‘सेन परिणाम’

अमर्त्य सेन यांच्या दुष्काळांच्या विश्लेषणाने जगातील गरिबांच्या स्थितीच्या आकलनाला मूलभूत मदत केली आहे. माल्थसपासूनची परंपरा अशी की अन्नाचे उत्पादन घटल्याने दुष्काळ पडतात. सेन यांनी हे प्रमुख कारण नसल्याचे दाखवून देण्यासाठी बंगाल, इथिओपिया, चीन व आयर्लंड येथील दुष्काळ तपासले. सामाजिक व राजकीय व्यवस्थांचे अपयश हे दुष्काळाचे प्रमुख कारण असल्याचे सेनना आढळले. खुली प्रसारमाध्यमे व तसल्या इतर लोकशाही यंत्रणांचा दुष्काळाच्या शक्यता कमी करण्यातील सहभागही स्पष्ट झाला. अन्नोत्पादन किंवा अन्नपुरवठा करण्याचे इतर मार्गही कमकुवत लोकशाह्यांना दुष्काळापासून वाचवू शकत नाहीत. सेन नोंदतात, “कार्यक्षम बहुपक्षीय लोकशाही असलेल्या एकाही देशात दुष्काळ पडलेला नाही.”
उपासमार, कुपोषण यांचे विश्लेषण करण्यासाठी सेन यांनी अन्नाधिकार, शपींळींश्रशाशपी | षेव, ही संकल्पना मांडली. आज ह्या संकल्पनेत अन्नासोबत इतरही बाबींचा विचार करून क्षमता, capability, ही संकल्पना वापरतात. एखाद्या देशाच्या काही भागांत अन्नोत्पादन पुरेसे झाले नाही तर त्या भागातील शेतकऱ्यांकडे इतर कोठून अन्न विकत घेण्याचीही साधने उरत नाहीत. अशा वेळी सरक्षित उत्पन्नाच्या इतर देशवासीयांनी जर अभावग्रस्तांना अन्नापर्यंत पोचायचे अधिकार किंवा ‘क्षमता’ दिली नसेल, तरच दुष्काळ पडतो; अन्यथा नाही. “तोडा आणि झोडा या धोरणातून दुष्काळ तगून राहतात’, असे सेन सांगतात. ठोक राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) व वैयक्तिक उत्पन्नातील वाढ, औद्योगिकीकरण व तंत्रविकासाचे वेग, या पारंपरिक आर्थिक निकषांवर थांबायला सेन तयार नाहीत. त्यांची विकासाची संकल्पना लोकांच्या क्षमता वाढवून मानवी व्यवहारांत इतरही मूल्ये रुजवण्याची आहे. प्रजेत उत्पन्ने कशी वाटली जावीत, प्रजेला कोणत्या आर्थिक-सामाजिक संधी मिळू शकतात, व्यक्तींना संसाधने नीट वापरता कशी येतील, असले प्रश्न सेन उभे करतात. त्यांची उत्तरे शोधताना, जीवनमान, जीवनांची गुणवत्ता, गरिबी, लैंगिक असमतोल, विकास, या साऱ्यांबद्दलच्या आपल्या धारणांमध्ये बदल करावा लागतो.
व्यक्तींना समाजाने क्षमता ‘द्यायच्या’ आणि व्यक्तींनी आपल्या क्षमता जोपासून वाढवायच्या, या दोन्ही क्रियांना पूरक अशी राष्ट्रीय ध्येयधोरणे असावीत, असे सेन मानतात. क्षमतांमध्ये अन्न आणि आरोग्यासारख्या थेट बाबीही येतात, आणि सामाजिक राजकीय सहभागासारख्या व्यामिश्र बाबीही येतात. यातून आयुष्यांच्या गुणवत्तेचा संबंध उत्पन्न आणि संपत्तीपाशीच थांबून न राहता त्यात राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्येही आवश्यक ठरतात. जगात सर्वत्र लागू पडतील अशा ‘वैश्विक’ मूल्यांवर सेन यांचा विश्वास नाही पण जाहीर चर्चा आणि समाजाच्या सर्व पातळ्यांवरील लोकांचा राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व्यवहारांत सहभाग ह्यांवर त्यांचा दृढ विश्वास आहे. त्यांच्या मते प्रत्येक समाजाने विस्तृत लोकशाही चर्चेमधून कोणकोणत्या क्षमतांना राष्ट्रीय ध्येयधोरणांमध्ये स्थान द्यावे ते ठरवायला हवे. सोबतच सेन हेही ठसवतात की सुपोषण, आरोग्य, साक्षरता, स्वादर शिश्रष-शीशिलीं) आणि राजकीय सहभाग या क्षमता कोणताही देश टाळू शकत नाही. या सर्व क्षमता लोकांनी स्वतःमध्ये बाणवणे आणि त्यांना सार्वजनिक धोरणांमध्ये जागा देणे हेच न्याय्य आहे, असे सेन मांडतात. आज ही क्षमताधारित मांडणी अनेकांना मोहवते आहे आणि तिच्याबद्दल बरेच विचारमंथन होत आहे.
