना ही सोय देणे बंद होई. उपहार गृहांची सोय करण्यासही गिरण्यांना भाग पाडले गेले.
श्रमविषयक कायद्यांमधून कामाबाबतच्या शर्तीना एक प्रमाणरूप येऊ लागले. अन्याय झाल्यास दाद मागण्याची यंत्रणा विकसित झाली. ‘महाजनां’तर्फे वर्गणी गोळा करण्याऱ्या ‘प्रतिनिधी’ ना ५% कमिशन मिळे. त्यांच्यामार्फतच अन्यायनिवारणाची कामेही करवून घेता येत. कामगारांची नव्हे.
कामगारांसाठीची संस्थाः
संघर्षाऐवजी समझौत्यावर आग्रह धरण्याचे ‘महाजनां’चे तत्त्व गिरणी मालकांनाही आवडले. मागण्या सौम्यपणे मांडणे, समाजसुधारावर भर देणे, हे ‘महाजनां’च्या गांधीवादानुसारच घडत होते. ‘चांगले आज्ञाधारक कामगार व्हा’, हा सततचा सल्ला असे. पूर्ण आणि ताबडतोबीने न्याय मिळण्यासाठीसुद्धा संघर्ष केला जात नसे. ही वृत्ती अर्थातच मालकांच्या पथ्यावर पडत असे. १९३१ च्या रॉयल लेबर कमिशनने नोंदले की ‘महाजनांची’ संघटना ‘कामगारांची’ कमी, तर ‘कामगारांसाठी’ जास्त आहे. ‘महाजनां’च्या दीर्घ इतिहासात एकही कामगार कार्यकारिणीचा सदस्य केला गेला नाही.
गिरण्यांच्या संख्या व नफे वाढत होते. सोबतच कामगारांची संख्याही. १९२० साली कुटुंबाच्या ‘निर्वाहासाठी नव्हे, तर ‘चांगल्या जीवना’साठी वेतन ठरवण्यात यावे, अशी मागणी केली गेली. मालकांनी ही मागणी सपशेल नाकारल्यावर गांधींनी वेतन वाढवण्याचा आग्रह धरला. गिरण्यांनी ‘संचित’ (reserves) राखावे. पण इतर सारा नफा वेतनाकडे वळवावा, असे गांधींचे मत होते. पण अशातच १९३० सालची जागतिक मंदी आली. न खपणाऱ्या मालाचे डोंगर उभे झाले. गिरण्यांना नगदीचा तुटवडा जाणवू लागला. परिस्थिती सावरून पूर्ववत होण्यास १९३९ साल उजाडावे लागले.
मंदीआधीच्या बारा वर्षांत कामगारांची संख्या दुप्पट झाली होती. मंदीने मात्र आधी कामगारांना होरपळून टाकले. एक सर्वेक्षण सांगते की अर्ध्याहून जास्त विणकाम करणारे आणि एक-चतुर्थांशाहून जास्त कताई कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या. मालकांनी २५% वेतन कपात केली. चर्चेनंतर, संघर्षाविना तडजोड केली गेली. ‘महाजनांचा प्रभाव टिकवून धरणे मालकांच्या हिताचे होते. त्या गांधीवादी संस्थेखेरीज कोणतीही यंत्रणा असंतोष सहजपणे शमवू शकली नसती. वेतनकपात कमी केली गेली, पण कामगारांचे ‘पुनर्गठन’ लादले गेले. अनेक स्त्रिया कामास मुकल्या. त्यांची संख्या आधीच्या १५%-२०% वरून नगण्य झाली. गांधींच्या ‘स्त्रियांचे खरे स्थान पत्नी व माता म्हणून घरातच आहे’ या मताशी हे सुसंगतच झाले.
(ग) गिरणी-उत्पादनाचा शेवट
वाढः मंदीचे संकट संपतानाच दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. देशांतर्गत मागणीसोबत लष्कराची मागणीही वाढली. गिरण्यांची संख्या जरा घटली, पण गिरण्यांमध्येच रंगकाम विभाग उघडले गेले. १९३९ मध्ये ७७ गिरण्या ७८,००० माणसांना रोजगार देत. १९८० च्या सुमारास साठेक गिरण्यांमध्ये १.६ लाख कामगार होते. आता अहमदाबाद आणि परिसर या सीमेबाहेरून कामगार येऊ लागले. उत्तर पश्चिम गुजरातेतील कणबी पटेल, उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम, आंध्र व महाराष्ट्रातील दलित, असे मनुष्यबळ उभे होऊ लागले.
पण गिरण्यांमधील औपचारिक (श्रमकायद्याने नियंत्रित) रोजगार हा शहरातील रोजगाराचा प्रमुख भाग उरला नाही. १९७१ ते १९८१ या काळात लोकसंख्या १७.५ लाखांवरून २५.९ लाखाला पोचली, पण १९८१ मधील ७.५ लाख ‘कमावत्या’ लोकांपैकी ५ लाख अनौपचारिक क्षेत्रात होते. शतक संपताना गिरणी कामगारांची संख्या फक्त २०,००० उरली.
गिरण्यांबाहेर लोटले गेलेले अर्थातच बाहेरच्या श्रमबाजाराच्या तळाशीही लोटले गेले. पण आधी भरभराटीच्या काळातल्या चित्रातील कामगारांकडे पाहू. कामगारांमधील अभिजन : औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रांमधील मुख्य फरक म्हणजे ट्रेड यूनियनमार्फत अन्याय-निवारण करता येणे, न येणे. नव्या औद्योगिक संबंध कायद्यांप्रमाणे २५% कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनाच मान्यता मिळवू शकत. ‘महाजनां’कडे ७५% कामगार होते. त्यामुळे जास्त मूलभूत मागण्यांचा आग्रह धरणाऱ्या इतर संघटनांना मान्यता मिळतच नसे. एका संघटनेला इतका जास्त आधार जगभरात कोठेही नसावा. पण यातून ‘महाजनां’वरचा विश्वास दिसतो का, हे विवाद्य आहे.
‘महाजनां’नी कामगारांचे जीवनमान सुधारले, यात शंका नाही. कामाचे तास, बालमजुरी, शिक्षण, सारी अंगे नीट हाताळली गेली. वेगळी प्रशिक्षणाची सोय नसतानाही बदलत्या यंत्रांमुळे कामगारांची कौशल्ये वाढली. गिरण्यांमधील कामाच्या जागा अजूनही घातक, अनारोग्यकारक असत, पण पूर्वीइतक्या नव्हेत. गिरणी कामगारांची वेतने इतरांपेक्षा चांगली झाली. बोनस व भत्ते यांमुळे कामगार सुस्थित झाले. विमा, कपात-भरपाई (retrenchment compensation) भविष्यनिर्वाह निधी, साऱ्यांमुळे विसाव्या शतकभर कामगारांची स्थिती सुधारत गेली
पण तरीही कामगार ‘महाजनां’शी लाचारीने वागत नसत. १९३० मध्येच ‘महाजनांपेक्षा त्यांचे कट्टर विरोधक इंदुलाल याज्ञिक यांना कामगार जास्त ‘मानत’. १९६० च्या काँग्रेसफुटीत कामगार एकमुखाने नव्या (इंदिरा) काँग्रेसच्या पक्षाचे होते. आणि या साऱ्यामागे ‘महाजनां’ची उपकारकर्त्यांची, हुकुमशाही (patronising authoritarian) वृत्ती होती.
घटती उद्योजकताः
विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या पंचवीसेक वर्षांत बहुतांश गिरण्या बंद पडल्या, आणि याचा दोष ठामपणे मालकांवरच आहे. ‘चांगल्या’ काळातील नफ्याच्या पुनगुंतवणुकीतून तंत्रज्ञान सुधारले गेले नाही. व्यवस्थापनात आधुनिकता व कार्यक्षमता आणायचे प्रयत्न झाले नाहीत. इमारती, यंत्रे वगैरेंना कालबाह्य होऊ दिले गेले. कामगार- प्रशिक्षण, कामगारांशी केली जाणारी वागणूक ही अंगे दुर्लक्षित राहिली. घसरत्या गुणवत्तेचा दोष कामगारांवर टाकणारे नेहेमीसारखी कारण आणि परिणाम यात गल्लत करत राहिले. गांधींना अभिप्रेत असलेली श्रम आणि भांडवल यांची भागीदारी, दोघांचाही लाभात वाटा असणे, हे कधी घडलेच नाही. स्वातंत्र्यानंतरची काही दशके स्थानिक उद्योगांना परकी स्पर्धेपासून आयात निर्यात निर्बंधांच्या तटबंदीने वाचवले होते. या राष्ट्रीय धोरणाचा भरपूर लाभ गिरणी मालकांनी उपभोगला. स्वस्तातील कर्जे वापरून मालकांनी स्वत:च्या क्षमता मात्र वाढवल्या नाहीत. जागतिक स्पर्धेसाठी तयारी करण्याऐवजी केवळ बाजारू फायदे मिळणाऱ्या क्षेत्रांमध्येच गुंतवणुकी झाल्या.
बहुतेक ‘उद्योगांचे सेनानी’ व्यापारात, सावकारीत ‘मुळे’ असलेले होते. ते ‘दुकानदार’ होते, ‘उद्योजक’ नव्हते. नवसर्जनशील वृत्तीचा अभाव हा उद्योजकतेचाच अभाव होय. याने मालकापैकी अनेकांचा कटु अंत तर झालाच, पण संख्येने कैक पट असलेल्या कामगारांनाही बकालीत ढकलले.
(घ) गिरण्या बंद पडतात
शेवटचा अंकः
१९७५ पासून गिरण्या बंद पडू लागल्या. त्यावेळी रोजगार गमावलेले आजही त्या आठवणींनी सद्गदित होतात. पाळ्या बदलतानाचे गिरण्यांचे भोंगे काही कामगारांना आईने खेळणाऱ्या मुलांना हाक मारण्यासारखे वाटत असत.
पण नोकरी जाणे हा स्वच्छ आकाशातून झालेला तडिताघात नव्हता. सुरुवातीच्या काही गिरण्या बंद पडल्यावर तर ते अपेक्षितच झाले असणार. आपण जेथे काम करतो ती गिरणी बुडते आहे याची चाहूल लागतेच. तोटे येणे, कच्चा माल वेळेवर पुरवण्या इतकी ‘पत’ नसल्याने उत्पादन अडखळणे, सक्तीच्या आठवड्यांच्या व महिन्यांच्या ‘सुट्या’, पगार वेळेवर न होणे, एकेक खाते बंद ठेवले जाणे, अशा खुणा कामगारांना ओळखू येतातच. पण साठीच्या दशकापासूनच असे ‘आचके’ बसू लागल्याने एखादेवेळी कामगार गाफील राहिले असावेत.
शेवटचा ‘आचका’ असे बिल थकल्यामुळे वीज तोडली जाण्याचा, किंवा घेणेकऱ्याने दिवाळखोरीची नोटीस बजावायचा. कोणत्याही स्थितीत मालक मात्र सांगत की हा त्यांचा निर्णय नसून कायद्याने त्यांचे हात बांधलेले आहेत. कपात भरपाई टाळण्यासाठीची ही शक्कल असे. मालकांचे भांडवल आधीच पसार केले जाई. कागदपत्रे गिरणीबाहेर नेण्याचे, कच्चा माल विकण्याचे, यंत्रे भंगारात विकण्याचे , असे सारे प्रयत्न होत. घाबरलेले कामगार पिकेटिंग करून वाहतुकीवर पाळत ठेवून बसत.
दोष कुणाचा:
मालकांचा नाकर्तेपणा, मालकांची बदनीयत, याखेरीज इतरही कारणे गिरण्यांच्या बंद पडण्यामागे होती. कृत्रिम धाग्याने सुताला तीव्र स्पर्धा उत्पन्न केली. कताई, विणकाम, रंगकाम हे तीन्ही विभाग असणाऱ्या गिरण्या चालेनाशा झाल्या. सूत कातणे बहतेक ठिकाणी सुरू राहिले. विणकाम मात्र बदलत्या सरकारी धोरणांमुळे गावांकडाच्या यंत्रमागांकडे गेले. खाजगी मालकीचे हे यंत्रमाग स्वस्तात काम करत, पण येथील कामगारांना गिरण्यामध्ये मिळणारे संरक्षण मात्र नसे. धोरणातील ह्या नाट्यमय बदलामागे १९८५ पासून प्रस्थापित झालेला उदारीकरण खाजगीकरणाकडे झुकणारा कल होता. यंत्रमागांना मिळालेल्या उत्तेजनाने काही दशके स्थिरावलेली भांडवली रचना बदलली. त्याचे मुख्य परिणाम कामांवरून कमी केल्या गेलेल्या कामगारांवर झाले.
भारतभर हे परिणाम जाणवले, पण अहमदाबादेत ते जास्त तीव्र होते. सत्तरीच्या व ऐंशीच्या दशकांच्या संधिकाळात शहरातील ४०,००० सुरक्षित पदे नष्ट झाली. (सुमारे) ८० पैकी (सुमारे) ५२ गिरण्या १९८३ नंतर बंद पडल्या आणि कामगारांची संख्या (सुमारे) अडीच लाखांवरून २५,००० वर आली. बंद पडणाऱ्यांच्या यादीत कॅलिको, रिलायन्स अशी ‘बडी’ नावेही होती.
विरोधः
श्रमकायदे लागू न पडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी गिरण्या बंद पाडणे मालकांना सोईस्कर ठरेल असे धोरण राबवले गेले. भांडवल वस्त्रोद्योगाकडून इतरत्र जात होते. त्या उद्योगांना स्वस्त कामगार मिळण्यासाठी गिरण्यांमधील ‘प्रस्थापित’ नष्ट करणे आवश्यक होते. आणि याला ना सरकारने विरोध केला, ना ‘महाजनां’नी. ते केवळ कामगारकपातीचे साक्षीदार बनून शांत राहिले. कामगारांचा ‘महाजनां’वर या प्रकरणी तीव्र रोष आहे. एकाधिकारी, वरून लादलेल्या धोरणांची शैली बदललीच नाही. ‘महाजनां’चे सचिव व अनेक सदस्य तीस बत्तीस वर्षे पदे अडवून होते. त्यांच्या कामात ना कधी जवाबदेही (accountability) होती, ना कामगारांचा सहभाग. ‘संघर्ष नको, समझौता हवा’ ही वृत्ती अखेर – ‘मला काय, त्याचे’ मध्ये परिणत झाली. कामगारांनी ‘महाजनां’कडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. १९८० पर्यंत गिरण्या बंद पडण्याबाबत निषेधाच्या सभा भरत. मोर्चे निघत. राजकारण्यांना मध्यस्थीसाठी आवाहने केली जात. आता एक निर्दावलेपण येऊ न एकामागून एक बंद पडणाऱ्या गिरण्या मुकाटपणे सहन केल्या गेल्या.
पुनर्वसन/नवनिर्मितीचे गाजरः
सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांकडे अशा गिरण्या सोपवून भांडवल पुरवून, उत्पादनाचे सुसूत्रीकरण करून त्यांना पुनर्निर्मित करण्याचेही प्रयत्न झाले. १९७४ साली नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (छढउ) घडली. १९८६ साली समांतर अशी गुजरातची (ऋडढउ) घडली. दोन्ही संस्था आधुनिकीकरण करू शकल्या नाहीत. काही कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी व कपात भरपाया एवढ्या मात्र दिल्या गेल्या.
१९९१ मध्ये उदारीकरणाची घोषणा झाली. वर्षभराने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधी उभारला गेला. इथेही काही कामगारांना काही थकिते मिळाली. नोकऱ्यांची नवनिर्मिती मात्र झाली नाही. ‘सोशल सेफ्टी नेट’, सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यात या सर्व प्रयत्नांना अपयशच आले.
शेहेचाळीस गिरण्यांमधील ७२,८४० कर्मचाऱ्यांना सरासरीने रु.३१,२९३/- प्रत्येकी, इतक्या थकितांना मुकावे लागले. (एकूण आकडा २२८ कोटी) थकबाकीत फसवणूकः
‘महाजनांनी कोर्टाकडून थकबाक्या मिळवून देण्याचे प्रयत्न केलेही. हा वेळखाऊ मार्ग होता. यात खर्चही बराच झाला. ‘महाजनांना वसुलीच्या १% ‘फी’ पोटी रु.१.६५ कोटी मिळाले. शिवाय त्यांच्यावर मालकांकडून लाच घेतल्याचे आरोपही झाले.
या सर्व प्रकरणात सरकारतर्फे कामगारांचे कायदेशीर हक्क पाळले जावे यासाठी काहीही प्रयत्न केला गेला नाही. गिरणी मालकांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पेलाव्या यासाठी राजकीय, प्रशासनिक किंवा कायदेशीर प्रयत्न झाले नाहीत. बहुतेक गिरण्या अवैध त-हेने, फसवणुकीच्या व दुष्ट हेतूंनी बंद केल्या गेल्या, हे दिसत असूनही सरकारने एकाही मालकावर कायदेशीर कारवाई केली नाही. NTC, GSTC, NRF (National Reconstruction Fund) वगैरे प्रयत्नांनंतरही कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या थकबाक्यांपैकी अंदाजे वीस टक्केच मिळाले हे मजदूर महाजन संघाचे महासचिव मनहर शुक्ला यांनीच कबूल केले.
(च) निराधार
गिरणी-युगातील कामगारांची स्थिती:
मी (यान ब्रेमन) आणि डॉ. बी.बी. पटेल यांनी गांधियन लेबर इन्स्टिट्यूट तर्फे ६०० माजी गिरणी कामगारांच्या, गिरणीत असताना व काढून टाकल्यानंतरच्या, स्थितींचे सर्वेक्षण केले. कुटुंबातील एकुलत्या एका कमावत्या व्यक्तीच्या सामाजिक भांडवलाचे हे वर्णन आहे, सगळेच जण जुन्या शहराभोवती राहणारे, सुमारे १९८५ नंतर नोकऱ्या गमावलेले होते.
ऐंशी टक्के लोक गुजरातेतील होते. साठ टक्के तर आयुष्य अहमदाबादेतच काढलेले होते. त्यांचे आजेपणजे या शहरात आलेले होते, आणि साऱ्यांची नाळ शहराशीच जुळलेली होती. मूळ गावांशी संबंध उरलेला नव्हता. १९५० च्या सुमारास उत्तर प्रदेश, आंध्र, महाराष्ट्र वगैरे परप्रांतीयही अहमदाबादेत येऊन ‘इथलेच’ झालेले होते. नोकऱ्या गेल्यावरही ते इथेच राहिले.
चारेक टक्के घरांमध्येच कमावती/नोकरी गेलेली व्यक्ती स्त्री होती, इतर सारे पुरुष. गिरणीमालकांनी गिरण्या बंद पडण्याआधी काही वर्षे नवी कामगारभरती बंद केली असल्याने बहुतेक सर्व ‘बंदग्रस्त’ पंचविशीच्या पुढील वयांचे होते. अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक ४५ च्या आतले होते. या साऱ्या (मुख्यतः पुरुष) कामगारांची कामाची वर्षे शिल्लक होती. ‘कादकीर्दीच्या’ मध्यावरच ते बेकार झाले होते.
९०% लोक कुटुंबवत्सल होते, त्यातील ८०% थेट कुटुंबप्रमुख होते. मात्र ८५% साक्षर होते. सुमारे २०% दुसरी पास केलेले आणि आणखी सुमारे ३०% प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले होते. सुमारे ३५% दलित होते, मुख्यतः वणकर व चमार. ठाकूर आणि वाधरी या ‘इतर मागास’ जातींचेही लोक होते. सोनी, राजपूत, दरबार आणि जाट या मध्य जाती होत्या, पण वर्णपटाच्या मध्यावर पटेल सर्वाधिक होते. मुस्लिमांमध्येही एकजिनसीपणा नव्हता तर जातिसदृश गट होते. बहुतेक ‘खालच्या’ जाती अ-प्रशिक्षित, काम करता करता शिकलेल्या होत्या. कामांचे वाटप जातिनिहाय असले तरी पाहून सवरून एकापेक्षा जास्त कौशल्ये कमावलेलेही लोक होते. बहुधा नोकरीला लावून देण्यात मदत करणारेच शिकवतही असत, आणि ते नात्यातले किंवा जातीतलेच असत.
अशा ओळखीतून बदली कामगार म्हणून कामाला सुरुवात होई. अनेक जण एकापेक्षा अधिक जागी नावे नोंदवत. गैरहजरांच्या जागी काम करण्याची तयारी दाखवत ही उमेदवारी करावी लागे. अशा ‘बदली’त सातत्य दाखवले व ओळखीच्यांनी हमी घेतली की कायम नोकरीसाठी विचार होई. सगळ्या प्रक्रियेत जात, कुटुंब अशी ‘ओळख’ दृढ होत जाई. कामाचा विभाग आणि जात यांची एकरूपता आणि तिच्यावर लादलेली श्रेणीबद्धता याने जात ‘घट्ट’ होत असे. पण संगतीने काम करणाऱ्या दलितांमध्ये, बक्षींमध्ये, मुस्लिमांमध्ये, अनेक तरल उच्चनीचतेचे विभाग असत. अशा या बहुसंख्य समाजांवर मूठभर मध्यम व उच्चवर्णीय देखरेखीसारखी ‘स्वच्छ’ (पांढरपेशा) कामे करत.
पगारात ‘बेसिक’, महागाई भत्ता आणि बोनस असे भाग असत. १९८० पर्यंत एकूण उद्योगांमध्ये वस्त्रोद्योगातील पगारांची पातळी वरची होती. एकोणीसशे सत्तरीच्या दशकात मात्र आणीबाणीसारख्या घटनांमुळे मोठाले बदल होऊ लागले. वस्त्रोद्योगातील माणसे वाढली, पण दरडोई क्रयशक्ती, (‘खरे’ पगार) मात्र खालावले. भारी उद्योगांमधील पगार वस्त्रोद्योगाच्या पुढे गेले. असे असूनही गिरण्या बंद पडेपर्यंत गिरणी कामगारांचे उत्पन्न इतर समाजातील उत्पन्नांपेक्षा वर असे. ‘इतर’ समाज बहुतांशी अनौपचारिक (बाजारी) क्षेत्रात होता. त्याला कायद्याने ठरवलेल्या सेवाशर्ती लागू पडत नसत. विमा, “सिक-पे’, पगारी रजा, भविष्य निर्वाह निधी, (ज्यापैकी अर्धा मालक देत), पतपेढ्या, गिरण्यांनी चालवलेली स्वस्त दुकाने, कामाशेजारची कमी भाड्याची घरे, हा सारा ‘संच’ गिरणी कामगारांना उपलब्ध होता, जो इतर समाजाला मिळत नव्हता. सरकार, मालक व कामगार यांच्या अनेक वर्षांच्या संबंधापासून ही औद्योगिक कायद्यांची चौकट घडली होती. यात ‘महाजनां’चेही मोठे योगदान होते. आणि म्हणूनच गिरण्या बंद पडेपर्यंत ‘महाजनां’ विरुद्ध कामगारांचा उठाव असा झाला नाही.
बेकारांचे पुनःप्रशिक्षणः
१९९२ मध्ये उभारलेल्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधीतून थकबाक्या दिल्या जाऊन वर कामगारांना नव्याने प्रशिक्षित करण्याची योजना होती. थकबाक्यांबाबत कामगार ठगवले गेले, हे आपण पाहिले. पुनःप्रशिक्षणाचा भागही तुटपुंज्या निधीने व प्रश्न नीट न समजून घेतल्याने चांगल्या त-हेने हाताळला गेला नाही. आणि छठऋ चा मुख्य हेतू ‘सोशल सेफ्टी नेट’ किंवा सामाजिक सुरक्षा कवच पुरवावयाचा होता हे लक्षात ठेवायला हवे. बंद गिरण्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रे उभारली गेली. कामगारांना नवी कौशल्ये शिकवून थकबाकींच्या आधाराने नव्याने उपजीविका उभारता येईल, अशी इच्छा होती. १९९४-९८ ह्या काळात ७००० लोक प्रशिक्षित झाले. अशा प्रशिक्षणासाठी कायम नोकऱ्या गमावलेले, पंचावन्न वर्षांखालील वयाचे, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले लोकच निवडले जात. यांत स्वेच्छानिवृत्त, बदली कामगार, वयस्क आणि निरक्षर वगळले गेले. तरी उरलेल्यांची संख्या ७००० च्या बरीच वर असावी. पण बहुतेकांना प्रशिक्षणाबाबत रास्त अविश्वास वाटत असे.
इलेक्ट्रिशियन, शिंपी, सुतार, प्लंबर, मोटर मेकॅनिक, रेडिओ दुरुस्तीकार, वाहनचालक, हिरे ‘पॉलिशर’ असे व्यवसाय शिकवण्याची सोय केली गेली. शिकवणारे तज्ज्ञ होते, पण अभ्यासक्रम केवळ पन्नास दिवसांतच उरकले जात. कामगारांना पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. या तुसड्या योजनेला विरोधही केला गेला नाही. पण अखेर प्रशिक्षणार्थी रु. ४० रोजीच्या भत्त्यासाठीच हजर राहत आणि गैरहजेऱ्या नोंदण्यात रु. ९०००/- महिन्याच्या प्रशिक्षकांनाही रस नसे.
पण नवी कौशल्ये रोजगार मिळवून देतील, याबद्दल कामगारांचा विश्वास नव्हता. NRF तर तशी हमी देत नव्हता. प्रशिक्षितांपैकी पाऊण लोकांना रोजगार मिळाला नाही. हत्यारपेट्या व शिवणयंत्रे देण्यासाठी दरडोई रु. १,८००/- ची तरतूद असूनही ही उपकरणे दिली गेली नाहीत. रोजगार कुठे मिळेल याची माहितीही दिली गेली नाही. प्रत्यक्षात रोजगाराची सोय करण्यापेक्षा तशी सोय केल्याचे फक्त दाखवले गेले. अखेर २००० साली ही योजना बंद करण्यात आली.
स्वयंरोजगाराकडेः
माहवारी, सुरक्षित पगाराऐवजी खर्च व धोका पत्करून नवा रोजगार शोधायला मनाची तयारी करवून घेणे, हा सुरक्षा कवचाचा भाग पार पाडला गेला नाही. प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून स्वत:चे लघु-उद्योग, लघु-व्यापार कसे चालू करावे हे शिकवले जाणार होते. थोडेसे बीज-भांडवल पुरवण्याचाही विचार होता. बहुसंख्य वेळी दीडेक वर्षांच्या ‘प्रोसीजर’ नंतर बीज भांडवलाची लघु कर्जे नाकारली गेली. किंवा मागणीच्या अर्धीच पूर्ती झाली. आम्ही (ब्रेमन, पटेल) एका प्रशिक्षणसत्राच्या समारोपाला गेलो. रिक्षाचालकांचा अभ्यासक्रम होता. “रिक्षासाठीचे रु. ७५,०००/- कसे उभारायचे?’ हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. कर्जाला ‘तारण’ लागते. आणि बेरोजगारांकडे ना तारण असते, ना ‘पत’. धडपडून कर्जे मिळवलीच तर अनेक ‘अनौपचारिक अधिभार’ लावून ज्या रकमेवर सही करावी तिचा काही भागच प्रत्यक्षात हाती येई.
पण नोकरीवर अवलंबून न राहता ‘उघड्यावर’ धंदा करायला सांगण्यातून सरकारला नवा पायंडा पाडायचा होता. हे करण्यामागे एक आंधळेपणा होता, असंवेदन-शीलता होती. राजकारणी व नोकरशहांना लघु-उद्योग, लघु-व्यापार, ही क्षेत्रे अनौपचारिक क्षेत्राला ऊ र्जा पुरवतीलसे वाटत होते. शहरी स्पर्धात्मक क्षेत्रांत सुस्थिती भोगलेल्यांना लघु-सेवा, लघु-उत्पादन करायला उत्साह कोठून येणार ? पण स्वयंरोजगाराचे मिथक जिवंत ठेवले गेले. वास्तवात बहुसंख्य लोकांचे स्वत:च्या अर्थार्जनावर काहीही नियंत्रण नसते. त्यांना अनिश्चित फुटकळ रोजगाराऐवजी पगारी नोकरी हवी असते. उत्पादनाची साधने व भांडवल यांचा बहुतांशी तुटवडा असतो. जे काही असते त्यातून उपकरणे, परवाने, कच्चा माल घेणे परवडत नाही. ‘पोलीस’ व ‘भाईंचे हप्ते’, डिपॉझिटे व बिले हे सारे अनौपचारिक क्षेत्रात आवश्यक असते. शासक – प्रशासकांनी या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष केले. कामगारांना मात्र ते शक्य नव्हते. त्यांनी शासनाच्या स्वप्नरंजनाकडे पाठ फिरवून नोकरीचा शोध सुरूच ठेवला. तकलादू उपायांनी बेरोजगारांचे पुनर्वसन झाले नाही. आणि त्यांचे जीवनमान झपाट्याने खालावत गेले.
गिरणी कामगार वगळता इतर शहरवासीयांच्या आयुष्यक्रमात कोणताही बदल झाला नाही, त्यामुळे इतरांचे गिरण्या बंद पडण्याकडे लक्ष गेले नाही. याच काळात पेट्रोरसायने, सीमेंट, औषधे, हिरे, ही क्षेत्रे (अहमदाबादेत) वाढत होती. तयार वस्त्रांचे कारखाने वाढत होते. व्यापार व सेवाक्षेत्राचे शहराच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व वाढत होते. १९९१ मध्ये शहराच्या ३३ लक्ष वस्तीत औपचारिक वस्त्रोद्योग मोडकळीस येऊनही १० लक्ष कमावते लोक होते. वस्त्रोद्योग कामगार मात्र या अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी लोटले गेले.
(छ) पर्यायी कामाचा शोध
सांधे बदलतानाचा खडखडाटः
कामगारांना वेगळे काम शोधणे आता अपरिहार्य आहे, हे स्वत:ला पटवून देणे जड गेले. काहींना जीवनशैलीतील बदल सहज पचवता आला तर काहींना महिनोन्महिने लागले. या फरकांमध्ये शिक्षण-प्रशिक्षणाला महत्त्व होते. साधारणपणे वयस्कांना सांधेजोड अवघड गेली. प्रशासन किंवा यंत्र-दुरुस्तीसारख्या कामाचा अनुभव असलेल्यांना नव्या नोकऱ्या तुलनेने सहजपणे मिळाल्या. अनेकांना नव्या नोकऱ्या मिळाल्या, अशी ‘सांगोवांगीची’ माहिती आहे.
आमचा रोख बहुसंख्य अशा कताई-विणकाम-रंगाई कामगारांवर होता. त्यांना उपजीविकेसाठी नव्या कामाची निकड होती. ना विचाराला वेळ होता, ना तगून राहायला पुंजी होती. अनेकांना नातलग – परिचितांकडून कर्जे घेऊ नच तगता आले. थकबाकीतून ही कर्जे फिटतील, भलेही नवी नोकरी उशीराने मिळो, अशी आशा असे. जी अर्धीमुर्धी थकबाकी मिळाली ती अशी कर्जफेडीत गेली. या साऱ्याने कामगारांच्या मनात एक तीव्र असुरक्षिततेचा भाव जागवला. तीसेक टक्के कामगारांना आपल्याला गिरणीतील कामाशिवाय काही करता येणारच नाही असे वाटत होते. यांपैकी १५% लोकांना आपले वय (पन्नासच्या पुढे) ही अडचण वाटत होती. ५%-६% लोकांना प्रकृतीला इतर काही झेपणार नाही असे वाटत होते. उरलेल्या ९%-१०% लोकांना शोधूनही काम मिळाले नाही. प्रकृती व वय ही कारणे खरी असूनही रिकामे राहणे परवडण्यातले नव्हते. बहुतेक वेळी घरातील इतर कोणी कमावत असल्यावर जुने कमाईदार नोकऱ्यांचा शोध घेत राहात. असे म्हणता येईल की बेकारी ही लवचीक संकल्पना आहे, आणि दर क्षणी ‘आपल्यालायक’ कामे कोणती याच्या व्याख्या बदलू शकतात. कामाची उपलब्धता, कामाचा प्रकार, कामातील शारीरिक श्रम, कामाला मिळणारा मान, सातत्य, मोबदला, सेवाशर्ती – आणि कुटुंबाची गरज, अशा साऱ्यांतून निर्णय घेतले जातात. आधी ‘पूर्वीसारखेच’ वेतन व सेवाशर्ती मिळण्यावर लोक अडून राहत. मग एकेक पाऊल मागे सरकत. या पीछेहाटीनंतर काम मिळेपर्यंत जीवनमान खालावललेलेच असे. काहींना ही माघार घेणे जमले तर काहींनी एक पाऊ लही मागे न हटता बेकारी (आणि कुटुंबातील इतर कोणीतरी कमावणे) पत्करली.
विभाजित श्रम-बाजारः
मूळ प्रकारच्या नोकऱ्या फारच थोड्यांना मिळाल्या. यांमध्ये बहुतेक जण पटेल विणकर होते. आणि ते यंत्रमागांकडे गेले. कामाचा परिसर, पगार वगैरे गिरण्यांच्या तुलनेत हलके होते. त्यामुळे हे लोक वारंवार नोकऱ्या बदलत. इथे जातींचे बंध महत्त्वाचे ठरले, हेही नोंदायला हवे. दलितांमध्येही असे ‘आपल्यांना’ सांभाळून घेणे आढळले. पण कामे वस्त्रोद्योगाबाहेरही असतात. मूठभर लोक घरीच अंबर चरख्यांवर कताई करतात, पण हे कमी उत्पन्नाचे काम दुय्यम आणि पूरकच ठरते. आजही दलितांना अनेक पेशांमधून वगळले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रातील आरक्षणातून मिळणाऱ्या सवलतीच खाजगी क्षेत्रांत आडव्या येतात.
प्रांताबाहेरचे (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र, महाराष्ट्र) लोकही मुख्यतः भाषेच्या कारणाने आणि तोकड्या ‘सामाजिक भांडवला’ने अडचणीत असतात. हाच प्रकार मुस्लिमांच्या बाबतीत त्यांच्या वेगळ्या ‘ओळखी’ मुळे (अस्मितेमुळे ?) होतो. थोडेफार धर्मबांधवांचे साहाय्य मात्र मिळते. जातिधर्मातून ‘ओळख’ ठरणे यात फायदेही आहेत व तोटेही. योगायोग, कामगारांची व्यक्तिमत्त्वे यांना महत्त्व असते, पण जातिधर्माइतके नव्हे.
बदलत्या सेवाशर्तीः
कायम, लिखित, करारांप्रमाणे काम करण्याऐवजी आता अलिखित कधीकधी तर ‘अघोषित’ पायानुसार कामाचे स्वरूप ठरते. मालकाला उपयुक्तता पटणे ही ‘कायम’ कामाची व्याख्या असते. हक्काचे असे काही नसते. बांधकामासारख्या रोजंदारीच्या कामांवर हेही नसते. रोज उठून नाक्या’वर जाऊ न जॉबर-कंत्राटदारांची वाट पाहणे आणि पूर्णपणे मागणी-पुरवठा तत्त्वाला शरण जाणे आवश्यक असते. ना कराराचे पाठबळ ना कायद्याचा आधार.
यापेक्षा संख्येने मोठा वर्ग स्वयंरोजगारात आहे. रिक्षाचालक, फेरीवाले, हातगाडीवाले, दुरुस्ती कामगार, कबाडी वगैरे लोक घराबाहेर कामे करतात. कपडे शिवणे, कागदाच्या व प्लॅस्टिकच्या फुटकळ वस्तू बनवणे, अशी कामे ठेक्याने घरातच केली जातात. अर्थार्जन तर होते, पण कामाचे स्वरूप व पेशा यांचे नेमके वर्णन करता येत नाही. हातातोंडाची गाठ पाडायला पडेल ते काम करावे लागते. काम सतत कमीजास्त होते. कामे शोधण्यात उत्साह नसतो, पण चालून आलेले काम नाकारले जात नाही. कौशल्ये आणि नियमिततेचा हास : गिरणीतल्यापेक्षा कामगारांचे आजचे पेशे दरडोई भांडवलात हलके आहेत. यंत्रशक्ती असलीच तर फुटकळ असते. यंत्रमागावरील कामेच सवयीच्या यंत्रांवर होतात. इतर सगळीकडे कौशल्यांचा दर्जा बराच कमी असतो. लघु व्यापार, वाहतूक, फुटकळ सेवा, अशी ‘बिनभांडवली’ व अकुशल कामेच करावी लागतात. सोबतच शारीरिक श्रमांचे प्रमाण वाढते. यंत्राविना कामे करणारे सायंकाळी पार थकलेले असतात.
गिरण्यांमधील कामाला लय असते. आठ तासांची पाळी वगळताचा वेळ मोकळा असतो. ही लय अनौपचारिक क्षेत्रात नाही. यंत्रमागही प्रत्यक्षात बारा तासाची (अवैध) पाळी वापरतात. हे करायची तयारी नसल्यास काम मिळत नाही. घरांतच कामे करणाऱ्यांना दर कमी असल्याने पहाटेपासून रात्रीपर्यंत काम करावे लागते. व इतर कुटुंबीयांची मदतही अपरिहार्य असते. फुटकळ व्यापार, फेरीवाले, यांना माल विकत आणणे, विकला जाण्यासाठी प्रयत्न करणे, या साऱ्यांतूनही पहाट ते रात्र हेच वेळापत्रक लागू होते. अनेकांना हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठी दोन कामे/नोकऱ्या कराव्या लागतात. कामाचे तास नुसते जास्तच नसतात, तर ते अनियमितही असतात.
कामाच्या आशेने जायचे तर खरे, पण काम मिळेलच याची खात्री नसते. काम मिळालेच तर ते कसे आहे, काय आहे, याचा नीटसा अंदाज नाही. सुट्या, रजा या चैनी ठरतात, पूर्णपणे बिनपगारी.
रोजगारात कुटुंबीयांची मदत:
उत्पन्नातील घट राहणीमानाला ‘खाली’ ढकलते. गिरणीतील सवयीचे उत्पन्न अर्धे, एक-तृतीयांश इतकेच उरते. पूर्वी गिरणीबाहेर पानाच्या गाद्या, गाण्या-बजावण्याची कामे, केशकर्तन, गाड्या-रिक्षे भाड्याने देणे, अशी पूरक उत्पन्नाची साधने मूठभरांजवळ असत. आता घरातील बहुतेकांनी असे काही करणे निकडीचे होते. जातीच्या ‘लाच्छनां’मुळे दलित स्त्रियांना कामे मिळत नाहीत. मुस्लिम स्त्रियांना ‘बुरख्या’मुळे, पटेल व इतर ‘उच्च’ वर्णीयांना जातीच्या निर्बंधांमुळे. ‘घरधन्या’चे उत्पन्न हे निर्बंध सुसह्य करत असे. आता अशा ‘संवेदना’ परवडत नाहीत. मग शिवणकाम, भरतकाम, उदबत्त्या, विड्या वळणे अशी घरातच करता येणारी कामे ‘पडेल’ भावाने करावी लागतात.
पण बायकामुलांनाही घराबाहेर पडावेच लागते. मालाची नेआण, झाडूपोछा, कपडे, भांडी असे घरकाम, प्लॅस्टिक, कागद, भंगार गोळा करणे. आणि त्या कामांना ‘मान’ ही नाही. अशी कमी पगाराची ‘हलकी’ कामेच बहुधा दलित स्त्रियांच्या वाट्याला येतात.
(ज) दारिद्याचे व्यवस्थापन
राहणीमानात घटः
काही कामगारांचे उत्पन्न इतके घटले की अक्षरशः हातातोंडाची गाठ पडणे अवघड झाले. इतर घरांमध्येही अन्नावरील खर्च एकूण खर्चाचा जास्त जास्त भाग व्यापू लागला, पोटभर जेवणही दुर्मिळ झाले, मग सणासुदीच्या पंगतींचा विचारही उरला नाही. अन्नाचा दर्जाही घसरला. वीज, पाणी, संडास, एखादा पंखा, एखादी सायकल, शिवणयंत्र, आणि रेडिओ, ह्या गोष्टी पूर्वी कामगारांच्या घरांची ‘लक्षणे’ असायची. अर्ध्याअधिक घरांमध्ये प्रेशर कुकर व टीव्ही संच असत. आता या वस्तूंची देखभाल अशक्य झाल्याने त्या विकाऊ झाल्या. अर्धेअधिक कामगार स्वत:च्या घरांमध्ये राहत, तर उरलेल्यांना दीडदोनशे रुपये भाड्याची घरे असत. आता देखभाल दुरुस्त्या अशक्य झाल्याने घरे झोपडपट्ट्यांच्या दर्जाला घसरली.
अन्नाचा स्तर खालावण्याने वैद्यकीय खर्च वाढला. १९४८ पासून राज्य कामगार विमा योजनेची एडखड स्वस्त वैद्यकीय सेवा व इस्पितळे कामगारांना उपलब्ध होती. निवृत्ती किंवा अपंगत्वानंतरही हे विम्याचे संरक्षण मिळत असे. आता हे सारे जाऊन खाजगी डॉक्टरांकडे १०%-१५% जास्त भावाने इलाजासाठी जाणे अनिवार्य झाले. या खर्चासोबत उभे राहणारे मानसिक प्रश्न तर कोणत्याही मदतीअभावी अनुत्तरितच राहिले. सामाजिक भांडवलाचा नाश : मुलांचे शिक्षण आणि त्यासोबतच त्यांचे भविष्यही धोक्यात आले आहे. पुढील आयुष्यासाठीची ही गुंतवणूक आता पालक करू शकत नाहीत. प्राथमिक शिक्षणावर फारसा परिणाम दिसत नाही. पण पुढील शिक्षणक्रमांचे खर्च एकूण उत्पन्नाच्याही जास्त असतात. शिवाय मुलांची अर्थार्जनक्षमताही दवडता येत नाही. आज श्रमबाजारात शिरणाऱ्या लहानग्यांची ज्ञानपातळी मूळ कामगारांच्या रोजगारीला लागतानाच्या ज्ञानपातळीपेक्षा कमी आहे.
पालक मुलांना मिळणाऱ्या जोडीदारांबद्दलही धास्तावलेले असतात. योग्य निवडीला आवश्यक वेळ, विचार, आर्थिक क्षमता, काहीही हाती नसते. हुंड्याअभावी मुलींना योग्य वर मिळत नाहीत. अपेक्षित दर्जा खाली आणावा लागतो. सोबतच सगळ्या कुटुंबाचे समाजातले स्थानही घालवते. अडीअडचणींसाठी ‘माया’ नसते. अडीअडचणी उभ्याही लवकर लवकर होतात. सुरुवातीला तुटपुंज्या थकबाक्या वापरता येत असत. आता तेही साधन हाताशी नाही. थकबाक्यांचे झाले काय? घरबांधणी, लग्नकार्ये, आजारपणे, कर्जफेड अशासाठीच पैसे राखून ठेवण्याचे निर्धार केले गेले. पण सर्वाधिक भाग दैनंदिन गरजांसाठी वापरला गेला – राहणीमान ‘उतरवणे’ सोपे नसते. मुळात हप्त्याहप्त्याने मिळालेले पैसे संपेपर्यंत कामगार जुन्या राहणीमानाला चिकटून राहिले.
घटत्या राहणीमानाने कामगारांचे मनोधैर्य खचले. दिवसेंदिवस तोंडून शब्द निघत नसे. भूक तहान हरपून जाई. लहानशा कामापुरताही उत्साह शिल्लक नसे. काही जण घरीच बसून राहात, तर काही पहाटेपासून रात्रीपर्यंत कोठे गेलो ते न सांगता निरुद्देश्य भटकत राहत. यातून शारीरिक-मानसिक रोग’ वाढले, जे पुढे काम करणे टाळण्यासाठी वापरले जाऊ लागले. एडखड च्या गिरण्या बंद होण्याच्या काळातल्या नोंदी हृद्रोग व रक्तदाब या विकारांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दाखवतात. कामगारांना मदतीची व समुपदेशनाची (counselling) गरज होती. पण ही मदत विम्याच्या छत्राखाली नाही. यामुळे गृहकलह वाढले. नवराबायको एकमेकांना मारण्यापर्यंत जाऊ लागले. मुलांचे शाळेतील लक्ष उडाल्याचे व ती जास्त बेशिस्त झाल्याचे शिक्षकांना जाणवू लागले.
लैंगिक ‘समतोल ढळलाः
‘मीच प्रमुख कमावणारा’ हा पुरुषी दावा नष्ट झाला. चांगल्या नोकऱ्या गमावलेले पुरुष हतबल, वैफल्यग्रस्त, आणि परिस्थितिशरण झाले. ही स्थिती समजून घेऊ न सहानुभूती मिळावी, अशी पुरुषांची अपेक्षा असते. पण काही काळ तसा प्रयत्न करून मग कुटुंबीय चिडचिडे झाले. गतकाळाबद्दल कुढणे परवडत नाही. तगून राहायला चार हात मारणे आवश्यक असते. स्त्रिया नेहमीच स्वत:पलिकडे घराचा विचार करतात. आता त्या घरे तगवण्याच्या कामात जास्त जास्त पुढाकार घेत आहेत. त्यांच्या घराबाहेरील नोकऱ्या मागेच गेल्या, पण त्या औद्योगिकीकरण, शहरीकरणाच्या लाटेबाबत चर्चा, निषेध असे काही झाले नाही.
फक्त चौकोनी कुटुंबः
कमावता पुरुष आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेली बायकोमुले हा औद्योगिकीकरण शहरीकरण या भूमिकामापाचा ‘आधुनिक’ दृष्टिकोन आहे. पुरुषांनी नोकऱ्या जाताच मनाने कोलमडण्याचे कारण इथे सापडते. त्यांच्यावरचा नाकर्तेपणाचा शिक्का त्यांनीच मारलेला नाही आज कुटुंबीयही तसे शिक्कामोर्तब करतात. स्त्रियांना गिरण्यांमधून वगळले गेले तेव्हा ती मोठी समस्या मानली गेली नाही. त्या घरी, रस्त्यांवर कामे करतच होत्या. आता जास्त चिवटपणे परिस्थितीशी झगडत त्या नवऱ्यांना नवी कामे सुचवू लागल्या. हे भरतकाम, शिवणकाम, करणाऱ्या मुस्लिम स्त्रियांनीही केले आणि उदबत्त्या करणाऱ्या पद्मशाली स्त्रियांनीही केले. पुरुषांनी कच्चा माल आणायचा, तयार माल पोचवायचा, वसुली करायची हे तर होतच होते. आता पुरुषही फेरी लघुव्यापाराची ‘बायकी’ मानली गेलेली कामे करतात. काही स्त्रियांना आपल्या पुरुषांनी भाजी विकलेले चालते, पण ‘स्वामित्व’ दाखवलेले (दादागिरी) चालत नाही. हे पुरुष रस्त्यालगतच्या मोक्याच्या जागा अडवतात आणि यावरून वाद उभे राहतात.
गिरणगाव ते झोपडपट्टी
बकालीः
अत्यंत दाटीचा, नागर सोईंना मुकलेला, बकाल परिसर साबरमतीचा पूर्वतट व्यापतो. गेल्या काही दशकांत या भागात दाटी वाढली आहे. अशा झोपडपट्ट्या ही अनौपचारिक क्षेत्राची खूण आहे. दाटीवाटीच्या, उंच धुराड्यांच्या गिरण्या, ही औपचारिक उद्योगांची खूण होती. त्या प्रकाराला महत्त्व उरलेले नाही. आज त्या मलब्याने आच्छादलेल्या गिरण्यांच्या जागांभोवती गिरणगावाचा वेढा नाही. आता त्यांच्या झोपडपट्ट्या झाल्या आहेत. कामगार आता शहरी सुखसोईंपासून तुटले आहेत. आपल्या आजी जीवनाची व भविष्यातील जीवनाची गुणवत्ता ठरवणाऱ्या कोणत्याही घटकावर आज त्यांचे नियंत्रण नाही. सामाजिक सोयीबाबत आपण नाडले जात आहोत, ही जाणीव परात्मभावाला जन्म देते. साहजिकच हे लोक आपापल्या सामाजिक (जातिधर्म) गटांकडूनच आधाराची अपेक्षा बाळगतात. असुरक्षितता, परात्मभाव ह्यामुळे जातींचे बंध घट्ट होत आहेत.
पण हेच जातींचे बंध तुमचे निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात. तुमचा सामाजिक स्तर या बंधनांमुळे खालावत जातो. यातून कर्जे होतात. कर्जबाजारीपणामुळे आगाऊ रक्कम मागणे, ‘उचल’ मागणे अनिवार्य ठरते. यामुळे उत्पन्न खालावते. जुन्या निष्ठांना श्रेय देणाऱ्या, एका जातीतल्या नव्हे, तर एका स्थितीतल्या लोकांच्या संस्था घडूच शकत नाहीत. जातीबाहेरील गटांपासून कामगार जास्त जास्त तुटत जातात.
गिरण्या बंद पडण्याने कामगारच प्रभावित झाले असेही नाही. गिरणगावात सेवा पुरवणारे, दुकानदार, वाहतूकदार, सारेच प्रभावित झाले. आणि नोकऱ्या गेलेले कामगार या ‘सेवेकऱ्यांची’ गिहाईके न राहता आता स्पर्धक झाले. अनौपचारिक क्षेत्रातील मुळातच हळवी रोजगारनिर्मिती आता अधिकच दबावाखाली आली आहे. रोजगारासाठीच्या स्पर्धेने व जातिबंधनाने तणाव वाढला आहे. बकालपणा वाढून हा तळागाळावर पोचलेला समाज जास्त जास्त वैफल्यग्रस्त, खिन्न, विकारी विषादाकडे (corepression) झुकणारा झाला आहे.
त्यातही उच्चनीचताः
रस्त्यांवर भल्या पहाटेपासून रात्री उशीरापर्यंत खूप वर्दळ असते, प्रामुख्याने पुरुषांची. सर्व वयांचे हे पुरुष उभे असतात, झोपलेले असतात, जात येत असतात, गप्पा मारत असतात कारण इतर करण्याजोगे काही नसते. स्त्रिया मात्र घरकाम व ‘आचारसंहितेमुळे’ घरातच असतात.
बहुतेकांना महिन्यात वीस दिवसांपेक्षा कमी काम मिळते. त्यात अनेक ‘सीझन’ प्रमाणे होणारे चढउतार असतात. पाऊ स, उन्हे, थंडी, काहीही वाढले की काम मंदावते. सार्वजनिक सुट्या, दंगे, ‘बंद’, हरताळ, यांनीही काम संपुष्टात येते. रोजंदारी कामात हे सर्वांत जास्त दिसते, पण फेरीवाले, हातगाडीवालेही यातून सुटत नाहीत. औपचारिक क्षेत्रात हे ‘मौसमी’ प्रकार नसतात. एकूणच अर्थव्यवस्थेतील हे चढउतार, ही ‘चक्रे’ यांच्याबद्दल फारशी माहिती गोळा झालेली नाही. घरातल्या घरात केल्या जाणाऱ्या कामावरही हे परिणाम दिसतात. कच्चा माल नसणे, वीजपुरवठा थांबणे, ठेकेदाराने मागणीतले चढउतार काम करणाऱ्यांवर लादणे, सारेच घडत असते. प्रचंड रिकामपण सुखाचे मात्र नसते. नियमित काम असेल तरच मोकळा वेळ सुखाचा होऊ शकतो. रात्रपाळी नसताना चौकातील गप्पाष्टके, भजनीमंडळे सुखाची असतात. रविवारची बाजारहाट, भटकंती, भेटीगाठी, हे इतर सहा कामाचे दिवस सुखकर करतात. आता मात्र मोकळा वेळ भोगायला ना पैसा असतो, ना कामातून विश्राम घेण्याची आवश्यकता असते. ज्यांना केवळ अकुशल कामांकडे वळावे लागलेले नाही ते आजही दारिद्र्यरेषेवर आहेत. लहान दुकानदार, ऑटोरिक्षाचालक, भाड्याने देण्याजोगी मालमत्ता असलेले, हे आजही दारिद्र्यात लोटले गेलेले नाहीत. पण अशांची (इतरांपेक्षा सुस्थितांची) संख्या बरीच कमी आहे. दुसऱ्या टोकाला अपंगत्वाने किंवा उत्पादन व उपभोग या दोन्हींना मुकलेले लोक आहेत. नवरे नाहीसे झालेली कुटुंबे, कुटुंबाने हाकलून दिलेले पुरुष, असे लोक अक्षरशः भिकेला लागले आहेत. त्यांना आधार असलाच तर धर्मादाय अन्नच्छत्रांमधील ‘रामरोटी’चाच आहे. सार्वजनिक अवकाशाचा हासः
अनौपचारिक क्षेत्रातील काही थोडे लोक गुन्हेगारीतून सरासरीपेक्षा जास्त कमावतात. चोरी, लुटारूगिरी, चोरीच्या मालाची विक्री, तस्करी, खंडण्या, दारू गाळणे व वितरित करणे, हत्यारांचा व्यापार, जुगार, अंमली पदार्थ, मुलाबायकांची वेश्यावृत्ती, भडवेगिरी, हाणामारीसाठीच्या ‘सुपाऱ्या’, सारेच सुरू असते. यातही रोजंदारी व स्वयंरोजगारातील फरक दिसतात. स्वयंरोजगारात दादा-भाई-जमीनदारांशी जुळते घ्यावे लागते. ‘जागा खाली’ करवून घेणे, राजकारण्यांना ‘सेवा’ पुरवणे, टोळीयुद्धे, अल्पसंख्यकांना पीडा देणे, यांसारख्या कामातून मिळणारे उत्पन्न नगण्य नसते. ज्या अर्थव्यवस्थेत अर्ध्यावर व्यवहार वैधतेच्या कुंपणापलिकडे घडतात, तेथे हा प्रकार महत्त्वाचा असतोच. आयुष्य सोपे नसते पण पर्यायही नसतात. तेच लोक भक्षक असतात, आणि तेच भक्ष्यही. अनेक कामगार आपली मुले गुन्हेगारीत शिरतील याने धास्तावलेले असतात. आणि उपजीविकेला अपुऱ्या उत्पन्नातूनही खंडणीसारखे ‘अधिभार’ पूर्ण करावेच लागतात. असे कमाईदारच औपचारिक क्षेत्रावरही डल्ले मारत असतात. इथेही माहितीचे दुर्भिक्षच आहे.
आज भिन्न प्रकारच्या लोकांना एकमेकांना भेटता येईलसा ‘अवकाश’ उरलेला नाही. पूर्वीही कामावर आणि मोहल्ल्यात जातीचा पगडा असे, पण सार्वजनिक उत्सव, शाळा, ‘कार्ये’, यातून ‘इतरांशी’ भेटीगाठी होत. आखाडे, क्रीडामंडळेही जातींचे बंध सैलावत. ‘महाजनां’ची वाचनालयेही भिन्न लोकांच्या भेटीगाठींची ठिकाणे होती. अभ्यासवर्गांमधूनही बंधने सैल केली जात.
आज यांपैकी बऱ्याच संस्था कामगार कल्याण खात्याकडे वर्ग होऊ न निधीअभावी बंद झाल्या आहेत. अभ्यासवर्ग व पाळणाघरेही बंद पडली आहेत. मुख्य प्रवाहात शिरायचे प्रयत्न आता काम शोधणे, या एका दबावाखाली संपुष्टात आले आहेत.
ना सुरक्षा, ना सन्मान, ना प्रतिनिधित्व कुठून कुठे ?:
गिरण्यांमध्ये काम करतानाही आज बेकार झालेले कामगार गिरण्यांच्या विश्वात तळागाळातच होते. ‘बायसिनॉसिस’ हा कापसाच्या तंतूमुळे होणारा श्वसनरोग अनेकांची आयुष्ये विस्कटत असे. डॉक्टर याची नोंद ‘क्षय’ अशी करत, आणि ‘महाजनां’ सारख्या कामगार संघटनाही हा कामामुळे उपजलेला रोग आहे, हे नेटाने मांडत नसत. रोग, इलाज, परिणाम, सारी जबाबदारी कामगारांवरच असे.
तरीही कामगारांना गिरणीकाम संपणे हे स्वर्गातून हाकलले गेल्यासारखे वाटते, याचे कारण आजच्या बकालीत आहे, पूर्वीच्या ‘स्वर्गसुखात’ नव्हे. एकतर कामातील नियमितता गेल्याने कामासाठी वाट पाहावी लागते. काम असेल तर अंगमोड श्रम, नाहीतर मात्र महिन्यांपर्यंत लांबलेली प्रतीक्षा. बरेच कामगार गिरण्यांमधल्यापेक्षा अर्धा पगार, पण नियमित काम, हा पर्याय स्वीकारतील. वर पगारी, (औपचारिक) कामाऐवजी मालानुसारी, कंत्राटी (अनौपचारिक) काम करण्यात कोणतेही किमान वेतन कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही, व हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठीही स्वत:चे, कुटुंबीयांचे अपार श्रम खर्ची पडतात.
अनौपचारिकतेची किंमतः
दक्षिण आशियाई देश वसाहतवादापासून मुक्त झाले तेव्हा बहुसंख्य लोकांना कायद्यावर आधारित सामाजिक सुरक्षा नव्हती. शेतीप्रधानतेकडून औद्योगिकतेकडे सरकताना असे संरक्षण हवे असतेच. औद्योगिक कामगारांना असे संरक्षण दिले गेले. स्थैर्य, नियमितपणा, सन्मान, हेही दिले गेले. त्यांना मुक्तीसाठीच्या लढाईतले बिनीचे शिलेदार मानले जाई. आता दृष्टिकोन बदलला आहे. आता औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना मिळणारे स्थैर्य, संरक्षण वगैरे ‘लाड’ मानले जाते. बिनीचे शिलेदार न मानता त्यांना बांडगुळे मानले जाते. तसले लाड बंद करणे, तसली बांडगुळे ‘छाटणे’ यात धोरणे आखणाऱ्यांना सामाजिक न्यायही दिसतो आणि औद्योगिक आर्थिक प्रगतीची वाट मोकळी होतानाही दिसते.
हा बदल जागतिकीकरणातून आला असे मानणे चुकीचे ठरेल. पण इतर संसाधनापेक्षा भांडवलालाच महत्त्व देण्यातून हा नवा दृष्टिकोन आला आहे, हे निर्विवाद. लोकांचे जीवनमान सुधारत नेण्याचे धोरण थांबले, उलट फिरले, आणि अहमदाबादी कामगारांची हकालपट्टी झाली.
अनौपचारिकतेच्या पुरस्कर्त्यांना तो बेकारी हटवण्याचा आणि स्वस्तात उत्पादन करण्याचा मार्ग वाटतो. त्यांना अनौपचारिकतेमुळे भांडवल शासकीय करांच्या आवाक्याबाहेर जाते हे दिसत नाही. १९७० पासूनच्या उदारीकरणाने गुजरातला देशातील वेगवान वाढीच्या राज्यांमध्ये स्थान दिले. हे कुशल, गतिमान उद्योजकतेला सरकारने दिलेल्या स्वातंत्र्यातून घडले, असे सांगितले जाते. सोबतच ‘हितकर’ श्रमबाजाराचेही नाव घेतले जाते. पर्यावरणाचा व सामाजिक संतुलनाचा उडालेला बोजवारा मात्र कोणाला दिसत नाही. प्रदूषणाने घटती जीवनमर्यादा व वाढती रोगराई दिसत नाही.
अहमदाबादेतील बेरोजगारांची सेना ‘हायर अँड फायर’ तत्त्वानुसार वापरून घेतली जाते. तिच्यातले सैनिक सतत नव्या ‘हायरिंग’ कडे होलपटत जात असतात. आणि त्यांचे कुटुंबीय आपल्या कमकुवत खांद्यांवर सर्वांत जड जोखडे बाळगत असतात. गरिबीची कोणतीही चित्रे गरिबांमधील विषमतेतील कुटुंबांच्या स्थितीला न्याय देत नाहीत. “वि’-घटन : श्रमबाजाराच्या या प्रचंड पुनर्मांडणीला विरोध झालाच नाही का ? गिरण्या बंद पडण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षे घडत होती. आणि कोणत्याही क्षणी सातत्याने, संघटितपणे विरोध दाखवला गेला नाही. कडवट भाव उपजले, पण मजदूर महाजन संघाचे धोरण ‘संघर्ष नको, समझौता हवा’ यापासून ढळले नाही. असंतोष कधी प्रवाही झालाच नाही. करार पाळले जावे असा आग्रह धरायची वेळ आली, आणि आजवरची सारी कायदेशीर कमाई घालवून ‘महाजनां’नी माघार घेतली. औपचारिकतेचा अंत संघनेतृत्वाने अटळ मानला.
नवे उच्च-तंत्रज्ञानाधारित उद्योग गिरणी कामगारांना ‘वयस्क’ म्हणून नाकारतात. यंत्रमाग मालक त्यांना ‘जाणते’ म्हणून नाकारतात. अनौपचारिक क्षेत्रातील विभाजित, लहानलहान उद्योगांचे वातावरण संघटन होऊ देत नाही. कामगारांना बोलायला ऐकू जाईल असा संघटित ‘आवाज’च उरलेला नाही. जरा जरी विरोध दाखवला, की तात्काळ नोकरी जाते. नोकरी मिळणे, पदोन्नती होणे, ‘कायम’ केले जाणे, या प्रत्येक टप्प्यावर कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा आज्ञाधारकपणा, लाचारी, यांना महत्त्व दिले जाते. आणि आज तर जुने गिरणी कामगार अनेक स्थानांवर, अनेक उद्योगांमध्ये विखुरले गेले आहेत. ‘महाजनांनी न्याय्य, कायदेशीर थकबाक्यांवरही आग्रह धरला नाही हे तर झालेच. याशिवाय गिरणीतून हकालपट्टीसोबत कामगारांचे मजदूर महाजन संघाचे सदस्यत्वही बाद ठरवले गेले. यामुळे कामगार आपण ‘महाजनांना सोडले असे मानत नाहीत, उलट ‘महाजनां’नी आपल्याशी गद्दारी केली, असे त्यांचे रास्त मत असते.
‘धर्मयुद्धा’चे सिंहावलोकन:
संपासारख्या हिंसक घटना बहुतेक वेळी उत्स्फूर्त स्थानिक रूपाच्या असतात. ती वादळे झपाट्याने उठतात व तशीच शमतातही. आजच्या कामगारांबाबतच्या दृष्टिकोनामुळे कामगारांची एकी पद्धतशीरपणे व्यक्त न होता उद्रेकांमधूनच दिसते. आजूबाजूच्या अनौपचारिक क्षेत्रातील गरिबी, हतबलता, ही सुद्धा संघटनेला अडथळा ठरते. तगून राहायला काही नसल्याने आपल्यासारख्या इतरांसोबत काही क्रिया करता येतच नाहीत. कामगारांच्या हकालपट्टीने त्यांना या अपमानित हतबलतेत लोटले. आधी मिळत असलेले कायद्यांचे संरक्षण प्रदीर्घ लढ्यांमधून मिळालेले होते, ही जाण कामगारांना आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘महाजनां’ची निष्क्रियता अधिकच भ्रमनिरास करणारी ठरते. सन्माननीय जीवनाची खात्री दिली होती, हमी भरली होती आणि ऐनवेळी दगा दिला, असे कामगारांना वाटते.
आज ‘महाजन’ चे मुख्यालय उजाड आहे. ‘आदत से लाचार’ काही नेते येतात, जातात. ‘नौकऱ्या गेल्यावरही कामगारांचे सदस्यत्व अबाधित ठेवता आले नसते का?” या प्रश्नावर ऐंशीपुढचे महासचिव म्हणतात, “गिरण्याच नसतील तर कामगार संघटना हव्यातच कशासाठी?” नव्या कामगार संघटनाः
इला भट १९५५ साली ‘महाजनां’च्या स्त्री-शिक्षण विभागात कामाला लागल्या. मुलांचे संगोपन, घर चालवणे, असे शिकवताना त्यांना स्त्रिया घरी अर्थार्जनही करतात हे जाणवले. यामुळे त्यांना स्त्रियांना चांगली आई-चांगली पत्नी होण्यासाठीचे शिक्षण देणे अपुरे वाटू लागले. १९७२ साली त्यांना स्त्रियांसाठी वेगळा संघ, वेगळी बँक वगैरे स्थापन करायची परवानगी मिळाली. त्यांना दलितांना बऱ्याच गोष्टींपासून वंचित ठेवले जाते हे जाणवले आणि आरक्षणाची गरज त्यांना पूर्णपणे पटली. हे ‘महाजनांना मंजूर नव्हते, व १९८१ साली इलाबेन आणि त्यांची ‘सेवा’ (सेल्फ एम्प्लॉईड विमेन्स असोसिएशन) ही संस्था, ‘महाजनां’नी ‘त्यागली’. आज ‘महाजन’ कोलमडत असताना ‘सेवा’ ५५,००० सदस्यांसह प्रभावी ठरत आहे. हा आकडा फक्त अहमदाबादचा आहे. गुजरातभरात दोन लक्ष सदस्य आहेत.
गिरण्यांमधून घालवल्या गेलेल्या स्त्रिया आज गांधींच्या ‘धर्मयुद्ध’ प्रकारच्या कामगार संघटनांची ध्वजा खांद्यावर घेऊ न प्रगतिपथावर आहेत. ‘सेवा’ने रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना सार्वजनिक जागी काम करायची परवानगी मिळवण्यासाठी संघटित आंदोलन केले. यापासून प्रेरणा घेऊन घरातच काम करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबतचा ठराव आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संस्थेने मंजूर केला, हे इलाबेन आणि ‘सेवा’ यांचे मोठेच यश आहे.
(ठ) दुभंगलेले शहर
सांप्रदायिक अस्मिता आणि वर्ग-भावनाः
अनौपचारिक क्षेत्राच्या संघटनेचा प्रयत्नही न करणे, ही भारतीय कामगार चळवळींची घोडचूक मानायला हवी. औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रांमधील नाळ वेळेवर जोडली गेली असती, तर सर्व श्रमिकांना एकत्र करता आले असते. गरिबात गरिबांपासून सर्वांनाच हक्क मिळवून देता आले असते. त्याऐवजी कामगार चळवळींनी वाढत्या अनौपचारिकतेबाबत निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतली.
पण भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये जागोजागी औपचारिक कामगार चळवळींचा न्हास थोपवला गेला आहे. अनेक राजकीय पक्षांशी संलग्न अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्त्रीपुरुषांना किमान सामाजिक-आर्थिक संरक्षण मिळवून दिले आहे. अपवादात्मक वाटणारी ही उदाहरणे एका नव्या नमुन्याच्या चळवळींचे प्रतिमान बनू शकतील. पण यासाठी त्यांना केवळ औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांशी जोडल्या गेलेल्या कामगार चळवळींपेक्षा स्वतःची वेगळी ‘ओळख’ घडवून ती कामगारांना पटवून द्यावी लागेल. आज वर्गभावनेशी न जोडले गेलेले संबंध अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रात महत्त्वाचे ठरत आहेत. काम मिळवणे, टिकवणे, आपत्कालीन मदत पुरवणे, अशा साऱ्यांत आज जात आणि धर्मावर आधारित बंध महत्त्वाचे ठरत आहेत. हे पारंपारिक बंध कधी सामाजिक संस्थांच्या स्तराला मात्र पोचत नाहीत. यामुळे अनभिज्ञ नजरांना असे बंध ओळखूही येत नाहीत. अशा बंधांना ‘खोटे’ मानणे, हे वैचारिकतांमधून (ideologies) घडते आणि आयुष्यांचा हळवेपणा कमी करण्यात जातिधर्माचे व्यवहारी महत्त्वही यात दुर्लक्षित होते. कधीकधी तर वर्गाधिष्ठित संघटनांना जे करता आले नसते, ते अशा संस्थांमधून करून दाखवता येते. सुट्यासुट्या समाजसंघटकांना मुक्तीचे अभिवचन देणाऱ्या अशा बंधांची ताकद आपण ओळखायला हवी.
ही ताकद विकसित होत असतानाच श्रेणींची उतरंड कायम राहत नाही, सबळ होत नाही, याकडेही लक्ष पुरवायला हवे. एखादा घटक-समाज ‘इतरांशी आपली एकी दाखवत एकूण गरिबांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्यात चुकेल, तर तो तात्पुरतीच उद्दिष्टे गाठू शकेल व दीर्घदृष्टीपासून वंचितच राहील. या संदर्भात ‘सेवा’चे काम तपासायला हवे. ‘सेवा’ ला आपल्या सदस्यांमध्ये अनेक वेगवेगळे घटक-समाज आहेत याची जाणीव आहे. त्यांच्यात हिंदूही आहेत व मुस्लिमही. पण कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात भेदांवर लक्ष न रोखता सामान्य गरजांवर गरीब, नाडलेल्या, झोपडपट्टीवासी म्हणूनच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. अनौपचारिक क्षेत्रात मर्यादित व्याप्तीच्या बंधनांपासून जाळी विणावी लागते. कामाचा सारखेपणा, त्यानंतर लिंग व मोहल्ल्यामधील प्रश्न, अशा ‘ओळखी’ प्रस्थापित करत सामूहिक क्रिया करता येतात. तृणमूल पातळीपासून प्रश्नांची अशी हाताळणी केल्यास सांप्रदायिक फरक ओलांडून एकीचा भाव उपजतो. अशा तृणमूल पातळीवरील कार्यकर्त्यांना ज्येष्ठ स्थाने देण्यात ‘सेवा’ चे यशापयश ठरते. आर्थिक लाभासाठीच नव्हे, तर पुढील न्याय्य लढ्यांसाठी हे संचलन होत आहे, याची जाण नेते व कार्यकर्ते दोन्हींमध्ये सतत जागती ठेवावी लागते. सामाजिक डार्विनवादाचे पुनरागमन: २००२ च्या फेब्रुआरी-मार्चमध्ये अहमदाबादेत सांप्रदायिक हिंसा अभूतपूर्व तीव्रतेने उफाळली. राज्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने हिंसेच्या बळींना संरक्षण तर दिले नाहीच, उलट हिंसाचाऱ्यांना मुक्तहस्त आणि उत्तेजनही दिले, ज्यामुळे हिंसा तीव्रतर झाली,
‘सेवा’च्या कपिलाबेन सांगतात
काय सांगू? भीषण दृश्ये पाहिली मी. चारपाच हजारांचे सशस्त्र जमाव तलवारी आणि बंदुका घेऊन गावात फिरताना पाहिले. पोलीस त्यांना मदत करताना पाहिले. हतबलांना कोणतीही मदत न दिली गेल्याचे पाहिले. अंबिकानगरच्या हिंदू वस्तीची राखरांगोळी झालेली पाहिली. तशीच मरियम बीवी की मस्जिद या मुस्लिम वस्तीचीही पाहिली. मी मटकन बसून रडले. असल्या विध्वंसानंतर काही बांधता येणार आहे का, आम्हाला ? . अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार संघटनांच्या अनेक कार्यकर्त्यांप्रमाणे कपिलाबेनही पूर्वी जेथे गिरण्या होत्या अशा विभागात राहतात. ‘सेवा’ च्या अहमदाबादेतील ५५,००० सदस्यांपैकी ३८,००० कमीजास्त प्रमाणात हिंसा भोगलेल्या आहेत, यावरून माजी गिरणगावातील हिंसेची तीव्रता कळते. २१,९०० सदस्या बेघर झाल्या. त्यांच्यासारख्यांसाठीच्या ४६ शरणागत कँपांमध्ये त्यांना जावे लागले.
झोपडपट्टीवासी फक्त हिंसेचे बळी नव्हते, तर ते एक गठ्ठा ‘विरुद्ध’ जमातीवर हल्ले करून त्यांना ‘संपवायचा’ प्रयत्नही करत होते. बळींमध्ये मुस्लिम जास्त होते. त्यांपैकी अनेकांना बीभत्स त-हेने मारले गेले. संघपरिवारातील संघटनांनी बेकार व अर्धबेकार तरुणांना खून, मारामाऱ्या, जाळपोळ अशा कृत्यांना उद्युक्त केले. माझ्या (ब्रेमन) अगदी सुरुवातीच्या भेटींमध्येच मला माजी गिरणगावातील प्रचंड हिंसेचा गिरण्या बंद पडण्याशी संबंध जाणवला. सहिष्णतेचा मागमूस उरला नव्हता. गिरण्या सुरू असताना संप्रदायांप्रमाणे वस्त्या घडल्या होत्या. वस्त्या लहानलहान असत. ‘दुसरे’ सतत नजरेपुढे असत, कामाच्या जागचे साथीदार असत. गि-हाईक, शेजारी, मित्र असत. एकमेकांकडे जाणेयेणे असे. मरण-तोरणात सहभाग असे. सणासुदीचा पाहुणचार असे. ह्या सर्व गोष्टी लोकांच्या आठवणींमध्ये जिवंत आहेत.
गिरण्या बंद पडल्या आणि हे व्यामिश्र जाळे विस्कटले गेले. त्याची जागा ‘बळी तो कान पिळी’ च्या सामाजिक डार्विनवादाने घेतली. अगदी तळागाळातही भक्ष्य-भक्षक संबंध, स्पर्धात्मक संबंधच उरले. मी इतरत्र या काल-आज फरकाचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. “तेव्हाही दंगे, सांप्रदायिक दंगे होत असत. १९८९ च्या दंग्यात पोलिसांनी कामगार संघटनेच्या कार्यालयातच नियंत्रणकक्ष उभारला आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून ‘घटनां’ची माहिती घेतली. गिरण्या दोन दिवस बंद राहिल्या. तिसऱ्या दिवशी कामगारांना मिश्र-गटांनी जायला यायला सांगितले, म्हणजे सर्वचजण सुरक्षित राहतील. आज तसल्या वेगवेगळ्या जातिधर्माच्या लोकांना एकत्र करण्याच्या, एकमेकांची राखण करण्याच्या जागाच उरलेल्या नाहीत.” मजदूर महाजन संघ त्यावेळी भारतातील सर्वांत घट्ट विणीची कामगार संघटना होती. आज ती सदस्यत्वाने एक-दशांश उरली आहे, आणि तिचा आर्थिक-राजकीय प्रभाव नष्ट झाला आहे.
मार्च २००२ च्या मध्यावर, कयूं लागू असताना मी ‘महाजनां’च्या महासचिवांना भेटलो. ते ८८ वर्षांचे, खालावलेल्या प्रकृतीचे गृहस्थ मला आपण आठवड्याभरापूर्वी पोलीस आयुक्त व राजकारण्यांना भेटण्याचा कसा निष्फळ प्रयत्न केला ते कळवळून सांगत होते. २८ फेब्रुआरीला अनेक फोन संभाषणांनाही प्रतिसाद मिळेना, तेव्हा त्यांना जाणवले की हिंसकपणा चरमसीमेला पोचलेला असताना राज्य सरकारची यंत्रणा बळींना सहारा देण्याचे बुद्धिपुरस्सर टाळत होती. अनौपचारिकतेकडे होणाऱ्या निरंतर वाटचालीत कामगारांना आर्थिक महत्त्व तर उरलेले नाहीच, पण त्यांची सौदेबाजीची क्षमता, त्यांची गरिमा व इतर बरेच काही बळी पडले आहे. त्या वयस्क गांधीवाद्याच्या आपल्याच कर्मचाऱ्यांना शांतता प्रस्थापित करायचा प्रयत्न करण्यासाठी सोबत येण्यासाठीच्या विनंत्याही निष्फळ ठरल्या. ते सोबत यायला तर तयार झाले नाहीतच, पण त्यांनी महासचिवांनाही व्यर्थ प्रयत्नापासून परावृत्त केले.
‘वगळण्याचे राजकारण’:
१९६९ च्या दंगलीनंतर ‘महाजनां’नी खान अब्दुल गफ्फार खान यांना अहमदाबादेस बोलावले. जुम्मा मशिदीतील भाषणात त्यांनी परधर्माबाबत असहिष्णुतेवर टीका केली आणि समन्वयाची निकड ठसवली. मार्च २००२ च्या “मजदूर संदेश’ या ‘महाजनांच्या मुखपत्रात हे भाषण पुनःप्रकाशित केले गेले. त्या महिन्याअखेरीस मी अहमदाबाद सोडले तेव्हा सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली नव्हती. रोज नवनवीन घटनांमुळे शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत संचारबंदी लागू केली जात होती. याच्या कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांची काहीही चर्चा झाली नाही आणि अशी कामगार कुटुंबे संख्येने बरीच होती. सामान्य काळातही कामांची शाश्वती नसे, आणि इथे तर तीन आठवडे कामाचा शोध घेत फिरणेही शक्य झालेले नव्हते. नेहमीचे दारिद्र्य अधिकच तीव्र झाले. ना पैसा, ना पत, अशा स्थितीत लोकांच्या दयेवरच जगणे प्राप्त झाले. काही अपवाद वगळता सामाजिक संघटनांनी दंगे व हिंसा यांबाबत काहीही केले नाही. अहमदाबादी लोकांना शहरातील अनेकानेक स्वयंसेवी संस्थांचा गर्व असतो. त्यांच्या विकासाभिमुख कामांचे कौतुक होते. पण गरीब वस्त्यांमधील लोकांच्या जीवनावर याचे ठोस परिणाम दिसत नाहीत विशेषतः मुस्लिमांवर. मुस्लिमांना नेहेमीच ‘त्यांच्या’ संघटनांवर अवलंबून राहावे लागते. पूर्वीच्या ‘धर्मयुद्धां’ मधील आंतरधर्मीय सद्भावाच्या आता आठवणीच फक्त उरल्या आहेत.
आज पश्चिम युरोपातील समाजांसाठी आजीव सामाजिक संरक्षणे देणाऱ्या कल्याणकारी राज्याची कल्पना हा केवळ इतिहास उरला असेलही, पण याचा अर्थ असा नव्हे की सामाजिक जाणिवांचा प्रदीर्घ असा मुक्तीसाठीचा मार्ग आता जागतिकीकरणाच्या बाजारपेठी अर्थशास्त्राला दुय्यम ठरला आहे. वाढते आणि वेगवान जागतिकीकरण बाजारपेठेला अनिर्बंध ठेवू इच्छिते आणि यातून उद्भवणाऱ्या नव्याजुन्या विषमतांची किंमत न देता येण्याइतकी जास्त आहे. रोजगारातील असुरक्षिततेवर इलाज म्हणून सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा घडायलाच हव्यात, नाहीतर जागितिकीकरणाचे दुष्परिणाम टाळणारे विरोधी सत्ताकेंद्र घडणारच नाही.
अनौपचारिक क्षेत्रातील अनेकानेक कामगार आज कामाला आणि आयुष्याच्या सन्माननीय पातळीलाही पारखे झाले आहेत. त्या शक्यतेतूनच हे कामगार वगळले जात आहेत. हे लोक म्हणजे समाजाची राखीव क्षमता आहे. ती टिकवायची असेल तर ‘मुक्त’ बाजारपेठेवर शासकीय नियंत्रण आवश्यकच आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी मजूर वर्ग, कुली वर्ग, दलित वर्ग थिजून गोठून नको असेल तर मोठ्या आणि विस्तृत सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा घडवाव्याच लागतील.