संघटित-असंघटित

भारतातील औद्योगिकीकरणाचा अग्रदूत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व आता जवळपास निकालात निघालेल्या गिरणउद्योगावर श्री. यान ब्रेमन यांचे Working in the Mill No More हे, भारताचे एकेकाळी मँचेस्टर म्हणविणाऱ्या अहमदाबादच्या गिरण्यांच्या व गिरणी कामगारांच्या परिस्थितीवरील, अभ्यासू पुस्तक वाचावयास मिळाले. श्री ब्रेमन यांची मेहनत अत्यंत प्रशंसनीय आहे.
गिरण उद्योग अहमदाबाद येथेच नव्हे तर सर्व भारतात बुडीस निघण्याची कारणे समान आहेत व त्या सर्व कारणांचा श्री ब्रेमन यांनी विस्तृत ऊहापोह केलेला आहे. त्याबद्दल फारसा मतभेद असू शकत नाही. गिरणी मालकांनी उद्योगातून अमाप नफा मिळविला पण तो उद्योग सातत्याने पुढे नेण्याच्या दृष्टीने त्यांचेजवळ संघटित उद्योग चालविण्याचा अनुभव व दूरदृष्टी नव्हती व देशाबाहेर सुरू असलेल्या उन्नत तांत्रिक सुधारणांचा त्यांनी मागोवा घेतला नाही. व त्या दृष्टीने उद्योगाला तयार केले नाही. नफा वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवून उद्योगाला आधुनिकीकरणापासून वंचित ठेवले इ. बाबींचा श्री ब्रेमन यांनी विश्लेषणात्मक खुलासा केला आहे. केवळ नफ्यासाठी औद्योगिकीकरणाची कास धरणाऱ्या भांडवलशाही व्यवस्थेतील मालकांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा असू शकत नाही व हे सतत व पुढेही अव्याहत घडत राहणार आहे. प्रश्न असा की या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने कामगार वर्ग व जनतेने काय केले, त्यांचे काय चूकले व त्यांनी काय करायला हवे या दृष्टीने श्री. ब्रेमन यांच्या पुस्तकात आतुरतेने शोध घेतला.
अहमदाबादच्या गिरणउद्योगात ‘मजूरमहाजन’ (Textile Labour Association) चे अनन्य स्थान होते. गांधीजींच्या प्रेरणेने व त्यांच्या विचाराने चालणारी संघटना म्हणून एक राजकीय व सामाजिक प्रतिष्ठेचे वलय त्या संघटनेभोवती होते. त्या प्रभावाच्या प्रकाशझोतात वावरणाऱ्या मंडळींना उद्योगासमोर येऊ शकणारे प्रश्न किंवा येऊ घातलेले धोके याबद्दल विचार करायला वेळ नव्हता किंवा त्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही, ही वास्तविक व मूळ गोष्ट जर श्री ब्रेमन यांनी आपल्या विश्लेषणात खुलासेवर मांडली असती तर पुस्तक उपयोगी असून मार्गदर्शकही झाले असते.
गिरणमालकांनी आधी गिरण्यांमध्ये रॅशनलायझेशनच्या माध्यमातून कामगारांची संख्या कमी करण्याची वा मर्यादित ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जेणेकरून मिळणाऱ्या नफ्यात वाढ व्हावी. या प्रकियेतून अनेक वेळा कामवाढ झाली व प्रसंगी पगारवाढही झाली परंतु येणाऱ्या परिस्थितीचा हा संकेत होता याकडे युनियनचे लक्ष गेले नाही. युनियनची नेते मंडळी युनियनच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सभा-संमेलनांमध्ये मजुरांच्या बाजूने भाषणे देत असताना परदेशात त्यांनी गिरणउद्योगात सुरू असलेल्या आधुनिकीकरणाचा कधी मागोवा घेऊन त्याबाबत युनियनमध्ये कधी काही विचार-विमर्श केला का? या दृष्टीने श्री ब्रेमन यांचा उपक्रम अर्धवट राहिल्यासारखा वाटतो. उद्योगामध्ये काम करीत असताना कामगारांच्या हिताचे रक्षण व त्यांना त्यांचे योग्य ते हक्क व अधिकार प्राप्त करून देणे हे युनियनचे आद्य कर्तव्य आहे पण बदलत्या काळात उद्योगात येत असलेल्या वा होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिवर्तनाचा दूरगामी विचार करणे हे कामगारहिताशी विसंगत नसून त्यासाठी ते आवश्यक आहे. या दृष्टीने युनियन अपेशी ठरली आहे असे तथ्यात्मक विश्लेषण श्री. ब्रेमन यांच्या पुस्तकात अपेक्षित होते.