सेन यांचे नीतिशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्नही लक्षणीय आहेत. अर्थशास्त्राच्या बहुतेक विचारधारा माणसे फक्त स्वार्थानेच वागतात, या समजुतीवर आधारलेल्या असतात. यामुळे व्यापारउद्योगांमधील पद्धती आणि अर्थशास्त्रीय विश्लेषणांची नीतीशी सांगड घालण्याचे प्रयत्न अनेकांना शंकास्पद आणि निष्फळ वाटतात. सेनना मात्र माणसे “विवेकी मूर्ख’च (rational fools) असतात, हे मान्य नाही. न्याय्य काय याचा विचार, परस्परांवर विश्वास, करारांचे पालन, नागरी जबाबदाऱ्यांचा स्वीकार, या बाबीही माणसांच्या व्यवहारांत दिसतात. म्हणजे ‘स्व’ सोडून इतरांचा विचारही माणसे करतात. सेन म्हणतात, “सामाजिक वर्तणुकीत भाग घेणारी माणसे न्यायाबाबत अनभिज्ञ नसतात. न्यायाची कल्पना (लोकांच्या) मनांत रुजवायला कृत्रिमपणे ‘अवकाश’ घडवावा लागत नाही.” बाजारपेठी भांडवलशाही प्रणालीतही फक्त हावरटपणाच नसतो, तर कायद्यांवर आधारित परस्परविश्वासाचे जाळेही असतेच.
आजच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात उपोयगितावाद आणि जॉन रॉल्सप्रणीत (John Rawls) उदारमतवाद हे दोन प्रमुख प्रवाह आहेत. लोकांच्या इच्छांच्या पूर्तीला, त्यातून होणाऱ्या एकूण ‘सुखा’च्या उत्पादनाला शक्य तितके वाढवणे म्हणजे उपयोगितावाद. जरी कोणतीही राजकीय विचारप्रणाली या रूपात आपले विचार मांडत नसली, तरी सार्वजनिक धोरणे याच तत्त्वाकडे झुकतात. अनेक देश ढोबळमानाने हे एकूण सुखाचे ‘गणित’ मांडताना दिसतात. मोठ्या धरणांसारखे प्रकल्प, मोठी जंगलकटाई (निर्वनीकरण) वगैरेंचे दुष्परिणाम जाणवूनही त्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते ते अशा गोष्टींच्या संभाव्य फायद्यांच्या गणिताच्याच आधाराने. समाजाच्या काही घटकांवर ‘त्याग’ लादण्याने, तो ‘बळी’ इतरांच्या सुखांसाठी आवश्यक मानण्याने एकूण सुख वाढते; यावर सेन व इतर अनेकांचा विश्वास नाही. त्यांच्या मतानुसार वंशवाद, जातीयवाद, धार्मिक मूलतत्त्ववाद वगैरेंमधून एकूण सुखाचे गणित सोडवता आले तरी ते न्यायकल्पनेच्या विरोधात जाते. काही (बहुसंख्य) जणांच्या सुखाच्या व्यक्तिनिष्ठ विचारांतूनच अशी गणिते सोडवली जातात, हे सेन दाखवून देतात. रोटी-कपडा-मकान-शिक्षण वगैरेंचा अभाव गरीब लोक सहन करतातही, कारण त्यांच्या आकांक्षाच दारिद्र्याने पिचून जातात आणि परिस्थितीशी लढण्याचे धाय॑ही त्यांच्यात उरत नाही. पण ही सोशीक निष्क्रियता असते आणि सेनना ती मान्य नाही.
उदाहरण म्हणून ते १९४४ सालचा एक अहवाल नोंदतात. प्रत्यक्षात विधवांचे आरोग्य विधुरांच्या आरोग्यापेक्षा वाईट असूनही २.५% विधवाच स्वतःला ‘आजारी’ मानत, तर विधुरांमध्ये हे प्रमाण ४८.५% होते. फरक होता सोशीकपणाचाच. रॉल्स यांची मांडणी वेगळी आहे. त्यांच्या मते प्रत्येकाचे काही न्यायाच्या दृष्टीने अनतिक्रमणीय, inviolable, असे हक्क असतात, आणि अशा हक्कांना सामाजिक सुखासाठीही छेद देणे अन्याय्य असते. आपल्या A Theory of Justice (१९७१) आणि Political Liberalism (१९९३) या ग्रंथांमधून रॉल्स यांनी व्यक्तिगत हक्क आणि मानवी गरिमा (human dignity) या बाबींना राजकीय विचारांच्या केंद्रस्थानी आणले. भाषणस्वातंत्र्य, अकारण तुरुंगवास, व यातना देण्यापासून मुक्ती, हे व असे हक्क कोणत्याही राजकीय-आर्थिक युक्तिवादाने आखडते घेतले जाऊ नयेत, हे रॉल्स यांचे एक तत्त्व. दुसऱ्या एका तत्त्वाने कार्यक्षमता आणि न्यायसंस्था यांच्यात समतोल कसा साधावा ते रॉल्स सांगतात. सर्व समाजघटकांचा आपापली स्थाने सुधारायचा अधिकार मान्य करूनही सर्वांत वंचित घटकांच्या हक्कांवरील अतिक्रमणे रॉल्स अमान्य करतात.
उपयोगितावादाच्या मर्यादा दाखवणे व न्याय-कल्पनेच्या मांडणीतील नावीन्य यांना महत्त्व देऊनही रॉल्स यांची मांडणी सेनना अपुरी वाटते. याचे मुख्य कारण म्हणजे रॉल्स समाजघटक साधारणपणे सारख्याच क्षमतेचे आहेत असे मानतात. सेन यांनी वय, लिंग, आरोग्य या अंगभूत क्षमता आणि पर्यावरणीय व सामाजिक स्थितींमध्ये वैविध्य असल्याने घडलेल्या क्षमता; अशा साऱ्यातून समाजघटकांमध्ये प्रचंड वैविध्य असते, हे दाखवले. अशा स्थितीत अतीव वंचित लोकांना दानावर जगवण्याशिवाय पर्यायच उरत नाहीत. आपली मांडणी नवी नसून तिची मुळे अॅरिस्टॉटल्, मार्क्स, अॅडम स्मिथ वगैरेंच्या मांडण्यांमध्ये आहेत, हे सेन वारंवार ठसवतात. ते म्हणतात, “बहुतांश आधुनिक अर्थशास्त्र संकुचित आहे. सामाजिक-राजकीय अंगे आणि तत्त्वज्ञानाची अंगे यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे अर्थशास्त्रीय विचारांतून मानवी व्यवहाराचे मोठाले भाग वगळले जातात. बरेचदा (तर) हे भाग अर्थशास्त्रीय विचारांच्या केंद्रस्थानी असतात. अॅडम स्मिथची अर्थशास्त्रीय दृष्टी अशी संकुचित नसून व्यापक होती.”
२२ डिसेंबर १९२१ ला अर्थशास्त्र्यांच्या एका गटाला गांधीजी म्हणाले होते, “सुव्यवस्थित समाजांमध्ये लोकांना आपापल्या उपजीविका सुरक्षित त-हेने सांभाळणे सहज असते. खरे तर सुव्यवस्थेची कसोटी लक्षाधीशांच्या प्रमाणात नसून उपासमारीच्या अभावात आहे…. वस्तूंमधील प्रगती ही नैतिक प्रगतीची खूण नाही.” सेन गांधींच्या दुहेरी आस्थांना भिडतात, आणि आर्थिक प्रश्न सोडवण्यास प्रगल्भ तत्त्वज्ञान आणि नैतिक मूल्यांची वारंवारची तपासणी आवश्यक मानतात.
[फ्रंटलाईन (२५ फेब्रुवारी २००५)मधील जॉन ए. अलेक्झंडर यांच्या द सेन डिफरन्स या लेखातील काही भागाचा हा संक्षेप. याच अंकात फ्लाव्हिया कॉमिम (ऑपरेशनलायझिंग द केपेबिलिटी अॅप्रोच ), टून व्हँडिव्हेल्ड (बियाँड लिबरॅलिझम ) आणि जॉन एम. अलेक्झंडर आणि कोएन डिकँक (मेझरिंग ह्यूमन डेव्हलपमेंट ) हे टिपणवजा लेखही लक्षणीय आहेत. अतुल देऊळगावकरांनी द सेन डिफरन्सकडे लक्ष वेधले.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *