. . . . आणि मुंबईत

पार्थिव शहा यांनी प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी ‘कापड गिरण्या’ हा विषय मजकुरापेक्षा छायाचित्रांचा जास्त वापर करणाऱ्या प्रकल्पासाठी निवडला. या पुस्तकात अहमदाबादेतल्या गिरणी कामगारांच्या स्थित्यंतराचे वर्णन आहे परंतु हे छायाचित्र पुस्तक असल्यामुळे प्रत्यक्ष वास्तव वा इतिहास हा बराच त्रोटक स्वरूपात आहे. याचा अर्थ हे पुस्तक उथळ आहे असे नव्हे, उलट त्यात दिसत असलेला यान ब्रेमन आणि पार्थिव शहा यांचा प्रगल्भ दृष्टिकोन त्यांच्या अभ्यासाची खोली दाखवतो. परंतु मजकुराच्या त्रोटकपणामुळे या लिखाणाला एक अहवालात्मक स्वरूप आले आहे.
तरीही ‘आजचा सुधारक’च्या संपादकांना यांची दखल घ्यावीशी वाटली याचे कारण हे असावे की गिरणी कामगारांचा इतिहास हा मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्यादेखील इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरे महत्त्वाचे, तीसशपी कारण म्हणजे मुंबई शहराचे भविष्य अभिजनवर्गाच्या गरजेनुसार घडवण्याची जी प्रक्रिया सध्या जोरात चालली आहे, त्या प्रक्रियेला आव्हान देत ती सर्व समावेशक का नाही, असा सवाल आज मुंबईचे गिरणी-कामगार करीत आहेत.
मुंबई शहर जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्याचे स्वपक् बघताना इथले राज्यकर्ते, नियोजनकार आणि उच्चभ्रू वर्ग मुंबईचे कधी सिंगापूर तर कधी शांघाय करण्याच्या घोषणा करीत आहेत. मुंबईचा मध्यवर्ती भाग असलेला गिरण्यांचा परिसर म्हणजे गिरणगाव! तेथल्या जमिनीवर शांघायचे स्वपक पाहणाऱ्या वर्गाची बरीचशी भिस्त आहे. ती ५८ गिरण्यांखाली असलेली ६०० एकर जमीन आणि त्यांच्या परिसरातली एका शतकाहून अधिक काळ वसलेली वस्ती जिथे वसली आहे ती १,२०० एकर जमीन, अशा १,८०० एकर जमिनीतून कित्येक सहस्र कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ घातली आहे. ह्यातला एक अंशभरही वाटा गिरणगाववासीयांना मिळू नये म्हणून गिरणी मालक आणि बिल्डर लॉबी यांनी नोकरशहांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या संपूर्ण सहकार्याने शहराच्या विकास-नियमावलीत हवा तसा बदल घडवून आणला आहे. गिरणगाववासीयांच्या परिसरात बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर विविध शॉपिंग मॉल, पंचतारांकित हॉटेले, उंची निवासी टॉवर, भपकेबाज व्यापारी संकुले उभी राहत आहेत. ज्या वेगाने या भागाचे स्वरूप बदलत आहे ते पाहता येत्या काही वर्षांतच इथल्या मध्यम आणि श्रमिक वर्गाचे उच्चाटन होणार, हे उघड आहे. गिरणी कामगारांनी आपल्या श्रमांनी आणि आपल्या विविध जाणिवांनी गिरणगाव वसवले. एकीकडे अस्सल महाटी (कोकणी आणि घाटी) सामाजिक आणि सांस्कृतिक जाणिवा तर दुसरीकडे प्रांत, भाषा, यापलीकडे जाणाऱ्या वर्गीय जाणिवा यांनी गिरणगाव समृद्ध होत गेले. यातून जी एक संमिश्र संस्कृती निर्माण झाली ती सबंध मुंबई शहराचीच वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती म्हणून ओळखली जाऊ लागली. मुंबई शहराची अस्मिता ही गिरणगावच्याच संस्कृतीशी नाळ जोडून आहे हे आज जागतिकीकरणाच्या रेट्याखाली कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक विस्थापन होत आहे म्हणून नमूद करणे जरूरीचे आहे.
गिरणी कामगारांना लढ्यात गेली दहा वर्षे सहभागी असल्यामुळे आणि गिरणगाववासीयांच्या मौखिक इतिहासावर आधारित पुस्तक लिहिल्यामुळे मला स्वतःला यान ब्रेमन आणि शहा यांच्या पुस्तकातले दोन मुद्दे मुंबईच्या संदर्भात महत्त्वाचे वाटतात. एक म्हणजे मजदूर महाजन संघ आणि त्यापासून स्फूर्ती घेतलेल्या मुंबईचा राष्ट्रीय मिल मजदूरसंघ (जो कामगारवर्गात ‘संघ’ म्हणून ओळखला जातो) यांची तुलना. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे गिरण्या बंद झाल्यावर कामगारांच्या आयुष्यातल्या आर्थिक, सामाजिक बदलांचे सर्वेक्षण म्हणजेच संघटित ते असंघटित या प्रवासाची पद्धतशीरपणे घेतलेली नोंद.
पहिला मुद्दा कामगार संघटनेचा. मुंबईच्या ‘संघा’ची स्थापना करण्याआधी जवळ जवळ वीस वर्षांपूर्वी कम्युनिस्टांच्या गिरणी कामगार युनियनची (गि.का.यु.) अधिकृत स्थापना झाली.
त्या युनियनची ध्वजा घेऊनी मारी थोर मजला ।
अन्यायाचे घाव झेली तो कधी नाही नमला ।।
त्या आधी देखील डांगे, निमकर, कासले, वगैरे कम्युनिस्ट कामगारांचे नेतृत्व करीतच होते. तेव्हापासून गि.का.यु. (जी कामगारांत लाल बावटा म्हणून ओळखली जाई) जवळजवळ अर्धे दशक कामगारांच्या हृदयात स्थान पटकावून होती. राष्ट्रीय पातळीवर, कम्युनिस्ट पक्षासाठी मुंबईची गि.का.यु हे एक मानाचे बिरूद होते. अशा भक्कम युनियनला शह देण्यासाठी मुंबईत ग.द. आंबेकरांचा ‘संघ’ आणि स.का. पाटलांची बॉम्बे मिल मजदूर युनियन, या मुंबई प्रांतिक काँग्रेसशी संबंधित संघटना एकत्रित येऊन १९४७ साली राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाची स्थापना झाली.
बाशिंग संघ बाधून । घाली थैमान । मौठ्या ऐटीनं । राखण्या भांडवलदारी । पेरीत फूट जहरी । तो मान आमुची चिरी । संघाच्या त्या बाशिंगाचे गोंडे तोडाया । कामगारानो, उठा संघाचे भूतच गाडाया ।। कामवाढीचे, बडतर्फीचे करार जो करतो ।
मारेकरी हा तुमचा, तुमच्या नावावर जगतो ।।
गुलझारीलाल नंदा, वल्लभभाई पटेल आणि शंकरराव देव यांच्या सूचनेवरून ग. द. आंबेकरांनी मजूर महाजनचे नेते शंकरलाल बँकर यांच्याकडून महाजनाची कार्यपद्धती आणि तत्त्वज्ञान शिकून घेतले. (कर्मयोगी कामगार नेते ग.द.आंबेकर, लेखक शंकर लक्ष्मण चिटणीस, प्रकाशक रा.मि.म. संघ, १९९०) मजूर महाजन म्हणजे कामगारक्षेत्रात प्रयोग करण्याची आपली प्रयोगशाळा, असे गांधीजी मानत. आंबेकर सेवाग्रामला जाऊन गांधीजींनाही भेटले होते. परंतु मुंबईची परिस्थिती वेगळी होती. रा.मि.म संघाचा इतिहास हा गि.का.यु च्या इतिहासाच्या संदर्भाला सोडून बघता येत नाही. मुंबईच्या कम्युनिस्ट युनियन नेतृत्वाने गिरणी कामगारांच्या साथीने वर्गलढ्याची आणि स्वातंत्र्यलढ्याची सांगड घातली होती. वास्तव परिस्थितीला अनुकूल अशा लवचीक रणनीतीने प्रभावीपणे संपाचे हत्यार वापरून लाल बावट्याने कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिक फायदे मिळवून दिले. अशा युनियनशी टक्कर घेणे सोपे नव्हते परंतु कम्युनिस्ट पक्ष आणि युनियन यांच्या चुकांचा रा.मि.म संघाला फायदा होत गेला. शिवाय काँग्रेस राष्ट्रवादाला विरोध म्हणून सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीपासून आणि ४२ च्या ‘चले जाव’ चळवळीपासून कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्याला अलिप्त ठेवले, तेव्हा युनियनच्या नेत्यांनीच प्रयत्नपूर्वक जोपासलेल्या सरकार-आणि-मालकविरोधी अशा कामगारांच्या मानसिकतेचा अनादर झाला. गिरणी कामगारांमध्ये पक्षाची पत हळूहळू घसरत गेली. नंतर १९४६च्या नाविक बंडाच्या वेळी युनियनच्या नेतृत्त्वाखाली गिरणी कामगारांनी जवळ जवळ एक आठवडा गिरणगावात ब्रिटिश पोलिसांना व सैनिकांना सळो की पळो केले. पोलिसांच्या गोळीबारात कामगार ठार झाले, पक्षाच्या कमल दोंदे यांचाही बळी गेला. .
बावीस फेब्रुवारीला । खलाशांना सहाय्य करण्याला ।। निर्भय होउनी रस्त्याला । भुइकोट त्याने बांधला ।।
जरी तीनशे पडले धरणीला । नऊशेवर जखमी झाला ।। तरी डमडमच्या गोळीला । त्याने भिडून सामना दिला ।।
लंडनमध्ये अॅटलीला । येथून घाम फोडीला ।। यामुळे पक्षाला नवीन चालना मिळाली हे खरे, पण रा.मि.म संघाने कामगारांना हळूहळू आपल्याकडे पद्धतशीरपणे वळवायला सुरुवात केली.
कामगारांच्या समस्या संपाने सोडवण्यापेक्षा वाटाघाटींनी सोडवू म्हणणाऱ्या संघाने गि.का.यु.शी स्पर्धा करता करता कामगारांत ख्याती मिळवली ती मालक-धार्जिणे, संपफोड्ये, अशी. शिवाय काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहातल्या राजकारणाचे प्रतिबिंब संघाच्या कारभारात सतत हस्तक्षेप करीत होते. अहमदाबादच्या मजदूर महाजनचा अशा गुंतागुंतीच्या श्रिशु परिस्थितीशी सामना करावा लागला नाही.
मुंबईच्या कामगार क्षेत्रातला अत्यंत महत्त्वाचा कायदा म्हणजे इ.ख.ठ. (Bombay Industrial Relation Act.) १९३४ नंतर काँग्रेसच्या प्रांतिक सरकारने कम्युनिस्ट युनियनांची कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता जास्तीतजास्त मर्यादित राहावी म्हणून Trade Dispute कायदे तयार केले. संपाला ‘कायदेशीर’ म्हणून मान्यता मिळू नये म्हणून जाचक अटी केल्या. त्यामुळे मालकांचा फायदाच झाला. संपात मध्यस्थी करण्याची प्रक्रिया ही मालकधार्जिणी करण्यात आली. त्यातला गिरणी कामगारांच्या मुळावर आलेला सगळ्यांत मोठा कायदा म्हणजे १९४६ साली निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या प्रांतिक सरकारने आणलेला इ.ख.ठ. कायदा. याच कायद्याने काँग्रेसच्या रा.मि.म. संघाला एकाधिकारशाही प्रदान केली गेली. पन्नास वर्षे या कायद्याविरुद्ध कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट, आणि दत्ता सामंत यांची युनियन या सर्व झगडत आहेत. परंतु त्यांना यश मिळालेले नाही. या कायद्याखाली कामगारांच्या वतीने एकच ‘अधिकृत’ युनियन मालकाशी वा सरकारशी वाटाघाटी करू शकते. युनियनची निवड मतदानावर न होता युनियनच्या पावत्या फाडण्याच्या संख्येवर अवलंबून असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सुमारास आलेल्या या कायद्यात वरवर पाहता कामगारोपयोगी तरतुदी आहेत, जसे एकच अधिकृत युनियन असावी, वाटाघाटींचे निष्कर्ष दोन्ही बाजूंवर बंधनकारक असावेत, कामाच्या परिस्थितीत आगाऊ नोटीस दिल्याखेरीज बदल घडवू नयेत वगैरे. परंतु ‘अधिकृत’ बनण्याची प्रक्रिया लोकशाही मतदान पद्धतीवर आधारित नसल्याने वर्षानुवर्षे एकच युनियन ‘अधिकृत’ राहिली. रा.मि.म. संघाला अनेकदा आव्हान मिळूनहि तांत्रिक तरतुदींमुळे आपल्या एकाधिकारशाहीपासून संघ कधी पायउतार झाला नाही. १९८२ च्या संपात पगारवाढीबरोबरच हा मद्दा अत्यंत महत्त्वाचा होता. दत्ता सामंतांची यूनियन इ.ख.ठ. कायद्याप्रमाणे अधिकृत नसल्यामुळे त्यांचा संप बेकायदेशीर’ ठरवला गेला. उलट याच कायद्याप्रमाणे अधिकृत युनियन ही बेकायदेशीर संपावर जाऊ शकत नाही. तेव्हाचे मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी जाहीर केले की हा ‘बेकायदेशीर’ संप आहे आणि ते फक्त रा.मि.म. संघ या कायदेशीर युनियनशी बोलणी करतील. अशा पेचातून आजही कामगारांची सुटका झाली नाही.
मुंबईच्या गिरणी कामगारांच्या मनात संघाबद्दल तिरस्कार होता, संघाच्या मनमानीबद्दल संताप होता. संघ युनियनच्या पावत्या फाडण्यासाठी कामगारांवर दादागिरी करत असे. दहशतवादी मार्ग वापरीत असे. संघाच्या आतली गटबाजी काँग्रेसच्या राजकारणानुसार वापरली जात होती. कामगारांचे हित हा मुद्दाच त्यात नसे. काँग्रेस पक्षासाठी संघाचे स्थान टिकवणे महत्त्वाचे होते. शिवाय गिरणी मालकांनाही कम्युनिस्ट युनियनपेक्षा संघाशी जवळीक सोयीची होती. मालकांशी संघर्ष करण्याऐवजी त्यांच्याशी संगनमत करून कामगारांना थातुरमातुर बोलणे करून टांगवले जात होते. ग.द.आंबेकरांसारख्या प्रामाणिक नेत्याने अथक परिश्रम करून उभारलेली ही संघटना म्हणजे दादागिरी आणि मालकांशी साटेलोटे असे समीकरण ठरून गेले. आजही गिरण्यांच्या जमिनींचे राजकारण ऐरणीवर ठाकलेले असताना अरुण गवळीचा भाचा सचिन अहीर याच्या अध्यक्षतेखाली असलेला रा.मि.म.संघ खच्ची झालेल्या कामगारांच्या टाळूवरचे लोणी खायला मालकांना मदत करीत आहे.
गि.का.यु. वा रा.मि.म.संघ याच्या व्यतिरिक्त मुंबईच्या गिरणी कामगारांची एक समांतर व्यवस्था होती. ती म्हणजे गिरण्यांतून कामगारांनीच बांधलेल्या मिल कमिट्यांची. १९८२ च्या संपात या विविध गिरण्यांमधल्या संघ कमिट्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकतर हा संप कामगारांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सुरू केला होता. शिवाय दत्ता सामंतांच्या युनियनची पाळेमुळे गिरण्यांत नसल्यामुळे या संपातले अनेक कार्यक्रम (अनेक मारामाऱ्या) कामगारांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर राबवले. सामंतांच्या अनेक जाहीर सभेतल्या निर्णयांची दिशा या मिल कमिट्यांच्या इच्छेनुसार बदलली होती.
या पुस्तकात आलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गिरणी बंद पडण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून कामगारांची झालेली वाताहत. अहमदाबादमधल्या कामगारांची आकडेवारी मुंबईसारखीच आहे असे दिसते. १९६२ साली दत्ता सामंतांच्या नेतृत्वाखाली जो संप झाला तेव्हा कामगारांची संख्या अडीच लाख होती, आज ती जेमतेम वीस हजार आहे गिरण्या बंद पडण्याची प्रक्रियाही बरीच सारखी आहे; परंतु मुंबईत गिरण्या बंद पडण्याशी निगडित असलेली विशेष गोष्ट म्हणजे मुंबईच्या जमिनींची किंमत. ठशरश्र शीरींश हा मुद्दा आजच्या घडीला सर्वांत दूरगामी परिणाम घडवणारा आहे.
अहमदाबादमधल्या गिरण्या बंद कशा पडल्या याची कारणमीमांसा आणि सखोल चिकित्सा या पुस्तकात आढळत नाही. मुंबईतल्या गिरण्या बंद पडण्याचे सर्वसाधारणपणे कारण दिले जाते ते म्हणजे दत्ता सामंतांचा संप, जो अधिकृतपणे अजूनही मागे घेतलेला नाही. त्या फसलेल्या संपानंतर कामगारांची वाताहत झाली, हे खरे असले तरी त्याला फक्त हा संप हे कारण नाही. इतरही अनेक कारणे आहेत. गिरणीमधून मिळणारा नफा गिरणी मालकांनी इतर उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी वापरला, धंद्याच्या आधुनिकीकरणासाठी नाही. सरकाने हातमागाला जास्त प्रोत्साहन देण्याचे धोरण हे दोन्ही राज्यांत समान असेल. वीज पाणी आणि असंघटित श्रमशक्ती या गोष्टी मुंबईबाहेर स्वस्त पडत असल्याने संपाच्या काळात भिवंडी वगैरे ठिकाणी मालकांनी यंत्रमागांतर्फे काम करून घ्यायला सुरुवात केली. गिरणी आजारी असेल तर आधुनिकीकरणासाठी जमिनीचा काही भाग विकायची १९८१च्या विकास-नियमावलीत तरतूद केली गेली. यासाठी जमिनीचा भाव कमीत कमी दाखवून जास्तीतजास्त जमीन विकायची परवानगी दिल्लीच्या इखऋठ बोर्डाकडून मिळवणे, आणि नंतर मुंबईच्या महापालिकेकडून जमिनीवर जे बांधकाम करायचे त्याचा आराखडा मंजूर करून घेणे हे मालक करून घेतात. जमिनींवर संकुले बांधून विकली जातात, पण ज्या अटींवर जमीन विक्रीची परवानगी मिळते ते गिरण्यांचे आधुनिकीकरण मात्र होत नाही. गिरण्यांमधली अनेक बांधकामे “Self use’ च्या नावाखाली उभारून ती इतर व्यापारी कंपन्यांना मालक विकत आहेत वा भाड्याने देत आहेत. जमीन-व्यवहारात नफेखोरी करून प्रचंड पैसा मिळवायचा, कर्जे बुडवायची, गिरण्या आजारी पाडायच्या, कामगारांना ऐच्छिक सेवानिवृत्ती (तठड) घ्यायला लावायची, हे गेली १५ वर्षे चालले आहे.
चार वर्षांपूर्वी कामगारांना ‘गुजरात पॅटर्न’च्या धर्तीवर ‘VRS पॅकेज’ द्यावे अशी सूचना सरकारकडून आली होती. परंतु अहमदाबाद वा गुजरातमधल्या इतर गिरण्यांची जमीन आणि मुंबईची जमीन याच्या किंमतींमधला फरक सोयिस्कररीत्या दुर्लक्षिला गेला. म्हणजे कामगारांना त्यांच्या पगाराच्या अमुक एक पट VRS ची रक्कम ठरवताना, गुजरातमधल्या मालकाला जमिनीतून आणि त्या जमिनीवरच्या विकासातून जो नफा मिळणार आहे त्याच्या कितीतरी पट अधिक मुंबईचा मालक कमावणार आहे. याचा फायदा मुंबईच्या कामगारांना मिळणे जरुरीचे आहे, या मागणीनंतर हा प्रस्तावच बारगळला.
असे वास्तव असतानाही आजच्या घडीला ‘कामगारांचे भले करण्याच्या’ नावाखाली गिरणी मालक आणि राष्ट्रीयीकृत गिरण्यांचे मालक (म्हणजे सरकार) गिरण्यांच्या जमिनींचे आपल्याला सोयीस्कर असे वाटप आणि विक्री करीत आहेत. आज ३३ खाजगी गिरण्यांपैकी २४ गिरण्यांच्या कामगारांना सरासरी तीन ते साडेतीन लाख रुपये तठड देऊन ‘फुटवले’ आहे. आज हे हजारो कामगार कुठे आहेत याचा पद्धतशीर अभ्यास झालेला नाही. असंघटित क्षेत्रांत तर ते ढकलले गेले आहेतच परंतु शेकड्यांनी ते बेकारही आहेत. मुंबईतल्या ‘अनधिकृत’ फेरीवाल्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय भाजी-विक्रेते, चपला दुरुस्ती करणारे, कुरियर म्हणून दारोदारी फिरणारे वगैरे आहेतच. बरेचसे आपापल्या गावी परतले, त्यातले काही खाणावळी काढून वा शेतीवर गुजराण करत आहेत. गांधी लेबर इन्स्टिट्यूट तर्फे ब्रेमन आणि पटेल यांनी ६०० का होईना, पण कामगारांचे सर्वेक्षण केले. पूर्वी बऱ्यापैकी एकसंध असलेल्या मुंबईतल्या कामगारांच्या आयुष्यातल्या आर्थिक सामाजिक बदलाची नोंद घेण्याची गरज आज प्रसारमाध्यमे, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था आणि चळवळीतले कार्यकर्ते या सर्वांनाच भासत आहे. हे पुस्तक वाचून परत ही गरज प्रकर्षाने जाणवली. Tata Institute of Social Sciences या संस्थेने फेरीवाल्यांचा एक sample survery केला होता. त्यात ६० फेरीवाल्यांपैकी ४५ फेरीवाले हे पूर्वीचे गिरणी कामगार होते.
१९८२ चा संप फसल्यावर मुंबईतल्या गिरणी कामगारांची वर्षानुवर्षे जोपासलेली पत पार घसरली. त्यांचा नियमित पगार, बोनस, चाळीतली पक्की जागा यामुळे गिरणी कामगारांना लग्नाच्या बाजारातही मोठा भाव होता. आता नाक्यावर रोजगार मिळवण्यासाठी उभे राहताना गिरणीच्या साच्यावरचे आपले कौशल्य विसरावे लागते.
मुंबईतल्या कामगारांचा असा अभ्यास केला तर एका महत्त्वाच्या सांस्कृतिक-सामाजिक मुद्दयावर प्रकाश पडू शकेल. मुंबईचा गिरणी कामगार हा प्रामुख्याने ‘मराठी बाण्याच्या’ शिवसेनेमध्ये मोठ्या संख्येने सामील झाला होता. या बाण्यामागची एक मानसिकताही आहे, जी नोकरीला प्राधान्य देणारी आहे, किंबहुना त्यातच धन्यता मानणारी आहे. गिरणी जमिनींवरच्या शाही टॉवर्समध्ये लिफ्टमन, वॉचमन, शिपाई, करियर, घरकामी अशा नोकऱ्या अत्यंत अल्प पगारावर करणाऱ्यांत त्यांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. परंतु स्वेच्छानिवृत्तीची रक्कम (ती तुटपुंजी आहे वा होती याबाबत वाद नाही) वैयक्तिकरीत्या किंवा संघटितरीत्या भांडवल म्हणून वापरून स्वयंरोजगार निर्माण करणाऱ्यांची संख्या काय आहे हेही शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी व्यवस्थापन-तज्ञ श्री गजानन खातू यांनी पतपेढ्या वगैरे उपक्रमाची योजना मांडली होती, परंतु तिला फार प्रतिसाद मिळाला नाही.
गिरण्या चालू राहाव्यात म्हणून गिरणी कामगारांचा लढा आज बहुतांशी संपलेला आहे. मुंबईत गिरण्या चालू राहणे शक्य नाही. आज शे दोनशे कामगार कामावर ठेवून गिरण्या चालवल्या जात आहेत कारण त्यांच्या नावावर जमीन-विकासाच्या नियमांचे फायदे मालक मिळवू शकतात. आता लढा वेगळ्या वाटेने सुरू झाला आहे. गिरणगावच्या जमिनीवर उभारल्या जाणाऱ्या विविध धंद्यांत औद्योगिक क्षेत्र कुठेच नाही. निदान “semi industrial’ क्षेत्र तयार केले, तर गिरणगावच्या तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. परंतु ती अपेक्षा पुरी होईल असे दिसत नाही. तिथल्या इतर सेवा क्षेत्रातल्या (service sector) नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे अशी मागणी घेऊन गिरणगावच्या तरुणांनी आज ‘गिरणगाव रोजगार हक्क संघटना’ काढली आहे. एका बाजूला संघर्ष आणि दुसऱ्या बाजूला नोकरी मिळवण्यासाठी जी क्षमता लागते त्या क्षमतेसाठी स्वतःला प्रशिक्षित करणे, असे दुहेरी कार्य चालू आहे. गेल्या दशकात गिरणगावातले शेकडो तरुण अंडरवर्ल्डकडे खेचले गेले. अनेक तरुणींना बारमध्ये नोकऱ्या कराव्या लागल्या. हे टाळण्यासाठी तरुण-तरुणींची एक फळी कामाला लागली आहे. रात्र वैयची आहे हे त्यांनाही दिसत आहे तरीही प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वरात्री त्यांनी मुंबईत पदयात्रा काढून सरकारकडे रोजगाराच्या हक्काची मागणी केली आहे.
नीरा आडारकर ह्या वास्तुशास्त्रज्ञ व मुंबईतील घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.
९ ला सिटाडोल, ९९, महर्षी कर्वे रोड, मुंबई ४०० ०२०.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *