अहमदाबादमधल्या कापड-गिरण्या बंद पडल्यामुळे त्यांतील कामगार ज्या दारिद्र्यात, दुःस्थितीत आणि दैन्यात फेकले गेले त्याची ‘कथा’ सर्वसामान्य वाचकांना सांगणे हा या पुस्तकाचा मुख्य हेतू असावा. कामगारांच्या सर्वंकष हलाखीचे वर्णन तपशीलवार सूक्ष्मपणे आणि एकूण प्रत्यायक रीतीने करण्यात आले आहे आणि या २०८ पानांच्या (मूळ) पुस्तकात समाविष्ट केलेल्या २२० हून अधिक फोटोंमुळे वाचकांच्या मनावर होणारा परिणाम गडद होण्याला मदत झाली आहे. साहजिकच विश्लेषणापेक्षा ‘कथना’वर अधिक भर दिला गेला आहे. आकडेवारीही माफक प्रमाणात वापरलेली आहे. गिरणी-उद्योगाच्या प्रारंभापासून २००२ सालापर्यंतचा कामगारवर्गाचा प्रकरणशः इतिहास आणि जागजागी पूरक फोटो अशी रचना असली तरी बहसंख्य फोटो गिरण्या बंद पडल्यावर कामगारांची अवस्था कशी झाली हे दाखविणारे आहेत. मात्र इतके निश्चित म्हटले पाहिजे, यान ब्रेमन यांनी बेकार कामगारांच्या अवस्थेचा शोध अनेक दिशांनी घेतला आहे आणि त्या शोधात त्यांच्यातला समाजशास्त्रज्ञ लपून राहत नाही.
मूळ पुस्तकात यान ब्रेमन यांच्या प्रस्तावनेत पृ.२ वर असा उल्लेख आहे की संशोधनाच्या अनेक फेऱ्यांमधून जमविलेल्या माहितीवर आधारलेला “The Making and Unmaking of an Industrial Working Class’ या नावाचा वेगळा प्रबंध ‘या पुस्तकाबरोबरच’ प्रकाशित होत आहे. चर्चेच्या दृष्टीने हा दुसरा ग्रंथ अधिक उपयुक्त ठरला असता असा विचार मनात येऊन गेला.
१८६१ साली पहिली गिरणी उभारली गेली. १९०५ सालापासूनच्या स्वदेशी चळवळीच्या काळापासून, १९३० च्या मंदीची काही वर्षे सोडता, विसाव्या शतकाच्या चवथ्या चरणापर्यंतचा काळ उद्योगाच्या भरभराटीचा आणि कामगारांच्या जीवनमानात टप्प्याटप्प्यांनी सुधारणा होण्याचा होता. १९७५ नंतर गिरण्या बंद पडू लागल्या. म्हणजे जवळ-जवळ साठ-सत्तर वर्षे अप्रतिहत प्रगती होत होती. १९८० साली कापड-उद्योगात १ लक्ष ६० हजार कामगार होते. सन २००० सालापर्यंत त्यांची संख्या फक्त २० हजारांवर आली.
हा उद्योग अशा रीतीने का कोसळला याची समाधानकारक कारणमीमांसा पुस्तकांत मिळत नाही. १९८० च्या दशकात आणि विशेषतः १९८५ पासून उदारीकरण वगैरेकडे कल सुरू झाला असे म्हटले आहे. त्याचा तपशील नाही.
कृत्रिम धाग्यांच्या कापडाची स्पर्धा हे एक कारण म्हणून निर्देशिले आहे पण ते गौण आहे असे लेखक म्हणतो. बदलत्या सरकारी धोरणामुळे विणकाम यंत्रमागांकडे वळले असे म्हटले आहे, पण या धोरणाचा अधिक खुलासा नाही. शिवाय ते कारणही गौणच समजण्यात आले आहे. मुख्य कारण मालकांचा नाकर्तेपणा हे धरण्यात आलेले आहे. भरभराटीच्या काळात मालकांनी यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण केले नाही, व्यवस्थापन सुधारले नाही, कामगारांचे प्रशिक्षण केले नाही इत्यादी त्यांचे दोष सांगितले आहेत. पण हे सर्व व्हावे अशी आच मालकांना वाटावी अशी ती कोणती स्थिती होती हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
मालकांच्या या वृत्तीची काही समाजशास्त्रीय मीमांसा करण्याचा प्रयत्न आहे. तो असा की मालकवर्ग मुळात व्यापारी आणि सावकारी वातावरणात जन्माला आला होता; आधुनिक उद्योगांच्या उभारणीला जे प्रवर्तकत्व किंवा जी उपक्रमशीलता अवश्य असते ती त्यांच्यांत नव्हती. या मुद्द्याचाही ऊहापोह केलेला नाही. पण ही मीमांसा खरी समजली तरी साठ-सत्तर वर्षे स्थिरावलेल्या व भरभराटलेल्या धंद्यावर अशी कोणती अरिष्टांची मालिका कोसळली की जिला तोंड द्यायला मालकांच्या व्यापारी सावकारी संस्कृतीमुळे ते असमर्थ झाले, याचा उलगडा होत नाही.
गिरण्यांचे भरभराटीच्या काळातले अर्थशास्त्र, उत्पादन-खर्चातला मजुरीचा आणि कामगारांना मिळणाऱ्या इतर सोयी सवलतींचा भाग, फक्त नफा हा सर्व विषय अस्पृष्टच राहिला आहे. ‘गांधींना अभिप्रेत असलेली श्रम आणि भांडवल यांची भागीदारी, दोघांचाही लाभात वाटा असणे हे कधी घडलेच नाही’ अशा प्रकारच्या स्थूल विधानांवरच वाचकाला निर्वाह करावा लागतो.
‘मजदूरमहाजन’ ह्या ‘गांधीवादी’ कामगार संघटनेच्या धोरणांचे व कार्यपद्धतीचे वर्णन हा या पुस्तकाचा एक महत्त्वाचा विशेष म्हणता येईल. आपणाला परिचित असलेल्या सर्वसामान्य स्वरूपाच्या, विशेषतः “डाव्या’ विचारसरणीच्या संघटना व ही गांधीप्रणीत संघटना यांच्या दृष्टिकोणातला विरोध डोळ्यांत भरण्यासारखा आहे. तरीही या विषयाचा अधिक विस्तार झाला असता तर बरे झाले असते. मालक-मजूर संबंधांबद्दलची गांधीजींची दृष्टी त्यांच्या ‘विश्वस्त’ संकल्पनेवर आधारलेली होती. हा एक नवा प्रयोग होता आणि त्याचे काही लाभही कामगारांना मिळाले असे पुस्तकातल्या विवेचनावरून लक्षात येते.
लेखकाच्या लेखनाचा सूर मात्र विश्वस्त संकल्पनेला प्रतिकूल भासतो. इतर स्पर्धक संघटना अस्तित्वात होत्या तरी ७५ टक्के कामगार मजदूर महाजनशी निष्ठावंत राहिले यावरून कामगार तरी महाजनांच्या ध्येयधोरणांबद्दल फारसे नाराज नसावेत असे वाटते, मग लेखकाचे मत काहीही असो. शिवाय, कामगार लाचार नव्हते असेही पुढे म्हटलेले आहे.
सर्वसामान्य कामगार संघटना कामगारांच्या दुःस्थितीचे खापर नेहमी मालकांवर फोडतात, पण कामगारांचेही काही दोष असू शकतात, त्यांची जीवनशैलीही त्यांच्या दुःस्थितीला कारणीभूत असू शकते असा गांधीवादी आग्रह आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. मजदूर महाजनाने यावर कदाचित अतिरिक्त जोर दिला असेल, पण म्हणून या आग्रहाचे मूल्य कमी होत नाही. मात्र महाजन वडीलकीच्या अधिकाराच्या दृष्टीने (Paternalistic view) कामगारांकडे पाहत होती, कार्यकारी मंडळात अखेरपर्यंत सर्वसामान्य मजूर घेतला गेला नाही अशा काही त्रुटी दाखविल्या आहेत.
सामाजिक बाबतीत म्हणजे जातिभेद, अस्पृश्यता या विषयांबाबतचा महाजनाचा दृष्टिकोण प्रतिगामी होता असे सूचन लेखनात आहे; पण त्याचबरोबर गिरण्यांमधली आणि कामगार वस्त्यांमधली जातवारी नाहीशी करण्याला कामगारांचाच विरोध होता असेही म्हटले आहे. त्यामुळे महाजनाची दृष्टीच प्रतिगामी होती हे म्हणणे कितपत खरे असा प्रश्न निर्माण होतो. गांधीजींचा तात्त्विक आग्रह काहीही असो, व्यवहारात त्यांनी आपल्या तात्त्विक भूमिकेला मुरड घातल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे हा कथित प्रतिगामीपणा गांधींपर्यंत कितपत पोचविता येईल याची शंका आहे.
एकूण विश्वस्त संकल्पनेचा सारभाग पाहिला तर असा विचार करावा लागेल की एकांगी संघर्षवादी भूमिका न घेता सामोपचार, तडजोड, लवाद इत्यादी मार्ग प्रारंभी तरी अनुसरले पाहिजेत. अन्याय मोठा असेल आणि वाटाघाटी अयशस्वी होत असतील तरच संघर्षाची भूमिका घ्यावी. आजच्या कामगार-संघटनांचे, समाजालाच वेठीला धरणारे वर्तन पाहता या मार्गाचे महत्त्व ठळकपणे लक्षात येते.
गिरण्या बंद पडत असताना आणि बंद पडल्यावरची मजदूर महाजनाची निष्क्रियता आणि अनास्था मात्र अनाकलनीय आहे. कामगारांना त्याने ‘वाऱ्यावरच सोडले’ असे जे म्हटले आहे ते बरोबर दिसते.
काम गेले ते गेलेच पण थकबाक्याही पूर्णपणे मिळाल्या नाहीत. एकूण थकबाकीपैकी अंदाजे वीस टक्केच रक्कम कामगारांच्या पदरात पडली. बेरोजगार कामगारांची नावे महाजनाने पटावरूनही काढून टाकली ! याचा अर्थ असा की त्यांची थकबाकीविषयक प्रकरणे धसाला लावण्याचे महत्त्वाचे काम त्याने टाळले. नॅशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन या संस्था बंद गिरण्या चालू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या पण त्यासाठी आवश्यक ते आधुनिकीकरण करण्यात त्यांना अपयश आले. बेरोजगार कामगारांना नव्या धंद्यांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना नव्या व्यवसायासाठी तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधी १९९२ साली स्थापन झाला पण नव्या व्यवसायांत कामगारांना प्रवेश मिळाला नाही असे दिसते.
गिरण्या बंद पडण्याच्या काळातच अहमदाबाद शहराची औद्योगिक आणि आर्थिक भरभराट होत होती असे लेखकाने दाखवले आहे. असे असूनसुद्धा काही व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करून घेतलेल्या आणि सर्वसाधारणपणे शिक्षित अशा बेरोजगार मजुरांना इतर व्यवसायांमध्ये प्रवेश का मिळू नये हे पुरेसे कळत नाही.
ब्रेमन यांनी आपली कथा २००२ च्या गुजरातमधल्या दंगलींपर्यंत आणली आहे. दंग्यात जो जातीय विद्वेष दिसून आला त्याची मुळे अगोदरच्या गिरण्या बंद पडण्याच्या परिस्थितीत आहेत असे त्यांनी सुचवले आहे. आर्थिक विपन्नावस्थेत आपला समाज, आपली जात यांचाच आधार उरतो आणि म्हणून जातीय निष्ठा बळकट होतात असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. पण याचा संबंध दंग्यांशी जोडणे दूरान्वयाचे वाटते. दंग्यांमध्ये जातीपेक्षा धार्मिक समूहांचा संघर्ष दिसून आला. किंबहुना त्या संघर्षात जाती जातींमधले अंतर्गत भेद, क्षणकाळ तरी का होईना, लोपल्याचे दृश्य दिसत होते. ‘सामाजिक बंधांचे जाळे विस्कळीत झाले आणि ‘सोशल डार्विनिझम’चा (जंगलच्या कायद्याचा) उगम झाला हेही गुंतागुंतीच्या वस्तुस्थितीचे अतिसुलभीकरण आहे असे मला वाटते.
पुस्तकाने आजच्या संदर्भात उद्भावित केलेला प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहे:
उदारीकरण, खाजगीकरण, विनियंत्रण आणि जागतिक स्पर्धा यांच्या युगात जुन्या धंद्यांची उलथापालथ होणे अपरिहार्य आहे. एकूण रोजगारी वाढली तरी काही क्षेत्रांत बेरोजगारी माजेल, एकूण दारिद्र्य कमी झाले तरी काही क्षेत्रांत दारिद्र्य वाढेल. अशा वेळी शासकीय धोरण काय असावे हा प्रश्न आहे, एकूणात (in the aggregate) रोजगारी वाढते आहे, एकुणात दारिद्र्य कमी होते आहे यावर समाधान मानून चालणार नाही. अहमदाबादेत काय कार्यक्रम राबविले गेले त्यांचा इतिहास जो ब्रेमन यांनी दिला आहे तो विषण्ण करणारा आहे. पण पुरेसे सुरक्षा-कवच, नव्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण यांवाचून पर्याय नाही. आजपर्यंत या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. लेखकाने पुस्तकाच्या अखेरीस दिलेला सल्लाच मनाला लावून घेणे योग्य ठरेल. तो सल्ला अर्थातच कामगारांच्या सार्वत्रिक सुरक्षेचा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आणि शासन यांच्यासमोर हे मोठे आह्वान आहे.
सी-२८, गंगाविष्णुसंकुल, प्रतिज्ञा हॉलसमोर, कर्वेनगर, पुणे ४११ ०५२.