कामगारांच्या मागण्याचा रेटा लावताना, उद्योगास आवश्यक असलेल्या आधुनिकीकरणाशिवाय आम्ही निव्वळ रॅशनलायझेशनच्या माध्यमातून कामगार कमी करण्यास किंवा कामवाढीतून (केवळ पगारवाढ मिळते म्हणून) कामगारांची संख्या मर्यादित करण्यास तयार नाही अशी जर तात्त्विक भूमिका युनियनने वेळीच घेतली असती तर आज उद्योग धुळीस मिळाला असता का हा मूलभूत प्रश्न केवळ अहमदाबादच्याच नव्हे तर देशातील सर्व गिरण्यांतील युनियन्स व त्यांच्या नेतेमंडळींना समान रूपाने लागू आहे. युनियनच्या या उणिवांकडे श्री. ब्रेमन यांनी अधिक लक्ष दिले असते व विचार मांडले असते. तर त्यांचा येत्या काळात युनियन्सना फायदा झाला असता. आजही शेकडो उद्योग बंद होत असताना युनियन्स केवळ बघ्याच्या दयनीय परिस्थितीत आहेत ते बघता श्री ब्रेमन यांचे विचार सामयिक व महत्त्वाचे ठरले असते.
‘मजूरमहाजन’ (Textile Labour Association) च्या निष्क्रियतेचा व उणिवांचा श्री. ब्रेमन यानी केलेला ऊहापोह योग्य आहे. पण गांधीवादाच्या नावाखाली त्यांचा उल्लेख योग्य वाटत नाही. तत्कालीन तोकड्या नेतृत्वामुळे जर युनियनला अपयश आले व त्यामुळे जर कामगारांचे नुकसान झाले तर तो कुठल्या वादामुळे झाला असा निष्कर्ष काढणे बरोबर नाही.
असंघटित क्षेत्राचा बुद्धिपुरस्सर पुरस्कार व प्रोत्साहन १९८५ साली सुरू झाला व तेही गिरण उद्योग मोडीस निघण्याचे प्रमुख कारण बनले हा निष्कर्ष अतिशय योग्य आहे पण नफेखोरीच्या वाढत्या भुकेमुळे जाणीवपूर्वक या क्षेत्रास वाढविण्यासाठी बेछूट मोकळीक देण्यात आली आहे व त्यामुळे कामगार व सर्व सामान्यांवर येणाऱ्या संकटांची चर्चा थोड्या विस्ताराने होणे आवश्यक होते. ‘सेवा’ (Self Employed women’s Association) चे कार्य निःसंशय प्रशंसनीय आहे परंतु भांडवलशाही व्यवस्थेतील निहित शोषणाविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी त्या संघटनेची संरचना सक्षम नाही हा विचार श्री. ब्रेमन यांच्या अभ्यासातून सुटलेला आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार व संघटित क्षेत्रातील कामगार यांना एकत्रित करून त्या शक्तीच्या माध्यमातूनच ही एकवटलेली शक्ती प्रभावीपणे या येत असलेल्या व सतत वाढणाऱ्या असमानतेविरुद्ध लढा देऊ शकते ही बाब पुढे येणे आवश्यक होते.
अहमदाबादच्या गिरणउद्योगाच्या संदर्भात संपूर्ण मजूर चळवळीच्या भूमिकेची पुनर्व्याख्या करून झपाट्याने भांडवलशाहीकडे झुकत असलेल्या या जगात मजूर चळवळीचे स्वरूप काय असावे, चळवळीचे अस्तित्वाचा आधार पगारवाढी, बोनस, वैयक्तिक फायदे या पलीकडे कसा असावा अशा प्रकारचे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न श्री. ब्रेमन यांच्या पुस्तकातून अनायासे उपस्थित होतात. असे विवेचन त्यांच्या पुस्तकाचे सार्थक झाले असते. अहमदाबादेत गिरण्या बंद करण्याचा गंभीर विरोध झाला नाही हे सांगत असताना श्री ब्रेमन यांना ही माहिती मिळाली नाही की युनियनने स्वतः स्वेच्छानिवृत्तीची योजना पुढे करून कामगारांना कायद्यापेक्षा अधिक नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे गाजर पुढे करून बंदच्या प्रक्रियेला जास्तीची चालना दिली. ही स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची योजना पुढे ‘गुजरात पॅटर्न’ म्हणून प्रसिद्धीस आली व देशातील इतर गिरण्यांच्या बंदला कारणीभूत झाली. वेगवेगळ्या राज्यातील राज्य सरकाच्या सरकारी कंपन्यांनी ‘गुजरात पॅटर्न’चा आदर्श समोर ठेवून गिरण्या बंद करण्याचे सत्कार्य केले तर भारत सरकारने त्याच्याही दोन पावले पुढे जाऊन नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशनच्या जवळपास ६० गिरण्या ठोकमध्ये बंद करण्याचे पुण्यकर्म केले.
अधिक पैशाच्या आमिषाचा झंझावात असा उठला की नागपूरसारख्या शहरात गिरणी कामगारांनी युनियनच्या विरोधात मोर्चे काढले. युनियनच्या पुढाऱ्यांना शिवीगाळ केली व युनियनने शासनाशी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीचा करार करण्यासाठी गिरणी बंद करण्यास संमती द्यावी म्हणून युनियनवर सर्व प्रकारे दबाव आणला. युनियनचा विरोध असताना व याबाबत कायद्याप्रमाणे आवश्यक करार युनियनशी केलेला नसतानासुद्धा कामगारांना स्वेच्छासेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात आला व शासनाने युनियनला एकाकी पाडून आपल्या जन-विरोधी धोरणाची यशस्वी पताका रोवली. गुजरातची स्वेच्छासेवानिवृत्ती योजना देशातील गिरणी कामगारांसाठी भस्मासुर ठरली.
श्री. ब्रेमनसारख्या सामाजिक बांधिलकीच्या विद्वानांना संपूर्ण माहिती मिळणे आवश्यक होते. त्यातून त्यांच्या अभ्यासपूर्ण विवेचनाला एक अर्थपूर्ण दिशा मिळून मजूर चळवळीला दिशा देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यही त्यातून घडले असते हे निश्चित. ही काळाची गरज आहे व आजही मजूर चळवळ ही आर्थिक व सामाजिक असमानतेविरुद्ध लढू शकणारे प्रभावी माध्यम आहे व तिची ही भूमिका कायम आहे हे अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट झाले असते.
असमानता व बेकारीतून निर्माण झालेली विषण्णता जातिवादाचे बीज पेरायला नेहमीच सुपीक राहिलेली आहे. गुजरात त्याचा अपवाद कसा ठरेल. सरकारच जर जातिवादाचे भूत घेऊन मिरवत असेल तर कहर अपरिहार्य आहे. स्वबळावर राजकीय शक्ती उभी करून आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम म्हणून मजूर चळवळीचा विकास व त्यासाठीची पर्यायाने येणारी सामाजिक मान्यता मिळविण्याची गरज याशिवाय सद्यः परिस्थितीत मार्ग नाही, हा श्री ब्रेमन यांचा संकेत आहे असे म्हणावयास हरकत नाही.
३१, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-४४० ०२२.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *